Thursday, June 23, 2011

वेरूळ महोत्सव, दिलीप शिंदे आणि ...

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात २४ जून २०११ रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
..................................................

एकेकाळी वेरूळमधील कैलास लेण्याच्या पायथ्याशी रंगणारा वेरुळ महोत्सव औरंगाबादेत हलविण्यात आला. 1986 मध्ये पहिला वेरुळ महोत्सव साजरा झाला आणि सन 2002 पासून तो औरंगाबादेत स्थलांतरीत झाला. औरंगाबादेतील सहा वर्षांच्या वाटचालीतील चढत्या-वाढत्या प्रतिसादानंतर सन 2008 मध्ये मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महोत्सव ऐन वेळी स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर तो बंदच पडला आहे. हे का घडले? कसे घडले? याची कारणे असंख्य देता येतात. पण ‘महोत्सव बंद पडला’ हे ‘पोपट मेला’ सारखे अनिवार्य सत्य आहे. दर वर्षी मिडियातून हूल उठते. अधिकारी वर्ग औपचारिक प्रतिक्रिया देतात आणि पुन्हा एकदा ‘ये रे माझ्या मागल्या...!’
असे का व्हावे? औरंगाबाद शहराची सांस्कृतिक परंपरा ठरणारा हा महोत्सव खंडित होण्याचे कारण तरी काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात पहिल्यांदा जावे लागते ते महोत्सव समितीकडे. विभागीय आयुक्त हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात तर जिल्हाधिकारी हे उपसमितीचे अध्यक्ष. याशिवाय उद्योजक, इतिहासतज्ज्ञ, हॉटेल व्यावसायिक, वाहतुकसेवा व्यवसायिक, सामाजिक कार्यकर्ते, मान्यवर महिला, एमटीडीसीचे स्थानिक अधिकारी यांचा समितीत सहभाग आहे. तत्कालीन महसूल उपायुक्त श्री. दिलीप शिंदे या समितीचे मुख्य समन्वयक आहेत. सन 2007 मध्ये महोत्सवाच्या आधीच त्यांची मुंबईत बदली झाली. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री. जयस्वाल यांनी मोठ्या उत्साहाने पुढाकार घेऊन महोत्सव साजरा केला. पण पुढच्या वर्षी त्यांचा उत्साह मावळला. सांगण्यासाठी ‘स्वाईन फ्लू’ हे कारण होतेच, पण या कारणामुळे स्थगित झालेले महाराष्ट्रातील इतर अनेक महोत्सव नंतर साजरे झाले. हा एकच महोत्सव साजरा झाला नाही. त्यांच्यानंतर आलेल्या श्री. कुणाल कुमार यांनी गतवर्षी एक-दोन बैठकांचे आयोजन करून महोत्सवाच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला होता, पण माशी कुठे शिंकली हे कळले नाही.
या पार्श्वभूमीवर आजचा मूड ‘झाडाझडती’ घेण्याचा आहे. अशा प्रकारच्या महोत्सवांचे आयोजन ही सुळावरची पोळी असते. प्रसंगी वाईटपणा घेऊन खंबीरपणे निर्णय घेत आयोजन यशस्वी करण्याची हिंम्मत आणि कौशल्य यांच्या संगमातून अशी आयोजने यशस्वी होत असतात. अशा आयोजनांमध्ये येणारे ताण-तणाव कल्पनातीत असतात. यातून तावून-सुलाखून निघणार्‍या व्यक्ती व संस्थाच प्रदीर्घकाळपर्यंत असे उपक्रम चालवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर महोत्सव समितीमधील सर्व मान्यवरांचा योग्य आदर राखून एकच सत्य हाती उरते, ते -‘श्री. दिलीप शिंदे यांच्या बदलीनंतर हा महोत्सव आयोजित होऊ शकला नाही.’ 
एकेकाळी फक्त ‘एमटीडीसी’च्या पुढाकाराने होणारा हा महोत्सव 2002 पासून ‘महोत्सव समिती’च्या आखत्यारीत आला. प्रशासनातील उच्चपदस्थांच्या समावेशाने या महोत्सवाला आगळे ‘वजन’ आले. त्याच बरोबर समाजाच्या विविध स्तरांतील मान्यवरांच्या सहभागाने सर्वसमावेशकताही आली. असे असले, तरीही प्रत्यक्ष आयोजनातील श्री. शिंदे यांचा पुढाकार लक्षणीय होता. समितीतील प्रत्येक जणच आपापल्या कामांमध्ये आणि व्यवसायांत अतिशय ‘बिझी’ होते. अशा प्रकारची आयोजने करताना यामध्ये पुढाकार घेणार्‍या व्यक्तींमध्ये एक प्रकारची ‘खाज’ असायला हवी असते. दुर्दैवाने, श्री. शिंदे वगळता इतरांमध्ये ती ‘खाज’ दिसली नाही, किंवा संबंधितांनी ती दाखविली नाही, असेही म्हणता येईल. या संपूर्ण कालावधीत श्री. शिंदे आयुक्तालयात महसूल उपायुक्तपदाची, बर्‍यापैकी ‘बीझी’ जबाबदारी सांभाळत असत. पण महोत्सवाच्या नावाखाली त्यांनी आपल्या टेबलवर फायली तुंबू दिल्या नाहीत किंवा ‘वर्कलोड’चा आधार घेत महोत्सवाकडेही दुर्लक्ष केले नाही. मुळातच त्यांच्यात असलेल्या कलारसिकतेला योग्य मंचाची जोड देत त्यांनी या महोत्सवाची रुजूवात औरंगाबादेत केली. अवघ्या पाच वर्षांत या महोत्सवाने ‘लोकोत्सव’ होण्याइतकी गाठलेली उंची हा या आयोजनकुशलतेचा पुरावा म्हणता येईल.
इथे एक बाब मला स्पष्ट करणे आवश्यक वाटते, की श्री. शिंदे यांचे वकीलपत्र घेऊन मी ही भूमिका मांडत नाही. महोत्सवाच्या वाटचालीतील एक जवळचा साक्षीदार या भूमिकेतून मला जे दिसले, जाणवले तेच मांडण्याचा माझा हा प्रयत्न आहे. एखादी चळवळ व्यक्तीकेंद्रित व्हावी की नाही, याचे निश्चित उत्तर - ‘नाही’ असेच आहे. पण एखाद्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीमुळे एखादी चळवळ मरताना मूक प्रेक्षक व्हायचे का? या प्रश्नाचे उत्तरही ‘नाही’ असेच येते. याच भावनेतून हा लेखन प्रपंच. महोत्सवाच्या आतापर्यंतच्या  वाटचालीत बरेच काही घडले. काही बदल प्रयत्नपूर्वक करण्यात आले. हा महोत्सव भारतातील एक दर्जेदार महोत्सव म्हणून गणला जावा, अशा सर्व प्रकारच्या कसोट्या या महोत्सवाने पार केलेल्या होत्या. त्यामुळेच, अभिजात कलांच्या प्रस्तुतीच्या वेळी होणारी आठ ते दहा हजार परिपक्व रसिकांची उपस्थिती शंकर महादेवन ते अमजद अलि खॉं यांच्यासारख्या दिग्गजांना भुरळ पाडणारी ठरली !
अशा परिपक्व रसिकांसाठी शहरात काय पर्याय आहेत? काही खाजगी संस्थांनी मधल्या काळात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. त्यातही अनेक बडे कलावंत उपस्थित होते. एखादी व्यक्ती किंवा छोट्या संस्था यांना अशा उपक्रमांचे आयोजन करणे शक्य होते, तर महोत्सव समितीलाच यात अपयश का येते? हेच चालू राहणार असेल, तर महोत्सव समितीतच बदल करावेत का? आयुक्त - जिल्हाधिकारी आपापल्या कामांत व्यग्र असतात. उद्योजकांपैकी एका मान्यवरांनी आपल्यावरील कामांच्या ताणामुळे गतवर्षीच राजीनामा दिल्याचे कळते. समितीतील काही व्यावसायिकांना या महोत्सवातून काही ‘बिझनेस’ मिळविण्यातच रस असल्याचे दिसते. असा बिझनेस मिळत नसल्याने हे गृहस्थ 2006 ते 2009 या काळात बैठकींनाही हजर नसत. पण मागील वर्षी नवे जिल्हाधिकारी येताच ते पुन्हा झळकू लागले. डॉक्टर, इतिहासतज्ज्ञ, प्राध्यापक यांचाही या समितीत समावेश आहे. ते आपापल्या परीने अत्यंत उत्साहाने आपले योगदान देतात, पण पुढाकार घेणारेच कोणी नसतील ,तर त्यांच्या धडपडीला मर्यादा येतात. विशेष म्हणजे विद्यमान समितीत एकही कलाकार नाही! 
या परिस्थितीत या वर्षी तरी महोत्सव व्हावा, या साठी आतापासूनच हालचाली सुरू कराव्या लागतील. 2008 च्या महोत्सवासाठी अनेक कलाकारांना ‘ऍडव्हान्स’ देऊन ठेवलेला आहे, त्यांच्या तारखा मिळवाव्या लागतील. नवे कलाकार ठरवावे लागतील. पार्किंग, आसनव्यवस्था, मंचव्यवस्था, ध्वनी - प्रकाश या पासून प्रसिद्धीपर्यंत सर्व कामे करणारी औरंगाबादची संपूर्ण टीम सज्ज आहे. आता गरज आहे ती या चळवळीचे नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तीची. योगायोगाने सध्या मुंबईत सांस्कृतिक खात्यातच कार्यरत असलेल्या श्री. दिलीप शिंदे यांना  (डेप्यूटेशनवर का होईना) परत बोलावण्याची मागणी करावी का? कलाकार आणि रसिकजनांनीच याचे उत्तर देणे योग्य ठरेल, कारण उत्तम प्रकारे रुजलेली एक सांस्कृतिक चळवळ मरू देणे या शहराच्या हिताचे ठरणार नाही.
या महोत्सवाच्या इतिहास आणि भविष्याविषयी पुढच्या आठवड्यात...  

Wednesday, June 22, 2011

सरकारशाही राज्यव्यवस्था

अण्णा-बाबांचे आंदोलन संपविल्यानंतर त्यांना बदनाम करण्याची मोहिम चालविणारी उदाहरणे पाहताना ‘सरकार काहीही करत नाही’ हा मुद्दा आपोआपच संपतो. ‘सरकार त्यांना हवे आहे तेच करते’ हे अंतिम सत्य आहे. मग ते सरकार कोणतेही असो - कोणाचेही असो. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात केंद्र सरकार शांत राहिले. रेड्डी बंधूंच्या गैरप्रकारात कर्नाटकातील भाजप सरकार गप्प राहिले. अशा प्रकरणांत जे काही धोरण ठरते, ते दूरगामी असते. अण्णा-बाबांच्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्नाला लागले आहे. भ्रष्टाचार - काळ्या पैशावरून इतरत्र लक्ष वेधण्यासाठी बाकीचे मुद्दे उकरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाच्या मनाचा थांग मात्र नीटसा लागत नाही. 
-----------------------------------------------------------
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 22 जून 2011 च्या अंकात
प्रकाशित झालेला लेख...
-----------------------------------------------------------



- 1 -
मुंबईत मिड डे या दैनिकाचे पत्रकार ज्योतिर्मय डे यांची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी राज्यातील सत्ताधीशांची विधाने ऐकून छान करमणूक होते आहे. राज्याचे बोलघेवडे गृहमंत्री आबा पाटील यांनी नेहेमीप्रमाणे गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्याची भाषा केली. मुख्यमंत्र्यांनीही गुन्हेगारांना पकडून शिक्षा देण्याची भाषा केली. पण या इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष कृतीत कुठेच दिसले नाही. 

पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी खास कायदा करण्याची मागणी पत्रकारांच्या संघटनांनी केली आहे. त्यासाठी गावोगाव मोर्चे काढण्यात आले. मुंबईत साखळी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला. पत्रकारांच्या मागण्यांसंदर्भात सध्या तरी मुख्यमंत्र्यांनी संयत पण ठाम भूमिका घेत बहुसंख्य मागण्या नाकारल्या असल्या तरी ज्य पद्धतीने ‘लवासा’ प्रकरणी त्यांनी शीर्षासन केले, त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणार नाही, याची खात्री नाही.
- 2 -
दिल्लीत जंतरमंतरवर अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडून पुरते नमोहरम केले आणि सरकारच्या मांडीला मांडी लावून बसत ‘लोकपाल’चा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले. पुरत्या बावचळलेल्या केंद्र सरकारनेही फारसा विचार न करता निर्णय घेऊन टाकले. समिती स्थापन झाली, पण कामकाजाच्या दृष्टीने प्रगती शून्य. आता पुन्हा एकदा 16 ऑगस्टपासून उपोषणाचे इशारे देण्यात येत आहेत. 
- 3 - 
रामलीला मैदानावर झालेल्या रणकंदनाने बाबा रामदेव यांनी सार्‍या देशाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून शहाणपण शिकलेल्या सरकारने बाबांचे उपोषणच होऊ नये या साठी प्रयत्न केले. सर्व प्रयत्नांनंतरही उपोषण पुढे सुरू आहे हे पाहून बिथरलेल्या सरकारने लोकशाही सभ्यता आणि संस्कतीच्या सर्व मर्यादांना हरताळ फासत हे आंदोलन उधळून लावले. बंदिस्त जागेत अश्रुधुराचा वापर करण्याचा पाशवी प्रयोग स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच करण्यात आला. सर्वच दृष्टीकोनातून असमर्थनीय ठरणार्‍या या कारवाईने सरकारचे पुरते हसे झाले. 

000

हे सारे काय चालू आहे? लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या सरकारलाच आरोपीच्या कोठडीत उभे राहण्याची वेळ का येते आहे? सरकार केंद्रातील आहे की राज्यातील हा प्रश्नच बाजूला ठेवला, तर एक चित्र सार्वत्रिकपणे स्पष्ट होते आहे, ते हे की सरकार नावाची यंत्रणा एकतर अस्तित्वात नाही किंवा असेलच तर तिच्यात प्राणतत्व उरलेले नाही. ती एक निर्जिव यंत्रणा झालेली आहे. हे का झाले, कसे झाले याच्या कारणमीमांसेत मला जावयाचे नाही. मला एकच बाब खटकते आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश ठरलेल्या भारतात लोकशाहीची पुरती वासलात लागली आहे. लोकशाहीने ज्यांना शासन चालविण्याचे हक्क दिले, ते निष्क्रीय आहेत. त्यांच्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. लोकशाहीच्या कक्षेत कुठेही न बसणारे दबावगट या सरकारवर नियंत्रण आणू पाहत आहेत. त्यांना नियंत्रित किंवा दिग्‌भ्रमित करीत आहेत. सरकार म्हणून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा या सर्व बाबतीत उदासीन दिसते आहे आणि ज्यांचे सरकार आहे त्या पक्षांनी पोसलेली तोंडाळ मंडळी रोज नवनव्या आक्षेपार्ह विधानांनी लोकशाही व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत.

बाबा रामदेव यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीमागे त्यांची तळमळ आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. पण हे आंदोलन पुकारताना, पुढे नेताना आणि संपवताना त्यांना ज्या कोलांटउड्या माराव्या लागल्या त्यामुळे ते देशभरात थट्टेचा विषय ठरले. एका अत्यंत संवेदनशील व देशहिताच्या दृष्टीने मौल्यवान असणार्‍या विषयाचा त्यांच्या या अपरिपक्व कृतींमुळे चोथा झाला. सत्याग्रहाचे नाव घेणे सोपे आहे पण तो पेलण्याची ताकद बाबांमध्ये नव्हती हे या नऊ-दहा दिवसांच्या आंदोलनात स्पष्ट झाले. मागची दोन - अडिच वर्षे त्यांनी आपल्याभोवती निर्माण केलेले वलय या दहा दिवसांत लुप्त झाले. सरकार मात्र अध्यरात्रीच्या कारवाईमुळे लालूप्रसाद यादव वगळता इतर सर्व पक्षांच्या टीकेचे धनी बनले. हे आंदोलन हाताळताना सरकार निःष्प्रभ ठरले.  

