............................................
एक बूढा आदमी है
मुल्क में, या यूँ कहो
इस अंधेरी कोठरी में
एक रोशनदान है।
(दुष्यंतकुमार)
**
भारत पूजास्तोम माजविणारा देश आहे. इथे पूजेला देवापासून माणसापर्यंत कोणीही चालते! एका चमत्काराचे दर्शन घडले की लोक रांगा लावतात आणि लोटांगणे घालत शरण जातात. अशा चमत्कारांच्या नजरबंदीवर अनेकांची दुकाने देशभर यथास्थित चालू आहेत. हवेतून उदी काढणे, मूल होणे, मुलगाच होणे, नोकरी लागणे, बदली होणे, कॉन्ट्रॅक्ट मिळणे... ही यादी न संपणारी आहे. ‘मागणी तसा पुरवठा’ हा बाजारपेठेचा नियम आहे. समाजाची डोके टेकण्याची गरज अशी अनेक मार्गांनी पूर्ण होते आणि माणसे निष्क्रिय बनण्यास मोकळी राहतात. सध्या अशीच काहिशी स्थिती अण्णा हजारे यांच्या संदर्भात होताना दिसते आहे. मूळ फरक एवढाच आहे की वर उल्लेख केलेली ‘चमत्काराची दुकाने’ संबंधित बाबा-दादा-भगत-महंताने थाटलेले असते, तर अण्णांचे दुकान देशानेच मोठा गाजावाजा करून थाटून दिलेले आहे. ही भाषा कदाचित थोडीशी खटकणारी वाटेल, पण हा विषय समजून घ्यायचा तर व्यवहाराची भाषा वापरणेच योग्य ठरेल!
अण्णा हजारे यांची ओळख मराठी माणसाला करून देण्याची गरज उरलेली नाही. साधारणपणे मागील दोन दशकांपासून हे नाव महाराष्ट्रात गाजते आहे. ‘राळेगण-शिंदी’चे स्थित्यंतर ‘राळेगण-सिद्धी’मध्ये करण्याच्या त्यांच्या यशस्वी प्रयोगाने प्रारंभी सर्वांचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले गेले. अत्यंत सत्शील, चारित्र्यवान, समर्पित अशा या माणसाकडे समाज आकर्षित झाला. ‘माहितीच्या अधिकारा’सारखे शस्त्र सर्वसामान्यांच्या हाती मिळवून देण्याच्या त्यांच्या आंदोलनाने त्यांच्याभोवतीचे वलय फाकले. राज्य पातळीवरील हाच विषय अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय पातळीवर नेला आणि त्या आधारावर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘मॅगसेसे पुरस्कार’ पटकावला. शेतीमध्ये नगदी पिके असतात, तशी सरकारात ‘नगदी खाती’ असतात. अशा खात्यांचे मंत्री कायमच अण्णांच्या रडारवर राहिले. याला कोणतेही मंत्रिमंडळ अपवाद राहिले नाही. शिवसेना-भाजपा युतीच्या काळात तर राज्य सरकार इतके वैतागले होते, की अण्णांच्या उपोषणाचे वर्णन ते ‘अन्ना’चे उपोषण असे करीत! उपोषण करूनही अण्णा टुणटुणित कसे हा परवा लालू प्रसाद यादव यांना लोकसभेतील चर्चेदरम्यान पडलेला प्रश्न तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना पडलेला होता! असो. मुख्य मुद्दा आहे तो अण्णांच्या ‘देवत्वा’चा.
