इंधन दरवाढीच्या विषयावर सर्वत्र बरीच कावकाव चालू आहे. दरवाढीवर टीका करणे ही तर आजची फॅशन बनली आहे. अशा संवेदनशील बाबींवर विचार करताना साधक - बाधक चर्चेची आवश्यकता असते. कोणत्याही विषयाचा सर्वांगीण आढावा घेताना त्यातील प्रत्येक मुद्‌द्याची कारणमीमांसा केली पाहिजे, अपरिहार्यता तपासल्या पाहिजेत. इंधन दरवाढ होणे ही आता अपरिहार्य बाब आहे. ती पक्षनिरपेक्ष आहे. या स्थितीत इंधनाचा सुयोग्य वापर करणे आणि पर्यायी इंधनाचा शोध घेणे हे दोनच पर्याय हातात आहेत. खरी गरज या पर्यायांवर विचार करण्याची आणि आपण स्वतःला नियंत्रित करण्याची आहे.
......................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ जुलै 2011 च्या अंकात
प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................जूनच्या तिसर्‍या आठवड्यात डिझेलचे दर प्रतिलिटर तीन रुपयांनी आणि गॅस सिलिंडरचे दर 50 रुपयांनी वाढले. ही बातमी आल्यानंतर दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील 24 तासांच्या वृत्तगळतीला चांगलीच धार आली. सर्वसामान्यांचे जिणे कसे अवघड झाले आहे, त्यात महागाईने कसा कळस गाठला आहे आणि त्यात ही दरवाढ करून सरकारने जनतेला सर्वनाशाच्या खाईत लोटले आहे, असे या सर्व गदारोळाचे सार होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही या दरवाढीला विरोध करण्याचे सोपस्कार पार पाडून ‘मी नाही त्यातली’चे दर्शन घडविले. भाजप आणि मित्रपक्षांनी नेहेमीप्रमाणे संतप्त प्रतिक्रिया नोंदविल्या, जणू काही हे लोक सत्तेवर येताच इंधनाचे दर अगदी कमी होतील ! एकूण साराच प्रकार अतिशय भाबडेपणाचा होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती घसरलेल्या असताना हे दर भारतात कसे वाढविण्यात आले, असाही दरवाढ विरोधकांचा आक्षेप आहे. वाढणारे हे दर सर्वांसाठीच त्रासदायक आहेत, हे मान्य केले, तरी दरवाढीच्या मुद्‌द्याची अपरिहार्यता आता लक्षात घेण्याची गरज आहे.
इंधनाचे साठे दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत, हे सत्य कोणीही नाकारु शकत नाही. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी ही स्थिती संबंधित उत्पादनाचे दर वाढविण्यास पोषक असते हा व्यापाराचा अत्यंत सामान्य नियम आहे. खरेदी करण्यात येणारे कच्चे तेल व कच्च्या तेलावरील प्रक्रिया आणि यंत्रणांवरील खर्च हा आकडा जसाच्या तसा ग्राहकांकडून वसूल करावयाचा झाल्यास पेट्रोल, डिझेलचे दर 100 रुपयांच्या वर जातील आणि गॅस सिलेंडरचा दर 550 रुपयांपेक्षा अधिक होईल. सरकार या सर्व उत्पादनांवर जे अनुदान देते त्यामुळे हे दर एवढे दिवस कमी होते. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हे दर वाढणार हे अटळ सत्य आहे. तोटा कमी करण्यासाठी सरकार दर हळूहळू वाढवत नेते आहे. याचा अर्थ अनुदान हळू हळू कमी होते आहे. सरकार कॉंग्रेसचे आहे म्हणून हे होत आहे आणि उद्या आणखी कोणत्या पक्षाचे आले म्हणून सारे आलबेल होणार आहे, असे अजिबात नाही. आज या दरवाढीला टोकाचा विरोध करणार्‍या विरोधकांनाही उद्या सत्तेवर येताच परत एकदा दरवाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा विचार पक्षीय दृष्टीकोनातून करता उपयोगाचे नाही.
एकीकडे ‘इंधन वाचवा - देश वाचवा’च्या घोषणा चालू आहेत आणि दुसरीकडे वाहनांच्या बाजारात दररोज विक्रीला ऊत येतो आहे. पाच वर्षांपुर्वी बर्‍यापैकी मोकळे दिसणारे रस्ते आता वाहनांच्या गर्दीने ओसंडून वाहताना दिसत आहेत. दुचाकी वाहनांबरोबरच चारचाकी वाहनांची विक्रीही मागील पाच वर्षांत बेसुमार वाढली आहे. भौतिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी हे सारे आवश्यक असले तरी देशाची गरज नेमकी काय आहे याचाही विचार झाला पाहिजे. घरातील पोर कॉलेजची पायरी चढते न चढते तोच त्याच्या हाती गाडी येते. कायद्यानुसार विचार केला, तर वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत मुलांच्या हाती वाहन देणे गुन्हा आहे. प्रत्यक्षात एकरावी - बारावीतील मुले-मुली भन्नाट वेगाने गाड्या उडवताना दिसतात. ही सारी ‘बाळे’ वेळच्यावेळी उत्तीर्ण झाली असे गृहित धरले तर अकरावीतील मुले 16 वर्षांची असतात ! यांना कोण रोखणार? गाडी चालविणे ही फॅशन आणि सायकल चालविणे ही लाजीरवाणी बाब ठरली, की अपरिहार्यपणे घरातील वाहनांची संख्या वाढत जाते. साहजिकच ताण येतो तो इंधन पुरवठ्यावर. चार चाकी वाहनांचेही तसेच आहे. अनेक जण आता फॅशन म्हणून चार चाकी वाहनांची खरेदी करीत आहेत. सव्वा लाखापासून दहा - बारा लाखांपर्यंतच्या गाड्या आता मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय कुटुंब हाताळते आहे.
वाहनउद्योग सरकारला मोठा महसूल मिळवून देतो हे खरे असले तरी राष्ट्रीय हितासमोर या सर्व बाबींवर काही नियंत्रणे आणणे आता आवश्यक वाटते. आकर्षक स्किम्स आणि सोपी कर्जव्यवस्था यामुळे वाहन खरेदी सोपी झाली आहे. वाहनांची नवनवी मॉडेल्स आणि आकर्षक जाहिराती यांमुळे खरेदीचा भरही वाढत आहे. वितरकांना तर नेहेमीच टार्गेट्‌स पूर्ण करायची असतात. त्यामुळे ते तर गाड्या विकणारच. या स्थितीत देशाचा विचार कोण करणार? या दृष्टीने धोरण कोण आखणार? दूरदृष्टीने धोरण आखण्याच्या बाबतीत भारत नेहेमीच पिछाडीवर दिसतो. इथे प्रत्येक चांगल्या कामासाठी जनतेलाच आंदोलन पुकारावे लागते. चांगले शिक्षण हवे? - आंदोलन करा. ब्रॉडगेज हवे? - आंदोलन करा. परदेशी कंपन्यांमुळे देशाचे नुकसान होते आहे? - आंदोलन करा. सारे काही आंदोलन करूनच मिळवायचे असेल तर सरकार काय करते आहे? भविष्याचा वेध घेऊन सुनिश्चित धोरण ठरवता का येऊ नये? इंधनाचा प्रश्न ऐरणीवर येत असताना वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रणाचा विचार का केला जाऊ नये?
असाच मुद्दा इथेनॉलचा. इथेनॉलचा इंधनातील वापर 5 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत नेला तर एकीकडे इंधनाचे दर कमी करता येतील आणि दुसरीकडे परकीय चलनही वाचेल. या बाबतीत सरकारने नेहेमीच धरसोडीची भूमिका घेतली आहे. काही हितसंबंधितांच्या कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी मिळाली. इतरांना नाकारण्यात आली. त्यातीह प्रमाण ठरवून देण्यात आले. आज साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळपाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या स्थितीत जादा उसाचा प्रश्न निकालात निघाला असता, कारकान्यांना वाढीव उत्पन्न मिळाले असते, शेतकर्‍यांना वाढीव भाव मिळाला असता आणि इंधनाचा दरही कमी करणे शक्य झाले असते. पण लक्षात कोण घेतो?
वैयक्तिक वाहनांचा वापर वाढला, की इंधनाची गरजही वाढते. अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये सार्वजनिक वाहन व्यवस्था इतकी सोयीची आणि स्वस्त आहे, की लोक खाजगी वाहनांचा विचारही करीत नाहीत. त्यातही, खाजगी वाहनांवील करही काही ठिकाणी एवढे वाढवून ठेवले आहेत की अशा वाहनांऐवजी सोयीस्कर ठरणार्‍या सार्वजनिक वाहनसेवेने प्रवास करणे तो पसंत करतो. भारतात या विषयात आनंदीआनंद आहे. सार्वजनिक वाहतुक सेवेची अवस्था अत्यंत असमाधानकारक आहे. शहरांतर्गत सेवेत तर इतके विरोधाभास आहेत, की विचारता सोय नाही. या स्थितीत वैयक्तिक वाहनांची पसंती वाढते आणि इंधनाची मागणी आपोआपच वाढते.
