-----------------------------------------------------------
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ जून 2011 च्या अंकात
प्रकाशित झालेला लेख...
-----------------------------------------------------------दिनांक 13 जानेवारी 1994 च्या सायंकाळी 7 वाजता महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. शरद पवार यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आणि मराठवाड्यासह सार्‍या महाराष्ट्रातील समंजस समाजाने नामविस्ताराचा हा ‘तिळगुळ’ आनंदाने स्वीकारला. शहिद गौतम वाघमारे यांच्या बलिदानानंतर दलित समाजाने राज्यभर केलेल्या कायदेशीर उठावानंतर अनेक वर्षांचा हा प्रश्न अखेर निर्णयाप्रति आला. याचे सारे श्रेय श्री. पवार यांनी उपटले. प्रत्यक्षात, दलित समाजाने सुमारे दोन दशके चालविलेल्या अविरत संघर्षाचे हे फलित होते. यासाठी या समाजाने अनन्वित अत्याचार सहन केले होते, अनेकांच्या सर्वास्वाची होळी झाली होती. एकेकाळी समाजाच्या अनेक स्तरांतून प्रखर विरोध असलेला हा मुद्दा हळूहळू निवत गेला आणि अखेरच्या टप्प्यात विविध सामाजिक संघटनांनी मराठवाड्याच्या गावांगावांतून संवादपथके पाठवून डॉ. बाबासाहेबांच्या प्रति समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये अभिमान जागविण्याचे काम केले. प्रसंगी अनेक ठिकाणी या कार्यकर्त्यांवर हल्लेही झाले. तरीही त्यांनी नेटाने हे काम सुरू ठेवले. सामाजिक अभिसरणात या पथकांनी अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली. आधी दलित समाजावर आणि नंतर या पथकांवर हल्ले करणारे कोण होते? कोणत्या समाजाचे होते? ते कोणत्या पक्षाशी व कोणत्या नेत्यांशी संबंधित होते हे सारे उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाचा नामविस्तार हा या एकत्रित प्रयत्नांचे फलित होते. याचे ‘क्रेडिट’ स्वतःच्या खात्यावर जमा करून समाजाचे लक्ष महत्वाच्या मुद्‌द्यावरून वळविण्याचा हा श्री. पवार यांचा डाव होता. हा डाव ते यशस्वीपणे खेळले पण निवडणुकीत त्यांना त्याचा लाभ समाजाने त्यांच्या पदरात टाकला नाही. निवडणुकीत ते हरले आणि युतीची सत्ता आली. पण सत्तेचे कुलुप युतीचे असले, तरी त्याच्या चाव्या मात्र पवार गटाकडेच होत्या. युतीला पाठिंबा देणारे सर्वच्या सर्व ‘अपक्ष’ आमदार पुढे ‘राष्ट्रवादी’तच गेले!
या कालखंडातील काही घटना आपण पाहू या. 1994 च्या जानेवारीमध्ये नामविस्ताराचा निर्णय जाहिर झाला. त्या आधी वर्षभरच मुंबईत बॉंंम्बस्फोट मालिका झाली होती. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात त्यामुळे संतापाची लाट उठलेली होती. मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या श्री. सुधाकरराव नाईक यांना पायउतार व्हावे लागले होते आणि त्यांच्या जागी श्री. शरद पवार यांना नेमण्यात आले. श्री. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसमध्ये आलेली निर्नायकी अवस्था, श्री. पी. व्ही. नरसिंह राव यांची पंतप्रधानपदी झालेली नियुक्ती, श्री. पवार यांचे पंतप्रधानपदावर लक्ष, बळ कमी पडल्याने स्वीकारावे लागलेले केंद्रातील कॅबिनेटमंत्रीपद आणि मुंबईतील बॉंम्बस्फोटांचे निमित्त करून श्री. नरसिंहराव यांनी श्री. पवार यांची महाराष्ट्रात केलेली बोळवण असा हा सारा घटनाक्रम होता. मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतरचा श्री. पवार यांचा प्रवास सुरळीत नव्हता. याच काळात बॉंम्बस्फोटाच्या आरोपींना श्री. शरद पवार यांच्या सोबत त्यांच्या विमानातून प्रवास घडविल्याची घटना उघडकीस आली. मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त श्री. गो. रा. खैरनार यांनी श्री. पवार यांच्यावर भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची आघाडीच उघडली होती आणि याच मुद्‌द्यावरून विरोधी पक्षांनी त्यांना धारेवर धरले होते. ‘एन्रॉन’ प्रकरणी श्री. गोपीनाथ मुंडे यांनी केलेले गौप्यस्फोट सरकारला हादरविणारे ठरले आणि त्यांच्या ‘संघर्षयात्रे’ला राज्यभरात मिळालेला प्रतिसाद सत्ताधार्‍यांच्या छातीत धडकी भरविणारा ठरला. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर नामविस्ताराच्या निर्णयाकडे पाहिल्यानंतर ‘शरद पवार’ या व्यक्तीच्या राजकीय निर्णयांतील हेतुंविषयी मनात शंका निर्माण होऊ लागते. राजकीय स्वार्थ तर प्रत्येकजणच साधत असतो, पण श्री. पवार यांच्या स्वार्थाची ‘जातकुळी’ वेगळी आहे.