नवी दिल्लीत जंतर मंतरवर एप्रिल-मे 2011 मध्ये अण्णांनी पुकारलेल्या उपोषणाला अनपेक्षितरित्या उदंड प्रतिसाद मिळाला. देशभरात खदखदणारा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा जनआक्रोश, अण्णांची निष्कलंक प्रतिमा आणि प्रसारमाध्यमांचे उदंड सहकार्य यांच्या परिणामस्वरुप दिल्ली दरबार अल्पकाळातच झुकला आणि ‘तुम्ही आम्ही मिळून प्रकरण मिटवून टाकू’च्या अविर्भावात अण्णा आणि सरकार यांनी मिळून आंदोलन संपवून टाकले. देश चालविणारे आणि सरकार झुकविणारे असे दोनच पक्ष देशात अस्तित्वात आहेत अशा अविर्भावात, संसदीय लोकशाहीत महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या विरोधी पक्षांना गृहितही न धरता हे निर्णय झाले. पुढे व्हायचे तेच झाले. सरकारने अण्णांना फसवले. त्यानंतर ‘सरकारी लोकपाल’ आणि ‘जन लोकपाल’ या मुद्‌द्यावरून ऑगस्टमध्ये पेटलेले देशव्यापी आंदोलन आपण अनुभवले. पण या दोन्ही आंदोलनाचे फलित, एका हिंदी गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे ‘जाना था जापान, पहुंच गये चीन’ असे काहीतरी दिसले. नेत्यांची असहिष्णु वृत्ती, राजकीय पक्षांच्या कोलांटउड्या, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये भरकटलेल्या चर्चा आणि सभागृहाबाहेर स्थापन झालेले अप्रत्यक्ष सत्ताकेंद्र अशा घडामोडींचा सारा देश साक्षीदार बनला. लालूप्रसाद यादव यांच्याकडून गांभीर्याची अपेक्षाच करणे व्यर्थ आहे पण शरद यादव यांच्यासारख्या नेत्याने लोकसभेतील चर्चेदरम्यान केलेली अनेक विधाने आणि उल्लेख त्यांच्याबद्दलचा आदरभाव कमी करणारे ठरले. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचे चाललेले ‘तळ्यात-मळ्यात’ तर अनाकलनीय वाटले. हे सारे वातावरण संमिश्र होते. लोकशाहीची हतबलता आणि त्याच लोकशाहीची ताकद या दोन्ही बाबींचे प्रत्यंतर या कालखंडात आले. आता इथून पुढची वाट ‘बिकटवाट’ असणार आहे कारण प्रत्येक मुद्‌द्यामध्ये परस्परविरोध ठासून भरलेला आहे. संभ्रमित भारताचे दर्शन यातून होत आहे.
**
कल नुमाईश मे मिला वो
चिथडे पहने हुये
मैने पूछा हाल तो
बोला के हिंन्दोस्तान है।
**
लेखाच्या प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे सध्या अण्णांना देव बनविण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे. ‘टीम अण्णा’पासून सामान्य माणसापर्यंत प्रत्येक जण अण्णांसाठी मखर तयार करण्यात गुंतलेला आहे. या मुद्‌द्याला हात घालण्याआधी अण्णांची बलस्थाने आणि त्यांच्या मर्यादा जाणून घ्यायला हव्यात. अण्णा हजारे हे देशभक्तीने ओतप्रोत भारलेले व्यक्तिमत्व आहे. सैन्यदलात वाहकाची नोकरी करणार्‍या अण्णांनी आपल्या गावी परतल्यानंतर गावाच्या परिवर्तनाचे