अण्णांच्या आंदोलनाला आता सरकारी ‘प्रतिआंदोलना’चा धोका!

क्रांतीला धोका प्रतिक्रांतीचा असतो, तसाच आंदोलनाला प्रतिआंदोलनाचा धोका असतो. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सरकारी यंत्रणेच्याच विरोधात होते. त्यामुळे प्रतिआंदोलनाचा हा धोका अधिक मोठा असू शकतो. संसदेचे सार्वभौमत्व ही आपली वैयक्तिक जहागीर आहे या भावनेतून संसदेच्या चर्चेदरम्यान अण्णांच्या आंदोलनावर तुटून पडलेल्या दोन्ही सभागृहांतील बहुतेक सर्व खासदारांच्या भाषणांतून त्यांना आलेले भयाण नैराश्य पदोपदी जाणवत होते. यात विरोधी पक्षही सहभागी होते. सरकारला तर कधीही आव्हान सहन होत नसते. या स्थितीत अण्णांच्या जनआंदोलनाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या मार्गाने होईल. लालूप्रसाद यादव यांचे अण्णांच्या उपोषणावर शंका घेणारे वक्तव्य त्याचाच एक भाग म्हणावे लागेल. अण्णांच्या आंदोलनाच्या यशापयशाची चर्चा करताना राजकारण्यांच्या ‘नियती’वर लक्ष ठेवणे खूप गरजेचे आहे. याच संदर्भातील काही निरीक्षणे...

....................................................................................................................

 पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ सप्टेंबर २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख

.................................................................................................................... 

अण्णा हजारे यांचे उपोषण संपले आणि सरकारचा जीव भांड्यात पडला. देशाने या आधी स्वातंत्र्यासाठीची जनचळवळ अनुभवलेली होती. त्यानंतरची सर्वात परिणामकारक आणि सर्वसमावेशक जनचळवळ देशाने 16 ऑगस्टपासून 13 दिवस अनुभवली. ही चळवळ सर्वार्थाने विराट होती. अनेक कागदी विचारवंतांनी या आंदोलनावर आपापल्या परीने टीका केली. या टीकेमागची कारणेही त्यांच्या लेखनातून आणि वक्तव्यांमागून डोकावत होती. त्यांच्याही मुद्‌द्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायचे ठरविले तरीही या आंदोलनाने देश हलविला आणि संसदेला ‘जनसंसदे’चे महत्व ठणकावून सांगितले, हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही. देशभरात मिळून अनेक लाख लोक रस्त्यांवर उतरतात आणि कोठेही एकही दगड भिरकावला जात नाही, जाळपोळ होत नाही, ही घटनाही देशाच्या इतिहासात ठळकपणाने नोंदवावी लागेल. याचाच दुसरा अर्थ असाही घेता येईल, की रस्त्यावर उतरलेला समान्य माणूस दगडफेक - जाळपोळीसाठी कधीही तयार नसतो. तसे करण्यास त्याला बाध्य करण्यात येते. त्याला तसे करण्यास भाग पाडणारे नेतृत्व मात्र नेहेमीच नामानिराळे राहते! चिथावणीशिवाय तणाव निर्माण होत नाही, हे सत्य यामुळे अधोरेखित झाले.

***

या आंदोलनाचा ‘टेम्पो’ सुरवातीपासूनच चांगला ठेवण्यात आयोजकांना यश आले. 15 ऑगस्टपासून माध्यमांवर अण्णांचीच छाया होती. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी केलेले भाषण राष्ट्राला उद्देशून होते की अण्णांना हेही कळू नये, इतकी सरमिसळ त्यात केलेली होती. त्यातून देशभरात अण्णांच्या आंदोलनाचा ‘मेसेज’ जात असतानाच अण्णांनी अचानक राजघाटावर मोर्चा वळविला आणि अल्पावधीतच तिथे हजारोंचा जमाव जमला. जो ‘जे पी पार्क’ सरकारतर्फे उपोषणासाठी सुचविला जात होता तो ही राजघाटासारखाच दिल्लीच्या एका कोपर्‍यात आले. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ला, राजघाट या सर्व परिसरात कडेकोट बंदोबस्त असतो. वाहतुकीची साधने अडविण्यात आलेली असतात. अशा स्थितीत राजघाटासारख्या आडनिड्या ठिकाणी कोणतीही पूर्वसूचना न देता अल्पावधीत जमलेला जमाव पाहून बहुदा सरकार चकित झाले असावे. जेपी पार्कातही अशीच गर्दी जमू शकेल असा कयास बांधून आणि त्यामुळे अण्णांचे महात्म्य वाढेल या भावनेतूनच उपोषणाआधीच अण्णांना अटक करण्याची आतताई कृती सरकारने केली आणि ती त्यांना पूर्णतः भोवली. ‘तिहार’मध्ये अडकलेले अनेक ‘मान्यवर’ तेथून बाहेर पडण्याचे असंख्य मार्ग अवलंबत असताना अण्णा मात्र सुटकेच्या आदेशानंतरही तिहार सोडण्यास तयार नव्हते. ‘तिहार’मध्ये डांबणे आणि ‘तिहार’मधून सुटका या दोन्ही गोष्टींमुळे समाजापर्यंत सर्व संदेश अगदी स्पष्टपणे गेले आणि त्याचा परिणाम अण्णांना पाठिंबा वाढण्यातच झाला.

***

भ्रष्टाचाराच्या मुद्‌द्यावर देश किती संतप्त आहे, हे या निमित्ताने सर्वांना कळले. या पार्श्वभूमीवर संसदेत झालेली चर्चा मला बाष्फळ आणि दिखावू वाटली. ‘संसदच सर्वोच्च’ हा धोशा केंद्र सरकारने आधीपासूनच लावला होता. सर्वपक्षीय बैठकीतही हाच मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात बहुदा सरकारला ‘यश’ आले. तंत्रांच्या जंजाळात जे विधेयक मागील 40 वर्षे अडकवून ठेवलेले आहे त्याची पुन्हा एकदा वासलात लावण्यासाठी सारी संसद एकजूट आहे, असेच हे चित्र होते. लोकसभेने एकदा पारित केलेले लोकपाल विधेयक त्या वेळी राज्यसभेने नाकारले होते. अण्णांच्या मागील आंदोलनानंतर नेमली गेलेली समिती आणि या समितीने कपिल सिब्बल यांच्या ‘मार्गदर्शना’खाली केलेला पोरखेळ सार्‍या देशाने पाहिलेला होता. हे ‘सरकारी’ लोकपाल दात आणि नखेच काय पण डोळेही काढलेल्या सिंहासारखे होते. सरकारी लोकपाल असा होता तर अण्णांचा लोकपाल रक्ताला चटावलेल्या नरभक्षकासारखा वाटत होता. यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी जे करणे आवश्यक होते त्यात सरकार आणि अण्णा यांच्या बाजूने प्रत्येकी दोन जण अडथळे आणत होते. हे अडथळे दूर झाले आणि ‘किमान समान कार्यक्रमा’चे मुद्दे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत झालेली चर्चा मला बेगडी वाटली. प्रणब मुकर्जी यांचे दोन्ही सभागृहांतील बीजभाषण असो, की जेटली - स्वराज यांची विरोधी पक्षनेतेपदांची भूमिका असो त्याच प्रमाणे विविध सदस्यांच्या भूमिका असो या प्रत्येक ठिकाणी अण्णांना आणि त्यांच्या आंदोलनाला नमन हा उपचार होता. संसदेचे सार्वभौमत्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी दिलेली उदाहरणे अत्यंत कृत्रिम वाटली. दोन्ही सभागृहांतील मिळून किती सदस्य आपण स्वच्छ असल्याचा दावा प्रामाणिकपणे करतील? ही संख्या कदाचित एकाच हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी असू शकेल. ‘उघड झाले ते चोर आणि बाकी सारे साव’ असेच हे चित्र होते.

***

अण्णांच्या समर्थनार्थ चालू असलेल्या आंदोलनांकडे अनेक नेते कशा प्रकारे पाहत होते? शरद यादव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यानेही अण्णांच्या पाठीराख्यांची संभावना करताना - रस्त्यात काहीही घडले तरी गर्दी जमा होते... प्रत्येक गावात अशी पाचपन्नास माणसे असतात जी कोणत्याही आंदोलनाची पर्मनंट ऍक्टिव्हिस्ट असतात - अशी विधाने केली. लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्यांकडून तर परिपक्वतेची अपेक्षाच करणे अवघड असते. अण्णांच्या उपोषणाच्या सामर्थ्यावर टीका करताना या उपोषणावर संशोधन केले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. अण्णा हजारे यांनी त्यावर शेलके भाष्य करताना ‘ही ब्रह्मचर्याची ताकद आहे. 12 मुलांना जन्म देणार्‍यांना ती कशी कळणार’ अशी खिल्ली उडविली. यावर लालू काही बोलल्याचे ऐकिवात नाही!

***

सरकारपक्ष प्रत्येक पायरीवर निष्फळ आणि पराभूत ठरला. कारण त्यांनी घेतलेली भूमिकाच कुचकामी होती. कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम आणि अंबिका सोनी या तीन ‘अतइहंकारी’ नेत्यांनी सुरवातीपासूनच अण्णांबद्दल घेतलेली भूमिका मध्यममार्गी विचार करणार्‍यांना खटकणारी होती. मनीष तिवारी यांनी तर अण्णांना ‘अपादमस्तक भ्रष्टाचारात बुडालेला’ असे संबोधून आगीचा लोळ स्वतःवर आणि सरकारवर ओढवून घेतला. या सार्‍या घटनाक्रमात दिग्विजयसिंह मात्र का कोण जाणे गप्प होते. ते ही बोलले असते, तर कदाचित सरकारला आणखीनच नामुष्कीला सामोरे जावे लागले असते. आपण खूप श्रेष्ठ दर्जाचे वकील आहोत आणि आपण कोणताही मुद्दा कशाही प्रकारे वाकवू शकतो हा गंड कपिल सिब्बल यांच्या डोक्यातून जात नाही. ‘लोकपाल’बद्दल त्यांनी उधळलेली मुक्ताफळे ‘यू ट्यूब’वर उपलब्ध आहेत. ‘लोकपाल’ला टोकाचा विरोध करणारी व्यक्ती या विधेयकाच्या रचना समितीवर नेमून सरकारने आपल्या संवेदनहीनतेचा परिचय आधीच दिला होता. अण्णांच्या अटकेनंतर चिदंबरम आणि अंबिका सोनी यांनी ज्या भाषेत देशाशी संवाद साधला, ती भाषा नक्कीच सौजन्याची नव्हती. चिदंबरम यांच्या आडमुठ्या वृत्तीचा सर्वाधिक अनुभव कम्युनिस्ट नेत्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांच्यावर कम्युनिस्ट पक्षांचे खासदार नेहेमीच हल्ले चढविताना दिसतात. या आंदोलनातही चिदंबरम यांनी जाहिरपणे घेतलेली भूमिका सामोपचारासाठी योग्य नव्हती. त्यामुळेच अखेरच्या टप्प्यात देशाचे गृहमंत्री देशांतर्गत पेचप्रसंगावर मात करण्याच्या कामातून बाजूला सारले गेलेले आपण पाहिले. त्या ऐवजी त्यांचा मूळ विषय असलेल्या अर्थखात्याचे मंत्री ही पेच हाताळताना देशाला दिसले. या सरकारात हे काय चालले आहे? ज्यांचे जे काम, त्यांना ते करता येत नाही! 

