Thursday, June 23, 2011

वेरूळ महोत्सव, दिलीप शिंदे आणि ...

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात २४ जून २०११ रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
..................................................

एकेकाळी वेरूळमधील कैलास लेण्याच्या पायथ्याशी रंगणारा वेरुळ महोत्सव औरंगाबादेत हलविण्यात आला. 1986 मध्ये पहिला वेरुळ महोत्सव साजरा झाला आणि सन 2002 पासून तो औरंगाबादेत स्थलांतरीत झाला. औरंगाबादेतील सहा वर्षांच्या वाटचालीतील चढत्या-वाढत्या प्रतिसादानंतर सन 2008 मध्ये मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महोत्सव ऐन वेळी स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर तो बंदच पडला आहे. हे का घडले? कसे घडले? याची कारणे असंख्य देता येतात. पण ‘महोत्सव बंद पडला’ हे ‘पोपट मेला’ सारखे अनिवार्य सत्य आहे. दर वर्षी मिडियातून हूल उठते. अधिकारी वर्ग औपचारिक प्रतिक्रिया देतात आणि पुन्हा एकदा ‘ये रे माझ्या मागल्या...!’
असे का व्हावे? औरंगाबाद शहराची सांस्कृतिक परंपरा ठरणारा हा महोत्सव खंडित होण्याचे कारण तरी काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात पहिल्यांदा जावे लागते ते महोत्सव समितीकडे. विभागीय आयुक्त हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात तर जिल्हाधिकारी हे उपसमितीचे अध्यक्ष. याशिवाय उद्योजक, इतिहासतज्ज्ञ, हॉटेल व्यावसायिक, वाहतुकसेवा व्यवसायिक, सामाजिक कार्यकर्ते, मान्यवर महिला, एमटीडीसीचे स्थानिक अधिकारी यांचा समितीत सहभाग आहे. तत्कालीन महसूल उपायुक्त श्री. दिलीप शिंदे या समितीचे मुख्य समन्वयक आहेत. सन 2007 मध्ये महोत्सवाच्या आधीच त्यांची मुंबईत बदली झाली. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री. जयस्वाल यांनी मोठ्या उत्साहाने पुढाकार घेऊन महोत्सव साजरा केला. पण पुढच्या वर्षी त्यांचा उत्साह मावळला. सांगण्यासाठी ‘स्वाईन फ्लू’ हे कारण होतेच, पण या कारणामुळे स्थगित झालेले महाराष्ट्रातील इतर अनेक महोत्सव नंतर साजरे झाले. हा एकच महोत्सव साजरा झाला नाही. त्यांच्यानंतर आलेल्या श्री. कुणाल कुमार यांनी गतवर्षी एक-दोन बैठकांचे आयोजन करून महोत्सवाच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला होता, पण माशी कुठे शिंकली हे कळले नाही.
या पार्श्वभूमीवर आजचा मूड ‘झाडाझडती’ घेण्याचा आहे. अशा प्रकारच्या महोत्सवांचे आयोजन ही सुळावरची पोळी असते. प्रसंगी वाईटपणा घेऊन खंबीरपणे निर्णय घेत आयोजन यशस्वी करण्याची हिंम्मत आणि कौशल्य यांच्या संगमातून अशी आयोजने यशस्वी होत असतात. अशा आयोजनांमध्ये येणारे ताण-तणाव कल्पनातीत असतात. यातून तावून-सुलाखून निघणार्‍या व्यक्ती व संस्थाच प्रदीर्घकाळपर्यंत असे उपक्रम चालवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर महोत्सव समितीमधील सर्व मान्यवरांचा योग्य आदर राखून एकच सत्य हाती उरते, ते -‘श्री. दिलीप शिंदे यांच्या बदलीनंतर हा महोत्सव आयोजित होऊ शकला नाही.’ 
एकेकाळी फक्त ‘एमटीडीसी’च्या पुढाकाराने होणारा हा महोत्सव 2002 पासून ‘महोत्सव समिती’च्या आखत्यारीत आला. प्रशासनातील उच्चपदस्थांच्या समावेशाने या महोत्सवाला आगळे ‘वजन’ आले. त्याच बरोबर समाजाच्या विविध स्तरांतील मान्यवरांच्या सहभागाने सर्वसमावेशकताही आली. असे असले, तरीही प्रत्यक्ष आयोजनातील श्री. शिंदे यांचा पुढाकार लक्षणीय होता. समितीतील प्रत्येक जणच आपापल्या कामांमध्ये आणि व्यवसायांत अतिशय ‘बिझी’ होते. अशा प्रकारची आयोजने करताना यामध्ये पुढाकार घेणार्‍या व्यक्तींमध्ये एक प्रकारची ‘खाज’ असायला हवी असते. दुर्दैवाने, श्री. शिंदे वगळता इतरांमध्ये ती ‘खाज’ दिसली नाही, किंवा संबंधितांनी ती दाखविली नाही, असेही म्हणता येईल. या संपूर्ण कालावधीत श्री. शिंदे आयुक्तालयात महसूल उपायुक्तपदाची, बर्‍यापैकी ‘बीझी’ जबाबदारी सांभाळत असत. पण महोत्सवाच्या नावाखाली त्यांनी आपल्या टेबलवर फायली तुंबू दिल्या नाहीत किंवा ‘वर्कलोड’चा आधार घेत महोत्सवाकडेही दुर्लक्ष केले नाही. मुळातच त्यांच्यात असलेल्या कलारसिकतेला योग्य मंचाची जोड देत त्यांनी या महोत्सवाची रुजूवात औरंगाबादेत केली. अवघ्या पाच वर्षांत या महोत्सवाने ‘लोकोत्सव’ होण्याइतकी गाठलेली उंची हा या आयोजनकुशलतेचा पुरावा म्हणता येईल.
इथे एक बाब मला स्पष्ट करणे आवश्यक वाटते, की श्री. शिंदे यांचे वकीलपत्र घेऊन मी ही भूमिका मांडत नाही. महोत्सवाच्या वाटचालीतील एक जवळचा साक्षीदार या भूमिकेतून मला जे दिसले, जाणवले तेच मांडण्याचा माझा हा प्रयत्न आहे. एखादी चळवळ व्यक्तीकेंद्रित व्हावी की नाही, याचे निश्चित उत्तर - ‘नाही’ असेच आहे. पण एखाद्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीमुळे एखादी चळवळ मरताना मूक प्रेक्षक व्हायचे का? या प्रश्नाचे उत्तरही ‘नाही’ असेच येते. याच भावनेतून हा लेखन प्रपंच. महोत्सवाच्या आतापर्यंतच्या  वाटचालीत बरेच काही घडले. काही बदल प्रयत्नपूर्वक करण्यात आले. हा महोत्सव भारतातील एक दर्जेदार महोत्सव म्हणून गणला जावा, अशा सर्व प्रकारच्या कसोट्या या महोत्सवाने पार केलेल्या होत्या. त्यामुळेच, अभिजात कलांच्या प्रस्तुतीच्या वेळी होणारी आठ ते दहा हजार परिपक्व रसिकांची उपस्थिती शंकर महादेवन ते अमजद अलि खॉं यांच्यासारख्या दिग्गजांना भुरळ पाडणारी ठरली !
अशा परिपक्व रसिकांसाठी शहरात काय पर्याय आहेत? काही खाजगी संस्थांनी मधल्या काळात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. त्यातही अनेक बडे कलावंत उपस्थित होते. एखादी व्यक्ती किंवा छोट्या संस्था यांना अशा उपक्रमांचे आयोजन करणे शक्य होते, तर महोत्सव समितीलाच यात अपयश का येते? हेच चालू राहणार असेल, तर महोत्सव समितीतच बदल करावेत का? आयुक्त - जिल्हाधिकारी आपापल्या कामांत व्यग्र असतात. उद्योजकांपैकी एका मान्यवरांनी आपल्यावरील कामांच्या ताणामुळे गतवर्षीच राजीनामा दिल्याचे कळते. समितीतील काही व्यावसायिकांना या महोत्सवातून काही ‘बिझनेस’ मिळविण्यातच रस असल्याचे दिसते. असा बिझनेस मिळत नसल्याने हे गृहस्थ 2006 ते 2009 या काळात बैठकींनाही हजर नसत. पण मागील वर्षी नवे जिल्हाधिकारी येताच ते पुन्हा झळकू लागले. डॉक्टर, इतिहासतज्ज्ञ, प्राध्यापक यांचाही या समितीत समावेश आहे. ते आपापल्या परीने अत्यंत उत्साहाने आपले योगदान देतात, पण पुढाकार घेणारेच कोणी नसतील ,तर त्यांच्या धडपडीला मर्यादा येतात. विशेष म्हणजे विद्यमान समितीत एकही कलाकार नाही! 
या परिस्थितीत या वर्षी तरी महोत्सव व्हावा, या साठी आतापासूनच हालचाली सुरू कराव्या लागतील. 2008 च्या महोत्सवासाठी अनेक कलाकारांना ‘ऍडव्हान्स’ देऊन ठेवलेला आहे, त्यांच्या तारखा मिळवाव्या लागतील. नवे कलाकार ठरवावे लागतील. पार्किंग, आसनव्यवस्था, मंचव्यवस्था, ध्वनी - प्रकाश या पासून प्रसिद्धीपर्यंत सर्व कामे करणारी औरंगाबादची संपूर्ण टीम सज्ज आहे. आता गरज आहे ती या चळवळीचे नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तीची. योगायोगाने सध्या मुंबईत सांस्कृतिक खात्यातच कार्यरत असलेल्या श्री. दिलीप शिंदे यांना  (डेप्यूटेशनवर का होईना) परत बोलावण्याची मागणी करावी का? कलाकार आणि रसिकजनांनीच याचे उत्तर देणे योग्य ठरेल, कारण उत्तम प्रकारे रुजलेली एक सांस्कृतिक चळवळ मरू देणे या शहराच्या हिताचे ठरणार नाही.
या महोत्सवाच्या इतिहास आणि भविष्याविषयी पुढच्या आठवड्यात...