मात्र, सरकारच्या अकर्मण्यतेवर टीका करीत असतानाच दुसरा एक पैलू अचानक लकाकतो आणि विचारांची सारी दिशाच बदलून जाते. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व आणि अनपेक्षित पाठिंबा मिळू लागल्यानंतर सरकारची हबेलहंडी उडाली. त्या क्षणी हे आंदोलन शमणे शक्य नव्हते. पण ‘ठंडा करके खावो’ ही सरकारची नीती असते. ‘शकुनीमामा’ अशी प्रतिमा असणारे अतिशय चाणाक्ष वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडे सरकारने आपले ‘वकीलपत्र’ दिल्याचे दिसल्यानंतरच मनात शंकेची पाल चुकचुकण्यास सुरवात झाली होती. लाखो कोटींच्या ‘टूजी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्याचे पुराव्यांनिशी आरोप होत असताना आणि आज केंद्रातील अनेक मंत्री गजाआड गेलेले दिसत असताना याच सिब्बल यांनी ‘हा घोटाळाच झाला नाही’ असे छातीठोक विधान केले होते ! खर्‍याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करण्याच्या व्यवसायातील सारा अनुभव ते सक्रीय राजकारणात पणाला लावतात. त्याच वेळी आपल्या कौशल्यपूर्ण चाणक्यनीतीने विरोधकांवर मात करण्याचे मार्गही ते शोधत असतात. 

अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात ते प्रमुख होते. सर्वात आधी त्यांनी या आंदोलनात व आंदोलनातील नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. ते शक्य होत नाही हे पाहून सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांना ‘आश्वासनाचेच’ रूप राहील, या विषयाची अधिसूचना निघणार नाही या साठी ते आग्रही राहिले. अधिसूचनेऐवजी कायदा मंत्रालयाचे पत्र स्वीकारून आंदोलन थांबविणे, हाच खरे तर या आंदोलनाचा ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. या मुळे सरकारची या विषयातील जबाबदारीच संपली. राहिला तो फक्त उपचार. जून-जुलैपर्यंत काही औपचारिक बैठका घेणे आणि नंतर ‘समन्वयाने मसूदा ठरणे शक्यच नाही’ असा कांगावा करीत आंदोलन विसर्जित करणे ही त्यांची कूटनीती होती. प्रारंभी त्यांनी कर्नाटकचे लोकपाल श्री. हेगडे आणि शांतीभूषण-प्रशांतभूषण यांच्यावर चिखलफेक करून त्यांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा हजारे यांच्या साधेपणावर खरपूस टीका केली. ‘सिव्हील सोसायटी’चे पाच सदस्य फारसे गंभीर नाहीत हे दाखवून देण्याची एकही संधी त्यांनी घालविली नाही. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा या विषयातीन नवखेपणा आणि साधेपणा त्यांच्या अंगलट आला. सरकार कशा पद्धतीने काम करते आणि त्यातही सिब्बल यांच्यासारखा ‘शकुनीमामा’ असेल तर काय काळजी घेतली पाहिजे, हे बहुदा त्यांना कळले नाही. परिणामी येत्या 16 ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा उपोषण करण्याचा निर्णय आता अण्णांनी घोषित केला आहे.
बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाबाबतही असेच काहीसे झाले. वास्तविक, जेव्हा सरकारचे चार प्रमुख मंत्री त्यांना ‘रिसीव्ह’ करण्यासाठी विमानतळापर्यंत धाव घेत होते, तेव्हाच त्यांची मनोभूमिका स्पष्ट झाली होती. त्यामध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्या सहभागामुळे सरकारच्या सकारात्मक इच्छाशक्तीची जाणीव होत होती त्याच वेळी कपिल सिब्बल यांच्या पुढाकाराने, ही सरकारची नवी चाल असावी अशी शंकाही येत होती. अखेर तसेच घडले. आंदोलन सुरू होण्याआधीच संपविण्याचा सरकारचा प्रयत्न बाबांच्या अतिउत्साहामुळे फसला. त्याच वेळी अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्यात फूट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसला. पाशवी कारवाईने आंदोलन उधळण्याच्या सरकारच्या कृतीमुळे अण्णा-बाबा पुन्हा एकदा एकत्र आले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या दोघांकडेही त्यानंतर लक्ष दिले नाही. उलट ही दोन्ही आंदोलने बदनाम कशी होतील, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. बाबांच्या आंदोलनामागे रा. स्व. संघ होता, असा जोरदार प्रचार सरकारकडून झाला. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनासाठी, काळा पैसा रोखण्यासाठी संघानेही प्रयत्न करण्यास काय हरकरत आहे, या मुद्‌द्यावर सकारात्मक चर्चा सुरू होताच हा विषय सरकारने बाजूला सारला. दुसरीकडे लोकपाल विधेयकाच्या बैठकींमध्ये सरकारतर्फे एकतर्फी भूमिका लावून धरत तो विषय अधांतरी ठेवण्यात आला आणि वरून ‘सिव्हिल सोसायटी म्हणजे जनता नव्हे’ अशी विधानेही सिब्बल यांनी केली. ती जनता नव्हे, तर त्यांच्याशी चर्चा का केली, या प्रश्नावर मात्र त्यांच्याकडे उत्तर नसते.

ही उदाहरणे पाहताना ‘सरकार काहीही करत नाही’ हा मुद्दा आपोआपच संपतो. ‘सरकार त्यांना हवे आहे तेच करते’ हे अंतिम सत्य आहे. मग ते सरकार कोणतेही असो - कोणाचेही असो. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात केंद्र सरकार शांत राहिले. रेड्डी बंधूंच्या गैरप्रकारात कर्नाटकातील भाजप सरकार गप्प राहिले. अशा प्रकरणांत जे काही धोरण ठरते, ते दूरगामी असते. अण्णा-बाबांच्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्नाला लागले आहे. भ्रष्टाचार - काळ्या पैशावरून इतरत्र लक्ष वेधण्यासाठी बाकीचे मुद्दे उकरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाच्या मनाचा थांग मात्र नीटसा लागत नाही. तशा अर्थाने सार्वत्रिक निवडणुकांना अजूनही दोन-अडीच वर्षे बाकी आहेत. या काळात नवे घोटाळे उघडकीस येतील की सध्याचे घोटाळे विस्मरणात जातील, या बद्दल आत्ताच काही सांगता येणार नाही, हेच खरे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात एका कर्तबगार पत्रकाराची आहुती पडली. मुंबईतील मिड डे या वृत्तपत्राचे ‘क्राईम रिपोर्टर’ ज्योतिर्मय डे यांची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पकडण्यात आलेल्या आरोपींचा या हत्येत खरेच संबंध आहे का, या बद्दलच मुदलात शंका घेतली जात आहे. आपल्यावरील टीकेचा भडिमार टाळण्यासाठी सरकार असे काही डमी आरोपी उभे करीत असते. कालांतराने लोक अशी प्रकरणे विसरतात आणि त्यानंतर हे आरोपीही पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटून जातात! मूळ मुद्दा पुन्हा एकदा मागे पडतो. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांना संरक्षण देण्याची मागणी मोठ्या आग्रहीपणाने पुढे येत आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र कायदे आणि संरक्षणव्यवस्था उभी करण्यात शक्ती वाया घालविण्यापेक्षा सरकारने अशा मागण्यांना केराची टोपली दाखवावी हेच उत्तम. ज्योतीर्मय डे यांची हत्या निषेधार्ह आहे, त्याच बरोबर हत्येआधी त्यांनी मागणी केलेली असताना पोलिसांनी संरक्षण नाकारले असेल तर ते ही निषेधार्ह आहे. अशा पोलिसांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी आणि दुसर्‍या ‘डे’चे बलिदान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना सरकारने करावी. हाच यावरील उपाय होऊ शकतो. नाहीतर (हप्तेबंद) पत्रकारांच्या ‘हैदोसा’लाच सरकारने कायदेशीर संरक्षण दिल्यासारखे होईल.
-------------------------------------------------------------
पत्रकारांना संरक्षण कशासाठी?
पत्रकारांच्या विषयात मात्र माझे मत वेगळे आहे. पत्रकारांना सरकारने संरक्षण द्यावे, ही त्यांची एक प्रमुख मागणी आहे. म्हणजे सरकारने काय करावे? प्रत्येक पत्रकाराच्या घरासमोर एक पोलिस बसवावा, की घरातून निघून घरात परतेपर्यंत प्रत्येक पत्रकाराच्या मागे एक पोलिस फिरवावा? बरे, हे पोलिस शस्त्रधारी असावा की निःशस्त्र? तो कॉन्स्टेबल असावा, हवालदार दर्जाचा असावा, ‘पीएसआय’ की ‘पीआय’? हा काय वेडगळपणा आहे? 

आणि पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदा करावा याचा अर्थ काय? पत्रकारांवरील हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा ठरविला पाहिजे, अशी यांची एक मागणी आहे. ‘टाडा’ आणि ‘पोटा’मधील तरतुदी कोणत्या होत्या? तेथेही पकडलेले आरोपी अजामीनपात्रच होते. असा लोकशाहीविरोधी कायदा पुन्हा आणायचा? पत्रकार हे सामान्य नागरिकांपेक्षा मोठे आहेत का? सामान्य नागरिकांवर हल्ला झाला, त्याला लुटले, अबलेवर बलात्कार झाला तर एक कायदा आणि पत्रकारावर हल्ला झाला तर वेगळा कायदा? आणि एवढा कडक कायदा पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी करायचा ठरलाच, तर पत्रकारांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी वेगळ्या कायद्याची तरतूद करावयास हवी ना? पत्रकारांनी केलेले गुन्हेही अजामीनपात्र ठरवावेत. त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला इतरांच्या तुलनेत दुप्पट शिक्षा व्हावी. 

राजकीय नेत्यांना दोष देत असतानाच पत्रकारांच्या वर्तनाकडेही तटस्थपणे पाहण्याची गरज आहे. अनेकदा तर नेते अधिक भ्रष्ट की पत्रकार, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. हप्ते गोळा करण्याची पत्रकारांची ‘रेंज’ पोलिसांपेक्षाही मोठी आहे. पोलिस फक्त गुन्हेगारांकडून किंवा कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या सावजाकडून हप्ते उकळत असतील. पत्रकारांच्या यादीत तर पोलिस स्टेशन, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका- महानगरपालिका, नगरसेवक-आमदार-खासदार वा इतर लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून मटकाकिंग, हातभट्टीवाले, वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असतो. ‘देतो की छापू?’ एवढ्या एकाच प्रश्नावर होणारी कोट्यवधींची उलाढाल थक्क करणारी आहे. 

लोकशाहीचा हा चौथा खांबही आता पुरता सडला-किडला आहे. दिल्लीतील बरखा दत्तपासून गल्लीतील लुंग्यासुंग्या पत्रकारापर्यंत असंख्य उपटसुंभांनी आपापली घरे भरण्याचे काम मोठ्या उत्साहाने केले आहे. अर्थात याचा अर्थ प्रत्येक पत्रकार भ्रष्ट असतो असा नाही. पत्रकारांमध्ये दोन प्रकार असतात. ‘टेबलवरील’ आणि ‘फिल्डवरील’. दैनिकाच्या अथवाच्या न्यूज चॅनेलच्या कार्यालयात बसून कारकुनी पद्धतीची कामे करणार्‍या पत्रकारांना टेबलवरील पत्रकार म्हणतात. यांच्यामध्ये कमाईला खूप कमी संधी असते. या उलट ‘फिल्ड’वरील पत्रकारांना वरकमाईच्या संधी भरपूर असतात. 

या संधी नाकारणार्‍या पत्रकारांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे; पण आताशा नव्याने पत्रकारितेत येणार्‍यांचा भर प्रामुख्याने ‘फिल्ड’वर उतरण्याचा असतो. ‘टेबल’वर काम करण्याची इच्छा असणार्‍यांचे प्रमाण नगण्य आहे.
----------------------------------------------------------------------
दत्ता जोशी
मो. 9225309010

Monday, June 20, 2011

‘क्लिक ऍँड टेक’

औरंगाबादचे उद्योजक सुनिल शिसोदिया यांची वाटचाल मला खूप आश्वासक वाटली. साधा मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समन असणारा हा माणूस आज स्वत:चे अनेक उद्योग उभे करत निघाला आहे. ’साप्ताहिक सकाळ’ने अशा व्यक्तिंची ओळख जगाला करून देण्यासाठी अंकात खास जागा राखून ठेवली आहे. या उपक्रमात श्री. शिसोदिया यांच्या वाटचालीचा २५ जुन २०११ च्या अंकात मी करून दिलेला परिचय...
.............................................................................
औरंगाबादच्या ‘क्लिक ऍँड टेक’ या छोट्याशा युनिटमध्ये ‘स्पेशल पर्पज मशिन्स’ तयार करणारे सुनील शिसोदिया काही विशिष्ट ‘पर्पज’साठी जन्माला आले असावेत असे वाटते. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी ‘वन स्टेप अप’चे स्वप्न पाहिले आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आपले सर्वस्व त्यांनी पणाला लावले...

कामे मिळविण्यासाठी लाच द्यायची नाही, हे सुनील शिसोदिया यांचे तत्व आहे. मागील 12-13 वर्षांत एखाद्याच वेळी अशी स्थिती आली, की काम नसल्यामुळे कामगार बसून राहिले. मात्र या तत्वाशी त्यांनी कधी तडजोड केली नाही. नव्या पिढीने नोकर्‍यांच्या मागे न लागता, नोकरीसाठी द्यावा लागणारा पैसा गुंतवून छोट्यामोठ्या व्यवसायास सुरवात करावी, असा आग्रह ते धरतात...

......................................................
पुण्यालगतच्या भोसरी येथील औद्योगिक वसाहतीतून रात्री दोनच्या सुमारास बाहेर पडलेला औरंगाबादचा तो तरुण शिवाजीनगरमधील आपल्या लॉजवर जाण्यासाठी रिक्षा शोधत होता. एक रिक्षा त्याच्या शेजारी येऊन थांबला त्यात आधीपासूनच दोघे जण बसलेले होते. रिक्षा थोडा पुढे जाताच एका अंधार्‍या गल्लीत शिरला. त्या तरुणाच्या खिशातील पैसे, हातातील घड्याळ, अंगावरूल शर्ट काढून, चार तडाखे देऊन रिक्षातील तिघांनी पोबारा केला... कसाबसा हा तरुण आपल्या लॉजपर्यंत पोहोचला. दुसर्‍या दिवशी परत भोसरीत जाऊन त्याने आपले राहिलेले काम पूर्ण केले आणि दुसर्‍या दिवशी औरंगाबादला पोहोचला, तो राजीनामा देण्याचा निर्णय घेऊनच. रात्रंदिवस राबून मर-मर काम करायचे, मेहनत करायची आणि वर असे तडाखे खाण्याचे प्रसंग? हेच होणार असेल, तर ते मालकासाठी का म्हणून? स्वतःसाठी काम करण्याच्या निर्धाराने त्यांनी राजीनामा दिला. कंपनीने आरंभी तो नाकारला, पण पुढच्या सहा महिन्यांतच हा तरुण कंपनीने दिलेली सारी प्रलोभने दूर सारून पुन्हा एकदा बाहेर पडला... सध्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादेत चार युनिट कार्यरत आहेत. एका मोठ्या लक्ष्याकडे झेपावण्यासाठी ते आपल्या पंखातील बळ वाढवीत आहेत. सुनील सुपडसिंग शिसोदिया हे त्यांचे नाव. वय वर्षे 40...!

