.............................................................
काही शहरे शापित असतात. अशा शहरांच्या वाटचालीत कधी सुवर्णकाळाचा स्पर्शच झालेला दिसत नाही. ही शहरे काळाच्या रेट्यानुसार वाढत जातात; बदलत जातात; आपली ओळख पुन्हा पुन्हा बनवत जातात आणि त्यांचा दिवस ‘मागील पानावरून पुढे’ असा उलटत जातो. औरंगाबाद शहराचेही असेच आहे...
शालीवाहनाच्या काळात राजधानी असलेल्या पैठण शहरापासून साधारण 50 किलोमीटर आणि राजे रामदेवराय यांची राजधानी असलेल्या देवगिरीपासून साधारण 15 किलोमीटर अंतरावर त्या काळपासून वसलेले ‘खडकी’ हे खेडे आता मराठवाड्याची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. भौगोलिक व काही प्रमाणात राजकीय दृष्ट्या असलेले हे स्थान सोडले, तर या शहराची खूप काही वेगळी ओळख सांगता येत नाही. तशा अर्थाने हे शहर बिनचेहर्‍याचे आहे. वेगवेगळ्या कालखंडात वाट्याला आलेली भूमिका बिनबोभाटपणे पार पाडत हे शहर सुस्तपणे वाढत आणि पसरत राहिले. सुवर्णकाळ म्हणावा असा कालखंड या शहराने कधी पाहिल्याचे दिसत नाही. गरीबाघरी एखाद्या दिवशी पुरणपोळीचे गोडधोड व्हावे आणि तीच त्यांची दिवाळी म्हणावी, असाच काहीसा हा प्रकार!
एकेकाळच्या ‘सिल्क रुट’वरील एक छोटे खेडे हे या शहराचे मूळ रुप. ही ओळख औरंगजेबाच्या काळापर्यंत कायम राहिली. निजामशहाचा एक सेनापती आणि शहाजीराजे भोसले यांचा समकालीन असलेल्या मलीक अंबर याने ‘खडकी’चे स्वरुप बदलण्याचा प्रयत्न केला. शहराला तटबंदी आली, पाणचक्की यांची निर्मिती झाली, नवा चेहरा - नवे रुप मिळाले. पुढे औरंगजेबाच्या मुलाने मकबर्‍याची उभारणी केली. आज असलेल्या ‘विभागीय राजधानी’ची पाळेमुळे अशा रितीने मलीक अंबरच्या प्रयत्नांत गुंतली आहेत.
त्यानंतर थेट स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंत या भागात फारसे काही घडले नाही. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा हा भाग पारतंत्र्यातच होता. हैदराबादच्या निजामाच्या आधिपत्याखाली असलेला हा भाग उशिराने भारतात सामील झाला. निजामाच्या तावडीतून मुक्त होण्यासाठी जनतेने मोठा लढा उभारलेला होता. सरदार पटेलांनी ‘पोलिस ऍक्शन’द्वारे जनतेच्या उठावाला पाठिंबा दिला. या सार्‍या चळवळीत हैदराबादपासून जालन्यापर्यंत भरपूर हालचाली झाल्या. सशस्त्र लढे उभारले गेले. चैतन्याची, स्वातंत्र्यलालसेची सळसळ सर्वत्र दिसत होती. या लढ्याला गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा यांच्यासारखे नेते या शहराने दिले पण य शहराच्या मातीत कधी ही चळवळ रुजलेली दिसली नाही. निजामाच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी सर्वत्र उठाव सुरू असताना हे शहर तुलनेत शांत होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदा या शहराचे भौगोलिक महत्व ओळखले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी! मराठवाडा तेव्हाही शैक्षणिक दृष्ट्या मागास होता. पदवी मिळवायची, तर विद्यार्थी हैदराबादला जात किंवा नागपूरला. ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’च्या रुपाने डॉ. आंबेडकर यांनी या शहरात शिक्षणाची गंगा आणली. अत्यंत व्यापक दूरदृष्टीचा परिचय देत नागसेनवनातील खूप मोठा परिसर त्यांनी या संस्थेसाठी खरेदी केला होता. साधारण 1950 च्या दशकात त्यांनी घेतलेला हा निर्णय नक्कीच या शहराच्या इतिहासात अतिशय महत्वाचे पान ठरणारा आहे. पुढे इथे विद्यापीठ रुजले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आले पण या शैक्षणिक विस्तारातील पहिले पाऊल डॉ. आंबेडकर यांनी टाकले, हा शैक्षणिक वाटचालीतील महत्वाचा निर्णय म्हणता येईल.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील साधारण एक दशक आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील साधारण दोन दशके असा एकंदर तीन-चार दशकांचा काळ या शहराच्या सांस्कृतिक वाटचालीत महत्वाचा मानता येईल. ‘मेळे’ हे या काळातील एक महत्वाचे वैशिष्ट्य होते. विशेषत्वाने गणेशोत्सवाच्या काळात सामाजिक जागृतीसाठी या चळवळीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर झाला. समाजाच्या मनात विविध सामाजिक प्रश्नांवर जनजागृती करण्याच्या कामी मेळ्यांनी बजावलेली भूमिका महत्वाची ठरली. वाद्यवृंद, गायक, नर्तक आदींचा समुच्चय म्हणजे ‘मेळा’. ही पथके शहराबरोबरच परिसरातील गावोगावी जाऊन मनोरंजनातून जनजागृतीची महत्वाची भूमिका पार पाडत. सांस्कृतिक अंगाने जाणारी ही सामाजिक आणि राजकीय चळवळ म्हणता येऊ शकेल. यातून अनेक नवे कलाकार घडले.
‘मराठवाडा विद्यापीठा’च्या नामांतराच्या मुद्द्यावरून एक खूप मोठे वादळ मराठवाड्याने अनुभवले. या वादळाचे केंद्रस्थान साहजिकच हे शहर राहिले. राजकीय स्वार्थापोटी सामाजिक सौहार्दाचा बळी कसा दिला जातो, याचे हे उत्तम उदाहरण. गांधीवधानंतर समाजात ब्राह्मणांच्या बद्दल ज्या पद्धतीने पद्धतशीरपणे द्वेषाची पेरणी करण्यात आली, त्याच पद्धतीने नामांतराच्या मुद्द्यावरून दलित आणि दलितेतर समाजात दुहीचे बीज तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी मोठ्या चालाखीने पेरले. मुळातच पुण्या-मुंबईच्या मानाने सामाजिक पातळीवर जो भाग काही दशके मागे होता, त्या भागाला आणखी खूप मोठा काळ मागे ढकलण्याचे काम या निर्णयातील हडेलहप्पीने केले. जो मुद्दा समाजाच्या जाणीवजागृतीतून सामोपचाराने, समजूतदारपणे अंमलात आणता आला असता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दलच्या लोकजागृतीतून, त्यांनी या परिसरात आणलेल्या शिक्षणाच्या गंगेच्या निर्णयाचे महत्व अधोरखित करून करता आला असता, त्या विषयात राजकीय नेत्यांनी आणि काही विशिष्ट जातीच्या नेत्यांनी केलेली विषपेरणी या परिसराचे मोठे सामाजिक नुकसान करणारी ठरली. 1993 मध्ये ‘नामांतरा’चे रुपांतर ‘नामविस्तारा’त झाले आणि याच मंडळींनी त्याचे श्रेयही पद्धतशीरपणे उपटले.
जिथेतिथे मतांच्याच राजकारणाचा विचार करणार्‍या प्रवृत्तींनी या परिसरात मोठी जातीय तेढ जन्माला घातली. हा राजकीय अध्याय मात्र काळाकुट्ट म्हणता येईल असा आहे. यातून आक्रमक स्थानिक दलित नेतृत्व या परिसरात जन्माला आले, ही काळ्या ढगांची रुपेरी किनार ठरली, पण या नेतृत्वात वैचारिक परिपक्वतेचा अभाव होता, हे ही तितकेच खरे. मराठवाड्याबाहेरील अनेक दलित नेते या मुद्द्यावरून राज्यात प्रस्थापित झाले, पण या विभागातून राज्य पातळीवरील नेतृत्व उभे करण्यात ही चळवळ अपयशी ठरली.
नामांतरावरून सामाजिक पातळीवर मोठी घुसळण सुरू असतानाच साधारण 1980 च्या दशकात या शहराच्या औद्योगिक इतिहासाचा नवा अध्याय लिहिण्यास सुरवात झाली. शहरातील रेल्वेस्थानकालगत असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात आणि चिकलठाणा परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रात काही उद्योग नक्कीच उभे होते. पण वाळुज औद्योगिक परिसरात आलेल्या ‘बजाज’ने या परिसराचे रुपडे बदलले. शहराच्या औद्योगिक आणि पर्यायाने आर्थिक उन्नतीचा हा सोपान ठरला. ‘बजाज’च्या माध्यमातून परस्परपूरक उत्पादने निर्माण करणार्‍या उद्योगांचे (ऍन्सिलरीज) इथे विणले गेले. वाळुज औद्योगिक वसाहतीमधील साधारण 70 ते 80 टक्के कंपन्यांमध्ये आजही ‘बजाज’साठी लागणार्‍या सुट्या भागांचे उत्पादन होते ही वस्तुस्थिती लक्षणीय मानता येईल. एक नवे स्थित्यंतर या उद्योगमुळे परिसरात आले. शहराची ओळख बदलणारा हा कालखंड ठरला. ‘विभागीय राजधानी’ हे बिरूद खर्‍या अर्थाने मानता येईल अशा घडामोडी याच काळात शहरात घडू लागल्या.
या घडामोडींतील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे आजूबाजूच्या जिल्हे - शहर - गावांतून नोकरीच्या आशेने लोकांचे लोंढे औरंगाबादकडे वळू लागले. कामधंदा शोधण्यासाठी येणार्‍या या समाजघटकांनी या शहराच्या अर्थव्यवस्थेत आपापल्या परीने भर घातली. ‘बजाज’चा बोनस आल्याशिवाय दिवाळीतील इथली बाजारपेठ फुलत नाही, ही वस्तुस्थिती आजही कायम आहे. ‘बजाज’च्या पाठोपाठ आलेल्या ‘व्हिडिओकॉन’नेही इथल्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे योगदान दिले. मात्र या कंपनीने ‘ऍन्सिलरी’चे जाळे विणले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे निर्माण झालेले रोजगार हेच त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान ठरले. या उलट ‘बजाज’ने असंख्य उद्योजक उभे केले आणि हजारो हातांना काम मिळवून दिले.
या औद्योगिक भरभराटीबरोबरच इथे कामगार चळवळींचाही जन्म झाला. कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा उभारण्याचा मूळ उद्देश असतानाच या चळवळींतून काही विकृती जन्माला आल्या आणि यातून शहराचे नाव मात्र बदनाम झाले. आंधळा वैयक्तिक स्वार्थ समाजाचे कसे नुकसान करतो हे नामांतराच्या चळवळीने दाखवून दिले तसेच प्रत्यंतर कामगार चळवळीने औद्योगिक क्षेत्रात आले. शहराच्या प्रगतीला मारक ठरणारे अनेक निर्णय कामगारांचे नेते म्हणविणार्‍या अदूरदृष्टीच्या अहंमन्य नेत्यांनी घेतले. त्याची परिणिती कुठे एखाद्या कंपनीच्या व्यवस्थापकाला जिवंत जाळण्यात झाली (पैठण औद्योगिक वसाहत) तर कुठे कारखान्यावरच हल्लाबोल करण्यात झाली (बजाज). यातून खूप चुकीचे संदेश औद्योगिक जगतात गेले आणि परिणामी नवे उद्योग या शहरात येण्याची संधी हातची गेली. एवढेच नव्हे, तर ‘बजाज’च्या नेतृत्वानेही एकेकाळी आपला औरंगाबादेतील ‘सेटअप’ गुंडाळण्याचा विचार जाहीरपणे बोलून दाखविला होता. हे पाऊल उचलले गेले असते, तर ती स्थिती शहराच्या दृष्टीने अतिशय लाजीरवाणी ठरली असती.
शहराच्या विकासात सर्वात मोलाचे योगदान असलेला एखादा महत्वाचा उद्योग अशा प्रकारे आपला गाशा गुंडाळण्याचा विचार करतो, ही बाबच खूप धक्कादायक होती. ‘सामना’नेच हा मुद्दा सर्वप्रथम उजेडात आणला. त्यानंतर वेगवान हालचाली घडल्या. औद्योगिक व प्रशासकीय स्तरांवर अनेक बैठका झाल्या, तशाच कामगार संघटनांमध्येही हालचाली झाल्या. या निर्णयाचे गांभीर्य सर्वांच्याच लक्षात आले आणि त्या नंतर मात्र शहरातील कामगार संघटना बर्‍यापैकी शहाण्यासारख्या वागू लागल्या. काही अपवाद सोडले, तर या आघाडीवर आता बर्‍यापैकी शांतता आहे. कामगारांनीच आपल्या संभाव्य बेकारीपोटी आपल्या नेत्यांवर आणलेला दबाव नेत्यांना शहाणपण शिकवून गेला! ‘बजाज’ नंतर बर्‍याच काळाने शहरात नव्याने आलेले ‘स्कोडा’, ‘फोक्सवॅगन’सारखे उद्योग नावालाच या शहरात आहेत. या उद्योगांनी या शहराच्या आर्थिक विकासात कसलीही भर घातलेली नाही. ‘परदेशातून आलेले सुटे भाग जोडणारे केंद्र’ एवढेच या उद्योगांचे स्वरुप आहे. मर्यादित कामगार आणि मोजके अधिकारी एवढीच रोजगारनिर्मिती यातून झाली.
या शहराच्या क्रयशक्ती आणि आर्थिक क्षमतेच्या विपरीत काही गोष्टी मागील पाच-सात वर्षांत घडत आहेत. यातून काही नकारात्मक संदेश प्रसृत होत आहेत. हे विषय मुख्यत्वे आर्थिक उलाढालीशी संबंधित आहेत. सध्या जगभरात चाललेला व्यापारी चकचकाट या शहरातही दिसतो आहे, पण त्याच वेळी त्यामागील आर्थिक गणिते चुकल्यामुळे तो उघडाही पडतो आहे आणि काहींना गाशाही गुंडाळावा लागत आहे...! ‘मॉल संस्कृती’ आता मोठ्या शहरांतून रुजते आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक पाठोपाठ ती या शहरातही आली. पण या संकृतीमागील खरी ताकदच इथे नाही. ही ताकद अर्थातच ‘पैसा’ ही आहे. दीडशे मर्सिडीझ खरेदी करणारे शहर म्हणून या शहराचे नाव जगभर झाले, पण हा खोटा देखावा होता. हे दीडशे लोक म्हणजे हे शहर नव्हे. मुठभर धनिकांकडे असलेली श्रीमंती ही त्या शहराची अथवा परिसराची श्रीमंती असत नाही. काही अतिउत्साही तरुणांनी पुढाकार घेऊन उचललेले हे पाऊल होते. त्याला प्रतिसाद चांगला मिळाला. वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, काही बिल्डर आणि काही व्यापारी यांनी प्रामुख्याने ही वाहने खरेदी केली. काही उद्योजकांचाही त्यात समावेश होता. पण ही या शहराची श्रीमंती नाही. या शहरातील सामान्य वर्ग अजूनही भरपूर पैसा बाळगणारा नाही.
इथल्या ‘मल्टिप्लेक्स’ची तिकीटे अजूनची शंभर रुपयांच्या आतबाहेरच आहेत. ती पुण्यामुंबईसारखी तीनशे -चारशे रुपयांवर जाऊ शकलेली नाहीत, कारण इथल्या समाजाची ती आर्थिक तयारी आणि क्षमताही नाही. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत अनेक बड्या कंपन्यांनी इथे मॉल्सची उभारणी केली, पण ही गुंतवणूक केल्याचे ‘रिझल्ट्‌स’ त्यांना मिळताना दिसत नाहीत. उलट अनेक मॉल्स बंद होत चालले आहेत. मॉल्सच्या चकचकाटाला इथल्या रहिवाशांनी प्रतिसाद तर दिला, पण तो फक्त पाहण्यापुरता. लोकांचे लोंढेच्या लोंढे नव्याने उघडलेल्या मॉल्समध्ये जाऊन आले, पण त्यांनी केलेली खरेदी नगण्य होती. हे शहर मुळातच फार मोठे नाही. त्यामुळे लोकांकडे वेळ भरपूर आहे. आपल्या शेजारच्या गल्लीतील दुकानात अडीचशे रुपयांना मिळणारी वस्तू मॉलमध्ये जाऊन पाचशे रुपयांना खरेदी करण्यात या माणसाला स्वारस्य नाही. मॉलचा झगमगाट पाहण्यासाठी तो तेथे जातो आणि आपल्या घराशेजारच्या दुकानात जाऊन हवी ती खरेदी करतो!
‘शहरे पाणवठ्याशेजारी वसतात’ हा सिंधू संस्कृतीपासूनचा इतिहास आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मोठी शहरे पाणवठ्याशेजारी, नदीकिनारी वसलेली आहेत. काही शहरे नदीपासून - तलावांपासून दूर आहेत, पण नैसर्गिक उतारावर असल्याने तेथे पाण्याचे स्त्रोत भरपूर आहेत. औरंगाबादचे मात्र तसे नाही. एकेकाळी अशलेल्या इथल्या पाच-दहा हजाराच्या लोकसंख्येला पुरणारे पाणी मलीक अंबरने आणले होते. थत्ते हौदाच्या रुपाने त्याचे अवशेष आजही पाहावयास मिळतात. पण औरंगाबादच्या आजच्या विस्ताराला आवश्यक असलेला पाण्याचा पुरवठा नैसर्गिक रितीने होत नाही. पैठणच्या नाथ सागरातून सुमारे 50 किलोमीटरचा प्रवास करीत हे पाणी औरंगाबादेत येते. भौगोलिकदृष्ट्या ही स्थितीही नैसर्गिक उताराच्या विपरीत आहे. नाथसागरातील पाणी पंपाद्वारे उपसून औरंगाबादला पुरवावे लागते. या साठीची जुनी पाईपलाईन अकार्यक्षम ठरत आहे. त्यामुळे मागील चार-पाच वर्षांपासून शहरात सदासर्वकाळ एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. सिडकोसारख्या काही भागांत तर उन्हाळ्यात दोन-तीन दिवसांआड पाणी येते.
नाथसागरातून समांतर जलवाहिनीचाही प्रस्ताव होता. पण त्यात इतके अडथळे आलेले आहेत, की हा प्रकल्प कुठेच दृष्टापथात येत नाही. या साठी मंजूर होऊन आलेला पैसाही एव्हाना इतरच कामांमध्ये संपल्याची चर्चा आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, मराठवाड्याच्या शेतीसाठी बांधलेल्या जायकवाडी धरणातील पाण्याचा उपयोग फक्त औरंगाबाद शहर आणि औरंगाबादेतील उद्योग जगविण्यासाठी होत आहे. पाणी आणण्याचा हा उद्योगही खर्चिक आहेच आणि हे पाणी आणण्यासाठीच्या विजेचे कोट्यवधीचे बिल महापालिकेकडे अजूनही थकित आहे. असे हे कर्मदारिद्‌जएय! परिपक्व राजकीय नेतृत्वाचाही कायमस्वरुपी अभाव या शहर व परिसरात राहिला आहे. विशेषत्वाने पश्चिम महाराष्ट्रात दिसणारी राजकीय नेत्यांची विकासाची दृष्टी आणि त्या साठी ते करीत असलेली धडपड पाहिली, तर इथले हे न्यून ठळकपणाने जाणवते.
याच शहराने ‘वर्‍हाड निघालंय लंडनला’ हा जगप्रसिद्ध एकपात्री प्रयोग दिला. डॉ. लक्ष्मण देशपांडे याच शहरात विकसित झाले. पण आता सांस्कृतिक दृष्ट्या राज्याच्या पातळीवर पोहोचणारी सक्षम व्यक्तिमत्वांची फळी या शहराने दिलेली नाही. ज्या नाट्यशास्त्र विभागात ते कार्यरत होते, तो विद्यापीठाचा नाट्यशास्त्र विभागही नावारुपाला आला नाही. काही नामवंत अभिनेते, दिग्दर्शक या विभागातून बाहेर पडले खरे, पण पुण्याची ‘एनएफटीआय’ किंवा दिल्लीची ‘एनएसडी’ यांच्याप्रमाणे या विभागाचे नाव कुठे घेतले जात नाही. हे सांस्कृतिक मागासलेपण या शहराला प्रदीर्घ काळपासून सतावते आहे. हाच प्रकार शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आहे. या विद्यापीठाने घाणेरड्या राजकारणाशिवाय इतर कोणत्याही संदर्भात आपले अस्तित्व सिद्ध केले नाही. सांस्कृतिक जडणघडणीत स्थानिक कलावंतांबरोबरच आश्रयदातेही लाभावे लागतात. पण शहरातील उद्योगांनी या दृष्टीने आपले योगदान कधीही दिले नाही. ही चळवळ त्या मुळे कधी रुजू शकली नाही. त्यामुळे समाजातही या विषयीची जाणीवजागृती झाली नाही.
सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या हाती दिलेला पैसा बिल्डर लॉबीने त्यांच्या हातून अलगद काढून
घेतला! राज्याच्या राजकारणातून आलेला काळा पैसा, त्याच सुमारास आलेला सहावा वेतनआयोग यांची सांगड घातली तर याच काळात राज्यभरातील जमिनींचे भाव वाढल्याचे दिसतील. साधारण मागील तीन वर्षांत या शहरातील प्रॉपर्टींचे भाव तिप्पट ते चौपट झाले आहेत. मोठ्या टाऊनशिप आकाराला येत आहेत आणि पन्नास लाखांचा फ्लॅट - एक कोटीचा बंगला हे एकेकाळी पुण्या-मुंबईतील असलेले वास्तव आज औरंगाबादच्या परिसरातही दिसते आहे. जमीन आणि बांधकाम व्यवसायात इथे मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतला आणि त्याच प्रमाणात तो वाढला सुद्धा. पण ही वाढ निकोप म्हणावी अशी नाही.
असे हे शहर आणि अशी ही परिस्थिती. एका अर्थाने या परिसराला ‘शापित भूमी’ म्हणावे लागेल. औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय अशा कोणत्याही आघाडीवर या परिसरात कधी सुवर्णकाळ झळाळलाच नाही. ‘आहे मनोहर परि गमते उदास’ अशी स्थिती वर्षानुवर्षे दिसते आहे. आजवरच्या वाटचालीत प्रकाशाचे काही पुंजके नक्कीच दिसले, पण त्याच्या पुढे-मागे मात्र काळोखच होता. त्या अर्थाने ही सारी वाटचाल काळोखातून काळोखाकडे अशीच आहे, असे मला वाटते. एकेकाळचे ‘सिल्क रुटवरील छोटेसे खेडे’ ते ‘आधुनिक युगातील मोठे खेडे’ असे हे या शहराचे स्थित्यंतर! या स्थितीतून पुढे येत काही नवे घडावे अशा अपेक्षेपेक्षा अधिक काही हाती नाही.
- दत्ता जोशी
9225 309010
