`एलबीटी` हा विषय महाराष्ट्रभर वादाचा ठरत असताना औरंगाबाद येथील उद्योजकांनी पुढाकार घेत यातून मार्ग काढला. श्री. मानसिंग पवार यांचा यातील पुढाकार महत्वाचा होता. हा विषय कसं हाताळला गेला? या संवेदनशील विषयावर `महाराष्ट्र टाईम्स`च्या संपादकीय पानावर दि. ३० व ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी प्रकाशित झालेला माझा दीर्घ लेख...
---------------------------------------------------------------------
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/17012641.cms
1. जकातीचे काय ‘करा’यचे?
व्यापार-उदीमाची गती नेहमीच विनाअडथळा असावी लागते. महामार्ग , रेल्वे किंवा गरजेनुसार जलमार्गाद्वारे होणारी मालवाहतूक जेवढी विनाव्यत्यय , तेवढा अर्थव्यवस्थेचा प्रवासही सुरळीत ; असे हे समीकरण. ' जकात ' हा विषय त्यामध्ये सर्वात अडथळ्याचा होता. व्यापाराच्या दृष्टीने ही जागतिक पातळीवरील डोकेदुखी ठरलेली होती. सर्व देशांनी त्यावर उपाय शोधला आणि वाहतुकीच्या गतीमधला हा अडथळा दूर केला. जगभरात जकात शिल्लक असलेल्या दोन देशांत इथिओपिया आणि भारत यांचाच समावेश होता. मागील दोन वर्षांत इथिओपियानेही जकात रद्दबातल ठरविली. भारतातही जकात बंद करण्याचे वारे वेगाने वाहत होते. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यांनी त्यावर पर्याय शोधला. पण ' बुद्धिमान ' महाराष्ट्रात जकात पूर्णतः हटू शकली नाही.
वास्तविक काळाची पावले ओळखून जकात रद्द करण्याची पहिली मागणी स्वातंत्र्यानंतर लगेच , म्हणजे साधारण १९४७-४८ मध्येच झाली होती. पुढे अनेक छोट्यामोट्या आंदोलनांतूनही ती होत राहिली. १९७५-७६ च्या काळात महाराष्ट्रातच सर्वप्रथम या विषयावर मोठे आंदोलन उभे राहिले. जेआरडी टाटा , रामकृण बजाज , केशुब महिंद्रा , नानी पालखीवाला या बड्या हस्तींनी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढत ही मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली! ही बडी मंडळी मोर्चात सहभागी होण्याची ही कदाचित पहिली आणि शेवटची वेळ असावी. तेव्हापासून हा मुद्दा भिजत पडलेला आहे. वास्तविक , त्या मोर्चातील शिष्टमंडळाला उत्तर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आगामी आर्थिक वर्षात जकात हटविण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते!
जकात म्हणजे काय ? संबंधित शहराच्या हद्दीत विक्रीसाठी येणाऱ्या किंवा संबंधित शहराच्या हद्दीतून पुढे जाणाऱ्या व्यापारी मालावर ठरलेल्या टक्केवारीनुसार करवसुली म्हणजे जकात. हा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मिळकतीतील महत्त्वाचा भाग. मात्र , त्यासाठी नाक्यावर लागणाऱ्या भल्या मोठ्या रांगा ही सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरली. शहर पार करून पुढील गावी जाण्यासाठी घ्यावे लागणारे परमिट मिळविण्यात कालापव्यय होत असे , पण शहरात उतरविण्याच्या मालावरील जकातीसाठी नाक्यावरच ट्रक अडवून ठेवणे हे व्यापारउदिमाच्या दृष्टीतून नुकसानकारक ठरत असे. वेळ , साधनसंपत्ती , मनुष्यबळ , ऊर्जा आणि मानसिक त्रास हे सारेच मुद्दे या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे. त्यातही , बिलांच्या वैधतेवरून होणारा संघर्ष नित्याचाच झालेला. त्यामध्ये ' तोडपाणी ' केल्याशिवाय व्यापाऱ्यांची सुटका नाही.
