Thursday, June 2, 2011

महाराष्ट्र राज्य `स्वाहाकार` बँक...!

शरद पवार ही व्यक्ती राहिलेली नाही. ती आता वृत्ती बनली आहे. या वृत्तीला आव्हान सहन होत नाही. आव्हान देणारी व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाते. ‘बीसीसीआय’चे जगमोहन दालमिया असोत, ‘आयसीएल’ सुरू करणारे सुभाषचंद्र गोयल असोत की राज्यातील अर्बन बँकांची ‘ऍपेक्स बँक’ स्थापन करणारे ओमप्रकाश देवडा असोत, यातील प्रत्येकाने दिलेले आव्हान  पवार यांनी मोडून काढले. ‘शिखर बँके’च्या निरंकुश कारभाराला पर्याय देणारी ‘ऍपेक्स बँक’ कायद्यातील तरतुदींचे सोयीचे अर्थ लावत पवार गटाकडून बंद पाडण्यात आली. सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्याच हाती ठेवण्याच्या पवार यांच्या अट्टाहासाने राज्याचे होत असलेले नुकसान कधीही भरून न निघणारे आहे...

.........................................................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 21 मे 2011 च्या अंकात
प्रकाशित झालेला लेख...
.........................................................................................
संपूर्ण मे महिना शरद पवार आणि कंपूच्या कामगिरींनी गाजतो आहे. तसे पाहिले, तर पृथ्विराज चव्हाण सत्तेवर आल्यापासूनच ही नावे चर्चेत होती. कधी ‘दंडुका’, तर कधी आणखीही काही असंस्कृत शब्दांनी अजित पवार यांनी महाराष्ट्र गाजवीत ठेवला होता. शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीनंतर मात्र त्यांचा तोल सुटला आणि त्यांनी चक्क विरोधकांचा ‘बाप’ काढला...! ही असंस्कृत माणसं राज्याला दिशा देणार? वास्तविक राज्य सहकारी बँकेचे काम सर्वांचे कल्याण कसे होईल, हे पाहण्याचे आहे. हे कल्याण करण्यात आणखी कोणी पुढे येत असेल तर त्याला सहकार्य करण्यासाठी बँकेने पुढे यावयास हवे. पण केवळ आर्थिक नाड्या हाती ठेवून राज्याची सत्ता आपल्या मांडीखाली दाबण्याची राजकारणी प्रवृत्ती सर्वांगीण प्रगतीसाठी निश्चितच नुकसानकारक आहे. खरे सांगायचे, तर शरद पवार ही व्यक्ती राहिलेली नाही. ती आता वृत्ती बनली आहे. या वृत्तीला आव्हान सहन होत नाही. आव्हान देणारी व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाते. ‘बीसीसीआय’चे जगमोहन दालमिया असोत, ‘आयसीएल’ सुरू करणारे सुभाषचंद्र गोयल असोत की राज्यातील अर्बन बँकांची ‘ऍपेक्स बँक’ स्थापन करणारे ओमप्रकाश देवडा असोत, यातील प्रत्येकाने दिलेले आव्हान शरद पवार यांनी मोडून काढले. 1994 ते 2004 दरम्यान हिंगोलीच्या ओमप्रकाश देवडा यांनी ‘ऍपेक्स बँके’च्या रुपाने घालून दिलेले उदाहरण ‘राज्य सहकारी बँके’त झालेल्या घोटाळ्यांच्या तुलनेत डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. 

श्री. देवडा यांच्याबाबत अधिक माहिती घेण्याआधी सध्याच्या शिखर बँकेबाबत थोडे समजावून घेऊ या. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकार बँक’ हा राज्यातील सहकारी चळवळीचा कणा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात सहकारी चळवळीला चालना मिळाली आणि महाराष्ट्रात ही चळवळ सर्वाधिक वेगाने फोफावली. सहकारातून सापडलेला उद्धाराचा मार्ग विकासाच्या पायवाटांना राजमार्ग बनवून गेला. मात्र कालांतराने राजकीय महत्वाकांक्षांच्या पूर्तीचे साधन म्हणून सहकाराचा वापर सुरू झाला आणि त्यातून सहकाराचे रुपांतर स्वाहाकारात होण्यास प्रारंभ झाला. ज्या उदात्त हेतूने राज्य सहकारी बँकेची पायाभरणी झाली होती, तो हेतू बाजूला राहिला आणि फक्त बगलबच्च्यांचे हितसंबंध जोपासणारी संस्था असे या बँकेचे स्वरुप शिल्लक राहिले. सहकार तत्वावर उभी राहणारी प्रत्येक चळवळ या बँकेशी संलग्न करण्यात आली होती. एका खास उद्देशाने स्थापन झालेल्या या बँकेद्वारे या क्षेत्राचा विकास व्हावा असे अपेक्षित होते. सहकार तत्वावर उभ्या राहिलेल्या बँका असोत की कारखाने हे सर्व जण या बँकेशी संलग्न होते.

