विलासराव आणि अशोक (राव)...

विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्यातून विस्तव जात नाही, याला आजवरचा इतिहास साक्षी आहे. जिथे जिथे शक्य आहे, तिथे हे दोघे परस्परांच्या पायात पाय घालण्याचा प्रयत्न करीत असतात. लातूर -नांदेडच्या या वादात मराठवाड्याच्या वाट्याला उपेक्षा येते, याचा दोघांनाही विसर पडतो. चव्हाण यांच्या ताब्यातील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीची चुरस नुकतीच चव्हाण गटाने जिंकली आणि विलासरावांच्या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाला चपराक दिली... दुसरीकडे विलासरावांचे बंधू दिलीपराव देशमुख पुणे आणि लातूरच्या क्रीडासंकुलांच्या क्रीडाबाह्य कार्यक्रमासाठी वापरांमुळे टीकेच्या फैरींत अडकले आहेत... मराठवाड्यातील या घटनांचा वेध.

................................................................................................................

’पीपल्स पॉलिटिक्स’ या मासिकात एप्रिल २०११ च्या अंकात

प्रकाशित झालेला लेख...

................................................................................................................

मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये घेतलेल्या पहिल्या सभेत अश्रुपाताला ऊत आला होता. साहेबांचे डोळे पाणावले आणि पाठीराख्यांच्या अश्रूंचे पाट वाहिले. आपण ‘आदर्श’प्रकरणी दोषी नाही. आपल्याला या प्रकरणीत बळीचा बकरा करण्यात आले आहे. या मागे कोणाचा हात आहे, याची आपल्याला माहिती आहे. योग्य वेळी आपण ते जाहीर करू...’ अशा वक्तव्यांनी अशोक चव्हाण यांनी तेव्हा नांदेडकरांची सहानुभूती मिळविली.

दरम्यानच्या काळात मागील महिन्यात मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांच्या नांदेड दौर्‍यात तर परस्पर समजूत काढण्याचा प्रकार इथपर्यंत पोहोचला, की न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणावर केलेल्या भाष्यांबद्दल मुख्यमंत्र्यांना कोडीतच पकडायला हवे. अशोक चव्हाण यांच्या शहरात - नांदेडमध्ये - सत्तांतरानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल संतापाची लाट होती. त्यामुळे एका कार्यक्रमात जाहीर करूनही मुख्यमंत्री पोहोचले नव्हते. या वेळी मात्र ते पोहोचले. अशोक आणि पृथ्विराज हे दोन्ही चव्हाण एकाच व्यासपीठावरून बोलले. त्यात पृथ्विराज यांनी अशोक चव्हाण यांची बरीच तारीफ केली आणि त्यांचे मार्गदर्शन आपल्याला मिळत असते, मिळत राहील अशी काही वक्तव्ये केली. राज्याच्या कुरघोडीच्या राजकारणात पृथ्विराज चव्हाण अजूनही मुरलेले नाहीत, हे यातून स्पष्ट झाले. अशोक चव्हाणांनी मुंबईत अब्दुल सत्तार यांच्या निवासस्थाना पाठिराख्यांनी बैठक घेऊन पक्षश्रेष्ठींपर्यंत ‘योग्य तो’ निरोप पोहोचविण्याची केलेली व्यवस्था ताजी असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी नांदेडमध्ये अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे खरे तर धक्कादायक होते. पण अशोक चव्हाणांच्या सहानुभूतीपोटी सर्वांनीच त्याकडे दुर्लक्ष केले.

मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर दर दिवशी अशोक चव्हाण यांना आदर्श प्रकरणी ‘टार्गेट’ करण्यात येत आहे. एकंदर संकेत पाहता हे विलासरावांच्या गोटातून होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्याची दखल अशोक चव्हाण अधून मधून घेत असतात. वास्तविक शंकरराव चव्हाणांचा राजकीय वारसा चालविणारे विलासराव आणि शंकररावांचे वारस असलेले अशोक चव्हाण यांच्यात एवढी तेढ असण्याचे नेमके कारण अजूनही कोणालाच नीटसे उमगलेले नाही. मात्र हे दोघेही संधी मिळताच एकमेकांच्या पायात पाय घालण्याचा प्रयत्न करतात, हे सर्वांनीच अनुभवले आहे. सत्तेवर येताच विभागीय कार्यालय नांदेडला हलविण्याचा दोन महिन्यांत घेतलेला निर्णय अशोक चव्हाण यांना बराच महागात पडला. त्यामुळे त्यांना बर्‍याच विरोधाला सामोरे जावे लागले आणि हा निर्णय बासनात बांधला गेला. ज्या ‘मागास’ मराठवाड्यातून ते आलेले आहेत, त्या विभागाच्या कल्याणासाठी असंख्य वाटा खुल्या असताना त्यांनी केलेले हे असे उपद्व्याप बहुदा त्यांच्या अंगलट आले. वास्तविक विलासराव आणि अशोक चव्हाण यांच्यात ‘वारशा’चा एक अदृष्य बंध आहे. या दोघांनी मिळून पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर विकासाभिमुख राजकारण केले असते, तर दोघांचाही फायदा झाला असता. त्यावर बोनस म्हणून मराठवाड्याचा विकास झाला असता. पण हे घडले नाही आणि आदर्शचे कारण पुढे करीत अशोक चव्हाणांचा बळी गेला. त्याच पदांवर त्या आधी असलेले त्यांचे सहकारी मात्र आरोपींच्या यादीत कोठेही नाहीत.

अशा प्रतिकूल परिस्थितीत सध्या नांदेड जिल्ह्यात कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. ‘आदर्श’ प्रकरणामुळे गेलेली आपली पत सुधारण्यासाठी आणि त्या घोटाळ्यासाठी आपण एकटेच जबाबदार नाहीत हे सांगण्यासाठी अशोक चव्हाण प्रत्येक व्यासपीठाचा वापर करतात, त्या उलट विरोधकांच्या प्रत्येक व्यासपीठावरून याच विषयावरून अशोक चव्हाण यांनाच लक्ष केले जाते. अशा या कुरघोडीमध्ये चव्हाण यांच्या विरोधात भाजपा - शिवसेना आदि विरोधक तर सहभागी आहेतच पण प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्यासारख्या ‘घरच्याच’ विरोधकांकडून होत असलेला विरोध इतरांच्या पथ्यावर पडत असतो. भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक जाहिर झाली, तेव्हा जिल्ह्यातील या राजकारणाने टोक गाठले. वास्तविक जिल्ह्यात सध्या हा एकच कारखाना बर्‍यापैकी चालणारा आहे. इतर सहापैकी चार मोडीत निघालेले आहेत आणि डोंगरकडा आणि वाघलवाडा येथील दोन कारखाने ‘भाऊराव’ने ताब्यात घेतलेले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक या तीन कारखान्यांची मिळून होती. अशोक चव्हाण यांच्या पत्नी नमिता चव्हाण मावळत्या संचालक मंडळाच्या उपाध्यक्षा होत्या. वास्तविक कारखान्यावरील नियंत्रण त्यांचेच होते.

कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या 22 जागांसाठी निवडणूक जाहिर झाली पण नमिता चव्हाण बिनविरोध निवडून आल्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान 21 जागांसाठीच झाले. ही निवडणूक जाहिर झाली आणि काही दिवसांतच राज्यात सत्ताबदल झाला. अशोक चव्हाण यांचे पद गेले. हीच आपल्यासाठी नामी संधी आहे, असे वाटून विरोधकांनी जोर लावला. आता ही लढाई अशोक चव्हाण यांच्या अस्तित्वाची बनलेली होती. वास्तविक ही निवडणूक एका जिल्ह्यातील छोट्याशा साखर कारखान्याची, पण या साठी विविध स्तरांवर मोठा जोर लावण्यात आला. ‘चव्हाणांना बदनाम करण्याची नामी संधी’ अशा पद्धतीने विरोधकांनी कँपेन आखले आहे की काय अशी शंका यावी, इतक्या खालच्या पातळीवर राजकारण खेळले गेले. विरोधी पॅनलचे नाव होते ‘आदर्श हटाव - शेतकरी बचाव’ ! वास्तविक या नावाचा आणि कारखान्याच्या निवडणुकीचा काही तरी संबंध असावा? चव्हाणांचे चारित्र्यहनन करण्यासाठी अशी खेळी खेळण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाला.

माजी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर हे नांदेड जिल्ह्यातील चव्हाणांचे कट्टर विरोधक. विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने, वास्तविक अशोक चव्हाण यांनी त्यांना तिकीट नाकारले, त्यामुळे त्यांनी अपक्ष म्हणून ती निवडणूक लढविली. अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्या पराभवासाठी आपली ताकद पणाला लावली. या निवडणुकीत पराभूत झालेले चिखलीकर त्यानंतर सतत चव्हाणांवर कुरघोडी करण्याचे निमित्त शोधत असतात. आजही ते स्वतःला कॉंग्रेसचाच कार्यखर्ता मानतात. सोनिया गांधी, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख यांना आपण मानतो पण अशोक चव्हाणांचे नेतृत्व आपण मानत नाही, ही त्यांची भूमिका असते. या निवडणुकीतही याच भूमिकेतून त्यांनी 21 उमेदवार उभे केले. या पॅनलला विलासराव देशमुख यांचा पाठिंबा होता.

निवडणूक अशोक चव्हाण यांच्या अस्तित्वाची असली तरी ती कॉंग्रेस पक्षाची होती. कॉग्रेसचे अनेक नेते या निवडणुकीच्या प्रचारार्थ नांदेडमध्ये येऊन गेले पण कॉंग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली होती. त्याचप्रमाणे विलासराव देशमुखसुद्धा या काळात नांदेडकडे फिरकले नाहीत. अशोक चव्हाण यांनी एकहाती ही निवडणूक हाताळली आणि एका बिनविरोध जागेसह सर्व 22 जागी त्यांचे पॅनेल निवडून आले. विरोधकांचा पुरता धुव्वा उडाला. पुढील दीन - अडिच वर्षांत येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची ही ‘ट्रायल’ होती. त्यात चव्हाण गटाने बाजी मारली.

ही बाजी केवळ निवडणुकीच्या कुरघोडीतील नव्हती. कारखाना ताब्यात आल्यानंतर चव्हाण गटाने केलेला कारभारही त्याला कारणीभूत ठरला. भाऊराव आणि सोबतचे दोन कारखाने ताब्यात आल्यानंतर संचालक मंडळाने कसलेही संकुचित राजकारण न करता शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. जिल्ह्यातील कारखानदारी मोडीत काढण्याचा इतिहास पाहता या कारखान्याने शेतकर्‍यांना सुबत्ता दिली. जवळजवळ 150 गावांतील शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात आलेल्या प्रकाशाने चव्हाण गटाची वाट उजळली. त्यातच विरोधकांनी कारण नसताना ‘आदर्श’चा संबंध कारखान्याशी जोडण्याचा केलेला प्रयत्नही त्यांच्या अंगलट आला.

सध्या देशभरात विकासाचे वारे वाहत आहे. जातीय, धार्मिक, पक्षीय असे कसलेही मुद्दे मतदारांना आकर्षित करण्यात असमर्थ ठरत आहेत. मागील साठ वर्षांत राज्यकर्त्यांनी देशाचे केलेले वाटोळे सर्वांच्याच नजरेसमोर आहे. त्यामुळे आपली पुढची पिढी सुखी राहावी, या साठी मतदार फक्त विकासाची भाषाच ऐकतो आहे. नुकत्याच काही राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधील मानसिकतेचे हे लोण आता महाराष्ट्रातही येऊन पोहोचले आहे. ‘आदर्श’मुळे पुरते बदनाम झालेले अशोक चव्हाण त्यात दोषी आहेत की नाहीत, याच्याशी कारखान्याच्या मतदाराला काहीही देणेघेणे नाही. त्यांचे हित कारखान्याच्या भरभराटीसोबत साधले जाणार का, या त्यांच्या प्रश्नाला कारखान्याने मागील कार्यकाळात दिलेल्या उत्तरालाच प्रतिसाद म्हणून 100 टक्के यशाचे माप शेतकर्‍यांनी अशोक चव्हाणांच्या पदरात टाकले. हा विश्वास चव्हाण सार्थ ठरविणार की कसे हे काळच ठरवेल.

राजाघरची वरात

नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या विलासराव देशमुख यांच्या घरात काही वेगळीच धमाल सुरू होती. त्यांचे बंधू दिलीप देशमुख यांच्या कन्या गौरवी यांचा विवाह कर्‍हाडचे डॉ. अतुल सुरेश भोसले यांच्याशी पुण्यात झाला. आता, राजाघरची वरात, राजाघरचे लग्न म्हणजे हजारोंची गर्दी जमणारच. सहस्त्रभोजने उठणारच. अन्नदानासारख्या पवित्र दानाला कोणीही आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. कारण हे एकच दान असे आहे, ज्या दानात याचक पोट भरल्यानंतर ‘पुरे’ म्हणतो ! पुण्यात हजारो जण जमले, लातुरात जावईबापूंच्या स्वागतासाठी तर एकच झुंबड उडाली होती.

किती लोक आले? किती लोक जेवले? खर्च किती आला? हे प्रश्न आता जनतेला पडत नाहीत. हे असे होणारच हे सर्वांनीच गृहित धरलेले आहे. या साठी लागणारा पैसा कुठून येतो, हे ही त्यांना कळले आहे. ज्यांना ते कळले नाही, त्यांना ‘हे असे प्रश्न विचारायचे नसतात’ हे कळले आहे ! हे खूप महत्वाचे आहे. पण तरीही काही प्रश्न पडतातच. लातूरसारख्या कोरडवाहू भूमीत एरव्ही नळाला आठ -पंधरा दिवसांनी पाणी येते. सारी जनता उन्हाने होरपळत असताना, त्यांना घरात पाणी मिळत नसताना या मंगल कार्याच्या रिसेप्शनआधी 10-12 दिवस अख्ख्या लातूरमधील सर्व रस्तादुभाजकांमधील रोपट्यांना पाणी घालण्याची कल्पना कुणाची? त्या साठीचा निधी आला कुठून? कारण हे टँकर तर सरकारी दिसत होते ! एरव्ही मागच्या उन्हाळ्यापर्यंत झाडांना जगविण्याचा, टवटवित ठेवण्याचा असा काही प्रयत्न झाल्याचे कोणाच्या पाहण्यात नव्हते. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही रस्ते दुरुस्तीसाठी, रंगरंगोटीसाठी हाच मुहुर्त कसा निवडला, त्यासाठीचा निधी कसा मिळवला, हे ही जनता जाणून घेऊ इच्छिते! लातूरला लोडशेडिंगची सवय विलासरावांच्या काळपासून झाली आहे, पण या निमित्ताने काही दिवस शहरवासियांना लोडशेडिंगपासून मिळालेला दिलासा खूप महत्वाचा आहे. हा दिलासा जनतेच्या मनात शहरभर झालेल्या अतिभव्य रोषणाईचे आणि क्रीडासंकुलावर जाळल्या गेलेल्या हजारो वीज युनिटचे बिल कोण देणार असा प्रश्नही नागरिकांच्या मनात निर्माण करणार नाही...!

हे मुद्दे योगायोगाच्या भारतीय नियमावर सोडून देता येतील पण सर्वात गंभीर बाब आहे, ती क्रीडा संकुलांच्या (गैर) वापरांची. पुण्यातील बालेवाडी संकुलात भव्य विवाहसोहळा पार पडला आणि लातुरातील भव्य क्रीडासंकुलात ‘रिसेप्शन’चा सोहळा पार पडला. ही क्रीडासंकुले क्रीडा वापरासाठी ठेवायची, की लग्नसोहळ्यांसाठी द्यायची हा धोरणात्मक निर्णय होणे आता गरजेचे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात गावोगावी - जिल्ह्याजिल्ह्यांत असे सरकारी संस्थानिक विकसित होत आहेत. यांच्याकडे बेसुमार पैसाही येतो आहे आणि या पैशाची उधळपट्टी अशा कार्यक्रमांतून करून आपली आर्थिक ताकद दाखविण्याचा प्रयत्नही सातत्याने होतो आहे.

अशी आर्थिक ताकद दाखविण्यावरही आता हरकत घेण्याचे कारण नाही. कारण हे दुरुस्त होणे नाही. पण क्रीडा संकुलांसारख्या जागांचा वापर एखाद्या क्रीडा उपक्रमासाठी करण्याची परवानगी मिळवताना वाटेत येणारे हजारो अडथळे अशा उद्योगांच्या प्रसंगी का येत नाहीत? अशा कार्यक्रमासाठी खोदले जाणारे खड्डे, होणारा विजेचा अपव्यय, क्रीडासंकुलांचे होणारे नुकसान याचे मोजमाप कोण ठेवणार? विशेष म्हणजे अशी नेतेमंडळी उठसूट जनतेला बचतीचा उपदेश देत असते. अनावश्यक उधळपट्टी टाळण्याचा संदेश देत असते. अशा प्रकारच्या सोहळ्यांतून आपण जनतेला काय संदेश देत आहोत, याची कल्पना विलासराव - दिलीपरावांना आहे काय?

000