अण्णांच्या आंदोलनाला आता सरकारी ‘प्रतिआंदोलना’चा धोका!

क्रांतीला धोका प्रतिक्रांतीचा असतो, तसाच आंदोलनाला प्रतिआंदोलनाचा धोका असतो. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सरकारी यंत्रणेच्याच विरोधात होते. त्यामुळे प्रतिआंदोलनाचा हा धोका अधिक मोठा असू शकतो. संसदेचे सार्वभौमत्व ही आपली वैयक्तिक जहागीर आहे या भावनेतून संसदेच्या चर्चेदरम्यान अण्णांच्या आंदोलनावर तुटून पडलेल्या दोन्ही सभागृहांतील बहुतेक सर्व खासदारांच्या भाषणांतून त्यांना आलेले भयाण नैराश्य पदोपदी जाणवत होते. यात विरोधी पक्षही सहभागी होते. सरकारला तर कधीही आव्हान सहन होत नसते. या स्थितीत अण्णांच्या जनआंदोलनाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या मार्गाने होईल. लालूप्रसाद यादव यांचे अण्णांच्या उपोषणावर शंका घेणारे वक्तव्य त्याचाच एक भाग म्हणावे लागेल. अण्णांच्या आंदोलनाच्या यशापयशाची चर्चा करताना राजकारण्यांच्या ‘नियती’वर लक्ष ठेवणे खूप गरजेचे आहे. याच संदर्भातील काही निरीक्षणे...

....................................................................................................................

 पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ सप्टेंबर २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख

.................................................................................................................... 

अण्णा हजारे यांचे उपोषण संपले आणि सरकारचा जीव भांड्यात पडला. देशाने या आधी स्वातंत्र्यासाठीची जनचळवळ अनुभवलेली होती. त्यानंतरची सर्वात परिणामकारक आणि सर्वसमावेशक जनचळवळ देशाने 16 ऑगस्टपासून 13 दिवस अनुभवली. ही चळवळ सर्वार्थाने विराट होती. अनेक कागदी विचारवंतांनी या आंदोलनावर आपापल्या परीने टीका केली. या टीकेमागची कारणेही त्यांच्या लेखनातून आणि वक्तव्यांमागून डोकावत होती. त्यांच्याही मुद्‌द्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायचे ठरविले तरीही या आंदोलनाने देश हलविला आणि संसदेला ‘जनसंसदे’चे महत्व ठणकावून सांगितले, हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही. देशभरात मिळून अनेक लाख लोक रस्त्यांवर उतरतात आणि कोठेही एकही दगड भिरकावला जात नाही, जाळपोळ होत नाही, ही घटनाही देशाच्या इतिहासात ठळकपणाने नोंदवावी लागेल. याचाच दुसरा अर्थ असाही घेता येईल, की रस्त्यावर उतरलेला समान्य माणूस दगडफेक - जाळपोळीसाठी कधीही तयार नसतो. तसे करण्यास त्याला बाध्य करण्यात येते. त्याला तसे करण्यास भाग पाडणारे नेतृत्व मात्र नेहेमीच नामानिराळे राहते! चिथावणीशिवाय तणाव निर्माण होत नाही, हे सत्य यामुळे अधोरेखित झाले.

***

या आंदोलनाचा ‘टेम्पो’ सुरवातीपासूनच चांगला ठेवण्यात आयोजकांना यश आले. 15 ऑगस्टपासून माध्यमांवर अण्णांचीच छाया होती. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी केलेले भाषण राष्ट्राला उद्देशून होते की अण्णांना हेही कळू नये, इतकी सरमिसळ त्यात केलेली होती. त्यातून देशभरात अण्णांच्या आंदोलनाचा ‘मेसेज’ जात असतानाच अण्णांनी अचानक राजघाटावर मोर्चा वळविला आणि अल्पावधीतच तिथे हजारोंचा जमाव जमला. जो ‘जे पी पार्क’ सरकारतर्फे उपोषणासाठी सुचविला जात होता तो ही राजघाटासारखाच दिल्लीच्या एका कोपर्‍यात आले. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ला, राजघाट या सर्व परिसरात कडेकोट बंदोबस्त असतो. वाहतुकीची साधने अडविण्यात आलेली असतात. अशा स्थितीत राजघाटासारख्या आडनिड्या ठिकाणी कोणतीही पूर्वसूचना न देता अल्पावधीत जमलेला जमाव पाहून बहुदा सरकार चकित झाले असावे. जेपी पार्कातही अशीच गर्दी जमू शकेल असा कयास बांधून आणि त्यामुळे अण्णांचे महात्म्य वाढेल या भावनेतूनच उपोषणाआधीच अण्णांना अटक करण्याची आतताई कृती सरकारने केली आणि ती त्यांना पूर्णतः भोवली. ‘तिहार’मध्ये अडकलेले अनेक ‘मान्यवर’ तेथून बाहेर पडण्याचे असंख्य मार्ग अवलंबत असताना अण्णा मात्र सुटकेच्या आदेशानंतरही तिहार सोडण्यास तयार नव्हते. ‘तिहार’मध्ये डांबणे आणि ‘तिहार’मधून सुटका या दोन्ही गोष्टींमुळे समाजापर्यंत सर्व संदेश अगदी स्पष्टपणे गेले आणि त्याचा परिणाम अण्णांना पाठिंबा वाढण्यातच झाला.

***

भ्रष्टाचाराच्या मुद्‌द्यावर देश किती संतप्त आहे, हे या निमित्ताने सर्वांना कळले. या पार्श्वभूमीवर संसदेत झालेली चर्चा मला बाष्फळ आणि दिखावू वाटली. ‘संसदच सर्वोच्च’ हा धोशा केंद्र सरकारने आधीपासूनच लावला होता. सर्वपक्षीय बैठकीतही हाच मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात बहुदा सरकारला ‘यश’ आले. तंत्रांच्या जंजाळात जे विधेयक मागील 40 वर्षे अडकवून ठेवलेले आहे त्याची पुन्हा एकदा वासलात लावण्यासाठी सारी संसद एकजूट आहे, असेच हे चित्र होते. लोकसभेने एकदा पारित केलेले लोकपाल विधेयक त्या वेळी राज्यसभेने नाकारले होते. अण्णांच्या मागील आंदोलनानंतर नेमली गेलेली समिती आणि या समितीने कपिल सिब्बल यांच्या ‘मार्गदर्शना’खाली केलेला पोरखेळ सार्‍या देशाने पाहिलेला होता. हे ‘सरकारी’ लोकपाल दात आणि नखेच काय पण डोळेही काढलेल्या सिंहासारखे होते. सरकारी लोकपाल असा होता तर अण्णांचा लोकपाल रक्ताला चटावलेल्या नरभक्षकासारखा वाटत होता. यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी जे करणे आवश्यक होते त्यात सरकार आणि अण्णा यांच्या बाजूने प्रत्येकी दोन जण अडथळे आणत होते. हे अडथळे दूर झाले आणि ‘किमान समान कार्यक्रमा’चे मुद्दे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत झालेली चर्चा मला बेगडी वाटली. प्रणब मुकर्जी यांचे दोन्ही सभागृहांतील बीजभाषण असो, की जेटली - स्वराज यांची विरोधी पक्षनेतेपदांची भूमिका असो त्याच प्रमाणे विविध सदस्यांच्या भूमिका असो या प्रत्येक ठिकाणी अण्णांना आणि त्यांच्या आंदोलनाला नमन हा उपचार होता. संसदेचे सार्वभौमत्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी दिलेली उदाहरणे अत्यंत कृत्रिम वाटली. दोन्ही सभागृहांतील मिळून किती सदस्य आपण स्वच्छ असल्याचा दावा प्रामाणिकपणे करतील? ही संख्या कदाचित एकाच हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी असू शकेल. ‘उघड झाले ते चोर आणि बाकी सारे साव’ असेच हे चित्र होते.

***

अण्णांच्या समर्थनार्थ चालू असलेल्या आंदोलनांकडे अनेक नेते कशा प्रकारे पाहत होते? शरद यादव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यानेही अण्णांच्या पाठीराख्यांची संभावना करताना - रस्त्यात काहीही घडले तरी गर्दी जमा होते... प्रत्येक गावात अशी पाचपन्नास माणसे असतात जी कोणत्याही आंदोलनाची पर्मनंट ऍक्टिव्हिस्ट असतात - अशी विधाने केली. लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्यांकडून तर परिपक्वतेची अपेक्षाच करणे अवघड असते. अण्णांच्या उपोषणाच्या सामर्थ्यावर टीका करताना या उपोषणावर संशोधन केले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. अण्णा हजारे यांनी त्यावर शेलके भाष्य करताना ‘ही ब्रह्मचर्याची ताकद आहे. 12 मुलांना जन्म देणार्‍यांना ती कशी कळणार’ अशी खिल्ली उडविली. यावर लालू काही बोलल्याचे ऐकिवात नाही!