***

आंदोलने चिरडण्याचा सरकारचा अनुभव मोठा असतो. कारण नेत्यांच्या भावनेला नोकरशाहीच्या अनुभवाची जोड मिळत असते. रामदेवबाबांचे आंदोलन ज्या सहजतेने चिरडण्यात सरकारला यश आले तेवढ्याच सहजपणे अण्णांचे आंदोलन चिरडता येईल अशा तयारीत सरकार होते. आंदोलनाला परवानगी देण्याचे आणि त्यासाठी अटी घालण्याचे नाटक सरकारने दिल्ली पोलिसांना पुढे करून खेळले. पण अण्णांना अटक केल्यानंतर उसळू शकणार्‍या लोकक्षोभाची कल्पना करण्यात सरकारची चूक झाली आणि काही तासांतच परिस्थिती सरकारच्या आवाक्याबाहेर आणि अण्णांच्या पूर्णतः ताब्यात गेली. ज्या कायद्याचा आधार घेत सरकार अण्णांना वाकवू पाहत होते, तीच शस्त्रे अण्णांनी सरकारवर उलटविली. काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते पूर्वांचल असा सारा देश मेणबत्त्या पेटवून रस्त्यांवर उतरला. ‘मेणबत्ती संप्रदाया’चे हे सामर्थ्य सरकारने लक्षात घेतले नव्हतेच पण माध्यमांतीलही अनेकांच्या ते लक्षात आले नव्हते. या वेळी पहिल्यांदाच देशभरात पुकारलेल्या एकाद्या आंदोलनात पूर्वांचलातील राज्यांनी साथ दिल्याचे चित्र देशासमोर आले. आसाम- अरुणाचल प्रदेशातही अण्णांच्या समर्थनार्थ आंदोलने झाली. कोणत्याही आंदोलकांना हेवा वाटावा अशी ही स्थिती होती. रामलीला मैदानावर उसळलेली गर्दी, त्याच वेळी इंडियागेटवर झालेली निदर्शने, जवळजवळ सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये आणि गावोगाव रस्त्यावर उतरलेले लोक हे चित्र अभूतपूर्व होते. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सामान्य माणसासाठई सहानुभूतीचा होता. जन्मदाखल्यापासून मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक पावलावर द्याव्या लागणार्‍या चिरीमिरीमुळे देशातील प्रत्येक जण त्रस्त आहे. या प्रत्येकाने अण्णा हजारे यांच्यात गांधी पाहिला. हा देश गांधींवर आजही एवढा विश्वास टाकतो, त्यांना मानतो हे चित्र खरोखरच विचारमग्न करणारे आहे.

***

अण्णांच्या आंदोलनाला हिणविण्याचा प्रयत्न अनेक पातळ्यांवरून झाला. एक कायदा केल्याने भ्रष्टाचार संपेल का? असा प्रश्न कॉंग्रेसचे युवराज राहूल गांधी यांनी संसदेत शून्य प्रहरात विचारत एक लंबेचौडे प्रवचनच झोडले. खरे तर शून्य प्रहराचा असा वापर करणे हाच मोठा भ्रष्ट-आचार आहे. पुढे दुसर्‍याच दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हा विषय चर्चिला जाताना मात्र हे युवराज गायब होते! त्यांची ही ‘चमकोगिरी’ नाक्यावरील एखाद्या टपोरीसारखीच वाटली. ज्या माणसाकडे देश भावी पंतप्रधान म्हणून पाहतो आहे (आणि कॉंग्रेसजन ज्यांच्याकडे हा अधिकार देण्यासाठी अत्यंत आतुर आहेत) अशा व्यक्तीकडून किमान परिपक्वतेची अपेक्षा होती. कायद्याने प्रश्न सुटत नसतातच. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच असावी लागते. त्यांच्या पक्षाने या विषयात सातत्याने अनिच्छाच दाखविली आणि जेव्हा अपरिहार्यता दिसली तेव्हा अत्यंत नाईलाजाने त्यांनी या विषयाला मान्यता दिली. हे करतानाही त्यांनी सतत संभ्रमाचे वातावरण कायम ठेवले. मतदान होणार की नाही इथपासून सुरू असलेली ही अनिश्चितता आता हा कायदा तरी होणार की नाही, इथपर्यंत पोहोचली आहे. जनमताचा रेटा कायम राहिला नाही, तर हा कायदा सहजपणे बासनात बांधून ठेवणे सरकारला शक्य आहे. पण इथे फक्त सरकारच्याच इच्छाशक्तीचा प्रश्न नाही. विरोधी पक्षांचीही या विषयी प्रत्यक्षात काय भूमिका  आहे, हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. भाजपानेही या विधेयकाला पाठिंबा देताना आधी सशर्त आणि मग बिनशर्त पाठिंबा दिला. हे कसेकाय झाले? उद्या सत्तेत येऊ इच्छिणार्‍या कोणत्याही पक्षाला लोकपालाचा डोस सहजासहजी पचनी पडणारा नाही, हेच खरे.

***

या सार्‍या घटनाक्रमाकडे पाहताना मला चिंता वाटते ती ‘गावगन्ना आण्णां’ची. गावोगाव ‘मैं हूँ अण्णा’च्या टोप्या घालून अनेक जण फिरले. यात तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक होते ही बाब आनंदाची. पण अनेक ठिकाणी अण्णांच्या या आंदोलनात सहभागी होऊन निवेदने देण्यासाठी जाणार्‍यांची नावे आणि चेहरे पाहिले तेव्हा या आंदोलनाबद्दल मनात चिंता निर्माण झाली. मला रस्त्यात दारू पिवून मोटारसायकली चालवीत झेंडे फडकविणार्‍यांची, तिरंगा घेऊन ‘ट्रिपल सीट’ जात घोषणा देणार्‍यांची, पोलिसांना धमकावणार्‍यांची चिंता वाटत नाही. हा प्रकार ते नेहेमीच करू शकत नाहीत. आंदोलनाची झिंग उतरली की हे सारे जमिनीवर येतील. पण ‘गावगन्ना अण्णां’चे काय? अण्णांचे पाठीराखे म्हणत रत्स्यावर उतरलेल्या नागरिकांचे नेतृत्व करण्यासाठी समोर आलेले अनेक ‘मान्यवर’ कुख्यात म्हणावेत असे होते. अनेक कामगार नेते, राजकीय नेते, कथित विचारवंत यांचा समावेश या लोकांमध्ये होता. ही मंडळी अण्णांची वारसदार ठरतील? गावोगाव भ्रष्टाचार निर्मुलन समित्या स्थापन करून खंडणी वसूलीची नवनवी दुकाने थाटणार्‍या गावगुंडांच्या टोळ्यांसारखेच हे चित्र मला दिसले. अण्णांनी, आंदोलकांनी आणि सामान्यजनांनी त्यांच्यापासून सावध राहायला हवे.

तोंडाला रंग फासून रुपेरी पडद्यावर नाचणार्‍या वर्गातील अनेक जण अण्णांच्या मंचावर येऊन हजेरी लावून गेले. त्यांची खरोखरच ही लायकी होती का? अण्णांच्या आंदोलनातील खासदारांना घेरावो घालण्याच्या प्रयोगाची संकल्पना आपलीच असल्याचे आमीर खान या अभिनेत्याने सांगितले. आमीरला अशा आंदोलनात स्टेजवर येण्याचा नैतिक अधिकार आहे? ज्याने आपल्या धर्मातील तरतुदीचा आधार घेत एक बायको आणि दोन मुले असतानाही दुसरे लग्न केले त्याला त्याच्या धर्माने आणि भारतीय कायद्यानेही अभय दिले असले, तरी त्याच्या पहिल्या पत्नीवर झालेला अन्याय कसा दुर्लक्षिता येईल? यावर माध्यमेही गप्प आहेत आणि महिला संघटनासुद्धा. बरे, हे महोदय आपल्या चित्रपटांचे मानधन आणि इतर सर्व व्यवहार धनादेशाद्वारे करतात का? ते ही नाही. आमीर खान हे एक उदाहरण झाले, पण बॉलीवुडमधील एक तरी कलाकार या स्तरावर पोहोचण्याच्या योग्यतेचा आहे का? गोळा झालेल्या गर्दीला खिळवून ठेवण्यासाठी अण्णांच्या आंदोलनावर अजून तरी अशा लोकांना गोळा करण्याची वेळ आलेली आहे, असे मला वाटत नाही.

***

बाबा रामदेव यांचे आंदोलन अण्णांच्या आंदोलनासाठी खूपच मार्गदर्शक ठरले, असे वाटते. एखादे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकार काय काय करू शकते, याचा वस्तुपाठ या आंदोलनाने घालून दिला होता. त्यामुळे सरकारपासून सावध राहण्याची पूर्ण तयारी अण्णांच्या बाजूने करण्यात आली. ‘तिहार’मधून बाहेर पडण्याआधी त्यांनी धरलेला लेखी परवानगीचा हेका त्याचेच प्रतीक होता. सरकारमधील कोणाशी चर्चा करायची आणि कोणाशी नाही, कोण किती विश्र्वासार्ह आहे, हे ही अण्णापक्षाच्या लक्षात आले होते त्यामुळे एकट्याची एकट्याशी चर्चा त्यांनी कटाक्षाने टाळली. बाबा रामदेव यांची प्रकृती चौथ्या दिवशीच ढासळली होती. त्या तुलनेत अण्णांना उपोषणाचा प्रदीर्घ अनुभव नक्कीच आहे. त्या बळावर त्यांनी देशाला वेळोवेळी स्पष्ट संदेश देत आंदोलन पुढे चालविले. या सर्व घटनाक्रमात त्यांनी सातत्याने अहिंसात्मक मार्गाचाच आग्रह धरल्याने सरकारला कुठेही बळजोरी करता आली नाही. वृत्तवाहिन्यांचा ‘फोकस’ सातत्याने रामलीला मैदानावरच असल्याने देशासमोरही दुसरा विषय राहिला नाही. याचा पुरेसा दबाव सरकारवर कायम राहिला आणि एक आंदोलन सकारात्मक वळणावर थबकले.

