माकडाच्या
हाती शाम्पेन... दिल्लीत
हाउसफुल्ल...
अशी एक
कॉमेंट मी फेसबुकवर केली. हे मी भावनेच्या भरात लिहिले, असा अनेकांचा समाज झालेला
दिसतो. वास्तविक पूर्ण विचारांती मी मांडलेला हा निष्कर्ष होता. `एक्झिट पोल`च्या
विश्वासार्ह तंत्रावर मी नेहेमीच विश्वास ठेवतो. या वेळीही मतदानोत्तर चाचण्यांतून
जे निष्कर्ष हाती येत होते, त्यातून दिल्लीत केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार
येणार हे निश्चित झाले होते. माझ्या मनातील विचारचक्र तेव्हापासूनच फिरू लागले
होते.
हे सारे
संक्षिप्तपणे मांडताना त्याची विभागणी मी खालीलप्रमाणे करीन -
1)
मी स्वतः वर्षभरापूर्वी केजरीवाल समर्थक होतो. त्याच्या पुराव्यादाखल माझ्या
FB account वरील ३ पोस्ट च्या लिंक मी देईन. kejriwal यांना त्याच वेळी पूर्ण
बहुमत मिळायला हवे होते, असेही मी त्यात मांडले होते.
A)
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=806572552702042&set=a.171033762922594.47735.100000479132195&type=1>
B)
<https://www.facebook.com/dattjoshi/posts/805845189441445>
C)
<https://www.facebook.com/dattjoshi/posts/807430365949594>
२)
मात्र केजरीवाल यांनी आपल्या ४९ दिवसांच्या सत्ताकाळात जे काही केले, ते
माझ्या दृष्टीने बालिश आणि म्हणूनच अक्षम्य होते. विशेषतः वीज आणि पाणी या मुलभूत
गरजा निम्म्या किमतीत उपलब्ध करण्याच्या संदर्भात त्यांनी अनुदान वाढविण्याचे जे
निर्णय घेतले ते निव्वळ लोकानुनय करणारे होते. त्यात राज्याचे हित कुठेही नव्हते.
3)
ज्या पद्धतीने त्यांनी सत्ता सोडली, त्यातही गांभीर्याचा अभाव दिसला.
या नंतर
केंद्रात मोदी सरकार आले. त्यांच्याकडूनही देशाला मोठ्या अपेक्षा होत्या आणि
अजूनही आहेत. मात्र, सत्ताग्रहण केल्यानंतरच्या ९ महिन्यांत त्यांनी जे काही केले
ते जनतेच्या गळी उतरविण्यात त्यांना सपशेल अपयश आले. त्याउलट, अनेक ठिकाणी त्यांची
नकारात्मक प्रतिमा जनमानसात ठसत गेली. केवळ ९ महिन्यांत प्रस्थापित विरोधी लाट
निर्माण होणे, ही त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न चिन्ह उमटविणारी गंभीर बाब आहे.
याचा परिणाम दिल्लीत दिसला. त्यातही त्यांची हुकुमशाही वृत्ती आणि विशेषतः नाव
गुंफलेला कोट यांची चर्चा समाजात मोठ्या प्रमाणावर झाली. या चर्चेचा प्रतिवाद
करण्यात ते अपयशी ठरले.
महत्वाचा
भाग भारतीय जनमानसाचा. मी अत्यंत जबाबदारीने हे मत मांडतो आहे, की बहुसंख्य भारतीय
जनता फुकटी आहे. जे जे फुकटात मिळेल, ते लाटण्याकडे त्यांचा कल असतो. अशा वेळी तो
तारतम्य विसरतो. उदाहरणार्थ – पेट्रोलचा tanker उलटल्यानंतर तेथे आग भडकू शकते हे
पक्के ठावूक असूनही तेथे लोक भांडी घेवून गर्दी करतात आणि त्यातच एखादा अतिशहाणा
विडी पेटवतो. शेकडो लोक जिवंत जळून जातात...!
जगात कुणीही
काहीही फुकट देऊ शकत नाही, त्याची किंमत कुणाला तरी चुकवावी लागतेच, हे ठावूक
असतानाही लोक अशा आश्वासनांवर विश्वास ठेवतात. दिल्लीत केजरीवाल आणि कंपनीने
दिलेले मोफत वीज-पाण्याचे आश्वासन हे त्यापैकीच एक. त्याची प्रचंड भुरळ समाजाला
पडली.
केंद्राविरुद्धाचा
समाजाच्या मनात असलेला असंतोष, केजरीवाल यांनी दाखविलेले फुकट वीज-पाण्याचे
आश्वासन आणि मोदी यांच्या विषयीची निर्माण झालेली नकारात्मक प्रतिमा यांचा तिहेरी
परिणाम झाला आणि केजरीवाल यांनाही अनपेक्षित असलेले, मतदानोत्तर चाचण्यांतही समोर
न आलेले पाशवी बहुमत `आप`ला मिळाले.
या
पार्श्वभूमीवर `माकडाच्या हाती शाम्पेन...` ही कॉमेंट मला न्यायोचित वाटते. श्री.
