...................................................................................
माझे एक साहित्यिक स्नेही परवा काहीशी तक्रारीच्या सुरात आपल्या पुस्तकाच्या उपलब्धतेविषयी बोलत होते. त्यांच्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती एका प्रकाशकानी गतवर्षी प्रकाशित केली होती. त्यांच्या काही चाहत्यांनी बाजारपेठेत पुस्तकाची मागणी केली तेव्हा ते उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. म्हणून या स्नेह्यांनी त्यांच्या परिचयात असलेल्या राज्यातील काही शहरांतून अशी चौकशी केली. त्यांनाही तोच अनुभव आला. त्यांना वाटले, पुस्तकाची आवृत्ती संपली. त्यांना खूप आनंद वाटला. रॉयल्टी आणि इतर बाबींसाठी म्हणून त्यांनी प्रकाशकांशी संपर्क साधला, तेव्हा आणखी बर्‍याच प्रती शिल्लक असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. पुस्तकाला बाजारात मागणी आहे, पण दुकानात ते उपलब्ध नाही. प्रकाशकांकडे गठ्ठे पडून आहेत पण ते दुकानात पोहोचत नाहीत. लेखकाची जबाबदारी केव्हाच संपली पण त्यांना रॉयल्टी मिळत नाही... या सार्‍या क्रमाबद्दल ते माझ्याशी सहज म्हणून बोलत होते, तेव्हा माझ्या मनात काही वेगळेच विचारचक्र चालू होते.पुस्तकात सरस्वती आहे, असे आपण मानतो. ही विद्येची देवता. पुस्तकाला चुकून पाय लागला, तर आपण पुस्तकाच्या पाया पडतो. त्यात हाच विनम्र भाव असतो. प्रत्यक्षात पुस्तकांचा व्यवहार मात्र त्याच्या अगदी उलट असल्याचे जाणवते. पुस्तकाच्या पावित्र्याच्या विपरीत असा हा व्यवहार असल्याचे जाणवते. जागतिकीकरण, यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण या सार्‍या झपाट्यामध्ये पुस्तकांच्या निर्मितीचे सहजीकरण झाले आणि या क्षेत्रातील सारी परिमाणेच बदलून गेली. शेकड्याने प्रकाशक निर्माण झाले आणि साहजिकच अशा स्थितीत जे होऊ नये तेच घडले. निर्मितीचा दर्जा खालावला. साहित्यिकांची संख्या कालही कमी नव्हती. आजही कमी नाही. उद्याही कमी राहणार नाही. भावनांना अभिव्यक्तीची जोड मिळाली, की साहित्यनिर्मिती झाली या भावनेने दररोज हजारोंनी साहित्यिक ‘घडत’ असतात, पण हा धबधबा साहित्यक्षेत्रात मोठे प्रदूषण निर्माण करतो आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
साहित्यनिर्मिती जितकी उत्स्फुर्त बाब आहे तेवढेच त्याचे प्रकाशनही उत्स्फुर्त बाब असल्याचे मानल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. लेखकांची संख्या कायम राहिली पण त्यांची पुस्तकरुपाने प्रकटण्याची इच्छाशक्ती वाढत गेली. पुस्तकनिर्मितीच्या प्रक्रिया सोप्या झाल्याने प्रकाशक मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले. एकेकाळी पुस्तक हातात घेतल्यानंतर ते कुणी प्रकाशित केलेले असावे, याचा अंदाज येत असे. साहित्यमूल्य, पुस्तकाचा निर्मितीचा दर्जा यावरून हा अंदाज बांधता येत असे. आजही असे काही जुने जाणते प्रकाशक आहेतच, पण याही क्षेत्रात भुरट्यांची भाऊगर्दी खूप वाढली आहे. जेवढ्या सहजपणे एखादा स्वयंघोषित कवी आपली कविता ‘पाडतो’ तेवढ्याच सहजपणे ही प्रकाशक मंडळी आपली पुस्तके ‘पाडत’ असतात. याच्या अर्थकारणात मी आताच जात नाही, कारण त्यात आपल्याच हाताला काळे लागणार आहे. मुद्दा आहे तो फक्त साहित्यिक गुणवत्तेचा.
अशा प्रचंड संख्येने पुस्तकांची निर्मिती होऊ लागली की त्यांच्या ‘खपा’चाही प्रश्न येतो. (इथे मी ‘विक्री’ अथवा ‘वितरण’ हा शब्द मुद्दामहून वापरत नाही!) अशा स्थितीत राज्य सरकार त्यांच्या मदतीला येते. होय, मराठी साहित्याचा सर्वात मोठा खरेदीदार महाराष्ट्र राज्य शासन आहे. शासनाने राज्यातील ग्रंथालयांना ग्रंथखरेदीसाठी दिलेले अनुदान हा साहित्यविक्रितील सर्वात मोठा आकडा आहे. ग्रंथालयांच्या वर्गवारीनुसार त्यांना अनुदान दिले जाते. तोंडी लावण्यापुरते काही चांगले ग्रंथ खरेदी केल्यानंतर ही ग्रंथालये आणि त्यांचे ग्रंथपाल कोणत्या प्रकारच्या ग्रंथांची खरेदी करतात हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यांच्याकडून ग्रंथविक्रीतील ‘दलालां’कडे (इथे मी वितरकांकडे हा शब्द वापरत नाही) दिली जाणारी ऑर्डर ग्रंथांच्या यादीच्या स्वरुपात नसते. ‘दहा हजाराचे बिल करा, वीस हजाराचे बिल करा’, अशा स्वरुपात ऑर्डर नोंदवून हे ‘ग्रंथपाल’ आपली बाजारहाट करण्यासाठी निघून जातात. अशा होलसेल ऑर्डरमध्ये मग अशा भुरट्या ग्रंथांची भर पडते. दर्जेदार ग्रंथांचे प्रकाशक जिथे 10-15 टक्क्यांवर कमिशन वाढवत नाहीत तिथे हे प्रकाशक 50-60 टक्क्यांपर्यंत कमिशन देतात. साराच आनंदीआनंद.
अशा या स्थितीत माझ्या लेखकमित्रांनी मोठ्या मेहनतीने निर्मिलेल्या त्या उत्तम दर्जाच्या पुस्तकाची काय कथा? एखादा गरजू लेखक पकडायचा, त्याच्याकडूनच ‘निम्मा खर्च तू कर’ म्हणत पूर्ण पैसा काढायचा, 500 पुस्तके छापायची, 100 त्याला द्यायची आणि उरलेली अशा प्रकारच्या खरेदीत जिरवून 30-40 टक्क्यांचा फायदा मिळवायचा असा हा व्यवहार चाललेला असताना ग्रंथव्यवहाराला उर्जितावस्था कशी येणार?
एकीकडे जुने प्रकाशक अधिक लोकाभिमुख होत आहेत. लोकपालाची चर्चा सुरू होताच ‘राजहंस’सारखा प्रकाशक माधवराव गोडबोले यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांकडून या विषयावरील पुस्तक त्वरित लिहून घेऊन प्रकाशित करतो, हे ताजे उदाहरण तर एखाद्या पाक्षिकालाही लाजवणारे आहे.
अनेक जुने प्रकाशक आपली धोरणे बदलत आहेत. विश्र्वास पाटील यांच्यासारखा साहित्यिक त्यांना आजवर एकाच पुस्तकाची 27 लाखांची रॉयल्टी मिळाल्याचे अभिमानाने नमूद करतो. अनेक प्रकाशक काही जुनी पण दर्जेदार पुस्तके नव्याने बाजारपेठेत उतरवीत आहेत. एका बाजूला दर्जाच्या दृष्टीने या हालचाली सुरू असताना दुसरीकडे ‘शासकीय खरेदी’च्या यादीत भुरट्यांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा समावेश चिंतेची बाब ठरली आहे. शासनाने वाचनालयांना अनुदान देण्याचे धोरण बंद केले, तर ही भाऊगर्दी नक्कीच नियंत्रणात येऊ शकेल. वाचनालयांनी कसे जगावे हे वाचनालयांनी ठरवावे.
सर्वांनाच जगवण्याचा ठेका शासनाने घेऊन कसे चालेल?
- दत्ता जोशी
9225 309010
