चंगळवादात होतेय संस्कतीची ऐशी-तैशी !

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 22-7-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................
काही दिवसांपुर्वी गोव्यातील धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत एक बातमी वाचण्यात आली होती. तेथील विविध धार्मिक स्थळांमध्ये पर्यटकांकडून होत असलेल्या असभ्य वर्तनामुळे तोकड्या कपड्यांतील पर्यटकांना प्रवेशच नाकारण्याचा निर्णय तेथील काही पुरातन मंदिरांनी आणि चर्चेसनी घेतला असल्याचे त्या बातमीत म्हटले होते. ज्या कपड्यांमध्ये हे लोक समुद्रकिनारी मजा करीत हिंडत असत, त्याच वेशात मंदिरात - चर्चेमध्येही येत. अशा लोकांच्या झुंडी रोखण्यासाठी संबंधित धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनांनी हा निर्णय घेतला. एका चर्चने अशी बंदी न घालता तोकड्या कपड्यात आलेल्या व्यक्तींना अंगावर पांघरण्यासाठी 

तात्पुरते वस्त्र देण्याचा आणि हे वस्त्र पांघरूनच मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देण्याचाही निर्णय घेतल्याचे यात म्हटले आहे.

हे सारे मुळातच धक्कादायक आहे. हा विषय फक्त गोव्यापुरता किंवा मंदिर - चर्चपुरता मर्यादित नाही. पर्यटनसंस्कृतीचा विकास होत असताना मानवी संस्कृतीची जागा विकृती घेत असल्याचे भय यातून डोकावते आहे. उच्छृंखलतेचा कळस गाठणार्‍या घटना मागील चार - पाच वर्षांत सगळीकडेच घडत आहेत. मध्यंतरी शनी शिंगणापूर येथे चोरी झाल्याची बातमी आली होती. विना कडी-कुलपाचे भारतातील हे एकमेव गाव होते. या गावात चोरी झाली तर चोरी करणारा मरतो अशी श्रद्धा - किंवा अंधश्रद्धा - या गावात होती. कदाचित मागील शतकापासून हे चालत आले असेल. त्यामुळे या गावातील पोलिस रेकॉर्ड साफ होते! अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ही ‘अंधश्रद्धा’ दूर करण्यासाठी ‘चला शनी शिंगणापूरला - चोरी करायला’ असे एक अभिनव आंदोलन केले. हे त्याचेच तर ‘यश’ नव्हे? त्या चोराबद्दल अद्याप ठावठिकाणा लागला नाही, त्यामुळे तो जिवंत आहे की मेला, याचा उलगडा झाला नाही. अशा स्थितीत देव-धर्माविषयीची अंधश्रद्धा समाजाच्या मनातून दूर होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा की त्या निमित्ताने पुरातन काळापासून चालत आलेला नैतिकतेचा धाक संपल्याबद्दल खंत व्यक्त करायची, हेच आता समजेनासे झाले आहे. ईश्र्वर आपले काहीही वाकडे करू शकत नाही याची करून दिलेली जाणीव आणि पोलिस काहीच करू शकत नाहीत याची झालेली खात्री अशा दुहेरी बिनधास्तीतून काही जणांचे हे उद्योग चालू असतात. त्यामुळे समाजातील पापिभिरू मने मात्र भयभीत होतात.

सुरवातीला गोव्याचा विषय निघाला, म्हणून आठवले - गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि तेथील जनमानसात परम आदराचे स्थान असलेल्या काकासाहेब बांदोडकरांचा बंगला मीरामार बीचलगत आहे. त्याला स्मारकाचा दर्जा दिला गेला आहे. तेथील कंडक्टेड टूरमध्ये त्याच्या शेजारचा, विख्यात चित्रकार मारिओ मिरांडाचा बंगला दाखविला जातो पण बांदोडकरांच्या बंगल्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

2004 मध्ये गोव्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची भेट झाली होती. गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिल्यानंतरच्या काळात दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी सादर होणारा गोव्याचा चित्ररथ कायम समुद्रकिनारा, फेणी आणि पोर्तुगीज जीवनशैली यावर आधारित असायचा. हा विषय त्यांच्याशी छेडला तेव्हा ते सत्तेवर आल्यानंतर तेथील सामान्य लोकजीवन, कला यांना यामध्ये स्थान देण्यास सुरवात करीत असल्याचे ते म्हणाले होते. हे सारे विषय वरकरणी खूप छोटे छोटे आहेत, पण त्यातून ध्वनित होणारे परिणाम खूप महत्वाचे ठरणारे असतात.

देवाच्या दरबारातील वर्तनाबद्दलचा आणखी एक मुद्दा. तिरुपतीच्या मंदिरातही तोकडे कपडे घालून जाण्यास परवानगी नाही. म्हणजे, अगदी बर्म्यूडा आणि टी शर्ट असा वेष असेल, तरीही रांगेतून बाहेर काढले जाते. अशा स्थितीत मनात एक विचार डोकावला, ईश्र्वराला सर्वोच्च शक्ती मानले जाते, तर त्याच्या दरबारात जाताना काही औपचारिक संकेत पाळले जाऊ नयेत? आपापल्या कार्यालयात आपल्या ‘बॉस’समोर जाताना जे निकष - संकेत - प्रोटोकॉल सर्वसाधारणपणे पाळले जातात, त्यांचेच पालन त्या ‘सर्वोच्च बॉस’समोर का होऊ नये? आणि ईश्र्वराच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटवायचे असेल, तर मग तिथे कडमडायचेच कशाला?

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांच्यातील सीमारेषा जशी पुसट आहे, तशी संस्कृती आणि विकृतीतील सीमारेषा पुसट नाही. ती अगदी ठळक आहे. (परत, संस्कृती म्हटले की काही जणांना शेंडी जानवे आठवते!) वर्तन, आचार-विचार, खाद्य-पान, परस्पर सहिष्णुता ही सारी संस्कृतीचीच रुपे नाहीत का? भौतिक सुविधांचा अतिरेक चालू असताना त्याच्या मुळाशी हे अधिष्ठान असेल, तर वर उल्लेखलेले प्रकार घडणार नाहीत. हे प्रकार घडू नयेत, अशी काळजी सर्वांनीच घेतली तर समाजस्वास्थ्यही कायम राहू शकेल.

भक्ती, ईश्र्वर, श्रद्धा हे सर्व विषय बाजूला ठेवले तरी वाढती असहिष्णुता, बेदरकारी, सात्विकतेची कुचेष्टा हे प्रकार सध्या सगळीकडेच वाढत आहेत, हे सत्य नाकारता येत नाही. अशा प्रकारचे वर्तन हा संस्कृतीवरील बलात्कारच नव्हे का? 

- दत्ता जोशी

9225 309010

महाराष्ट्र टुरिझम ’डिस्करेज्मेंट’ कार्पोरेशन!

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 22-7-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................

‘एमटीडीसी’ या संस्थेच्या बृहद्रुपामध्ये (लॉंगफॉर्म) ‘महाराष्ट्र टूरिझम’ नंतरचा शब्द ‘डेव्हलपमेंट’ आहे की ‘डिस्‌करेजमेंट’ असा प्रश्न मला नेहेमीच पडतो. कागदोपत्री ते ‘डेव्हलपमेंट’ असेच आहे, पण वास्तवात मात्र त्याचे दर्शन ‘डिस्‌करेजमेंट’ असेच होते ! ज्यांनी ‘एमटीडीसी’चा खासा पाहुणचार अनुभवला आहे, त्यांना त्याची यथार्थता लक्षात येईल. पर्यटकांना महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळी येण्यापासून ‘परावृत्त’ करण्याकडेच या विभागाचा कल दिसतो. या विभागाच्या कार्यालयात गेल्यानंतरचे वातावरण पाहिले, तर ‘ही अवदसा कुठून इथे उपटली’ अशा नजरेने बहुतांश चेहरे तेथे जाणार्‍या व्यक्तीकडे पाहत असतात! आरक्षण मिळवून पर्यटनस्थळी गेल्यानंतर तेथील विश्रामगृहांमधील अजागळपणा, गैरसोयी यांची यादी तर न संपणारी. वसूल केले जाणारे दर तर प्रचंड असतात, पण ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’चा विषय दूरदूरपर्यंत दिसत नसतो!

औरंगाबादेत सहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे पर्यटनमंत्री येत असल्याचे कळले. यात महाराष्ट्राचेही पर्यटनमंत्री असावेत, असा माझा अंदाज आहे!  त्यामुळे हा विषय आठवला! नाहीतर हा विषय विसरण्याकडेच जास्त कल असतो! आता आठवलाच आहे, तर थोडा आढावा घेऊ या.

1999 मध्ये राज्याचे पर्यटन धोरण ठरले. त्याची मुदत 2004 पर्यंत होती. या 5 वषार्र्ंत या धोरणानुसार काय काय झाले, याची माहिती कुठे मिळत नाही. 2004 ते 2006 या काळात राज्याला पर्यटन धोरणच नव्हते! 2006 मध्ये नवे पर्यटन धोरण आखण्यात आले. या वेळी मात्र परत एकदा नव्या धोरणाची डोकेदुखी नको, या भावनेने असेल, पण हे धोरण 10 वर्षांसाठी ठरविण्यात आले. म्हणजे आता 2016 पर्यंत पहायला नको! बाकी काहीही असो, पण हे धोरणही चांगले आहे. यानुसार राज्यातील कलाकारांचा शोध घेऊन त्यांच्या सहकार्याने एमटीडीसीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे, स्थानिक कलाकारांना संधी मिळवून दिली पाहिजे, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी स्थानिक उत्सवांचे कॅलेंडर तयार करावे, पर्यटकांना स्थानिक खाद्यसंस्कृतीची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने एमटीडीसीने प्रयत्न करावेत, स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचे महोत्सव भरवावेत असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे? असे किती महोत्सव आयोजित झाले? किती स्थानिक खाद्यपदार्थांचा शोध घेण्यात आला? उलट परिस्थिती अशी आहे, की ‘एमटीडीसी’ रिसॉर्टमध्ये चालविल्या जाणार्‍या उपाहारगृहांत मराठी खाद्यपदार्थ मिळत नाहीत ! कारण यातील बहुसंख्य उपहारगृहे अमराठी कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आलेली आहेत. पोहे, उपमा, बटाटेवडा हे पदार्थ या उपहारगृहांतून बाद झालेले आहेत. मराठी जेवणाची स्थिती तर दयनीय आहे. हे जेवण ज्या दर्जाचे दिले जाते, ते पाहून मराठी भोजनाचा आस्वाद घेऊ इच्छिणार्‍या एखाद्याच्या मनात महाराष्ट्रविषयी अत्यंत तिरस्काराची भावना दाटून येऊ शकेल! पर्यटकाच्या खिशातून भरपूर पैसा उकळूनही असे ‘ड’ दर्जाचे अन्न का दिले जात असावे? की या पैशाला वाटा फुटत असतात? मग उरलेल्या पैशात असेच देणे परवडते? काय गुपित आहे?

या धोरणात ‘पिलग्रिम सर्किट’चा उल्लेख आहे. त्या त्या परिसरातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारे ‘पिलग्रिम सर्किट’ तयार झाले पाहिजे असे यात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील दूर ठेवा, एकट्या मराठवाड्यात तीन ज्योतिर्लिंग आहेत. वेरूळ, परळी आणि औंढा. या तीन ज्योतिर्लिंगांना जोडणारी कोणती व्यवस्था उपलब्ध आहे? जेमतेम 250 किलोमीटरच्या परिघातील या तीन ठिकाणांना जोडणारी व्यवस्था रस्त्यांवर तर उपलब्ध नाहीच, पण ‘एमटीडीसी’च्या संकेतस्थळावर परळी आणि औंढ्याच्या ज्योतिर्लिंगांचा उल्लेखच नाही! तिथे फक्त भीमाशंकर, घृष्णेश्र्वर आणि त्र्यंबकेश्वराचा उल्लेख ‘ज्योतिर्लिंग’ म्हणून करण्यात आला आहे! हे सर्किट कधी जोडणार? याचा पाठपुरावा कोण करणार?

याच धोरणांनुसार एअरपोर्ट, एसटी स्टँड, रेल्वे स्टेशनवर ‘इन्फर्मेशन किऑस्क’ तयार करावेत व त्या द्वारे पर्यटकांना आकर्षित करावे, असे नमूद केले आहे. हे किऑस्क कोणकोणत्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आले आहेत? राज्यात या काळात 175 कोटींच्या गुंतवणुकीची आणि किमान 900 जणांना रोजगार देण्याची योजना याच धोरणात नमूद करण्यात आली आहे. या 10 वर्षांतील 5 वर्षे तर संपली. यातील किती गोष्टींची अंमलबजावणी झाली आहे?

वाचनीयतेच्या दृष्टीतून पाहायचे, तर 2006च्या पर्यटन धोरणाचे हे 25 पानी ‘डॉक्युमेंट’ अत्यंत वाचनीय व स्फुर्तीदायक आहे. पण पुढे काय? राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसिंचन विभाग आदींच्या ताब्यात असलेल्या चांगल्या लोकेशनवरील विश्रामगृहांचे रुपांतर पर्यटक विश्रामगृहांमध्ये करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. यात पर्यटन सचिव, सार्वजनिक बांधकाम सचिव, जलसिंचन सचिव, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि पर्यटन विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश होता. या समितीची झोप अजून संपली नाही का? त्यांनी अशी किती ठिकाणे निश्चित केली आहेत? किती रेस्टहाऊसचे रुपांतर गेस्टहाऊसमध्ये करण्यात आले, याचे उत्तर देण्यास ही समिती बांधील नाही का? 


तसे पाहिले, तर सध्या कोणीच कुठल्या गोष्टीचे उत्तर देण्यास बांधील नाही, अशी स्थिती आहे. उत्तर मिळालेच, तर चुकल्याचुकल्यासारखे वाटेल!

- दत्ता जोशी

9225 30 90 10

भारताच्या रोजच्या मृत्यूचे सोयरसूतक कुणाला?

भारत रोज कणाकणाने मरतो आहे. कधी तो नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराने मरतो तर कधी या नेत्यांना तुरुंगातही ‘व्हीआयपी’ ट्रीटमेंट दिल्याचे पाहून मरतो. रेल्वेच्या अपघातांमध्ये तर तो महिन्यातून किमान एकदा मरतो आणि बॉंम्बस्फोटांत तो (राहूलबाबाच्या भाषेत सांगायचे तर) एक टक्का तरी मरतोच मरतो...! या मरणाचे सोयरसुतक कुणाला आहे का?

......................................................

पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 21 जुलै 2011 च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................

जिल्हा कोर्टासमोरून जात होतो. पोलिस व्हॅनमधून कोणा व्यक्तीला पोलिस हातकड्या घालून उतरवीत होते. त्या माणसाची रया पूर्णतः गेली होती. अत्यंत मळलेले कपडे, गालावर वाढलेले दाढीचे खुंट, अस्ताव्यस्त पसरलेले केस आणि पाय अनवाणी, डोळ्यातील चमक नाहिशी झालेली... अशी अवस्था झालेल्या या माणसाने कोणता गुन्हा केला असेल, या उत्सुकतेपोटी बंदोबस्तावरील हवालदाराकडे मी सहज चौकशी केली. त्याने उत्तर दिले, ‘x x x x ने घरफोडी केली. नव्वद हजाराचा डल्ला मारला. पळून चालला होता, लोकांनी पकडून फोडून काढला आणि ठाण्यात आणला.’ मला सर्वांचीच कीव आली. पोलिसाची, लोकांची, ज्याच्या घरी चोरी झाली त्याची आणि या चोराचीही. पोलिसांची या साठी, की अशा ‘चिल्लर’ चोरांना पकडण्यात त्यांचा वेळ अकारण वाया जात आहे. लोकांची या साठी की ज्या चोरांना चामडी लोळेपर्यंत फोडून काढून भर चौकात फासावर चढवायला पाहिजे अशा महाचोरांना ते फोडून तर काढत नाहीत, उलट आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून देतात. ज्यांच्या घरी चोरी झाली त्यांची या साठी की आता कुणाच्याच घरी काहीही सुरक्षित राहिलेले नाही आणि चोराची या साठी की फक्त 90 हजारांच्या चोरीसाठी त्याची ही अवस्था झाली. लाखो कोटींचे दरोडे घालणारे पंचतारांकित तुरुंगात सरकारी पाहुणचार घेत आहेत...!

मला ए. राजा, कनिमोळी, सुरेश कलमाडी प्रभृतींचे पोलिसांच्या गराड्यात तुरुंगातून कोर्टात आणि कोर्टातून तुरुंगात जात असतानाचे हषोल्हासित चेहरे आठवले. यांच्या चेहर्‍यावरील आणि कपड्यांवरीलही घडी मोडलेली नव्हती. राजाचे वर्तन तर खरोखरच राजाप्रमाणे होते पण कनिमोळीसुद्धा नुकत्याच एकाद्या ब्युटीपार्लरमधून आल्यासारख्या प्रफुल्लित दिसत होत्या. सुरेश कलमाडी यांचे तर काय सांगावे? एखाद्या सम्राटालाही लाजवील असा त्यांचा अविर्भाव आहे. कोर्टाजवळ चपलेने मारण्याचा प्रयत्न झाल्यानतंरही त्यांच्या मुखकमलावर विलसणारे हास्य पाहून त्यांच्यात लज्जाभाव अस्तित्वात तरी आहे काय, याविषयी शंका निर्माण झाली. भुरट्या चोर्‍या करणाराची अत्यंत वाईट अवस्था पाहताना लाखो कोटींचा भुगा करणारे हे लोक अशा कडक इस्त्रीच्या कपड्यांनिशी कसे राहू शकतात? तुरुंगात डांबण्याचे आदेश असताना एखाद्या महालात असल्यासारखी त्यांची सरबराई कशी होते? हे सुद्धा संबंधित न्यायमूर्तींनी तुरुंगाला भेट दिल्यानंतर लक्षात यावे? याहूनही कळस म्हणजे संबंधित जेलरला अंदमानला पाठविण्यात आले. ज्यांना अंदमानला पाठवायचे ते जेलरच्या कक्षात चहापान करणार आणि बिचारा जेलर काळ्यापाण्यावर? त्याला कशाला बळीचा बकरा बनविण्यात आले? कलमाडींना चहा देण्याचा, तुरुंगाच्या कोठड्यांना कुलपे न घालण्याचा निर्णय घेण्याइतका अधिकार त्याच्याकडे खरेच आहे? असे अधिकार फक्त देशाच्या सरकारला आणि गृहमंत्र्यांना असतात. त्यांना जाब विचारण्याची कुणाची हिम्मत नाही... इथे भारत कणाकणाने मरतो आहे.

x x x

उत्तर भारतात एकाच दिवशी दोन रेल्वे अपघात झाले. त्यांची सांगण्यात येणारी कारणे वेगवेगळी असली तरी खरे कारण फक्त एकच आहे - बेपर्वाई. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या रेल्वे अपघाताची जबाबदारी घेऊन तत्कालीन रेल्वेमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी राजीनामा दिल्याची घटना आता दंतकथा वाटावी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. रेल्वेच्या अपघातावाचून एकही महिना जात नाही. मनमोहनसिंगांच्या सरकारात ज्या मंत्र्यांकडे जी जबाबदारी दिली आहे, त्यानी ती सांभाळाचीच नाही असा अलिखित नियम आहे की काय अशी शंका येते. ममता बॅनर्जी यांच्याकडे मागील अडिच-तीन वर्षे रेल्वे खाते होते. त्यातील अधिकांश काळ त्या कोकोत्यात तळ ठोकून होत्या. स्वतःला वेळ देता येत नसेल तर त्यांच्याच पक्षातील कुणा दुसर्‍या कडे हे खाते का दिले गेले नाही? कोणत्याही लालसा नसलेल्या या बाईंना लाल दिव्याची एवढी लालसा का होती? याचे उत्तर तर त्या ही देऊ शकणार नाहीत.

नुकत्याच झालेल्या या दोन अपघातांमध्ये नेमक्या किती जणांचा बळी गेला, हे 48 तासपर्यंत कळू शकले नव्हते. मदत आणि बचाव कार्याची ही अवस्था? हा यंत्रणेतील दोष की अनास्थेचा परिणाम? देशाचा रेल्वेमंत्री कोण, हे ही देशाला आता आठवत नाही. रेल्वेच्या यंत्रणेतील दोषांवर कशासाठी पांघरूण घातले जाते? दोषारोपांच्या फैरी एकमेकांवर टोलविण्याचा प्रयत्न कशासाठी होतो आहे? दोन - पाच लाखांच्या मदतीनंतर संबंधित कुटुंबांची आयुष्यभराची झालेली हानी भरून येणार आहे का? इथे माणसाचा जीव सर्वात स्वस्त झाला आहे... इथे भारत कणाकणाने मरतो आहे.

x x x 

मुंबईत पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोट झाले. मृतांची संख्या मोजायचे तर मी आता बंदच केले आहे. मध्यंतरी एक व्यंगचित्र पाहण्यात आले होते. विज्ञानात तीन स्थिती शिकविण्यात येतात. इंग्रजीत त्याला ‘स्टेट’ म्हणतात. ‘सॉलिड’स्टेट, ‘लिक्विड’स्टेट आणि ‘गॅस’स्टेट. या व्यंगचित्रात या तीनही स्थिती लिहून त्यावर त्याच्या आकृती म्हणून त्या स्थिती दर्शविणारी चित्रे काढली होती. त्यात फक्त आणखी एका स्थितीची वाढ त्यांनी केली होती. ती होती ‘सॉफ्ट’स्टेट. आणि त्यावर चित्र म्हणून भारताचा नकाशा काढला होता. कोणीही यावे आणि हल्ले चढवून जावे, अशी भारताची ही स्थिती बनली आहे. ‘सॉफ्ट’ स्टेट. 

आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे दर वेळी अशा हल्ल्यांनंतर मुंबईकरांचे कौतिक करण्याची चढाओढ लागते. ‘मुंबईकर पुन्हा कामावर’, ‘मुंबईचे जनजीवन अल्पावधीतच पूर्ववत’, ‘मुंबईचा हल्लेखोरांना जबरदस्त जबाब’ वगैरे... पण खरोखरच ही स्थिती आहे का? मुंबईकर खरेच या बॉम्बहल्ल्यांना जबाब देत लगेचच आपले जीवन पूर्ववत करतात? त्यांना तर आपापल्या रोजीरोटीचे पडलेले असते. बाहेर पडले नाहीत तर त्यांचे मरण नक्की असते. कारण या स्पर्धेच्या वातावरणात ते बाहेर पडले नाहीत, तर त्यांची रोटी हिरावून घेण्यासाठी कोणीतरी टपून बसलेला असतो. बाहेर पडले तर मरणाची शक्यता तान वर्षांतून एकदा असते. घरातच बसला तर दुसर्‍याच दिवशी मरण नक्की ठरते... मुंबईकरांच्या जिद्दीला सलाम ठोकण्याच्या गप्पा करण्याआधी ही वस्तुस्थिती कोणी समजून घेईल?... इथे भारत कणाकणाने मरतो आहे.

x x x 

या स्फोटांनंतर सगळ्यात वाईट वाटले, ते भावी पंतप्रधान राहूल गांधी यांच्या वक्तव्याचे. त्यांच्या आजी आणि त्यांचे वडील अशाच भ्याड हल्ल्यांचे बळी ठरले. एखाद्या व्यक्तीच्या नात्यातील दोन व्यक्ती एकाच पद्धतीच्या हल्ल्यात मारल्या जाण्याचे कदाचित राहूल गांधी किंवा त्यांचा परिवार हे एकमेव उदाहरण असावे. कोर्टाच्या भाषेत ही ‘रेअरेस्ट रेअर’ अशी केस. अशी व्यक्ती ‘एक टक्का दहशतवादी हल्ले होतच राहणार’ असे या हल्ल्यांचे समर्थन करते? कोण काहीही म्हणो, राहूल गांधी हे या देशाचे भावी पंतप्रधान आहेत. कदाचित, पुढील निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षच बहुमताने सत्तेवर आला तर त्याच वेळी किंवा हरला तर पुढील निवडणुकीनंतर ते नक्कीच पंतप्रधान होणार आहेत. अशी व्यक्ती जेव्हा काही बोलते, तेव्हा या देशाच्या भविष्याची ती नांदी ठरत असते. ‘एक टक्क्या’ची थइरी अमेरिकेत का नाही दिसली? ब्रिटनमध्ये का नाही दिसली? ब्रिटनमध्ये अतिरेकी समजून निरपराध मुस्लिम व्यक्तीला ठार केल्यानंतर तिथे मानवतावाद्यांचे मोर्चे निघाले नाहीत की पाकिस्तानात घुसून ओसामाला आणि इराकमध्ये घुसून सद्दाम हुसेन यांना मारल्यानंतर अमेरिकेत मानवतावाद्यांनी आवाज केला नाही. अशा भंपकपणाला तेथे थारा नाही. भारतात मात्र हे बाजारबुणगे अशा वेळी पुढे सरसावतात. अशा मंडळींच्या मालमत्तेची कधी चौकशी होत नाही की त्यांच्या उत्पन्नाचे ज्ञान स्त्रोत आणि त्यांची प्रत्यक्षातील संपत्ती यांची मोजदाद होत नाही. त्याची मागणीही कोणी करीत नाही.

‘दहशतवाद असा चिरडावा लागतो’ असे सांगणारी अफजलखानाचे पोट फाडण्याची शिवरायांच्या कृतीची चित्रे दाखविण्यावर आक्षेप घेणार्‍यांनी आता याच मथळ्याखाली अमेरिकेने छिन्नविच्छिन्न केलेल्या ओसामा बिन लादेनचे चेहरे असलेली पोस्टर लावण्याची परवानगी द्यायला काय हरकत आहे? 

x x x 

स्फोटानंतर देशाचे गृहमंत्री लगबगीने मुंबईत आले आणि हा स्फोट कशामुळे झाला असावा, हे त्यांनी सांगितले. हे सांगण्यासाठी ते मुंबईत आले? हे काम तर संबंधित खात्याच्या दुय्यम अधिकार्‍याचे आहे. त्यासाठ गृहमंत्र्यांनी कशासाठी वेळ द्यावा? राज्यात तुमचे सरकार, केंद्रात तुमचे सरकार. तुमच्या घरात घुसून अतिरेकी मुडदे पाडतात आणि हे मुडदे पाडण्यासाठी त्यांनी काय तंत्रज्ञान वापरले, याचे विश्लेषण गृहमंत्री करतात! ‘सामना’कारांच्या भाषेबद्दल अनेक वेळा मनात उलटसुलट प्रतिक्रिया येत असतात, पण या गृहमंत्र्यांसाठी ते नेहेमी वापरत असलेले ‘लुंगीपुचाट’ हे विशेषण वापरण्याचा मोह मलाही येथे आवरत नाही.

या देशाची स्थिती मोठी विचित्र झाली आहे. ज्यांनी विश्रांती घेत निवृत्त जीवन जगावे, ते पंतप्रधान आहेत. ज्यांना स्वतःच्या ‘इगो’पलिकडे काहीही जपायचे नाही, ते देशाला जपणारे गृहखाते सांभाळत आहेत, ‘मिडविकेट’वर क्षेत्ररक्षक उभा करायचा म्हणजे नेमका कुठे हे ज्यांना कळत नाही, ते क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होत आहेत, एरव्ही प्रत्येक निर्णयावर लक्ष ठेवणार्‍या कॉंग्रेस अध्यक्षा घोटाळ्यांवर घोटाळे उघडकीस येताना तोंड उघडत नाहीत, ज्यांना तातडीने फासावर लटकवायला हवे, ते कसाब, अफजलगुरू याच्यासारखे नराधम तुरुंगात व्हीआयपी ट्रीटमेंट घेत सुरक्षितपणे जगत आहेत आणि ज्यांच्या सुरक्षित जीवनाचा मूलभूत हक्क घटनेने मंजूर केला आहे ते या देशाचे नागरिक किड्यामुंग्यांप्रमाणे मरत आहेत... इथे भारत कणाकणाने मरतो आहे.

x x x 

कणाकणाने मरणार्‍या भारतात सुखाने जगत आहेत ते फक्त राजकीय नेते. हे सुख पक्षनिरपेक्ष आहे. ज्या जीवनशैलीत ‘लोकसेवकां’ना ‘सेवकां’चा दर्जा द्यायचा, त्यांना सर्वोच्च मानाचा दर्जा दिल्यामुळे झालेला हा घोटाळा आहे. महात्मा गांधी ते राहूल गांधी या मालिकेत सर्वच नेते ‘लार्जर दॅन लाईफ’ बनले. ही दोन नावे आली म्हणून हा विषय फक्त कॉंग्रेसपुरता आहे असे मानायचे कारण नाही. सिग्नल तोडल्यानंतर अडवणार्‍या पोलिसाला आपल्या वार्डाच्या नगरसेवकाचा फोन लावून देण्यापासून या घोटाळ्याची सुरवात होते. शिक्षणसंस्थेचे उद्घाटन चारित्र्यहीन नेता करतो, मंत्र्यांच्या लाल दिव्याच्या गाड्या जाण्यासाठी अँब्युलन्सपासून सारी वाहने रोखली जातात, मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून विमानाचे उड्डाणही लांबविले जाते... ही यादी पार मोठी होऊ शकते. 15 ऑगस्ट 1947 पासून भारत असा कणाकणाने मरतो आहे. पण तो सामान्य भारतीयांप्रमाणेच मोठा चिवट आहे. तो पूर्णतः निष्प्राण होत नाही. कधीतरी हातापायांत बळ येईल, असा त्याला विश्वास वाटत असतो.

दत्ता जोशी

मो. 9225309010

पाण्याच्या टाक्यांतून साधली प्रगती

जालना येथील आघाडीचे उद्योजक श्री. सुनील रायठठ्ठा यांच्याकडून नव्या पिढीने शिकण्यासारखे खूप काही आहे. किती अपयश पचविल्यानंतर यशाची चव चाखता येते, याचे जिते-जागते उदाहरण म्हणजे श्री. सुनील रायठठ्ठा. साप्ताहिक सकाळ च्या २३ जुलै २०११ च्या अंकात त्यांचा मी करून दिलेला परिचय...

......................................................................................

व्यवसाय उभारायचा, शेकडो जणांना काम देत ते संसार उभे करायचे आणि आपल्या कंपनीचा विस्तार जगभरात करायचा, हे काम करणे तसे अवघड. जालना शहरासारख्या आडवळणाच्या ठिकाणी राहन असा उद्योग उभारणे अधिकच आव्हानात्मक. व्यवसायात अनेक टक्केटोणपे खाऊन यशस्वी झालेल्या सुनील रायठठ्ठा यांचे व्यवसायाचे तत्त्वज्ञान खूप वेगळे आहे. जागतिक बाजारपेठेत उतरणे, टिकणे आणि वाढणे खूप सोपे असल्याचे सांगतानाच आपल्याकडील मनुष्यबळ कसे टिकवायचे आणि जोपासायचे, याच्या टिप्स ते देतात...

....................................................................................................

‘निर्यातीची भीती कशासाठी बाळगायची? जगात 196 देश आहेत. त्यात भारताचा क्रमांक साधारण 25 ते 30 च्या दरम्यान आहे. याचाच अर्थ त्यानंतरचे देश आपल्यापेक्षा मागासलेले आहेत. त्या देशांसाठी तर आपण निश्चितपणे पुढारलेले आहोत. या देशाची बाजारपेठ तर आपल्याकडे आशेने पाहते आहे. मग निर्यातीची चिंता कशासाठी करायची? आणि एकदा आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता लक्षात आली, की हे पुढारलेले देशही आपल्याकडे येतीलच ना ! आम्ही फिजीपासून निर्यातीला सुरवात केली आणि नुकतीच एक ऑर्डर आम्हाला ऑस्ट्रेलियासारख्या देशातून मिळाली. हे सारे आपोआप किंवा सहजपणे होत नसते. सतत प्रयत्न करणे आणि गुणवत्ता वाढविणे, हाच यासाठीचा मार्ग आहे...’ जालना येथील ‘विनोदराय इंजिनइर्स प्रा. लि.’चे श्री. सुनील रायठठ्ठा सांगत होते.

श्री. रायठठ्ठा यांच्या यशाची कमान वाढते आहे. नवनव्या देशांतून ऑर्डर्स मिळत आहेत. त्यांच्याकडे काम करणारी सारी मंडळीही खुशीत आहे. चांगला पगार आणि कामाची पूर्ण मोकळीक यामुळे प्रत्येकाला आपल्यातील कौशल्य दाखविणे सोपे जाते. मात्र आठ वर्षांपूवीची स्थिती अशी नव्हती. त्यापूर्वीच्या दहा वर्षांची स्थितीही याहून वेगळी नव्हती ! श्री. रायठठ्ठा यांच्या घोडदौडीची कहाणी खूपच वेगळी आहे. ही कहाणी आहे एका जिद्दीची, शून्यातून विश्व निर्माण करणार्‍या फिनिक्स पक्ष्याची. एकेकाळी, करइरच्या पहिल्या दशकात नोकरी आणि उद्योगांतील विविध अपयशांचे शिक्के माथ्यावर असणारे

श्री. रायठठ्ठा आज मात्र एक अत्यंत यशस्वी उद्योजक ठरले आहेत. ते तयार करीत असलेली यंत्रे सध्या 40 हून अधिक देशांत निर्यात होत आहेत. त्यात आता ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, रशिया यासारख्या देशांचाही समावेश झाला आहे.

‘विनोदराय इंजिनइर्स’मध्ये पाण्याच्या टाक्यांच्या उत्पादकांना लागणारी यंत्रे तयार होतात. बाजारपेठेत शे-दोनशे लिटर्सपासून हजारो लिटर्सपर्यंत उपलब्ध असलेल्या विविध कंपन्यांनी तयार केलेल्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध आहेत. या टाक्या बनविण्याचे तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणारी मोल्डिंगची यंत्रे श्री. रायठठ्ठा तयार करतात. या व्यवसायाला त्यांनी साधारणपणे सन 1991 मध्ये सुरवात केली. खरे तर ‘रोटेशनल मोल्डिंग मशीन’चे पहिले उत्पादन त्यांनी 1986 मध्येच केले होते, पण ते प्रायोगिक तत्त्वावर होते. जालन्यातील मित्रपरिवाराला दाखविण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी त्यांनी ते तयार करून दिले होते. त्याआधीही 1981 ते 1991 या दरम्यान त्यांनी अनेक उद्योगधंद्यांचा प्रयत्न केला.

काही व्यवसाय भागीदारीतही केले पण यश आले नाही. त्या काळात, एल अँड टी, मुंबईत नोकरी करीत असताना 1977 मध्ये ‘टाइम्स’मध्ये आलेली एक जाहिरात त्यांना पुन्हा पुन्हा आठवत होती. ही जाहिरात टाक्यांचे साचे तयार करण्याच्या संदर्भातील होती. हीच कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. पण अडचण ही होती, की ती जाहिरात तर आता डोळ्यासमोर नव्हती आणि पत्ताही आठवत नव्हता. मात्र, एल अँड टी मध्ये नोकरी करीत असतानाच त्यांनी परदेशातील अनेक उद्योगांची माहिती मिळवून ठेवली होती. त्या पत्त्यांवर त्यांनी पत्रव्यवहार सुरू केला. त्यांचे कॅटलॉग्ज मागविले. इंटरनेटची सुविधा तर तेव्हा त्यांना उपलब्ध नव्हती. बराच काळच्या मेहनतीनंतर हा डेटाबेस उपलब्ध झाला आणि त्यांचा पुढचा मार्ग खुला झाला. आपल्या हाती असलेला छोटासा आणि अर्धप्रशिक्षित स्टाफ आणि स्वतःकडील तंत्रज्ञानाच्या संकल्पना यांच्या बळावर त्यांनी पहिली यंत्रणा 1991 मध्ये उभी केली. पण पाण्याच्या टाक्या तयार करण्याच्या व्यवसायाला त्या वेळी फार मोठे मार्केट नव्हते. हा व्यवसाय कसा करायचा, याचीच माहिती त्या वेळी जालन्यातील व्यावसायिक क्षेत्रात नव्हती. त्यामुळे हे यंत्र खरेदी करण्यास कोणी तयार नव्हते. अखेर, स्वतःच्या जबाबदारीवरच त्यांनी एका व्यक्तीला ही यंत्रणा दिली आणि त्याची भरभराट पाहून मग इतरांकडून चौकशी सुरू झाली. अशी यंत्रे तयार करण्याच्या ऑर्डर येऊ लागल्या पण तरीही व्यवसायाला पुरेसा वेग येत नव्हता. नऊ वर्षे अशीच गेली. सन 2000 मध्ये दिल्लीत ‘प्लास्ट इंडिया’ नावाच्या औद्योगिक प्रदर्शनात त्यांनी भाग घेतला आणि तेथून सारे चित्र पालटले. त्याच प्रदर्शनातून त्यांना निर्यातीची पहिली ऑर्डर मिळाली. श्री. रायठठ्ठा सांगतात, ‘‘या प्रदर्शनात आम्ही सर्वात लहान स्टॉल बुक केला होता. स्टॉलचे पैसेही हप्त्याहप्त्याने भरले. यंत्रे घेऊन जाण्याइतका पैसा नव्हता, म्हणून त्याचे फोटो आणि माहितीचे तक्ते आम्ही सोबत नेले होते. मशिन्सची डायमेन्शन्स काय, याचे उत्तर देण्याइतकीही आमची तयारी नव्हती. तेथे आम्ही जागतिक बाजारपेठेचे चित्र पाहिले. आमच्यातील त्रुटी आमच्या लक्षात आल्या. तेथूनच आमच्या प्रगतीला वेग आला.’’