केजरीवाल स्वतःला अभिमानाने `असंतोषवादी` घोषित करतात. स्वतः कम्युनिस्ट विचाराचे असल्याची
कबुलीही त्यांनी अनेकदा दिलेली आहे. त्यांचा वैयक्तिक विचार काय असावा, याच्याशी
कुणाचे काही देणेघेणे असू नये. पण सत्ता हाती आल्यावर कुणी त्या विचारधारेला चिकटून
राहील, त्याच्या कार्यकौशल्यावर नक्कीच परिणाम होईल.
पंतप्रधान पदाच्या खुर्चीत
बसल्यानंतर मोदी यांनी वैचारिक पातळीवर जी परिपक्वता आणि संयम यांचे प्रदर्शन केले
आहे, ते निश्चितच लक्षणीय आहे. संघ परिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटना यांना त्यांनी
थेट अंगावर घेतले आहे.
ज्या
साम्यवादाची भलावण श्री. केजरीवाल करतात त्या विचाराने कुठल्याही देशाचे भले
झालेले नाही, हा उघड इतिहास आहे. उलट असे देश तुटले आहेत. चीन सारख्या देशाने हा
विचार सोडला आणि त्यानंतरच त्यांची आजची प्रगती होऊ शकली, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
नेपाल मध्ये प्रचंड या साम्यवादी नेत्याने असेच बहुमत मिळवले, पण देशहितात ते
अपयशी ठरले... मात्र त्या आधी त्यांनी तेथे केलेला रक्तपात अजूनही धडकी भरवतो.
या पार्श्वभूमीवर
श्री. केजरीवाल राजकीय दृष्ट्या अपरिपक्व, बालिश आणि राजकीय तारतम्याचा अभाव
असलेले नेते वाटतात. कोणताही सामाजिक आणि प्रशासकीय बदल चुटकीसरशी होत नसतो. ४९
दिवसांत पोलिसांच्या लाच घेण्यात नक्कीच कमी झाली असेल, पण हे बदल अशा स्वरूपाच्या
उपायांनी कायम राहत नाही. त्याला वेगळे मार्ग निर्माण होऊ शकतात. केजरीवाल कदाचित आणखी वर्षभर टिकले असते, तर त्यानाही तेच पाहावे लागले असते... पोलिस असोत की सरकारी
यंत्रणा... असे बदल घडावेत या साठी मुलभूत बदल गरजेचे असतात. त्याला रचनात्मक काम
लागते. मनोवृत्ती बदलावी लागते. त्यासाठी प्रखर राष्ट्रभावनेची जोड द्यावी लागते.
पंतप्रधानांनी केलेले स्वच्छता अभियानाचे आवाहन समाजाने कसे मनावर घेतलेले आहे,
याची १-२ टक्के तरी उदाहरणे ठळकपणे दिसतील. हे लोक काही भाजपचे कार्यकर्ते नाहीत.
तरीही हे होत आहे. कारण त्यांच्या अंतरात्म्याला हे आवाहन पटलेले आहे.
मोदी
यांच्या कडून होत असलेल्या कामाच्या सक्तीमुळे नाराज झालेली नोकरशाही मोदींच्या
विरोधात गेल्याचीही चर्चा आहे. असे असेल तर ते लाजिरवाणे आहे. हाच न्याय केजरीवाल
यांच्या `लाचखोराना पकडण्याच्या` आवाहनाला सुद्धा लावायला हवा ना...! काम न करता
पगार आणि वरकमाई अशी दुहेरी मिळकत असलेल्या नोकरदारांना खरे तर देशद्रोहाचे कलम
लावायला हवे...
असो. मूळ
विषयावर यायचे तर दिल्लीच्या जनतेने आपली नाराजी दाखवून देत केजरीवाल यांना मतदान
केलेले आहे. यात नकारात्मक भाग अधिक आहे. दिल्लीला स्वतंत्र मोठे आर्थिक स्त्रोत
नाहीत. त्यांना केंद्रावर अवलंबून राहावे लागत असते. केंद्राने न्याय्य वाटप केले
तरी केजरीवाल त्यांच्या `अनार्किस्ट` स्वभावानुसार असंतोष माजवू शकतात. आता तर
त्यांच्या दिमतीला ६० हून अधिक आमदार आहेत. एकेकाळी सत्ता सोडताना अर्थसंकल्प आणि आर्थिक तरतुदी करण्याचे भावनेच्या भरात जे विसरतात आणि दिल्लीच्या हजारो कर्मचार्यांना वाऱ्यावर सोडतात, त्यांच्या पुढील पगाराचीही ज्यांना चिंता वाटली नाही ते आता त्या राज्याचा उद्धार करण्यास निघाले आहेत...! हे चित्र भयावह ठरू शकते.
मी खोटा
ठरलो, तर मला आनंद होईल. पण खरा ठरलो तर तो दुर्दैवी क्षण आणि तो पर्यंतचा काळ
देशाच्या प्रगतीला मारक ठरेल. लोकशाहीची थट्टा ठरेल... एका व्यक्तीच्या हट्टासाठी एका
राज्याला वेठीला धरणे, ते ही देशाच्या राजधानीला... हे परवडणारे नाही...
- - दत्ता जोशी
