कृषि उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरल्याची कबुली कृषि विभागातर्फे नुकत्याच औरंगाबादेत झालेल्या ‘धान्य महोत्सवा’तून मिळाली. शेतकर्‍यांनी आपले धान्य थेट जनतेला विकण्याची संधी या प्रदर्शनातून देण्यात आली. यात शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचाही फायदा झाला असावा, पण या मुळे बाजार समित्यांनी आजवर बजावलेली ‘झारीतील शुक्राचार्याची’ भूमिका अधोरेखित झाली. औरंगाबादेतील या उपक्रमाबरोबरच सरकारने केलेल्या आजवरच्या लुटीचा लेखाजोखा....
..........................................................................................................................
भारत एकेकाळी कृषिप्रधान देश होता. (आता भारत हा क्रिकेटप्रधान देश आहे ! आकडेवारी पाहा - देशातील सर्वाधिक उलाढाल क्रिकेटमध्ये होते. हजारो कोटींचे फ्रेंचाईजी आणि लक्षावधी कोटींची उलाढाल एकट्या क्रिकेटच्या माध्यमातून होते... मग या देशाला क्रिकेटप्रधान देश म्हणण्यास हरकत काय?) या कृषिप्रधान देशाच्या कृषिमंत्रीपदी जेव्हा जेव्हा शेती कळणारा माणूस आला, तेव्हा तेव्हा शेतकरी नागवला गेला, हा इतिहास आहे. बहुजन समाजाला न्याय देण्यासाठी बहुजन समाजाच्या प्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे अशी स्वाभाविक अपेक्षा असते. पण या राज्यात बहुजन समाजाच्या तोंडचे पाणी पळविणारा, राज्यातील शेतीसाठी राखीव असलेला जलसाठा उद्योगांसाठी वापरण्याचा घृणास्पद निर्णय बहुजन समाजातील लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्र विधानसभेत 13 एप्रिलच्या मध्यरात्री घेतला ! शेतकर्‍यांचा गळा घोटणार्‍या या निर्णयाला विरोध केला तो मात्र तथाकथिक उच्चवर्णियाने - आ. देवेंद्र फडणविस यांनी ! महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांची शेतकर्‍यांचे भले करण्याची इच्छाशक्तीच नाही, हे सिद्ध करणारा हा निर्णय !
शेतकर्‍यांची नागवणूक, त्यांचा विश्वासघात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष हा विषय नवा नाही. या देशात टीव्ही तयार करणारा उद्योजक आपल्या उत्पादनाची किंमत स्वतः ठरवितो, औषधी निर्माण करणारा उद्योजक आपल्या उत्पादनाची किंमत स्वतः ठरवितो पण धान्य पिकविणारा शेतकरी आपल्या मालाची किंमत स्वतः ठरवू शकत नाही ! त्या साठी त्याला ‘कृषि उत्पन्न बाजार समिती’च्या तोंडी देण्यात आले आहे. या बाजार समित्यांच्या यंत्रणेची प्रस्थापना ही घटनात्मक बाब आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनविक्रीत सहाय्य करून या प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी ही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. शेतकर्‍यांनी माल पिकवायचा, तो बाजार समितीमध्ये आणून विकायचा. बाजार समितीने तो शेतकर्‍यांकडून विकत घेऊन मोंढ्यातील व्यापार्‍यांना विकायचा, अशी ती यंत्रणा होती. हळू हळू बाजार समितीची या यंत्रणेतील भूमिका दुय्यम होत गेली आणि व्यवहारात व्यापारीच वरचढ ठरत गेले. बाजार समित्या राजकीय नेत्यांसाठी राजकारण प्रवेशाची पहिली पायरी ठरत गेल्यामुळे त्यांचे मूळ लक्ष स्वतःच्याच विकासाकडे लागले आणि या विकासासाठी सहाय्यभूत ठरणारा संघटित व्यापार्‍यांचा वर्ग त्यांच्यासाठी महत्वाचा ठरला. असंघटित, फारसे ज्ञान नसलेला, ग्रामीण भागात राहणारा सामान्य शेतकरी वर्ग त्यांच्यासाठी लुटीचे साधन बनला. बाजारसमितीमध्ये व्यापारी वरचढ ठरत गेले, तशी त्यांची मनमानी सुरू झाली. या व्यापार्‍यांनी रॅकेटिंग करून भाव पाडण्यास सुरवात केली. खरेदीच्या वेळी पाडलेले भाव विक्रीच्या वेळी कुठच्या कुठे पोहोचत. या चढ्या भावांचा वाटा बाजार समितीलाही मिळत असे. एकटा शेतकरी सोडला, तर हे सर्व वर्ग एकजुटीने उभे राहतात आणि आपले स्वार्थ पदरात पाडून घेतात.
हमाली, तोलाई, कमिशन आणि कटती हे शेतकर्‍यांचे चार शत्रू. शेतकरी आपला माल बाजार समितीत विक्रीसाठी आणतात. बहुसंख्य शेतकरी 10-20 क्विंटलवाले असतात. चार - पाच एकरांत आपल्या बायका - पोरांसह पिकवलेला माल ते बैलगाड्या किंवा ट्रॅक्टरमधून बाजार समितीत आणतात. हा माल त्यांच्या वाहनातून उतरविण्याची परवानगी त्यांना नाही. हमालांकरवीच तो माल त्यांनी उतरविला पाहिजे, असा नियम आहे. हमालीचे दर बाजार समितीने ठरवून दिलेले असतात आणि हा पैसा शेतकर्‍यांच्या खिशातून जातो. उतरविलेला माल थेट वजनासाठी घेतला जात नाही. आधी उतरविला जातो. मग तो वजनासाठी पाठविला जातो. वजनासाठी वेगळा पैसा आकारला जातो. त्याला तोलाई म्हणतात. हा पैसाही शेतकर्‍यांच्या खिशातून जातो. ही विक्री केल्यानंतर बाजार समिती कमिशन कापून घेते. हे कमिशनही शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नातून कापले जाते आणि क्रौर्याचा कळस म्हणजे माल उतरविताना हमालांच्या अगोचरपणामुळे पोत्यांतून जे धान्य खाली सांडते किंवा पुढे सांडण्याची शक्यता असते, त्या पोटी क्विंटलमागे 2 ते 5 किले कटती आकारली जाते. म्हणजे 100 किलो धान्याची विक्री झाली, तर प्रत्यक्षात 95 किलोचाच व्यवहार गृहित धरला जातो. ही कटती व्यापार्‍यांच्या खिशात जाते. एवढे करून बाजार समितीचा ‘सेस’ लावण्यात येतो. याला पट्टी म्हणतात. ही एक ते दीड टक्का असते. हा सेसही शेतकर्‍यांच्याच खिशातून वसूल करण्यात येतो. वास्तविक या सेस विरुद्ध श्रीरामपूरच्या शेतकर्‍यांनी 1984 मध्ये उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती आणि हा सेस व्यापार्‍यांकडून वसूल करण्याची मागणी केली होती. 2008 मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन ही मागणी मान्य केली होती पण व्यापार्‍यांच्या संघटित विरोधामुळे साक्षात उच्च न्यायालयाचा निर्णय धाब्यावर बसविण्यात आला ! अनेक ठिकाणी या विरुद्ध व्यापार्‍यांनी बंद पुकारला आणि कोंडीत पडलेल्या असंघटित शेतकर्‍यांनी त्यापुढे मान तुकवून आपले नुकसान निमूटपणे मान्य केले. नाशिकच्या श्री. गिरधर पाटील यांनी या बाबत शेतकर्‍यांसाठी दिलेला लढा संस्मरणीय आहे.
कृषि विभागाने ‘थेट विक्री’चा हा अभिनव प्रयोग केल्याचे मोठ्या थाटात सांगितले असले, तरी ते सत्य नाही. देशात बाजार समितीला धान्य विकण्याची सक्ती असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य उरले आहे. देशभरातील इतर सर्व राज्यांमध्ये 1947 चा हा कायदा कधीच रद्दबातल झाला आहे. महाराष्ट्रातही 2005 मध्ये शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करणारा ‘मॉडेल ऍक्ट’ मंजूर झालेला आहे. पण राज्याचे विद्यमान कृषिमंत्री मा. हर्षवर्धन पाटील यांनी अद्यापही तो लागू होऊ दिलेला नाही. यात त्यांचा काय स्वार्थ आहे ? हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे ! सहज पूरक माहिती म्हणून सांगावेसे वाटते, की बाजार समित्यांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार कोट्यवधींचे असतात. या शिवाय प्रत्येक तालुका - जिल्हा - विभागीय ठिकाणी बाजार समितीच्या मालकीच्या एकंदर लाखो एकरांच्या जमिनी आहेत. सध्या राज्यात जमिनींचे भाव किती वेगाने वाढत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. या लाखो एकर जमिनींना लाखोंच्या किमतीने गुणले असता किती अब्जांचे व्यवहार होतील हा हिशेब छोट्या ‘कॅल्क्युलेटर’वर मावणारा नाही! बरे, हे सारे ‘पक्ष निरपेक्ष’ आहे. पूर्वी एका तालुक्यात फक्त एकच बाजारसमिती असे, त्यानंतर 5 किलोमीटरच्या परीघात एक बाजारसमिती असा नियम आला. राज्यातील बहुसंख्य बाजारसमित्या कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. काही राष्ट्रवादीच्या आहेत तर काही ठिकाणी भाजपा - शिवसेनेच्या ताब्यातही या समित्या आहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी शेतकर्‍यांची होणारी नागवणूक एकसमान आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बाजारसमित्या हे राजकारणाचे प्रवेशद्वार आहे. पणन महासंघ, सहकार खाते, कृषि विभाग यांना ‘वरचे’ उत्पन्न मिळवून देणारी बाजार समिती ही दुभती गाय आहे.
काही वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे सध्याचे अध्यक्ष रवि देवांग आणि गिरीधर पाटील यांनी नाशिकमध्ये प्रामुख्याने फळे - भाजीपाल्यासाठी स्वतंत्र खाजगी बाजार समिती चालविण्याचा प्रयोगही यशस्वीपणे केला होता. फळे - भाजीपाल्यात तर शेतकरी पुरता नागवला जातो. टरबुजाचे उदाहरण घेऊ. इतर राज्यात टरबुज नगावर मोजून खरेदी केले जाता. महाराष्ट्रात ही खरेदी किलोवर होते. ही खरेदी झाल्यानंतर क्विंटलमागे 8 ते 10 नग टरबुज शेतकर्‍यांनी व्यापार्‍यांना ‘कटती’ म्हणून द्यायचे असतात. संत्र्यांचीही ‘नजर हर्राशी’ होते. म्हणजे शेतकरी संत्र्यांचा ढीग रचतो. हा ढीग नुसताच पाहून व्यापारी त्याचा भाव ठरवतात. त्यातही ‘कटती’ असतेच. व्यापार्‍यांकडून होणारे हे व्यवहार पारदर्शी नसतात. हातांच्या बोटांवर काही आकडे टाकलेले असतात. बोटांवर रुमाल असतो. रुमालाच्या वरून शेतकर्‍याने एक बोट पकडायचे, त्या बोटावर नोंदविलेला आकडा, हा त्या मालाचा भाव ! शेतकर्‍यांना जिथे जिथे लुटणे, नाडणे, त्रास देणे, अवमानित करणे शक्य आहे, तिथे तिथे अगदीक्रूरपणे हे प्रकार घडतात. शेतकरी नागवला जातो. व्यापारी सोकावतात आणि बाजार समिती ज्यांच्या ताब्यात आहे त्यांची घरे भरली जातात. हा कुठला न्याय?
या पार्श्वभूमीवर कृषि विभागाने सुरू केलेल्या थेट विक्रीच्या उपक्रमाकडे पाहावयास हवे. याआधी पुणे, कोल्हापूर, नाशिक येथे हा उपक्रम राबविण्यात आला. या तीनही ठिकाणी शेतकरी व ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. औरंगाबादेत मिळालेला प्रतिसादही लक्षणीय होता. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार एकंदर 105 स्टॉल्स लावण्यात आले. त्यातील 80 स्टॉल्स शेतकर्‍यांचे होते तर इतर स्टॉल्स बचतगट आणि बी-बियाणे - शेती अवजारांचे होते. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात या निमित्ताने थेट संवाद झाला. परस्परांच्या मोबाईल क्रमांकांची देवाण-घेवाणही झाली. गहू, ज्वारी, बाजरी, चणा, तूर, मूग अशी सव प्रकारची धान्ये इथे विक्रीसाठी उपलब्ध होती. त्याच प्रमाणे फळे व भाजीपाल्याची विक्रीही येथे उत्तम प्रकारे झाली. टरबुज, खरबुज, चिकू, अंजिर, पेरू, मोसंबी आदी फळेही स्टॉल्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होती. हे एक आगळे चित्र या निमित्ताने समाजासमोर आले. थेट ग्राहक मिळविण्याचा अनुभव शेतकर्‍यांसाठी प्रेरणादायी ठरला.