***

चर्चेच्या फेर्‍या शेवटच्या टप्प्यावर असताना मुद्दा फिसकटतो की काय, अशी एक शक्यता निर्माण झाली होती. या स्थितीत 30 ऑगस्टला 1 कोटी लोकांचा संसदेला घेराओ आयोजणार असल्याचा अण्णांचा इशारा सरकारसाठी बहुधा पुरेसा ठरला. भलेही अण्णांभोवतीच्या गर्दीला कोणी कितीही नावे ठेवत असोत, देशभरात असंख्य ठिकाणी उत्स्फुर्त निदर्शने, आंदोलने करणारे लोक, त्यातही तरुणांचा प्रचंड मोठा सहभाग नक्कीच प्रभावशाली ठरला. कोणाही पक्षाला जे संख्याबळ सिद्ध करणे अशक्य आहे, ते अण्णांच्या एका शब्दावर स्वखर्चाने एकत्र आले, हा प्रभाव नक्कीच महत्वाचा ठरला. त्यापुढे संसदेला झुकावे लागले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर केवळ एका हाकेसरशी संध्याकाळी 6 वाजता इंडिया गेटवर काही लाख लोकांचा जो जमाव एकत्र आला, त्याचे वर्णनही करणे अशक्य आहे. कोणीही नेता नसताना, कसलीही भाषणे होणार नसताना हे लाखो लोक एकत्र आले, त्यातून या विषयाबद्दलची त्यांची भावना संबंधितांनी लक्षात घ्यावी, एवढेच.

***

आंदोलनाच्या या मर्यादित यशानंतर अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाला निष्प्रभ ठरविण्याचा प्रयत्न सरकार आणि विरोधक या दोघांकडूनही होणार हे निश्चित आहे. कारण, अण्णा आणू इच्छिताहेत त्या लोकपालामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची दुकानदारी बंद होणार आहे. कॉंग्रेसच काय पण भाजपसह कोणत्याही पक्षाला ‘पक्ष’ म्हणून हे परवडणारे नाही. शिवाय राजकीय नेत्यांच्या ‘स्वतःभोवतीच गर्दी असावी’ या धारणेला या आंदोलनाने छेद दिला आणि एका सामान्य माणसाभोवती गर्दी जमली. हे ही त्यांना पचणारे नाही. त्यामुळे अण्णांच्या एवढ्या प्रदीर्घ उपोषणामागील रहस्य, त्यांच्याभोवतीच्या केजरीवाल-बेदींच्याबद्दल वदंता पसरविणे, या कायद्याने भ्रष्टाचार कसा रोखला जाणार नाही याचीच चर्चा करत राहणे, या आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्यांवर दुसर्‍याच कुठल्यातरी कारणांवरून कारवायांचा सपाटा लावणे हे आणि असे अनेक प्रकार पुढच्या काळात सरकारकडून होऊ शकतात. सध्या दाखल झालेल्या प्रस्तावावर महिनाभरात निर्णय न घेतल्यास पुढील आंदोलनाचा इशारा अण्णांनी दिला आहेच, पण उपोषणाच्या जाचातून सुटलेले सरकार आता या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न नक्की करेल, असे वाटते. अशा स्थितीत सर्वांनी मनोधैर्य राखणे महत्वाचे आहे.

***

सरकारचे एकमेव यश...!

या संपूर्ण आंदोलनात प्रत्येक पावलावर सरकारला माघार घ्यावी लागली. पण एका बाबतीत मात्र सरकार अत्यंत ‘ठाम’ आणि ‘कठोर’ राहिले. काहीही झाले तरी सरकारने अण्णांना ‘जंतर मंतर’वर उपोषण करू दिले नाही म्हणजे नाहीच! पण याला सरकारचे यश म्हणायचे का?

दत्ता जोशी

मो. 9225309010

साहित्यिक जमात मंगळावर वास्तव्यास असते काय?

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 26-8-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................


साहित्यिक जमातीबद्दल मला नेहेमीच मोठे औत्सुक्य वाटत आले आहे. जगन्नियंत्याने या जमातीला एखादा अतिरिक्त अवयव देऊन जन्माला घातले आहे की काय, असा संशय मला अनेक वर्षे होता. पण कालांतराने तो दूर झाला आणि हे लोकही मर्त्य मानवाप्रमाणेच जन्माला येतात, जगतात आणि मरतात असे लक्षात आले. असे असताना ही मंडळी ज्या प्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी आपले वेगळे अस्तित्व सिद्ध करण्यास धडपडत असते आणि योग्य त्या ठिकाणी स्वतःचे अस्तित्व अजिबात लक्षात येणार नाही अशा प्रकारे दडून बसत असते, ते पाहता मात्र त्यांच्यात ‘काहीतरी’ वेगळे आहे, असे नक्की जाणवू लागते.


या मंडळींबाबत या वेळी एवढे ‘चिंतन’ करण्याचे ताजे कारण म्हणजे अण्णा हजारे यांचे उपोषण. या उपोषणाने प्रभावित झाला नाही असा एकही घटक या देशात राहिला नाही. मुंबईच्या डबेवाल्यांपासून दिल्लीच्या चाटवाल्यांपर्यंत सर्वांनी आपापल्या परीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. काही सामाजिक संस्था, काही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बुद्धिवादी यांनी विरोधही नोंदविला. ‘अण्णांना शिव्या तरी द्यावात किंवा त्यांच्या ओव्या तरी गाव्यात’, अशा दोन गटांमध्ये सध्या भारत विभागलेला आहे. हे आंदोलन, त्यामागचे राजकारण, एनजीओंचा प्रश्न, अण्णांची विश्र्वासार्हता, परदेशाचा हात, देशातील भ्रष्टाचार अशा विविध मुद्‌द्यांवर चर्चा झडत आहे. या पार्श्वभूमीवर फक्त एक वर्ग अद्यापही मौन बाळगून आहे. तो आहे साहित्यिकांचा! म्हणूनच प्रश्न पडला, की ही जमात मंगळावर राहते की काय? 


त्याचे असे झाले, की सध्या अण्णांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्याची किंवा विरोध करण्याची अहमहमिका लागली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध देश जागा होतो आहे ही मोठी आनंदाची बाब आहे. विशेषतः विद्यार्थी व युवक वर्ग या आंदोलनात रस्त्यावर उतरलेला दिसतो आहे आणि आंदोलनात उतरलेला प्रत्येक जण कोणा एका प्रांतासाठी किंवा जातीसाठी न लढता हाती तिरंगा घेऊन ‘भारत माता की जय’ आणि ‘वंदे मातरम्‌’ या घोषणा देतो आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि 
गुजरातपासून पूर्वांचलातील राज्यांपर्यंत सर्वत्र हाच घोष दुमदुमतो आहे. राष्ट्रभावनेचे एक अर्थपूर्ण प्रगटन या निमित्ताने होते आहे. अण्णांना विरोध करणारा वर्गसुद्धा आपला विरोध करतो आहे तो त्यांच्या कथित ‘ब्लॅकमेल’च्या पद्धतीला. हा विरोध करताना हा वर्गसुद्धा भ्रष्टाचाराविरुद्धची आपली मते ठाशीवपणे मांडतो आहेच. या पार्श्वभूमीवर सारा देश ढवळून निघालेला असताना साहित्यिक मंडळी मात्र गप्प बसावी, ही गोष्ट सुखावणारी नाही. अरुंधती रॉय यांच्यासारख्या व्यक्ती काही वक्तव्ये करतात, पण ती वक्तव्ये साहित्यिक म्हणून न राहता एका सामाजिक कार्यकर्तीची वक्तव्ये म्हणून गणली जातात.


फार दूर न जाता आपण मराठीतील साहित्यिकांबद्दलच चर्चा करू. आणीबाणीच्या काळातही दुर्गाबाई भागवतांसारखी एखादीच अपवाद वगळता इतर सर्व साहित्यिक मंडळी आपापल्या बिळात जाऊन सुरक्षित बसलेली होती. या वेळीही तसेच घडताना दिसते आहे. अत्यंत फालतू विषयावर घसा कोरडा होईपर्यंत (आणि नंतर ओला राहीपर्यंत!) बाष्फळ बडबड करणार्‍या मंडळींची तोंडं आता गप्प का आहेत? देशासमोरील खरोखरीच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर आपल्या लाडक्या साहित्यिकांची काय मते आहेत हे जाणून घ्यायला वाचक उत्सुक असतात. ही मंडळी त्यांची मोठी निराशा करीत आहेत. (अ.भा.!) मराठी साहित्य संमेलनाच्या आजी, माजी व भावी अध्यक्षांनीही या विषयावर आपली मते मांडलेली नाहीत. बरे, साहित्यिक मंडळी साहित्यबाह्य गोष्टींवर बोलत नसतात असेही नाही. उलट अशाच गोष्टींसाठी ते अधिक (कु)प्रसिद्ध असतात! अशा स्थितीत प्रश्न पडतो, की साहित्यिक जमातीला सामान्य माणसांच्या मनातील 
सुखदुःखाची दखल घ्यावीशी वाटत नाही का? असे साहित्य आणि असे साहित्यिक लोकाभिमुख आहेत, असे म्हणण्याचे धाडस या प्रत्यंतरानंतर कोणी करेल का?


मुळात या साहित्यिकांच्या साहित्यनिर्मितीच्या
प्रेरणा काय आहेत? ‘गांजेकसाने चार आण्याचा झुरका घेतल्यानंतर वाट्टेल तेवढ्या कल्पना सुचतात, अशा कल्पना काय कामाच्या?’ अशा अर्थाचे एक विधान एका विख्यात साहित्यिकाने करून ठेवले आहे. साहित्यिकांच्या निर्मितीला समाजाभिमुखतेचे अधिष्ठान असेल, तर ती निर्मिती आणि तो साहित्यिक चिरस्मरणीय ठरतो हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज पडत नाही. प्रवासवर्णने लिहितात म्हणून मीना प्रभूच काय पण पु. ल. देशपांडे यांनाही कमी लेखणारी ही ‘जमात’ साहित्यविश्र्वात काय दिवे लावते? संशोधन, समीक्षा, दलित साहित्य, आत्मकथा, विज्ञानकथा, औद्योगिक यशकथा ही आणि अशी सारी साहित्याची ‘अनुभवाधारित अभिन्न अंगे’ आहेत. यांना कमी लेखून भाकड गोष्टींना वरचे स्थान देणार्‍या आणि देशकालवर्तमानाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करणार्‍या, बेमुर्वतखोर मौन बाळगणार्‍या आणि संमेलनाच्या ठिकाणी किती स्वच्छतागृहे असावीत, यासारख्या विषयावर तोंडची वाफ दवडणार्‍या मंडळींविषयी म्हणूनच प्रश्न मनात निर्माण होतो - ‘साहित्यिक जमात मंगळावर वास्तव्यास असते का?’              
- दत्ता जोशी
९२२५ ३० ९० १०

माणसे 3, उद्योग 6, उलाढाल 125 कोटी!

प्रसाद कोकीळ, सुधीर शिरडकर आणि सुनील पाठक या तिघांनी मिळून औरंगाबाद, पुणे आणि पंतनगर यां तीन ठिकाणी मिळून एकूण ६ उद्योग उभारले आहेत. त्यांची ही कथा मराठी तरुणांनी अवश्य जाणून घ्यावी. साप्ताहिक सकाळ च्या २० ऑगस्ट २०११ च्या अंकात त्यांचा करून दिलेला परिचय...

