‘हमाम मे सब नंगे...’

मिडियाची ताकद अपार आहे असे उच्चरवाने सांगितले जात असतानाच मिडियाही विकला जात असल्याच्या चर्चा जोरजोराने सुरू झाल्या आणि काही उदाहरणांवरून त्यावर विश्वासही बसू लागला. लोकशाहीचे तीनही स्तंभ या न त्या कारणाने आधीच बदनाम झालेले असताना या चौथ्या स्तंभावरील अविश्वास चिंता निर्माण करणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुक्त माध्यमे’ हा नवा पर्याय पाचवा स्तंभ ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘इंटरनेट’ हा तो पाचवा स्तंभ. ‘विकिलिक्स’च्या माध्यमातून हादरलेले अमेरिकी आणि भारतीय सरकार हे या स्तंभाच्या प्रभावाचे एक उदाहरण तर इजिप्तमधील महाक्रांती आणि सत्ताबदल हे दुसरे उदाहरण. चारही स्तंभ ‘हमाम मे नंगे’ ठरत असल्याने, थेट जनतेच्याच हाती सूत्रे असलेले हे माध्यम भविष्यात अधिक प्रभावी ठरण्याची प्रसादचिन्हे दिसत आहेत...

..................................................................................................

पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ एप्रिलच्या अंकात

प्रकाशित झालेला लेख...

..................................................................................................

विधिमंडळ आणि संसद सध्या कामकाजापेक्षा गोंधळासाठी अधिक चर्चेत आहेत. विशेष म्हणजे या गोंधळाच्या कारणाचा देशाच्या किंवा राज्याच्या भल्याशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. परस्पर कुरघोडीसाठी देशाला वेठीला धरण्याचे हे प्रयत्न सुरू असताना सामान्य नागरिक मात्र हळूहळू या विषयाबद्दल उदासीन होत चालल्याचे चित्र आहे. हा सारा घटनाक्रम देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने धक्कादायक आहे.

31 मार्च रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपाच्या एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर जोरदार हल्ला चढविला. ‘टू जी स्कॅम’ प्रकरणी शाहीद बलवा यांच्या विमानातून त्यांच्या सोबत शरद पवार यांनी प्रवास केल्याचा तपशील त्यांनी सभागृहासमोर मांडला. खरे तर शरद पवार यांच्यावर असे आरोप काही नवीन नाहीत. याआधी मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींसमवेत त्यांनी विमान प्रवास केल्याचा पुराव्यांनिशी केलेल्या आरोपाचे पुढे काय झाले? तर मुद्दा हा, की शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर तारखांच्या तपशीलानिशी नाथाभाऊंनी हल्ला चढविला आणि राष्ट्रवादीचे आक्रमक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नितीन गडकरी व उद्धव ठाकरे यांनीही बलवा यांची विमाने वापरल्याचा जोरदार प्रत्यारोप केला. ही कुरघोडी सुरू असतानाच भाजपाने आपल्या नेत्यांच्या या विमानप्रवासाची बाब मान्य केली पण त्या विमानांचे भाडे पक्षाने भरले होते अशी मखलाशी केली. उद्धव ठाकरे यांना या विषयाला काहीच किंमत द्यावीशी वाटली नाही. शिवसेनेने या प्रकरणी पूर्णतः मौन पत्करले आहे.

टू जी स्कॅम प्रकरणातच मुंबई प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग यांच्या मुलावरही बलवा यांच्यातर्फे काही कोटींच्या निधीची कृपा झाल्याचा आरोप झाला. केंद्रातील आणि राज्यांतील अनेक नेत्यांची नावे यामध्ये येत आहेत. एवढेच नव्हे तर यामध्ये सर्वपक्षीय समानता दिसते आहे. दिवंगत प्रमोद महाजनांपासून कृपाशंकरसिंगांपर्यंतची नावे पाहता एक बाब नक्की दिसते आहे - हमाम मे सब नंगे हैं। आणि खरे तर नागरिकांनाही आता अशा प्रकरणांचे काहीच वाटेनासे झाले आहे. एकेकाळी साठ कोटींच्या लाचेवरून केंद्र सरकार उलथविणारी आणि पंतप्रधानांना 10 कोटींची लाच दिल्याच्या आरोपावरून त्यांची खुर्ची डळमळीत करणारी स्थिती आता लक्षावधींच्या घोटाळ्यांनतरही स्थितप्रज्ञावस्थेत राहते आहे ही बाब नागरिकांची राजकारणाविषयीची उदासीनता दाखविते आहे की हा सुप्त ज्वालामुखी खदखदतो हे अजूनही लक्षात येत नाही.

या सर्व बाबींतून एक गोष्ट निश्चितपणे समोर येत आहे, की राजकारणी ही एक स्वतंत्र जमात असून त्यांचा धर्म पैसा आहे. त्यांना देशाशी काहीही देणेघेणे नाही. महापालिकेपासून संसदेपर्यंत प्रत्येक कोपरा या देशातील राजकारण्यांनी विक्रीला काढलेला आहे. ही स्थिती खूपच निराशाजनक आहे. केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून गदारोळ उठल्यानंतर प्रत्यक्ष पंतप्रधान लाजीरवाणी सारवासरव करतात हे चित्र तर लोकशाहीसाठी खूपच लांच्छनास्पद आहे. एका साध्या रेल्वे अपघातानंतर आपला रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार्‍या शास्त्रीजींची गोष्ट आजच्या काळात तर हे राजकारणी कदाचित थट्टेवारीच नेतील. ज्यांचे हात आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेले आहेत ते देशाला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचे आवाहन करतात या सारखा दांभिकपणा तर पृथ्वीतलावर कोठेच नसेल !

हे सारे निराशाजनक चित्र आज सर्वांच्या डोळ्यासमोर स्पष्टपणे येते आहे त्याचे कारण आज जागृत झालेली माध्यमांची शक्ती. इथे मला पारंपरिक मुद्रित किंवा दृक्‌श्राव्य माध्यमे अपेक्षित नाहीत. ती तर कधीच राजकारणाची आणि पैशाची गुलाम झाली आहेत. चॅनेलच्या बाजारात पेव फुटल्याप्रमाणे वाढलेल्या न्यूज चॅनेल्सचा अभिनिवेश पाहता तेथे काही राष्ट्रहितकारक घडेल अशी शक्यता वाटू लागली होती. पण टू जी स्कॅम प्रकरणात बरखा दत्ता यांचे नाव आले तेव्हाच अशा अमंगल युतीची पावती मिळाली. अशाच बरखा दत्त विविध रुपांमध्ये प्रत्येक चॅनेलवर व माध्यमांमध्ये कार्यरत आहेत. इथे मला निरा राडिया यांना दोष द्यायचा नाही. ज्या पाश्चात्य जगांचे मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा उदोउदो करीत ती स्वीकारली त्या व्यवस्थेचे हे अपरिहार्य फळ आहे. मी टाटांनाही दोष देणार नाही. कारण राडिया यांच्यासारख्या मध्यस्थांच्याच मदतीने उद्योगांचे डोलारे उभे राहत असतात. पाश्चात्य देशांमध्ये ही कामे अधिकृतरित्या करणार्‍या एजन्सीज असतात. भारताची स्थिती सध्या ‘सनातनी सासरा मेल्यानंतर अचानक साडीचोळी सोडून स्कर्ट वापरणार्‍या अर्ध-आधुनिक तरुणासारखी’ झाली आहे. दंडावर पूर्वीचे ब्लाऊजचे गोरे व्रण स्पष्ट दिसतात पण कोपरापासून खालचा हात काळा असतो ! स्कर्ट परिधान केलेला असतो पण निर्‍या सावरण्याची धडपड सुरूच असते. उंच टाचेच्या चपला घालण्याची हौस असते पण कधीही कोसळून पडण्याची भीतीही. अशा सुनेला जसे नव्या रुपात रुळण्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागतो, तसाच राडिया यांच्यासारख्या मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाची सवय होण्यासाठीही लागतो. फक्त या निर्णयप्रक्रियेमध्ये देशाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते.

अशा स्थितीत जेव्हा बरखा दत्त यांचे नाव समोर येते तेव्हा त्यांचा चॅनेलही काही काळ त्यांना दडवून ठेवतो. वातावरण थोडे शांत होताच त्या पुन्हा टीव्हीवर पूर्वीच्याच धिटाईने झळकू लागतात. ही धिटाई कुळून येते? सत्तेचा हा माज त्यांच्यापर्यंत कसा पाझरतो? हे प्रश्न वर वर पाहता अनुत्तरीत आहेत. पण शांत चित्ताने विचार केला, तर मागील सहा महिन्यांत मिडियाने उघडकीस आणलेल्या सर्वच प्रकरणांत हळू हळू ती सर्वच कशी निष्प्रभ होतील अशा हालचाली सुरू आहेत. राजांच्या अत्यंत विश्वासू सहाय्यकाचा बळी गेला. ती आत्महत्या की खून या प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळणार नाही. कलमाडींसारख्या नेत्यानेही आपल्या जिवाला धोका असल्याचे विधान केले होते. खुद्द राजा किंवा बलवा यांचेही भविष्य आजघडीला सांगणे अवघड आहे. आपली लोकशाही ही अशी विकृत होत चालली आहे. या सार्‍या हालचाली सत्तेचा आशीर्वाद असल्याशिवाय शक्य आहेत का? साधी नगरसेवकाची चौकशी करायची तर पोलिस खाते टरकते. सीबीआय झाले म्हणून काय झाले? ती ही माणसेच आहेत ना? नाही तर अगदी मुहुर्त ठरवून काही प्रकरणे सीबीआयकडून समोर कशी आणली जातात? तशीच काही प्रकरणी ते मूग गिळून गप्प कसे बसतात? साराच मामला अविश्वासाचा आहे.

हा परस्पर मिटवामिटवीचा मामला वृत्तपत्रांवर न्यूजप्रिंटच्या कोट्याचे नियंत्रण असेपर्यंत आणि भारतात दूरदर्शनसारखे एकच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम असेपर्यंत सुरळीतपणे चालत असे. माध्यमांवरील नियंत्रणे उठली, मुद्रित माध्यमांची संख्या आणि त्यातील ताजेपणा वाढला त्याच बरोबर न्यूज चॅनेलचीही संख्या वाढू लागली तसा सत्तेच्या गुप्ततेचा किल्ला ढासळण्यास सुरवात झाली. पण भ्रष्टाचाराच्या कीडीने या माध्यमांनाही पोखरले. त्याचे उघडे नागडे दर्शन जगासमोर दररोज होते आहे. उदाहरणच द्यायचे तर बलवा - पवार विषयीची बातमी टाईम्स ऑफ इंडियाने पहिल्या पानावर छापली आहे. लोकमतने ही बातमी छापताना पवारांबरोबरच नितीन गडकरी - उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख ठळकपणे येईल अशी काळजी घेतली आहे. सकाळ आणि सामना या वृत्तपत्रांनी मात्र या बातमीलाच स्थान दिले नाही. टीव्हीवर मात्र कालचा दिवसभर या विषयाचीच चलती होती. संसद आणि प्रसारमाध्यमांचे हे रंग दिसतानाच आता न्यायपालिका आणि कार्यपालिकासुद्धा संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलेली अनेक उदाहरणे आपण पाहिली.

या पार्श्वभूमीवर नव्याने रिंगणात उतरलेली जनतेची वैयक्तिक प्रसारमाध्यमे हळू हळू आपला प्रभाव दाखविण्यास सुरवात करीत आहेत. इंटरनेट हे ते प्रभावी माध्यम. नुकत्याच इजिप्तमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व क्रांतीने या माध्यमाची ताकद जगासमोर प्रकट झाली. सर्वसाधारणपणे इस्लामी देशांना तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मागासलेले देश असे म्हणण्याची प्रथा आहे. इजिप्त हा सुद्धा इस्लामबहुल देश आहे. अशा देशात एक ‘वेल घोनिम’ नावाचा तरुण ‘फेसबुक’च्या सहाय्याने जनतेला भावपूर्ण आवाहन करतो काय आणि त्याला प्रतिसाद देत लक्षावधी नागरिक रस्त्यावर उतरतात काय, हा सारा चमत्कारच होता. बरे, त्यांना कोणीही नेता नव्हता. तरीही हा रेटा इतका भक्कम होता की अध्यक्षांचे निष्ठावंत सैन्यदलही हतबल झाले. इजिप्तमध्ये झालेल्या राज्यक्रांतीचे सारे विश्व साक्षीदार ठरले. तेथील बंडाळीची लागण शेजारच्याच लिबियात झाली. कर्नल मोहम्मद गद्दाफींची सत्ता उलथविण्याचे प्रयत्न सध्या तेथे चालू आहेत. विशेष म्हणजे इजिप्तमधील सत्ताबदल अमेरिकेच्या मनात नसतानाही झाला ! अन्यथा जोवर अमेरिका मनावर घेत नाही तोवर एखाद्या देशात सत्ताबदल होत नाही, हा विशेषतः या इस्लामी देशांतील इतिहास आहे. अमेरिकेची मात्रा इजिप्तमध्ये चालली नाही आणि होस्नी मुबारक यांना पायउतार व्हावे लागले.

अमेरिकेला आजवर कोणत्याही शत्रुदेशाने जेवढे छळलेले नाही, त्याहून अधिक छळ सध्या ‘विकिलिक्स’ने मांडला आहे. अमेरिकेने गोपनीयतेच्या नावाखाली लपविलेली आणि जगभरातील दहशतवादाचा नायनाट करण्याच्या नावाखाली केलेली अमानुष दडपशाही विकिलिक्सने इंटरनेटच्या चव्हाट्यावर मांडण्यास सुरवात केली तेव्हा अमेरिकी महासत्तेचे आसन डळमळले. त्यांनी कितीही इन्कारांचा जोर लावला तरी पुराव्यांनिशी मांडलेले सत्य लोकांनी स्वीकारलेले होते. हाच प्रयोग त्यांनी जगभरातील अनेक देशांवर केला. भारतही त्या पैकीच एक. इथले राजकारण सत्याऐवजी मुखवट्यांवरच जास्त चालते. इथे सत्ता टिकविण्यासाठी कोट्यवधींचे खेळ होतात आणि त्याच पक्षाच्या अध्यक्षा देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे आवाहन करतात. रामजन्मभूमीच्या मुद्‌द्यावर एखादा पक्ष केंद्रातील सत्ता मिळवितो आणि त्याच पक्षाचा मान्यवर नेता रामजन्मभूमीचे आंदोलन हा मतदारांना संमोहित करून मते मिळविण्याचे एक नाटक असल्याचे सांगतो. हा सारा राजकीय भंपकपणा चालू असताना हेच नेते मात्र साधनशुचितेच्या गप्पा मारतात. अशा स्थितीत ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’ अशा सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटवरील आणि टाईम्स ऑफ इंडिया सारख्या दैनिकांच्या वेबसाईटवरील वाचकांच्या ‘कॉमेंट्‌स’ वाचल्या तर एखाद्या संवेदनशील पंतप्रधानाने एक तर राजकीय संन्यास घेतला असता किंवा आत्महत्या केली असती. स्विस बँकेतील ठेवींबाबतही हीच बाब होती. केंद्रात कोणी मंत्री व्हावे या साठीचे अमेरिकी प्राधान्यक्रमही हिलरी क्लिटंन यांनी घालून दिलेले होते. त्याच विषयावर त्यांनी आक्षेप नोंदविले, हे ही विकिलिक्सने पुराव्यांनिशी समोर आणले.

या सार्‍या आरोप - प्रत्यारोपांत न जाता या सर्वांच्या मुळाशी जाऊन पाहिले, तर एक बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे - जवळजवळ 95 टक्के वाचकांनी ‘विकिलिक्स’वर पूर्णतः विश्वास व्यक्त केलेला दिसतो. राजकीय नेत्यांनी - मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत - त्यांच्या खुलाशाला कोणीही भीक घातलेली नाही. ‘अमेरिकी केबल्स’च्या हेरगिरीवर आणि त्या आधारावरील ‘विकिलिक्स’च्या हेरगिरीवर कोणीही अविश्वास दाखवीत नाही, हे चित्र भारतीय अथवा अमेरीकी या दोन्ही देशांतील राजकारण्यांसाठी नक्कीच चिंता करण्याजोगे आहे. हा विश्वास ठेवण्यामागे किंवा वाढीस लागण्यामागेही एक कारण आहे. नगरसेवक, आमदार खासदारपदी निवड झाल्यानंतर अल्पावधीतच त्यांच्या प्रॉपर्टी ज्या वेगाने वाढतात ते समाज उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आणि आपले तोंड बंद ठेवतो. एखाद्यावर ‘उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक मालमत्ता जमविल्याच्या आरोपावरून’ कारवाई सुरू होते तेव्हा सामान्य माणसाच्या मनात एकच विचार येतो - एक तर रितसर ‘तोडीपाणी’ झालेले नाही किंवा संबंधिताने ‘वरच्या’ व्यक्तीला दुखावलेले आहे. अशा समाजासमोर जेव्हा दिल्लीच्या दरबारातील करोडोंच्या देवाणघेवाणीच्या बातम्या येतात तेव्हा तो शांतपणे त्यावर विश्र्वास ठेवतो.

तो सध्या थेट प्रतिक्रिया देत नाही ही बाब चिंतेची आहे खरी, पण बिहार आणि गुजरातमध्ये जनतेने दिलेला कौल पाहिला तर जनमानसातील सूप्त लाटेचा अंदाज बांधणे थोडे सोपे होऊ लागते. माहितीचा अधिकार किंवा सरकारी ‘नरेगा’ योजना प्रशासनातील पारदर्शीपणासाठी पुरेशा माहीत उलट त्यांचा गैरवापरच वाढला असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. काय घडते आहे, याचे अंदाज बांधण्याइतपत सामान्य माणूस आता परिपक्व होताना दिसतो आहे. ‘हमाम मे सब नंगे’ या म्हणीचे प्रत्यंतर त्याला मागची काही दशके येते आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकशाहीच्या चारही स्तंभांवरील त्यांचा विश्वास डळमळीत होत असताना त्यांच्या मतांचे खरेखुरे प्रतिबिंब उमटविणारा पाचवा स्तंभ आज मजबुतपणे विकसित होतो आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा आविष्कार शुद्ध लोकशाहीला आणि पारदर्शकतेला पूरक ठरणार्‍या अशा लोक-माध्यमांच्या स्वरुपात विकसित होताना पाहणे ही अतिशय आनंददायी बाब आहे. भावी परिवर्तनाची बिजे याच स्तंभाच्या आधाराने रुजताना दिसत आहेत.

- दत्ता जोशी (9225309010)

000