या प्रकारच्या प्रदर्शनात सहभागी होण्यातील फायदे-तोटे सांगताना ते म्हणतात, आपण अशा प्रदर्शनांतून उतरताना खर्चाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर ते उपयोगाचे ठरणार नाही. याउलट विचार करून, ही एक गुंतवणूक आहे असे गृहित धरले, तर अशा प्रदर्शनांचा फायदा मोठा होतो, असे ते सांगतातच आणि आपल्या प्रगतीचा राजमार्ग अशा प्रदर्शनातूनच उघडला, हेही नमूद करतात. पहिल्या प्रदर्शनात उतरल्यानंतर त्यांच्या भरभराटीला प्रारंभ झाला, हे तर वर सांगितले आहेच. मागील वर्षी त्यांनी चीनमधील प्रदर्शनात भाग घेतला. या विषयात त्यांचा विचार खूप वेगळा आहे. ते म्हणतात, ‘चीनमध्ये आमची यंत्रे

विकली जावीत या इच्छेने आम्ही त्या प्रदर्शनात गेलो नव्हतो. चीनमधील प्रदर्शनात सार्‍या जगातील उद्योजकांचा सहभाग असतो, याची आम्हाला कल्पना होती. हे मार्केट मिळविण्यासाठी आम्ही तेथे गेलो. त्याचा फायदाही झाला. जिथे ग्राहक असेल तिथे आपण पोहोचले पाहिजे.’’

जालना येथून ते जागतिक बाजारपेठेत आपली उत्पादने पोचवतात. याच संदर्भात बोलताना व्यवसायात उतरू इच्छिणार्‍या तरुणांसाठी ते चार कटू सत्ये सांगू इच्छितात. त्यांच्य मते आपण कोठे कार्यरत आहोत, हे महत्त्वाचे नसते. आपण काय बनवतो आहोत आणि आपण आपला ग्राहक कसा शोधतो, याला महत्त्व आहे. घरबसल्या आपले प्रॉडक्ट कोणीही विकत घेणार नाही. त्यासाठी आपल्याला नियोजनबद्ध मार्केटिंग करणे आवश्यक आहे. कँपेनिंग करणे आवश्यक आहे. विशेषतः परदेशात आपल्या उत्पादनांना स्कोप कसा मिळेल, यासाठी सर्वांनी चाचपणी केलीच पाहिजे, असे त्यांचे आग्रही सांगणे असते. परदेशातील बाजारपेठेत उभे राहण्यासाठी त्यांनी कठोर मेहनत घेतली. पहिली ऑर्डर पाठवताना आलेले अडथळे त्यांना अजूनही व्यवस्थित आठवतात, आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ‘निर्लेप’चे श्री. राम भोगले, औरंगाबादची देवगिरी नागरी सहकारी बँक आणि या बँकेचे तत्कालीन सरव्यवस्थापक श्री. महेश कवठेकर यांनी केलेली मदतही त्यांच्या चांगलीच स्मरणात आहे. सध्या ते रशिया, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया या बड्या देशांबरोबरच सौदी अरेबिया, कुवेत, टांझानिया, मलेशिया, हैती, नायजेरिया, फिजी, लिबिया, येमेन, मलेशिया, ट्युनिशिया, सुदान, मादागास्कर, झांबिया, कतार, संयुक्त

अरब अमिरात, अर्जेंटिना, थायलंड, इंडोनेशिया, व्हिएटनाम आदी देशांना निर्यात करतात. पूर्वी त्यांची यंत्रे ‘मॅन्युअल ऑपरेटेड’ असायची. हळू हळू ही स्थितीही बदलत गेली आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार सेमी ऑटोमॅटिक आणि पूर्णतः ऑटोमॅटिक प्रकारची यंत्रेही बनविण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. आता टच स्क्रिन कंट्रोलसह असलेली यंत्रे ते तयार करतात.

परदेशातील व्यवसायाबद्दल अनेकांच्या मनात असलेल्या अनेक शंकांचे ते समाधान करतात. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो भाषेच्या अडथळ्याचा. पण हा मुद्दा गैर आहे, असे सांगताना ते म्हणतात - आपले प्रॉडक्ट दर्जेदार असेल आणि किंमत वाजवी असेल, तर तेथे व्यवहार जुळण्यासाठी भाषेचा अडथळा अजिबात येत नाही. तिथं अर्थकारण महत्त्वाचं असतं, कारण फायद्याची भाषा प्रत्येकाला समजते ! परदेशात व्यवसाय वाढवू इच्छिणार्‍या नवउद्योजकांसाठी ते एक खूप महत्त्वाची टीप देतात. विशेषतः आखाती देशांतील निर्यातीच्या संदर्भात त्यांचे निरीक्षण असे आहे, की तेथील जवळजवळ सर्व प्रमुख उद्योगांमध्ये ‘मॅनेजरीयल केडर’ मुख्यत्वे भारतीय आणि विशेषतः दक्षिण भारतीय आहे. आपल्या व्यवसायवृद्धीत त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. या अधिकार्‍यांच्या मनात भारतातून आयात करण्याची तीव्र इच्छा असते. त्यांच्या मनातील देशभक्तीची भावना इथे प्रबळ असते, पण गुणवत्तेच्या हमीविषयी साशंकता आणि वेळ न पाळली जाण्याची भीतीही असते. ही साशंकता दूर करून उत्कृष्ट दर्जाविषयी त्यांची खात्री पटवून दिली, की तेथील दरवाजे आपल्याला सदासर्वदा उघडले जातात.

श्री. रायठठ्ठा यांच्या व्यवसायातील बारकाव्यांची माहिती सांगायची, तर ती खूप मोठी होईल. जाणून घ्यायचे असेल, तर त्यांची कार्यपद्धती आणि दृष्टिकोन जाणून घेणे तरुणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. 1977 मध्ये औरंगाबादच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी आरंभीच्या काळात ‘एल ऍड टी’मध्ये नोकरी केली. 1981 मध्ये त्यांनी नोकरी सोडून स्वतःच्या व्यवसायास सुरवात केली. औरंगाबादेत सुरवातीच्या काळातील पार्टनरशिपचे व्यवसाय फारसे चालले नाहीत. त्यानंतर ते जालन्यात परत गेले. अनेक प्रकारच्या व्यवसायांचा प्रयत्न केला. अनेकदा असफल झाले. प्रयत्न मात्र चालूच राहिले... त्याचे फळ मिळाले आणि गेल्या साधारण आठ-नऊ वर्षांत सारे चित्र बदलले. आज त्यांनी आपल्या व्यवसायातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. छोट्या देशांपासून सुरवात करून आपल्या निर्यातीचे क्षेत्र त्यांनी आता फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, रशियासारख्या देशापर्यंत विस्तारले आहे.

हे करण्यासाठी त्यांनी काय केले? आश्चर्य वाटेल, पण स्वतःच्या छताखाली ते या यंत्रांचा एकही सुटा भाग बनवीत नाहीत. मात्र प्रत्येक भाग ते इतरांकडून बनवून घेतात. हे ‘इतर’ लोक जालन्यातीलच आहेत. हे सारे उच्चशिक्षित नाहीत, तर तशा अर्थाने सामान्य कामगार आहेत. मात्र त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले, तर आपल्याला हवे तशी गुणवत्ता ते देतात. श्री. रायठठ्ठा यांनी मागील काही वर्षांत तर एक अभिनव प्रयोगही केला आहे. समाजात दुर्लक्षित असलेल्या शिकलकरी समाजातील काही गुणवंत माणसे निवडून त्यांना प्रशिक्षित केले आणि त्यांच्याकडूनही काही कामे करून घेतली! अशी गुणवंत स्थानिक माणसं त्यांनी उभी केली. अगदी मुंबई आणि सुरत-अहमदाबादसारख्या शहरांतूनही ते सुटे भाग बनवून घेतात. असेंबल करतात आणि क्लायंटकडे पाठवून देतात! त्यांचे कौशल्य असते, ते अचूक ड्रॉइंगमध्ये.

आपल्या माणसांवर विश्वास कसा आणि किती टाकावा, हे रायठठ्ठा यांच्याकडूनच शिकावे ! परदेशातील बाजारपेठ मिळवताना आणि वाढवताना ते स्वतः जेवढ्या वेळा परदेशात गेले नसतील, त्याहून अधिक वेळा त्यांच्याकडील कामगार परदेशी जाऊन आलेला आहे ! 45 -50 लाखांचं मशीन तयार झाल्यानंतर ते वेगवेगळ्या पार्टमध्ये विभागून पॅक केलं जातं. ही डिलिव्हरी घेऊन हे कामगार परदेशी जातात. तेथे ही मशिनरी असेंबल करतात. त्याची यशस्वी चाचणी घेतात. कस्टमरचे पूर्ण समाधान करूनच ते आपल्या घरी परत येतात. या कामासाठी एक ते चार आठवडेही लागू शकतात. मात्र

परदेशी भूमीवरही ‘विनोदराय’चे हे प्रतिनिधी अत्यंत आत्मविश्वासाने वावरतात. तेथे गेल्यानंतर त्यांच्यात एक बदल होतो. जाताना ते ‘विनोदराय’चे प्रतिनिधी असतात, गेल्यानंतर मात्र ते भारताचे प्रतिनिधी होतात. आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी हा त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय अस्मितेचा मुद्दा होतो. ङ्गविनोदरायफच्या इतिहासात आजवर कस्टमरकडून अशा प्रकारच्या व्यक्तीबद्दल कधीही तक्रार आली नाही, उलट ते लोक या कामगारांचे मनापासून स्वागत करतात आणि भरघोस पाहुणचारही !

उद्योगाच्या क्षेत्रात ही नवी संकल्पना रुजविताना त्यांनी फक्त माणसं उभी केली, जोडली आणि सर्वांना घेऊन ते आता पुढे जात आहेत...! पुढे जाताना ते आता नव्या पिढीचा विचार करतात. विशेषतः जालना परिसरातील मागासलेपण त्यांना खटकते. येथील तरुण पिढीला योग्य दिशा आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील असतात. सन 2009 पासून त्यांनी जालन्यात ‘यंग इनोव्हेटर्स’ ही चळवळ उभारली आहे. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या सहकार्याने ते विद्यार्थ्यांतील अभिनव कल्पनांना खतपाणी घालण्याचे व त्या फुलविण्याचे काम करतात. यंत्रमानव निर्मितीची कार्यशाळा, फोटोग्राफी कार्यशाळा यांच्यासह अनेक उपक्रम ते जालन्यात राबवितात. स्वतः दीड-दोन लाख रुपयांचा खर्च करून त्यांनी खास विद्यार्थ्यांसाठी जालन्यात एक संपन्न ग्रंथालय उभारले आहे. जालन्यातील पुढची पिढी अधिक सक्षम आणि परिपूर्ण होण्यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न सुरू आहे. अशाच प्रकारे जालना जिल्ह्यातील उद्योजकांची, त्यांच्या यशाच्या मार्गांची ओळख नव्या पिढीला व्हावी या साठी त्यांनी पुढाकार घेऊन ‘जालना आयकॉन्स’ या 40 यशकथांच्या संकलनाचे पुस्तकही तयार केले असून ते प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना चांगले तांत्रिक शिक्षण मिळावे या दृष्टीने त्यांनी महाराष्ट्र सरकारशी समन्वयाचा करार करून जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी येथील ‘आयटीआय’ महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन स्वतःकडे घेतले आहे. या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीचे ते अध्यक्ष आहेत.

आज कॉर्पोरेट जगतात ’सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज’ हा स्वतंत्र विभाग कार्यरत असतो. या द्वारे समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्यासाठी काही निधी राखून ठेवलेला असतो. अनेकदा यातून फक्त देखावे उभारले जात असल्याची टीका होत असते. मात्र, अशा प्रकारचे कसलेही बंधन नसताना श्री. रायठठ्ठा यांनी जालन्याच्या भावी पिढीसाठी उभारलेला ‘यंग इनोव्हेटर्स’चा हा महायज्ञ सर्वांसाठीच अनुकरणीय ठरावा.

करिअर ग्राफ ः

सन 1973 - जालना येथून 12 वी उत्तीर्ण

सन 1977 - औरंगाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून इंजिनइरिंग पूर्ण

सन 1977 ते 1981 - मुंबईत ‘एल अँड टी’ मध्ये नोकरी

सन 1981 ते 1986 - औरंगाबादमध्ये परत येऊन मित्रांसोबत विविध व्यवसायांचे प्रयोग.

त्यात अपयश.

सन 1986 ते 1991 - जालना येथे परत येऊन विविध व्यवसायांची चाचपणी. त्यात अपयश.

सन 1991 - पहिले रोटेशनल मोल्डिंग मशीन तयार करून मित्राला वापरण्यासाठी दिले.

यशाचा पहिला किरण.

सन 1991 ते 2000 - छोट्या पातळीवर मशीन्स तयार करण्याचा प्रयत्न. अल्प यश.

सन 2000 - दिल्लीत ‘प्लास्ट इंडिया’ प्रदर्शनात सहभाग. हा उपाय यशस्वी.

तेथून उद्योगाला चांगला वेग.

सन 2001 - पहिले यंत्र निर्यात

सध्या...

सुमारे 40 देशांत निर्यात.

भारतातील निम्म्यांहून अधिक राज्यांत पुरवठा

सन 2000-01 ची उलाढाल ः 46 लाख

सन 2010-11 ची उलाढाल ः 11 कोटी 16 लाख

करिअर  टिप्स

1) जिथे ग्राहक असेल तिथे आपण पोहोचले पाहिजे.

2) आपले प्रॉडक्ट दर्जेदार असेल आणि किंमत वाजवी असेल, तर तेथे व्यवहार

जुळण्यासाठी भाषेचा अडथळा अजिबात येत नाही कारण फायद्याची भाषा प्रत्येकाला

समजते !

3) आखाती देशांतील जवळजवळ सर्व प्रमुख उद्योगांमध्ये ‘मॅनेजरीयल केडर’ मुख्यत्वे

भारतीय आणि विशेषतः दक्षिण भारतीय आहे. आपल्या व्यवसायवृद्धीत त्याचा खूप

फायदा होऊ शकतो.

4) औद्योगिक प्रदर्शनांतून उतरताना खर्चाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर ते उपयोगाचे

ठरणार नाही. याउलट विचार करून, ही एक गुंतवणूक आहे असे गृहित धरले, तर अशा

प्रदर्शनांचा फायदा मोठा होतो.

- दत्ता जोशी

9225 30 90 10

विनोदराय इंजिनइर्स प्रा. लि.

12 कि.मी. स्टोन, औरंगाबाद जालना रोड,

दावलवाडी, ता. बदनापूर, जि. जालना

संपर्क ः 02482-262000

गरजू लेखक, भामटा प्रकाशक, उदार शासन...!

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 15-7-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................

माझे एक साहित्यिक स्नेही परवा काहीशी तक्रारीच्या सुरात आपल्या पुस्तकाच्या उपलब्धतेविषयी बोलत होते. त्यांच्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती एका प्रकाशकानी गतवर्षी प्रकाशित केली होती. त्यांच्या काही चाहत्यांनी बाजारपेठेत पुस्तकाची मागणी केली तेव्हा ते उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. म्हणून या स्नेह्यांनी त्यांच्या परिचयात असलेल्या राज्यातील काही शहरांतून अशी चौकशी केली. त्यांनाही तोच अनुभव आला. त्यांना वाटले, पुस्तकाची आवृत्ती संपली. त्यांना खूप आनंद वाटला. रॉयल्टी आणि इतर बाबींसाठी म्हणून त्यांनी प्रकाशकांशी संपर्क साधला, तेव्हा आणखी बर्‍याच प्रती शिल्लक असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. पुस्तकाला बाजारात मागणी आहे, पण दुकानात ते उपलब्ध नाही. प्रकाशकांकडे गठ्ठे पडून आहेत पण ते दुकानात पोहोचत नाहीत. लेखकाची जबाबदारी केव्हाच संपली पण त्यांना रॉयल्टी मिळत नाही... या सार्‍या क्रमाबद्दल ते माझ्याशी सहज म्हणून बोलत होते, तेव्हा माझ्या मनात काही वेगळेच विचारचक्र चालू होते.

पुस्तकात सरस्वती आहे, असे आपण मानतो. ही विद्येची देवता. पुस्तकाला चुकून पाय लागला, तर आपण पुस्तकाच्या पाया पडतो. त्यात हाच विनम्र भाव असतो. प्रत्यक्षात पुस्तकांचा व्यवहार मात्र त्याच्या अगदी उलट असल्याचे जाणवते. पुस्तकाच्या पावित्र्याच्या विपरीत असा हा व्यवहार असल्याचे जाणवते. जागतिकीकरण, यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण या सार्‍या झपाट्यामध्ये पुस्तकांच्या निर्मितीचे सहजीकरण झाले आणि या क्षेत्रातील सारी परिमाणेच बदलून गेली. शेकड्याने प्रकाशक निर्माण झाले आणि साहजिकच अशा स्थितीत जे होऊ नये तेच घडले. निर्मितीचा दर्जा खालावला. साहित्यिकांची संख्या कालही कमी नव्हती. आजही कमी नाही. उद्याही कमी राहणार नाही. भावनांना अभिव्यक्तीची जोड मिळाली, की साहित्यनिर्मिती झाली या भावनेने दररोज हजारोंनी साहित्यिक ‘घडत’ असतात, पण हा धबधबा साहित्यक्षेत्रात मोठे प्रदूषण निर्माण करतो आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.


साहित्यनिर्मिती जितकी उत्स्फुर्त बाब आहे तेवढेच त्याचे प्रकाशनही उत्स्फुर्त बाब असल्याचे मानल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. लेखकांची संख्या कायम राहिली पण त्यांची पुस्तकरुपाने प्रकटण्याची इच्छाशक्ती वाढत गेली. पुस्तकनिर्मितीच्या प्रक्रिया सोप्या झाल्याने प्रकाशक मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले. एकेकाळी पुस्तक हातात घेतल्यानंतर ते कुणी प्रकाशित केलेले असावे, याचा अंदाज येत असे. साहित्यमूल्य, पुस्तकाचा निर्मितीचा दर्जा यावरून हा अंदाज बांधता येत असे. आजही असे काही जुने जाणते प्रकाशक आहेतच, पण याही क्षेत्रात भुरट्यांची भाऊगर्दी खूप वाढली आहे. जेवढ्या सहजपणे एखादा स्वयंघोषित कवी आपली कविता ‘पाडतो’ तेवढ्याच सहजपणे ही प्रकाशक मंडळी आपली पुस्तके ‘पाडत’ असतात. याच्या अर्थकारणात मी आताच जात नाही, कारण त्यात आपल्याच हाताला काळे लागणार आहे. मुद्दा आहे तो फक्त साहित्यिक गुणवत्तेचा.


अशा प्रचंड संख्येने पुस्तकांची निर्मिती होऊ लागली की त्यांच्या ‘खपा’चाही प्रश्न येतो. (इथे मी ‘विक्री’ अथवा ‘वितरण’ हा शब्द मुद्दामहून वापरत नाही!) अशा स्थितीत राज्य सरकार त्यांच्या मदतीला येते. होय, मराठी साहित्याचा सर्वात मोठा खरेदीदार महाराष्ट्र राज्य शासन आहे. शासनाने राज्यातील ग्रंथालयांना ग्रंथखरेदीसाठी दिलेले अनुदान हा साहित्यविक्रितील सर्वात मोठा आकडा आहे. ग्रंथालयांच्या वर्गवारीनुसार त्यांना अनुदान दिले जाते. तोंडी लावण्यापुरते काही चांगले ग्रंथ खरेदी केल्यानंतर ही ग्रंथालये आणि त्यांचे ग्रंथपाल कोणत्या प्रकारच्या ग्रंथांची खरेदी करतात हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यांच्याकडून ग्रंथविक्रीतील ‘दलालां’कडे (इथे मी वितरकांकडे हा शब्द वापरत नाही) दिली जाणारी ऑर्डर ग्रंथांच्या यादीच्या स्वरुपात नसते. ‘दहा हजाराचे बिल करा, वीस हजाराचे बिल करा’, अशा स्वरुपात ऑर्डर नोंदवून हे ‘ग्रंथपाल’ आपली बाजारहाट करण्यासाठी निघून जातात. अशा होलसेल ऑर्डरमध्ये मग अशा भुरट्या ग्रंथांची भर पडते. दर्जेदार ग्रंथांचे प्रकाशक जिथे 10-15 टक्क्यांवर कमिशन वाढवत नाहीत तिथे हे प्रकाशक 50-60 टक्क्यांपर्यंत कमिशन देतात. साराच आनंदीआनंद. 


अशा या स्थितीत माझ्या लेखकमित्रांनी मोठ्या मेहनतीने निर्मिलेल्या त्या उत्तम दर्जाच्या पुस्तकाची काय कथा? एखादा गरजू लेखक पकडायचा, त्याच्याकडूनच ‘निम्मा खर्च तू कर’ म्हणत पूर्ण पैसा काढायचा, 500 पुस्तके छापायची, 100 त्याला द्यायची आणि उरलेली अशा प्रकारच्या खरेदीत जिरवून 30-40 टक्क्यांचा फायदा मिळवायचा असा हा व्यवहार चाललेला असताना ग्रंथव्यवहाराला उर्जितावस्था कशी येणार?
एकीकडे जुने प्रकाशक अधिक लोकाभिमुख होत आहेत. लोकपालाची चर्चा सुरू होताच ‘राजहंस’सारखा प्रकाशक माधवराव गोडबोले यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांकडून या विषयावरील पुस्तक त्वरित लिहून घेऊन प्रकाशित करतो, हे ताजे उदाहरण तर एखाद्या पाक्षिकालाही लाजवणारे आहे. 


अनेक जुने प्रकाशक आपली धोरणे बदलत आहेत. विश्र्वास पाटील यांच्यासारखा साहित्यिक त्यांना आजवर एकाच पुस्तकाची 27 लाखांची रॉयल्टी मिळाल्याचे अभिमानाने नमूद करतो. अनेक प्रकाशक काही जुनी पण दर्जेदार पुस्तके नव्याने बाजारपेठेत उतरवीत आहेत. एका बाजूला दर्जाच्या दृष्टीने या हालचाली सुरू असताना दुसरीकडे ‘शासकीय खरेदी’च्या यादीत भुरट्यांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा समावेश चिंतेची बाब ठरली आहे. शासनाने वाचनालयांना अनुदान देण्याचे धोरण बंद केले, तर ही भाऊगर्दी नक्कीच नियंत्रणात येऊ शकेल. वाचनालयांनी कसे जगावे हे वाचनालयांनी ठरवावे. 
सर्वांनाच जगवण्याचा ठेका शासनाने घेऊन कसे चालेल?


- दत्ता जोशी

9225 309010

साहित्य संमेलने जातींची व्हावीत आणि साहित्य प्रकारांची सुद्धा!

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 8-7-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
................................................................................