साधारणपणे 1990 च्या दशकात बँकेची ताकद प्रचंड वाढली होती आणि वाढलेली हीच ताकद बँकेचे उपद्रवमूल्यही होती. वसंतदादा पाटील यांच्या काळातही तक्रारी होत्याच पण विशेषतः विष्णू अण्णा पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली. एका विशिष्ट पक्षाशी संबंधित संस्थांनाच मदत करण्याचे धोरण या बँकेने स्वीकारले होते, एवढेच नव्हे तर पक्षांतर्गत विरोधक आणि विरोधी पक्ष यांच्या उगवणार्‍या चळवळींच्या रोपट्यांना उखडून फेकण्याची कृतीही या मंडळींनी केली. सहकारी संस्था उभारण्यासाठी केलेल्या विरोधकांचे कर्जाचे अर्जच फेटाळणे, हव्या असलेल्या रकमेपेक्षा किती तरी कमी रकमेचे कर्ज मंजूर करणे, कर्जाच्या वाटपात हप्ते पाडून देणे, कर्जाची रक्कम प्रत्यक्षात हाती देण्यासाठी खूप वेळ लावणे या सारख्या तक्रारी होत्याच पण त्याच बरोबर प्रत्यक्ष कामकाजातही अनेक अनियमीतता दिसत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार संलग्न संस्थांना आपल्या ठेवींतील 10 टक्के रक्कम या बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवावी लागायची. या ठेवींवर 5 ते 6 टक्के व्याज दिले जायचे. याउलट बाजारपेठेतील व्याजाचा त्या वेळचा दर 13 ते 15 टक्क्यांचा होता. अगदी सहकार बँकही चढ्या दराने व्याजाची वसूली करीत असे. कारखानदारीत या चित्राचा फारसा परिणाम होत नव्हता, कारण जवळजवळ सर्वच कारखानदारी याच गटाच्या ताब्यात होती. मात्र नागरी सहकारी बँकांचा यात खूप कोंडमारा होऊ लागला आणि तेथून बंडखोरीचे स्वर उमटण्यास सुरवात झाली. हिंगोली नागरी सहकारी बँकेचे ओमप्रकाश देवडा यांनी त्यात पुढाकार घेतला होता.

श्री. देवडा यांचे म्हणणे अगदी सरळ होते. सहकारी चळवळीला पूरक ठरण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकार बँकेची स्थापना झालेली आहे. ही राज्यातील शिखर बँक आहे. पण सहकार चळवळीतील प्रत्येक अंगाला प्रोत्साहन देण्यात ही बँक अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे, विशेषतः बँकिंगच्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र शिखर बँकेची स्थापना करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी होती. यासाठी त्यांनी मागणी रेटण्यास सुरवात केली. आंदोलने उभारली. कॉंग्रेसचेच एक ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. 1994 मध्ये श्री. देवडा यांच्या पुढाकारातून नांदेड येथे नागरी सहकारी बँकांचे एक अधिवेशन बोलावण्यात आले. शंकररावांच्या सहाकार्याने तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांची या अधिवेशनात उपस्थिती होती आणि शिखर बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु अण्णा पाटील हे ही या वेळी उपस्थित होते. श्री. देवडा यांनी या व्यासपीठावरून स्वतंत्र शिखर बँकेची आपली भूमिका विस्ताराने स्पष्ट केली व या व्यवस्थेचे महत्वही अधोरेखित केले. राज्य सहकारी बँकेकडून नागरी बँकांची होत असलेली गळचेपीही त्यांनी सर्वांसमोर ठेवली. अर्थमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेतली पण विष्णु अण्णा पाटील यांनी या विषयीची आपली भूमिका तसूभरही न बदलता याच व्यासपीठावरून त्या मागणीला कडाडून विरोध दर्शविला. त्यांनी आपल्या बँकेचा कारभार सुधारण्याची आश्वासने दिली पण प्रत्यक्षात फारसा फरक घडला नाही. शंकरराव चव्हाण यांच्या सहकार्याने ओमप्रकाश देवडा यांनी स्वतंत्र शिखर बँकेच्या स्थापनेची धडपड सुरूच ठेवली.

