‘एमएसईडीसीएल’, ‘जीटीएल’ आणि औरंगाबाद

वीज वाटपाचे खासगीकरण
खाजगीकरणाची लाट सर्वच क्षेत्रांत येत चालली आहे. कोणे एके काळी ‘स्वयंपूर्ण खेडी’ या तत्वानुसार खाजगीकरण प्रत्यक्षात अवतरलेले होतेच. पण ब्रिटिशांनी राज्यकारभाराच्या नावाखाली लूट करण्याचे साधन म्हणून प्रत्येक गोष्टीवर सरकारी नियंत्रणे आणली. स्वातंत्र्योत्तर काळात काळ्या इंग्रजांनी लुटीची हीच परंपरा कायम ठेवली आणि आता हा डोलारा अंगलट येऊ लागताच मैदानातून पळ काढत त्यांनी खाजगीकरणाचे धोरण अंगाकारण्यास प्रारंभ केला आहे... 
......................................................................................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ मे 2011 च्या अंकात 

प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................................................................................
1 मे 2011 चा दिवस औरंगाबादेत ‘जीटीएल’च्या आगमनाने उजाडला. मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला ‘जीटीएल’च्या टीमने ‘एमएसईडीसीएल’चा ताबा घेतला आणि ‘फ्रेंचाईजी’च्या कार्यकाळाचा शुभारंभ झाला. वीज वितरणाच्या क्षेत्रात औरंगाबादेत असा प्रयोग प्रथमच होऊ घातला आहे. या आधी भिवंडीसारख्या अत्यंत संवेदनक्षम भागात हा प्रयोग अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी ठरला आणि राज्यात इतरत्र असे प्रयोग करण्यास चालना मिळाली. 2007 मध्ये ‘टोरंट पॉवर’ या खाजगी संस्थेने भिवंडीतील वीज वितरण आणि वसुलीची जबाबदारी स्वीकारली आणि तेथील 60 टक्क्यांवर गेलेले गळतीचे प्रमाण फक्त 18 टक्क्यांवर आणण्यात कंपनीला यश आले. राजधानी दिल्लीतही 2005 पासून वीज वितरणाचे खाजगीकरण झालेले आहे. तेथील गळतीचे प्रमाणही 12 टक्क्यांवर आले आहे. या आधी हे प्रमाण 50 टक्क्यांवर होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादच्या प्रयोगाकडे पाहावे लागेल.

वीज ही ‘मेजरेबल कमोडिटी’ आहे. वीज येतानाही मोजली जाते आणि वितरणाच्या प्रत्येक पातळीवर तिची आकडेवारी मोजता येते. विक्रीसाठी उपलब्ध होणारी वीज आणि विकली जाणारी वीज या दोन्ही गोष्टी मोजता येतात, तसेच विकल्या गेलेल्या विजेचे बिल वसूल झाले की नाही, हे ही तपासता येते. विजेची विक्री तर झाली पण त्याचे पैसे मिळाले नाहीत, याचा अर्थ ती विजेची ‘गळती’ आहे, असा होतो. वास्तविक येथे गळती हा शब्द तांत्रिक स्वरुपाचा आहे. वास्तविक ती चोरी असते. पण विजेच्या परिभाषेत तिचे रुपांतर गळतीमध्ये होते. वीज निर्मिती केंद्रात वीज निर्माण झाल्यानंतर ती वितरणासाठी एमएसईडीसीएलच्या ताब्यात येते. तेथून ग्राहकांपर्यंत जाताना वीज वहनादरम्यान निर्माण झालेले रोध, तांत्रिक मर्यादा यांमुळे काही प्रमाणात गळती होतच असते. त्यांना ‘लाईन लॉसेस’ म्हणतात. मात्र हे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत असणे तांत्रिकदृष्ट्या मान्यताप्राप्त आहे. गळतीचे प्रमाण या हून अधिक वाढले तर तो दोष ठरतो. सध्याची औरंगाबादती वीज गळती सरासरी 27 टक्के आहे. ही गळती रोखून वीज वितरणातून नफा मिळविणे हे ‘जीटीएल’समोरील मुख्य आव्हान आहे. ‘जीटीएल’ म्हणजे ‘ग्लोबल टेलिकम्युनिकेशन’. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल करणारी, मनोज तिरोडकर नावाच्या एका मराठी माणसाची ही कंपनी. एकंदर 10 पैकी 6 संचालक मराठी माणसे असणारी ही तशी मराठमोळी कंपनी ! देशभरात असलेले विविध मोबाईल  कंपन्यांचे टॉवर प्रारंभी या कंपनीने उभे करून दिले आणि त्यानंतर अशा टॉवर्सचे स्वतःचे जाळे या कंपनीने विणले. रिलायन्ससारख्या अनेक मातब्बर कंपन्यांचे टॉवर्सही या कंपनीने विकत घेतले. आजमितीला मोबाईल कंपनी कुठलीही असो, त्यांना लागणारे टॉवर्स प्रामुख्याने ‘जीटीएल’चे असतात! हा व्यवसाय त्यांनी प्रयत्नपूर्वक वाढविला. आजमितीला या कंपनीची वार्षिक उलाढाल 27 हजार कोटींची आहे. जगभरातील 44 देशांमध्ये ते मोबाईल टॉवर्सचे ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ आहेत.

