...................................................................................
‘एमटीडीसी’ या संस्थेच्या बृहद्रुपामध्ये (लॉंगफॉर्म) ‘महाराष्ट्र टूरिझम’ नंतरचा शब्द ‘डेव्हलपमेंट’ आहे की ‘डिस्‌करेजमेंट’ असा प्रश्न मला नेहेमीच पडतो. कागदोपत्री ते ‘डेव्हलपमेंट’ असेच आहे, पण वास्तवात मात्र त्याचे दर्शन ‘डिस्‌करेजमेंट’ असेच होते ! ज्यांनी ‘एमटीडीसी’चा खासा पाहुणचार अनुभवला आहे, त्यांना त्याची यथार्थता लक्षात येईल. पर्यटकांना महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळी येण्यापासून ‘परावृत्त’ करण्याकडेच या विभागाचा कल दिसतो. या विभागाच्या कार्यालयात गेल्यानंतरचे वातावरण पाहिले, तर ‘ही अवदसा कुठून इथे उपटली’ अशा नजरेने बहुतांश चेहरे तेथे जाणार्‍या व्यक्तीकडे पाहत असतात! आरक्षण मिळवून पर्यटनस्थळी गेल्यानंतर तेथील विश्रामगृहांमधील अजागळपणा, गैरसोयी यांची यादी तर न संपणारी. वसूल केले जाणारे दर तर प्रचंड असतात, पण ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’चा विषय दूरदूरपर्यंत दिसत नसतो!
औरंगाबादेत सहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे पर्यटनमंत्री येत असल्याचे कळले. यात महाराष्ट्राचेही पर्यटनमंत्री असावेत, असा माझा अंदाज आहे! त्यामुळे हा विषय आठवला! नाहीतर हा विषय विसरण्याकडेच जास्त कल असतो! आता आठवलाच आहे, तर थोडा आढावा घेऊ या.
1999 मध्ये राज्याचे पर्यटन धोरण ठरले. त्याची मुदत 2004 पर्यंत होती. या 5 वषार्र्ंत या धोरणानुसार काय काय झाले, याची माहिती कुठे मिळत नाही. 2004 ते 2006 या काळात राज्याला पर्यटन धोरणच नव्हते! 2006 मध्ये नवे पर्यटन धोरण आखण्यात आले. या वेळी मात्र परत एकदा नव्या धोरणाची डोकेदुखी नको, या भावनेने असेल, पण हे धोरण 10 वर्षांसाठी ठरविण्यात आले. म्हणजे आता 2016 पर्यंत पहायला नको! बाकी काहीही असो, पण हे धोरणही चांगले आहे. यानुसार राज्यातील कलाकारांचा शोध घेऊन त्यांच्या सहकार्याने एमटीडीसीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे, स्थानिक कलाकारांना संधी मिळवून दिली पाहिजे, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी स्थानिक उत्सवांचे कॅलेंडर तयार करावे, पर्यटकांना स्थानिक खाद्यसंस्कृतीची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने एमटीडीसीने प्रयत्न करावेत, स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचे महोत्सव भरवावेत असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे? असे किती महोत्सव आयोजित झाले? किती स्थानिक खाद्यपदार्थांचा शोध घेण्यात आला? उलट परिस्थिती अशी आहे, की ‘एमटीडीसी’ रिसॉर्टमध्ये चालविल्या जाणार्‍या उपाहारगृहांत मराठी खाद्यपदार्थ मिळत नाहीत ! कारण यातील बहुसंख्य उपहारगृहे अमराठी कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आलेली आहेत. पोहे, उपमा, बटाटेवडा हे पदार्थ या उपहारगृहांतून बाद झालेले आहेत. मराठी जेवणाची स्थिती तर दयनीय आहे. हे जेवण ज्या दर्जाचे दिले जाते, ते पाहून मराठी भोजनाचा आस्वाद घेऊ इच्छिणार्‍या एखाद्याच्या मनात महाराष्ट्रविषयी अत्यंत तिरस्काराची भावना दाटून येऊ शकेल! पर्यटकाच्या खिशातून भरपूर पैसा उकळूनही असे ‘ड’ दर्जाचे अन्न का दिले जात असावे? की या पैशाला वाटा फुटत असतात? मग उरलेल्या पैशात असेच देणे परवडते? काय गुपित आहे?
या धोरणात ‘पिलग्रिम सर्किट’चा उल्लेख आहे. त्या त्या परिसरातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारे ‘पिलग्रिम सर्किट’ तयार झाले पाहिजे असे यात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील दूर ठेवा, एकट्या मराठवाड्यात तीन ज्योतिर्लिंग आहेत. वेरूळ, परळी आणि औंढा. या तीन ज्योतिर्लिंगांना जोडणारी कोणती व्यवस्था उपलब्ध आहे? जेमतेम 250 किलोमीटरच्या परिघातील या तीन ठिकाणांना जोडणारी व्यवस्था रस्त्यांवर तर उपलब्ध नाहीच, पण ‘एमटीडीसी’च्या संकेतस्थळावर परळी आणि औंढ्याच्या ज्योतिर्लिंगांचा उल्लेखच नाही! तिथे फक्त भीमाशंकर, घृष्णेश्र्वर आणि त्र्यंबकेश्वराचा उल्लेख ‘ज्योतिर्लिंग’ म्हणून करण्यात आला आहे! हे सर्किट कधी जोडणार? याचा पाठपुरावा कोण करणार?
याच धोरणांनुसार एअरपोर्ट, एसटी स्टँड, रेल्वे स्टेशनवर ‘इन्फर्मेशन किऑस्क’ तयार करावेत व त्या द्वारे पर्यटकांना आकर्षित करावे, असे नमूद केले आहे. हे किऑस्क कोणकोणत्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आले आहेत? राज्यात या काळात 175 कोटींच्या गुंतवणुकीची आणि किमान 900 जणांना रोजगार देण्याची योजना याच धोरणात नमूद करण्यात आली आहे. या 10 वर्षांतील 5 वर्षे तर संपली. यातील किती गोष्टींची अंमलबजावणी झाली आहे?
तसे पाहिले, तर सध्या कोणीच कुठल्या गोष्टीचे उत्तर देण्यास बांधील नाही, अशी स्थिती आहे. उत्तर मिळालेच, तर चुकल्याचुकल्यासारखे वाटेल!
- दत्ता जोशी
9225 30 90 10
No comments:
Post a Comment