सुनील तसे मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील पिंपळगाव गोलाईचे. पण उदरनिर्वाहासाठी त्यांचे आईवडील औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यात असलेल्या नायगाव येथे आले आणि त्यांच्या मामांच्या सहकार्याने ते तेथेच स्थायिक झाले. सुनील यांचा जन्म  8 फेब्रुवारी 1971चा. त्यांचे चौथीपर्यंतचे शिक्षण नायगावात झाले. पाचवीपासून पुढे गावाजवळच असलेल्या आळंद येथील न्यू हायस्कूलमध्ये त्यांना दाखल करण्यात आले आणि 1987 मध्ये ते मॅट्रिक झाले. बालपणीची ही 15-16 वर्षे तशी हालाखीची होती. वडील छोटेसे किराणा दुकान चालवीत. आई शिवणकाम करीत आपल्या भावांच्या शेतीत मदत करीत असे. सुनील यांनाही आपली शाळा आणि अभ्यास सांभाळून शेतीत राबावे लागायचे. नांगरणी, ओखरणी, पेरणी, कोळपणी या बरोबरच एकाच वेळी दोन मोटा हाकत विहिरीतील पाणी खेचण्यासारखी दमणुकीची कामे ते करीत. गावात वीज नव्हती. त्यामुळे रात्रीचा अभ्यास चिमणीच्या उजेडात. चिमणीत रॉकेल नसेल, तर अभ्यासाला सुटी. अनेकदा घरात स्वयंपाक नसायचा. तेव्हा शाळेतील त्यांचे शिक्षक - कापरे गुरुजी - आपल्या डब्यातील अन्न त्यांना द्यायचे. अनेकदा तर त्यांची आई गावातील तलावाच्या कामावर जाऊन तेथे मिळणारी ‘सुखडी’ आणत असे. तेच त्यांचे दुपारचे भोजन ! अशा हलाखीत मनातील जिद्दीने आकार घेतला. त्यात एका वर्गमित्राविषयी शिक्षकांच्या विशेष ममत्वाची भर पडली आणि त्या जिद्दीतून दहावीच्या परीक्षेत 71.85 टक्के गुण मिळवीत ते आपल्या शाळेतून प्रथम आले. त्यांच्या जिद्दी स्वभावाची ही पहिली चुणुक होती.

त्या काळात त्यांना सरकारी नोकरीचे खूप आकर्षण होते आणि गावातील सर्वात मोठा सरकारी नोकर म्हणजे तलाठी! गावात त्यांचा काय मान? तेव्हा तलाठी होण्याच्या जिद्दीने ते औरंगाबादेत दाखल झाले. शेतकी शाळेत जाऊन त्यांनी फॉर्मही भरला. पण इथे भेटलेल्या काही मित्रांमुळे त्यांना वस्तुस्थितीचे भान आले... मग त्यांनी औरंगाबादच्या ‘शासकीय तंत्रनिकेतन’ आणि ‘आयटीआय’मध्ये जाऊन तेथील फॉर्मही भरले. तंत्रनिकेतनला काही त्यांचा नंबर लागला नाही, मात्र ‘आयटीआय’मधील त्यांचा प्रवेश निश्चित झाला. इथे त्यांच्या मनातील जिद्दीचे दुसरे दर्शन घडले. कोणत्याही स्थितीत टर्नर-फीटरसारख्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा नाही, हे त्यांनी ठरविले. आयुष्यभर कामगार म्हणून जगायचे नाही, यावर ते ठाम होते. ‘सिव्हील’ की ‘मेकॅनिकल ड्राफ्ट्‌स्‌मन’ यामध्ये सहज नोकर्‍या मिळत नसल्यामुळे ‘सिव्हील’चा पर्याय त्यांनी रद्द केला आणि 1989 मध्ये ते ‘मेकॅनिकल ड्राफ्टस्‌मन’ म्हणून बाहेर पडले. परीक्षेनंतर गावी जाण्याऐवजी ते औरंगाबादच्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत नोकरी शोधण्यासाठी फिरू लागले आणि ‘मेमन फर्नेस’ नावाच्या कंपनीत महिना 275 रुपये पगारावर ते रुजूही झाले. निकाल तर लागायचा होता. तो लागला आणि आणखी काही महिन्यांतच त्यांनी नोकरी बदलली. आता ते वाळूज औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या ‘टर्बोब्लास्ट’ नावाच्या कंपनीत 1150 रुपये पगारावर रुजू झाले. मात्र आयुष्यभर ‘मेकॅनिकल ड्राफ्टस्‌मन’ म्हणून राहण्याची त्यांची तयारी नव्हती. मधल्या काळात त्यांनी आपल्या ‘आयटीआय’च्या जोरावर ‘मेकॅनिकल इंजिनइरिंग’च्या डिप्लोमाला प्रवेश घेतला आणि 1991 मध्ये ते ‘डिप्लोमा इंजिनइर’ झाले. ही दोन वर्षे अतिषय कठीण होती. दिवसभर नोकरी करायची. संध्याकाळी रुमवर येऊन रात्रीच्या कॉलेजला पळायचे, असा त्यांचा क्रम असे. याच काळात त्यांनी आणखी एक नोकरी बदलली. परत एकदा ते चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील ‘ऑटोमोगल’ नावाच्या कंपनीत रुजू झाले. आता त्यांचा पगार झाला होता 3500! सतत नवी नोकरी मिळविण्याचे आणि वेगाने पगार वाढविण्याचे त्यांचे गुपित होते त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत. ते दिवसाचे 10-12 तास कष्ट उपसत. कोणत्याही कामाला नकार देत नसत. या मेहनतीचा परिणाम त्यांचे कौशल्य वाढण्यात होई आणि अशा कुशल व्यक्तीला पगार देण्यास कंपन्यांची ना नसे.

याच स्थितीत त्यांच्या आयुष्यात एक महत्वाची घटना घडली. आई वडिलांच्या आग्रहामुळे त्यांना बारावीपर्यंत शिकलेल्या ‘सारिका’ यांच्याशी विवाह करावा लागला. एका खोलीत दोघांचा संसार सुरू झाला. एव्हाना ‘ऑटोमोगल’मध्ये ते पर्मनंटही झाले होते. त्यांनी लुना घेतली होती. खर्च वाढत होते तशा अपेक्षाही वाढत होत्या. यात काळात म्हणजे 1992-93 मध्ये त्यांनी दरमहा 6500 रुपये पगारावर ‘व्हिडिओकॉन’ जॉईन केले. हा त्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचा टप्पा ठरला. येथूनच त्यांच्या उद्योजकतेची पायाभरणी झाली. चितेगाव परिसरातील रेफ्रिजरेटर प्लांटला रुजू होताना ते ‘मेकॅनिकल ड्राफ्ट्‌स्‌मन’ होते. 1998 मध्ये बाहेर पडताना ते ‘डिझाईन इंजिनइर’ झाले होते!

इथे ते रुजू झाले ‘मशीन बिल्डिंग डिपार्टमेेंट’मध्ये. कंपनीला लागणार्‍या स्पेशप पर्पज मशीन येथे बनविल्या जात. येथे त्यांचे ‘बॉस’ होते चैतन्य अग्निहोत्री. समोरच्यावर विश्वास टाकून, त्याला संपूर्ण स्वातंत्र्य देऊन उत्तम काम करून घेण्याची त्यांची हातोटी होती. ‘कन्सेप्ट’ - ‘डिझाईन’ आणि ‘एक्झिक्युशन’ या तीनही पातळ्यांवर कसे काम करायचे, हे त्यांनी समजावून सांगितले आणि सुनील यांच्यातील उद्योजक घडत गेला. स्वतःच मशीन्स तयार करताना, रात्रंदिवस जागून काम करताना कामाचा नेमका अंदाज आला. आणि याच काळात पुण्यातील ती कटू घटना घडली. स्वतःच उद्योजक बनण्याचा त्यांचा विचार जिद्दीत उतरला. कंपनीचे तेव्हाचे उपाध्यक्ष श्री. डाबर यांनीही त्यांना प्रोत्साहन दिले. व्यवसायात अडचण आली तर कंपनीचे दरवाजे परतण्यासाठी उघडे आहेत, असा दिलासाही दिला. सर्वांच्या सदिच्छांसह नारेगाव परिसरात 100 चौरस फुटांची एक जागा दरमहा 700 रुपये भाड्याने आणि 50 हजार रुपयांचे एक ‘मिलिंग’ मशीन घेऊन त्यांनी ‘क्लिक अँड टेक’ या आपल्या उद्योगाचा शुभारंभ केला. 

‘एसपीएम’ अर्थात ‘स्पेशल पर्पज मशीन’ बनविणे, हा त्यांचा उद्योग आहे. ‘जनरल’ आणि ‘स्पेशल’ असे मशीन्सचे दोन प्रकार असतात. ‘जनरल पर्पज मशीन’वर विविध प्रकारची कामे करता येतात, तर ‘एसपीएम’ एकाच प्रकारच्या कौशल्यपूर्ण उत्पादनांसाठी वापरले जाते. आपला अनुभव आणि जिद्द यांच्या जोरावर दोन सहकार्‍यांसह त्यांनी सुरू केलेल्या या कंपनीला पहिली ऑर्डर मिळाली श्री. अनिल मिराशी यांच्याकडून. त्यांना ‘व्हर्लपुल’साठी ‘डोअर हँडल रिलायबिलिटी टेस्टिंग मशीन’ बनवून हवे होते. हे मशीन त्यांनी अचूकपणे बनविले आणि त्यानंतर आजवर कधीही काम नाही, असे झाले नाही. एकातून दुसरे - दुसर्‍यातून तिसरे अशी कामे येत गेली.  

सगळे व्यवस्थित चालू असताना, 1998 मध्ये मात्र त्यांना एक फटका बसला. त्यांनी ‘कमिट’ केलेल्या प्रमाणात उत्पादन निघत नसल्याने (म्हणजे प्रतिदिन 500 ऐवजी 450 नग निघत असल्याने) नागपूरच्या एका कंपनीने एक मशीन परत पाठवले. हा फटका काही लाखांचा होता. पण यामुळे खचून न जाता त्यांनी आपल्या कार्यशैलीत काही सुधारणा केल्या. कामगारांना विश्वासात घेतले. नव्या ऑर्डर स्वीकारताना त्यांनी आपल्या कामकाजात काही सुधारणा केल्या. ग्राहकांची नेमकी ‘रिक्वारमेंट’ समजावून घेऊन त्यानुसार ‘कोटेशन’ देताना त्यांना ‘फॅक्टर ऑफ सेफ्टी’चा विचार सुरू केला. मशीनबाबत कमिटमेंट देताना मशीनच्या अत्युच्च कामगिरीपेक्षा थोडी कमीच कामगिरी ते ‘कमिट’ करू लागले. स्थापनेनंतर साधारण सहा महिन्यांनंतर त्यांच्या ‘एक्स्पांन्शन’ला सुरवात झाली. वर्षभरातच त्यांनी स्वतःची जागा घेऊन स्वतंत्र इमारतीत आपले काम स्थलांतरीत केले. आज ते आपल्या 65 सहकार्‍यांसह आपल्या ग्राहकांना सेवा देतात. ग्राहकांचा विश्वास त्यांना नवी कामे मिळवून देतो. औरंगाबादची व्हिडिओकॉन, पुण्यातील व्हर्लपुल, हेअर, औरंगाबादच्याच एन्ड्युरन्स, ग्रीव्हज लोंबार्डिनी, नागपूरची पिक्स ट्रएान्समिशन, पैठणची ‘फोर एस’, औरंगाबादची प्रिमियम एनर्जी आदी कंपन्यांसाठी ते काम करतात. 50 हजारांच्या गुंतवणुकीवर सुरू झालेला त्यांचा हा उद्योग आता तीन कोटींच्या उलाढालीवर पोहोचला आहे. याच उद्योगाला जोडून त्यांनी विस्ताराला सुरवातही केली आहे.  आपल्या सध्याच्या युनिटजवळच त्यांनी ‘सुमन इंडस्ट्रीज’ नावाने ‘पावडर कोटिंग’चे युनिट सुरू केले. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत ‘गीता इंडस्ट्रीज’ या नावाने ते हायड्रोलिक सिंलेंडर तयार करतात. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस्‌ येथे त्यांना ‘गायत्री ऑटो काम्पोनंट्‌स’ नावाने ‘टुलरुम’ची कामे सुरू केली आहेत तर ‘क्लिक अँड टेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर’ या नावाने ‘ऍटो कॅड’, ‘प्रो इंजिनइर’, ‘युनिग्राफिक्स’ आदि कौशल्ये शिकविणार्‍या केेंद्राची स्थापना केली आहे. औपचारिक शिक्षण संपवून बाहेर पडणार्‍या तरुणांना ‘प्रॅक्टिकल’ ज्ञान देण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. हा सारा विस्तार मागील दोन ते अडिच वर्षांतील आहे. आता पुढील दोन ते तीन वर्षांत शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत तीन-साडेतीन एकरांचा भूखंड मिळवून एकाच छताखाली या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्या दृष्टीने त्यांची तयारी सुरूही झालेली आहे. याच वाटचालीत दखल घेण्याजोगी आणखी एक घटना घडली. 1992 मध्ये त्यांच्या मुलीचा, गायत्रीचा जन्म झाला. मुलगा होवो अथवा मुलगी, एकच अपत्य पुरे, यावर हे दाम्पत्य ठाम होते. गायत्रीनेही आता डिप्लोमा इंजिनइरिंग पूर्ण केले आहे आणि लवकरच ती या उद्योगातही लक्ष घालण्यास सुरवात करील...! ‘बॅकवर्ड’ आणि ‘फॉरवर्ड इंटिग्रेशन’सह भविष्यातील एक मोठा उद्योगसमूह उभारण्याचीच ही पायाभरणी ठरावी !

या प्रवासात त्यांनी काही पथ्ये पाळली. कामे मिळविण्यासाठी त्यांनी कधीही कोणालाही लाच अथवा बक्षिसी दिली नाही. काही वेळा तर अशा आल्या, की कामगारांना नुसतेच बसवून ठेवावे लागले. पण त्यांनी ही तडजोड केली नाही. या रिकाम्या वेळेचा उद्योग त्यांनी कामगारांची कौशल्ये वाढविण्यासाठी व आपल्या युनिटच्या स्वच्छतेसाठी करून घेतला! 

आपल्या या प्रवासात ‘व्हिडिओकॉन’मधील वर उल्लेख आलेल्या दोन वरिष्ठांबरोबरच एस. रामलिंगम आणि अरुण रे या दोघांच्या सहकार्याचा उल्लेख सुनील आवर्जुन करतात. देवगिरी नागरी सहकारी बँकेच्या आर्थिक मदतीबद्दल ते कृतज्ञता व्यक्त करतात,  आपल्या प्रतिकूल स्थितीत, हलाखीच्या काळातही हसतमुखाने संसार सावरणार्‍या त्यांच्या पत्नी सौ. गीता यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात अतिशय जिव्हाळ्याचे स्थान आहे. आपल्या आई-वडिलांचे उपकार मात्र ते सदैव स्मरतात. त्यांच्या मेहनतीमुळेच आपण इथवर येऊ शकलो, अशी त्यांची भावना आहे. 

व्यावसायिक यशापयशाला समोरे जात असतानाच ते आपली सामाजिक कर्तव्ये विसरत नाहीत. औद्योगिक क्षेत्रातील सहकार्‍यांसाठी त्यांनी लघुत्तम उद्योग नागरी सहकारी पतसंस्था 1999 मध्ये सुरू केली. विविध सामाजिक उपक्रमांना त्यांची मदत असते. सेवाभावी वृत्तीतून चालविल्या जाणार्‍या ‘दत्ताजी भाले रक्तपेढी’साठी त्यांनी शेकडो पिशव्या रक्त मिळवून देणारी शिबिरे आयोजित केली आहेत, काही कॅन्सर रुग्णांना मदत केली आहे आणि आपण ज्या स्थितीतून आलो, त्या स्थितीची जाणीव ठेवत आर्थिक अडचणीत असलेल्या 40 हून अधिक कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नाचे सर्व खर्च आजवर त्यांनी केले आहेत...! 1998 ते 2011 या 13 वर्षांच्या वाटचालीचा हा आलेख त्यांच्या व्यावसायिक कौशल्यांबरोबरच या सामाजिक जबाबदारीमुळे पुढील काळात नक्कीच खूप वर जाणारा असेल...!
- दत्ता जोशी 
9225 30 90 10

Saturday, June 18, 2011

कोण कोण जाणार सिंगापूरला?

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात १७ जून २०११ रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
......................................................
श्री. कौतिकराव ठाले पाटील यांनी अतिशय कौतुकाने अमेरिकेतील बे-एरिया परिसरात रुजविलेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे रुपांतर आता भव्य वटवृक्षात होऊ घातले आहे. अर्थात, मध्यंतरीच्या काळात काही वाद-प्रवाद निर्विवादपणे झडले पण मुद्दा हा की त्याची झळ मूळ रोपट्याला पोहोचली नाही. महामंडळाच्या नूतन अध्यक्षा श्रीमती उषा तांबे यांनी अध्यक्षपदावर नसताना या संमेलनाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.अध्यक्षपदावर येताच त्यांनाही या संमेलनाची गोडी लक्षात आली. त्यातून घटनादुरुस्तीच्या रितसर प्रक्रियेलाही सुरवात झाली आहे.