स्वप्न पाहिले आणि ते प्रत्यक्षात आणून दाखविले. त्यांची निष्कलंक आणि निरिच्छ वृत्तीच गावकर्‍यांचे प्रेरणास्थान बनली. गाव सुधारताना त्यांनी राज्याच्या सुधारणेचे प्रयोग सुरू केले. राजकारण्यांना अशा प्रकारचे ‘कार्यकर्ते’ हवेच असतात. त्यांच्या मदतीने राजकारण्यांनाही स्वतःला मिरविण्याचे निमित्त मिळते. जोवर अण्णा त्यांना पूरक ठरले तोवर त्यांना ते हवेहवेसे होते. पण अण्णांनी प्रहार सुरू करताच ते सत्ताधार्‍यांचे नावडते ठरले. असे असले तरीही ते तोवर राज्य पातळीवरच होते. त्यांची उपोषणाची क्षमता अफाट आहे आणि उपोषणाचे शस्त्र गांधीजींनी देशात प्रतिष्ठेचे करून ठेवले आहे. त्या आधारावर ते भल्याभल्यांना वाकवण्यात यशस्वी होतात. छोटे छोटे कार्यक्रम हाती घेऊन ते यशस्वी करणे ही त्यांची कार्यशैली, पण संपूर्ण देशाचा विचार करून दूरगामी धोरण ठरविण्याचे कौशल्य आणि क्षमता त्यांच्याठायी नाही. अशा गोष्टींसाठी लागणारी मुत्सद्देगिरी त्यांच्याकडे कधीही दिसली नाही. तटस्थपणे पाहिले, तर ‘भाबडे आजोबा’ ही त्यांची ओळख ठरू शकेल. धोती-कुर्ता-टोपी परिधान करणारा हा भाबडेपणा देशभरात आकर्षणाचा विषय ठरला. भारत वरकरणी कितीही चकाचक होत गेला तरी अंतर्यामी तो खूप साधा आहे आणि साधेपणाची ही नाळच अण्णांना देशाशी जोडणारी ठरली आणि यातून एक उत्स्फुर्त जनआंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनाचीही एक खासियत होती. आजवर मी अनेक आंदोलनांचा साक्षीदार राहिलो आहे. काही आंदोलनांत स्वतः सहभागीही झालो आहे. सर्वसाधारणपणे आंदोलनाची दिशा ठरल्यानंतर त्यांच्या प्रत्येक टप्प्यांवर संबंधित आंदोलनाच्या सूत्रधारांचे नियंत्रण असते. मुळात संपूर्ण देशभर एकाच वेळी पेटलेले आंदोलन देशाने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पाहिले. (मध्यंतरी अयोध्या प्रकरणी संघ परिवाराने पुकारलेले आंदोलन बर्‍यापैकी विस्तारलेले होते पण त्याला देशव्यापी स्वरुप कधीही आलेले नव्हते आणि या आंदोलनाची सर्वसमावेशकता तर अजिबातच नव्हती.) जवळजवळ प्रत्येक राज्यात या आंदोलनाचे लोण अल्पकाळात पोहोचले आणि जवळजवळ प्रत्येक गावात या आंदोलनाची किमान एक तरी प्रतिक्रिया उमटली. हे या आंदोलनाचे अभूतपूर्व यश नक्कीच होते. नवी दिल्लीतील हालचालींना कदाचित केजरीवाल यांच्या संस्थेचे मार्गदर्शन असेल, पण गावोगावी लोक स्वतःच कार्यक्रम ठरवीत होते आणि रस्त्यावर उतरत होते. यात अनेक ठिकाणी हुल्लडबाजी झाली. पण ही हुल्लडबाजी सर्व प्रकारच्या संस्था - संघटना - पक्षांच्या कार्यक्रमात होतच असते. ती तात्कालीक असते. त्यामुळेच दुर्लक्षिण्यायोग्य असते. या यशस्वितेनंतर मात्र अण्णांच्या भोवतीचे वलय ‘झेड’ दर्जाचे बनले!