एका ज्येष्ठ वात्रटिकाकारांनी एका जातीच्या साहित्य संमेलनात ‘अशी जातीच्या आधारावरील साहित्य संमेलने असू नयेत’ असे मत मांडले. त्यानंतर मराठी सारस्वतात पुन्हा एकदा या विषयावर चर्चेला तोंड फुटले. जातीनिहाय साहित्य संमेलने व्हावीत की नाही हा मुद्दा पूर्वापार वादाचा ठरलेला आहे. या विषयात सरळसरळ दोन गट पडलेले आहेत. एक गट अशा संमेलनांच्या तीव्रपणे विरोधात आहे. साहित्यिकांमध्ये आणि साहित्यामध्ये भेदाभेद करणारे हे आयोजन योग्य नाही असे त्यांचे ठाम मत असते. या उलट मुख्य प्रवाहातील साहित्य संमेलनात अनेक नवोदितांना स्थान मिळत नाही, उलट जातीनिहाय संमेलनांमध्ये या नवोदितांना स्थान मिळते आणि त्याच बरोबर मान्यवरांचे मार्गदर्शनही मिळते, असा या गटाचा युक्तिवाद आहे.

खरेच जातीनिहाय संमेलन असावे का? अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे चित्र नजरेसमोर ठेवून या विषयाचा विचार करावा, असे मला वाटते. महाराष्ट्रातील तमाम मराठी विश्र्वाचे आणि महाराष्ट्राबाहेरील मराठीजनांचे समग्र प्रतिबिंब या संमेलनात उमटते असा दावा कोणी करू शकेल का? यजमान संस्था, साहित्य महामंडळ आणि त्या त्या संमेलनातील प्रभावशील व्यक्ती यांच्या इच्छेनुसार साहित्य संमेलनाचा चेहरा निश्चित होतो. अनेकदा संमेलनाबाहेरील आणि साहित्यबाह्य दबावगट संमेलनाच्या आयोजनावर परिणाम करून जातात. परस्पर अहंकाराच्या मुद्‌द्यांवरून वादंग उठविले जाते. महाबळेश्र्वरच्या संमेलनात साक्षात संमेलनाध्यक्षांनाच संमेलनाबाहेर काढण्यात आले तर ठाण्याच्या संमेलनात ‘नथुराम गोडसे’ या नावावरून गदारोळ उठला. यामध्ये साहित्याचा मूळ मुद्दा बाजूला राहतो आणि संमेलनाच्या मंडपातही बाकीचेच विषय चघळले जातात. अशा स्थितीत सर्व समाजघटकांना आणि सर्व साहित्यप्रकारांना योग्य स्थान मिळते का? 

जातींचा विचार करताना काही जातीनिहाय नावांचा विचार करू या. विश्र्वास पाटील, आनंद यादव, राजन गवस, रंगनाथ पठारे, सदानंद देशमुख, शेषराव मोरे, फ. मुं. शिंदे,  इंद्रजित भालेराव, रमेश इंगळे उत्रादकर, बाबू बिरादार, प्रवीण बांदेकर आदी साहित्यिक मराठा समाजातून आलेले आहेत. नामदेव ढसाळ, उत्तम कांबळे, नामदेव चं. कांबळे, लक्ष्मण गायकवाड,  विजय जावळे, प्रज्ञा लोखंडे, उर्मिला पवार आदी मंडळी दलित समाजातून आलेली आहे. वसंत आबाजी डहाके, ना. धों. महानोर, प्रकाश होळकर, सौमित्र - किशोर कदम आदी मंडळी ‘ओबीसी’ गटातील आहे. फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, निरंजन उजगरे, सिसिलिया कार्व्हालो आदी साहित्यिक ख्रिस्ती समाजातील आहेत तर डॉ. यु. म. पठाण, हमीद दलवाई, रफिक सूरज, फ. म. शहाजिंदे, फक्रुद्दीन बेन्नुर, अजीम नवाज राही आदी साहित्यिक मुस्लिम समाजातून आलेले आहेत. यांच्या जातीधर्माचे प्रतिबिंब यांच्या साहित्यात कितपत उमटलेले असते? काही प्रमाणात दलित आत्मकथनाचा भाग सोडला तर तशा अर्थाने संबंधित साहित्यिकांचा आणि त्यांच्या जातीधर्माचा काहीही संंबंध नसतो. तेथे संबंध उरतो तो फक्त वाङ्‌मयीन मूल्यांशी. ही मूल्ये कोणत्याही व्यासपीठावरून मांडली तरी त्यात काही फरक पडत नाही. 

वाङ्‌मयाचे मूल्यमापन लेखनावरून व्हावे की सादरीकरणावरून हा प्रश्नही लाखमोलाचा आहे. साहित्य व्यासपीठावरूनच मांडण्याऐवजी पुस्तकांतूनच मांडणे योग्य, असा एक मतप्रवाह आहे. पण आता काळ बदलतो आहे. साहित्यिक प्रेरणा वाढत आहेत. साहित्यिकांची संख्या वाढते आहे. अभिव्यक्तीचे मार्ग वाढत आहेत. साहित्याच्या अभिव्यक्तीसाठी आता केवळ पुस्तके किंवा छापील नियतकालिके एवढेच मार्ग उरलेले नाहीत. विशेषतः इंटरनेटसारख्या माध्यमाचा वापर या साठी मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला आहे. ‘फेसबुक कम्युनिटी’, ‘ब्लॉग’ आदींसारख्या माध्यमातून या अभिव्यक्तीला नवनवे धुमारे फुटत आहेत. त्यामुळे आता कोणत्याही परंपरागत औपचारिक मंचाची गरज उरलेली नाही. 

साहित्यचर्चेचा जो हेतू अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातून साध्य करण्याचा प्रयत्न होतो तोच हेतू जिल्हा किंवा तालुकास्तरीय साहित्य संमेलनातूनही साध्य करण्याचा प्रयत्न होत असतो. विविध भौगोलिक स्तरांवरील साहित्य संमेलनांना एकमुखी मान्यता मिळते तर मग जातीनिहाय संमेलनांना का नाही? या संमेलनातही साहित्यिक चर्चाच अपेक्षित असतात. अ. भा. संमेलनांत प्रस्थापितांचा सहभाग असतो. तेथे नवोदितांना मिळणार्‍या संधीचा कोणी विचार केला आहे? 24 तास चालणार्‍या कट्‌ट्यांवरून दिली जाणारी संधी खरोखरच न्याय्य असते का? अशा पर्यायांना कोण किती गांभीर्याने घेतो? अशा स्थितीत नवोदितांना स्थान कधी मिळणार? त्यांच्या साहित्याला समाजाचे व्यासपीठ कधी मिळणार? या हेतूने अशी संमेलने आयोजित झाली, तर काय हरकत असावी? 

या पार्श्वभूमीवर फक्त एकच मुद्दाविरोधकांच्या मताला पुष्टी देणारा ठरतो. तो आहे अशा जातीनिहाय संमेेलनात साहित्यबाह्य मुद्‌द्यांचा होणारा शिरकाव आणि अनेकदा त्यांचाच जाणवणारा प्रभाव. अशा प्रकारची जातीनिहाय साहित्यसंमेलने आता द्वेष पसरविणारी केंद्रे बनत आहेत की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता आता अशा संमेलनात चर्चा झालेले विषय समाजस्वास्थ्य बिघडविणारे असल्याचे दिसते. अशी संमेलने त्या त्या जातीतील नवोदितांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन त्याहून मोठ्या व्यासपीठावर पोहचण्याची शिफारस ठरली पाहिजेत. यातून नवे साहित्यिक समाजासमोर आले पाहिजेत. सध्या ज्या जाती अशा संमेलनांचे आयोजन करीत नाहीत, त्यांनीही अशी संमेलने भरविण्याचे मनावर घेतले पाहिजे. इतर कोणा जातीला लक्ष्य ठरवून होणारी चिखलफेक मात्र सर्वांनीच टाळली पाहिजे. साहित्यिक मंचांचे राजकीयीकरण टाळलेच पाहिजे.

याच बरोबर साहित्याच्या कथा, कविता, कादंबरी, लघुकथा, विनोदी साहित्य अशा विविध प्रकारांची संमलने भरायला काय हरकत आहे? जातीनिहाय संमेलनांतून जातीच्या पातळीवर आणि साहित्यप्रकारानुसार संमेलनांतून अशा प्रकारांवर लक्ष केंद्रित करता आले, तर या दोन्ही मार्गांद्वारे साहित्यप्रवाह अधिक समृद्ध होण्यास मदतच होईल.

- दत्ता जोशी

9225 30 90 10

आपण स्वतःला नियंत्रित कधी करणार?

इंधन दरवाढीच्या विषयावर सर्वत्र बरीच कावकाव चालू आहे. दरवाढीवर टीका करणे ही तर आजची फॅशन बनली आहे. अशा संवेदनशील बाबींवर विचार करताना साधक - बाधक चर्चेची आवश्यकता असते. कोणत्याही विषयाचा सर्वांगीण आढावा घेताना त्यातील प्रत्येक मुद्‌द्याची कारणमीमांसा केली पाहिजे, अपरिहार्यता तपासल्या पाहिजेत. इंधन दरवाढ होणे ही आता अपरिहार्य बाब आहे. ती पक्षनिरपेक्ष आहे. या स्थितीत इंधनाचा सुयोग्य वापर करणे आणि पर्यायी इंधनाचा शोध घेणे हे दोनच पर्याय हातात आहेत. खरी गरज या पर्यायांवर विचार करण्याची आणि आपण स्वतःला नियंत्रित करण्याची आहे.

......................................................

पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ जुलै 2011 च्या अंकात

प्रकाशित झालेला लेख...

......................................................

जूनच्या तिसर्‍या आठवड्यात डिझेलचे दर प्रतिलिटर तीन रुपयांनी आणि गॅस सिलिंडरचे दर 50 रुपयांनी वाढले. ही बातमी आल्यानंतर दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील 24 तासांच्या वृत्तगळतीला चांगलीच धार आली. सर्वसामान्यांचे जिणे कसे अवघड झाले आहे, त्यात महागाईने कसा कळस गाठला आहे आणि त्यात ही दरवाढ करून सरकारने जनतेला सर्वनाशाच्या खाईत लोटले आहे, असे या सर्व गदारोळाचे सार होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही या दरवाढीला विरोध करण्याचे सोपस्कार पार पाडून ‘मी नाही त्यातली’चे दर्शन घडविले. भाजप आणि मित्रपक्षांनी नेहेमीप्रमाणे संतप्त प्रतिक्रिया नोंदविल्या, जणू काही हे लोक सत्तेवर येताच इंधनाचे दर अगदी कमी होतील ! एकूण साराच प्रकार अतिशय भाबडेपणाचा होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती घसरलेल्या असताना हे दर भारतात कसे वाढविण्यात आले, असाही दरवाढ विरोधकांचा आक्षेप आहे. वाढणारे हे दर सर्वांसाठीच त्रासदायक आहेत, हे मान्य केले, तरी दरवाढीच्या मुद्‌द्याची अपरिहार्यता आता लक्षात घेण्याची गरज आहे.

इंधनाचे साठे दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत, हे सत्य कोणीही नाकारु शकत नाही. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी ही स्थिती संबंधित उत्पादनाचे दर वाढविण्यास पोषक असते हा व्यापाराचा अत्यंत सामान्य नियम आहे. खरेदी करण्यात येणारे कच्चे तेल व कच्च्या तेलावरील प्रक्रिया आणि यंत्रणांवरील खर्च हा आकडा जसाच्या तसा ग्राहकांकडून वसूल करावयाचा झाल्यास पेट्रोल, डिझेलचे दर 100 रुपयांच्या वर जातील आणि गॅस सिलेंडरचा दर 550 रुपयांपेक्षा अधिक होईल. सरकार या सर्व उत्पादनांवर जे अनुदान देते त्यामुळे हे दर एवढे दिवस कमी होते. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हे दर वाढणार हे अटळ सत्य आहे. तोटा कमी करण्यासाठी सरकार दर हळूहळू वाढवत नेते आहे. याचा अर्थ अनुदान हळू हळू कमी होते आहे. सरकार कॉंग्रेसचे आहे म्हणून हे होत आहे आणि उद्या आणखी कोणत्या पक्षाचे आले म्हणून सारे आलबेल होणार आहे, असे अजिबात नाही. आज या दरवाढीला टोकाचा विरोध करणार्‍या विरोधकांनाही उद्या सत्तेवर येताच परत एकदा दरवाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा विचार पक्षीय दृष्टीकोनातून करता उपयोगाचे नाही.

