Friday, July 10, 2015

होय, पत्रकार संरक्षण कायद्याला माझा विरोध आहे.

० मागील बराच काळपासून पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदा करा, अशी आग्रही मागणी काही गट करताना पाहत होतो. गेल्या महिनाभरात `सरकार अशा कायद्यावर सकारात्मक विचार करीत आहे` अशी विधाने काही जबाबदार मंत्र्यांनी केली. हा प्रकार अनाकलनीय आहे.

० प्रारंभीच स्पष्टपणे सांगतो, की अशा प्रकारच्या कायद्याचा मी स्वतः तीव्र विरोध करतो. १५ वर्षे औरंगाबाद - पुणे येथील दैनिकांत विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत आणि मागील १०-११ वर्षांपासून मुक्त पत्रकारिता करणाऱ्या, साधारण २५ वर्षांपासून पत्रकारिता करणाऱ्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला हा कायदा अनाठायी वाटतो.

० दैनिकांत काम करताना मी ही सुरक्षित पत्रकारिता केली नाही. अनेकांना अंगावर घेतले. सत्य कठोरपणे मांडले. त्यासाठी परगावी प्रवास केले. हत्येचा आरोप असलेल्या खासदाराच्या बंगल्यात बेडरपणे घुसून थेट प्रश्नांनी त्यांची झाडाझडती घेतली. काहींनी गुदरलेल्या कथित बदनामीच्या १०-१२ खटल्यांना सामोरा गेलो. कधी नैतिक भूमिका सोडली नाही. काही वेळा धमक्या आल्या, पण भीक घातली नाही.

० स्वतःची नैतिक भूमिका भक्कम असेल तर इतर कवच कुंडलांची आवश्यकता नसते. जे लोक पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांची उदाहरणे देतात, त्यांनी त्या पत्रकारांची समग्र कुंडली सुद्धा समाजासमोर मांडावी. झालेल्या हल्ल्यांपैकी किती हल्ले पत्रकार म्हणून आणि किती हल्ले `इतर अर्थपूर्ण` कारणांसाठी आहेत, ते त्यातून स्पष्ट होईल. दिली जाणारी आकडेवारी किमान महाराष्ट्रात तरी फसवी आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश अशा काही राज्यांत ही परिस्थिती काही प्रमाणात चिंताजनक असेलही. पण तेथे सारा समाजच संकटात आहे.

० जेव्हा आपण एखाद्या समूहासाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी करतो, तेव्हा अस्तित्वात असलेला कायदा त्यांचे संरक्षण करण्यास समर्थ नाही, याची ती अप्रत्यक्ष कबुलीच असते. दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केलेला कायदा हे त्याचेच उदाहरण. या कायद्याचा बराच दुरुपयोग सुद्धा झाला, पण व्यवस्था सुधारण्यासाठी हा कायदा गरजेचाच होता.

० पत्रकारांची बाब तशी नाही. आपापल्या ठिकाणी जबाबदारीने काम करणाऱ्या बहुसंख्य पत्रकारानाही या कायद्याची गरज वाटत नाही. मुळातच `मिडिया ट्रायल`च्या माध्यमातून अनेकांना वेठीला धरणाऱ्याना आणखी काही हाती असण्याची गरज नाहीच.

० सन्माननीय अपवाद सोडू, पण अनेक पत्रकारांच्या संदर्भात शंका घेण्यास खूप वाव आहे. मिळणारा पगार, त्यांचे दृश्य आर्थिक स्त्रोत यांच्या तुलनेत त्यांच्या मालमत्ता जुळत नाहीत. या विषयावर कोण प्रकाश टाकणार? उच्चरवाने अशा कायद्याची मागणी करणारे अशा विषयावर सोयीस्कर मौन का बाळगतात?

० हक्क आणि जबाबदारी यांचे भान एकसमान असायला हवे. स्वतंत्र कायद्याची मागणी करताना त्यांनी पत्रकारांसाठी आचारसंहितेची सुद्धा उद्घोषणा केली असते तर ते विश्वसनीय ठरले असते. कायदा जसा `हल्ला विरोधी` असायला हवा तसा `हप्ता विरोधी` सुद्धा असायला हवा. अशा कायद्याचे संरक्षण हवे तर पत्रकारांना RTI अंतर्गत आणायला हवे. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यात त्यांचाही समावेश करायला हवा. हक्काची फळे भोगायची आणि जबाबदारीची साले भिरकावून द्यायची, हे अक्षम्य आहे.

० पत्रकारांवरील हल्ल्यांसाठी स्वतंत्र कायदा, अधिक कडक शिक्षा, स्वतंत्र यंत्रणा हवी तर पत्रकारितेतील गुन्हेगारानाही दुप्पट शिक्षेची तरतूद हवी. अशी मागणी कुणी केल्याचे ऐकिवात नाही...!

० ज्यांनी नैतिकतेचे आदर्शपाठ घालून द्यायचे त्यांनी अशा बेजबाबदार, अनैतिक, भ्रष्टाचारावर पांघरून घालणाऱ्या, blackmail ला प्रोत्साहन आणि त्याला सुरक्षा कवच देणाऱ्या कायद्याची भलावण करणे अयोग्य वाटते.

० असा कायदा झाला तर त्याला न्यायालयात आव्हान देणारा पहिला `पत्रकार` मी असेन.