मुस्लिम असोत की दलित समाज, त्यांच्या एकगठ्ठा मतांचा वापर सत्ता मिळविण्यासाठी करायचा आणि त्यांच्या नेत्यांच्या तोंडावर चार तुकडे फेकून त्यांना मिंधे करून ठेवायचे, ही खास ‘कॉंग्रेसी’ परंपरा आहे. श्री. शरद पवार हे ही याच कॉंग्रेसी परंपरेचे एक खंदे पाईक आहेत. ज्या कॉंग्रेसने साक्षात बाबासाहेब आंबेडकर यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी जंग जंग पछाडले, त्यांच्या पराभवातच आपल्या पक्षाचे हित मानले, त्या कॉंग्रेसकडून आणि त्या वृत्तीतून जन्मलेल्या इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून दलित समाजाने न्यायाची अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. देशाची राज्यघटना तयार करणार्‍या समितीच्या अध्यक्षांना अमेरिकेसह इतर देशांनी त्या त्या वेळी सन्मानाने आपल्या प्रतिनिधीगृहात सदस्यत्व बहाल केले. इथे मात्र पंडित नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेबांना खासदार या नात्याने आयुष्यभरात संसदेत प्रवेश करू दिला नाही. त्या आधी बाबासाहेबांना खच्ची करण्याचा यशस्वी प्रयत्न म. गांधी यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी उपोषणाद्वारे आपले आयुष्य पणाला लावले आणि त्या ‘महात्म्या’च्या प्राणासाठी देशभरातून आलेल्या दबावापुढे डॉ. बाबासाहेबांना नाईलाजाने झुकावे लागले. दलितांना मानवतेचे हक्क मिळवून देण्यापेक्षा पं. नेहरु यांना राजकीय लाभ मिळवून देण्याकडे म. गांधी यांचा कटाक्ष होता. या परंपरेची जपणूक करणार्‍या कॉंग्रेसने आणि त्यांचाच राजकीय वारसा चालविणार्‍या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात श्री. रामदास आठवले यांना पराभूत केले, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पराभवापासून सुरू झालेले एक दुष्ट वर्तुळ पूर्ण झाले.
ज्याप्रमाणे मराठवाडा विद्यापीठाच्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ या नामविस्ताराच्या प्रसंगीची पार्श्र्वभूमी आपण विचारात घेतली, तशीच स्थिती यावेळीही दिसते आहे. रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. या आर्थिक महाघोटाळ्यांची पाळेमुळे अखेरीस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांच्याच आसनाखाली रुजलेली दिसत आहेत. यावरून सध्या रान माजलेले आहे. ‘आयपीएल’मधील राजकारणाने सध्या ललित मोदींचा बळी घेतलेला असला तरी यदाकदाचित हा विषयही शरद पवार यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. ते मंत्री असलेल्या कृषी आणि सार्वजनिक वितरण या दोन खात्यांमधील व्यवहारांवरही अनेक आक्षेप आजपर्यंत घेण्यात आलेले आहेत. हे आणि असे विषय चर्चेत येत असताना सर्वांचे लक्ष यावरून दूर व्हावे हा हेतूही दादर स्थानकाच्या नामांतराच्या मागणीचा विषय पुन्हा एकदा उचकविण्यामागे असू शकतो.