एकीकडे ‘इंधन वाचवा - देश वाचवा’च्या घोषणा चालू आहेत आणि दुसरीकडे वाहनांच्या बाजारात दररोज विक्रीला ऊत येतो आहे. पाच वर्षांपुर्वी बर्‍यापैकी मोकळे दिसणारे रस्ते आता वाहनांच्या गर्दीने ओसंडून वाहताना दिसत आहेत. दुचाकी वाहनांबरोबरच चारचाकी वाहनांची विक्रीही मागील पाच वर्षांत बेसुमार वाढली आहे. भौतिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी हे सारे आवश्यक असले तरी देशाची गरज नेमकी काय आहे याचाही विचार झाला पाहिजे. घरातील पोर कॉलेजची पायरी चढते न चढते तोच त्याच्या हाती गाडी येते. कायद्यानुसार विचार केला, तर वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत मुलांच्या हाती वाहन देणे गुन्हा आहे. प्रत्यक्षात एकरावी - बारावीतील मुले-मुली भन्नाट वेगाने गाड्या उडवताना दिसतात. ही सारी ‘बाळे’ वेळच्यावेळी उत्तीर्ण झाली असे गृहित धरले तर अकरावीतील मुले 16 वर्षांची असतात ! यांना कोण रोखणार? गाडी चालविणे ही फॅशन आणि सायकल चालविणे ही लाजीरवाणी बाब ठरली, की अपरिहार्यपणे घरातील वाहनांची संख्या वाढत जाते. साहजिकच ताण येतो तो इंधन पुरवठ्यावर. चार चाकी वाहनांचेही तसेच आहे. अनेक जण आता फॅशन म्हणून चार चाकी वाहनांची खरेदी करीत आहेत. सव्वा लाखापासून दहा - बारा लाखांपर्यंतच्या गाड्या आता मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय कुटुंब हाताळते आहे. 

वाहनउद्योग सरकारला मोठा महसूल मिळवून देतो हे खरे असले तरी राष्ट्रीय हितासमोर या सर्व बाबींवर काही नियंत्रणे आणणे आता आवश्यक वाटते. आकर्षक स्किम्स आणि सोपी कर्जव्यवस्था यामुळे वाहन खरेदी सोपी झाली आहे. वाहनांची नवनवी मॉडेल्स आणि आकर्षक जाहिराती यांमुळे खरेदीचा भरही वाढत आहे. वितरकांना तर नेहेमीच टार्गेट्‌स पूर्ण करायची असतात. त्यामुळे ते तर गाड्या विकणारच. या स्थितीत देशाचा विचार कोण करणार? या दृष्टीने धोरण कोण आखणार? दूरदृष्टीने धोरण आखण्याच्या बाबतीत भारत नेहेमीच पिछाडीवर दिसतो. इथे प्रत्येक चांगल्या कामासाठी जनतेलाच आंदोलन पुकारावे लागते. चांगले शिक्षण हवे? - आंदोलन करा. ब्रॉडगेज हवे? - आंदोलन करा. परदेशी कंपन्यांमुळे देशाचे नुकसान होते आहे? - आंदोलन करा. सारे काही आंदोलन करूनच मिळवायचे असेल तर सरकार काय करते आहे? भविष्याचा वेध घेऊन सुनिश्चित धोरण ठरवता का येऊ नये? इंधनाचा प्रश्न ऐरणीवर येत असताना वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रणाचा विचार का केला जाऊ नये?

 मुक्त अर्थव्यवस्थेत अशी नियंत्रणे अशक्य असतात, जागतिक दबाव असतो हे सारे युक्तिवाद मान्य केले तर मग पर्यायी इंधन व्यवस्थेसाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? देशात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या सौरऊजेचा वापर वाहनांसाठी करण्याचा विचार मागे गांभीर्याने झाला. पण त्यात येणार्‍या अडचणी सोडविण्याकडे कोणी लक्ष दिलेले नाही. प्रत्येक गोष्टींसाठी आपण परदेशी संशोधनांवरच अवलंबून राहणार का? पेट्रोलचा शोध परदेशात लागला, मग आपण ते तंत्रज्ञान आणले. पर्यायी इंधन आपली गरज आहे. ज्या देशात असे शोध लागतात तेथे सूर्यप्रकाश मर्यादित असतो म्हणून ते देश सौरऊर्जेवर जास्त लक्ष देत नाहीत. आपल्याकडे तो स्त्रोत मुबलक आहे तर आपण त्यावर लक्ष केंद्रित का करीत नाहीत? अशा गोष्टी सरकारने पुढाकार घेऊन केल्या पाहिजेत. पंढरपूर तालुक्यातील मेंढापूरच्या राजेंद्र पवार या तरुणाने ‘झिंक ऑक्साईडचे अतिसूक्ष्म कणांत रुपांतर करून त्याचा सौर घट तयार करण्यासाठी वापर’ या विषयात संशोधन केले आहे. दक्षिण कोरियातील हनिहंग विद्यापीठाने त्याला शिष्यवृत्ती देऊन आपल्या देशात बोलावले आहे. सौरऊर्जेचा वाहनांतील वापर करण्याबाबत दोन प्रमुख अडचणी सांगितल्या जातात. एक तर ‘सोलार पॅनल’चा आकार भला मोठा असतो आणि दुसरे म्हणजे सौरऊर्जा साठविणार्‍या विद्युत घटांची (बॅटरी) मर्यादित क्षमता आणि त्याचे जेमतेम 3 ते 4 वर्षांचे मर्यादित आयुष्य. या दोन्ही प्रश्नांतून मार्ग काढणे राजेंद्र पवारच्या संशोधनातून शक्य आहे का? आपल्या देशातील तरुणांची ही क्षमता आहे, पण या क्षमतेचा व्यवहारात उपयोग करून धेण्याची ही अक्कल आमच्या सरकारला कधी येणार? अशाच प्रकारे अंबाजोगाईच्या वैभव तिडके या तरुणाने सौर ऊर्जेच्या वापराद्वारे धान्य वाळविण्याच्या यंत्राची निर्मिती केली आहे. त्याच्या ज्ञानाचा उपयोग सौरऊर्जाविषयक उपक्रमांमध्ये करून घेणे शक्य नाही का? विजेवर चालणारी काही दुचाकी वाहने मध्यंतरी बाजारपेठेत येऊन गेली, पण त्यांना फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. इथेही प्रश्न आला तो बॅटरीच्या आयुष्यमानाचा !

असाच मुद्दा इथेनॉलचा. इथेनॉलचा इंधनातील वापर 5 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत नेला तर एकीकडे इंधनाचे दर कमी करता येतील आणि दुसरीकडे परकीय चलनही वाचेल. या बाबतीत सरकारने नेहेमीच धरसोडीची भूमिका घेतली आहे. काही हितसंबंधितांच्या कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी मिळाली. इतरांना नाकारण्यात आली. त्यातीह प्रमाण ठरवून देण्यात आले. आज साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळपाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या स्थितीत जादा उसाचा प्रश्न निकालात निघाला असता, कारकान्यांना वाढीव उत्पन्न मिळाले असते, शेतकर्‍यांना वाढीव भाव मिळाला असता आणि इंधनाचा दरही कमी करणे शक्य झाले असते. पण लक्षात कोण घेतो?

वैयक्तिक वाहनांचा वापर वाढला, की इंधनाची गरजही वाढते. अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये सार्वजनिक वाहन व्यवस्था इतकी सोयीची आणि स्वस्त आहे, की लोक खाजगी वाहनांचा विचारही करीत नाहीत. त्यातही, खाजगी वाहनांवील करही काही ठिकाणी एवढे वाढवून ठेवले आहेत की अशा वाहनांऐवजी सोयीस्कर ठरणार्‍या सार्वजनिक वाहनसेवेने प्रवास करणे तो पसंत करतो. भारतात या विषयात आनंदीआनंद आहे. सार्वजनिक वाहतुक सेवेची अवस्था अत्यंत असमाधानकारक आहे. शहरांतर्गत सेवेत तर इतके विरोधाभास आहेत, की विचारता सोय नाही. या स्थितीत वैयक्तिक वाहनांची पसंती वाढते आणि इंधनाची मागणी आपोआपच वाढते.

स्वतः शासन हेच इंधनाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहे. शासकीय वाहनांना दरमहा लागणारे इंधन किती, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. अधिकारीवर्ग आपल्याला हवा तसा शासकीय वाहनांचा वापर करतो. या बेजबाबदारीतून इंधनाचा बोजा वाढत जातो. विविध ठिकाणी होत असलेल्या खाजगीकरणामुळे काही नवे पैलू समोर येत आहेत. औरंगाबादेत नुकताच ‘जीटीएल’कडे विजेच्या वितरणाचा कारभार सोपविण्यात आला. या कंपनीने अधिकार्‍यांच्या वाहनखर्चात एक चांगली युक्ती वापरली. अधिकार्‍यांनी आपापली चारचाकी वाहने वापरावीत, अशा वाहनांच्या इंधनखर्चापोटी काही विशिष्ट रक्कम कंपनीने त्यांना द्यावी, असा तो मार्ग. या एकाच बाणात किती पक्षी मारले गेले? वाहनांवर करावी लागणारी कंपनीची गुंतवणूक वाचली, वाहनांचा घसारा मोजण्याची गरज उरली नाही आणि अधिकार्‍यांच्या हालचालींना विशिष्ट मर्यादा आली. करावी लागणारी कामे तर चुकणार नाहीत आणि अनावस्यक वापरही नक्कीच टळणार...! असाच निर्णय औरंगाबाद महापालिकेने घेतला होता. अशा प्रकारचे प्रयोग सर्वत्र झाले तर इंधनाबरोबरच इतर खर्चांचीही बचत नक्कीच होईल.

शेवटी एक महत्वाचा मुद्दा मला मांडायचा आहे. हा थेट ग्राहकाशी संबंधित आहे. बाजारपेठेत सर्वच वस्तूंचे दर वाढत आहेत. पण जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी थांबलेली नाही. गहू,ज्वारी, तांदुळ प्रत्येक जण लागेल तेवढा खरेदी करतोच आहे. मात्र या धान्याचा वापर आता अधिक काळजीपूर्वक होतो आहे. मध्यंतरी कांद्याचे भाव गगनाला भिडले. या काळात कांद्याचा वापर बंद झाला का? साठ रुपये किलोने मिळणारा कांदा ग्राहकांनी अतिशय मर्यादित प्रमाणात खरेदी केला. भाव वाढल्याने कांद्याची खरेदी करणारी जनता याच कारणामुळे इंधनाची खरेदी कमी का करीत नाही? घरातील प्रत्येकाला स्वयंचलित वाहनच का लागते? विद्यार्थी सायकलचा वापर का करीत नाहीत? पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धाच्या वेळी शास्त्रीजींनी प्रत्येकाला दररोज एक मुठ तांदुळ वाचविण्याचे आवाहन केले होते. आज वेगळ्या परिस्थितीत दररोज प्रत्येकाने 100 मिलीलीटर इंधन वाचविले, तरी या विषयात किती फरक पडेल, याची आकडेवारी संख्यातज्ज्ञांनी अवश्य काढून पाहावी. इंधनाचा दर महिन्याचा कोटा आपण का ठरवून घेऊ शकत नाहीत? किती लिटर पेट्रोल जाळायचे हे ठरविण्याऐवजी किती रुपयांचे पेट्रोल जाळायचे, हे ठरविले तरी वापरावर नियंत्रण आपोआपच येईल. कोपर्‍यावरील दुकानातून किलोभर साखर आणायची तरी गाडीला किक्‌ मारली जाते. याची खरेच गरज आहे? 

या प्रश्नाला असंख्य पैलू आहेत. सरकारी पैलूमध्ये फारसा बदल होणार नाही. या किमती सातत्याने वाढतच जाणार आहेत. सध्या सरकारचे नियंत्रण आहे म्हणून या किमती आटोक्यात आहेत. ही नियंत्रणे आणि अनुदाने काढली तर या किमती वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर आपल्या हातात असलेले उपाय अत्यंत मर्यादित आहेत याची जाणीव आपल्याला होते. या उपायांचा वापर करून जीवन सुखकर करायचे की सरकारला दोष देत मनस्वास्थ्य बिघडू द्यायचे, याचा निर्णय आपणच करायचा आहे.

-दत्ता जोशी

9225 309010

विद्यमान महोत्सव समितीच्या बरखास्तीचीच गरज

 `दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात १ जुलै २०११ रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
.......................................