***

सरकारपक्ष प्रत्येक पायरीवर निष्फळ आणि पराभूत ठरला. कारण त्यांनी घेतलेली भूमिकाच कुचकामी होती. कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम आणि अंबिका सोनी या तीन ‘अतइहंकारी’ नेत्यांनी सुरवातीपासूनच अण्णांबद्दल घेतलेली भूमिका मध्यममार्गी विचार करणार्‍यांना खटकणारी होती. मनीष तिवारी यांनी तर अण्णांना ‘अपादमस्तक भ्रष्टाचारात बुडालेला’ असे संबोधून आगीचा लोळ स्वतःवर आणि सरकारवर ओढवून घेतला. या सार्‍या घटनाक्रमात दिग्विजयसिंह मात्र का कोण जाणे गप्प होते. ते ही बोलले असते, तर कदाचित सरकारला आणखीनच नामुष्कीला सामोरे जावे लागले असते. आपण खूप श्रेष्ठ दर्जाचे वकील आहोत आणि आपण कोणताही मुद्दा कशाही प्रकारे वाकवू शकतो हा गंड कपिल सिब्बल यांच्या डोक्यातून जात नाही. ‘लोकपाल’बद्दल त्यांनी उधळलेली मुक्ताफळे ‘यू ट्यूब’वर उपलब्ध आहेत. ‘लोकपाल’ला टोकाचा विरोध करणारी व्यक्ती या विधेयकाच्या रचना समितीवर नेमून सरकारने आपल्या संवेदनहीनतेचा परिचय आधीच दिला होता. अण्णांच्या अटकेनंतर चिदंबरम आणि अंबिका सोनी यांनी ज्या भाषेत देशाशी संवाद साधला, ती भाषा नक्कीच सौजन्याची नव्हती. चिदंबरम यांच्या आडमुठ्या वृत्तीचा सर्वाधिक अनुभव कम्युनिस्ट नेत्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांच्यावर कम्युनिस्ट पक्षांचे खासदार नेहेमीच हल्ले चढविताना दिसतात. या आंदोलनातही चिदंबरम यांनी जाहिरपणे घेतलेली भूमिका सामोपचारासाठी योग्य नव्हती. त्यामुळेच अखेरच्या टप्प्यात देशाचे गृहमंत्री देशांतर्गत पेचप्रसंगावर मात करण्याच्या कामातून बाजूला सारले गेलेले आपण पाहिले. त्या ऐवजी त्यांचा मूळ विषय असलेल्या अर्थखात्याचे मंत्री ही पेच हाताळताना देशाला दिसले. या सरकारात हे काय चालले आहे? ज्यांचे जे काम, त्यांना ते करता येत नाही! 

***

आंदोलने चिरडण्याचा सरकारचा अनुभव मोठा असतो. कारण नेत्यांच्या भावनेला नोकरशाहीच्या अनुभवाची जोड मिळत असते. रामदेवबाबांचे आंदोलन ज्या सहजतेने चिरडण्यात सरकारला यश आले तेवढ्याच सहजपणे अण्णांचे आंदोलन चिरडता येईल अशा तयारीत सरकार होते. आंदोलनाला परवानगी देण्याचे आणि त्यासाठी अटी घालण्याचे नाटक सरकारने दिल्ली पोलिसांना पुढे करून खेळले. पण अण्णांना अटक केल्यानंतर उसळू शकणार्‍या लोकक्षोभाची कल्पना करण्यात सरकारची चूक झाली आणि काही तासांतच परिस्थिती सरकारच्या आवाक्याबाहेर आणि अण्णांच्या पूर्णतः ताब्यात गेली. ज्या कायद्याचा आधार घेत सरकार अण्णांना वाकवू पाहत होते, तीच शस्त्रे अण्णांनी सरकारवर उलटविली. काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते पूर्वांचल असा सारा देश मेणबत्त्या पेटवून रस्त्यांवर उतरला. ‘मेणबत्ती संप्रदाया’चे हे सामर्थ्य सरकारने लक्षात घेतले नव्हतेच पण माध्यमांतीलही अनेकांच्या ते लक्षात आले नव्हते. या वेळी पहिल्यांदाच देशभरात पुकारलेल्या एकाद्या आंदोलनात पूर्वांचलातील राज्यांनी साथ दिल्याचे चित्र देशासमोर आले. आसाम- अरुणाचल प्रदेशातही अण्णांच्या समर्थनार्थ आंदोलने झाली. कोणत्याही आंदोलकांना हेवा वाटावा अशी ही स्थिती होती. रामलीला मैदानावर उसळलेली गर्दी, त्याच वेळी इंडियागेटवर झालेली निदर्शने, जवळजवळ सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये आणि गावोगाव रस्त्यावर उतरलेले लोक हे चित्र अभूतपूर्व होते. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सामान्य माणसासाठई सहानुभूतीचा होता. जन्मदाखल्यापासून मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक पावलावर द्याव्या लागणार्‍या चिरीमिरीमुळे देशातील प्रत्येक जण त्रस्त आहे. या प्रत्येकाने अण्णा हजारे यांच्यात गांधी पाहिला. हा देश गांधींवर आजही एवढा विश्वास टाकतो, त्यांना मानतो हे चित्र खरोखरच विचारमग्न करणारे आहे.

***

अण्णांच्या आंदोलनाला हिणविण्याचा प्रयत्न अनेक पातळ्यांवरून झाला. एक कायदा केल्याने भ्रष्टाचार संपेल का? असा प्रश्न कॉंग्रेसचे युवराज राहूल गांधी यांनी संसदेत शून्य प्रहरात विचारत एक लंबेचौडे प्रवचनच झोडले. खरे तर शून्य प्रहराचा असा वापर करणे हाच मोठा भ्रष्ट-आचार आहे. पुढे दुसर्‍याच दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हा विषय चर्चिला जाताना मात्र हे युवराज गायब होते! त्यांची ही ‘चमकोगिरी’ नाक्यावरील एखाद्या टपोरीसारखीच वाटली. ज्या माणसाकडे देश भावी पंतप्रधान म्हणून पाहतो आहे (आणि कॉंग्रेसजन ज्यांच्याकडे हा अधिकार देण्यासाठी अत्यंत आतुर आहेत) अशा व्यक्तीकडून किमान परिपक्वतेची अपेक्षा होती. कायद्याने प्रश्न सुटत नसतातच. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच असावी लागते. त्यांच्या पक्षाने या विषयात सातत्याने अनिच्छाच दाखविली आणि जेव्हा अपरिहार्यता दिसली तेव्हा अत्यंत नाईलाजाने त्यांनी या विषयाला मान्यता दिली. हे करतानाही त्यांनी सतत संभ्रमाचे वातावरण कायम ठेवले. मतदान होणार की नाही इथपासून सुरू असलेली ही अनिश्चितता आता हा कायदा तरी होणार की नाही, इथपर्यंत पोहोचली आहे. जनमताचा रेटा कायम राहिला नाही, तर हा कायदा सहजपणे बासनात बांधून ठेवणे सरकारला शक्य आहे. पण इथे फक्त सरकारच्याच इच्छाशक्तीचा प्रश्न नाही. विरोधी पक्षांचीही या विषयी प्रत्यक्षात काय भूमिका  आहे, हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. भाजपानेही या विधेयकाला पाठिंबा देताना आधी सशर्त आणि मग बिनशर्त पाठिंबा दिला. हे कसेकाय झाले? उद्या सत्तेत येऊ इच्छिणार्‍या कोणत्याही पक्षाला लोकपालाचा डोस सहजासहजी पचनी पडणारा नाही, हेच खरे.