संसदीय लोकशाहीचे स्तोम आणि संसदेचे सार्वभौमत्व यांचा भंपकपणा भारतापेक्षा कोठे पाहावयास मिळणार? एका मिनिटात 12 विधेयके एका फटक्यात पारित करणारी ही संसद ‘लोकपाला’साठी मात्र संसदेच्या स्थायी समितीचे कारण पुढे करताना दिसली. हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे, असाच सर्वांचा समज होणे साहजिक आहे. कारण या देशाने एकदा आपले खासदार निवडून दिले की त्यांच्या व्यवहाराकडे कधीही लक्ष दिलेले नव्हते. पण संसदीय लोकशीहीची (बहुतेक वेळा स्वार्थीपणामुळे पाळली जात नसली तरी) एक विशिष्ट प्रक्रिया असते. टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त होईपर्यंत देशाला मुख्य निवडणूक आयुक्त असतात, हेच मुळी देशाला ठावूक नव्हते! अण्णांच्या ‘जनलोकपाला’मुळे संसदेची स्थायी समिती असते आणि ती विविध विधेयकांवर (गंभीरपणे) चर्चा करीत असते अशी माहिती देशाला कळाली. यातील उपरोधाचा भाग सोडला, तरी जो विषय कायद्याच्या रुपाने संसदेसमोर यावयाचा असतो त्यावर सर्वपक्षीय तज्ज्ञ प्रतिनिधींनी साधकबाधक चर्चा करावी आणि भेदभावरहित कायदा देशासमोर यावा असा यामागचा उदात्त हेतू. पाशवी बहुमत किंवा विरोधी पक्षांशी मतलबी साटेलोटे या कारणांमुळे असंख्य कायदे आजपर्यंत सुरळीपणे पारित होत गेले पण ‘लोकपाला’ला मात्र त्यात अडकविण्यात आले. कोणत्या यंत्रणेला स्वतःवर अंकुश लावून घेणे आवडेल? त्यामुळे भाजपासह कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून या विधेयकाला निःसंदिग्ध पाठिंबा मिळणे अशक्यच होते पण त्याच वेळी अण्णांचा सत्याग्रह - नव्हे हट्टाग्रह - मिटविणे ही राजकीय व्यवस्थेची सर्वात महत्वाची गरज होती. ती भागविल्यानंतर कोणतीही अंतिम समयमर्यादा निश्चित न करता संसदेने हा विषय थांबविला. अण्णाही गावी परतले. आता त्यांनी राज्य सरकारकडे विशिष्ट मुदतीत लोकपालाचे अधिकार वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय केंद्राच्या कोर्टात ढकलत आपल्या सरकारला त्यातून अलगद बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
**
खाने को कुछ नहीं है
फटे हाल है मगर
झोले मे उसके पास
कोई संविधान है।
**
हा सारा घटनाक्रम काय सांगतो? एका बाजूला आत्ममग्न पण निष्क्रिय सरकार आणि दुसरीकडेही आत्ममग्नच पण अतिसक्रिय अण्णा. झुंडशाहीला सारासार विवेक नसतो. व्यक्तीला तो असणे अपेक्षित असते. आपल्याभोवती जमत आहेत ते पाठीराखे आहेत की झुंड, याचाही सारासार विवेक व्यक्तीला हवा. इथे मात्र अण्णांच्या आंदोलनावर मतभेदांची सुरवात होते. एकेकाळी आणि आजही न्यायालयांची सक्रियता हा देशाच्या चिंतेचा मुद्दा होता. न्यायालये ही लोकशाही व्यवस्थेची स्तंभ आहेत आणि संसद हा लोकशाहीचा कणा आहे. पण हा कणाच कमकुवत झाला तर उरलेल्या स्तंभांना आपोआपच महत्व येऊ लागते. भांडणारे दोघे तिसर्‍याकडे न्यायासाठी गेले की आपोआपच तिसर्‍याचे महत्व वाढते. न्यायालयांच्या पाठोपाठ माध्यमांची सक्रियताही खूप वाढली. मिसरुडही न फुटलेली पोरंटोरं कॅमेरा आणि माईक घेऊन कोणाचाही पिच्छा पुरविणे हा आपला हक्क समजू लागली. घटना आठवली म्हणून सांगण्याचा मोह आवरत नाही ः ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे पुत्र अभिषेक यांच्या विवाहप्रसंगी त्यांनी अगदी मोजक्या पाहुण्यांना निमंत्रित केले होते आणि माध्यमांना कटाक्षाने दूर ठेवले होते. असे असतानाही या ‘बिन बुलाया मेहमानां’नी त्यांच्या घरासमोर जाऊन तमाशा केला. या जमावाच्या अगोचरपणामुळे सुरक्षा रक्षकांनी त्यांच्याशी हडेलहप्पी केली तेव्हा सार्‍या वाहिन्यांनी आकाश कोसळल्याच्या अविर्भावात गदारोळ सुरू केला. सार्‍या वाहिन्यांवर त्या काळात दुसरा विषयच नव्हता. अखेर अमिताभ बच्चन यांना येऊन माफी मागावी लागली आणि ‘जितं मया’च्या अविर्भावात ही मिडियावाली मंडळी तेथून परतली. हा काय प्रकार आहे? माध्यमांमध्ये परिपक्वता का असू नये? अशीच अपरिपक्वता विविध आंदोलनांत जशी दिसते तशीच विविध राजकीय घडामोडींमध्येही. अशा सक्रियतेमुळे काही जण अकारण आयुष्यातून उठतात तर काहींना ‘जॅकपॉट’ लागतो. अण्णा अशाच ‘जॅकपॉट’चे लाभार्थी ठरले! जनभावनेचा भ्रष्टाचाराविरोधातील उद्रेक आणि माध्यमांची सक्रीयता यातून वातावरणनिर्मितीने कळस गाठला आणि अण्णा ‘लार्जर दॅन लाईफ’ ठरले.
हे आंदोलन वगैरे थंडावल्यानंतर आता मागे वळून पाहताना असे लक्षात येते की असंख्य चुका झालेल्या आहेत. सरकारच्या चुका अक्षम्य आहेत, कारण या सरकारने आतापर्यंतच्या कार्यकाळात फक्त चुकाच केल्या आहेत. खरे तर ‘टू जी’सारखे महाघोटाळे याच सरकारच्या मागील कार्यकाळातील आहेत. पंतप्रधान तेव्हापासूनच गप्प आहेत. पण त्या वेळी भाजप नेते अडवानी यांनी मनमोहनसिंगांवर केलेला निष्क्रियतेचा आरोप खोडून काढताना कॉंग्रेस पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांनीही अडवानी यांना अक्षरशः धारेवर धरत मनमोहनसिंगांच्या स्वच्छ प्रतिमेची भलावण केली होती. आजही तेच मुद्दे जिवंत आहेत. परिस्थिती मात्र पूर्ण बदलली आहे. विरोधी पक्ष, जनता आणि माध्यमे आता सरकारच्या आणि मनमोहनसिंगांच्या विरोधात आहेत. एवढा केवीलवाणा पंतप्रधान देशात आजवर झाला नाही! इथे मूळ मुद्दा आहे तो असंसदीय मार्गांना सक्रीय होण्यास कारण मिळण्याचा. ही कारणे सरकारने खूप मोठ्या संख्येने पुरविली आणि अण्णा या असंतोषाच्या भडक्यासाठी कारणीभूत ठरले. वास्तविक, बाबा रामदेव यांनीही असा भडका उडविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सरकारातील चाणक्यांनी त्यांचे पाय त्यांच्याच गळ्यात यशस्वीपणे अडकविण्यात यश मिळविले. अण्णा त्या सापळ्यात अडकले नाहीत, हे त्यांचे यश.
हे सारे प्रकार होत असताना आपण संसदीय लोकशाही खिळखिळी करीत आहोत, याचे भान ठेवायला हवे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील या विधेयकांसंदर्भातील भाषणे कितीही बेगडी वाटली, तरी अंतिमतः हीच संसद सर्वोच्च आहे, हे लक्षात ठेवणे आपल्याच पुढील पिढ्यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. आज आपल्या लोकशाहीला कोणी कितीही नावे ठेवो, याच लोकशाहीमुळे अण्णा किंवा बाबांना आवाज उठवता आला, लोकांना रस्त्यावर उतरता आले आणि अंतिमतः संसदेलाही हा विषय विशेष बाब म्हणून विचारात घेणे भाग पडले. लोकशाहीचे नियंत्रण नसते तर पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या अहंमन्य गृहमंत्र्याला ‘रामलीला मैदाना’चा ‘तियानमेन चौक’ करणे अशक्य नव्हते. नव्हे, रामदेवबाबांच्या आंदोलनात त्यांनी तसा प्रयत्नही केला होता. पण याच लोकशाहीने त्या हजारो निरपराधांना तारले.
**
मेरे सीनेमे नहीं
तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग लेकीन
आग जलनी चाहिये
**
लोकशाहीत ही ‘अकाउंटिबिलिटी’ असते. हा आधार अण्णांच्या आंदोलनाला होता का? अजिबातच नव्हता. सरकारी लोकपाल हा दात पडलेला सिंह आहे, हे मान्य. पण अण्णांचा लोकपाल तोंडाला रक्त लागलेला सिंह असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काय? त्याची जबाबदारी कोण घेणार? ‘लोकपाल’ ही दीर्घकालीन निर्णयप्रक्रिया आहे. ‘30 ऑगस्टपर्यंत कायदा झाला पाहिजे’ हा हट्टाग्रह कधीच योग्य नसतो. याला होणारा अमर्याद विलंब जितका धोकादायक तितकीच यातील घाईगर्दीही तेवढीच आत्मघाती असू शकते. कायद्याच्या निर्मितीच्या आग्रहापेक्षाही यामध्ये स्थायी समितीच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा आग्रह जास्त महत्वाचा ठरू शकला असता. सरकार आणि विरोधक हे दोघेही या विषयावर किती गंभीर आहेत, हे यातून स्पष्ट झाले असते. या पारदर्शीपणातून भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई अधिक परिणामकारकपणे समाजापर्यंत पोहचविणे शक्य होऊ शकते.
अण्णा हजारे हे एक भाबडे गृहस्थ आहेत. ‘हे जग सुंदर व्हावे’ असे वाटणे आणि त्या साठी आवश्यक असलेली कौशल्ये अंगी असणे यात महदंतर आहे. देश भाबड्या कल्पनांवर चालत नसतो. तेथे कठोर वास्तव अपेक्षित असते. उपोषणानंतर परतल्यानंतर अण्णांनी एका मुलाखतीदरम्यान ‘भ्रष्टाचार्‍यांना फासावर चढवा’ असे विधान केले होते. दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी ते विधान मागे घेतले. त्यांचे हे वागणे राजकीय नेत्यांनाही वरताण होते. मुदलात, अशा गुन्ह्यांना मृत्यूदंड हाच भंपकपणा आहे. आणि मुद्दा मांडायचाच, तर मग त्याला चिकटून राहायला हवे. तिथे अण्णांनी कोलांटउडी मारली. मग राजकीय नेत्यांना आपण कोणत्या तोंडाने नावे ठेवणार? किरण बेदी यांचे कार्यकर्तृत्व नक्कीच प्रेरणादायी आहे पण या आंदोलनात त्यांची भूमिका कशी होती? त्या ज्या पद्धतीने मंचावर वागल्या, ज्या वल्गना त्यांनी केल्या आणि टीकास्त्र सोडले, ते लोकशाहीला धरून होते की लोकशाहीचा गैरवापर करणारे? अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दल, त्यांच्या त्यागाबद्दल मनात पूर्णतः आदर ठेवून त्यांच्याबद्दलही मनात असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. सरकारशी चर्चेदरम्यान त्यांच्या अभिनिवेशाच्या अनेक बातम्या बाहेर आल्या. त्या खर्‍या असतील, तर ती चिंतेची बाब आहे.