राज्यात काही मोजक्या ठिकाणी होत असलेले हे प्रयोग यशस्वी होत असताना असे प्रयोग अधिक परिणामकारक होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आता अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. या प्रदर्शनात सहभागी होणारे स्टॉलधारक हे खरोखरच शेतकरी आहेत काय, याची खातरजमा करणारी यंत्रणा असायला हवी. त्याच बरोबर सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रशिक्षितही करायला हवे. त्यांना आडत बाजारात धान्य घेऊन जाण्याची सवय आहे. तशाच पद्धतीने या प्रदर्शनात सहभागी होणे चुकीचे ठरते. शहरात राहणार्‍या छोट्या कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या लक्षात घेऊन कमी वजनाची पॅकिंग्ज करावी लागतील. धान्य निवडून देता आले, तर ते ग्राहकांना अधिक परिणामकारकपणे आकृष्ट करू शकेल. शेतकर्‍यांनी स्वतःचा ब्रँड निर्माण करायला सुरवात केली पाहिजे. या मार्गाने गेल्यास अशा उपक्रमांना कायमस्वरुपी यश मिळू शकेल आणि बाजार समिती व व्यापारी यांच्या जोखडातून मुक्त होत शेतकरी खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी होऊ शकेल.
- दत्ता जोशी (9225 30 90 10)
’पीपल्स पॉलिटिक्स’ या मासिकात मे २०११ च्या अंकात
प्रकाशित झालेला लेख...
प्रकाशित झालेला लेख...
...........................................................................................................................
औरंगाबादेत नुकताच मोठा आनंदीआनंद साजरा झाला. शेतकर्‍यांचे धान्य थेट ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा अभिनव प्रयोग चक्क राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे अंमलात आणण्यात आला. 10 ते 12 एप्रिलदरम्यान पार पडलेल्या या ‘धान्य महोत्सवा’च्या बातम्या आणि छायाचित्रांनी एका दैनिकाची पाने सजली. ‘पिकविणारे आम्ही आणि विकणारेही आम्हीच’ या संकल्पनेतून हा महोत्सव प्रत्यक्षात उतरल्याचा दावा आयोजकांतर्फे करण्यात आला, तर दुसरीकडे - या महोत्सवात आलेले धान्य मोंढ्यातूनच विक्रीसाठी आलेले होते असा छातीठोक दावा दुसर्‍या एका दैनिकातर्फे करण्यात आला. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी पहिल्या दैनिकात खुलासे छापण्यात आले आणि शेतकर्‍यांच्या प्रतिक्रियाही देण्यात आल्या. या सार्‍या गदारोळात एक बाब मात्र प्रकर्षाने उठून आली, ती म्हणजे कृषि उत्पन्न बाजार समितीची सरकारतर्फे करण्यात आलेली रचना सरकारच्याच या प्रयोगामुळे कुचकामी ठरल्याची कबुली सरकारने दिली ! शेतकर्‍यांनी धान्य पिकवायचे आणि बाजार समितीलाच विकायचे, असा ‘सुलतानी कायदा’ स्वातंत्र्यापासूनच लागू करण्यात आला होता. या पद्धतीने शेतकरी आजवर पुरता नागवला गेला. या महोत्सवामुळे शेतकर्‍यांना आपले धान्य थेट ग्राहकांपर्यंत नेता आले, हे खरे तर फार मोठे यश आहे. पण हे प्रत्यक्षात खरे चित्र आहे का?