................................................
मध्यमवर्गीय घरात जन्मून उद्योगाची स्वप्ने पाहणे अवघड आणि मराठी माणसांनी एकत्र येऊन काही उद्योग उभारणे त्याहून अवघड! अशा वातावरणात तिघांच्या एकत्र येण्यातून मागील 13 वर्षांत औरंगाबाद, रांजणगाव आणि पंतनगर येथे मिळून एकंदर सहा उद्योगांची उभारणी झाली. प्लॅस्टिक मोल्डिंग हा त्यांच्या कामांचा मुख्य स्रोत असला, तरी इतरही अनेक क्षेत्रांत ते विलक्षण कामे करतात. सामाजिक जाणीव जागी ठेवून ते करीत असलेल्या विविध प्रयोगांबाबत. 
................................................

आपल्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीतील कामगारांचा पगार करण्यासाठी, स्वतः इतरत्र करीत असलेल्या नोकरीतील आपल्या पगाराच्या तारखेची वाट पाहावी लागत असेल तर...? पण ते दिवसच तसे होते. वाळूज भागातील "संजय प्लॅस्टिक'चे दोघे भागीदार पहिले काही महिने आपल्या कामगारांचा पगार स्वतः बाहेर नोकरी करून त्या पगारातून उभा करीत आणि कामांचा मिळणारा पैसा आपल्या उद्योगात परत गुंतवत! प्रसाद कोकीळ आणि सुधीर शिरडकर हे ते दोन जण. कोकीळ हे इलेक्‍ट्रिकल इंजिनिअर; तर शिरडकर मेकॅनिकल इंजिनिअर. ही युती 1998 पासूनची. त्यांच्यात 2008 मध्ये आणखी एका मेकॅनिकल इंजिनिअरची सुनील पाठक यांची भर पडली. या तिघांनीही करिअरची सुरवात नोकऱ्यांनी केली. तिघांनीही नोकऱ्यांदरम्यान अधिकारपदे सांभाळली, स्वतःच्या कामाची छाप पाडली आणि शेवटी स्वतःचा एक उत्तम ग्रुप सुरू करून तेथेही आपले आगळे अस्तित्व सिद्ध केले.

हे तिघेही बालपणापासूनचे मित्र. शिरडकर बाकीच्या दोघांपेक्षा तीनएक वर्षांनी मोठे. बालपण एकाच गल्लीत गेलेले. प्रसाद कोकीळ आणि सुनील पाठक तर न कळत्या वयापासून एकत्र. सुधीर व प्रसाद या दोघांचीही शैक्षणिक कारकीर्द भव्यदिव्य म्हणावी अशी नव्हती. प्रसाद आणि सुनील यांनी 1987 मध्ये अनुक्रमे इलेक्‍ट्रिकल व मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केले; तर सुधीर यांनी त्याआधी दोन वर्षे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी मिळविली. त्या वेळच्या ट्रेंडनुसार तिघेही त्या त्या वर्षी औरंगाबादेतील वाळूज व चिकलठाणा येथे एका उद्योगात रुजू झाले. इंजिनिअर झाल्यानंतर शिरडकरांनी एक-दोन वर्षे स्थानिक कॉलेजात अध्यापन केले; पण मूळ स्वभाव सर्जनशीलतेचा. त्यातून जानेवारी 1987 मध्ये त्यांनी "बजाज'ची एक व्हेंडर कंपनी जॉईन केली. ही मुंबईतली फर्म. त्यांचा औरंगाबादेतील उद्योग उभारण्यात सुधीर यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली. यादरम्यान प्रसाद यांची वाटचालही याच मार्गावरून सुरू होती. 1989 मध्ये त्यांनी क्रियाशीलतेला फारसा वाव नसलेली पहिली कंपनी सोडली आणि दुसऱ्या एका कंपनीत ते प्रोजेक्‍ट प्लॅनिंग ऑफिसर म्हणून रुजू झाले. खांडवा आणि नांदगाव ही त्यांची कार्यक्षेत्रे. तिथला अनुभव घेऊन 1992 मध्ये ते औरंगाबादेत एका बियाणे कंपनीत "प्रोजेक्‍ट प्लॅनिंग मॅनेजर' म्हणून रुजू झाले. या काळात त्यांनी मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्‍ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, बायोटेक या साऱ्या आघाड्यांवर काम केले. यादरम्यान या दोघांच्याही मनात स्वतःचा स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचा विचार पक्का झाला होता. त्यासाठी त्यांनी वाळूज औद्योगिक वसाहतीत पैसे भरून नोंदणीही केली. योगायोगाची गोष्ट अशी, की निघालेल्या ड्रॉमध्ये दोघांनाही 31-32 क्रमांकाचे शेजारचे प्लॉट मिळाले. हा शुभ संकेत मानत दोघांनी निर्णय घेतला ः "जे करायचे ते मिळूनच.' यादरम्यान सुनील पाठक यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला होता. त्यांना मुळात संशोधनाची आवड. भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटरची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते तेथे दाखल झाले. विख्यात शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर हे त्यांचे "बॉस.' पाच वर्षे तेथे काम केल्यानंतर ते फोर्ड मोटर्सची सहयोगी कंपनी असलेल्या "ऍमट्रेक्‍स'मध्ये अहमदाबाद येथे गेले. त्यांचे स्पेशलायझेशन होते "हीट ट्रान्स्फर.' तेथील कामगिरीनंतर "डेल्फाय' या "जनरल मोटर्स'च्या सहयोगी असलेल्या दिल्लीच्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली आणि 19 वर्षांच्या प्रदीर्घ अनुभवानंतर 2008 मध्ये तेही या दोघा मित्रांना जॉइन झाले.

त्यांनी प्रारंभ केला प्लॅस्टिक मोल्डिंगच्या व्यवसायाने. "बजाज'ला लागणाऱ्या प्लॅस्टिक पार्टची निर्मिती ते त्यांच्या व्हेंडर्ससाठी करून देत. मार्च 1998 मध्ये शिरडकर आणि जुलै 1998 मध्ये कोकीळ यांनी आपापल्या नोकऱ्या सोडून पूर्णतः "संजय प्लॅस्टिक'मध्ये लक्ष घालण्यास सुरवात केली. पहिल्या महिन्याचा बिझनेस फक्त 56 हजारांचा झाला, तसे दोघेही हादरले. तेथेच टार्गेट सेट करण्यास सुरवात झाली. टार्गेट सेट करणे, मार्केटिंग, पर्चेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल हा भाग कोकीळ यांनी पाहण्याचे ठरले आणि प्रॉडक्‍ट डेव्हलपमेंट, कॉस्टिंग ही कामे शिरडकरांनी स्वीकारली. एक-एक ऑर्डर मिळविण्यासाठी झगडावे लागले. त्यावेळी "मारुती'ला काही विशिष्ट स्पेअर पार्ट भारतात तयार करून हवे होते. मारुतीच्या क्‍लच असेंब्लीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उच्च दर्जाच्या प्लॅस्टिकपासून बनवलेले फ्रिक्‍शन "वॉशर्स-बुश' हे ते पार्ट; पण हे प्लॅस्टिक नेमके कोणते हवे, याचा तपशील "संजय'कडे नव्हता. तर्काने शोधून त्यांनी हव्या त्या दर्जाचे वॉशर्स बनविले. आठ कसोट्यांतून पार पडून प्रॉडक्‍ट "ऍप्रूव्ह' केले. कुठून तरी चक्रे फिरली आणि प्रत्यक्ष ऑर्डर वेगळ्याच कंपनीला मिळाली. मेहनत यांनी घेतली आणि यांच्या तपशील व प्रोजेक्‍ट रिपोर्टवर संबंधित कंपनीने त्यांच्या स्वतःच्या मित्राला ती ऑर्डर दिली! त्यानंतर आपण या प्रॉडक्‍टवर घेतलेल्या मेहनतीची माहिती देत त्या ऑर्डरमधील काही भाग यांनी परत मिळविला. असाच प्रयोग त्यांनी मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या; उच्च तापमानालाही न वितळणाऱ्या "पॉलीइथर सल्फेन' प्रकारच्या प्लॅस्टिकपासून बनविल्या जाणाऱ्या रिंगचा केला. उच्च तापमानालाही न वितळणाऱ्या "पॉलीइथर सल्फेन' या दर्जाच्या प्लॅस्टिकवर काम करताना तापमानात किंचितही फरक पडला, तर हे प्लॅस्टिक मोल्डमध्येच अडकते आणि मोल्ड निकामी होऊन तीन-चार हजारांचा फटका बसतो. हे आव्हान त्यांनी स्वीकारले. पुढे हे काम त्यांच्या कौशल्याचा मानबिंदू ठरला. "पॉलीइथर सल्फेन'वर काम करतो हे कळले, की समोरच्यांचे सर्व प्रश्‍न संपत. अशीच गोष्ट रिक्षांच्या साइड ग्लासची. बजाज रिक्षाच्या दर्शनी भागातील ऍक्रेलिकच्या वक्राकार साइड विंडो ते ऍक्रिलिकमध्ये बनवतात. "बजाज'ने हे साइड ग्लास तीनऐवजी एकाच ठिकाणाहून मागवायचे ठरवले. "व्हेरॉक'ने ही संधी संजय प्लॅस्टिकला देऊ केली. ती संधी घ्यायचे या दोघांनी ठरवले; पण ऍक्रिलिक वक्राकारात मोल्ड करण्याचे तंत्रज्ञान मिळेना. अखेर स्वतःच विकसित केलेल्या तंत्राने त्यांनी हे साइड ग्लास बनवण्यात महिनाभराच्या मेहनतीने यश मिळविले. हे तंत्र त्यांचे "ट्रेड सिक्रेट' आहे. उत्कृष्ट फिनिशिंग आणि आत पूर्वी येणारे बुडबुडे न येणे यांच्या जोरावर त्यांनी यात "झीरो रिजेक्‍शन'चा मान मिळविला. ते सध्या दरमहा 45 हजार जोड्या पुरवतात! पॉली अमाईड प्लॅस्टिकपासून तयार करण्यात येणारे अर्धा सेंटिमीटर व्यासाचे अगदी छोटे प्लॅस्टिक पार्ट हेही त्यांचे एक ठळक उत्पादन! अशी ही सारी वेगवेगळी चॅलेंजेस घेऊन निर्मिलेली "हाय रिस्क' उत्पादने. अशा रिस्कमधूनच त्यांनी सातत्याने नवनवी आव्हाने स्वीकारली आणि उद्योगांचा विस्तार केला.

औरंगाबादेतील, तसेच औरंगाबादबाहेरील व्हेरॉक ग्रुप, व्हिडिओकॉन, सीके डायकिन, फ्रॅंके इंडिया प्रा. लि., साऊथ एशिया टायर्स, इना बेअरिंग्ज, केनस्टार, रोहित इंडस्ट्रीज असे मोठे उद्योग "संजय प्लॅस्टिक'शी जोडले जात होते. कामाचा दर्जा अत्युच्च राखण्यासाठी त्यांनी 2000 मध्येच आयएसओ मिळविले. तेही "फ्रेंडली ऑडिट' न करता! याच दरम्यान 2001 मध्ये त्यांनी व्हेरॉक ग्रुपच्या आग्रहावरून स्वतःचा अद्ययावत पेंट बूथ उभारला. एलजी कंपनीचा हा पेंट बूथ डस्ट फ्री आहे. या जिद्दी जोडगोळीने तो 40 दिवसांत उभारला आणि काम सुरू केले. 2006 मध्ये या पेंटबूथमध्ये भर पडली कन्वराइज्ड पेंट बूथची. यामुळे बजाजच्या सर्व वाहनांचे चेन कव्हर्स, प्लॅस्टिक पार्ट आदींच्या पेंटची सर्व कामे इथेच होतात! एन्ड्युरन्स ग्रुपसाठी त्यांनी प्लॅस्टिक पार्ट तर बनवलेच; पण थ्री व्हिलरसाठी ब्रेक शू असेंब्लीचा पुरवठा सुरू केला. फक्त सहा महिन्यांत त्यांनी अपेक्षित उत्पादनाचा टप्पा पार केला.

याच वाटचालीत 2003-04 मध्ये "संजय प्लॅस्टिक'चे रूपांतर "संजय टेक्‍नोप्लास्ट प्रा. लि.'मध्ये झाले. विस्तार वाढत होता. नवनव्या स्ट्रीम्स जोडल्या जात होत्या. मराठवाड्यातील पहिली सरफेस कोटिंग टेस्टिंग लॅब त्यांनी जून 2004 मध्ये उभारली. "बजाज'ने मंजुरी दिलेल्या या लॅबमुळे या भागातील उद्योजकांना या टेस्टिंगसाठी पुण्याची वाट धरण्याची गरज राहिली नाही; उलट रांजणगावहूनही काही कामे इथे येऊ लागली! 2006 पासून कामांचा विस्तार वेगाने सुरू झाला. नवनवी युनिट्‌स उभी राहू लागली. बजाजच्या आकुर्डी प्लॅंटसाठीच्या ऑर्डरमध्ये मोठी वाढ होऊ लागली आणि तेथील पुरवठ्याबरोबरच इतर विस्ताराच्या दृष्टीने त्यांनी रांजणगाव येथे नवीन युनिट उभारण्याचा निर्णय घेतला. कामाच्या सोयीसाठी त्यांनी औरंगाबादमधील तीन युनिटला "संजय टेक्‍नोप्रॉडक्‍ट्‌स' या नावाने एकत्र केले; तर पुण्यातील रांजणगावचे दोन प्लॅंट "संजय टेक्‍नोप्लॅंट' या नावाने चालतात. औरंगाबादेतून व्हेरॉक, एन्ड्युरन्स, एक्‍सीडी कॉर्पोरेशन, कुमार इंडस्ट्रीज, विप्रो या कंपन्यांना सुटे भाग बनवून दिले जातात; तर रांजणगाव येथून डेल्फाय, सुब्रोज, टाटा व्हिस्टिऑन, व्हिस्टिऑन, ड्यूरा, व्हेरॉक, एन्ड्युरन्स मॅग्नेटी मरेली, लिअर, फर्स्ट इनर्जी एवढ्या कंपन्यांना पुरवठा होतो.

रांजणगावचा प्लॅंट उभारताना अनेक आव्हाने समोर आली, त्यांतील सर्वांत मोठे आव्हान होते ते दोन शहरांतील एकंदर पाच प्लॅंटवर लक्ष कोण आणि कसे ठेवणार? औरंगाबादच्या तीन प्लॅंटवरील लक्ष कमी करणे त्यांना शक्‍य नव्हते. अशा स्थितीत ही क्षमता असलेल्या पण नोकरीत "अडकलेल्या' सुनील पाठक यांना मैदानात उतरविण्यासाठी दोघांनी कंबर कसली. बऱ्याच चर्चेअंती सुनील पाठक त्यांची नोकरी सोडून "संजय'ला औरंगाबादेत येऊन जॉईन होण्यास तयार झाले. त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या; पण त्याच वेळी रांजणगावात पूर्ण वेळ लक्ष घालण्यासाठी कोणी तरी पुण्यात मुक्कामी राहणे आवश्‍यक होते. इतर दोघांची घरे औरंगाबादेत बांधून झाली होती, त्यामुळे पाठक यांनी पुण्यात थांबायचे ठरले आणि ते दिल्लीतून थेट पुण्यात जाऊन काम सांभाळू लागले. त्यांच्या येण्याने ग्रुपची ताकद आणखी वाढली. आता "पंतनगर' येथे प्रकल्प उभारणी सुरू आहे. व्हेरॉक व एन्ड्युरन्स या दोन कंपन्यांना तेथून पुरवठा होणार आहे. जानेवारी 2012 मध्ये येथील कामकाज सुरू होईल. ही उभारणी करण्यासाठी कोकीळ लक्ष घालीत आहेत. महिन्यातील बराचसा काळ ते तेथेच असतात.

आपापल्या क्षेत्रातील योगदानाबरोबरच या उद्योगात इतरही अनेक चांगले उपक्रम राबविण्यात येतात. दैनंदिन प्रार्थना, वार्षिक स्नेहसंमेलने याद्वारा आपल्याकडील कामगार-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करतात. मनुष्यबळ विकासाच्या अनेक अभिनव प्रयोगांची अंमलबजावणी त्यांनी केलेली आहे. "माणूस येईल तसा घ्या आणि त्याला हवा तसा घडवा' हे त्यांचे सूत्र. यातूनच अनेक अर्धशिक्षित माणसे येथे आज उत्तम जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. त्यांच्यातील "हुनर' ओळखून प्रोत्साहन देण्याचे काम येथे होते. याच कंपनीने केंद्राच्या अखत्यारीतील "युनिडो' हा व्यवस्थापन विकसन कार्यक्रम अमलात आणला. यामध्येही त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी बजावली. त्याची दखल घेत त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांची यशोगाथा सर्वांसमोर मांडण्याची संधी मिळाली. या दोन्ही परिषदा दिल्लीत झाल्या होत्या. या तीन पार्टनरपैकी विशेषत्वाने प्रसाद कोकीळ यांचा अशा प्रकारच्या मनुष्यबळ विकासाच्या योजनांमध्ये पुढाकार असतो. ते स्वतः सर्जनशील कवी आणि कल्पक लेखक आहेत. विविध सामाजिक उपक्रमांमध्येही ते अग्रेसर असतात.

"इको कुकर' आणि "बायोमास स्टोव्ह' ही त्यांची आणखी दोन उत्पादने आहेत. इंधनटंचाईच्या आजच्या काळात ऊर्जाबचतीचे प्रयोग करणारी ही दोन साधने खूप महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्‍नॉलॉजी (जुने यूडीसीटी) आणि लॅंड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एलआरआय) यांच्यासोबत मिळून त्यांनी "इको कुकर' विकसित केले असून, तीन विविध क्षमतांचे हे कुकर या वर्षीच्या दिवाळीपासून मार्केटमध्ये लॉंच होतील. दुसरे एक महत्त्वाकांक्षी उत्पादन आहे ते "बायोमास स्टोव्ह'चे. याची सुरवात 2005 मध्ये झाली आणि 2006 पासून त्याचे उत्पादनही सुरू झाले. "ब्रिटिश पेट्रोलियम'चे पेटंट असलेल्या या स्टोव्हच्या निर्मितीसाठी त्या कंपनीने "टाटा'पासून अनेक कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले आणि अखेर "संजय टेक्‍नोप्लास्ट'च्या गळ्यात ही माळ पडली. प्रत्यक्ष कामकाजाच्या प्रक्रियेत व्यवस्थापनाचा भरीव सहभाग, हा या संधीमागील सर्वांत कळीचा मुद्दा ठरला. याला लवकरच वेग येईल.

अखेरीस मुद्दा येतो उलाढालीचा. सुरवातीपासून दर वर्षी त्यांनी आधीच्या वर्षीच्या दुप्पट, असे टार्गेट ठेवले आहे. त्यानुसार ही वाटचाल सुरू आहे. अशा उलाढालीसाठी आवश्‍यक असणारी नवनव्या वाटा चोखाळण्याची तयारीही त्यांनी ठेवली आहे. सध्या साधारण 75 कोटींपर्यंतची त्यांची उलाढाल लवकरच 125 कोटींची मर्यादा उल्लंघून जाईल, अशी चिन्हे आहेत. पंतनगरचा प्रोजेक्‍ट सुरू होताच पहिल्याच वर्षापासून 40 कोटींची उलाढाल त्यांना अपेक्षित असून, यादरम्यान उर्वरित प्रकल्पांमध्ये नैसर्गिक वाढीचा वेग लक्षात घेऊन साधारण दहा कोटींची किमान वाढ ते अपेक्षित धरतात.

त्यांच्या यशाचे, भरभराटीचे गुपित काय? नवनव्या तंत्रज्ञानाची मोठी भूक! नवे तंत्रज्ञान स्वीकारणे, त्यावर प्रयोग करणे, हे महत्त्वाचे. त्यातून बिझनेस वाढत असेल तर तो बायप्रॉडक्‍ट. पैसा ओघाने येतो, पैशासाठी काम करायचे नाही, हा ठाम विचार. आर्थिक व्यवहारही सरळ-स्वच्छ. चेकनेच, नियोजनात नेमकेपणा, अंमलबजावणीत कणखरपणा, या त्रिसूत्रीनुसार आधी दोघांनी मिळून आणि आता तिघेही उत्तम प्रकारे एकजुटीने कार्यरत आहेत. या वाटचीलात तिघेही आपापल्या पत्नी डॉ. स्वाती शिरडकर, सौ. मनीषा कोकीळ आणि सौ. तृप्ती पाठक यांना श्रेय देतातच, त्याचबरोबर या वाटचालीत ज्यांची प्रेरणा मिळाली असे (कै.) लक्ष्मीकांत कोकीळ, चार्टर्ड अकौंटंट व्ही. डी. देशमुख, अशोक पाटील यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतात. आता महत्त्वाकांक्षा कुठली? तिघांचे यावरही एकमत आहे. ते म्हणतात "समाजाने आम्हाला मोठे केले, शिकवले, कमावते केले. समाजातील काही घटकांना उदरनिर्वाहाचे साधन देणे आणि ही संख्या वाढवत नेणे, हा आता संकल्प.'' प्रसाद कोकीळ यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर
यशाचे सोपान अनुभवताना पायाखालच्या जमिनीचे भान हवे
विस्तारत जावे वटवृक्षासारखे; पण सावली द्यायचे ज्ञान हवे...

आत्मविश्‍वास वाढविणारे प्रयोग 

• मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या; उच्च तापमानालाही न वितळणाऱ्या प्लॅस्टिक रिंगची निर्मिती
• बजाज रिक्षाच्या साइड विंडो बनविण्यासाठी ऍक्रिलिक वक्राकारात मोल्ड करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले.

कामगार घडविण्याचे सूत्र 

• माणूस येईल तसा घ्या आणि त्याला हवा तसा घडवा.
• प्रत्येकाला काय जमेल, हे ओळखूनच कामाचे वाटप
• कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी नियमित उपक्रम

ऊर्जा बचतीतही अग्रेसर 

• "इको कुकर' आणि "बायोमास स्टोव्ह' ही दोन इको फ्रेंडली प्रॉडक्‍ट

बिझनेस वाढीचे तंत्र 

• पुढच्या वर्षीची उलाढाल आधीच्या वर्षापेक्षा दुप्पट हवी, हेच टार्गेट
• नवे तंत्र स्वीकारणे व सातत्याने प्रयोग करणे.
• नेमके नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी
• सर्व व्यवहार चेकने करणे.

जोडल्या गेलेल्या कंपन्या 
बजाज
व्हेरॉक ग्रुप
विप्रो
व्हिडिओकॉन
सीके डायकिन
फ्रॅंके इंडिया प्रा.लि.
साउथ एशिया टायर्स
केनस्टार
इना बेअरिंग्ज
रोहित इंडस्ट्रीज 

- दत्ता जोशी

9225309010

उंडणगावची स्वच्छतागृहे आणि साहित्यिकांचा ‘कोठा’

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 19-8-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................
‘मराठी साहित्य’ या वार्षिक जेमतेम 100 कोटींची उलाढाल असलेल्या चतकोर क्षेत्रात होणार्‍या गावगप्पा मात्र हजारो कोटींच्या असतात. या समग्र क्षेत्राच्या उलाढालीपेक्षा वाळूजच्या एखाद्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीची उलाढाल जास्त असावी! अशा या क्षेत्रात दरवर्षी ‘अखिल भारतीय’ मराठी साहित्य संमेलन भरविण्याची प्रथा आहे. या वर्षी बडोद्याने झिडकारल्याने संमेलन कुठे भरवायचे यावर ‘वेळात वेळ काढून’ खल चालू आहे. कारण नेमके याच वेळी सिंगापूरचे संमेलन आले! यजमानांच्या खर्चाने फुकटची परदेशवारी महत्वाची की अ.भा. म. सा. सं. महत्वाचे? एवढा व्यवहार कळण्याचे व्यवहारज्ञान या समूहाला निश्चितच आहे.

तर अशा या संमेलनाबाबत मागील आठवड्यापासून बराच धुराळा उडाला आहे. त्याला कारण घडले उंडणगाव हे सात हजार लोकवस्तीचे छोटेसे गाव. ‘‘या गावात 500 व्यक्तींची नीटनेटकी निवासव्यवस्था, 100 स्नानगृहे, 100 शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची सर्व ठिकाणी व्यवस्था, मुतार्‍या, किमान 100 स्त्रियांसाठी वरील सर्व स्वतंत्र व्यवस्था’’ होऊ शकत नसल्यामुळे उंडणगावचे निमंत्रण हे ‘वार्‍यावरच्या गप्पा’ आहे अशी भूमिका ‘मराठवाडा साहित्य परिषद’ या अ-साहित्यिक कारणांसाठीच प्रसिद्ध असलेल्या संस्थेचे प्रमुख पदाधिकारी असलेल्या एका ‘निम्म्या साहित्यिकाने’ घेतली आहे. (निम्म्या म्हणण्याचे कारण म्हणजे एका जबाबदार साहित्यसंस्थेचे अध्यक्षद गेली अनेक वर्षे ज्या गृहस्थांनी निरंकुशपणे ‘भूषविलेले’ आहे त्यांनी लिहिलेले हे एकमेव पुस्तक आहे. वास्तविक, ज्या विषयावर त्यांनी हे पुस्तक लिहिलेले आहे ते पुस्तक महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा एखादा कारकूनही लिहून काढू शकला असता. पण, कारकुनांपैकी कोणी हे काम केले नाही आणि या महोदयांनी ते केले म्हणून त्याचे निम्मे श्रेय यांना देण्यास हरकत नाही! तेवढेच ज्ञानप्रकाशात...!) 

मुदलात एक प्रश्न इथे पडतो, तो हा की सदरहु पदाधिकार्‍यांनी हे पत्रक फक्त स्वतःच्या एकट्याच्या सहीनिशी प्रसिद्धीस का दिले? वास्तविक ‘मसाप’ ही लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पदाधिकार्‍यांची संस्था असल्याचे सांगितले जाते. मग याच पत्रकावर असलेल्या इतर चार पदाधिकार्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या यावर का नाहीत? गेलाबाजार अतकरे-गोरे यांच्या तरी स्वाक्षर्‍या यावर हव्या होत्या. त्यांचे वेगळे मत असेल, तर मग एकटयानेच केलेल्या या आवाहनास, ‘मराठवाडा साहित्य परिषदेस माध्यमांनी सहकार्य करावे’ असे आवाहन हे सद्गृहस्थ करू शकतात का? त्यांच्या या वर्तनाला कोणी ‘हुकुमशाही’ संबोधले तर मग काय चुकले? अतकरे-गोरे हे सुद्धा याच लोकशाही पद्धतीने निवडून आले आहेत. त्यांना वगळण्याचे धाडस हे गृहस्थ कसे करू शकतात?

या विषयात पुढे जाण्याआधी ‘बडोद्याने का नाकारले’ यावर विचार व्हावा का? साहित्यिक जमातीच्या संभाव्य त्रासामुळे ते घाबरले असावेत का? वर उल्लेख केल्यानुसार तेवढी स्वच्छतागृहे बांधणे त्यांना कदाचित शक्य नसावे! दुसरी एक चर्चा कानावर आली, ती अशी की दिवसभराचा शिणभार हलका करण्यासाठी रात्रीच्या चौथ्या अंकाची अट साहित्यिकांकडून अलिखित स्वरुपात घातली जाते. (सन्माननीय अपवादांनी स्वतःस यातून दूर करावे) ती पाळली गेली नाही तर आयोजक बदनाम होतात. हे तर या मागचे कारण नसावे? काहीही असले, तरी बडोदेकरांनी साहित्यिकांची योग्यता ओळखून त्यांना चार हात दूर ठेवणे योग्य समजले असावे. अर्थात, द्यायची कारणे वेगळी असू शकतात.

या स्थितीत पर्यायी संमेलनासाठी उंडणगावकरांनी आघाडी उघडली आणि त्यात पुन्हा श्रीकांत जोशी हे नाव पाहताच बहुदा ‘मसाप’ या संस्थेच्या उपरोल्लिखित पदाधिकार्‍यांचा पारा चढला असावा. कारण उंडणगावच्या मराठवाडा साहित्य संमेलनातही त्यांच्या या पार्‍याचा अनुभव ग्रामस्थांनी घेतला होता! हा विरोध ‘जोशी’ म्हणून की ‘राजकारणी’ म्हणून? ‘जोशी’ म्हणून असेल तर हा जातीयवाद योग्य नव्हे आणि राजकारणी म्हणून असेल तर जे. के. जाधव, विक्रम काळे, सतिश चव्हाण ही नावे त्यांना कशी चालतात? राजकारण्यांनी साहित्यक्षेत्रापासून स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे आणि साहित्यिकांनीही तसेच वागले पाहिजे. पण साहित्यापेक्षा ‘इतर’ गोष्टींकडेच साहित्यिकांचे लक्ष असल्याने त्याच्या पूर्ततेसाठी लाखोंची गरज पडते. ही गुंतवणूक राजकारणी लोक करू शकतात. कारण त्यांना ती स्वतःच्या खिशातून करायची नसते! उंडणगावच्या निमंत्रणाबाबत हेच घडते आहे. यात श्रीकांत जोशी यांनी उडी घेण्याचे कारणच काय? मराठवाडा साहित्य संमेलन त्यांनी यशस्वी करून दाखविले हे निःसंशय. पण तेव्हा पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक तोंडावर होती. आताही ते सक्रीय होत आहेत आणि ‘पदवीधर’ची निवडणूक जवळ आली आहे. हे निव्वळ योगायोग कसे असतील? अशा प्रवृत्तींना आयोजकांनीही पारखूनच जवळ केले पाहिजे. या राजकीय मंडळींनीही अशा संमेलनांतून प्रसिद्धी मिळविण्यापेक्षा आपापल्या मतदारांचे हित साधण्यासाठी थेट उपक्रम हाती घ्यावेत. शिक्षक, पदवीधर यांचे असंख्य प्रश्न आहेत. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मतदारांनी त्यांच्यावर टाकलेल्या जबाबदारीला त्यातूनच न्याय मिळू शकेल आणि पुढील निवडणुकीत त्याचा फायदा होईल. ही साहित्यिक मंडळी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत फारशी उपयोगाची नसते!

असो. मूळ मुद्दा आहे उंडणगावच्या निमंत्रणाचा. ‘गाठीशी असलेले अनुभव आणि मला असलेले वास्तवाचे भान’ यांच्या आधारावर उंडणगावच्या प्रस्तावाला प्राणपणाने विरोध करणार्‍या या गृहस्थांचे लॉजिक मात्र कच्चे असावे असे वाटते. उंडणगावची शाखा अस्तित्वात नाही, असे ते सांगतात. हे तांत्रिक कारण झाले. पण ‘मसाप’तरी अस्तित्वात आहे काय? ‘अस्तित्वा’ची यांची व्याख्या काय? कमल देसाई यांच्यासारख्या विदुषीच्या मृत्यूनंतर श्रद्धांजली सभा घेतली तेव्हा या परिषदेत चार जण सुद्धा उपस्थित नव्हते, असे ऐकीवात आहे. त्यामुळे सभागृहाऐवजी पदाधिकार्‍यांच्या दालनातच ही ‘श्रद्धांजली सभा’ घेण्यात आली. मसापच्या उपक्रमांना ‘लाभणारी’ गर्दी हा संशोधनाचा विषय आहे. हेच तुमचे अस्तित्व?

साहित्याच्या प्रेमापोटी मोठ्या उत्साहाने पदराला खार लावून गावात चांगला उपक्रम घेण्यासाठी उंडणगावची मंडळी आसुसलेली आहे. या साहित्यप्रेमाला तरी मसापचे सदस्यत्व ‘रिन्यू’ करण्याची पूर्वअट असू नये! राज्य सरकार 25 लाखांची मदत देते. बाकी निधी कसा उभा करायचा हे ग्रामस्थ ठरवतील. उरतो प्रश्न स्वच्छतागृहांचा, तो प्रश्न सन्माननीय पद्धतीने मार्गी लावण्याचे वचन उंडणगावकर आपणास देतील. कारण, साहित्यिकांचा कोठा साफ झाला नाही तर दिवसभर संमेलन रंगणार नाही, याची त्यांना जाणीव आहे!

- दत्ता जोशी
9225 30 90 10

सांस्कृतिक औरंगाबादचे काय होणार?

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 5-8-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................

मागील काही वर्षे, दर फेब्रुवारीमध्ये औरंगाबादेत 'पं. जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव' साजरा होत असे. यावर्षी हा महोत्सव होऊ शकला नाही. आजवर आयोजित केलेल्या महोत्सवातील कार्यक्रम संगीत रसिकांसाठी नि:शुल्क होते. या महोत्सवात राष्ट्रीय पातळीवरील कलावंतांनी आपली सेवा रुजू केली होती. एका विख्यात कलावंताच्या नावावर होत असलेल्या या महोत्सवाचा अकालीच अपमृत्यू झाला. अशाच प्रकारचे काही वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम औरंगाबादेत झाले. ते तोट्यात गेले. 

अभिषेकी महोत्सव करणारे सचिन नेवपूरकर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम आयोजिणारे विश्‍वनाथ दाशरथे यांच्याशी परवा गप्पा झाल्या आणि तेव्हा साहजिकच हा विषय निघाला. संपूर्णत: शास्त्रीय संगीताला वाहिलेला अभिषेकी महोत्सव रसिकांसाठी नि:शुल्क ठेवायचा, याबद्दल नेवपूरकर आग्रही होते. त्याला दोन कारणे होती. त्यातील पहिले कारण म्हणजे तिकीट काढून शास्त्रीय संगीत ऐकायला येणारे रसिक औरंगाबादेत किती? आणि दुसरे म्हणजे, चांगल्या कलाकारांची कला येथील सामान्य रसिकांनाही मनसोक्तपणे कोणताही आर्थिक बोजा न बाळगता आस्वादता यावी. यामुळे आर्थिक उत्पन्नाचा एक मार्ग बंद होतो आणि येणार्‍या कलाकारांचे किमान मानधन तरी देणे आवश्यकच असते. अशा 'नॉन कर्मशियल' महोत्सवात येताना हे मान्यवर कलावंत नक्कीच आपले मानधन कमी करतात. त्यातही एक कलावंत स्वत: पुढाकार घेऊन असे आयोजन करीत असेल, तर बिदागीची रक्कम खूप कमी होते. असे असूनही उरलेला खर्चही यावर्षी उभा राहू शकला नाही आणि रसिकही या महोत्सवाच्या आठवणीने व्याकूळ झाले आहेत, असे आयोजकांना दिसले नाही. मग हे आयोजन करायचे तरी कशासाठी? यातून आणखी एका सांस्कृतिक चळवळीचा अपमृत्यू झाला. दाशरथे यांनी अभिनव कार्यक्रम आयोजले, उत्तम तयारी झाली; पण प्रायोजकत्व मिळाले नाही आणि तिकिटे काढून कार्यक्रमांचा आनंद घेतला पाहिजे, असा येथील रसिकांचा स्वभाव नाही. अशा गोष्टींचा आर्थिक फटका बसला. परिणामी उसनवारी करून खर्च भागवावे लागले, असेच थोड्याफार फरकाने अनुभव शहरातील अनेक आयोजकांना आले आहेत. (यात अस्मादिकांचाही अनुभव अत्यंत दारुण आहे!) 

सांस्कृतिक संपन्नतेच्या बाबतीत औरंगाबाद 'दारिद्रय़रेषेच्या खाली' आहे. प्रगतीचा अर्थ फक्त आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीपुरताच घेतला गेल्यामुळे या शहराची सांस्कृतिक जडणघडणच झाली नाही. मोठे उद्योग - मोठय़ा उलाढालींच्या दृष्टीने हालचाली होत असताना सांस्कृतिक संपन्नतेसाठी कोणीच आग्रही पुढाकार घेतला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. संगीताच्या विविध शाखांची, विद्यालयांची स्थापना म्हणजे सांस्कृतिक जडणघडण नव्हे. कलांचा आविष्कार आणि त्याला समाजाची मिळणारी दाद, हा समन्वय जेथे होतो तेथे सांस्कृतिक जडणघडणीला प्रारंभ होतो. हा समसमा संयोगाचा भाग आहे. कलाकारांची उत्कटता आणि रसिकांची तल्लीनता या संयोगातून अशा सांस्कृतिक चळवळी फुलत असतात. याचा पूर्णत: अभाव या शहरात जाणवतो. एखादी सांस्कृतिक चळवळ उभी राहते आणि काही वर्षांतच ती मरण पावते. विशेष म्हणजे, त्यांची कुणालाच खंत वाटत नाही.

हे असे का व्हावे? कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामान्य रसिक पुढे का येत नसावा? शंभर - दोनशे रुपये खर्च करून तिकीट काढण्याऐवजी 'फुकट पासेस' मागण्यात आणि असे पासेस न मिळाल्यास कार्यक्रमांनाच न जाण्यात अनेकांना कोणते समाधान मिळते? सिनेमे पाहण्यात, हॉटेलिंग करण्यात शेकडो रुपये उडविणार्‍या सधन कुटुंबांना तिकिटाची ही रक्कम असह्य का व्हावी? की सांस्कृतिक भूक फुकटातच भागविली पाहिजे, अन्यथा ती भागणार नाही, असे काही धोरण आहे? 

खरे तर शहराचा सांस्कृतिक चेहरा अशा प्रकारच्या आयोजनातूनच विकसित होत असतो. सध्या बंद पडलेला वेरूळ महोत्सवसुद्धा एकेकाळी फुकट्यांचा महोत्सव म्हणूनच ओळखला जायचा. शेवटच्या काही वर्षांत हे स्वरूप बरेचसे बदलण्यात आयोजकांना यश आले होते! काळ कोणताही असो, कलेला राजार्शयाचा आधार मिळाला, तरच ती वेगाने फोफावते. इथे या बाबतीतही उदासीनताच आहे. राजार्शय म्हणजे केवळ सरकारी आर्शय नाही. आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेले उद्योग, व्यक्ती यांच्या पुढाकारातून अशी आयोजने झाली तर सांस्कृतिक चेहरा विकसित होण्यास मदत होऊ शकते. ही मदत प्रायोजकत्वाच्या माध्यमातून होऊ शकते, तशीच थेट आर्थिक मदतीद्वारेही. शहरातील काही मोजके उद्योग- संस्था आणि व्यक्ती वगळले तर इतरांना याविषयाशी काहीच देणे-घेणे नाही. ही परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. 

असे उपक्रम म्हणजे फक्त कार्यक्रमच नव्हे. उपक्रमांबरोबरच नाट्य स्पर्धा, संगीत स्पर्धा, अभिनय स्पर्धा, अशा आयोजनांनी पुणे-मुंबई-नाशिक त्रिकोण सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न झाला. औरंगाबाद त्यादृष्टीने अत्यंत मागास आहे. हे मागासलेपण औरंगाबादने स्वत:हून ओढवून घेतलेले आहे.

click image to enlarge and read.

भारतीय जनता पार्टी (कॉंग्रेस गट) अर्थात ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’

कॉंग्रेस हे भारतात एका राजकीय पक्षाचे नाव आहे, त्याही पेक्षा ते आता एका प्रवृत्तीचे नाव बनले आहे. या प्रवृत्तीची लागण ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ असे बिरुद मिरविणार्‍या भारतीय जनता पार्टीलाही झाल्याचे कर्नाटकातील नाटकाने समोर आले. त्यामुळे या पक्षाला आता ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’ असे म्हणावे असे वाटते आहे आणि त्याच बरोबर भाजपातील अशा नेत्यांमुळे या पक्षालाही आता ‘भाजपा (कॉंग्रेस गट)’ असे म्हणावे लागेल, अशी भीती वाटू लागली आहे.

......................................................

पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ ऑगस्ट २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................

भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात प्रथम सत्तेवर आली, तेव्हा या पक्षाला एच. डी. देवेगौडा यांचे चिरंजीव एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी युती करावी लागली होती. या युतीचे फळ कटू राहिले आणि राज्यातील सत्तासंघर्षात सत्तेचाच बळी गेला. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने त्यांच्या नित्यक्रमाप्रमाणे कर्नाटकातील सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली. कॉंग्रेसच्या या निर्णयाविरुद्ध आणि कुमारस्वामींच्या ‘दगाबाजी’विरुद्ध रान उठविण्यात भाजपा नेतृत्व यशस्वी ठरले आणि प्रथमच दक्षिणेतील एका राज्यात दोन तृतियांश बहुमताने भाजपाने सत्ता मिळविली. याच राज्यातील सत्तेने या पक्षाचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ आता ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’ बनली आहे असे म्हणता येईल किंवा मग या पक्षाचा हा चेहरा ‘भारतीय जनता पार्टी (कॉंग्रेस गट) या नावाने इतिहासात नोंदविणे योग्य ठरेल.

भारतीय जनता पक्ष हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राजकीय अपत्य. गांधीहत्येनंतर नेहरुंनी अवलंबलेल्या संघाच्या मुस्कटदाबीला राजकीय परिभाषेत उत्तर देण्यासाठी ‘भारतीय जनसंघा’ची स्थापना झाली आणि आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या ‘जनता पार्टी’तील दुफळीनंतर ‘भारतीय जनता पार्टी’ अस्तित्वात आली. पक्ष राजकीय असला तरी वारसा संघाचा असल्यामुळे या संस्थेत असलेली ‘चारित्र्यवान व्यक्तींची परंपरा जपणारा पक्ष’ या अर्थाने या पक्षाने बराच काळ ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ हे बिरूद मोठ्या अभिमानाने मिरविले. पण विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी बजावताना चारित्र्य जपणे सोपे असते, सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र निसरड्या शेवाळावरून पाऊल सांभाळण्याइतकेच हे चारित्र्य सांभाळणे अवघड असते याचा साक्षात्कार झाल्यानंतर या बिरुदाची आठवण कोणाही नेत्याने पुन्हा काढली नाही! 

प्रारंभी 13दिवस, त्यानंतर 13 महिने सत्तेत राहिल्यानंतर पुढची 13 वर्षे सत्तेत राहण्याची या पक्षाची स्वप्ने पाच वर्षांतच धुळीला मिळाली. मागील निवडणुकीतही या पक्षाला सपाटून मार बसला आणि सत्तेच्या दाव्याची चर्चा करण्याच्या आसपासही त्यांनी पोहोचता आले नाही. मात्र या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांत भाजपाला चांगले यश मिळाले. गुजरात आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये त्या दृष्टीने अधिक महत्वाची, कारण राजकीय क्षेत्रात ज्या ‘दोन तृतियांश बहुमता’ला खास महत्व असते, ते या दोन्ही राज्यांत पक्षाने मिळविले होते. राज्यातील जनता या पक्षाकडे मोठ्या विश्र्वासाने पाहत असल्याचाच हा पुरावा होता. या पार्श्र्वभूमीवर येथील सत्ताकारणाकडे पाहावे लागेल.

गुजरातेतील चित्र खूपच वेगळे आहे. एकेकाळी या राज्यातील भारतीय जनता पार्टीची शकले उडाली होती. केशुभाई पटेल आणि शंकरसिंग वाघेला यांच्यातील बंडाळीच्या काळात गाजलेले ‘हुजुरिया’ आणि ‘खजुरिया’ हे गट तेव्हाच्या सर्वपक्षीय बंडाळींमध्येही टोपणनावांचा विषय ठरले होते. केशुभाईंना पायउतार करून नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्तासूत्रे सोपविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला, तेव्हा सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या होत्या. एकेकाळी लालकृष्ण अडवानी यांच्या रथयात्रेचे सारथ्य करणारी, संघाचा प्रचारक म्हणून काही वर्षे कार्यरत राहिलेली ही व्यक्ती राज्यशकट कसे चालवू शकेल, पक्षांतर्गत बंडाळी कशी मिटवू शकेल अशा अनेक शंका त्या वेळी उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र त्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रारंभी पक्षावर, मग सरकारवर आणि आता राज्यावर नियंत्रण मिळविले आहे ते पाहता तेथे विरोधी पक्षांना काही काम उरले आहे, असे वाटत नाही. ‘राष्ट्रकार्यासाठी ब्रह्मचर्य’ जपणार्‍या मोदींनी सत्ता हाताळताना आपल्या व्यक्तिगत परिवाराला, त्यांच्या हितसंबंधाला कुठेही जवळ येऊ दिले नाही. गुजरातचा विकास एवढाच ‘अजेंडा’ त्यांनी जपला. त्यांच्या कारभारावर त्यांचा विरोधकच काय, पण शत्रूही बोट ठेवू शकणार नाही, अशी ही स्थिती आहे.

याच्या बरोबर उलट स्थिती कर्नाटकात निर्माण झाली. कॉंग्रेसने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात केलेल्या घिसडघाईची आणि कुमारस्वामी यांनी केलेल्या विश्र्वासघाताची पूर्ण सहानुभूती भाजपाला मिळाली. येडीयुरप्पा यांनी केलेल्या ‘या वेळा आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मग आमचा चमत्कार पाहा’ या आवाहनाला मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि चक्क दोन तृतियांश बहुमताने भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात सत्तेवर आली.

जनसंघ ज्या काळात अस्तित्वात होता त्या काळात एखाद्या राज्यात सत्तेवर येेण्याइतका तो कधीही प्रबळ नव्हता. भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापनेनंतर या पक्षाला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कधीही जनाधार मिळालेला नव्हता. 1994-95 मध्ये कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत येडीयुरप्पा यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाने राज्य विधानसभेत 40 जागांपर्यंत मजल मारली, तेव्हा आपण सत्तेपर्यंत पोहोचू शकतो याची या पक्षाला जाणीव झाली. यानंतर सुमारे 20 वर्षांच्या प्रदीर्घ मेहनतीनंतर मागील निवडणुकीत पक्षाने एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी युती करून सत्तेत भागीदारी मिळविली. कुमारस्वामींची स्वार्थी खेळी आणि कॉंग्रेसचे डावपेच यांच्यामुळे हे सरकार बरखास्त झाल्यानंतर  झालेल्या निवडणुकीत पक्षाने दोन तृतियांश बहुमत मिळविले आणि भाजपाच्या वाटचालीत एक विक्रम नोंदविला गेला.

पण हा आनंद फार काळ अनुभवता येऊ नये, अशीच परिस्थिती तेथे निर्माण झाली. सर्वात आधी विरोधी पक्षांनी तेथे रेड्डी बंधूंच्या खाण गैरव्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेतले. रेड्डी हे कर्नाटक भाजपामधील एक बडे प्रस्थ. ते या पक्षाचे राज्यातील ‘फायनान्सर’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावरील आरोपांनंतर येडीयुरप्पा यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती केली. त्या बरोबर या बंधूंनी बंड पुकारले आणि थेट येडीयुरप्पा यांच्या खुर्चीलाच त्यांनी आव्हान दिले. सुषमा स्वराज यांच्या मध्यस्थीनंतर ही बंडाळी शमली ! (महाराष्ट्रातील गोपीनाथ मुंडे यांचे बंडसुद्धा सुषमा स्वराज यांनीच थंड केले होते. ही काय जादू असावी बरे?) पण या सार्‍या प्रकारात राज्य सरकारची आणि भाजपाची लाज गेली ती गेलीच.

यानंतर स्थिती बदलली. येडीयुरप्पा यांचे अनेक पैलू यानंतर समोर येऊ लागले. राज्य मंत्रिमंडळातील एका महिला मंत्र्यांशी त्यांची असलेली जवळीक आणि त्यांना मंत्रिमंडळातच ठेवण्याचा त्यांचा हट्टाग्रह सर्वांच्याच चर्चेचा विषय बनला. यानंतर त्यांच्या मुलांवर जमिनी बळकावण्याचे आरोप होऊ लागले. रेड्डी बंधूंच्या खाण गैरव्यवहाराचा विषय तर आधीपासूनच विरोधकांच्या अजेंड्यावर होताच. मधल्या काळात कर्नाटकचे लोकायुक्त हेगडे यांच्या अहवालावरून वादळ उठले आणि येडीयुरप्पांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. जुलैच्या तिसर्‍या आठवड्यात लोकायुक्तांनी सादर केलेला गोपनीय अहवाल ‘पद्धतशीरपणे’ फुटला आणि त्यात येडीयुरप्पा यांच्यावर करण्यात आलेल्या थेट आरोपांमुळे त्यांचा राजीनामा मागण्याला वेग आला आणि अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. प्रारंभी राजीनाम्यास नकार देणारे, नंतर स्वतःचे राजकीय बळ दाखविणारे आणि बंडखोरीची भाषा कर्‍णारे येडीयुरप्पा राजीनाम्यानंतर मात्र आपला राजकीय वारस आपल्या मर्जीतील असावा या साठी प्रयत्नशील दिसले. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष राजीनामा देण्यासही त्यांनी एक दिवसाचा अवधी घेतला. या काळात त्यांनी किती फायली हातावेगळ्या केल्या, याचा शोध घ्यावा लागेल. या सार्‍या घटनाक्रमात भारतीय जनता पार्टीची अब्रू मात्र पूर्णपणे धुळीला मिळाली. पक्षशिस्त, राजकीय चारित्र्य आणि स्वच्छ प्रशासन या तीनही आघाड्यांवर या राज्यात तरी हा पक्ष पूर्णतः हतप्रभ ठरला. त्याचे साहजिक पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर उमटणार.

हे असे कसे घडले? पोलादी चौकटीतील कठोर शिस्तीच्या या पक्षा एका राज्याचा मुख्यमंत्री पक्षालाच आव्हान देऊ शकतो हे या पक्षाने बहुदा प्रथमच अनुभवले. असे असंख्य प्रकार कॉंग्रेसने पचविलेले आहेत. किंबहुना हाच या पक्षाचा चेहरा आहे. ‘राज्यापेक्षा पक्ष मोठा, पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठी आणि कोणाहीपेक्षा पक्षश्रेष्ठी सर्वात मोठी’ हे कॉंग्रेसचे सूत्र. या वेळी हे सूत्र भारतीय जनता पार्टीमध्ये अनुभवण्यास मिळाले. आधी येडीयुरप्पा काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. ऐकून घेऊ लागले तेव्हा तेथेही ‘पक्षश्रेष्ठींना सर्वाधिकार’चे नाटक खेळले गेले. येथेही गटबाजीचे दर्शन घडवीत आपल्यालाच बहुसंख्य आमदार आणि खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे दाखविण्याची धडपड झाली. अखेर ‘सायंकाळी 5 पर्यंत राजीनामा दिला नाही तर पक्षातून काढून टाकण्यात येईल’ या इशार्‍यानंतर ‘अमावस्या संपल्यानंतर राजीनामा देईन’ची घोषणा येडीयुरप्पा यांनी केली. 

नव्या कार्याचा प्रारंभ करताना तो शक्यतो अमावस्येला करू नये, असा संकेत अनेक जण पाळत असतात. पण एखाद्या कार्याची अखेर करतानाही हा संकेत बहुदा पहिल्यांदाच पाळला गेला असावा. या अमावस्येच्या अंधारात ‘विधानसौधा’मध्ये आणखी काय कृष्णकृत्ये झाली, हे कदाचित उघडकीस येणार नाही किंवा त्यासाठी बराच कालावधी लागेल! वारसदार शोधतानाही तो आपल्या मर्जीतील असावा या दृष्टीने त्यांनी आधी आपल्या मैत्रिणीचा आग्रह धरला आणि नंतर विश्वासू सहकार्‍याचा...!

हे सारे काय चालले आहे? कॉंग्रेसने सार्‍या गैरव्यवहारांचे कळस गाठले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध देशभर जनमत प्रक्षुब्ध आहे. लोकपालाच्या मुद्द्यावरून जनतेला मूर्ख बनविण्याचा संपूर्ण ठेका कॉंग्रेसने कपिल सिब्बल यांना दिला आहे. कलमाडी, राजा तुरुंगात आहेत. दयानिधी मारन त्याच मार्गावर आहेत. चिदंबरम यांनाही तिथपर्यंत जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते सध्या सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. पण, म्हणजे ते काय करीत आहेत हेच कळत नाही! प्रारंभी त्यांनी पंतप्रधानांचा समावेश लोकपालाच्या कार्यकक्षेत व्हावा, असे विधान केले होते. आता त्यांनी त्यावरून घुमजाव केले आहे. कदाचित त्यांना आपल्या युवराजांची- भावी पंतप्रधानांची काळजी असावी! या पार्श्वभूमीवर रान माजविण्याची सुवर्णसंधी भाजपासमोर होती. त्याचा त्यांनी पुरेपूर लाभ उठविलाही. पण येडीयुरप्पांच्या मुद्द्यावरून त्यांची कोंडी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न त्यांच्या विरोधकांनी केला आणि आता तर लोकायुक्तांच्या अहवालातील उल्लेखाने त्यांची बोलती बंद झाली आहे.

नरेंद्र मोदी आणि बी. एस. येडीयुरप्पा हे भारतीय जनता पार्टीचे दोन चेहरे. विकासाच्या मार्गाने गेल्यास इतर सारे आरोप निष्प्रभ ठरतात हे मोदींनी दाखवून दिले. ज्या मुद्द्यांवरून त्यांना जगभरात बदनाम करण्यात आले त्या गोध्रा परिसरातील लोकप्रतिनिधी भाजपाचेच आहेत. स्वच्छ राज्यकारभार केल्यास समाज इतर गोष्टींकडे कानाडोळा करतो हे यातून दिसले, तर जनतेने मोठ्या अपेक्षेने सत्ता सोपविल्यानंतर पाऊल घसरले आणि राज्यकारभार बिघडला तर काय होते हे कर्नाटकातून दिसले. भाजपाच्या कॉंग्रेसीकरणाची प्रक्रियाच जणू कर्नाटकातून सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विविध मुद्द्यांवरून केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीला झुंजवताना आणि भविष्यात केंद्रातील सत्तेवर दावा करताना भाजपाला आधी कर्नाटकातील डाग धुवून काढावे लागतील. हे कसे धुवायचे, हा या पक्षाच्या नेतृत्वाचा प्रश्न आहे. त्यातूनच भविष्यातील त्यांच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. कारण स्वच्छ कापडावरील डाग अधिक उठून दिसतात!

दत्ता जोशी

मो. 9225309010