ही कंपनी आता औरंगाबादच्या वीज वितरणाची जबाबदारी घेते आहे. ‘औरंगाबाद अर्बन’ अंतर्गत 2 विभाग (डिव्हिजन) येतात. यामध्ये औरंगाबाद शहर आणि वाळूज यांचा समावेश आहे. या दोन्हीत मिळून एकंदर दोन लाखांवर वीजग्राहक आहेत. या मध्ये घरगुती, औद्योगिक, शेती, दारिद्‌—यरेषेखालील आदी विविध प्रकारच्या प्रतवारींचा समावेश आहे. या दोन्ही डिव्हिजनअंतर्गत 132 केव्हीचे 6 फीडर आहेत, 33 केव्ही चे 26 आणि 11 केव्हीचे 40 असे एकूण 72 फीडर कार्यरत आहेत. या द्वारे या सर्व विभागांना वीज पुरवठा होतो. या सुमारे 2 लाख वीज ग्राहकांमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या विजेचे प्रमाण जवळजवळ समसमान आहे, हे बाजूच्या तक्त्यावरून आपल्या लक्षात येईल. या परिस्थितीत ‘जीटीएल’समोर पहिले आव्हान उभे राहणार आहे ते वीज गळती रोखण्याचे. ही वीजगळती कशा प्रकारची असू शकते? आकडे टाकून वीज घेणे, विजेची बिलेच न भरणे, मीटर रिडिंगमध्ये घोटाळे करणे, चोरून वीज वापरणे या आणि अशा विविध प्रकारांद्वारे ही वीजचोरी केली जाते. सरासरी 12 टक्क्यांहून अधिक असलेली जेवढी टक्केवारी असेल, तेवढ्या टक्के चोरीवर आळा घालता येऊ शकतो. त्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.

काय आहे सध्याची स्थिती? वीज मंडळाच्या कारभाराबद्दल कधीच कोणी फारसे चांगले बोलताना आढळत नाही. या कारभारातील चालढकल, कामचोरपणा, अकार्यक्षमता यावर मात करण्यासाठी सरकारने वीज मंडळाच्या त्रिभाजनाचा निर्णय घेतला आणि एकाच्या तीन कंपन्या झाल्या. पण या मुळेही कुठे फारसा बदल झालेला दिसला नाही. 2003 मध्ये आलेल्या नवीन वीज विधेयकाकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र तेथे निराशाच झाली. अकार्यक्षमतेच्या विभागणीपलिकडे फारसे काही पदरात पडले नाही. विशेषतः वितरणाशी सामान्य नागरिकांचा जास्तीत जास्त संबंध येतो. या पातळीवर काही वैयक्तिक अपवाद वगळले तर साराच आनंदीआनंद आहे. एकीकडे विजेची मागणी वाढते आहे, दुसरीकडे कर्मचार्‍यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे वीज गळतीचे प्रमाण प्रचंड वाढते आहे आणि तिसरीकडे या सर्वांचा परिपाक म्हणून अपरिहार्यपणे भारनियमन लागू आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत गणल्या जाणार्‍या राज्यात ही लाजीरवाणी गोष्ट घडते आहे, आणि सत्ताधीशांना त्याचे सोयरसूतक नाही...! भारनियमनाचे प्रमाण ग्रामीण भागात खूप मोठे आहे. विशेषतः जेथे शेतीसाठी वीज दिली जाते, तेथे भारनियमनाचे अस्तित्व शेतकर्‍यांच्याच मुळावर येते आहे. एकीकडे शेतीमालाला थेट विक्रीची परवानगी देणारे धोरण अंमलात येत असताना आणि जागतिक पातळीवर पोहचण्याच्या नव्या संधी शेतकर्‍यांसमोर येत असताना विजेच्या भारनियमनामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवरच विपरीत परिणाम होतो आहे. शासकीय यंत्रणा लोकाभिमुख राहिल्याची उदाहरणे तुरळक आहेत. पण सार्वत्रिक चित्र हेच आहे, की हे कर्मचारी ‘पगाराभिमुख’ राहिले. सरकारी खाती कामे करण्यासाठी आहेत की त्यांना पगार वाटण्यासाठी, अशी शंका यावी अशी ही परिस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर खाजगीकरणामुळे हे सारे चित्र एका झटक्यात बदलणार आहे का असा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो. आणि त्याचे उत्तरही नकारार्थीच येते. खाजगीकरण चांगले की वाईट हा आता मुद्दाच राहिला नाही. कारभार सुधारावा, कर्मचार्‍यांची वर्तवणूक सुधारावी या साठी अनेक प्रयत्न करून झाले पण त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही. खाजगीकरणानंतर शासनाच्या थेट जबाबदार्‍या कमी होतील आणि त्यांची भूमिका आपोआपच ‘शासक संस्था’ अशी राहील. यामुळे अशा कारभारावर नियंत्रण ठेवणे त्यांना शक्य होईल. शासनाने शासन सांभाळावे, दैनंदिन कारभारात त्यांनी सहभागी होऊ नये, हे वास्तविक आदर्श सूत्र आहे. मात्र आपल्याकडे सारी गल्लत होते. शासनाला प्रत्येक ठिकाणी आपले नियंत्रण हवे असते आणि हा सारा डोलारा समर्थपणे सांभाळण्याची कुवत त्यांच्यात नाही. त्यामुळे दुराचार करणार्‍यांचे फावते आणि परिणामी सामान्य माणसाकडे दुर्लक्ष होऊ लागते. ‘जीटीएल’सारख्या फ्रेंचाईजींच्या नियुक्तीमुळे थेट नियंत्रणाची जबाबदारी त्या कंपनीकडे जाते. त्यांना लक्ष्य ठरवून देता येते आणि त्या लक्ष्यपूर्तीसाठी ते झटू लागतात. हाती आलेल्या माहितीनुसार ‘जीटीएल’ 4 रुपये 38 पैसे प्रतियुनिट दराने वीज विकत घेणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहरात दरमहा वापरल्या जाणार्‍या सुमारे 400 लाख युनिटपोटी त्यांना तेवढे युनिट गुणिले 4.32 एवढी रक्कम सरकारजमा करावीच लागणार आहे. त्यामुळे ‘तोटा होऊ नये’ या साठी तरी त्यांना किमान तेवढी रक्कम उभी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर क्रम येतो कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते आणि इतर खर्चांचा. हा खर्च केल्यानंतर नियमित देखभाल आणि दुरुस्त्यांचा क्रम लागतो. हे सारे खर्च करून उरलेला पैसा हा त्यांचा नफा राहील ! कोणतीही खाजगी कंपनी नफा कमावण्यासाठीच असे उपक्रम हाती घेत असते. त्यामुळे इथेही हा भाग अपरिहार्य असणार. अशा स्थितीत ‘हार्ड टार्गेट’ हा हमखास नफा मिळवून देणारा भाग ठरतो. त्यामुळे तिकडे अशा कंपन्या आपले लक्ष्य केंद्रित करतात. औरंगाबादेत मर्यादेबाहेर गेलेली गळती हेच त्यांचे ‘हार्ड टार्गेट’ राहणार हे नक्की.