या दोन किंवा तीन व्यक्तींना आपण सातत्याने टीव्हीवर पाहिले. याशिवाय टीव्हीवर कधीही न दिसलेले हजारो जण अण्णांच्या आंदोलनाचा भाग होते. त्यांना मी ‘गावगन्ना अण्णा’ असा शब्द वापरेन. अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याला धार आल्यानंतर गावोगावी ‘भ्रष्टाचार निर्मुलन समित्या’ स्थापन झाल्या. आतापर्यंत जवळजवळ प्रत्येक जिल्ह्यात अशा समितीचा किमान एक तरी अध्यक्ष खंडणी उकळताना पकडला गेला आहे. ‘पकडले न गेलेले ते साव’ असा नियम लावला, तर ही कीड संपूर्ण राज्यभर पसरलेली दिसते. चळवळीत सहभागी होणार्‍या प्रत्येकावर नियंत्रण अशक्य असते, हे खरे असले तरी किमान प्रमुख पदाधिकार्‍यांची निवड तरी पारखून केली पाहिजे. अण्णांच्या लढ्यादरम्यान गावोगावी मोर्चे निघाले आणि आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आदींना निवेदने देण्यात आली. ही निवेदने देणारे चेहरे बारकाईने न्याहाळलेत? इथेही ‘नेहेमीच प्रकाशात’ असणारेच चेहरे दिसले. अण्णांना अपेक्षित असलेला सामान्य माणूस ‘जय’च्या घोषणाच देताना दिसला, त्याला ‘नेहेमीच्या यशस्वी’ नेतेमंडळींनी येथेही पिछाडीवरच टाकले. अण्णांचे आंदोलन कुणाच्या हातात जाणार, याची ही चुणुक होती. यात अनेक ठिकाणी माजी मंत्री, माजी आमदार, नगरसेवक, कामगार पुढारी अशांचा समावेश होता. मी सार्वत्रिक आरोप नक्कीच करणार नाही, पण वृत्तपत्रांमध्ये आलेले ठिकठिकाणचे फोटो आणि बातम्या वाचून त्यातील नावे मला कळाली आणि दुर्दैवाने बहुतांश नावे ‘स्वच्छ’ वर्गातील नव्हती. अण्णांचे आंदोलन अशी माणसे पुढे चालवणार? अशा आंदोलकांवर नियंत्रण कोण आणि कसे ठेवणार?
चळवळीने सरकारवर स्वार होणे चुकीचे आहे. त्यांनी दबावगट म्हणून काम केले पाहिजे. हा दबाव आणतानाही तारतम्याने भूमिका ठरविली पाहिजे. सरकार ही व्यक्ती नसते. ती यंत्रणा असते. ही अजस्त्र यंत्रणा हलविणे ही सोपी बाब नाही. पण अण्णांनी ती हलविली. सर्वोच्च म्हणविणार्‍या संसदेनेही अनिच्छेने का होईना अण्णांच्या आग्रहासाठी वेळ दिला आणि त्यांच्यासाठी अप्रिय असलेल्या विषयावर चर्चा केली. या विषयावरील कायदाही अशाच चर्चेतून झाला पाहिजे. ‘मी म्हणेन तोच कायदा’ हा आग्रह सरकारकडूनही योग्य नाही आणि अण्णांकडूनही. उलट सरकार कोणते असावे, यामध्ये अण्णांची भूमिका महत्वाची ठरली, तर ते उपयोगाचे ठरेल. अण्णांचा लोकपाल कॉंग्रेसने आधीच धिक्कारला आहे. भाजपाने या विषयावर मारलेल्या कोलांटउड्या फक्त तोच पक्ष मारू शकतो. इतर प्रमुख पक्षांनी आपल्या भूमिका किती प्रमाणात स्पष्टपणे मांडल्या, या वर साशंकता आहे.
अशा स्थितीत अण्णांकडून संयमितपणाची, नेमकेपणाची आणि तटस्थपणाची अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने ती पूर्ण होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्धची त्यांची दिशा मध्येच बदलते आणि निवडणूक सुधारणांकडे वळते. कधी ते क्रांतीची भाषा करतात. अहिंसात्मक मार्गाचे तत्व त्यांनी आरंभीपासून पाळलेले आहे ही एक बाब सोडली तर त्यांचा धरसोडपणा सतत चालू राहिला आहे. या धरसोडीतून देशाचे उज्ज्वल भवितव्य त्यांच्या हातून सुटू नये.
**
कैसे कैसे मंझर सामने आने लगे है
लोग गाते गाते चिल्लाने लगे है
बदल डालो इस तालाब का पानी
कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।
**
- दत्ता जोशी, औरंगाबाद
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)
dattajoshis@gmail.com / 9225 30 90 10
(या लेखात उद्धृत केलेल्या सर्व काव्यपंक्ती ज्येष्ठ शायर दुष्यंतकुमार यांच्या आहेत. त्यांनी आणीबाणीच्या काळात लिहिलेल्या या कव्यपंक्ती आजच्या राजकीय स्थितीतही तितक्याच ताज्या वाटतात, हेच त्यांचे थोरपण आहे.)