याच काळात महाराष्ट्रात सत्तांतर घडले. भारतीय जनता पार्टी - शिवसेनेची युती राज्यात सत्तेवर आली. शिखर बँकेच्या संचालकांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांपेक्षाही अधिक छळ या विरोधकांनी सहन केलेला होता. या मंडळींना तर सहकार क्षेत्रातच ‘नो एन्ट्री’ होती. कोणी जिद्दीने आलाच, तर त्याचा पुरता बंदोबस्त करण्याची ताकद संचालक मंडळाकडे होती. राज्याची कायदेशीर सत्ता हाती आली, तरी आर्थिक सत्ता मात्र त्यांच्या हातात नव्हती. कारखाने, बँका, पतसंस्था आणि राज्याची आर्थिक कणा असलेले संपूर्ण सहकार क्षेत्र याच बँकेच्या आधिपत्याखाली असल्यामुळे आणि हे आधिपत्य शरद पवार गटाकडे असल्यामुळे भाजप-शिवसेनेलाही नागरी बँकांची स्वतंत्र शिखर बँक असणे सोयीचे ठरणार होते. त्यामुळे नव्या सरकारने देवडा यांच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. पण याआधी सरकारने या बँकेला परवानगी नाकारलेली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार अशी स्वतंत्र बँक उभी करण्यासाठी राज्य सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक होते. या स्थितीत ओमप्रकाश देवडा यांनी वेगळा मार्ग चोखाळत, महाराष्ट्राला गोवा राज्याची जोड देत ‘ऍपेक्स अर्बन कोऑफरेटीव्ह बँक लि. महाराष्ट्र ऍँड गोवा’ या नावाने बँकेची स्थापना केली आणि ‘मल्टीस्टेट’ बँकेचा दर्जा मिळवीत थेट केंद्रातून नोंदणी मिळविली. या स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने या नव्या ऍपेक्स बँकेला ‘नाबार्ड’ अंतर्गत लायसन्स बहाल केले. शंकरराव चव्हाण यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारमध्ये आधीपासूनच करून ठेवलेली वातावरणनिर्मिती या प्रसंगी कामास आली आणि राज्यात नव्या शिखर बँकेचा उदय झाला.

रिझर्व्ह बँकेच्याच निकषांनुसार एका राज्यात दोन शिखर बँका असू शकत नाहीत. पण राज्यातील एखाद्या क्षेत्रातील सर्वांनी एकत्र येऊन आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी अशा एखाद्या संस्थेची उभारणी केली, तर त्यास परवानगी मिळत होती. याच तरतुदीचा फायदा घेत नव्या शिखर बँकेची स्थापना झाली व कामकाजही सुरू झाले. साधारण 1995 ते 2004 असे एक दशक ‘ऍपेक्स बँके’चे कामकाज चालू राहिले. या बँकेस मिळालेला प्रतिसाद पवार गटाच्या छातीत धडकी भरविणारा होता. राज्यात स्वतंत्र आर्थिक सत्ताकेंद्र उभे राहू द्यायचेच नाही, या महत्वाकांक्षेने पछाडलेल्या पवार गटाने प्रारंभापासूनच या बँकेला नमोहरम करण्याच्या प्रयत्नास सुरवात केली. अखेर 2004 मध्ये त्यांना ‘यश’ आले. ‘नाबार्ड’च्या ‘2 यूबी’ कायद्याअंतर्गत दाद मागत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निर्णय मिळवून ही बँक पवारांनी बंद पाडली. या कायद्याअंतर्गत एका राज्यात दोन शिखर बँका उभ्या राहू शकत नाहीत, असा त्यांचा दावा होता. पण एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राशी संबंधित बँक उभी राह शकते ही रिझर्व्ह बँकेची तरतूद तेथे अपुरी पडली. महाराष्ट्र राज्य सरकारने नाकारलेले ना हरकत प्रमाणपत्रही पवारांच्या दाव्याला आधार देऊन गेले आणि एक समांतर सहकार चळवळ नामशेष झाली.

ओमप्रकाश देवडा यांच्या नेतृत्वाखाली या बँकेने त्या 10 वर्षांत उभारलेले पाहता, कदाचित त्या पुढील काळात विद्यमान शिखर बँकेला आव्हान देत आणखी काही क्षेत्रे बाहेर पडू शकली असती आणि यातून पवारांच्या आर्थिक सत्तेलाच आव्हान मिळाले असते. ‘ऍपेक्स’ बँकेने या काळात नागरी बँकांकडून जमविलेल्या ठेवी होत्या 1800 कोटी रुपयांच्या ! बँकेने आपल्या कार्यकाळात एकंदर 14 साखर कारखाने उभे केले. कॉंग्रेसचे बसवराज पाटील असोत, की समाजवादी व्यंकप्पा पत्की असोत की सांगलीचे संभाजी पवार अथवा शिवसेना - भाजपाचे नेते असोत, सर्वांच्याच कारखान्यांना या बँकेने कर्ज दिले. पक्षीय भेद त्यांनी कोठेही पाळला नाही. प्रस्ताव योग्य असेल, तर कारखान्याला हवे असलेले कर्ज एकरकमी मान्य होत असे आणि वर्षभरात कारखाना उभाही राहात असे. कर्ज रकमेची संपूर्ण ‘एलसी’ एकाच वेळी मिळत असे. त्यामुळे उभारणीतील दिरंगाईमुळे अकारण वाढणारा खर्च आटोक्यात आणण्यात कारखानदारांना मदत झाली. शिखर बँकेकडून कारखाने उभ्या करणार्‍या ‘नावडत्या’ नेत्यांचा जो छळ मांडला जात असे, तो गंभीर होता. या बँकेने क्वचितच कोणाला ‘वन टाईम एलसी’ दिली होती. या शिवाय शिखर बँकेचा व्याजाचा दरही भरमसाठ होता. भरमसाठ व्याजदर आणि कर्ज हाती पडण्यातील दिरंगाई, यामुळे हे कारखाने उभे राहण्या आधीच कर्जात बुडत! ऍपेक्स बँकेने दिलेल्या एलसीच्या पोटी आलेली सर्व बिले 10 दिवसांच्या आत अदा करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबविले. नागरी बँकांनाही ‘ऍपेक्स बँके’ने ठेवींवर दिलेले व्याज ‘शिखर बँके’पेक्षा जास्त दराचे होते. सर्व पक्षांची प्रमुख नेते मंडळी आणि बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार मंडळींची नियुक्ती या बँकेच्या संचालक मंडळावर करण्यात आली होती. पक्षीय भेद दूर ठेवून सर्व निर्णय ‘मेरीट बेस’ होत.

बँक बंद करण्याचा आदेश आल्यानंतर सहकारी बँकांच्या इतिहासात बँकेचे ‘ऍसेट्‌स’ वाटप करण्यासाठी प्रशासक नेमल्याची पहिली घटना या बँकेच्या बाबतीत घडली. सर्व बँकांच्या ठेवी व्याजासह परत करण्यात आल्या. राज्य सरकारकडील ‘रिडम्प्शन शेअर’ हा एक प्रकार असतो. कोणतीही बँक हे शेअर सरकारला परत करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. हा पैसा संचालकांचे खाजगी कुरण म्हणून राखीव असतो. या बँकेने हे शेअर व्याजासह परत केले. बँक बंद करावी लागताना ज्यांचे देणे होते त्या प्रत्येकाचे देणे पूर्णतः देण्यात आले. अगदी कर्मचार्‍यांनाही त्यांच्या 30 वर्षांच्या सेवेचा मोबदला गृहित धरून एकरकमी भरपाई वाटण्यात आली. अशा बँकेस कामकाज बंद झाल्यानंतरही त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला. ही बँक कार्यरत होती तोवर बँकांना कायद्यानुसार प्राप्तीकरातून सूट होती. बँक बंद झाल्यानंतर त्यांच्यावर प्राप्तीकराची नोटीस बजावण्यात आली! विरोधकांना पूर्णतः नमोहरम करण्याच्याच खेळीचा हा प्रयत्न होता !

या सर्व घडामोडींतून जात आज मागे वळून पाहताना असे लक्षात येते, की बँकेच्या स्थावर मालमत्तेसह आजही 312 कोटींचा निधी जमा आहे. सर्व प्रकारची देणी देऊन झाल्यानंतरची ही रक्कम आहे! याशिवाय बँक बंद झाल्यानंतर थंडावलेल्या साखर कारखान्यांच्या वसुलीचे सुमारे 200 कोटींचे येणे बाकी आहे. पण आता ही रक्कम येण्याची शक्यता कमी दिसते!

सत्तेच्या आधाराने शासकीय यंत्रणा वापरून आपले संस्थान उभे करणे, या ‘संस्थानिकां’च्या आधारे पक्षसंघटना बळकट करणे हा एककलमी कार्यक्रम शरद पवार यांनी मागील 30 वर्षे राबविला. कॉंग्रेसमध्ये असताना किंवा नसतानाही त्यांना आधार होता तो त्यांच्या याच ‘सहकारी’ जाळ्याचा. महाराष्ट्रातील सत्तांतर शरद पवार यांच्याच आशीर्वादाने झाले होते, हे आता लपून राहिलेले नाही. केंद्रातही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात ‘टास्क फोर्स’ चे अध्यक्षपद शरद पवार बाळगून होते आणि दिल्लीतही आपला दबदबा टिकवून होते. शिखर बँकेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच शरद पवार यांच्या या साम्राज्याच्या मुळावरच घाला घातला गेला आहे. करुणानिधी असोत की शरद पवार, या सहकारी पक्षांच्या दबावाखाली वावरत असताना कॉंग्रेस पक्षाची सतत कोंडी होत होती. ती दूर करण्याची संधी कॉंग्रेसला या मुळे मिळाली आहे. याचा उपयोग हा पक्ष कसा करून घेतो, यात पवारांचे राजकीय भविष्य दडलेले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ पुढीलप्रमाणे आहे
अध्यक्ष ः श्री. माणिकराव पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
उपाध्यक्ष ः श्री. बाळासाहेब सरनाईक (कॉंग्रेस)
संचालक मंडळ -
श्री. अजित पवार - उपमुख्यमंत्री (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. विजयसिंह मोहिते पाटील - माजी उपमुख्यमंत्री (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. राजवर्धन कदमबांडे - आमदार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. ईश्वरलाल जैन - राज्यसभा सदस्य (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. राजेंद्र जैन - आमदार वि. प. (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. पांडुरंग फुंडकर - विरोधी पक्षनेते वि. प. (भाजप)
श्री. अमरसिंह पंडित - माजी आमदार (भाजप)
श्री. आनंदराव आडसुळ - खासदार (शिवसेना)
श्री. जयंत पाटील - आमदार वि. प. (शेकाप)
श्रीमती मीनाक्षी पाटील - आमदार (शेकाप)
इतर सदस्य
श्री. यशवंतराव गडाख -माजी खासदार (कॉंग्रेस)
श्री. विजय वडेट्टीवार - आमदार (कॉंग्रेस)
श्री. माणिकराव कोकाटे - (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्रीमती रजनी पाटील - माजी खासदार (कॉंग्रेस)

----------------------------------------------------------------------------------------
मला पडलेले काही प्रश्न - 1
मी एक ‘आम आदमी’ आहे. मला राजकारणातील छक्केपंजे कळत नाहीत. हजारो कोटींची भाषाही कळत नाही. वेतन- भत्ते - ग्रॅज्युईटी - इन्कमटॅक्स वाचविण्यासाठी किती हजारांचे ‘एनएसई’ करायचे, आदि विचार करणार मी एक सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस आहे. अठराशे कोटींची थकहमी राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी शरद पवार करतात, तेव्हा मला चक्कर येते! एका वृत्तवाहिनीवर कर्ज थकवलेल्या ‘टॉप टेन’ कारखान्यांची माहिती मिळाली. यामध्ये 6 कारखाने कॉंग्रेस नेत्यांचे, तीन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे तर एक शिवसेनेच्या नेत्याचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मला पडलेले काही प्रश्न इथे मांडावेसे वाटतात. या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याची साधी कुवतही माझ्यात नसावी, याचा मला खेद आहे.


1) शिखर बँकेकडून कर्ज घेणारे कोण होते?
2) या कर्जासाठी शिफारस करणारे कोण होते?
3) त्यांना कर्ज मंजूर करणारे कोण होते?
4) त्या कालावधीत बँकेचे अध्यक्ष व संचालक कोण होते?
5) कर्ज बुडविणारे कोण आहेत?
6) कर्ज बुडविल्याबद्दल कोणाच्या मालमत्ता जप्त झाल्या?
7) कर्ज बुडवूनही कोणाच्या मालमत्ता अद्यापही जप्त झालेल्या नाहीत?
8) जप्त झालेल्यांपैकी किती मालमत्तांचा लिलाव झाला?
9) अद्याप लिलाव न पुकारलेल्या मालमत्तांचे मालक कोण आहेत?
10) ज्या मालमत्तांचा लिलाव झाला त्यांची किमान विक्री रक्कम कोणी ठरविली होती?
11) किमान विक्री रकमेपेक्षा कमी किमतीत या मालमत्तांची विक्री करण्यात आली का?
12) या मालमत्ता विकत कोणी घेतल्या?
13) या व्यवहारात शिखर बँकेचे किती नुकसान झाले?
14) कारखान्यांनी बुडविलेल्या कर्जाची थकहमी शासनाने का द्यायची? 
15) शासनाने बँकेला द्यावयाचा पैसा शासनाचा आहे की जनतेचा?
16) जनतेचा असेल, तर जनतेचे या बाबतचे म्हणणे ऐकून घेण्याची काही व्यवस्था आहे काय?
17) ज्या प्रमाणे सामान्य माणसाने कर्ज बुडविले तर त्याची व त्याच्या कुटुंबियांची मालमत्ता जप्त करून कर्जवसुली केली जाते, तशी कर्जवसुली संबंधित कारखान्यांच्या अध्यक्ष व संचालकांच्या मालमत्ता विकून का केली जात नाही?
18) सार्वजनिक निधीतून खाजगी मालमत्ता निर्माण होण्यास कोण कारणीभूत आहे?
19) सर्वसामान्य जनता अशा नेतृत्वाला पुन्हा पुन्हा मतदानातून बळ का देते?
20) राष्ट्रवादीच नव्हे, तर सर्वच पक्ष अथवा व्यक्ती छोटीमोठी सत्ताकेंद्रे वर्षानुवर्षे कशाच्या आधारावर ताब्यात ठेवू शकतात?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
मला पडलेले काही प्रश्न - 2
रिझर्व्ह बँकेने शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून दोन वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. राज्याचे प्रधान सचिव (कृषि) श्री. सुधीरकुमार गोयल प्रधान सचिव (नियोजन) श्री. सुधीर श्रीवास्तव हे ते दोन अधिकारी. कोंडीत पकडलेल्या मांजराप्रमाणे चवताळून उठलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी या संदर्भात प्रतिक्रियांचा भडिमार सुरू केला. खरे तर बँकेचे संचालक मंडळ हे पक्षाशी बांधील नाही. (त्याची यादी आम्ही सोबत दिलेली आहेच.) ती रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली चालणारी एक स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेवर प्रशासक नेमल्यानंतर पक्षीय पातळीवर गदारोळ माजविण्याची गरजच काय? शरद पवार यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया का द्यावी? बँकेचे ‘अध्यक्ष’ माणिकराव पाटील हे असताना अजित पवार यांच्यासारख्या ‘संचालकां’नी बोलण्याचे कामच काय? त्यातही त्यांनी ‘बाप’ काढण्यामागचा तर्क काय? सहकार क्षेत्र हे स्वतंत्र आहे. ज्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून येत आहेत, त्या वरून ‘सहकार’ हे क्षेत्र कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची बटिक असलेले क्षेत्र आहे, या मूळ आरोपालाच बळ मिळते आहे, हे या नेत्यांना कळत नाही का? शिखर बँकेच्या मुळावर घातलेला घाव हा फक्त साखर कारखान्यांपुरताच नाही तर अगदी गावोगावच्या सहकारी पतसंस्था आणि जिल्हा बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतो, ज्यांच्या जिवावर कॉंग्रेस व विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आपले राजकारण पोसले होते. अशा हजारो सोसायच्या बुडाखाली पोसणे म्हणजेच पक्ष चालविणे असते का? एका शिखर बँकेवरील घावात राष्ट्रवादीचा राज्यभरातील सारा डोलाराच कोसळतो आहे, हेच या पक्षाचे मूळ दुखणे आहे का?


दत्ता जोशी (9225 30 90 10)

000

No comments: