सरकारशाही राज्यव्यवस्था

अण्णा-बाबांचे आंदोलन संपविल्यानंतर त्यांना बदनाम करण्याची मोहिम चालविणारी उदाहरणे पाहताना ‘सरकार काहीही करत नाही’ हा मुद्दा आपोआपच संपतो. ‘सरकार त्यांना हवे आहे तेच करते’ हे अंतिम सत्य आहे. मग ते सरकार कोणतेही असो - कोणाचेही असो. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात केंद्र सरकार शांत राहिले. रेड्डी बंधूंच्या गैरप्रकारात कर्नाटकातील भाजप सरकार गप्प राहिले. अशा प्रकरणांत जे काही धोरण ठरते, ते दूरगामी असते. अण्णा-बाबांच्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्नाला लागले आहे. भ्रष्टाचार - काळ्या पैशावरून इतरत्र लक्ष वेधण्यासाठी बाकीचे मुद्दे उकरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाच्या मनाचा थांग मात्र नीटसा लागत नाही. 

-----------------------------------------------------------
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 22 जून 2011 च्या अंकात

प्रकाशित झालेला लेख...

-----------------------------------------------------------

- 1 -

मुंबईत मिड डे या दैनिकाचे पत्रकार ज्योतिर्मय डे यांची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी राज्यातील सत्ताधीशांची विधाने ऐकून छान करमणूक होते आहे. राज्याचे बोलघेवडे गृहमंत्री आबा पाटील यांनी नेहेमीप्रमाणे गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्याची भाषा केली. मुख्यमंत्र्यांनीही गुन्हेगारांना पकडून शिक्षा देण्याची भाषा केली. पण या इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष कृतीत कुठेच दिसले नाही. 

पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी खास कायदा करण्याची मागणी पत्रकारांच्या संघटनांनी केली आहे. त्यासाठी गावोगाव मोर्चे काढण्यात आले. मुंबईत साखळी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला. पत्रकारांच्या मागण्यांसंदर्भात सध्या तरी मुख्यमंत्र्यांनी संयत पण ठाम भूमिका घेत बहुसंख्य मागण्या नाकारल्या असल्या तरी ज्य पद्धतीने ‘लवासा’ प्रकरणी त्यांनी शीर्षासन केले, त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणार नाही, याची खात्री नाही.

- 2 -

दिल्लीत जंतरमंतरवर अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडून पुरते नमोहरम केले आणि सरकारच्या मांडीला मांडी लावून बसत ‘लोकपाल’चा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले. पुरत्या बावचळलेल्या केंद्र सरकारनेही फारसा विचार न करता निर्णय घेऊन टाकले. समिती स्थापन झाली, पण कामकाजाच्या दृष्टीने प्रगती शून्य. आता पुन्हा एकदा 16 ऑगस्टपासून उपोषणाचे इशारे देण्यात येत आहेत. 

- 3 - 

रामलीला मैदानावर झालेल्या रणकंदनाने बाबा रामदेव यांनी सार्‍या देशाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून शहाणपण शिकलेल्या सरकारने बाबांचे उपोषणच होऊ नये या साठी प्रयत्न केले. सर्व प्रयत्नांनंतरही उपोषण पुढे सुरू आहे हे पाहून बिथरलेल्या सरकारने लोकशाही सभ्यता आणि संस्कतीच्या सर्व मर्यादांना हरताळ फासत हे आंदोलन उधळून लावले. बंदिस्त जागेत अश्रुधुराचा वापर करण्याचा पाशवी प्रयोग स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच करण्यात आला. सर्वच दृष्टीकोनातून असमर्थनीय ठरणार्‍या या कारवाईने सरकारचे पुरते हसे झाले. 

000

हे सारे काय चालू आहे? लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या सरकारलाच आरोपीच्या कोठडीत उभे राहण्याची वेळ का येते आहे? सरकार केंद्रातील आहे की राज्यातील हा प्रश्नच बाजूला ठेवला, तर एक चित्र सार्वत्रिकपणे स्पष्ट होते आहे, ते हे की सरकार नावाची यंत्रणा एकतर अस्तित्वात नाही किंवा असेलच तर तिच्यात प्राणतत्व उरलेले नाही. ती एक निर्जिव यंत्रणा झालेली आहे. हे का झाले, कसे झाले याच्या कारणमीमांसेत मला जावयाचे नाही. मला एकच बाब खटकते आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश ठरलेल्या भारतात लोकशाहीची पुरती वासलात लागली आहे. लोकशाहीने ज्यांना शासन चालविण्याचे हक्क दिले, ते निष्क्रीय आहेत. त्यांच्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. लोकशाहीच्या कक्षेत कुठेही न बसणारे दबावगट या सरकारवर नियंत्रण आणू पाहत आहेत. त्यांना नियंत्रित किंवा दिग्‌भ्रमित करीत आहेत. सरकार म्हणून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा या सर्व बाबतीत उदासीन दिसते आहे आणि ज्यांचे सरकार आहे त्या पक्षांनी पोसलेली तोंडाळ मंडळी रोज नवनव्या आक्षेपार्ह विधानांनी लोकशाही व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत.

बाबा रामदेव यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीमागे त्यांची तळमळ आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. पण हे आंदोलन पुकारताना, पुढे नेताना आणि संपवताना त्यांना ज्या कोलांटउड्या माराव्या लागल्या त्यामुळे ते देशभरात थट्टेचा विषय ठरले. एका अत्यंत संवेदनशील व देशहिताच्या दृष्टीने मौल्यवान असणार्‍या विषयाचा त्यांच्या या अपरिपक्व कृतींमुळे चोथा झाला. सत्याग्रहाचे नाव घेणे सोपे आहे पण तो पेलण्याची ताकद बाबांमध्ये नव्हती हे या नऊ-दहा दिवसांच्या आंदोलनात स्पष्ट झाले. मागची दोन - अडिच वर्षे त्यांनी आपल्याभोवती निर्माण केलेले वलय या दहा दिवसांत लुप्त झाले. सरकार मात्र अध्यरात्रीच्या कारवाईमुळे लालूप्रसाद यादव वगळता इतर सर्व पक्षांच्या टीकेचे धनी बनले. हे आंदोलन हाताळताना सरकार निःष्प्रभ ठरले.  

मात्र, सरकारच्या अकर्मण्यतेवर टीका करीत असतानाच दुसरा एक पैलू अचानक लकाकतो आणि विचारांची सारी दिशाच बदलून जाते. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व आणि अनपेक्षित पाठिंबा मिळू लागल्यानंतर सरकारची हबेलहंडी उडाली. त्या क्षणी हे आंदोलन शमणे शक्य नव्हते. पण ‘ठंडा करके खावो’ ही सरकारची नीती असते. ‘शकुनीमामा’ अशी प्रतिमा असणारे अतिशय चाणाक्ष वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडे सरकारने आपले ‘वकीलपत्र’ दिल्याचे दिसल्यानंतरच मनात शंकेची पाल चुकचुकण्यास सुरवात झाली होती. लाखो कोटींच्या ‘टूजी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्याचे पुराव्यांनिशी आरोप होत असताना आणि आज केंद्रातील अनेक मंत्री गजाआड गेलेले दिसत असताना याच सिब्बल यांनी ‘हा घोटाळाच झाला नाही’ असे छातीठोक विधान केले होते ! खर्‍याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करण्याच्या व्यवसायातील सारा अनुभव ते सक्रीय राजकारणात पणाला लावतात. त्याच वेळी आपल्या कौशल्यपूर्ण चाणक्यनीतीने विरोधकांवर मात करण्याचे मार्गही ते शोधत असतात. 

अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात ते प्रमुख होते. सर्वात आधी त्यांनी या आंदोलनात व आंदोलनातील नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. ते शक्य होत नाही हे पाहून सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांना ‘आश्वासनाचेच’ रूप राहील, या विषयाची अधिसूचना निघणार नाही या साठी ते आग्रही राहिले. अधिसूचनेऐवजी कायदा मंत्रालयाचे पत्र स्वीकारून आंदोलन थांबविणे, हाच खरे तर या आंदोलनाचा ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. या मुळे सरकारची या विषयातील जबाबदारीच संपली. राहिला तो फक्त उपचार. जून-जुलैपर्यंत काही औपचारिक बैठका घेणे आणि नंतर ‘समन्वयाने मसूदा ठरणे शक्यच नाही’ असा कांगावा करीत आंदोलन विसर्जित करणे ही त्यांची कूटनीती होती. प्रारंभी त्यांनी कर्नाटकचे लोकपाल श्री. हेगडे आणि शांतीभूषण-प्रशांतभूषण यांच्यावर चिखलफेक करून त्यांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा हजारे यांच्या साधेपणावर खरपूस टीका केली. ‘सिव्हील सोसायटी’चे पाच सदस्य फारसे गंभीर नाहीत हे दाखवून देण्याची एकही संधी त्यांनी घालविली नाही. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा या विषयातीन नवखेपणा आणि साधेपणा त्यांच्या अंगलट आला. सरकार कशा पद्धतीने काम करते आणि त्यातही सिब्बल यांच्यासारखा ‘शकुनीमामा’ असेल तर काय काळजी घेतली पाहिजे, हे बहुदा त्यांना कळले नाही. परिणामी येत्या 16 ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा उपोषण करण्याचा निर्णय आता अण्णांनी घोषित केला आहे.

बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाबाबतही असेच काहीसे झाले. वास्तविक, जेव्हा सरकारचे चार प्रमुख मंत्री त्यांना ‘रिसीव्ह’ करण्यासाठी विमानतळापर्यंत धाव घेत होते, तेव्हाच त्यांची मनोभूमिका स्पष्ट झाली होती. त्यामध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्या सहभागामुळे सरकारच्या सकारात्मक इच्छाशक्तीची जाणीव होत होती त्याच वेळी कपिल सिब्बल यांच्या पुढाकाराने, ही सरकारची नवी चाल असावी अशी शंकाही येत होती. अखेर तसेच घडले. आंदोलन सुरू होण्याआधीच संपविण्याचा सरकारचा प्रयत्न बाबांच्या अतिउत्साहामुळे फसला. त्याच वेळी अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्यात फूट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसला. पाशवी कारवाईने आंदोलन उधळण्याच्या सरकारच्या कृतीमुळे अण्णा-बाबा पुन्हा एकदा एकत्र आले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या दोघांकडेही त्यानंतर लक्ष दिले नाही. उलट ही दोन्ही आंदोलने बदनाम कशी होतील, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. बाबांच्या आंदोलनामागे रा. स्व. संघ होता, असा जोरदार प्रचार सरकारकडून झाला. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनासाठी, काळा पैसा रोखण्यासाठी संघानेही प्रयत्न करण्यास काय हरकरत आहे, या मुद्‌द्यावर सकारात्मक चर्चा सुरू होताच हा विषय सरकारने बाजूला सारला. दुसरीकडे लोकपाल विधेयकाच्या बैठकींमध्ये सरकारतर्फे एकतर्फी भूमिका लावून धरत तो विषय अधांतरी ठेवण्यात आला आणि वरून ‘सिव्हिल सोसायटी म्हणजे जनता नव्हे’ अशी विधानेही सिब्बल यांनी केली. ती जनता नव्हे, तर त्यांच्याशी चर्चा का केली, या प्रश्नावर मात्र त्यांच्याकडे उत्तर नसते.

ही उदाहरणे पाहताना ‘सरकार काहीही करत नाही’ हा मुद्दा आपोआपच संपतो. ‘सरकार त्यांना हवे आहे तेच करते’ हे अंतिम सत्य आहे. मग ते सरकार कोणतेही असो - कोणाचेही असो. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात केंद्र सरकार शांत राहिले. रेड्डी बंधूंच्या गैरप्रकारात कर्नाटकातील भाजप सरकार गप्प राहिले. अशा प्रकरणांत जे काही धोरण ठरते, ते दूरगामी असते. अण्णा-बाबांच्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्नाला लागले आहे. भ्रष्टाचार - काळ्या पैशावरून इतरत्र लक्ष वेधण्यासाठी बाकीचे मुद्दे उकरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाच्या मनाचा थांग मात्र नीटसा लागत नाही. तशा अर्थाने सार्वत्रिक निवडणुकांना अजूनही दोन-अडीच वर्षे बाकी आहेत. या काळात नवे घोटाळे उघडकीस येतील की सध्याचे घोटाळे विस्मरणात जातील, या बद्दल आत्ताच काही सांगता येणार नाही, हेच खरे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात एका कर्तबगार पत्रकाराची आहुती पडली. मुंबईतील मिड डे या वृत्तपत्राचे ‘क्राईम रिपोर्टर’ ज्योतिर्मय डे यांची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पकडण्यात आलेल्या आरोपींचा या हत्येत खरेच संबंध आहे का, या बद्दलच मुदलात शंका घेतली जात आहे. आपल्यावरील टीकेचा भडिमार टाळण्यासाठी सरकार असे काही डमी आरोपी उभे करीत असते. कालांतराने लोक अशी प्रकरणे विसरतात आणि त्यानंतर हे आरोपीही पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटून जातात! मूळ मुद्दा पुन्हा एकदा मागे पडतो. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांना संरक्षण देण्याची मागणी मोठ्या आग्रहीपणाने पुढे येत आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र कायदे आणि संरक्षणव्यवस्था उभी करण्यात शक्ती वाया घालविण्यापेक्षा सरकारने अशा मागण्यांना केराची टोपली दाखवावी हेच उत्तम. ज्योतीर्मय डे यांची हत्या निषेधार्ह आहे, त्याच बरोबर हत्येआधी त्यांनी मागणी केलेली असताना पोलिसांनी संरक्षण नाकारले असेल तर ते ही निषेधार्ह आहे. अशा पोलिसांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी आणि दुसर्‍या ‘डे’चे बलिदान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना सरकारने करावी. हाच यावरील उपाय होऊ शकतो. नाहीतर (हप्तेबंद) पत्रकारांच्या ‘हैदोसा’लाच सरकारने कायदेशीर संरक्षण दिल्यासारखे होईल.

-------------------------------------------------------------

पत्रकारांना संरक्षण कशासाठी?

पत्रकारांच्या विषयात मात्र माझे मत वेगळे आहे. पत्रकारांना सरकारने संरक्षण द्यावे, ही त्यांची एक प्रमुख मागणी आहे. म्हणजे सरकारने काय करावे? प्रत्येक पत्रकाराच्या घरासमोर एक पोलिस बसवावा, की घरातून निघून घरात परतेपर्यंत प्रत्येक पत्रकाराच्या मागे एक पोलिस फिरवावा? बरे, हे पोलिस शस्त्रधारी असावा की निःशस्त्र? तो कॉन्स्टेबल असावा, हवालदार दर्जाचा असावा, ‘पीएसआय’ की ‘पीआय’? हा काय वेडगळपणा आहे? 

आणि पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदा करावा याचा अर्थ काय? पत्रकारांवरील हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा ठरविला पाहिजे, अशी यांची एक मागणी आहे. ‘टाडा’ आणि ‘पोटा’मधील तरतुदी कोणत्या होत्या? तेथेही पकडलेले आरोपी अजामीनपात्रच होते. असा लोकशाहीविरोधी कायदा पुन्हा आणायचा? पत्रकार हे सामान्य नागरिकांपेक्षा मोठे आहेत का? सामान्य नागरिकांवर हल्ला झाला, त्याला लुटले, अबलेवर बलात्कार झाला तर एक कायदा आणि पत्रकारावर हल्ला झाला तर वेगळा कायदा? आणि एवढा कडक कायदा पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी करायचा ठरलाच, तर पत्रकारांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी वेगळ्या कायद्याची तरतूद करावयास हवी ना? पत्रकारांनी केलेले गुन्हेही अजामीनपात्र ठरवावेत. त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला इतरांच्या तुलनेत दुप्पट शिक्षा व्हावी. 

राजकीय नेत्यांना दोष देत असतानाच पत्रकारांच्या वर्तनाकडेही तटस्थपणे पाहण्याची गरज आहे. अनेकदा तर नेते अधिक भ्रष्ट की पत्रकार, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. हप्ते गोळा करण्याची पत्रकारांची ‘रेंज’ पोलिसांपेक्षाही मोठी आहे. पोलिस फक्त गुन्हेगारांकडून किंवा कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या सावजाकडून हप्ते उकळत असतील. पत्रकारांच्या यादीत तर पोलिस स्टेशन, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका- महानगरपालिका, नगरसेवक-आमदार-खासदार वा इतर लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून मटकाकिंग, हातभट्टीवाले, वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असतो. ‘देतो की छापू?’ एवढ्या एकाच प्रश्नावर होणारी कोट्यवधींची उलाढाल थक्क करणारी आहे. 

लोकशाहीचा हा चौथा खांबही आता पुरता सडला-किडला आहे. दिल्लीतील बरखा दत्तपासून गल्लीतील लुंग्यासुंग्या पत्रकारापर्यंत असंख्य उपटसुंभांनी आपापली घरे भरण्याचे काम मोठ्या उत्साहाने केले आहे. अर्थात याचा अर्थ प्रत्येक पत्रकार भ्रष्ट असतो असा नाही. पत्रकारांमध्ये दोन प्रकार असतात. ‘टेबलवरील’ आणि ‘फिल्डवरील’. दैनिकाच्या अथवाच्या न्यूज चॅनेलच्या कार्यालयात बसून कारकुनी पद्धतीची कामे करणार्‍या पत्रकारांना टेबलवरील पत्रकार म्हणतात. यांच्यामध्ये कमाईला खूप कमी संधी असते. या उलट ‘फिल्ड’वरील पत्रकारांना वरकमाईच्या संधी भरपूर असतात. 

या संधी नाकारणार्‍या पत्रकारांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे; पण आताशा नव्याने पत्रकारितेत येणार्‍यांचा भर प्रामुख्याने ‘फिल्ड’वर उतरण्याचा असतो. ‘टेबल’वर काम करण्याची इच्छा असणार्‍यांचे प्रमाण नगण्य आहे.

----------------------------------------------------------------------

दत्ता जोशी

मो. 9225309010