या वर्षीच्या संमेलनाचा प्रारंभी फिसकटलेला मॉरिशसचा बेत अखेर सिंगापूरवर येऊन थांबला आणि आता सिंगापूर-मलेशिया-थायलंड अशा त्रिस्थळी यात्रेचे मनसुबे साहित्यिक मंडळी रचू लागली आहेत. या बाबत सिंगापूरच्या महाराष्ट्र मंडळाचे आणि त्यांचे अध्यक्ष श्री. संतोष अंबिके यांचे मराठी सारस्वताने आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. (मॉरिशसच्या आयोजकांनी नक्की नकार कशामुळे दिला, यामागचे खरे कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे.) 14 आणि 15 ऑगस्ट रोजी होत असलेल्या संमेलनाच्या निमित्ताने भारताचा स्वातंत्र्यदिन सिंगापूरच्या भूमीवर साजरा करण्याचा मान सुभाषचंद्र बोस यांच्यानंतर या सर्व सारस्वतांना मिळणार आहे.

मराठी साहित्याला जागतिक गोडी लागावी अशा हेतूने या संमेलनांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचा हेतू आधीच जगजाहीर झालेला होता. वास्तविक साहित्यातील जागतिक गोडीच्या असंख्य कथा सारस्वतात ऐकायला येतात. पण या बव्हंशी कथा प्रामुख्याने भारतात उपलब्ध असलेल्या जागतिक दर्जाच्या (सेकंडहँड) पुस्तकांवर अवलंबून असतात...! या पुस्तकी पांडित्याऐवजी जागतिक पातळीवरील प्रत्यक्ष ‘फील’ घेण्याच्या हेतूने ही उड्डाणे घेण्याचे ठरले. (तशी साहित्य वर्तुळात रात्रीची दैनंदिन ‘उड्डाणे’ सर्वश्रुत आहेतच म्हणा.) या कामी श्रीगणेशा करण्यात मराठवाड्यातील अध्यक्षांनी पुढाकार घेतला ही मराठवाड्याच्या दृष्टीने अभिमानास्पद बाब होती. त्यामुळे अशा संमेलनातील ‘वरमायी’चा मान जरी उषाताईंकडे जाणार असेल, तरी मानाचे वर्‍हाडी म्हणून मराठवाड्यातील साहित्यिकांचाच अग्रक्रम लागायला हवा, ही मराठवाड्यातील साहित्यिक वर्तुळातील (या वर्तुळाचा व्यास निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे) मागणी अत्यंत न्याय्य आहे !

अख्ख्या मराठी सारस्वतातून एकंदर फक्त 41 मान्यवरांनाच (आयोजकांच्या खर्चाने) सिंगापूर दर्शन घडणार आहे. त्यामध्ये महामंडळाच्या 19 जणांची तिकिटेही आधीच बुक झाली आहेत. या 19 जणांमध्ये मराठवाड्यातून तीन जण आहेत. संमेलनाचे जनक श्री. ठालेपाटील, श्री. अतकरे आणि श्री. दादा गोरे यांची तिकिटे नक्की आहेत. उरलेल्या 22 जणांमध्ये मराठवाडा, विदर्भ, पुणे आणि मुंबईतून समान संख्येने सारस्वतांचा कोटा ठरलेला असून या शिवाय सदस्य संस्थांमधून प्रत्येकी एक एक सारस्वतास (आयोजकांच्या खर्चाने) सिंगापूर दर्शन घडणार आहे. मराठवाड्यातून अशा प्रकारे अजून एकंदर 5 जणांची नावे निश्चित होणे बाकी आहे. 

मुंबई-सिंगापूर-मुंबई आणि सिंगापूरमधील निवास-न्याहारी-भोजन-प्रवास या पोटी मिळून एकंदर 46 हजार 950 रुपये आणि व्हिसापोटी सुमारे दीड हजार अशा अंदाजे 48 हजार 500 रुपयांची बचत करण्याचा मान मराठवाड्यातील कोणत्या पाच सारस्वतांना मिळणार बरे? श्री. अतकरे म्हणाले, ‘ठाले सरांनी नावे पाठविली’. श्री. ठाले म्हणाले, ‘माझ्या अनुपस्थितीत नावे ठरली’. श्री. गोरे म्हणाले, ‘मला नक्की काही माहिती नाही. पण ही नावे नंतरच ठरतील’. सौ. तांबे म्हणाल्या, ‘अजून संमेलनाला बराच वेळ आहे. नावांची यादी आली की ठरेल’. 

आतापर्यंत वासुदेव मुलाटे, चंद्रकांत पाटील, श्रीधर नांदेडकर, अरुण प्रभुणे, इंद्रजित भालेराव, रा रं बोराडे, अनुराधा पाटील आदींना अशा बचतीचा मान मिळालेला आहे. परंपरा पाहता मसापच्या कार्यकारिणीवरील सदस्यांनाच बचतीची संधी मिळते. त्यामुळे काही नावे डोळ्यासमोर आहेत - देवीदास कुलकर्णी, बाळकृष्ण कवठेकर, ऋषिकेश कांबळे, श्याम देशपांडे, श्रीधर नांदेडकर, विद्या पाटील, रसिका देशमुख, हेमलता पाटील, प्रकाश त्रिभुवन, विलास वैद्य, जगदीश कदम, केशव देशमुख, सुरेश सावंत, किरण सगर, दत्ता बेदरकर...
यातील कोणत्या पाच जणांना बचतीची संधी मिळणार बरे? की ती नावे याहून वेगळीच असतील? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Saturday, June 4, 2011

राष्ट्र‘वादी’ की राष्ट्र‘भेदी’?

दादर रेल्वे स्थानकाचे नामांतर करण्याचा वाद पुन्हा एकदा उकरून काढून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविण्याची नवी घृणास्पद खेळी खेळली आहे. वैयक्तिक किंवा पक्षीय स्वार्थासाठी समाजहिताचा बळी देण्याची ही त्यांची प्रवृत्ती इंग्रजांपेक्षाही घातक ठरणारी आहे. ‘डिव्हाईड अँड रुल’चा वापर इंग्रजांनी भारतात हिंदू-मुस्लिमांमध्ये दुही माजवण्यासाठी केला आणि त्या बळावर आपले सत्तास्थान बळकट ठेवले. पवारांची ‘राष्ट्रवादी’ याच पद्धतीने दलित आणि दलितेतरांमध्ये पुन्हा एकदा आग लावण्याचा प्रयत्न करून त्या आधारावर स्वतःच्या सत्तेची पोळी भाजण्याच्या प्रयत्नात आहे. ही ‘राष्ट्रवादी’ की ‘राष्ट्रभेदी’ असा प्रश्न पडावा, अशी ही स्थिती आहे. त्यांची ही खेळी समजावून घेऊन त्याकडे संपूर्ण समाजानेच सध्या सोयिस्कर दुर्लक्ष करणे आणि मतपेटीतून या प्रवृत्तीला कायमची मुठमाती देणे ही काळाची खरी गरज आहे...
-----------------------------------------------------------
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ जून 2011 च्या अंकात
प्रकाशित झालेला लेख...
-----------------------------------------------------------
दिनांक 13 जानेवारी 1994 च्या सायंकाळी 7 वाजता महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. शरद पवार यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आणि मराठवाड्यासह सार्‍या महाराष्ट्रातील समंजस समाजाने नामविस्ताराचा हा ‘तिळगुळ’ आनंदाने स्वीकारला. शहिद गौतम वाघमारे यांच्या बलिदानानंतर दलित समाजाने राज्यभर केलेल्या कायदेशीर उठावानंतर अनेक वर्षांचा हा प्रश्न अखेर निर्णयाप्रति आला. याचे सारे श्रेय श्री. पवार यांनी उपटले. प्रत्यक्षात, दलित समाजाने सुमारे दोन दशके चालविलेल्या अविरत संघर्षाचे हे फलित होते. यासाठी या समाजाने अनन्वित अत्याचार सहन केले होते, अनेकांच्या सर्वास्वाची होळी झाली होती. एकेकाळी समाजाच्या अनेक स्तरांतून प्रखर विरोध असलेला हा मुद्दा हळूहळू निवत गेला आणि अखेरच्या टप्प्यात विविध सामाजिक संघटनांनी मराठवाड्याच्या गावांगावांतून संवादपथके पाठवून डॉ. बाबासाहेबांच्या प्रति समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये अभिमान जागविण्याचे काम केले. प्रसंगी अनेक ठिकाणी या कार्यकर्त्यांवर हल्लेही झाले. तरीही त्यांनी नेटाने हे काम सुरू ठेवले. सामाजिक अभिसरणात या पथकांनी अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली. आधी दलित समाजावर आणि नंतर या पथकांवर हल्ले करणारे कोण होते? कोणत्या समाजाचे होते? ते कोणत्या पक्षाशी व कोणत्या नेत्यांशी संबंधित होते हे सारे उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाचा नामविस्तार हा या एकत्रित प्रयत्नांचे फलित होते. याचे ‘क्रेडिट’ स्वतःच्या खात्यावर जमा करून समाजाचे लक्ष महत्वाच्या मुद्‌द्यावरून वळविण्याचा हा श्री. पवार यांचा डाव होता. हा डाव ते यशस्वीपणे खेळले पण निवडणुकीत त्यांना त्याचा लाभ समाजाने त्यांच्या पदरात टाकला नाही. निवडणुकीत ते हरले आणि युतीची सत्ता आली. पण सत्तेचे कुलुप युतीचे असले, तरी त्याच्या चाव्या मात्र पवार गटाकडेच होत्या. युतीला पाठिंबा देणारे सर्वच्या सर्व ‘अपक्ष’ आमदार पुढे ‘राष्ट्रवादी’तच गेले!
या कालखंडातील काही घटना आपण पाहू या. 1994 च्या जानेवारीमध्ये नामविस्ताराचा निर्णय जाहिर झाला. त्या आधी वर्षभरच मुंबईत बॉंंम्बस्फोट मालिका झाली होती. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात त्यामुळे संतापाची लाट उठलेली होती. मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या श्री. सुधाकरराव नाईक यांना पायउतार व्हावे लागले होते आणि त्यांच्या जागी श्री. शरद पवार यांना नेमण्यात आले. श्री. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसमध्ये आलेली निर्नायकी अवस्था, श्री. पी. व्ही. नरसिंह राव यांची पंतप्रधानपदी झालेली नियुक्ती, श्री. पवार यांचे पंतप्रधानपदावर लक्ष, बळ कमी पडल्याने स्वीकारावे लागलेले केंद्रातील कॅबिनेटमंत्रीपद आणि मुंबईतील बॉंम्बस्फोटांचे निमित्त करून श्री. नरसिंहराव यांनी श्री. पवार यांची महाराष्ट्रात केलेली बोळवण असा हा सारा घटनाक्रम होता. मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतरचा श्री. पवार यांचा प्रवास सुरळीत नव्हता. याच काळात बॉंम्बस्फोटाच्या आरोपींना श्री. शरद पवार यांच्या सोबत त्यांच्या विमानातून प्रवास घडविल्याची घटना उघडकीस आली. मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त श्री. गो. रा. खैरनार यांनी श्री. पवार यांच्यावर भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची आघाडीच उघडली होती आणि याच मुद्‌द्यावरून विरोधी पक्षांनी त्यांना धारेवर धरले होते. ‘एन्रॉन’ प्रकरणी श्री. गोपीनाथ मुंडे यांनी केलेले गौप्यस्फोट सरकारला हादरविणारे ठरले आणि त्यांच्या ‘संघर्षयात्रे’ला राज्यभरात मिळालेला प्रतिसाद सत्ताधार्‍यांच्या छातीत धडकी भरविणारा ठरला. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर नामविस्ताराच्या निर्णयाकडे पाहिल्यानंतर ‘शरद पवार’ या व्यक्तीच्या राजकीय निर्णयांतील हेतुंविषयी मनात शंका निर्माण होऊ लागते. राजकीय स्वार्थ तर प्रत्येकजणच साधत असतो, पण श्री. पवार यांच्या स्वार्थाची ‘जातकुळी’ वेगळी आहे.
मुस्लिम असोत की दलित समाज, त्यांच्या एकगठ्ठा मतांचा वापर सत्ता मिळविण्यासाठी करायचा आणि त्यांच्या नेत्यांच्या तोंडावर चार तुकडे फेकून त्यांना मिंधे करून ठेवायचे, ही खास ‘कॉंग्रेसी’ परंपरा आहे. श्री. शरद पवार हे ही याच कॉंग्रेसी परंपरेचे एक खंदे पाईक आहेत. ज्या कॉंग्रेसने साक्षात बाबासाहेब आंबेडकर यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी जंग जंग पछाडले, त्यांच्या पराभवातच आपल्या पक्षाचे हित मानले, त्या कॉंग्रेसकडून आणि त्या वृत्तीतून जन्मलेल्या इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून दलित समाजाने न्यायाची अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. देशाची राज्यघटना तयार करणार्‍या समितीच्या अध्यक्षांना अमेरिकेसह इतर देशांनी त्या त्या वेळी सन्मानाने आपल्या प्रतिनिधीगृहात सदस्यत्व बहाल केले. इथे मात्र पंडित नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेबांना खासदार या नात्याने आयुष्यभरात संसदेत प्रवेश करू दिला नाही. त्या आधी बाबासाहेबांना खच्ची करण्याचा यशस्वी प्रयत्न म. गांधी यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी उपोषणाद्वारे आपले आयुष्य पणाला लावले आणि त्या ‘महात्म्या’च्या प्राणासाठी देशभरातून आलेल्या दबावापुढे डॉ. बाबासाहेबांना नाईलाजाने झुकावे लागले. दलितांना मानवतेचे हक्क मिळवून देण्यापेक्षा पं. नेहरु यांना राजकीय लाभ मिळवून देण्याकडे म. गांधी यांचा कटाक्ष होता. या परंपरेची जपणूक करणार्‍या कॉंग्रेसने आणि त्यांचाच राजकीय वारसा चालविणार्‍या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात श्री. रामदास आठवले यांना पराभूत केले, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पराभवापासून सुरू झालेले एक दुष्ट वर्तुळ पूर्ण झाले.
श्री. आठवले यांच्या युतीसोबत जाण्याच्या निर्णयामागे हा मोठा कॅनव्हास आहे. आपल्या दावणीला बांधलेली दुभती गाय अशी दुसर्‍याच्या संगतीने जाते, हे श्री. पवार यांना खपणारे नाही आणि चालणारेही नाही. त्यामुळे त्यांनी या संभाव्य युतीमध्ये मतभेद व्हावेत, या दृष्टीने त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाला असलेला श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विरोधाचा मुद्दा उगाळून झाला, रिडल्सचे प्रकरण काढून झाले, शिवसेना-भाजप आणि रिपब्लिकन विचारसरणीतील मतभेदांवर चर्चा करून झाली पण तरीही ही संभाव्य आघाडी बिघडत नाही हे पाहून आता बहुदा दादर स्टेशनच्या नामांतराचे प्रकरण काढण्यात आले असावे, असे दिसते. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला एक पार्श्वभूमी होती. समाजातून या मागणीचा रेटा होता. या विषयाला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती. दादरबाबत असे फारसे काही दिसत नाही. बरे, नव्याने मागणी करणारा पक्ष स्वतः सत्तेत आहे, मग ही मागणी ते कोणाकडे करीत आहेत? जशी भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी कटोर पावले उचलण्याची मागणी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान श्री. मनमोहनसिंग यांच्याकडे केली तशीच ही करमणुकीची मागणी वाटते. हे नेते मागणीचे फार्स उभे करून जनतेची दिशाभूल करण्याऐवजी थेट निर्णयच का घेत नसावेत? सामान्य माणसाला झुलविण्याचाच हा प्रकार आहे. ‘राष्ट्रवादी’ने मागणीचे गुर्‍हाळ न घालता थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय जाहिर केला असता, तर चांगले झाले असते. श्री. पवार यांचे केंद्रातही चांगले वजन आहे. रेल्वे खात्यात चर्चा करून या नावाला तत्काळ मंजुरी मिळविणेही त्यांना सहज शक्य आहे. असे असताना ही मागण्यांची नाटके कशासाठी? थेट निर्णयच का घेतला जात नाही? समाजात दुही माजविणे, हा एकच हेतू यातून दिसतो आहे.
ज्याप्रमाणे मराठवाडा विद्यापीठाच्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ या नामविस्ताराच्या प्रसंगीची पार्श्र्वभूमी आपण विचारात घेतली, तशीच स्थिती यावेळीही दिसते आहे. रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. या आर्थिक महाघोटाळ्यांची पाळेमुळे अखेरीस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांच्याच आसनाखाली रुजलेली दिसत आहेत. यावरून सध्या रान माजलेले आहे. ‘आयपीएल’मधील राजकारणाने सध्या ललित मोदींचा बळी घेतलेला असला तरी यदाकदाचित हा विषयही शरद पवार यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. ते मंत्री असलेल्या कृषी आणि सार्वजनिक वितरण या दोन खात्यांमधील व्यवहारांवरही अनेक आक्षेप आजपर्यंत घेण्यात आलेले आहेत. हे आणि असे विषय चर्चेत येत असताना सर्वांचे लक्ष यावरून दूर व्हावे हा हेतूही दादर स्थानकाच्या नामांतराच्या मागणीचा विषय पुन्हा एकदा उचकविण्यामागे असू शकतो.
राज्यातील आणि देशातील विद्यमान सरकारे सर्वाधिक भ्रष्टाचार करणारी ठरली आहेत, यात आता काहीही शंका उरली नाही. या पक्षांना पर्याय असलेल्या भाजपाप्रणित आघाडीचे सरकार केंद्रात आले किंवा युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले, तर सारे काही अलबेल होईल असे मानण्याएवढे आम्ही दुधखुळे नाही. युतीच्या काळातही भ्रष्टाचार होताच. सत्तेत बदल झाल्यानंतर कदाचित भ्रष्टाचाराचा वेग थोडा कमी होईल आणि समाजसेवेची चार कामे मार्गी लागतील एवढीच अपेक्षा आता उरली आहे. कारण समाजानेही भ्रष्टाचार मान्य केला आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवक, आमदार, खासदारांच्या करोडोंच्या मालमत्तांच्या स्त्रोतांवर कोणीही आक्षेप घेत नाही. या नेतेमंडळींनी भ्रष्टाचार करावा, पण कामेही करावीत एवढेच आता समाजाचे म्हणणे आहे. कामे न करताच पैसा हडपण्याचे कौशल्य दादा-काका-बाबा मंडळींना चांगलेच अवगत झाले आहे. सत्तेचे नवे शिलेदार आले तर ही कौशल्ये अंगी बाणवण्यात काही वर्षे जावी लागतील, तेवढ्या वेळात काही चांगली कामे मार्गी लागतील, एवढीच अपेक्षा आहे. बाकी, शिवसेना-भाजप-रिपब्लिकन युतीची भलावण करणे हा या लेखाचा हेतू अजिबात नाही. हेतू एवढाच, की स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापलिकडे काहीही पाहू न शकणार्‍या राष्ट्रवादी कंपूपासून समाजाने सावध राहावे आणि योग्य वेळी मतपेटीतून त्यांना कायमचा धडा शिकवावा.
संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होताना श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी हे राज्य मराठ्यांचे नव्हे तर मराठी लोकांचे असेल, याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? शरद पवार यांचे उत्तर देतील काय? शरद पवार यांच्या पक्षाची स्थिती काय आहे? त्यांनी वाटलेल्या सत्तेच्या खिरापतींचा किती वाटा कोणत्या समाजाला मिळाला आहे? यात दलितांच्या पदरात काय पडले? दलितांची राज्यातील स्थिती काय आहे? दलितांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काही नेमके प्रयत्न झाले का? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी राष्ट्रवादी कंपूकडून भावना भडकविणार्‍या विषयांची उजळणी केली जाते, ही प्रवृत्ती समाजविघातक आहे.
आणखी एक मुद्दा जाताजाता आठवला. ‘बाळासाहेबांनी किती कारखाने उभारले-किती शिक्षणसंस्था उभारल्या?’ असा एक बालिश सवाल राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी विचारला आहे. खरे तर श्री. शरद पवार यांनीच या विषयी एक मार्गदर्शक तत्व घालून दिले आहे. ‘पोरासोरांच्या प्रश्नांना मी उत्तरे देत नाही’ असे एक उत्तर श्री. पवार यांनी श्री. उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. अशाच उत्तराची अपेक्षा त्यांनी आता श्री. ठाकरे यांच्याकडून ठेवायला हवी! आणि कारखाने-शिक्षणसंस्था काढून कोणी काय काय केले आहे, याचा लेखाजोखा मांडायचा ठरला तर हीच पिलावळ अडचणीत येईल, हे नक्की. ‘दंडुके’, ‘टगे’ अशी भाषा वापरणार्‍या आणि विरोधकांचा ‘बाप’ काढणार्‍या आपल्या पुतण्याला खरे तर काकांनी आता रोखायला हवे. (की, पुतण्याचा परस्पर काटा काढायचा काकांचा हा खास डाव आहे?)
भावना भडकविणारी वक्तव्ये, निर्णय, कृती या गोष्टी आता या पुढे वेगाने घडत जाणार आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की आपल्याकडे हे सारेच होते. पण आता परिपक्व लोकशाहीच्या दृष्टीने आपण विचार करायला हवा. आपण निवडून दिलेल्या नेत्यांना आपल्याला पाच वर्षे सहन करावे लागणार आहे, याची जाणीव ठेवून मत द्यावे लागणार आहे तसाच विचार मागच्या पाच वर्षांतील कामगिरीबद्दलही करावा लागणार आहे. कोणत्या खोर्‍यात किती निधी जिरला, कोणत्या खात्यात किती उलाढाली झाल्या, टोलनाक्यांतून किती जणांच्या तिजोर्‍या भरल्या, वरिष्ठ पदांच्या नियुक्त्यांतून किती उलाढाली झाल्या? मंत्रालयाच्या कडेकोट तपासणीतूनही करोडोंच्या नोटा केबिनपर्यंत कशा पोहचविल्या जातात? या आणि अशा अनेक सुरस व चमत्कारिक प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने केला पाहिजे. उत्तरे मिळत नसतील तर किमान प्रश्न तरी पडले पाहिजेत आणि या प्रश्नांतून सावधगिरीचे इशारे समजून घेतले पाहिजेत. भावनेच्या आहारी न जाता राजकीय स्वार्थांच्या विषयाकडे समंजस दुर्लक्ष केले पाहिजे. यातच देशाचे, राज्याचे आणि समाजाचे हित आहे.


पुन्हा एकदा पवार?.... कंटाळा आला...!
खरे तर सलग तिसर्‍या आठवड्यात श्री. पवार यांच्याबद्दल मला लेखन करावे लागत आहे. वास्तविक, या अंकातील लेखनासाठी माझ्या मनात वेगळा विषय होता. पण श्री. रामदास आठवले यांनी राज्यात वेगळ्या राजकीय परिमाणांची जुळणी करीत शिवसेना-भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेताच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने खेळलेली ही समाजस्वास्थ्य बिघडविणारी, बुद्धीभेद करणारी खेळी राज्याला काही दशके मागे घेऊन जाऊ शकते असे जाणवले. एकीकडे, बिहारसारखे राज्य आपले जुने रुप पालटून नव्या जोमाने पुढे येत असताना महाराष्ट्राचा बिहार करणारी श्री. पवार यांची ही विषारी खेळी मनाला अस्वस्थ करून गेली. या लेखनाच्या अंति श्री. पवार यांना आणि त्या प्रवृत्तीला एकच आवाहन... स्वतःचे स्वार्थ आपण आजवर खूप साधलेत. ‘सर्वच’ दृष्टीने आपण एव्हरेस्ट उभे केलेत. आता विश्रांती घ्या. ‘राष्ट्रवादा’च्या नावाखाली सोनियांच्या विरोधात जाऊन स्थापलेल्या पक्षाला राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी अखेर त्यांच्याच पदराखाली आश्रय घ्यावा लागला, याची थोडी शरम वाटू द्या. सत्ता नसेल तर आपले अस्तित्व शून्य आहे, याची आपणास जाणीव आहेच. या शून्यात प्रवेशाची तयारी करा. आपण आपल्या जुन्या भूमिका प्रत्येक वळणावर सोयिस्करपणे विसरत असाल, पण त्या काळातील आपले प्रत्येक वाक्य समाजाच्या स्मरणात आहे. समाज जेव्हा एखाद्याची सगळी ‘थकबाकी’ चुकविण्याचे ठरवितो ना, तेव्हा काय अवस्था होईल याची कल्पनाही आपण कदाचित करू शकणार नाही. दिल्ली दरबारात ‘वजन’ असलेला मराठी नेता म्हणून आमच्या मनात आपणाबद्दल नक्कीच आदर आहे. हा आदर कायम राखण्यासाठी आता आपण विश्रांती घेणे आवश्यक आहे... त्यातच आपले आणि राज्याचे भले आहे.

दत्ता जोशी 
मो. 9225309010

खाजगीकरणाचा फायदा कोणाला? जनतेला की ‘जीटीएल’ला?

औरंगाबादच्या वीज वितरणाची जबाबदारी 1 मे 2011 पासून ‘जीटीएल’ या कंपनीकडे गेली आहे. बर्‍या सव्यापसव्यातून या कंपनीने औरंगाबादचे हं कंत्राट मिळविले. या कंपनीच्या कारभाराकडून सरकारला आणि जनतेलाही भरपूर अपेक्षा आहेत. भिवंडीच्या धर्तीवर औरंगाबादेतही वीज गळतीच्या नियंत्रणाचा प्रयोग यशस्वी झाला, तर राज्यात इतरत्रही हा प्रयोग करता येऊ शकतो आणि विजेच्या टंचाईच्या कृत्रिम संकटावर बर्‍यापैकी नियंत्रण आणता येऊ शकते... हे सारे या प्रयोगावर अवलंबून आहे.
.......................................................................................
’पीपल्स पॉलिटिक्स’ या मासिकात जून २०११ च्या अंकात 
प्रकाशित झालेला लेख...
.......................................................................................
आजमितीला वीज मंडळाच्या कारभाराबद्दल कधीच कोणी फारसे चांगले बोलताना आढळत नाही. या कारभारातील चालढकल, कामचोरपणा, अकार्यक्षमता यावरमात करण्यासाठी सरकारने वीज मंडळाच्या त्रिभाजनाचा निर्णय घेतला आणि एकाच्या तीन कंपन्या झाल्या. पण या मुळेही कुठे फारसा बदल झालेला दिसला नाही.

2003 मध्ये आलेल्या नवीन वीज विधेयकाकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र तेथे निराशाच झाली. अकार्यक्षमतेच्या विभागणीपलिकडे फारसे काही पदरात पडले नाही. विशेषतः वितरणाशी सामान्य नागरिकांचा जास्तीत जास्त संबंध येतो. या पातळीवर काही वैयक्तिक अपवाद वगळले तर साराच आनंदीआनंद आहे.
एकीकडे विजेची मागणी वाढते आहे, दुसरीकडे कर्मचार्‍यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे वीज गळतीचे प्रमाण प्रचंड वाढते आहे आणि तिसरीकडे या सर्वांचा परिपाक म्हणून अपरिहार्यपणे भारनियमन लागू आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत गणल्या जाणार्‍या राज्यात ही लाजीरवाणी गोष्ट घडते आहे, आणि सत्ताधीशांना त्याचे सोयरसूतक नाही...!
भारनियमनाचे प्रमाण ग्रामीण भागात खूप मोठे आहे. विशेषतः जेथे शेतीसाठी वीज दिली जाते, तेथे भारनियमनाचे अस्तित्व शेतकर्‍यांच्याच मुळावर येते आहे. एकीकडे शेतीमालाला थेट विक्रीची परवानगी देणारे धोरण अंमलात येत असताना आणि जागतिक पातळीवर पोहचण्याच्या नव्या संधी शेतकर्‍यांसमोर येत असताना विजेच्या भारनियमनामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवरच विपरीत परिणाम होतो आहे. शासकीय यंत्रणा लोकाभिमुख राहिल्याची उदाहरणे तुरळक आहेत. पण सार्वत्रिक चित्र हेच आहे, की हे कर्मचारी ‘पगाराभिमुख’ राहिले. सरकारी खाती कामे करण्यासाठी आहेत की त्यांना पगार वाटण्यासाठी, अशी शंका यावी अशी ही परिस्थिती आहे.
वीज ही ‘मेजरेबल कमोडिटी’ आहे. वीज येतानाही मोजली जाते आणि वितरणाच्या प्रत्येक पातळीवर तिची आकडेवारी मोजता येते. विक्रीसाठी उपलब्ध होणारी वीज आणि विकली जाणारी वीज या दोन्ही गोष्टी मोजता येतात, तसेच विकल्या गेलेल्या विजेचे बिल वसूल झाले की नाही, हे ही तपासता येते. विजेची विक्री तर
झाली पण त्याचे पैसे मिळाले नाहीत, याचा अर्थ ती विजेची ‘गळती’ आहे, असा होतो. वास्तविक येथे गळती हा शब्द तांत्रिक स्वरुपाचा आहे. वास्तविक ती चोरी असते. पण विजेच्या परिभाषेत तिचे रुपांतर गळतीमध्ये होते. वीज निर्मिती केंद्रात वीज निर्माण झाल्यानंतर ती वितरणासाठी एमएसईडीसीएलच्या ताब्यात येते. तेथून ग्राहकांपर्यंत जाताना वीज वहनादरम्यान निर्माण झालेले रोध, तांत्रिक मर्यादा यांमुळे काही प्रमाणात गळती होतच असते. त्यांना ‘लाईन लॉसेस’ म्हणतात. मात्र हे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत असणे तांत्रिकदृष्ट्या मान्यताप्राप्त आहे. गळतीचे प्रमाण याहून अधिक वाढले तर तो दोष ठरतो. सध्याची औरंगाबादती वीज गळती सरासरी 27 टक्के आहे. या गळतीची कारणे वेगवेगळी असली, तरी त्याचा बोजा मात्र बिल भरणार्‍या ग्राहकांच्याच माथ्यावर थोपला जातो.
या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादेत वीज वितरण व वसुलीच्या कामाचे खाजगीकरण करण्यात आले आणि 1 मे 2011 चा दिवस पासून ‘जीटीएल’औरंगाबादच्या सेवेत रुजू झाली. मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला ‘जीटीएल’च्या टीमने ‘एमएसईडीसीएल’चा ताबा घेतला. वीज वितरणाच्या क्षेत्रात औरंगाबादेत असा प्रयोग प्रथमच होऊ घातला आहे. या आधी भिवंडीसारख्या अत्यंत संवेदनक्षम भागात हा प्रयोग अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी ठरला आणि राज्यात इतरत्र असे प्रयोग करण्यास चालना मिळाली.
2007 मध्ये ‘टोरंट पॉवर’ या खाजगी संस्थेने भिवंडीतील वीज वितरण आणि वसुलीची जबाबदारी स्वीकारली आणि तेथील 60 टक्क्यांवर गेलेले गळतीचे प्रमाण फक्त 18 टक्क्यांवर आणण्यात कंपनीला यश आले. राजधानी दिल्लीतही 2005 पासून वीज वितरणाचे खाजगीकरण झालेले आहे. तेथील गळतीचे प्रमाणही 12 टक्क्यांवर आले आहे. या आधी हे प्रमाण 50 टक्क्यांवर होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादच्या प्रयोगाकडे पाहावे लागेल. ही गळती रोखून वीज वितरणातून नफा मिळविणे हे ‘जीटीएल’समोरील मुख्य आव्हान आहे.
आधी ‘जीटीएल’ची ओळख करून घ्यावी लागेल. ‘जीटीएल’ म्हणजे ‘1/2लोबल टेलिकम्युनिकेशन’. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल करणारी, मनोज तिरोडकर नावाच्या एका मराठी माणसाची ही कंपनी. एकंदर 10 पैकी 6 संचालक मराठी माणसे असणारी ही तशी मराठमोळी कंपनी ! देशभरात असलेले विविध मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर प्रारंभी या कंपनीने उभे करून दिले आणि त्यानंतर अशा टॉवर्सचे स्वतःचे जाळे या कंपनीने विणले. रिलायन्ससारख्या अनेक मातब्बर कंपन्यांचे टॉवर्सही या कंपनीने विकत घेतले. आजमितीला मोबाईल कंपनी कुठलीही असो, त्यांना लागणारे टॉवर्स प्रामुख्याने ‘जीटीएल’चे असतात! हा व्यवसाय त्यांनी प्रयत्नपूर्वक वाढविला. आजमितीला या कंपनीची वार्षिक उलाढाल 27 हजार कोटींची आहे. जगभरातील 44 देशांमध्ये ते मोबाईल टॉवर्सचे ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ आहेत.
ही कंपनी आता औरंगाबादच्या वीज वितरणाची जबाबदारी घेते आहे. ‘औरंगाबाद अर्बन’ अंतर्गत 2 विभाग (डिव्हिजन) येतात. यामध्ये औरंगाबाद शहर आणि वाळूज यांचा समावेश आहे. या दोन्हीत मिळून एकंदर दोन लाखांवर वीजग्राहक आहेत. या मध्ये घरगुती, औद्योगिक, शेती, दारिद्‌जएयरेषेखालील आदी विविध प्रकारच्या प्रतवारींचा समावेश आहे. या दोन्ही डिव्हिजनअंतर्गत 132 केव्हीचे 6 फीडर आहेत, 33 केव्ही चे 26 आणि 11 केव्हीचे 40 असे एकूण 72 फीडर कार्यरत आहेत. या द्वारे या सर्व विभागांना वीज पुरवठा होतो. या सुमारे 2 लाख वीज ग्राहकांमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या विजेचे प्रमाण जवळजवळ समसमान आहे. या परिस्थितीत ‘जीटीएल’समोर पहिले आव्हान उभे राहणार आहे ते वीज गळती रोखण्याचे. ही वीजगळती कशा प्रकारची असू शकते? आकडे टाकून वीज घेणे, विजेची बिलेच न भरणे, मीटर रिडिंगमध्ये घोटाळे करणे, चोरून वीज वापरणे या आणि अशा विविध प्रकारांद्वारे ही वीजचोरी केली जाते. सरासरी 12 टक्क्यांहून अधिक असलेली जेवढी टक्केवारी असेल, तेवढ्या टक्के चोरीवर आळा घालता येऊ शकतो. त्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.
या पार्श्वभूमीवर खाजगीकरणामुळे हे सारे चित्र एका झटक्यात बदलणार आहे का असा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो. आणि त्याचे उत्तरही नकारार्थीच येते. खाजगीकरण चांगले की वाईट हा आता मुद्दाच राहिला नाही. कारभार सुधारावा, कर्मचार्‍यांची वर्तवणूक सुधारावी या साठी अनेक प्रयत्न करून झाले पण त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही. खाजगीकरणानंतर शासनाच्या थेट जबाबदार्‍या कमी होतील आणि त्यांची भूमिका आपोआपच ‘शासक संस्था’ अशी राहील. यामुळे अशा कारभारावर नियंत्रण ठेवणे त्यांना शक्य होईल. शासनाने शासन सांभाळावे, दैनंदिन कारभारात त्यांनी सहभागी होऊ नये, हे वास्तविक आदर्श सूत्र आहे. मात्र आपल्याकडे सारी गल्लत होते. शासनाला प्रत्येक ठिकाणी आपले नियंत्रण हवे असते आणि हा सारा डोलारा समर्थपणे सांभाळण्याची कुवत त्यांच्यात नाही. त्यामुळे दुराचार करणार्‍यांचे फावते आणि परिणामी सामान्य माणसाकडे दुर्लक्ष होऊ लागते. ‘जीटीएल’सारख्या फ्रेंचाईजींच्या नियुक्तीमुळे थेट नियंत्रणाची जबाबदारी त्या कंपनीकडे जाते. त्यांना लक्ष्य ठरवून देता येते आणि त्या लक्ष्यपूर्तीसाठी ते झटू लागतात. हाती आलेल्या माहितीनुसार ‘जीटीएल’ 4 रुपये 38 पैसे प्रतियुनिट दराने वीज विकत घेणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहरात दरमहा वापरल्या जाणार्‍या सुमारे 400 लाख युनिटपोटी त्यांना तेवढे युनिट गुणिले 4.32 एवढी रक्कम सरकारजमा करावीच लागणार आहे. त्यामुळे ‘तोटा होऊ नये’ या साठी तरी त्यांना किमान तेवढी रक्कम उभी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर क्रम येतो कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते आणि इतर खर्चांचा.
हा खर्च केल्यानंतर नियमित देखभाल आणि दुरुस्त्यांचा क्रम लागतो. हे सारे खर्च करून उरलेला पैसा हा त्यांचा नफा राहील ! कोणतीही खाजगी कंपनी नफा कमावण्यासाठीच असे उपक्रम हाती घेत असते. त्यामुळे इथेही हा भाग अपरिहार्य असणार. अशा स्थितीत ‘हार्ड टार्गेट’ हा हमखास नफा मिळवून देणारा भाग ठरतो. त्यामुळे तिकडे अशा कंपन्या आपले लक्ष्य केंद्रित करतात. औरंगाबादेत मर्यादेबाहेर गेलेली गळती हेच त्यांचे ‘हार्ड टार्गेट’ राहणार हे नक्की. हे कंत्राट देताना सरकारने भेदभाव केला, हे कंत्राट देताना पारदर्शी व्यवहार झाले नसल्याचा आरोप करीत यातील स्पर्धक कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर या बाबतीत कोणती चर्चा झाली, याची माहिती हाती येत नाही, पण नंतर हे प्रकरण मिटले आणि ‘जीटीएल’ने निर्वेधपणे हे कंत्राट मिळविले.
स्पर्धक कंपन्यांनी या प्रकरणी नंतर कसलाही आक्षेप घेतला नाही. हे ‘जीटीएल’चे ‘वाटाघाटी’तील यश मानावे लागेल! याच खाजगीकरणाच्या विरोधात कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला होता. हा संप न्यायालयाच्या आदेशामुळे बारगळला आणि सरकारनेही तो मोडून काढण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आणि जीटीएलचा कारभार
औरंगाबादेत सुरू झाला.
विजबिलवसुलीतील सक्ती आणि वितरणातील सुसुत्रीकरणाबरोबरच आता आणखी एका दृष्टीकोनातून या प्रकरणाकडे पाहावयास हवे. विजेची निर्मिती मर्यादित आहे. जैतापूरसारखे प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात अडकवले जात आहेत. एन्रॉनच्या बाबतीतही असेच झाले. या दिरंगाईमुळे विजेचा तुटवडा वाढतच आहे. जैतापूरच्या निर्मितीस विनाविलंब प्रारंभ झाला तरी पुढची चार वर्षे तरी ती वीज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. यामुळे सध्या आहे त्या विजेचा वापर अधिक उत्तम पद्धतीने होणे आवश्यक ठरणार आहे. विजेची गळती रोखली तर तीच वीज अधिक परिणामकारकपणे वापरणे शक्य होईल.
नव्या रचनेतील कार्यभार स्वीकारताना, पहिले 3 महिने सध्याचीच यंत्रणा कायम राहील आणि त्यानंतर हळूहळू बदल होऊ लागतील, असे ‘जीटीएल’ने प्रारंभीच स्पष्ट केले आहे. या काळात यंत्रणेवर पकड मिळविण्याची त्यांची व्यूहरचना असावी. ‘एमएसईडीसीएल’शी त्यांनी केलेल्या 147 पानी करारात सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविषयीचे धोरणही विस्ताराने मांडलेले आहे. विद्यमान अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे हितरक्षण करण्याची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारलेली आहे. अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने आणि नेमकेपणाने झालेला हा करार कर्मचार्‍यांना फलदायी ठरू शकेल, पण त्या साठी त्यांना लक्ष्य ठरवून काम करावे लागेल. रिझल्ट्‌स द्यावे लागतील. आजची मुजोरी, मनमानी आणि मिटवामिटवी करून चालणार नाही. आजमितीला (हा लेख लिहून पूर्ण होईपर्यंत) ‘जीटीएल’ने कारभार हाती घेऊन जेमतेम तीन आठवडेच झाले आहेत. कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी किमान 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल. या काळातील हाती येणारी आकडेवारी कंपनीच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकू शकेल. मात्र, दृष्य स्थितीत कंपनीने व त्यांच्या कर्मचार्‍यांनी यंत्रणेवर चांगले नियंत्रण मिळविले असल्याचे चित्र आहे. पहिले एक-
दोन दिवस ‘एमएसईडीसीएल’च्या काही कर्मचार्‍यांनी हेतुपुरःस्सर काही अडथळे निर्माण केल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. त्यानंतर अशी काही घटना घडली नाही. सध्या ‘जीटीएल’ विविध ठिकाणच्या बिघडलेल्या यंत्रणा दुरुस्त करण्यात म3/4 आहे. आगामी दोन महिन्यांत ही कामे पूर्ण होतानाच पावसाळ्याचा सामनाही त्यांना करावा लागेल. या सार्‍या कसोट्या ओलांडून पुढे जात आपली गुणवत्ता ‘जिटीएल’ सिद्ध करणार का? हा कळीचा प्रश्न आहे.
- दत्ता जोशी
9225 30 90 10

Thursday, June 2, 2011

महाराष्ट्र राज्य `स्वाहाकार` बँक...!

शरद पवार ही व्यक्ती राहिलेली नाही. ती आता वृत्ती बनली आहे. या वृत्तीला आव्हान सहन होत नाही. आव्हान देणारी व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाते. ‘बीसीसीआय’चे जगमोहन दालमिया असोत, ‘आयसीएल’ सुरू करणारे सुभाषचंद्र गोयल असोत की राज्यातील अर्बन बँकांची ‘ऍपेक्स बँक’ स्थापन करणारे ओमप्रकाश देवडा असोत, यातील प्रत्येकाने दिलेले आव्हान  पवार यांनी मोडून काढले. ‘शिखर बँके’च्या निरंकुश कारभाराला पर्याय देणारी ‘ऍपेक्स बँक’ कायद्यातील तरतुदींचे सोयीचे अर्थ लावत पवार गटाकडून बंद पाडण्यात आली. सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्याच हाती ठेवण्याच्या पवार यांच्या अट्टाहासाने राज्याचे होत असलेले नुकसान कधीही भरून न निघणारे आहे...

.........................................................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 21 मे 2011 च्या अंकात
प्रकाशित झालेला लेख...
.........................................................................................
संपूर्ण मे महिना शरद पवार आणि कंपूच्या कामगिरींनी गाजतो आहे. तसे पाहिले, तर पृथ्विराज चव्हाण सत्तेवर आल्यापासूनच ही नावे चर्चेत होती. कधी ‘दंडुका’, तर कधी आणखीही काही असंस्कृत शब्दांनी अजित पवार यांनी महाराष्ट्र गाजवीत ठेवला होता. शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीनंतर मात्र त्यांचा तोल सुटला आणि त्यांनी चक्क विरोधकांचा ‘बाप’ काढला...! ही असंस्कृत माणसं राज्याला दिशा देणार? वास्तविक राज्य सहकारी बँकेचे काम सर्वांचे कल्याण कसे होईल, हे पाहण्याचे आहे. हे कल्याण करण्यात आणखी कोणी पुढे येत असेल तर त्याला सहकार्य करण्यासाठी बँकेने पुढे यावयास हवे. पण केवळ आर्थिक नाड्या हाती ठेवून राज्याची सत्ता आपल्या मांडीखाली दाबण्याची राजकारणी प्रवृत्ती सर्वांगीण प्रगतीसाठी निश्चितच नुकसानकारक आहे. खरे सांगायचे, तर शरद पवार ही व्यक्ती राहिलेली नाही. ती आता वृत्ती बनली आहे. या वृत्तीला आव्हान सहन होत नाही. आव्हान देणारी व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाते. ‘बीसीसीआय’चे जगमोहन दालमिया असोत, ‘आयसीएल’ सुरू करणारे सुभाषचंद्र गोयल असोत की राज्यातील अर्बन बँकांची ‘ऍपेक्स बँक’ स्थापन करणारे ओमप्रकाश देवडा असोत, यातील प्रत्येकाने दिलेले आव्हान शरद पवार यांनी मोडून काढले. 1994 ते 2004 दरम्यान हिंगोलीच्या ओमप्रकाश देवडा यांनी ‘ऍपेक्स बँके’च्या रुपाने घालून दिलेले उदाहरण ‘राज्य सहकारी बँके’त झालेल्या घोटाळ्यांच्या तुलनेत डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. 

श्री. देवडा यांच्याबाबत अधिक माहिती घेण्याआधी सध्याच्या शिखर बँकेबाबत थोडे समजावून घेऊ या. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकार बँक’ हा राज्यातील सहकारी चळवळीचा कणा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात सहकारी चळवळीला चालना मिळाली आणि महाराष्ट्रात ही चळवळ सर्वाधिक वेगाने फोफावली. सहकारातून सापडलेला उद्धाराचा मार्ग विकासाच्या पायवाटांना राजमार्ग बनवून गेला. मात्र कालांतराने राजकीय महत्वाकांक्षांच्या पूर्तीचे साधन म्हणून सहकाराचा वापर सुरू झाला आणि त्यातून सहकाराचे रुपांतर स्वाहाकारात होण्यास प्रारंभ झाला. ज्या उदात्त हेतूने राज्य सहकारी बँकेची पायाभरणी झाली होती, तो हेतू बाजूला राहिला आणि फक्त बगलबच्च्यांचे हितसंबंध जोपासणारी संस्था असे या बँकेचे स्वरुप शिल्लक राहिले. सहकार तत्वावर उभी राहणारी प्रत्येक चळवळ या बँकेशी संलग्न करण्यात आली होती. एका खास उद्देशाने स्थापन झालेल्या या बँकेद्वारे या क्षेत्राचा विकास व्हावा असे अपेक्षित होते. सहकार तत्वावर उभ्या राहिलेल्या बँका असोत की कारखाने हे सर्व जण या बँकेशी संलग्न होते.

साधारणपणे 1990 च्या दशकात बँकेची ताकद प्रचंड वाढली होती आणि वाढलेली हीच ताकद बँकेचे उपद्रवमूल्यही होती. वसंतदादा पाटील यांच्या काळातही तक्रारी होत्याच पण विशेषतः विष्णू अण्णा पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली. एका विशिष्ट पक्षाशी संबंधित संस्थांनाच मदत करण्याचे धोरण या बँकेने स्वीकारले होते, एवढेच नव्हे तर पक्षांतर्गत विरोधक आणि विरोधी पक्ष यांच्या उगवणार्‍या चळवळींच्या रोपट्यांना उखडून फेकण्याची कृतीही या मंडळींनी केली. सहकारी संस्था उभारण्यासाठी केलेल्या विरोधकांचे कर्जाचे अर्जच फेटाळणे, हव्या असलेल्या रकमेपेक्षा किती तरी कमी रकमेचे कर्ज मंजूर करणे, कर्जाच्या वाटपात हप्ते पाडून देणे, कर्जाची रक्कम प्रत्यक्षात हाती देण्यासाठी खूप वेळ लावणे या सारख्या तक्रारी होत्याच पण त्याच बरोबर प्रत्यक्ष कामकाजातही अनेक अनियमीतता दिसत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार संलग्न संस्थांना आपल्या ठेवींतील 10 टक्के रक्कम या बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवावी लागायची. या ठेवींवर 5 ते 6 टक्के व्याज दिले जायचे. याउलट बाजारपेठेतील व्याजाचा त्या वेळचा दर 13 ते 15 टक्क्यांचा होता. अगदी सहकार बँकही चढ्या दराने व्याजाची वसूली करीत असे. कारखानदारीत या चित्राचा फारसा परिणाम होत नव्हता, कारण जवळजवळ सर्वच कारखानदारी याच गटाच्या ताब्यात होती. मात्र नागरी सहकारी बँकांचा यात खूप कोंडमारा होऊ लागला आणि तेथून बंडखोरीचे स्वर उमटण्यास सुरवात झाली. हिंगोली नागरी सहकारी बँकेचे ओमप्रकाश देवडा यांनी त्यात पुढाकार घेतला होता.

श्री. देवडा यांचे म्हणणे अगदी सरळ होते. सहकारी चळवळीला पूरक ठरण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकार बँकेची स्थापना झालेली आहे. ही राज्यातील शिखर बँक आहे. पण सहकार चळवळीतील प्रत्येक अंगाला प्रोत्साहन देण्यात ही बँक अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे, विशेषतः बँकिंगच्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र शिखर बँकेची स्थापना करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी होती. यासाठी त्यांनी मागणी रेटण्यास सुरवात केली. आंदोलने उभारली. कॉंग्रेसचेच एक ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. 1994 मध्ये श्री. देवडा यांच्या पुढाकारातून नांदेड येथे नागरी सहकारी बँकांचे एक अधिवेशन बोलावण्यात आले. शंकररावांच्या सहाकार्याने तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांची या अधिवेशनात उपस्थिती होती आणि शिखर बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु अण्णा पाटील हे ही या वेळी उपस्थित होते. श्री. देवडा यांनी या व्यासपीठावरून स्वतंत्र शिखर बँकेची आपली भूमिका विस्ताराने स्पष्ट केली व या व्यवस्थेचे महत्वही अधोरेखित केले. राज्य सहकारी बँकेकडून नागरी बँकांची होत असलेली गळचेपीही त्यांनी सर्वांसमोर ठेवली. अर्थमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेतली पण विष्णु अण्णा पाटील यांनी या विषयीची आपली भूमिका तसूभरही न बदलता याच व्यासपीठावरून त्या मागणीला कडाडून विरोध दर्शविला. त्यांनी आपल्या बँकेचा कारभार सुधारण्याची आश्वासने दिली पण प्रत्यक्षात फारसा फरक घडला नाही. शंकरराव चव्हाण यांच्या सहकार्याने ओमप्रकाश देवडा यांनी स्वतंत्र शिखर बँकेच्या स्थापनेची धडपड सुरूच ठेवली.

याच काळात महाराष्ट्रात सत्तांतर घडले. भारतीय जनता पार्टी - शिवसेनेची युती राज्यात सत्तेवर आली. शिखर बँकेच्या संचालकांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांपेक्षाही अधिक छळ या विरोधकांनी सहन केलेला होता. या मंडळींना तर सहकार क्षेत्रातच ‘नो एन्ट्री’ होती. कोणी जिद्दीने आलाच, तर त्याचा पुरता बंदोबस्त करण्याची ताकद संचालक मंडळाकडे होती. राज्याची कायदेशीर सत्ता हाती आली, तरी आर्थिक सत्ता मात्र त्यांच्या हातात नव्हती. कारखाने, बँका, पतसंस्था आणि राज्याची आर्थिक कणा असलेले संपूर्ण सहकार क्षेत्र याच बँकेच्या आधिपत्याखाली असल्यामुळे आणि हे आधिपत्य शरद पवार गटाकडे असल्यामुळे भाजप-शिवसेनेलाही नागरी बँकांची स्वतंत्र शिखर बँक असणे सोयीचे ठरणार होते. त्यामुळे नव्या सरकारने देवडा यांच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. पण याआधी सरकारने या बँकेला परवानगी नाकारलेली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार अशी स्वतंत्र बँक उभी करण्यासाठी राज्य सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक होते. या स्थितीत ओमप्रकाश देवडा यांनी वेगळा मार्ग चोखाळत, महाराष्ट्राला गोवा राज्याची जोड देत ‘ऍपेक्स अर्बन कोऑफरेटीव्ह बँक लि. महाराष्ट्र ऍँड गोवा’ या नावाने बँकेची स्थापना केली आणि ‘मल्टीस्टेट’ बँकेचा दर्जा मिळवीत थेट केंद्रातून नोंदणी मिळविली. या स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने या नव्या ऍपेक्स बँकेला ‘नाबार्ड’ अंतर्गत लायसन्स बहाल केले. शंकरराव चव्हाण यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारमध्ये आधीपासूनच करून ठेवलेली वातावरणनिर्मिती या प्रसंगी कामास आली आणि राज्यात नव्या शिखर बँकेचा उदय झाला.

रिझर्व्ह बँकेच्याच निकषांनुसार एका राज्यात दोन शिखर बँका असू शकत नाहीत. पण राज्यातील एखाद्या क्षेत्रातील सर्वांनी एकत्र येऊन आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी अशा एखाद्या संस्थेची उभारणी केली, तर त्यास परवानगी मिळत होती. याच तरतुदीचा फायदा घेत नव्या शिखर बँकेची स्थापना झाली व कामकाजही सुरू झाले. साधारण 1995 ते 2004 असे एक दशक ‘ऍपेक्स बँके’चे कामकाज चालू राहिले. या बँकेस मिळालेला प्रतिसाद पवार गटाच्या छातीत धडकी भरविणारा होता. राज्यात स्वतंत्र आर्थिक सत्ताकेंद्र उभे राहू द्यायचेच नाही, या महत्वाकांक्षेने पछाडलेल्या पवार गटाने प्रारंभापासूनच या बँकेला नमोहरम करण्याच्या प्रयत्नास सुरवात केली. अखेर 2004 मध्ये त्यांना ‘यश’ आले. ‘नाबार्ड’च्या ‘2 यूबी’ कायद्याअंतर्गत दाद मागत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निर्णय मिळवून ही बँक पवारांनी बंद पाडली. या कायद्याअंतर्गत एका राज्यात दोन शिखर बँका उभ्या राहू शकत नाहीत, असा त्यांचा दावा होता. पण एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राशी संबंधित बँक उभी राह शकते ही रिझर्व्ह बँकेची तरतूद तेथे अपुरी पडली. महाराष्ट्र राज्य सरकारने नाकारलेले ना हरकत प्रमाणपत्रही पवारांच्या दाव्याला आधार देऊन गेले आणि एक समांतर सहकार चळवळ नामशेष झाली.

ओमप्रकाश देवडा यांच्या नेतृत्वाखाली या बँकेने त्या 10 वर्षांत उभारलेले पाहता, कदाचित त्या पुढील काळात विद्यमान शिखर बँकेला आव्हान देत आणखी काही क्षेत्रे बाहेर पडू शकली असती आणि यातून पवारांच्या आर्थिक सत्तेलाच आव्हान मिळाले असते. ‘ऍपेक्स’ बँकेने या काळात नागरी बँकांकडून जमविलेल्या ठेवी होत्या 1800 कोटी रुपयांच्या ! बँकेने आपल्या कार्यकाळात एकंदर 14 साखर कारखाने उभे केले. कॉंग्रेसचे बसवराज पाटील असोत, की समाजवादी व्यंकप्पा पत्की असोत की सांगलीचे संभाजी पवार अथवा शिवसेना - भाजपाचे नेते असोत, सर्वांच्याच कारखान्यांना या बँकेने कर्ज दिले. पक्षीय भेद त्यांनी कोठेही पाळला नाही. प्रस्ताव योग्य असेल, तर कारखान्याला हवे असलेले कर्ज एकरकमी मान्य होत असे आणि वर्षभरात कारखाना उभाही राहात असे. कर्ज रकमेची संपूर्ण ‘एलसी’ एकाच वेळी मिळत असे. त्यामुळे उभारणीतील दिरंगाईमुळे अकारण वाढणारा खर्च आटोक्यात आणण्यात कारखानदारांना मदत झाली. शिखर बँकेकडून कारखाने उभ्या करणार्‍या ‘नावडत्या’ नेत्यांचा जो छळ मांडला जात असे, तो गंभीर होता. या बँकेने क्वचितच कोणाला ‘वन टाईम एलसी’ दिली होती. या शिवाय शिखर बँकेचा व्याजाचा दरही भरमसाठ होता. भरमसाठ व्याजदर आणि कर्ज हाती पडण्यातील दिरंगाई, यामुळे हे कारखाने उभे राहण्या आधीच कर्जात बुडत! ऍपेक्स बँकेने दिलेल्या एलसीच्या पोटी आलेली सर्व बिले 10 दिवसांच्या आत अदा करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबविले. नागरी बँकांनाही ‘ऍपेक्स बँके’ने ठेवींवर दिलेले व्याज ‘शिखर बँके’पेक्षा जास्त दराचे होते. सर्व पक्षांची प्रमुख नेते मंडळी आणि बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार मंडळींची नियुक्ती या बँकेच्या संचालक मंडळावर करण्यात आली होती. पक्षीय भेद दूर ठेवून सर्व निर्णय ‘मेरीट बेस’ होत.

बँक बंद करण्याचा आदेश आल्यानंतर सहकारी बँकांच्या इतिहासात बँकेचे ‘ऍसेट्‌स’ वाटप करण्यासाठी प्रशासक नेमल्याची पहिली घटना या बँकेच्या बाबतीत घडली. सर्व बँकांच्या ठेवी व्याजासह परत करण्यात आल्या. राज्य सरकारकडील ‘रिडम्प्शन शेअर’ हा एक प्रकार असतो. कोणतीही बँक हे शेअर सरकारला परत करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. हा पैसा संचालकांचे खाजगी कुरण म्हणून राखीव असतो. या बँकेने हे शेअर व्याजासह परत केले. बँक बंद करावी लागताना ज्यांचे देणे होते त्या प्रत्येकाचे देणे पूर्णतः देण्यात आले. अगदी कर्मचार्‍यांनाही त्यांच्या 30 वर्षांच्या सेवेचा मोबदला गृहित धरून एकरकमी भरपाई वाटण्यात आली. अशा बँकेस कामकाज बंद झाल्यानंतरही त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला. ही बँक कार्यरत होती तोवर बँकांना कायद्यानुसार प्राप्तीकरातून सूट होती. बँक बंद झाल्यानंतर त्यांच्यावर प्राप्तीकराची नोटीस बजावण्यात आली! विरोधकांना पूर्णतः नमोहरम करण्याच्याच खेळीचा हा प्रयत्न होता !

या सर्व घडामोडींतून जात आज मागे वळून पाहताना असे लक्षात येते, की बँकेच्या स्थावर मालमत्तेसह आजही 312 कोटींचा निधी जमा आहे. सर्व प्रकारची देणी देऊन झाल्यानंतरची ही रक्कम आहे! याशिवाय बँक बंद झाल्यानंतर थंडावलेल्या साखर कारखान्यांच्या वसुलीचे सुमारे 200 कोटींचे येणे बाकी आहे. पण आता ही रक्कम येण्याची शक्यता कमी दिसते!

सत्तेच्या आधाराने शासकीय यंत्रणा वापरून आपले संस्थान उभे करणे, या ‘संस्थानिकां’च्या आधारे पक्षसंघटना बळकट करणे हा एककलमी कार्यक्रम शरद पवार यांनी मागील 30 वर्षे राबविला. कॉंग्रेसमध्ये असताना किंवा नसतानाही त्यांना आधार होता तो त्यांच्या याच ‘सहकारी’ जाळ्याचा. महाराष्ट्रातील सत्तांतर शरद पवार यांच्याच आशीर्वादाने झाले होते, हे आता लपून राहिलेले नाही. केंद्रातही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात ‘टास्क फोर्स’ चे अध्यक्षपद शरद पवार बाळगून होते आणि दिल्लीतही आपला दबदबा टिकवून होते. शिखर बँकेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच शरद पवार यांच्या या साम्राज्याच्या मुळावरच घाला घातला गेला आहे. करुणानिधी असोत की शरद पवार, या सहकारी पक्षांच्या दबावाखाली वावरत असताना कॉंग्रेस पक्षाची सतत कोंडी होत होती. ती दूर करण्याची संधी कॉंग्रेसला या मुळे मिळाली आहे. याचा उपयोग हा पक्ष कसा करून घेतो, यात पवारांचे राजकीय भविष्य दडलेले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ पुढीलप्रमाणे आहे
अध्यक्ष ः श्री. माणिकराव पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
उपाध्यक्ष ः श्री. बाळासाहेब सरनाईक (कॉंग्रेस)
संचालक मंडळ -
श्री. अजित पवार - उपमुख्यमंत्री (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. विजयसिंह मोहिते पाटील - माजी उपमुख्यमंत्री (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. राजवर्धन कदमबांडे - आमदार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. ईश्वरलाल जैन - राज्यसभा सदस्य (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. राजेंद्र जैन - आमदार वि. प. (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. पांडुरंग फुंडकर - विरोधी पक्षनेते वि. प. (भाजप)
श्री. अमरसिंह पंडित - माजी आमदार (भाजप)
श्री. आनंदराव आडसुळ - खासदार (शिवसेना)
श्री. जयंत पाटील - आमदार वि. प. (शेकाप)
श्रीमती मीनाक्षी पाटील - आमदार (शेकाप)
इतर सदस्य
श्री. यशवंतराव गडाख -माजी खासदार (कॉंग्रेस)
श्री. विजय वडेट्टीवार - आमदार (कॉंग्रेस)
श्री. माणिकराव कोकाटे - (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्रीमती रजनी पाटील - माजी खासदार (कॉंग्रेस)

----------------------------------------------------------------------------------------
मला पडलेले काही प्रश्न - 1
मी एक ‘आम आदमी’ आहे. मला राजकारणातील छक्केपंजे कळत नाहीत. हजारो कोटींची भाषाही कळत नाही. वेतन- भत्ते - ग्रॅज्युईटी - इन्कमटॅक्स वाचविण्यासाठी किती हजारांचे ‘एनएसई’ करायचे, आदि विचार करणार मी एक सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस आहे. अठराशे कोटींची थकहमी राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी शरद पवार करतात, तेव्हा मला चक्कर येते! एका वृत्तवाहिनीवर कर्ज थकवलेल्या ‘टॉप टेन’ कारखान्यांची माहिती मिळाली. यामध्ये 6 कारखाने कॉंग्रेस नेत्यांचे, तीन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे तर एक शिवसेनेच्या नेत्याचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मला पडलेले काही प्रश्न इथे मांडावेसे वाटतात. या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याची साधी कुवतही माझ्यात नसावी, याचा मला खेद आहे.


1) शिखर बँकेकडून कर्ज घेणारे कोण होते?
2) या कर्जासाठी शिफारस करणारे कोण होते?
3) त्यांना कर्ज मंजूर करणारे कोण होते?
4) त्या कालावधीत बँकेचे अध्यक्ष व संचालक कोण होते?
5) कर्ज बुडविणारे कोण आहेत?
6) कर्ज बुडविल्याबद्दल कोणाच्या मालमत्ता जप्त झाल्या?
7) कर्ज बुडवूनही कोणाच्या मालमत्ता अद्यापही जप्त झालेल्या नाहीत?
8) जप्त झालेल्यांपैकी किती मालमत्तांचा लिलाव झाला?
9) अद्याप लिलाव न पुकारलेल्या मालमत्तांचे मालक कोण आहेत?
10) ज्या मालमत्तांचा लिलाव झाला त्यांची किमान विक्री रक्कम कोणी ठरविली होती?
11) किमान विक्री रकमेपेक्षा कमी किमतीत या मालमत्तांची विक्री करण्यात आली का?
12) या मालमत्ता विकत कोणी घेतल्या?
13) या व्यवहारात शिखर बँकेचे किती नुकसान झाले?
14) कारखान्यांनी बुडविलेल्या कर्जाची थकहमी शासनाने का द्यायची? 
15) शासनाने बँकेला द्यावयाचा पैसा शासनाचा आहे की जनतेचा?
16) जनतेचा असेल, तर जनतेचे या बाबतचे म्हणणे ऐकून घेण्याची काही व्यवस्था आहे काय?
17) ज्या प्रमाणे सामान्य माणसाने कर्ज बुडविले तर त्याची व त्याच्या कुटुंबियांची मालमत्ता जप्त करून कर्जवसुली केली जाते, तशी कर्जवसुली संबंधित कारखान्यांच्या अध्यक्ष व संचालकांच्या मालमत्ता विकून का केली जात नाही?
18) सार्वजनिक निधीतून खाजगी मालमत्ता निर्माण होण्यास कोण कारणीभूत आहे?
19) सर्वसामान्य जनता अशा नेतृत्वाला पुन्हा पुन्हा मतदानातून बळ का देते?
20) राष्ट्रवादीच नव्हे, तर सर्वच पक्ष अथवा व्यक्ती छोटीमोठी सत्ताकेंद्रे वर्षानुवर्षे कशाच्या आधारावर ताब्यात ठेवू शकतात?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
मला पडलेले काही प्रश्न - 2
रिझर्व्ह बँकेने शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून दोन वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. राज्याचे प्रधान सचिव (कृषि) श्री. सुधीरकुमार गोयल प्रधान सचिव (नियोजन) श्री. सुधीर श्रीवास्तव हे ते दोन अधिकारी. कोंडीत पकडलेल्या मांजराप्रमाणे चवताळून उठलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी या संदर्भात प्रतिक्रियांचा भडिमार सुरू केला. खरे तर बँकेचे संचालक मंडळ हे पक्षाशी बांधील नाही. (त्याची यादी आम्ही सोबत दिलेली आहेच.) ती रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली चालणारी एक स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेवर प्रशासक नेमल्यानंतर पक्षीय पातळीवर गदारोळ माजविण्याची गरजच काय? शरद पवार यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया का द्यावी? बँकेचे ‘अध्यक्ष’ माणिकराव पाटील हे असताना अजित पवार यांच्यासारख्या ‘संचालकां’नी बोलण्याचे कामच काय? त्यातही त्यांनी ‘बाप’ काढण्यामागचा तर्क काय? सहकार क्षेत्र हे स्वतंत्र आहे. ज्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून येत आहेत, त्या वरून ‘सहकार’ हे क्षेत्र कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची बटिक असलेले क्षेत्र आहे, या मूळ आरोपालाच बळ मिळते आहे, हे या नेत्यांना कळत नाही का? शिखर बँकेच्या मुळावर घातलेला घाव हा फक्त साखर कारखान्यांपुरताच नाही तर अगदी गावोगावच्या सहकारी पतसंस्था आणि जिल्हा बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतो, ज्यांच्या जिवावर कॉंग्रेस व विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आपले राजकारण पोसले होते. अशा हजारो सोसायच्या बुडाखाली पोसणे म्हणजेच पक्ष चालविणे असते का? एका शिखर बँकेवरील घावात राष्ट्रवादीचा राज्यभरातील सारा डोलाराच कोसळतो आहे, हेच या पक्षाचे मूळ दुखणे आहे का?


दत्ता जोशी (9225 30 90 10)

000

‘एमएसईडीसीएल’, ‘जीटीएल’ आणि औरंगाबाद

वीज वाटपाचे खासगीकरण
खाजगीकरणाची लाट सर्वच क्षेत्रांत येत चालली आहे. कोणे एके काळी ‘स्वयंपूर्ण खेडी’ या तत्वानुसार खाजगीकरण प्रत्यक्षात अवतरलेले होतेच. पण ब्रिटिशांनी राज्यकारभाराच्या नावाखाली लूट करण्याचे साधन म्हणून प्रत्येक गोष्टीवर सरकारी नियंत्रणे आणली. स्वातंत्र्योत्तर काळात काळ्या इंग्रजांनी लुटीची हीच परंपरा कायम ठेवली आणि आता हा डोलारा अंगलट येऊ लागताच मैदानातून पळ काढत त्यांनी खाजगीकरणाचे धोरण अंगाकारण्यास प्रारंभ केला आहे... 
......................................................................................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ मे 2011 च्या अंकात 
प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................................................................................
1 मे 2011 चा दिवस औरंगाबादेत ‘जीटीएल’च्या आगमनाने उजाडला. मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला ‘जीटीएल’च्या टीमने ‘एमएसईडीसीएल’चा ताबा घेतला आणि ‘फ्रेंचाईजी’च्या कार्यकाळाचा शुभारंभ झाला. वीज वितरणाच्या क्षेत्रात औरंगाबादेत असा प्रयोग प्रथमच होऊ घातला आहे. या आधी भिवंडीसारख्या अत्यंत संवेदनक्षम भागात हा प्रयोग अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी ठरला आणि राज्यात इतरत्र असे प्रयोग करण्यास चालना मिळाली. 2007 मध्ये ‘टोरंट पॉवर’ या खाजगी संस्थेने भिवंडीतील वीज वितरण आणि वसुलीची जबाबदारी स्वीकारली आणि तेथील 60 टक्क्यांवर गेलेले गळतीचे प्रमाण फक्त 18 टक्क्यांवर आणण्यात कंपनीला यश आले. राजधानी दिल्लीतही 2005 पासून वीज वितरणाचे खाजगीकरण झालेले आहे. तेथील गळतीचे प्रमाणही 12 टक्क्यांवर आले आहे. या आधी हे प्रमाण 50 टक्क्यांवर होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादच्या प्रयोगाकडे पाहावे लागेल.

वीज ही ‘मेजरेबल कमोडिटी’ आहे. वीज येतानाही मोजली जाते आणि वितरणाच्या प्रत्येक पातळीवर तिची आकडेवारी मोजता येते. विक्रीसाठी उपलब्ध होणारी वीज आणि विकली जाणारी वीज या दोन्ही गोष्टी मोजता येतात, तसेच विकल्या गेलेल्या विजेचे बिल वसूल झाले की नाही, हे ही तपासता येते. विजेची विक्री तर झाली पण त्याचे पैसे मिळाले नाहीत, याचा अर्थ ती विजेची ‘गळती’ आहे, असा होतो. वास्तविक येथे गळती हा शब्द तांत्रिक स्वरुपाचा आहे. वास्तविक ती चोरी असते. पण विजेच्या परिभाषेत तिचे रुपांतर गळतीमध्ये होते. वीज निर्मिती केंद्रात वीज निर्माण झाल्यानंतर ती वितरणासाठी एमएसईडीसीएलच्या ताब्यात येते. तेथून ग्राहकांपर्यंत जाताना वीज वहनादरम्यान निर्माण झालेले रोध, तांत्रिक मर्यादा यांमुळे काही प्रमाणात गळती होतच असते. त्यांना ‘लाईन लॉसेस’ म्हणतात. मात्र हे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत असणे तांत्रिकदृष्ट्या मान्यताप्राप्त आहे. गळतीचे प्रमाण या हून अधिक वाढले तर तो दोष ठरतो. सध्याची औरंगाबादती वीज गळती सरासरी 27 टक्के आहे. ही गळती रोखून वीज वितरणातून नफा मिळविणे हे ‘जीटीएल’समोरील मुख्य आव्हान आहे. ‘जीटीएल’ म्हणजे ‘ग्लोबल टेलिकम्युनिकेशन’. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल करणारी, मनोज तिरोडकर नावाच्या एका मराठी माणसाची ही कंपनी. एकंदर 10 पैकी 6 संचालक मराठी माणसे असणारी ही तशी मराठमोळी कंपनी ! देशभरात असलेले विविध मोबाईल  कंपन्यांचे टॉवर प्रारंभी या कंपनीने उभे करून दिले आणि त्यानंतर अशा टॉवर्सचे स्वतःचे जाळे या कंपनीने विणले. रिलायन्ससारख्या अनेक मातब्बर कंपन्यांचे टॉवर्सही या कंपनीने विकत घेतले. आजमितीला मोबाईल कंपनी कुठलीही असो, त्यांना लागणारे टॉवर्स प्रामुख्याने ‘जीटीएल’चे असतात! हा व्यवसाय त्यांनी प्रयत्नपूर्वक वाढविला. आजमितीला या कंपनीची वार्षिक उलाढाल 27 हजार कोटींची आहे. जगभरातील 44 देशांमध्ये ते मोबाईल टॉवर्सचे ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ आहेत.

ही कंपनी आता औरंगाबादच्या वीज वितरणाची जबाबदारी घेते आहे. ‘औरंगाबाद अर्बन’ अंतर्गत 2 विभाग (डिव्हिजन) येतात. यामध्ये औरंगाबाद शहर आणि वाळूज यांचा समावेश आहे. या दोन्हीत मिळून एकंदर दोन लाखांवर वीजग्राहक आहेत. या मध्ये घरगुती, औद्योगिक, शेती, दारिद्‌—यरेषेखालील आदी विविध प्रकारच्या प्रतवारींचा समावेश आहे. या दोन्ही डिव्हिजनअंतर्गत 132 केव्हीचे 6 फीडर आहेत, 33 केव्ही चे 26 आणि 11 केव्हीचे 40 असे एकूण 72 फीडर कार्यरत आहेत. या द्वारे या सर्व विभागांना वीज पुरवठा होतो. या सुमारे 2 लाख वीज ग्राहकांमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या विजेचे प्रमाण जवळजवळ समसमान आहे, हे बाजूच्या तक्त्यावरून आपल्या लक्षात येईल. या परिस्थितीत ‘जीटीएल’समोर पहिले आव्हान उभे राहणार आहे ते वीज गळती रोखण्याचे. ही वीजगळती कशा प्रकारची असू शकते? आकडे टाकून वीज घेणे, विजेची बिलेच न भरणे, मीटर रिडिंगमध्ये घोटाळे करणे, चोरून वीज वापरणे या आणि अशा विविध प्रकारांद्वारे ही वीजचोरी केली जाते. सरासरी 12 टक्क्यांहून अधिक असलेली जेवढी टक्केवारी असेल, तेवढ्या टक्के चोरीवर आळा घालता येऊ शकतो. त्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.

काय आहे सध्याची स्थिती? वीज मंडळाच्या कारभाराबद्दल कधीच कोणी फारसे चांगले बोलताना आढळत नाही. या कारभारातील चालढकल, कामचोरपणा, अकार्यक्षमता यावर मात करण्यासाठी सरकारने वीज मंडळाच्या त्रिभाजनाचा निर्णय घेतला आणि एकाच्या तीन कंपन्या झाल्या. पण या मुळेही कुठे फारसा बदल झालेला दिसला नाही. 2003 मध्ये आलेल्या नवीन वीज विधेयकाकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र तेथे निराशाच झाली. अकार्यक्षमतेच्या विभागणीपलिकडे फारसे काही पदरात पडले नाही. विशेषतः वितरणाशी सामान्य नागरिकांचा जास्तीत जास्त संबंध येतो. या पातळीवर काही वैयक्तिक अपवाद वगळले तर साराच आनंदीआनंद आहे. एकीकडे विजेची मागणी वाढते आहे, दुसरीकडे कर्मचार्‍यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे वीज गळतीचे प्रमाण प्रचंड वाढते आहे आणि तिसरीकडे या सर्वांचा परिपाक म्हणून अपरिहार्यपणे भारनियमन लागू आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत गणल्या जाणार्‍या राज्यात ही लाजीरवाणी गोष्ट घडते आहे, आणि सत्ताधीशांना त्याचे सोयरसूतक नाही...! भारनियमनाचे प्रमाण ग्रामीण भागात खूप मोठे आहे. विशेषतः जेथे शेतीसाठी वीज दिली जाते, तेथे भारनियमनाचे अस्तित्व शेतकर्‍यांच्याच मुळावर येते आहे. एकीकडे शेतीमालाला थेट विक्रीची परवानगी देणारे धोरण अंमलात येत असताना आणि जागतिक पातळीवर पोहचण्याच्या नव्या संधी शेतकर्‍यांसमोर येत असताना विजेच्या भारनियमनामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवरच विपरीत परिणाम होतो आहे. शासकीय यंत्रणा लोकाभिमुख राहिल्याची उदाहरणे तुरळक आहेत. पण सार्वत्रिक चित्र हेच आहे, की हे कर्मचारी ‘पगाराभिमुख’ राहिले. सरकारी खाती कामे करण्यासाठी आहेत की त्यांना पगार वाटण्यासाठी, अशी शंका यावी अशी ही परिस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर खाजगीकरणामुळे हे सारे चित्र एका झटक्यात बदलणार आहे का असा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो. आणि त्याचे उत्तरही नकारार्थीच येते. खाजगीकरण चांगले की वाईट हा आता मुद्दाच राहिला नाही. कारभार सुधारावा, कर्मचार्‍यांची वर्तवणूक सुधारावी या साठी अनेक प्रयत्न करून झाले पण त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही. खाजगीकरणानंतर शासनाच्या थेट जबाबदार्‍या कमी होतील आणि त्यांची भूमिका आपोआपच ‘शासक संस्था’ अशी राहील. यामुळे अशा कारभारावर नियंत्रण ठेवणे त्यांना शक्य होईल. शासनाने शासन सांभाळावे, दैनंदिन कारभारात त्यांनी सहभागी होऊ नये, हे वास्तविक आदर्श सूत्र आहे. मात्र आपल्याकडे सारी गल्लत होते. शासनाला प्रत्येक ठिकाणी आपले नियंत्रण हवे असते आणि हा सारा डोलारा समर्थपणे सांभाळण्याची कुवत त्यांच्यात नाही. त्यामुळे दुराचार करणार्‍यांचे फावते आणि परिणामी सामान्य माणसाकडे दुर्लक्ष होऊ लागते. ‘जीटीएल’सारख्या फ्रेंचाईजींच्या नियुक्तीमुळे थेट नियंत्रणाची जबाबदारी त्या कंपनीकडे जाते. त्यांना लक्ष्य ठरवून देता येते आणि त्या लक्ष्यपूर्तीसाठी ते झटू लागतात. हाती आलेल्या माहितीनुसार ‘जीटीएल’ 4 रुपये 38 पैसे प्रतियुनिट दराने वीज विकत घेणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहरात दरमहा वापरल्या जाणार्‍या सुमारे 400 लाख युनिटपोटी त्यांना तेवढे युनिट गुणिले 4.32 एवढी रक्कम सरकारजमा करावीच लागणार आहे. त्यामुळे ‘तोटा होऊ नये’ या साठी तरी त्यांना किमान तेवढी रक्कम उभी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर क्रम येतो कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते आणि इतर खर्चांचा. हा खर्च केल्यानंतर नियमित देखभाल आणि दुरुस्त्यांचा क्रम लागतो. हे सारे खर्च करून उरलेला पैसा हा त्यांचा नफा राहील ! कोणतीही खाजगी कंपनी नफा कमावण्यासाठीच असे उपक्रम हाती घेत असते. त्यामुळे इथेही हा भाग अपरिहार्य असणार. अशा स्थितीत ‘हार्ड टार्गेट’ हा हमखास नफा मिळवून देणारा भाग ठरतो. त्यामुळे तिकडे अशा कंपन्या आपले लक्ष्य केंद्रित करतात. औरंगाबादेत मर्यादेबाहेर गेलेली गळती हेच त्यांचे ‘हार्ड टार्गेट’ राहणार हे नक्की.

या खाजगीकरणाच्या विरोधात कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला होता. हा संप न्यायालयाच्या आदेशामुळे बारगळला आणि सरकारनेही तो मोडून काढण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. जीटीएलला हे कंत्राट देण्याच्या वेळीही अनेक वाद उद्भवले होते. हे कंत्राट देताना पारदर्शी व्यवहार झाले नसल्याचा आरोप करत एका कंपनीने न्यायालयात धावही घेतली होती. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. हे प्रकरण मिटले आणि जीटीएलचा कारभार औरंगाबादेत सुरू झाला. सक्तीची विजबिलवसुली आणि वितरणातील सुसुत्रीकरणाबरोबरच आता आणखी एका दृष्टीकोनातून या प्रकरणाकडे पाहावयास हवे. विजेची निर्मिती मर्यादित आहे. जैतापूरसारखे प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात अडकवले जात आहेत. एन्रॉनच्या बाबतीतही असेच झाले. या दिरंगाईमुळे विजेचा तुटवडा वाढतच आहे. जैतापूरच्या निर्मितीस विनाविलंब प्रारंभ झाला तरी पुढची चार वर्षे तरी ती वीज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. यामुळे सध्या आहे त्या विजेचा वापर अधिक उत्तम पद्धतीने होणे आवश्यक ठरणार आहे. विजेची गळती रोखली तर तीच वीज अधिक परिणामकारकपणे वापरणे शक्य होईल.

नव्या रचनेतील कार्यभार स्वीकारताना, पहिले 3 महिने सध्याचीच यंत्रणा कायम राहील आणि त्यानंतर हळूहळू बदल होऊ लागतील, असे ‘जीटीएल’ने प्रारंभीच स्पष्ट केले आहे. या काळात यंत्रणेवर पकड मिळविण्याची त्यांची व्यूहरचना असावी. ‘एमएसईडीसीएल’शी त्यांनी केलेल्या 147 पानी करारात सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविषयीचे धोरणही विस्ताराने मांडलेले आहे. विद्यमान अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे हितरक्षण करण्याची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारलेली आहे. अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने आणि नेमकेपणाने झालेला हा करार कर्मचार्‍यांना फलदायी ठरू शकेल, पण त्या साठी त्यांना लक्ष्य ठरवून काम करावे लागेल. रिझल्ट्‌स द्यावे लागतील. आजची मुजोरी, मनमानी आणि मिटवामिटवी करून चालणार नाही.

दत्ता जोशी (मो. 9225309010)

000