Tuesday, November 14, 2017

स्वयंपूर्ण संरक्षणसज्जतेसाठी...

भारतीय सैन्यदलांची वार्षिक खरेदी सरासरी 15 ते 18 हजार कोटी रुपयांची असते. नवी शस्त्रास्त्रे, विमाने, अत्याधुनिक लढाऊ साधने ही खरेदी वेगळी. या खरेदीत सैनिकांच्या गणवेशापासून बंदुकीच्या गोळ्यांपर्यंत विविध वस्तू असतात. सैनिकांसाठीचे बूट, सॉक्स, मच्छरदाण्या, बर्फावर चालणारे बूट अशा या वस्तू. अशा या गोष्टी परदेशातून आयात करण्याची गरज काय? त्या भारतात तयार होऊ शकणार नाहीत? नक्कीच तयार होतात. पण खरेदी कशा होणार?

सत्तेत कोण आहे आणि त्यांचे हेतू काय आहेत यावर बरेच काही अवलंबून असते. आजवर भारतीय उत्पादकांना सैन्यदलापासून दूर ठेवायचे आणि परदेशातून वाढीव दराने आयात करून त्यातील मलिदा खायचा, अशी एक साखळीच या यंत्रणेत निर्माण झाली. साधारण वर्षभरापूर्वी खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला गेला. या पार्श्वभूमीवर पाहायचे तर केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर 2014 पासून ही परंपरा तुटण्यास सुरुवात झाल्याचे लक्षात येत आहे. 2015 पासून त्याला वेग आल्याचे दिसते आणि ‘मेक इन इंडिया’ या अभियानातून तर या क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणचा प्रयत्न होत आहे.

हे नेमके काय घडते आहे? संरक्षण क्षेत्राच्या विषयात अनेक पुस्तकांचे लेखन करणारे, एनडीटीव्हीमध्ये या विषयाचे तज्ज्ञ संपादक म्हणून कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार नितीन गोखले यांच्या औरंगाबाद येथे ‘सीएमआयए’द्वारे आयोजित एका वार्तालापास उपस्थित राहण्याचा योग आला आणि अनेक नव्या गोष्टींची माहिती समोर आली. गोखले यांच्यासारख्या अभ्यासकाच्या नजरेतून जे काही समोर आले ते चित्तवेधक होते. ‘इंडिया फर्स्ट’ या धोरणाद्वारे प्रामाणिक प्रयत्न केले तर काय बदल होऊ शकतात याचे प्रत्यंतर सध्या चालू असलेल्या विविध उपक्रमांतून येते आहे.

भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरक्षासाधनांचा सर्वात मोठा खरेदीदार म्हणून ओळखला जातो. ही बडी बाजारपेठ आपल्या हाती लागावी या साठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध शस्त्र उद्योजक भारतीय धोरणकर्त्यांना आपल्या अंकित करण्याचा प्रयत्न करत राहतात. आदनान खशोगीसारखी आंतरराष्ट्रीय दलाल मंडळी यामुळेच दिल्लीतील सत्तास्थानाच्या आसपास राहण्यात आणि त्यांना सर्वार्थाने ‘खुश’ करण्यात धन्यता मानत. परदेशी उत्पादकांची ही लॉबी इतकी भक्कम असते की त्यांना हव्या तशा ऑर्डर्सच नव्हे तर हवी तशी वार्तांकने प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रकाशित करण्यात आणि येनकेनप्रकारेण यंत्रणांवर दबाव आणण्यात ती वाकबगार असते. अर्थात त्यातूनच ‘राफेल’सारखी प्रकरणे घडतात आणि अनेक पटीने अधिक किंमत मोजून भारत अशी साधने खरेदी करतो. त्यातून मिळालेली लाच विविध दलाल आणि राजकीय नेत्यांच्या खजिन्यात जमा होते.

यात गोपनीय काहीच नव्हते. केंद्रात आलेल्या नव्या सरकारने प्रारंभापासून आपले धोरण स्पष्ट ठेवले आहे. जे अपरिहार्य आहे ते परदेशातून आणावेच लागेल पण जे भारतात बनवता येईल ते भारतातच बनवले पाहिजे, त्यात हळूहळू वाढ केली पाहिजे आणि कालांतराने भारताला या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे हे धोरण... दरवर्षी भारत 15 ते 18 हजार कोटींची खरेदी करतो. ‘मेक इन इंडिया’द्वारे हे प्रमाण दरवर्षी 5-10 टक्क्यांनीही घटवता आले तर 10-15 वर्षांत हे प्रमाण शून्यावर येऊ शकते.