***

या सार्‍या घटनाक्रमाकडे पाहताना मला चिंता वाटते ती ‘गावगन्ना आण्णां’ची. गावोगाव ‘मैं हूँ अण्णा’च्या टोप्या घालून अनेक जण फिरले. यात तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक होते ही बाब आनंदाची. पण अनेक ठिकाणी अण्णांच्या या आंदोलनात सहभागी होऊन निवेदने देण्यासाठी जाणार्‍यांची नावे आणि चेहरे पाहिले तेव्हा या आंदोलनाबद्दल मनात चिंता निर्माण झाली. मला रस्त्यात दारू पिवून मोटारसायकली चालवीत झेंडे फडकविणार्‍यांची, तिरंगा घेऊन ‘ट्रिपल सीट’ जात घोषणा देणार्‍यांची, पोलिसांना धमकावणार्‍यांची चिंता वाटत नाही. हा प्रकार ते नेहेमीच करू शकत नाहीत. आंदोलनाची झिंग उतरली की हे सारे जमिनीवर येतील. पण ‘गावगन्ना अण्णां’चे काय? अण्णांचे पाठीराखे म्हणत रत्स्यावर उतरलेल्या नागरिकांचे नेतृत्व करण्यासाठी समोर आलेले अनेक ‘मान्यवर’ कुख्यात म्हणावेत असे होते. अनेक कामगार नेते, राजकीय नेते, कथित विचारवंत यांचा समावेश या लोकांमध्ये होता. ही मंडळी अण्णांची वारसदार ठरतील? गावोगाव भ्रष्टाचार निर्मुलन समित्या स्थापन करून खंडणी वसूलीची नवनवी दुकाने थाटणार्‍या गावगुंडांच्या टोळ्यांसारखेच हे चित्र मला दिसले. अण्णांनी, आंदोलकांनी आणि सामान्यजनांनी त्यांच्यापासून सावध राहायला हवे.

तोंडाला रंग फासून रुपेरी पडद्यावर नाचणार्‍या वर्गातील अनेक जण अण्णांच्या मंचावर येऊन हजेरी लावून गेले. त्यांची खरोखरच ही लायकी होती का? अण्णांच्या आंदोलनातील खासदारांना घेरावो घालण्याच्या प्रयोगाची संकल्पना आपलीच असल्याचे आमीर खान या अभिनेत्याने सांगितले. आमीरला अशा आंदोलनात स्टेजवर येण्याचा नैतिक अधिकार आहे? ज्याने आपल्या धर्मातील तरतुदीचा आधार घेत एक बायको आणि दोन मुले असतानाही दुसरे लग्न केले त्याला त्याच्या धर्माने आणि भारतीय कायद्यानेही अभय दिले असले, तरी त्याच्या पहिल्या पत्नीवर झालेला अन्याय कसा दुर्लक्षिता येईल? यावर माध्यमेही गप्प आहेत आणि महिला संघटनासुद्धा. बरे, हे महोदय आपल्या चित्रपटांचे मानधन आणि इतर सर्व व्यवहार धनादेशाद्वारे करतात का? ते ही नाही. आमीर खान हे एक उदाहरण झाले, पण बॉलीवुडमधील एक तरी कलाकार या स्तरावर पोहोचण्याच्या योग्यतेचा आहे का? गोळा झालेल्या गर्दीला खिळवून ठेवण्यासाठी अण्णांच्या आंदोलनावर अजून तरी अशा लोकांना गोळा करण्याची वेळ आलेली आहे, असे मला वाटत नाही.

***

बाबा रामदेव यांचे आंदोलन अण्णांच्या आंदोलनासाठी खूपच मार्गदर्शक ठरले, असे वाटते. एखादे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकार काय काय करू शकते, याचा वस्तुपाठ या आंदोलनाने घालून दिला होता. त्यामुळे सरकारपासून सावध राहण्याची पूर्ण तयारी अण्णांच्या बाजूने करण्यात आली. ‘तिहार’मधून बाहेर पडण्याआधी त्यांनी धरलेला लेखी परवानगीचा हेका त्याचेच प्रतीक होता. सरकारमधील कोणाशी चर्चा करायची आणि कोणाशी नाही, कोण किती विश्र्वासार्ह आहे, हे ही अण्णापक्षाच्या लक्षात आले होते त्यामुळे एकट्याची एकट्याशी चर्चा त्यांनी कटाक्षाने टाळली. बाबा रामदेव यांची प्रकृती चौथ्या दिवशीच ढासळली होती. त्या तुलनेत अण्णांना उपोषणाचा प्रदीर्घ अनुभव नक्कीच आहे. त्या बळावर त्यांनी देशाला वेळोवेळी स्पष्ट संदेश देत आंदोलन पुढे चालविले. या सर्व घटनाक्रमात त्यांनी सातत्याने अहिंसात्मक मार्गाचाच आग्रह धरल्याने सरकारला कुठेही बळजोरी करता आली नाही. वृत्तवाहिन्यांचा ‘फोकस’ सातत्याने रामलीला मैदानावरच असल्याने देशासमोरही दुसरा विषय राहिला नाही. याचा पुरेसा दबाव सरकारवर कायम राहिला आणि एक आंदोलन सकारात्मक वळणावर थबकले.

***

चर्चेच्या फेर्‍या शेवटच्या टप्प्यावर असताना मुद्दा फिसकटतो की काय, अशी एक शक्यता निर्माण झाली होती. या स्थितीत 30 ऑगस्टला 1 कोटी लोकांचा संसदेला घेराओ आयोजणार असल्याचा अण्णांचा इशारा सरकारसाठी बहुधा पुरेसा ठरला. भलेही अण्णांभोवतीच्या गर्दीला कोणी कितीही नावे ठेवत असोत, देशभरात असंख्य ठिकाणी उत्स्फुर्त निदर्शने, आंदोलने करणारे लोक, त्यातही तरुणांचा प्रचंड मोठा सहभाग नक्कीच प्रभावशाली ठरला. कोणाही पक्षाला जे संख्याबळ सिद्ध करणे अशक्य आहे, ते अण्णांच्या एका शब्दावर स्वखर्चाने एकत्र आले, हा प्रभाव नक्कीच महत्वाचा ठरला. त्यापुढे संसदेला झुकावे लागले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर केवळ एका हाकेसरशी संध्याकाळी 6 वाजता इंडिया गेटवर काही लाख लोकांचा जो जमाव एकत्र आला, त्याचे वर्णनही करणे अशक्य आहे. कोणीही नेता नसताना, कसलीही भाषणे होणार नसताना हे लाखो लोक एकत्र आले, त्यातून या विषयाबद्दलची त्यांची भावना संबंधितांनी लक्षात घ्यावी, एवढेच.

***

आंदोलनाच्या या मर्यादित यशानंतर अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाला निष्प्रभ ठरविण्याचा प्रयत्न सरकार आणि विरोधक या दोघांकडूनही होणार हे निश्चित आहे. कारण, अण्णा आणू इच्छिताहेत त्या लोकपालामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची दुकानदारी बंद होणार आहे. कॉंग्रेसच काय पण भाजपसह कोणत्याही पक्षाला ‘पक्ष’ म्हणून हे परवडणारे नाही. शिवाय राजकीय नेत्यांच्या ‘स्वतःभोवतीच गर्दी असावी’ या धारणेला या आंदोलनाने छेद दिला आणि एका सामान्य माणसाभोवती गर्दी जमली. हे ही त्यांना पचणारे नाही. त्यामुळे अण्णांच्या एवढ्या प्रदीर्घ उपोषणामागील रहस्य, त्यांच्याभोवतीच्या केजरीवाल-बेदींच्याबद्दल वदंता पसरविणे, या कायद्याने भ्रष्टाचार कसा रोखला जाणार नाही याचीच चर्चा करत राहणे, या आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्यांवर दुसर्‍याच कुठल्यातरी कारणांवरून कारवायांचा सपाटा लावणे हे आणि असे अनेक प्रकार पुढच्या काळात सरकारकडून होऊ शकतात. सध्या दाखल झालेल्या प्रस्तावावर महिनाभरात निर्णय न घेतल्यास पुढील आंदोलनाचा इशारा अण्णांनी दिला आहेच, पण उपोषणाच्या जाचातून सुटलेले सरकार आता या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न नक्की करेल, असे वाटते. अशा स्थितीत सर्वांनी मनोधैर्य राखणे महत्वाचे आहे.

***

सरकारचे एकमेव यश...!

या संपूर्ण आंदोलनात प्रत्येक पावलावर सरकारला माघार घ्यावी लागली. पण एका बाबतीत मात्र सरकार अत्यंत ‘ठाम’ आणि ‘कठोर’ राहिले. काहीही झाले तरी सरकारने अण्णांना ‘जंतर मंतर’वर उपोषण करू दिले नाही म्हणजे नाहीच! पण याला सरकारचे यश म्हणायचे का?

दत्ता जोशी

मो. 9225309010