राज्यातील आणि देशातील विद्यमान सरकारे सर्वाधिक भ्रष्टाचार करणारी ठरली आहेत, यात आता काहीही शंका उरली नाही. या पक्षांना पर्याय असलेल्या भाजपाप्रणित आघाडीचे सरकार केंद्रात आले किंवा युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले, तर सारे काही अलबेल होईल असे मानण्याएवढे आम्ही दुधखुळे नाही. युतीच्या काळातही भ्रष्टाचार होताच. सत्तेत बदल झाल्यानंतर कदाचित भ्रष्टाचाराचा वेग थोडा कमी होईल आणि समाजसेवेची चार कामे मार्गी लागतील एवढीच अपेक्षा आता उरली आहे. कारण समाजानेही भ्रष्टाचार मान्य केला आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवक, आमदार, खासदारांच्या करोडोंच्या मालमत्तांच्या स्त्रोतांवर कोणीही आक्षेप घेत नाही. या नेतेमंडळींनी भ्रष्टाचार करावा, पण कामेही करावीत एवढेच आता समाजाचे म्हणणे आहे. कामे न करताच पैसा हडपण्याचे कौशल्य दादा-काका-बाबा मंडळींना चांगलेच अवगत झाले आहे. सत्तेचे नवे शिलेदार आले तर ही कौशल्ये अंगी बाणवण्यात काही वर्षे जावी लागतील, तेवढ्या वेळात काही चांगली कामे मार्गी लागतील, एवढीच अपेक्षा आहे. बाकी, शिवसेना-भाजप-रिपब्लिकन युतीची भलावण करणे हा या लेखाचा हेतू अजिबात नाही. हेतू एवढाच, की स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापलिकडे काहीही पाहू न शकणार्‍या राष्ट्रवादी कंपूपासून समाजाने सावध राहावे आणि योग्य वेळी मतपेटीतून त्यांना कायमचा धडा शिकवावा.
संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होताना श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी हे राज्य मराठ्यांचे नव्हे तर मराठी लोकांचे असेल, याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? शरद पवार यांचे उत्तर देतील काय? शरद पवार यांच्या पक्षाची स्थिती काय आहे? त्यांनी वाटलेल्या सत्तेच्या खिरापतींचा किती वाटा कोणत्या समाजाला मिळाला आहे? यात दलितांच्या पदरात काय पडले? दलितांची राज्यातील स्थिती काय आहे? दलितांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काही नेमके प्रयत्न झाले का? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी राष्ट्रवादी कंपूकडून भावना भडकविणार्‍या विषयांची उजळणी केली जाते, ही प्रवृत्ती समाजविघातक आहे.
आणखी एक मुद्दा जाताजाता आठवला. ‘बाळासाहेबांनी किती कारखाने उभारले-किती शिक्षणसंस्था उभारल्या?’ असा एक बालिश सवाल राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी विचारला आहे. खरे तर श्री. शरद पवार यांनीच या विषयी एक मार्गदर्शक तत्व घालून दिले आहे. ‘पोरासोरांच्या प्रश्नांना मी उत्तरे देत नाही’ असे एक उत्तर श्री. पवार यांनी श्री. उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. अशाच उत्तराची अपेक्षा त्यांनी आता श्री. ठाकरे यांच्याकडून ठेवायला हवी! आणि कारखाने-शिक्षणसंस्था काढून कोणी काय काय केले आहे, याचा लेखाजोखा मांडायचा ठरला तर हीच पिलावळ अडचणीत येईल, हे नक्की. ‘दंडुके’, ‘टगे’ अशी भाषा वापरणार्‍या आणि विरोधकांचा ‘बाप’ काढणार्‍या आपल्या पुतण्याला खरे तर काकांनी आता रोखायला हवे. (की, पुतण्याचा परस्पर काटा काढायचा काकांचा हा खास डाव आहे?)