हे आधी होऊ शकले असते का? नक्कीच शक्य होते. पण ते का झाले नाही? असे सांगतात की संरक्षणदलांत रशियन लॉबी खूप प्रभावी आहे. विशेषतः सैन्यदलाला लागणारी विविध साधने रशियातूनच यावीत या साठी ही मंडळी आग्रही असते. त्या साठी एकीकडे लाच देण्याचा प्रकार होतो त्याच वेळी दुसरीकडे भारतीय उत्पादकांना या खरेदी यंत्रणेच्या आसपासही फिरकू न देण्याची खेळी खेळली जाते. कोणी पोहोचलातच तर त्याना नमोहरम कसे करायचे, त्याची फाईल पुढे सरकू द्यायचीच नाही, हे कशा पद्धतीने करायचे यात सचिव, सहसचिव पातळीवरील लॉबी सक्षम होती. स्वच्छ समजले जाणारे लुंगीधारी संरक्षणमंत्री कसलाही निर्णय न घेण्यासाठी प्रसिद्ध होते, पण त्याच वेळी मॅडमना ‘पटेल’ अशा व्यक्तीकडून आलेल्या आदेशानुसार एखादी फाईल 1-2 दिवसांत कशी अंतिम निर्णयापर्यंत यायची, याच्या सुरस कथाही संरक्षण मंत्रालयात उघड आहेत.

सन 2014 नंतर मुळात धोरणे बदलली गेली. भारतीय उत्पादकांना हे सारे माग खुले करण्यात आले. किंबहुना, अशा उत्पादकांनी आपल्यापर्यंत पोहोचावे या साठी संरक्षण खात्याने प्रथमच देशात ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन केले. उद्योजकांना आपल्या यंत्रणेत थेट प्रवेश दिला. आपल्या गरजा त्यांच्यासमोर शेअर केल्या आणि त्यातील कोणती साधने ते निर्माण करू शकतील याची विचारणा झाली. ‘मेक इन इंडिया’ हे धोरण मुळात याच क्षेत्रासाठी आहे. त्याचे प्राथमिक लक्ष दरवर्षी किमान 5 ते 10 टक्के परकीय आयात कमी करण्याचे आहे. या वेगाने गेल्यास आगामी 10 ते 15 वर्षांत ही आयात कमी होत जाईल आणि शेवटी आजच्या किमतीनुसार 15 ते 18 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. त्या आधी सरासरी 5-10 टक्के वाटा भारतीय बाजारपेठेत येईल. हे शुभलक्षण नव्हे का?

सरकारने ‘आयडीडीएम’ (इंडिजिनियसली डिझाईन, डेव्हलप अँड मॅन्यूफॅक्चर्ड) वस्तूंच्या खरेदीला प्राधान्य देणारे धोरण स्वीकारले आहे. हा मोठा धोरणात्मक बदल मानला जातो. आजही अनेक शस्त्रांच्या खरेदीसाठी भारताला परदेशी उत्पादकांशिवाय पर्याय नाही. त्याचे सर्वात महत्वाचे कारण - भारतातील एकाही शासनकर्त्याने आजवर अशा संशोधन व उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले नाही. त्यातील हेतू आपण समजू शकतो. पण ‘इंडिया फर्स्ट’ची आपली घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नव्या सरकारने कमर कसली आहे, हे आता जाणवू लागले आहे. मुळात भारतीय उत्पादक निर्माण करणे, जे भारतीय उत्पादकांना शक्य नाही त्या साठी परदेशी उत्पादकांना भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी बाध्य करणे, त्यातून ‘ओईएम’ची फळी उभी करणे आणि कालांतराने भारताने या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होणे, हे ते धोरण. त्यामुळेच आता भारत फोर्ज, एल अँड टी, टाटा, महिंद्रा, रिलायन्स नेव्हल या सारखा कंपन्याही या क्षेत्रात उतरल्या आहेत. त्या परदेशी कंपन्यांशी तंत्रज्ञान करार करून ती उत्पादन भारतात बनविण्यासाठी सज्ज होत आहेत.

अर्थात, या कंपन्या स्वतः थोड्याच या उत्पादनात उतरणार? त्यांच्या पुढाकारातून टीअर2, 3, 4 उद्योग या क्षेत्रात उतरतील आणि उद्योगक्षेत्राला त्यातून गती मिळेल. याच क्रमाने गेल्यास दरवर्षी एक ते सव्वा लाख नवे रोजगार निर्माण होतील. या दृष्टीने आता देशभरात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. औरंगाबादसारख्या ‘टीअर 3’ शहरात ‘डिफेन्स क्लस्टर’ निर्माण झाले आहे. शहरातील काही उद्योजकांच्या पुढाकारातून त्यांच्या नव्या पिढीने त्यात स्वारस्य दाखविले आहे. केंद्राच्या नव्या धोरणांत अशा क्लस्टर निर्मितीला प्रोत्साहन मिळते. औरंगाबादकरांनी मंत्रालयाशी संपर्क साधला, प्रस्ताव दिला. एरव्ही अशा प्रस्तावकर्त्यांना फॉलोअप घ्यावा लागतो, असा आपला अनुभव. इथे दिल्लीतून पाठपुरावा सुरू झाला आणि या क्लस्टरला चालना मिळाली. हे क्लस्टर आज संरक्षणदलाच्या गरजांना साद देण्यास सज्ज झाले आहे.

वरच्या पातळीवर बरेच बदल होत आहेत. पर्रीकर यांनी गोव्यात परतल्यानंतर काही काळाने निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण मंत्रालयाची सूत्रे स्वीकारली. एरव्ही न दिसणारे चित्र इथे दिसले. त्यांनी पर्रीकर यांना एक दिवस दिल्लीत निमंत्रित केेले आणि तब्बल 3 तासांची त्यांची ‘वन टू वन’ मीटिंग झाली. दिल्लीच्या वर्तुळात असे मानले जाते आहे की या खात्यातील सुधारणांसाठीचे ग्राउंड पर्रीकर यांनी आपल्या कार्यकाळात तयार करून घेतले आणि आता सीतारामन त्या मार्गावर पुढील उभारणीची भूमिका सक्षमपणे पार पाडतील. पण एक मंत्री आपल्या पूर्वासुरीला चर्चेसाठी विश्वासाने बोलावतो आणि या खात्यातील खाचाखोचा समजून घेतो हे चित्र दिल्लीने तर प्रथमच पाहिले. वरिष्ठ पातळीवर चालणारा भ्रष्टाचार जवळजवळ संपला असल्याचीही चर्चा या वर्तुळात आहे.

पूर्वी फाईल अडवण्यासाठी विरोधकाकडून किंवा पुढे सरकवण्यासाठी उत्पादकाकडून लाच मागणारे निनावी फोन येत असत. 2015 नंतर हे फोन पूर्णतः बंद झाले. या खात्याच्या मुख्य सचिवांसमोरील डॅशबोर्डवर सार्‍या ताज्या नोंदी येत असतात. एखादी फाईल योग्य वाटली नाही तर तसा शेरा लिहा पण फाईल थांबवायची नाही, अशा सक्त सूचना आहेत. एकदा वरून सुधारणांचे सत्र सुरू झाले की ते खाली पोहोचण्यास फार वेळ लागत नाही. त्यामुळे संरक्षण दलातील खरेदीत होणार्‍या लाचेच्या मागणीचा अंत जवळ आला आहे, असे मानण्यास हरकत नाही. पूर्वी ‘आमचे अमुक इतके द्या, किंमत काहीही लावा’ अशी मागणी असायची. आता ‘तुम्ही 10 टक्के म्हणतात पण यात 20 टक्के मार्जीन दिसते आहे. ते 15 टक्क्यांवर आणा. किंमत कमी करा’, असा स्वच्छ आग्रह अधिकार्‍यांकडून धरला जात आहे. नेतृत्त्व स्वच्छ असले की यंत्रणेतील स्वच्छ अधिकार्‍यांना बळ मिळते आणि स्वच्छतेचा आग्रह सुरू झाला की आपोआप यंत्रणा सुधारते... याचेच हे उदाहरण.

पूर्वी शेजारी देशांची आगळीक खपवून घेतली जायची. डिप्लोमॅटिक वे ने मार्ग काढण्याचा आग्रह धरला जायचा. आता चित्र बदलले आहे. अहमदाबादेत झोपाळ्यावर बसून फोटो काढण्याच्या एक दिवस आधी चीनने भारतीय सीमेत 10-12 किलोमीटर घुसखोरी करून हजार सैनिक पाठविले तेव्हा ‘अशा प्रसंगी तणाव कसा वाढवायचा?’ हे जुने धोरण सोडून एकीकडे भारताने 9 हजार सैनिक त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल तेथे दाखल केले आणि दुसरीकडे चिनी अध्यक्षांना ‘एकीकडे मैत्रीच्या गप्पा आणि दुसरीकडे अशी कुरापत असे असेल तर संबंध कसे सुधारणार?’ अशी स्पष्ट जाणीव द्यायची... हा धोरणातला बदल आहे. डोलम (चिनी पद्धतीने डोकलाम असा उच्चार, पण मूळ भूतानीत डोलम) बाबतही चीनला जसेच्या तसे उत्तर देत आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्यात भारत यशस्वी ठरला तो याच धोरणाने.

भारत बदलतो आहे, कारण सत्ताधारी बदलले आहेत. कोणत्याही धोरणाचे परिणाम वर्षभरात दिसत नसतात. देशाच्या वाटचालीत 1-2 वर्षे खिजगणतीत धरली जात नाहीत. इथे दशके, शतके मोजली जातात. खूप काळानंतर ‘इंडिया फर्स्ट’ म्हणणारे आणि तसे धोरण प्रत्यक्षात उतरवणारे नेतृत्त्व भारताला लाभले आहे. काही मोजके लोक मात्र मात्र ‘विकास वेडा’ झाल्याची मल्लीनाथी करत बाळबुद्धीचा गौरव करण्यात मग्न आहेत.

-दत्ता जोशी
9422252550

No comments: