Thursday, October 30, 2014

कारण मोदी आणि शहा काहीही विसरत नाहीत...


खूप जणांचे खूप काही वाचल्यानंतर मला वाटले, आज काही लिहिलेच पाहिजे... मला मांडावेसे वाटत असलेले काही मुद्दे खालीलप्रमाणे -

१) मागच्या साधारण महिनाभरात शिवसेनेच्या हितचिंतकांत भरीव वाढ झाली आहे. जे आधी तावातावाने त्यांच्यावर टीका करायचे, ती मंडळी आज शिवसेनेचे वकीलपत्र घेवून तावातावाने भांडताना दिसतात. भाजप-शिवसेना यांचे संयुक्त कार्यकर्ते वेगळे झाल्यावर त्यांची परस्परांवर टीकास्त्र ठीकच, पण हे नवखे पाहुणे कुठून आले? मुळात हे हिंदुत्वाचे विरोधक. या फाटाफुटीनंतर ते अचानकच शिवसेनेच्या पाठीशी उभे राहिले? मला वाटते, शिवसेनेचा इतिहास त्याला कारणीभूत असावा... आज हिंदुत्वादी असलेली शिवसेना उदया त्यापासून नक्कीच दूर राहील, याची त्यांना खात्री असावी..!


`हटाव लुंगी बजाव पुंगी` म्हणत सक्रीय झालेली शिवसेना `वसंतसेना` कधी झाली ते कुणाला कळलेच नाही. प्रबोधनकारांचा वारसा सांगत शिवसेनेने तात्कालिक सोयीची विचारधारा स्वीकारली. जोवर मराठीचा मुद्दा चालला तोवर ती मराठी माणसांची तारणहार होती. १९८८ च्या सुमारास विश्व हिंदू परिषदेच्या आंदोलनामुळे हिंदुत्वाला बरे दिवस येऊ लागले, तेव्हा सेनेने हिंदुत्वाचा मुद्दा स्वीकारला. मुंबई-ठाणे शहरांबाहेर पडत औरंगाबादेत झेंडा रोवला. या काळात जुना जनसंघ किंवा नवा भाजप भलेही सर्वत्र उपस्थित होता, पण प्रभावी कुठेच नव्हता. शिवसेनेने मुसंडी मारत हे अस्तित्व निर्माण केले. पण ते प्रामुख्याने संघर्षात्मक पातळीवर होते. या दरम्यान भाजप अथवा संघ परिवार रचनात्मक पातळीवर विस्तारत होता.


२) राज्यात शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली. त्यांच्या झेंड्याला पवारांचा दांडा होता. या साडेचार वर्षांच्या काळात दोन्ही पक्षांच्या जवळ जवळ सर्व नेत्यांनी सर्व प्रकारचा स्वार्थ साधला. सत्तेची चव त्यांनी चाखली. सत्तेची लागलेली चटक बेभान करणारी असते. १५ वर्षे त्यापासून दूर राहिल्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तेत येण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागलानंतर सत्तेचे तूप कुणाच्या पोळीवर ओढून घ्यायचे, यात चढाओढ लागली तर नवल नव्हते. जुन्या कालपासून `मोठा भाऊ` म्हणून मिरवणाऱ्या शिवसेनेने यात आग्रही राहणे अनपेक्षित नव्हते.


पण या दीड दशकांत खूप पाणी वाहून गेलेले होते. कट्टर हिंदुत्वाचा मुद्दा बराच मागे पडलेला होता. युतीचे तीनही शिल्पकार काळाच्या पडद्याआड गेलेले होते. हिंदुत्वाचा शिवसेनेला संजीवनी देणारा मुद्दा मागील काही वर्षांत `विकासा`कडे झुकला होता. वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या प्रश्नांमुळे त्रस्त मतदार नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी एकवटला होता. लोकसभेतील अपूर्व यश ही त्यांची एकहाती करामत होती. काही राज्यांतून १०० टक्के तर एरव्ही जेथून एकही खासदार निवडून जात नाही तेथून झालेली निवड आणि वाढलेली मतांची टक्केवारी हे सारे `मोदी लाट` असल्याचे अधोरेखित करणारे होते. हे योग्य की अयोग्य, हे मुद्दा बाजूला ठेवला तर `हे होते`, हेच सत्य होते. या कडे शिवसेनेने कानाडोळा करण्याचे ठरवले. वास्तविक मोदी लाटेमुळे शिवसेनेचे सुद्धा विक्रमी संख्येने खासदार निवडून आले. हे सत्य नाकारण्याचे शिवसेनेने ठरविले. तेच त्यांना बहुधा महागात पडणार, असे दिसते.


३) इथे २ मुद्दे मला महत्वाचे वाटतात.


अ ) राज्यात पाया मजबूत करण्यासाठी भाजपने शिवसेनेसोबत युती केलेली असली तरी `शत प्रतिशत भाजप`चा नारा त्यांनी मागील १० वर्षांपासून दिलेला होता. एक राजकीय पक्ष म्हणून आपापल्या शक्तीचा विस्तार करण्याचा हक्क प्रत्येक पक्षाला असतो. त्यातूनच शिवसेनेने मध्यंतरी गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात भाजप विरोधात आपले उमेदवार दिलेले होते. त्यातील एकही जण निवडून आला नाही, ही बाब अलहिदा. पण प्रयत्न शिवसेनेने सुद्धा केलेला होताच...!


ब) एकदा मिळालेल्या राज्यातील सत्तेनंतर `आम्हीच मोठे भाऊ` हा शिवसेनेचा आग्रह प्रत्येक ठिकाणी चालू राहिला. भाजपने दूरदृष्टीने तात्कालिक संघर्ष टाळला. पण आपला पक्ष मजबूत करण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालूच होते. उघड विरोध न करता शिवसेनेचा वरचष्मा मान्य करत गेल्याने शिवसेनेची अरेरावी वाढली, असे भाजप कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण आहे. ती इतकी वाढली की जिल्हा किंवा विभागीय स्तरावर भाजपला आवाज उठविणे सुद्धा कठीण होऊ लागले. त्यामुळे `युती तोडा`चा आग्रह मागील ५-६ वर्षांपासून सुरु झाला.

४) या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर युती संपण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक वाटत नाही. उलट, युती टिकविण्यासाठी भाजपच्या पातळीवर बरेच प्रयत्न झाले. युती तोडण्याची घोषणा भाजपने केली तरी त्या टोकापर्यंत शिवसेनेने ताणलेले होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. `सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जमीन देणार नाही` आणि `१५१ शिवाय बोलणार नाही` या दोन्ही भूमिकांतील आग्रही अट्टाहास मला फारसा वेगळा करता येत नाही.


५) निवडणूक झाली. जनतेने कौल दिला. बहुतेक ठिकाणी मतदाराने समतोल विचार केला आणि ते एकाच उमेदवाराच्या मागे उभे राहिले. काही जागा दोघांच्याही संघर्षात हातच्या गेल्या. पण यातून एकमेकांची खरी शक्ती परीक्षा झाली. भाजप आधीच्या तुलनेत तिप्पट मोठा झाला, तर शिवसेनेला आधीच्या दीडपट जागा मिळाल्या. दोघांच्याही आजवरच्या सर्वोत्तम कामगिरीचा विचार केला तर भाजप साधारण दुप्पट झाला तर शिवसेना साधारण होती तिथेच राहिली.


मला असे वाटते, की `एसी` केबिनमध्ये बसलेल्या सल्लागाराच्या मदतीने पक्ष उभा राहत नाही किंवा चालतही नाही. त्यासाठी समाजाची नाडी कळावी लागते. बाळासाहेबाना ती अवगत होती. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ती कला नाही. त्यांचे मास अपील सुद्धा त्यांच्या वडिलांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. जे मुद्दे उद्धव यांनी मांडले, तेच बाळासाहेबांनी मांडले असते तर... जर तर च्या गोष्टी जाऊ द्या... पण निकाल वेगळे लागले असते, हे नक्की.

पण ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे यांनी प्रचाराची दिशा पकडली, ती कुठल्याच अंगाने समर्थनीय नव्हती. ती शुद्ध राजकीय आत्महत्या होती. त्यांनी टीकेसाठी निवडलेला पक्ष, त्यासाठी निवडलेले शब्द, उपमा हे सारे कुठल्याच सुसंस्कृत मनाला पटणारे नव्हते. जो संयम युती तुटल्यानंतर भाजप नेतृत्वाने दाखविला, तोच शिवसेना नेतृत्वाने दाखविला असता, तरीही त्यांना थोडाफार फायदा झाला असता. 

शेवटच्या टप्प्यात भाजप (आणि संघ) कार्यकर्ते ज्या त्वेषाने प्रचारात उतरले ते निमित्त त्यांना शिवसेनेनेच पुरविले होते...! शिवसेनेचा रोख कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कडे असता तर शिवसेना आणि भाजप यांची मते `ताटातून वाटीत आणि वाटीतून ताटात` पडली असती... आज कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला जे संख्याबळ मिळाले आहे, ते कदापिही मिळाले नसते...


६) मतदान संपल्यानंतर आणि निकालाआधी शिवसेनेने घेतलेली भूमिका अनाकलनीय होतीच पण निकालानंतर त्यांच्या प्रमुख सल्लागाराने केलेली टिप्पणी अपरिपक्व होती. `१२३ जागांचा विरोधी पक्ष` हे विधान त्यांना कुठून सुचले, हे तेच जाणोत. पण यातून भाजपला स्पष्ट संदेश गेला – `सुंभ जळाला तरी पीळ गेला नाही...!` त्यामुळे `युती नकोच`वाल्या गटाला आणखी भक्कम आधार मिळाला.७) महत्वाच्या चर्चेसाठी युवा नेत्याला पाठविणे, प्रचारात अश्लाघ्य भाषा वापरणे, अग्रलेखात मोदींचा `बाप` काढणे... हे सारे कुठल्याच निकषांत बसणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या दिवसापासून सत्तेत सहभागी होण्याचा आग्रह अनैसर्गिक वाटणारा आहे.

`झाले गेले विसरून जा` म्हणायला हे लहान मुलांचे भांडण नाही. महत्वाचे म्हणजे वेगाने देशभर विस्तारत असलेल्या एका राष्ट्रीय पक्षाला इतके गृहीत धरणे चमत्कारिकच आहे. त्यातही, राष्ट्रवादीने मारलेली पाचर शिवसेनेच्या अधिकच अंगलट आली. त्याआधीच शिवसेनेने भूमिका जाहीर केली असती तर आजचा केविलवाणा बाणा झाकला गेला असता. हे टायमिंग बाळासाहेबांकडे होते...!कुणाच्या तरी आधारानेच शिवसेना वाढत आलेली आहे. या पक्षाला आपली मुलभूत मुल्ये दिसत नाहीत. सिझनल व्यापारी ज्या प्रमाणे सिझनप्रमाणे माल विकून पैसा कमावतो, तशी शिवसेनेने सत्ता कमावली. त्यांनी कार्यकर्त्यांची यंत्रणा उभारलेली नाही. शाश्वत टिकणारी सामाजिक कार्ये मोठ्या संख्येने उभी राहतील, या कडे लक्ष दिले नाही... ही उणीव भाजपने भरून काढली. तो मोठा भाऊ ठरला.


सत्तेत सहभागी होण्यासाठी भाजपचे उंबरठे झिजविल्यानंतर आता यु टर्न घेत ` शिवसेनेचा 'ताठ कणा हाच बाणा'! अशी घोषणा सुद्धा खूप विचित्र वाटते. अंबानी यांच्या रुग्णालयाच्या उद्घाटनाला न जाणे ठीक, पण शपथविधी समारंभाचे निमंत्रण नाकारणे हा आणखीच बालीशपणा आहे...


पहिल्या बालिशपणामुळे शिवसेना तुटली. दुसऱ्या बालीशपणामुळे युती तुटली. तिसऱ्या बालीशपणामुळे सत्ता दूर राहणार असे दिसते. मिळालीच तरी अश्रीतांसारखे `मिळेल त्यात समाधान` मानावे लागणार हे नक्की...

कारण मोदी आणि शहा काहीही विसरत नाहीत...


असो, महाराष्ट्राची सत्ता आणि त्यातील शिवसेनेचा सहभाग ही खूप छोटी बाब आहे. शिवसेना सहभागी झाली आणि भाजपने सहभागी करून घेतले तर शिवसेनेच्या गंगाजळीत थोडीफार वाढ होऊ शकेल. ती त्यांना आगामी काही महापालिका निवडणुकीत उपयोगाला येईल. अन्यथा मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद महापालिकांत `एकला चलो रे`चा नारा बुलंद होईल...! त्या स्थितीत केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपाला `advantage` मिळेल, हे सांगायला माझी गरज काय? 


पुढील १० वर्षांत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची शक्ती खच्ची करण्यात भाजपला रस असेल. अशाच प्रकारे, केंद्रातील हतबल नेतृत्वामुळे सर्व राज्यांत उभ्या राहिलेल्या परदेशी पक्षांची ताकद कशी कमी होईल या कडे भाजपचे लक्ष राहील. हे प्रादेशिक पक्ष `व्यक्ती केंद्रित` असल्याने `यंत्रणा केंद्रित` असलेल्या भाजपला आज ना उद्या त्यात यश मिळेल...


सर्वांना शुभेच्छा. 

- दत्ता जोशी