भावना भडकविणारी वक्तव्ये, निर्णय, कृती या गोष्टी आता या पुढे वेगाने घडत जाणार आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की आपल्याकडे हे सारेच होते. पण आता परिपक्व लोकशाहीच्या दृष्टीने आपण विचार करायला हवा. आपण निवडून दिलेल्या नेत्यांना आपल्याला पाच वर्षे सहन करावे लागणार आहे, याची जाणीव ठेवून मत द्यावे लागणार आहे तसाच विचार मागच्या पाच वर्षांतील कामगिरीबद्दलही करावा लागणार आहे. कोणत्या खोर्‍यात किती निधी जिरला, कोणत्या खात्यात किती उलाढाली झाल्या, टोलनाक्यांतून किती जणांच्या तिजोर्‍या भरल्या, वरिष्ठ पदांच्या नियुक्त्यांतून किती उलाढाली झाल्या? मंत्रालयाच्या कडेकोट तपासणीतूनही करोडोंच्या नोटा केबिनपर्यंत कशा पोहचविल्या जातात? या आणि अशा अनेक सुरस व चमत्कारिक प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने केला पाहिजे. उत्तरे मिळत नसतील तर किमान प्रश्न तरी पडले पाहिजेत आणि या प्रश्नांतून सावधगिरीचे इशारे समजून घेतले पाहिजेत. भावनेच्या आहारी न जाता राजकीय स्वार्थांच्या विषयाकडे समंजस दुर्लक्ष केले पाहिजे. यातच देशाचे, राज्याचे आणि समाजाचे हित आहे.
पुन्हा एकदा पवार?.... कंटाळा आला...!
खरे तर सलग तिसर्‍या आठवड्यात श्री. पवार यांच्याबद्दल मला लेखन करावे लागत आहे. वास्तविक, या अंकातील लेखनासाठी माझ्या मनात वेगळा विषय होता. पण श्री. रामदास आठवले यांनी राज्यात वेगळ्या राजकीय परिमाणांची जुळणी करीत शिवसेना-भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेताच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने खेळलेली ही समाजस्वास्थ्य बिघडविणारी, बुद्धीभेद करणारी खेळी राज्याला काही दशके मागे घेऊन जाऊ शकते असे जाणवले. एकीकडे, बिहारसारखे राज्य आपले जुने रुप पालटून नव्या जोमाने पुढे येत असताना महाराष्ट्राचा बिहार करणारी श्री. पवार यांची ही विषारी खेळी मनाला अस्वस्थ करून गेली. या लेखनाच्या अंति श्री. पवार यांना आणि त्या प्रवृत्तीला एकच आवाहन... स्वतःचे स्वार्थ आपण आजवर खूप साधलेत. ‘सर्वच’ दृष्टीने आपण एव्हरेस्ट उभे केलेत. आता विश्रांती घ्या. ‘राष्ट्रवादा’च्या नावाखाली सोनियांच्या विरोधात जाऊन स्थापलेल्या पक्षाला राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी अखेर त्यांच्याच पदराखाली आश्रय घ्यावा लागला, याची थोडी शरम वाटू द्या. सत्ता नसेल तर आपले अस्तित्व शून्य आहे, याची आपणास जाणीव आहेच. या शून्यात प्रवेशाची तयारी करा. आपण आपल्या जुन्या भूमिका प्रत्येक वळणावर सोयिस्करपणे विसरत असाल, पण त्या काळातील आपले प्रत्येक वाक्य समाजाच्या स्मरणात आहे. समाज जेव्हा एखाद्याची सगळी ‘थकबाकी’ चुकविण्याचे ठरवितो ना, तेव्हा काय अवस्था होईल याची कल्पनाही आपण कदाचित करू शकणार नाही. दिल्ली दरबारात ‘वजन’ असलेला मराठी नेता म्हणून आमच्या मनात आपणाबद्दल नक्कीच आदर आहे. हा आदर कायम राखण्यासाठी आता आपण विश्रांती घेणे आवश्यक आहे... त्यातच आपले आणि राज्याचे भले आहे.
दत्ता जोशी
मो. 9225309010