या खाजगीकरणाच्या विरोधात कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला होता. हा संप न्यायालयाच्या आदेशामुळे बारगळला आणि सरकारनेही तो मोडून काढण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. जीटीएलला हे कंत्राट देण्याच्या वेळीही अनेक वाद उद्भवले होते. हे कंत्राट देताना पारदर्शी व्यवहार झाले नसल्याचा आरोप करत एका कंपनीने न्यायालयात धावही घेतली होती. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. हे प्रकरण मिटले आणि जीटीएलचा कारभार औरंगाबादेत सुरू झाला. सक्तीची विजबिलवसुली आणि वितरणातील सुसुत्रीकरणाबरोबरच आता आणखी एका दृष्टीकोनातून या प्रकरणाकडे पाहावयास हवे. विजेची निर्मिती मर्यादित आहे. जैतापूरसारखे प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात अडकवले जात आहेत. एन्रॉनच्या बाबतीतही असेच झाले. या दिरंगाईमुळे विजेचा तुटवडा वाढतच आहे. जैतापूरच्या निर्मितीस विनाविलंब प्रारंभ झाला तरी पुढची चार वर्षे तरी ती वीज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. यामुळे सध्या आहे त्या विजेचा वापर अधिक उत्तम पद्धतीने होणे आवश्यक ठरणार आहे. विजेची गळती रोखली तर तीच वीज अधिक परिणामकारकपणे वापरणे शक्य होईल.

नव्या रचनेतील कार्यभार स्वीकारताना, पहिले 3 महिने सध्याचीच यंत्रणा कायम राहील आणि त्यानंतर हळूहळू बदल होऊ लागतील, असे ‘जीटीएल’ने प्रारंभीच स्पष्ट केले आहे. या काळात यंत्रणेवर पकड मिळविण्याची त्यांची व्यूहरचना असावी. ‘एमएसईडीसीएल’शी त्यांनी केलेल्या 147 पानी करारात सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविषयीचे धोरणही विस्ताराने मांडलेले आहे. विद्यमान अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे हितरक्षण करण्याची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारलेली आहे. अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने आणि नेमकेपणाने झालेला हा करार कर्मचार्‍यांना फलदायी ठरू शकेल, पण त्या साठी त्यांना लक्ष्य ठरवून काम करावे लागेल. रिझल्ट्‌स द्यावे लागतील. आजची मुजोरी, मनमानी आणि मिटवामिटवी करून चालणार नाही.

दत्ता जोशी (मो. 9225309010)

000