भारत एकेकाळी कृषिप्रधान देश होता. (आता भारत हा क्रिकेटप्रधान देश आहे ! आकडेवारी पाहा - देशातील सर्वाधिक उलाढाल क्रिकेटमध्ये होते. हजारो कोटींचे फ्रेंचाईजी आणि लक्षावधी कोटींची उलाढाल एकट्या क्रिकेटच्या माध्यमातून होते... मग या देशाला क्रिकेटप्रधान देश म्हणण्यास हरकत काय?) या कृषिप्रधान देशाच्या कृषिमंत्रीपदी जेव्हा जेव्हा शेती कळणारा माणूस आला, तेव्हा तेव्हा शेतकरी नागवला गेला, हा इतिहास आहे. बहुजन समाजाला न्याय देण्यासाठी बहुजन समाजाच्या प्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे अशी स्वाभाविक अपेक्षा असते. पण या राज्यात बहुजन समाजाच्या तोंडचे पाणी पळविणारा, राज्यातील शेतीसाठी राखीव असलेला जलसाठा उद्योगांसाठी वापरण्याचा घृणास्पद निर्णय बहुजन समाजातील लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्र विधानसभेत 13 एप्रिलच्या मध्यरात्री घेतला ! शेतकर्‍यांचा गळा घोटणार्‍या या निर्णयाला विरोध केला तो मात्र तथाकथिक उच्चवर्णियाने - आ. देवेंद्र फडणविस यांनी ! महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांची शेतकर्‍यांचे भले करण्याची इच्छाशक्तीच नाही, हे सिद्ध करणारा हा निर्णय !
शेतकर्‍यांची नागवणूक, त्यांचा विश्वासघात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष हा विषय नवा नाही. या देशात टीव्ही तयार करणारा उद्योजक आपल्या उत्पादनाची किंमत स्वतः ठरवितो, औषधी निर्माण करणारा उद्योजक आपल्या उत्पादनाची किंमत स्वतः ठरवितो पण धान्य पिकविणारा शेतकरी आपल्या मालाची किंमत स्वतः ठरवू शकत नाही ! त्या साठी त्याला ‘कृषि उत्पन्न बाजार समिती’च्या तोंडी देण्यात आले आहे. या बाजार समित्यांच्या यंत्रणेची प्रस्थापना ही घटनात्मक बाब आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनविक्रीत सहाय्य करून या प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी ही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. शेतकर्‍यांनी माल पिकवायचा, तो बाजार समितीमध्ये आणून विकायचा. बाजार समितीने तो शेतकर्‍यांकडून विकत घेऊन मोंढ्यातील व्यापार्‍यांना विकायचा, अशी ती यंत्रणा होती. हळू हळू बाजार समितीची या यंत्रणेतील भूमिका दुय्यम होत गेली आणि व्यवहारात व्यापारीच वरचढ ठरत गेले. बाजार समित्या राजकीय नेत्यांसाठी राजकारण प्रवेशाची पहिली पायरी ठरत गेल्यामुळे त्यांचे मूळ लक्ष स्वतःच्याच विकासाकडे लागले आणि या विकासासाठी सहाय्यभूत ठरणारा संघटित व्यापार्‍यांचा वर्ग त्यांच्यासाठी महत्वाचा ठरला. असंघटित, फारसे ज्ञान नसलेला, ग्रामीण भागात राहणारा सामान्य शेतकरी वर्ग त्यांच्यासाठी लुटीचे साधन बनला. बाजारसमितीमध्ये व्यापारी वरचढ ठरत गेले, तशी त्यांची मनमानी सुरू झाली. या व्यापार्‍यांनी रॅकेटिंग करून भाव पाडण्यास सुरवात केली. खरेदीच्या वेळी पाडलेले भाव विक्रीच्या वेळी कुठच्या कुठे पोहोचत. या चढ्या भावांचा वाटा बाजार समितीलाही मिळत असे. एकटा शेतकरी सोडला, तर हे सर्व वर्ग एकजुटीने उभे राहतात आणि आपले स्वार्थ पदरात पाडून घेतात.
हमाली, तोलाई, कमिशन आणि कटती हे शेतकर्‍यांचे चार शत्रू. शेतकरी आपला माल बाजार समितीत विक्रीसाठी आणतात. बहुसंख्य शेतकरी 10-20 क्विंटलवाले असतात. चार - पाच एकरांत आपल्या बायका - पोरांसह पिकवलेला माल ते बैलगाड्या किंवा ट्रॅक्टरमधून बाजार समितीत आणतात. हा माल त्यांच्या वाहनातून उतरविण्याची परवानगी त्यांना नाही. हमालांकरवीच तो माल त्यांनी उतरविला पाहिजे, असा नियम आहे. हमालीचे दर बाजार समितीने ठरवून दिलेले असतात आणि हा पैसा शेतकर्‍यांच्या खिशातून जातो. उतरविलेला माल थेट वजनासाठी घेतला जात नाही. आधी उतरविला जातो. मग तो वजनासाठी पाठविला जातो. वजनासाठी वेगळा पैसा आकारला जातो. त्याला तोलाई म्हणतात. हा पैसाही शेतकर्‍यांच्या खिशातून जातो. ही विक्री केल्यानंतर बाजार समिती कमिशन कापून घेते. हे कमिशनही शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नातून कापले जाते आणि क्रौर्याचा कळस म्हणजे माल उतरविताना हमालांच्या अगोचरपणामुळे पोत्यांतून जे धान्य खाली सांडते किंवा पुढे सांडण्याची शक्यता असते, त्या पोटी क्विंटलमागे 2 ते 5 किले कटती आकारली जाते. म्हणजे 100 किलो धान्याची विक्री झाली, तर प्रत्यक्षात 95 किलोचाच व्यवहार गृहित धरला जातो. ही कटती व्यापार्‍यांच्या खिशात जाते. एवढे करून बाजार समितीचा ‘सेस’ लावण्यात येतो. याला पट्टी म्हणतात. ही एक ते दीड टक्का असते. हा सेसही शेतकर्‍यांच्याच खिशातून वसूल करण्यात येतो. वास्तविक या सेस विरुद्ध श्रीरामपूरच्या शेतकर्‍यांनी 1984 मध्ये उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती आणि हा सेस व्यापार्‍यांकडून वसूल करण्याची मागणी केली होती. 2008 मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन ही मागणी मान्य केली होती पण व्यापार्‍यांच्या संघटित विरोधामुळे साक्षात उच्च न्यायालयाचा निर्णय धाब्यावर बसविण्यात आला ! अनेक ठिकाणी या विरुद्ध व्यापार्‍यांनी बंद पुकारला आणि कोंडीत पडलेल्या असंघटित शेतकर्‍यांनी त्यापुढे मान तुकवून आपले नुकसान निमूटपणे मान्य केले. नाशिकच्या श्री. गिरधर पाटील यांनी या बाबत शेतकर्‍यांसाठी दिलेला लढा संस्मरणीय आहे.
कृषि विभागाने ‘थेट विक्री’चा हा अभिनव प्रयोग केल्याचे मोठ्या थाटात सांगितले असले, तरी ते सत्य नाही. देशात बाजार समितीला धान्य विकण्याची सक्ती असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य उरले आहे. देशभरातील इतर सर्व राज्यांमध्ये 1947 चा हा कायदा कधीच रद्दबातल झाला आहे. महाराष्ट्रातही 2005 मध्ये शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करणारा ‘मॉडेल ऍक्ट’ मंजूर झालेला आहे. पण राज्याचे विद्यमान कृषिमंत्री मा. हर्षवर्धन पाटील यांनी अद्यापही तो लागू होऊ दिलेला नाही. यात त्यांचा काय स्वार्थ आहे ? हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे ! सहज पूरक माहिती म्हणून सांगावेसे वाटते, की बाजार समित्यांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार कोट्यवधींचे असतात. या शिवाय प्रत्येक तालुका - जिल्हा - विभागीय ठिकाणी बाजार समितीच्या मालकीच्या एकंदर लाखो एकरांच्या जमिनी आहेत. सध्या राज्यात जमिनींचे भाव किती वेगाने वाढत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. या लाखो एकर जमिनींना लाखोंच्या किमतीने गुणले असता किती अब्जांचे व्यवहार होतील हा हिशेब छोट्या ‘कॅल्क्युलेटर’वर मावणारा नाही! बरे, हे सारे ‘पक्ष निरपेक्ष’ आहे. पूर्वी एका तालुक्यात फक्त एकच बाजारसमिती असे, त्यानंतर 5 किलोमीटरच्या परीघात एक बाजारसमिती असा नियम आला. राज्यातील बहुसंख्य बाजारसमित्या कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. काही राष्ट्रवादीच्या आहेत तर काही ठिकाणी भाजपा - शिवसेनेच्या ताब्यातही या समित्या आहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी शेतकर्‍यांची होणारी नागवणूक एकसमान आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बाजारसमित्या हे राजकारणाचे प्रवेशद्वार आहे. पणन महासंघ, सहकार खाते, कृषि विभाग यांना ‘वरचे’ उत्पन्न मिळवून देणारी बाजार समिती ही दुभती गाय आहे.
काही वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे सध्याचे अध्यक्ष रवि देवांग आणि गिरीधर पाटील यांनी नाशिकमध्ये प्रामुख्याने फळे - भाजीपाल्यासाठी स्वतंत्र खाजगी बाजार समिती चालविण्याचा प्रयोगही यशस्वीपणे केला होता. फळे - भाजीपाल्यात तर शेतकरी पुरता नागवला जातो. टरबुजाचे उदाहरण घेऊ. इतर राज्यात टरबुज नगावर मोजून खरेदी केले जाता. महाराष्ट्रात ही खरेदी किलोवर होते. ही खरेदी झाल्यानंतर क्विंटलमागे 8 ते 10 नग टरबुज शेतकर्‍यांनी व्यापार्‍यांना ‘कटती’ म्हणून द्यायचे असतात. संत्र्यांचीही ‘नजर हर्राशी’ होते. म्हणजे शेतकरी संत्र्यांचा ढीग रचतो. हा ढीग नुसताच पाहून व्यापारी त्याचा भाव ठरवतात. त्यातही ‘कटती’ असतेच. व्यापार्‍यांकडून होणारे हे व्यवहार पारदर्शी नसतात. हातांच्या बोटांवर काही आकडे टाकलेले असतात. बोटांवर रुमाल असतो. रुमालाच्या वरून शेतकर्‍याने एक बोट पकडायचे, त्या बोटावर नोंदविलेला आकडा, हा त्या मालाचा भाव ! शेतकर्‍यांना जिथे जिथे लुटणे, नाडणे, त्रास देणे, अवमानित करणे शक्य आहे, तिथे तिथे अगदीक्रूरपणे हे प्रकार घडतात. शेतकरी नागवला जातो. व्यापारी सोकावतात आणि बाजार समिती ज्यांच्या ताब्यात आहे त्यांची घरे भरली जातात. हा कुठला न्याय?
या पार्श्वभूमीवर कृषि विभागाने सुरू केलेल्या थेट विक्रीच्या उपक्रमाकडे पाहावयास हवे. याआधी पुणे, कोल्हापूर, नाशिक येथे हा उपक्रम राबविण्यात आला. या तीनही ठिकाणी शेतकरी व ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. औरंगाबादेत मिळालेला प्रतिसादही लक्षणीय होता. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार एकंदर 105 स्टॉल्स लावण्यात आले. त्यातील 80 स्टॉल्स शेतकर्‍यांचे होते तर इतर स्टॉल्स बचतगट आणि बी-बियाणे - शेती अवजारांचे होते. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात या निमित्ताने थेट संवाद झाला. परस्परांच्या मोबाईल क्रमांकांची देवाण-घेवाणही झाली. गहू, ज्वारी, बाजरी, चणा, तूर, मूग अशी सव प्रकारची धान्ये इथे विक्रीसाठी उपलब्ध होती. त्याच प्रमाणे फळे व भाजीपाल्याची विक्रीही येथे उत्तम प्रकारे झाली. टरबुज, खरबुज, चिकू, अंजिर, पेरू, मोसंबी आदी फळेही स्टॉल्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होती. हे एक आगळे चित्र या निमित्ताने समाजासमोर आले. थेट ग्राहक मिळविण्याचा अनुभव शेतकर्‍यांसाठी प्रेरणादायी ठरला.
राज्यात काही मोजक्या ठिकाणी होत असलेले हे प्रयोग यशस्वी होत असताना असे प्रयोग अधिक परिणामकारक होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आता अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. या प्रदर्शनात सहभागी होणारे स्टॉलधारक हे खरोखरच शेतकरी आहेत काय, याची खातरजमा करणारी यंत्रणा असायला हवी. त्याच बरोबर सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रशिक्षितही करायला हवे. त्यांना आडत बाजारात धान्य घेऊन जाण्याची सवय आहे. तशाच पद्धतीने या प्रदर्शनात सहभागी होणे चुकीचे ठरते. शहरात राहणार्‍या छोट्या कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या लक्षात घेऊन कमी वजनाची पॅकिंग्ज करावी लागतील. धान्य निवडून देता आले, तर ते ग्राहकांना अधिक परिणामकारकपणे आकृष्ट करू शकेल. शेतकर्‍यांनी स्वतःचा ब्रँड निर्माण करायला सुरवात केली पाहिजे. या मार्गाने गेल्यास अशा उपक्रमांना कायमस्वरुपी यश मिळू शकेल आणि बाजार समिती व व्यापारी यांच्या जोखडातून मुक्त होत शेतकरी खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी होऊ शकेल.
- दत्ता जोशी (9225 30 90 10)
000
No comments:
Post a Comment