सर्वच आघाड्यांवर होणारे हे नुकसान पहिल्या टप्प्यात १९९५ च्या दरम्यान शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात नगरपालिकांच्या पातळीवर थांबविण्यात आले. युतीच्या कार्यकाळात नगरपालिकांची जकात रद्द झाली आणि त्यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. महानगरपालिकांचा प्रश्न मात्र कायम राहिला. विशेष बाब म्हणजे जकात रद्द करण्याबाबत विचार करण्यासाठी सरकारने १९४७-४८ मध्ये पहिली समिती नेमली होती. यानंतर समित्यांच्या स्थापनांचा क्रम कायम राहिला. सध्या राज्याच्या वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यरत असलेली समिती ही १८ वी समिती आहे. याआधीच्या सर्व १७ समित्यांनी एकमुखाने जकात रद्द करण्याची जोरदार शिफारस केलेली आहे. पण तरीही जकात हटत नाही!
अर्थात , जकात हटत नसल्याचेही सबळ कारण आहे- ' मुंबई '! एकट्या मुंबईचे जकातीपासूनचे उत्पन्न सुमारे सहा हजार कोटी रूपये आहे. राज्यातील जकातीचे एकंदर उत्पन्न सुमारे १२ हजार कोटी रूपयांचे आहे. मुंबईशिवाय पुणे , पिंपरी-चिंचवड , नागपूर आणि नाशिक मिळून मिळणारे उत्पन्न सुमारे पाच ते सहा हजार कोटींचे तर उरलेल्या महापालिकांचे मिळून उत्पन्न साधारण एक ते दीड हजार कोटींची आहे. मुंबईतून मिळणारी सुमारे सहा हजार कोटी रूपयांची जकात हा या निर्णयातील सर्वात मोठा अडथळा ठरलेला आहे. वास्तविक , १९५२ च्या ' बॉम्बे म्युन्सिपल अॅक्ट ' नुसार पाणीपट्टी , घरपट्टी , मालमत्ता कर आदी करांतून महापालिकेने उत्पन्न मिळवावे आणि आवश्यकता असेल तरच ; अगदी आणीबाणीच्या स्थितीतच जकात कराची वसुली करावी , असे सांगितले असताना प्रत्यक्षात मात्र दुय्यमच नव्हे तर तिय्यम स्थान देण्यात आलेला जकात कर हाच या सर्व करांमध्ये प्रमुख कर ठरला , हे विशेष.
गुजरातेत २००९ मध्ये जकात रद्द करण्यात आला. या राज्याची वार्षिक जकात वसली साधारण ६०० कोटींची हेती. राज्यातील ' व्हॅट ' मध्ये अर्धा टक्क्याची वाढ करून तेथील जकात रद्द ठरविण्यात आली. पंजाबमधील हा प्रश्न ४०० कोटी रूपयांचा होता. तो सुद्धा अशाच प्रकारे मार्गी लागला. हाच मार्ग महाराष्ट्रात अवलंबायचा , तर साधारण १२ हजार कोटी रूपयांच्या वसुलीसाठी ' व्हॅट ' सरासरी ८ ते १० टक्क्यांनी वाढवावा लागेल! ते शक्य होणार नाही. दिल्लीसारख्या राज्यात मालमत्तांच्या विक्रीच्या स्टँपड्यूटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होणारी करवसुली आणि केंद्र सरकारच्या निधीमुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा फारसा पडत नाही. त्यामुळे त्या राज्यात जकातीचा विषय खूप आधीच संपला. उत्तर आणि दक्षिणेतील राज्यांनीही आपापल्या पातळीवर निर्णय घेत जकात रद्द करण्याचे निर्णय तर घेतले , पण पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध नसल्याने या पालिकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली. त्यांना राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली.
महाराष्ट्रात मुंबई वगळून इतर महापालिकांसाठी निर्णय घ्यावा , तर मुंबईला केंद्रशासीत करण्याची मागणी करणाऱ्या मंडळींना आपसुकच बळ मिळण्याची शक्यता! त्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे , देशात इतर कोणत्याही राज्यात नसावीत , एवढी महाराष्ट्रातील प्रगत शहरांची संख्या आहे. उत्तरेतील कोणतेही राज्य डोळ्यासमोर आले तर तेथे एक किंवा दोनच मोठ्या शहरांची नावे पुढे येतात. फार तर ही संख्या तीनपर्यंत पोहोचते. महाराष्ट्रात मात्र मुंबईपाठोपाठ पुणे , नागपूर , ठाणे , पिंपरी चिंचवड , नाशिक , कोल्हापूर , औरंगाबाद अशी जकातीचे उत्तम उत्पन्न देणारी शहरे आहेत. ही मोठी तूट भरून काढणे सरकारला अवघड आहे , या पार्श्वभूमीवर एलबीटीचा विचार व्हायला हवा
दत्ता जोशी , औरंगाबाद
(पूर्वार्ध)
वास्तविक काळाची पावले ओळखून जकात रद्द करण्याची पहिली मागणी स्वातंत्र्यानंतर लगेच , म्हणजे साधारण १९४७-४८ मध्येच झाली होती. पुढे अनेक छोट्यामोट्या आंदोलनांतूनही ती होत राहिली. १९७५-७६ च्या काळात महाराष्ट्रातच सर्वप्रथम या विषयावर मोठे आंदोलन उभे राहिले. जेआरडी टाटा , रामकृण बजाज , केशुब महिंद्रा , नानी पालखीवाला या बड्या हस्तींनी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढत ही मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली! ही बडी मंडळी मोर्चात सहभागी होण्याची ही कदाचित पहिली आणि शेवटची वेळ असावी. तेव्हापासून हा मुद्दा भिजत पडलेला आहे. वास्तविक , त्या मोर्चातील शिष्टमंडळाला उत्तर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आगामी आर्थिक वर्षात जकात हटविण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते!
जकात म्हणजे काय ? संबंधित शहराच्या हद्दीत विक्रीसाठी येणाऱ्या किंवा संबंधित शहराच्या हद्दीतून पुढे जाणाऱ्या व्यापारी मालावर ठरलेल्या टक्केवारीनुसार करवसुली म्हणजे जकात. हा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मिळकतीतील महत्त्वाचा भाग. मात्र , त्यासाठी नाक्यावर लागणाऱ्या भल्या मोठ्या रांगा ही सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरली. शहर पार करून पुढील गावी जाण्यासाठी घ्यावे लागणारे परमिट मिळविण्यात कालापव्यय होत असे , पण शहरात उतरविण्याच्या मालावरील जकातीसाठी नाक्यावरच ट्रक अडवून ठेवणे हे व्यापारउदिमाच्या दृष्टीतून नुकसानकारक ठरत असे. वेळ , साधनसंपत्ती , मनुष्यबळ , ऊर्जा आणि मानसिक त्रास हे सारेच मुद्दे या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे. त्यातही , बिलांच्या वैधतेवरून होणारा संघर्ष नित्याचाच झालेला. त्यामध्ये ' तोडपाणी ' केल्याशिवाय व्यापाऱ्यांची सुटका नाही.
सर्वच आघाड्यांवर होणारे हे नुकसान पहिल्या टप्प्यात १९९५ च्या दरम्यान शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात नगरपालिकांच्या पातळीवर थांबविण्यात आले. युतीच्या कार्यकाळात नगरपालिकांची जकात रद्द झाली आणि त्यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. महानगरपालिकांचा प्रश्न मात्र कायम राहिला. विशेष बाब म्हणजे जकात रद्द करण्याबाबत विचार करण्यासाठी सरकारने १९४७-४८ मध्ये पहिली समिती नेमली होती. यानंतर समित्यांच्या स्थापनांचा क्रम कायम राहिला. सध्या राज्याच्या वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यरत असलेली समिती ही १८ वी समिती आहे. याआधीच्या सर्व १७ समित्यांनी एकमुखाने जकात रद्द करण्याची जोरदार शिफारस केलेली आहे. पण तरीही जकात हटत नाही!
अर्थात , जकात हटत नसल्याचेही सबळ कारण आहे- ' मुंबई '! एकट्या मुंबईचे जकातीपासूनचे उत्पन्न सुमारे सहा हजार कोटी रूपये आहे. राज्यातील जकातीचे एकंदर उत्पन्न सुमारे १२ हजार कोटी रूपयांचे आहे. मुंबईशिवाय पुणे , पिंपरी-चिंचवड , नागपूर आणि नाशिक मिळून मिळणारे उत्पन्न सुमारे पाच ते सहा हजार कोटींचे तर उरलेल्या महापालिकांचे मिळून उत्पन्न साधारण एक ते दीड हजार कोटींची आहे. मुंबईतून मिळणारी सुमारे सहा हजार कोटी रूपयांची जकात हा या निर्णयातील सर्वात मोठा अडथळा ठरलेला आहे. वास्तविक , १९५२ च्या ' बॉम्बे म्युन्सिपल अॅक्ट ' नुसार पाणीपट्टी , घरपट्टी , मालमत्ता कर आदी करांतून महापालिकेने उत्पन्न मिळवावे आणि आवश्यकता असेल तरच ; अगदी आणीबाणीच्या स्थितीतच जकात कराची वसुली करावी , असे सांगितले असताना प्रत्यक्षात मात्र दुय्यमच नव्हे तर तिय्यम स्थान देण्यात आलेला जकात कर हाच या सर्व करांमध्ये प्रमुख कर ठरला , हे विशेष.
गुजरातेत २००९ मध्ये जकात रद्द करण्यात आला. या राज्याची वार्षिक जकात वसली साधारण ६०० कोटींची हेती. राज्यातील ' व्हॅट ' मध्ये अर्धा टक्क्याची वाढ करून तेथील जकात रद्द ठरविण्यात आली. पंजाबमधील हा प्रश्न ४०० कोटी रूपयांचा होता. तो सुद्धा अशाच प्रकारे मार्गी लागला. हाच मार्ग महाराष्ट्रात अवलंबायचा , तर साधारण १२ हजार कोटी रूपयांच्या वसुलीसाठी ' व्हॅट ' सरासरी ८ ते १० टक्क्यांनी वाढवावा लागेल! ते शक्य होणार नाही. दिल्लीसारख्या राज्यात मालमत्तांच्या विक्रीच्या स्टँपड्यूटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होणारी करवसुली आणि केंद्र सरकारच्या निधीमुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा फारसा पडत नाही. त्यामुळे त्या राज्यात जकातीचा विषय खूप आधीच संपला. उत्तर आणि दक्षिणेतील राज्यांनीही आपापल्या पातळीवर निर्णय घेत जकात रद्द करण्याचे निर्णय तर घेतले , पण पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध नसल्याने या पालिकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली. त्यांना राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली.
महाराष्ट्रात मुंबई वगळून इतर महापालिकांसाठी निर्णय घ्यावा , तर मुंबईला केंद्रशासीत करण्याची मागणी करणाऱ्या मंडळींना आपसुकच बळ मिळण्याची शक्यता! त्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे , देशात इतर कोणत्याही राज्यात नसावीत , एवढी महाराष्ट्रातील प्रगत शहरांची संख्या आहे. उत्तरेतील कोणतेही राज्य डोळ्यासमोर आले तर तेथे एक किंवा दोनच मोठ्या शहरांची नावे पुढे येतात. फार तर ही संख्या तीनपर्यंत पोहोचते. महाराष्ट्रात मात्र मुंबईपाठोपाठ पुणे , नागपूर , ठाणे , पिंपरी चिंचवड , नाशिक , कोल्हापूर , औरंगाबाद अशी जकातीचे उत्तम उत्पन्न देणारी शहरे आहेत. ही मोठी तूट भरून काढणे सरकारला अवघड आहे , या पार्श्वभूमीवर एलबीटीचा विचार व्हायला हवा
दत्ता जोशी , औरंगाबाद
(पूर्वार्ध)
2. जकातीला दिला समर्थ पर्याय
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/17027178.cms
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी औरंगाबादची जकात रद्द करण्याचा निर्णय ३० जून २०११च्या सायंकाळी जाहीर केला , तेव्हा औरंगाबादच्या व्यापारी पेठांत आनंदाची लाट पसरली. या आनंदाचे आणखी एक कारण जकातवसुली करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून होणारा छळ , हेसुद्धा होते! पण औरंगाबादचा हा निर्णय सहजासहजी झाला नव्हता. औरंगाबाद महापालिकेत सत्तेवर असलेली शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती आणि राजेंद्र दर्डा वगळून सर्व लोकप्रतिनिधी जकात रद्द करण्याच्या विरोधात होते. जकात कायम राहिली पाहिजे आणि ती एका विशिष्ट जकात कंत्राटदारांकडूनच वसूल होत राहिली पाहिजे , यासाठी हे सर्वजण आग्रही होते. ३० जून २०११ ही या विषयीचा निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत होती. त्याच्या आधी या सर्व लोकप्रतिनिधींनी मिळून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत जकात कायम ठेवण्याची आग्रही विनंती केली. या भेटीनंतर काही मिनिटांतच ' औरंगाबाद व्यापारी महासंघा ' च्या वतीने मानसिंग पवार यांनी एकट्यानेच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत जकात उठविण्याची आग्रही मागणी केली व ' एलबीटी ' च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ' व्यापार महासंघ ' पुढाकार घेईल , असे वचनही दिले.
जकात गेली ; पण ' एलबीटी ' नेमके काय , हेच कुणाला माहिती नव्हते! त्यामुळे ' एलबीटी ' ची अंमलबजावणी कशी करावी , यावर चर्चा सुरू झाली. सर्वात महत्त्वाचा भाग होता व्यापाऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचा आणि त्याच वेळी एलबीटीसाठीच्या नोंदणीचा. व्यापारी महासंघातर्फे काही पदाधिकाऱ्यांना ही योजना समजावून सांगण्यासाठी तयार करण्यात आले. सोबतीला महापालिकेचे अधिकारी होते. शहरात अस्तित्वात असलेल्या एकंदर ७२ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना तेथे एकत्र आणून त्यांच्याशी एक-एक करून संवाद साधण्यास प्रारंभ झाला. दुसरीकडे व्यापारीवर्गाकडून एलबीटी नोंदणी फॉर्म भरून घेण्यास प्रारंभ झालेला होता. सर्वांच्या चर्चेतून आलेल्या मुद्यांतून एलबीटीचे स्वरूप निश्चित होत गेले. १० लाखांच्या आत उलढाल असलेल्या व्यापारी संस्थांना सरसकट दोन टक्के टॅक्स मूळ कायद्यातच नमूद होता. त्यांनी आपले वार्षिक विवरणपत्र दाखवायचे आणि त्याच्या दोन टक्के ' एलबीटी ' भरायचा , की झाले. या एका निर्णयातून साधारण २५ टक्के व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. जीवनावश्यक वस्तूंवर पूर्वी जकातीचे जे दर होते , त्याचे समकक्ष दर नव्या व्यवस्थेत लागू होतील , असा निर्णय घेण्यात आला. (वास्तविक , आता नव्या तरतुदीप्रमाणे सर्वत्र हे दर नगण्य असणार आहेत.) यामुळे अन्नधान्य , औषधं वगैरेंचे विक्रेते पाठीशी आले. अशा प्रकारे एक-एक करून संघटनांशी चर्चेतून त्यांच्या वस्तूंसाठीचे करनिर्धारण ठरविण्यात आले. हे निर्धारण जकातीच्या निर्धारणाच्या आधारावर होते ; पण यातून व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास टळणार होता. विशेष म्हणजे हा सारा उपक्रम केवळ तीन दिवसांत पार पडला.
शहरातून बाहेर जाणाऱ्या मालाचा यात प्रश्नच उद्भवणार नव्हता. पण विक्रीसाठी शहरात आणलेला , पण शहराबाहेर विकल्या गेलेल्या मालाचा एलबीटी का भरायचा ? तशा स्थितीत ' रिफंड ' ची सुविधा (सेट ऑफ) देण्यात आली. हा रिफंड मिळविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आपला पुढचा कर भरताना रिफंडची रक्कम त्यातून वजा करायची आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करायची! महापालिकेत हा कर भरण्यासाठी होणारी संभाव्य गर्दी टळावी म्हणून शहरातील १५ बँकांत महापालिकेच्या नावे खाते उघडण्यात आले. आपापल्या भागातील बँकेत पैसे भरणे व्यापाऱ्यांना सोपे जाणार होते!
एलबीटीमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कोणाही अधिकाऱ्याला कोणाही व्यापाऱ्याकडे जाऊन त्यांचा व्यवहार तपासण्याचा त्यांनी गृहीत धरलेला मुक्त अधिकार काढून घेण्यात आला. त्यासाठी त्याला महापालिकेच्या आयुक्ताची लेखी परवानगी आवश्यक ठरविण्यात आली. आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत उपायुक्तांची स्वाक्षरी यासाठी चालणार नाही , हेही यात स्पष्ट करण्यात आले. या तरतुदीमुळे ' दारोदारी उभे राहणारे जकात नाके नको ' ही मागणी पूर्ण झाली.
दुसऱ्या बाजूने ' व्यापारी महासंघा ' ने महापालिकेचाही तोटा होणार नाही यासाठी काळजी घेतली. व्यापाऱ्यांनी पारदर्शीपणे कर भरला पाहिजे , यासाठी त्यांनी मनोभूमिका तयार करण्याचे काम केले. प्राप्तिकर व ' व्हॅट ' यातील आकडेवारी जुळली नाही तर भविष्यात त्रास होऊ शकतो , हे जाणवून दिले. त्यामुळे लपवाछपवी बंद झाली. महापालिका आपली आहे आणि शहरही आपलेच आहे. त्यामुळे ही संस्था ' बुडणार ' नाही याची काळजी करदात्यांनी घेतली पाहिजे , हे व्यापारी वर्गाला समजावून सांगण्यात आले.
पुढची कसोटी होती ती वसुलीच्या आकड्यांमध्ये. ही वसुली किमान जकातीच्या रकमेएवढी तरी नक्कीच होईल , अशी हमी महासंघाने दिली होती. पहिल्या महिन्यानंतर वसुलीचा पाहिला आकडा समोर आला , तसे सारेचजण आश्चर्यचकित झाले. हा आकडा सुमारे १४ ते १५ कोटींचा होता. कंत्राटदारामार्फत जकातवसुली करताना महापालिकेला दरमहा साधारण १० कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. हा आकडा सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढला. हे कसे घडले , याचा शोध घेतला तेव्हा लक्षात आले की , एवढे उत्पन्न देण्याची या शहराची क्षमता आहे ; फक्त त्याची वसुली व्यवस्थितपणे होत नव्हती. महापालिकेच्या अकार्यक्षम वसुलीपद्धतीने पूर्वी वार्षिक जकातवसुली ६० ते ८० कोटींपर्यंत असायची. कंत्राटदाराने साधारण १२० कोटींचे कंत्राट मिळविले होते. त्याच्या वसुलीची पद्धती पाहता हा आकडा नक्कीच २०० कोटींना टेकणारा असावा , असे मानण्यास वाव होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने एलबीटीतून वाढीव उत्पन्न तर मिळविलेच पण एलबीटीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी ' एलबीटी प्रोत्साहन योजने ' नुसार महापालिकेला सुमारे २० कोटींचा निधीही दिला!
व्यापारी महासंघाच्या नेतृत्वाने मिळविलेला विश्वास , प्रशासनाने घेतलेली समन्वयाची भूमिका आणि अखेरीस लोकप्रतिनिधींनीही स्वीकारलेली तडजोड या आधारावर औरंगाबाद शहराने ' एलबीटी ' चे मॉडेल यशस्वी करून दाखविले. अन्य शहरांनीही हा प्रयोग का करू नये ?
(उत्तरार्ध)
- दत्ता जोशी , औरंगाबाद
जकात गेली ; पण ' एलबीटी ' नेमके काय , हेच कुणाला माहिती नव्हते! त्यामुळे ' एलबीटी ' ची अंमलबजावणी कशी करावी , यावर चर्चा सुरू झाली. सर्वात महत्त्वाचा भाग होता व्यापाऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचा आणि त्याच वेळी एलबीटीसाठीच्या नोंदणीचा. व्यापारी महासंघातर्फे काही पदाधिकाऱ्यांना ही योजना समजावून सांगण्यासाठी तयार करण्यात आले. सोबतीला महापालिकेचे अधिकारी होते. शहरात अस्तित्वात असलेल्या एकंदर ७२ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना तेथे एकत्र आणून त्यांच्याशी एक-एक करून संवाद साधण्यास प्रारंभ झाला. दुसरीकडे व्यापारीवर्गाकडून एलबीटी नोंदणी फॉर्म भरून घेण्यास प्रारंभ झालेला होता. सर्वांच्या चर्चेतून आलेल्या मुद्यांतून एलबीटीचे स्वरूप निश्चित होत गेले. १० लाखांच्या आत उलढाल असलेल्या व्यापारी संस्थांना सरसकट दोन टक्के टॅक्स मूळ कायद्यातच नमूद होता. त्यांनी आपले वार्षिक विवरणपत्र दाखवायचे आणि त्याच्या दोन टक्के ' एलबीटी ' भरायचा , की झाले. या एका निर्णयातून साधारण २५ टक्के व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. जीवनावश्यक वस्तूंवर पूर्वी जकातीचे जे दर होते , त्याचे समकक्ष दर नव्या व्यवस्थेत लागू होतील , असा निर्णय घेण्यात आला. (वास्तविक , आता नव्या तरतुदीप्रमाणे सर्वत्र हे दर नगण्य असणार आहेत.) यामुळे अन्नधान्य , औषधं वगैरेंचे विक्रेते पाठीशी आले. अशा प्रकारे एक-एक करून संघटनांशी चर्चेतून त्यांच्या वस्तूंसाठीचे करनिर्धारण ठरविण्यात आले. हे निर्धारण जकातीच्या निर्धारणाच्या आधारावर होते ; पण यातून व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास टळणार होता. विशेष म्हणजे हा सारा उपक्रम केवळ तीन दिवसांत पार पडला.
शहरातून बाहेर जाणाऱ्या मालाचा यात प्रश्नच उद्भवणार नव्हता. पण विक्रीसाठी शहरात आणलेला , पण शहराबाहेर विकल्या गेलेल्या मालाचा एलबीटी का भरायचा ? तशा स्थितीत ' रिफंड ' ची सुविधा (सेट ऑफ) देण्यात आली. हा रिफंड मिळविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आपला पुढचा कर भरताना रिफंडची रक्कम त्यातून वजा करायची आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करायची! महापालिकेत हा कर भरण्यासाठी होणारी संभाव्य गर्दी टळावी म्हणून शहरातील १५ बँकांत महापालिकेच्या नावे खाते उघडण्यात आले. आपापल्या भागातील बँकेत पैसे भरणे व्यापाऱ्यांना सोपे जाणार होते!
एलबीटीमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कोणाही अधिकाऱ्याला कोणाही व्यापाऱ्याकडे जाऊन त्यांचा व्यवहार तपासण्याचा त्यांनी गृहीत धरलेला मुक्त अधिकार काढून घेण्यात आला. त्यासाठी त्याला महापालिकेच्या आयुक्ताची लेखी परवानगी आवश्यक ठरविण्यात आली. आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत उपायुक्तांची स्वाक्षरी यासाठी चालणार नाही , हेही यात स्पष्ट करण्यात आले. या तरतुदीमुळे ' दारोदारी उभे राहणारे जकात नाके नको ' ही मागणी पूर्ण झाली.
दुसऱ्या बाजूने ' व्यापारी महासंघा ' ने महापालिकेचाही तोटा होणार नाही यासाठी काळजी घेतली. व्यापाऱ्यांनी पारदर्शीपणे कर भरला पाहिजे , यासाठी त्यांनी मनोभूमिका तयार करण्याचे काम केले. प्राप्तिकर व ' व्हॅट ' यातील आकडेवारी जुळली नाही तर भविष्यात त्रास होऊ शकतो , हे जाणवून दिले. त्यामुळे लपवाछपवी बंद झाली. महापालिका आपली आहे आणि शहरही आपलेच आहे. त्यामुळे ही संस्था ' बुडणार ' नाही याची काळजी करदात्यांनी घेतली पाहिजे , हे व्यापारी वर्गाला समजावून सांगण्यात आले.
पुढची कसोटी होती ती वसुलीच्या आकड्यांमध्ये. ही वसुली किमान जकातीच्या रकमेएवढी तरी नक्कीच होईल , अशी हमी महासंघाने दिली होती. पहिल्या महिन्यानंतर वसुलीचा पाहिला आकडा समोर आला , तसे सारेचजण आश्चर्यचकित झाले. हा आकडा सुमारे १४ ते १५ कोटींचा होता. कंत्राटदारामार्फत जकातवसुली करताना महापालिकेला दरमहा साधारण १० कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. हा आकडा सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढला. हे कसे घडले , याचा शोध घेतला तेव्हा लक्षात आले की , एवढे उत्पन्न देण्याची या शहराची क्षमता आहे ; फक्त त्याची वसुली व्यवस्थितपणे होत नव्हती. महापालिकेच्या अकार्यक्षम वसुलीपद्धतीने पूर्वी वार्षिक जकातवसुली ६० ते ८० कोटींपर्यंत असायची. कंत्राटदाराने साधारण १२० कोटींचे कंत्राट मिळविले होते. त्याच्या वसुलीची पद्धती पाहता हा आकडा नक्कीच २०० कोटींना टेकणारा असावा , असे मानण्यास वाव होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने एलबीटीतून वाढीव उत्पन्न तर मिळविलेच पण एलबीटीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी ' एलबीटी प्रोत्साहन योजने ' नुसार महापालिकेला सुमारे २० कोटींचा निधीही दिला!
व्यापारी महासंघाच्या नेतृत्वाने मिळविलेला विश्वास , प्रशासनाने घेतलेली समन्वयाची भूमिका आणि अखेरीस लोकप्रतिनिधींनीही स्वीकारलेली तडजोड या आधारावर औरंगाबाद शहराने ' एलबीटी ' चे मॉडेल यशस्वी करून दाखविले. अन्य शहरांनीही हा प्रयोग का करू नये ?
(उत्तरार्ध)
- दत्ता जोशी , औरंगाबाद