स्वतः शासन हेच इंधनाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहे. शासकीय वाहनांना दरमहा लागणारे इंधन किती, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. अधिकारीवर्ग आपल्याला हवा तसा शासकीय वाहनांचा वापर करतो. या बेजबाबदारीतून इंधनाचा बोजा वाढत जातो. विविध ठिकाणी होत असलेल्या खाजगीकरणामुळे काही नवे पैलू समोर येत आहेत. औरंगाबादेत नुकताच ‘जीटीएल’कडे विजेच्या वितरणाचा कारभार सोपविण्यात आला. या कंपनीने अधिकार्‍यांच्या वाहनखर्चात एक चांगली युक्ती वापरली. अधिकार्‍यांनी आपापली चारचाकी वाहने वापरावीत, अशा वाहनांच्या इंधनखर्चापोटी काही विशिष्ट रक्कम कंपनीने त्यांना द्यावी, असा तो मार्ग. या एकाच बाणात किती पक्षी मारले गेले? वाहनांवर करावी लागणारी कंपनीची गुंतवणूक वाचली, वाहनांचा घसारा मोजण्याची गरज उरली नाही आणि अधिकार्‍यांच्या हालचालींना विशिष्ट मर्यादा आली. करावी लागणारी कामे तर चुकणार नाहीत आणि अनावस्यक वापरही नक्कीच टळणार...! असाच निर्णय औरंगाबाद महापालिकेने घेतला होता. अशा प्रकारचे प्रयोग सर्वत्र झाले तर इंधनाबरोबरच इतर खर्चांचीही बचत नक्कीच होईल.
शेवटी एक महत्वाचा मुद्दा मला मांडायचा आहे. हा थेट ग्राहकाशी संबंधित आहे. बाजारपेठेत सर्वच वस्तूंचे दर वाढत आहेत. पण जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी थांबलेली नाही. गहू,ज्वारी, तांदुळ प्रत्येक जण लागेल तेवढा खरेदी करतोच आहे. मात्र या धान्याचा वापर आता अधिक काळजीपूर्वक होतो आहे. मध्यंतरी कांद्याचे भाव गगनाला भिडले. या काळात कांद्याचा वापर बंद झाला का? साठ रुपये किलोने मिळणारा कांदा ग्राहकांनी अतिशय मर्यादित प्रमाणात खरेदी केला. भाव वाढल्याने कांद्याची खरेदी करणारी जनता याच कारणामुळे इंधनाची खरेदी कमी का करीत नाही? घरातील प्रत्येकाला स्वयंचलित वाहनच का लागते? विद्यार्थी सायकलचा वापर का करीत नाहीत? पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धाच्या वेळी शास्त्रीजींनी प्रत्येकाला दररोज एक मुठ तांदुळ वाचविण्याचे आवाहन केले होते. आज वेगळ्या परिस्थितीत दररोज प्रत्येकाने 100 मिलीलीटर इंधन वाचविले, तरी या विषयात किती फरक पडेल, याची आकडेवारी संख्यातज्ज्ञांनी अवश्य काढून पाहावी. इंधनाचा दर महिन्याचा कोटा आपण का ठरवून घेऊ शकत नाहीत? किती लिटर पेट्रोल जाळायचे हे ठरविण्याऐवजी किती रुपयांचे पेट्रोल जाळायचे, हे ठरविले तरी वापरावर नियंत्रण आपोआपच येईल. कोपर्‍यावरील दुकानातून किलोभर साखर आणायची तरी गाडीला किक्‌ मारली जाते. याची खरेच गरज आहे?
या प्रश्नाला असंख्य पैलू आहेत. सरकारी पैलूमध्ये फारसा बदल होणार नाही. या किमती सातत्याने वाढतच जाणार आहेत. सध्या सरकारचे नियंत्रण आहे म्हणून या किमती आटोक्यात आहेत. ही नियंत्रणे आणि अनुदाने काढली तर या किमती वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर आपल्या हातात असलेले उपाय अत्यंत मर्यादित आहेत याची जाणीव आपल्याला होते. या उपायांचा वापर करून जीवन सुखकर करायचे की सरकारला दोष देत मनस्वास्थ्य बिघडू द्यायचे, याचा निर्णय आपणच करायचा आहे.
-दत्ता जोशी
9225 309010