कोणताही महोत्सव त्या त्या शहराचा सांस्कृतिक चेहरा असतो. मागची तीन वर्षे हा चेहराच हरवला आहे. सन 1986 ते 2007 असा 21 वर्षांचा वारसा असताना आणि त्यातील 6 वर्षे या महोत्सवाचा चेहरामोहरा बदलत त्याला ‘लोकोत्सवा’चे स्वरूप येत असताना सलग तीन वर्षे महोत्सवच न होणे आणि चौथ्या वर्षीही अद्याप हालचालही नसणे हा वेरूळ-अजिंठा महोत्सव समितीच्या अकर्मण्यतेचा कळस आहे. प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक आणि इतर व्यावसायिक यांचा समावेश असलेली ही समिती नेमके काय करते, याचा थांग लागत नाही. मागील तीन - चार वर्षांत औरंगाबादच्या तुलनेत छोट्या छोट्या शहरांत महोत्सवांचे आयोजन सुरू झाले आहे. कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर एवढेच नव्हे तर लातूरमध्येही असा महोत्सव साजरा झाला. ही छोटी शहरे अशी आयोजने सहजपणे करू शकत असतील, तर इथे ते अशक्य का व्हावे?

पर्यटनाला चालना देण्याच्या उदात्त हेतूने ‘एमटीडीसी’च्या माध्यमातून 1986 मध्ये वेरूळच्या कैलास लेण्यांच्या पायथ्याशी सर्वप्रथम वेरूळ महोत्सवाचे आयोजन झाले. मात्र प्रत्यक्षात पर्यटनाला चालना मिळण्याऐवजी तेथे फुकटेगिरीलाच चालना मिळाली आणि अल्पावधीतच ‘फुकट्यां’चा महोत्सव म्हणून हे आयोजन नावारूपास आले. विविध खात्यांतील व विभागातील बडे अधिकारी, अधिकार्‍यांच्या मर्जीतील ‘सरकारमान्य’ रसिक आणि काही प्रमाणात तिकिटे काढणारा वर्ग यांच्या साक्षीने हा महोत्सव रंगत असे. अनेक बडे कलाकार महोत्सवात आपली कला सादर करीत पण सामान्य रसिकजन तेथे पोहोचू शकत नसे.

हा महोत्सव ‘लोकोत्सव’ व्हावा, या दृष्टीने तो औरंगाबादेत हलविण्याचा निर्णय झाला. सन 2002 मध्ये पहिल्यांदा ‘सोनेरी महल’च्या ऐतिहासिक वास्तुमध्ये ‘वेरूळ अजिंठा महोत्व औरंगाबाद’ या नव्या नावाने हा महोत्सव साजरा झाला. तत्कालीन विभागीय आयुक्त श्री. व्ही. रमणी, जिल्हाधिकारी व्ही. राधा आणि विविध स्थानिक मान्यवरांच्या प्रयत्नांनी हे स्थलांतर यशस्वीपणे पेलले गेले. त्यानंतर श्री. कृष्णा भोगे, श्री. संजयकुमार यांनीही महोत्सव यशस्विरित्या चालू ठेवला. सन 2008 मध्ये महोत्सव सुरू होण्याच्या आधीच्या रात्री मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा महोत्सव प्रारंभी स्थगित आणि नंतर रद्द करण्यात आला. त्यानंतर आजतागायत महोत्सवाचे आयोजन झालेले नाही. 

हा महोत्सव रद्द झाला, तेव्हा  विभागीय आयुक्तपदी (आणि समितीच्या अध्यक्षपदी) श्री. दिलीप बंड होते तर जिल्हाधिकारी व आयोजन उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले श्री. संजीव जयस्वाल यांनी त्या आयोजनात पुढाकार घेतला होता. 2009 मध्ये ‘स्वाईन फ्लू’चे कारण देण्यात आले. त्या वेळी जिल्हाधिकारीपदी श्री. जयस्वाल हेच होते तर आयुक्तपदी श्री. भास्कर मुंढे रुजू झालेले होते.  2010 मध्ये श्री. भास्कर मुंढे कायम राहिले आणि जिल्हाधिकारीपदी श्री. कुणाल कुमार बदलून आले. त्यांनी आल्या आल्या बैठका घेऊन महोत्सव आयोजण्याच्या हालचाली सुरू केल्या पण पुढे काहीच झाले नाही.

हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे शासकीय अधिकार्‍यांच्या पुढाकाराशिवाय या महोत्सवाचे पान हलू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ही परिस्थिती योग्य आहे, की नाही हा चर्चेचा विषयच होऊ शकत नाही. सन 2007 पर्यंतच्या काळातील महोत्सवाचा एकंदर खर्च असायचा सुमारे 70 लाख. असे मोठे आयोजन फक्त तिकिट विक्रीतून यशस्वी होऊ शकत नाहीत. आजवरच्या आकडेवारीनुसार महोत्सवाची जास्तीत जास्त तिकीटविक्री जेमतेम 8 ते 10 लाख रुपयांचीच होती. उरलेला पैसा प्रायोजकत्वातून उभा करावा लागतो. मधल्या काळातील वाढलेली महागाई पाहता आता या वर्षी कदाचित हा खर्च 90 लाखांच्यावर जाऊ शकेल. आयोजन समितीत आयुक्त - जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असल्यामुळे हा पैसा उभा करणे शक्य असते. अन्यथा इतर कोणाला हा पैसा उभारणे सहजासहजी शक्य नाही.

एलिफंटा महोत्सव, बाणगंगा महोत्सव, कालिदास महोत्सव या सारखे उपक्रम पूर्णतः स्वबळावर साजरे करणार्‍या ‘एमटीडीसी’ची वेरूळ अजिंठा महोत्सवाबद्दलची उदासीनता कोड्यात टाकणारी आहे. जवळजवळ 60 ते 70 लाखांचा खर्च असलेल्या वेरूळ-अजिंठा महोत्सवासाठी ‘एमटीडीसी’ कडून आजवर दर वेळी तब्बल पाच लाख रुपयांची ‘मदत’ करते ! ज्या शहराच्या सांस्कृतिक जीवनाचा भाग म्हणून हा महोत्सव होतो त्या औरंगाबाद महापालिकेकडून साधारणपणे दीड ते दोन लाखांची ‘प्रचंड’ मदत मिळत असते. नगरसेवक आणि कंत्राटदारांच्या घशात ओतण्यासाठी महापालिकेकडे कोट्यवधींची माया आहे, पण या सांस्कृतिक उपक्रमासाठी त्यांच्याकडे बजेटच नसते म्हणे!

सांगण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे ‘महोत्सव समिती’. हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. ज्या क्षेत्राचा हा महोत्सव आहे, त्या संगीत, कला क्षेत्रात अधिकारी असणारी एकही व्यक्ती या समितीत नाही! काही मोजके सन्माननीय अपवाद वगळले, तर ही मंडळी गणेश मंडळांच्या कार्यकारिणीवरही नियुक्त होण्याच्या योग्यतेचे मानता येणार नाहीत. ही वाक्ये कठोर वाटतील, पण याचे प्रत्यंतर त्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या अकर्मण्यतेतून आलेले आहे!

या परिस्थितीत विद्यमान आयोजन समिती संपूर्णतः बरखास्त करणे करून नव्या दमाच्या समितीकडे सूत्रे सोपविली तर महोत्सवाची परंपरा सुरळीत राहू शकेल. यामध्ये काही मोजक्या सदस्यांवर अन्याय होईल, पण सुक्याबरोबर ओलेही जळते! जुन्या समितीमधील त्रुटी या निमित्ताने दूर करता येतील. नाट्यसंमेलनाचे माजी अध्यक्ष दत्ता भगत, पं. नाथराव नेरलकर, आशालता करलगीकर, विश्वनाथ ओक, डॉ. शुभदा पराडकर यांच्यासारखे अनुभवी लोक शहरात आहेत. अशा चेहर्‍यांचा समितीत समावेश करून या महोत्सवात व्यापकत आणता येईल. 

28 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर 2008 या दरम्यान होणार्‍या पण मुंबईतील हल्ल्यामुळे रद्द कराव्या लागलेल्या महोत्सवात पहिल्या दिवशी हेमामालिनी यांच्या सोबतच त्यांच्या कन्या ईशा आणि आहना देओल यांचा कार्यक्रम ठरविण्यात आला होता. पं. भीमसेन जोशी यांचे पुत्र श्री. श्रीनिवास जोशी यांचे शास्त्रीय गायन आणि विख्यात सतार वादक शुजाअत हुसेन खॉं यांचे सतारवादन ठरलेले होते. दुसर्‍या दिवशी ध्रुपद शैलीतील विख्यात गायक बंधू उमाकांत आणि रमाकांत गुंदेचा यांचे गायन, मोहनवीणेवर (गिटार) शास्त्रीय संगीत सादर करणारे पं. विश्वमोहन भट्ट आणि गझल गायक रुपकुमार आणि सोनाली राठोड यांचा कार्यक्रम ठरलेला होता. 30 नोव्हेंबर रोजी सुगतो भादुरी यांच्या मेंडोलीन वादनानंतर ‘मराठी बाणा’ हा अशोक हांडे प्रस्तुत कार्यक्रम ठरलेला होता. याशिवाय स्थानिक कलाकारांमध्ये 1 डिसेंबर रोजी लातूर येथील शास्त्रीय गायक खंडेराव कुलकर्णी, औरंगाबाद येथील ‘कलावर्धिनी चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या वतीने गुरू श्रीमती मुक्ता सोमण यांच्या शिष्यवृंदाचे भरतनाट्यम आणि परभणीचे गायक यज्ञेश्वर लिंबेकर यांच्या सुगम गायनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यापैकी स्थानिक कलाकार वगळता प्रत्येकाला ऍडव्हान्स रक्कम पोहोचती झाली आहे. या वर्षीच्या त्यांच्या तारखा मिळवून त्यांना निमंत्रित करता येईल. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यातील आयोजनासाठीची तयारी जुलैपासून करणे आवश्यक ठरते. राष्ट्रीय पातळीवरील वरील कलाकारांच्या तारखा नव्याने मिळविण्यासाठी हा वेळ पुरेसा आहे.

हाती असलेल्या माहितीनुसार महोत्सवाची सध्याची गंगाजळी 50 ते 60 लाखांची आहे. दिलेले ऍडव्हान्सेस आणि सध्याची गंगाजळी एवढ्यात या वर्षीचे आयोजन तरी नक्कीच होईल. हवे तर पूर्वरंग, विविध स्पर्धा, कलाग्राम हे खर्च वाढविणारे उपक्रम या वर्षी रद्द करावेत. असे केल्यास या वर्षीचा महोत्सव पार पडून पुढील वर्षीसाठीही गंगाजलीतील पैसा उरू शकेल. 

सन 2006 ते 2008 या काळात पुण्याच्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या आयोजनाचा अनुभव महोत्सवाने घेतला. त्याचा किती फायदा झाला, हे पारदर्शीपणे ठरविण्याची गरज आहे. निधी संकलनात तर त्यांचा काहीही फायदा झाला नाही, हे उघड सत्य आहे. आयोजनातील सर्व सेवा औरंगाबादकरांनीच पुरविल्या होत्या. मग या संस्थेने केले तरी काय? याउलट यापुढे स्थानिक व्यक्ती-संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण ठेवले तर समितीचा फायदा होईल आणि शहरात नवी पिढी तयार होईल.

इथे स्वतंत्रपणे आयोजने करणारी आरती पाटणकर, विश्वनाथ दाशरथे, दिलिप खंडेराय, राजेंद्र परोपकारी, जयंत नेरळकर, सचिन नेवपूरकर, शोण पाटील, शरद दांडगे यांच्यासारखी संगीत - नाट्य क्षेत्रात कार्यरत असणारी मंडळी आहे. एखाद्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीवर पैसा उधळण्याऐवजी यांची मदत प्रत्यक्ष आयोजनात घेता येऊ शकते. यातील व्यवहाराचा भाग समोरासमोर बसून ठरवता येऊ शततो. अशा उपाययोजनांनी समितीला आणि आयोजनालाही नवा चेहरा देता येऊ शकतो. आयोजनाचा अगडबंब खर्च कमी करण्यासाठीही उपाय योजता येऊ शकतात.

या वर्षीचा महोत्सव घ्यायचाच, असे ठरविले तर हा महोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडणे अजिबात अवघड नाही, हे नक्की. याची जबाबदारी कोण घेणार?

- दत्ता जोशी