Tuesday, January 1, 2013

वजन कमी करण्याची माझी गोष्ट...

हा लेख माझ्या वैयक्तिक अनुभवावर आधारित आहे. हा सल्ला अथवा मार्गदर्शन नाही. ज्यांना अशा प्रकारचे प्रयोग करायचे आहेत त्यांनी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा अथवा स्वतःच्या जबाबदारीवर प्रयोग करावेत. 

हा माझ्या पट्ट्याचा फोटो. हळूहळू एक एक छिद्र आत  येत आहे...!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

साधारणपणे 2012 च्या मे महिन्याचा शेवट. पोटातील अनेक व्याधी घेऊन डॉक्टरांकडे गेलो होतो. सततचे प्रवास सुरू होतेच. सतरा ठिकाणचे खाणे आणि पाणी पोटात जात होते... ते पचविण्याची माझ्या पोटाची ताकद उरली नव्हती. ऍन्टीबायोटिक्स पचणेही अशक्य झाले होते. अशा वेळी होमिओपथीचे उपचार सुरू केले. डॉक्टरांकडे वजन मोजले. ते 82.5 किलो भरले! अनियमित-अवेळी खाणे, कुपथ्यकारक आहार यामुळे मागची अनेक वर्षे वजनकाटा चढत्या क्रमानेच वजन दाखवीत होता. वाढते वय आणि वाढते वजन या दोन्हींचे एकत्रित परिणाम म्हणून पाठदुखी, गुडघेदुखी वाढली होती, हा प्रकार वेगळाच!

डॉक्टरांनी औषधे दिली. खाल्लेले काहीही पचत नव्हते आणि सतत महिनाभर जुलाबांचा त्रास सुरू होता, त्यामुळे अशक्तपणा जाणवत होताच. आहार नियंत्रित करणे, खाण्याच्या वेळा आणि पथ्ये पाळणे, वजन कमी करणे ही त्रिसुत्री डॉक्टरांनी सांगितली होती. त्यातील पहिल्या दोन्हींची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली. साधारणपणे सलग दीड ते दोन महिने मी केवळ साधे वरण आणि भाकरी, गरजेप्रमाणे भात या आहारावर होतो. पचवायला जड जाईल असे काहीही न खाण्याकडे कटाक्ष होता. तब्येत बरी वाटल्यानंतर पुन्हा प्रवासाला बाहेर पडलो आणि साधारण 20 दिवस बाहेरच राहिलो. या काळात सुद्धा योगायोगाने ‘साधे वरण - भाकरी’ देणारे हॉटेल सापडले. त्या शहरात असताना तो आहार आणि प्रवासात बाहेर पडलो की गाडीत सफरचंद, केळी, मोसंबी अशी फळे आणि राजगिर्‍याचे लाडू वगैरे खाद्यपदार्थ भरलेले. साखरेचा चहा बंद केला. परिणामी पोटाचा त्रास कमी झाला, सुमारे दीड महिना चाललेले जुलाब नियंत्रणात आले.

ही सारी कामे आटोपून 16 ऑगस्ट रोजी औरंगाबादेत परत आलो. डॉक्टरांच्याकडे भेट दिली. वजन मोजले. ते 80 पर्यंत उतरले होते. माझे वजन कमी होऊ शकते, हे मी पहिल्यांदाच पाहात होतो! त्या आधी अनेक वर्षांपासून मी अनेकदा प्रयत्न केले होते, पण वजन कमी झालेले नव्हते. हे वजन उतरलेले पाहून माझा मलाच विश्र्वास आला आणि पुन्हा एकदा वजन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे मी ठरविले. मी पद्मजासोबत - माझ्या पत्नीसोबत - चर्चा केली आणि 17 ऑगस्टच्या सकाळपासून फिरायला जाण्याचे ठरविले. 

सकाळी लवकर उठणे ही माझ्या दृष्टीने सर्वात मोठी शिक्षा होती. लहानपणापासून कधीही मला पहाटे उठून अभ्यास करणे शक्य झाले नव्हते. फिरणे तर नाहीच. ज्या व्यवसायात 16-16 वर्षे काम केले, त्या पत्रकारितेत रात्रीची जेवण्याची वेळ अनिश्चित आणि झोपेची वेळ पहाटे तीनच्या आसपास. त्यामुळे सकाळी लवकर उठणे अवघडच...! मधल्या काही वर्षांत रात्रीची झोपेची वेळ 10-11 पर्यंत नियंत्रणात आली होती आणि सकाळी 7 च्या सुमारास उठणे सुरू होते. ही जाग आणखी अलिकडे आणणे गरजेचे होते. सकाळी 6 वाजता उठण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि तो साध्यही झाला.

मी औरंगाबादेत सिडको एन-2 च्या परिसरात राहतो. पहिल्या दिवशी आम्ही दोघे घराबाहेर पडलो आणि साधारण दीड किलोमीटरचा फेरफटका मारत घरी परतलो. दुसर्‍या दिवशी हे अंतर थोडे वाढविले आणि कामगार चौकातून एडीसीएच्या स्टेडियमकडून घरी परतलो. तिसर्‍या दिवशी असा विचार आला की रस्त्यांवरून वाहनांपासून स्वतःला वाचवित फिरण्याऐवजी मैदानावरच गोल चकरा मारल्या तर? तिसर्‍या दिवशी मैदानाला दोन फेर्‍या मारल्या. तिसर्‍या दिवसापासून एक-एक फेरी वाढवायला सुरवात केली, सहा फेर्‍यांपर्यंत पोहोचलो. एका फेरीला साधारण 7 ते 8 मिनिटे लागत होती. हा पाऊण तासाचा दिनक्रम निश्चित झाला. 

नुसत्याच फिरण्याने मिळणार्‍या फायद्याबरोबर योगासनांचाही फायदा झाला पाहिजे असे मला वाटू लागले होते. योगायोगाने, साधारण एप्रिल-मे मध्ये मी ‘सातारा आयकॉन्स’साठी मुलाखती घेताना सातार्‍यात योग गुरू अरुण रायरीकरांची भेट झाली होती. अधूनमधून मी त्या वर्गालाही हजेरी लावत असे. तेथून निघताना तेथे दररोज केल्या जाणार्‍या आसनांच्या स्थितींचे फोटो मी मुद्दामहून काढून घेतले होते. श्री. बर्जे हे स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक अतिशय उत्तम प्रकारे आणि लवचिकपणे योगासने करीत. त्यांचे फोटोसेशनच केले. त्याचा उपयोग करण्याची वेळ आता आली होती.

एके दिवशी फोल्डरमधील सारे फोटो क्रमवार लावून घेतले. ते रिड्यूस साईजमध्ये पेज वर घेऊन त्याचे प्रिंटआऊट काढले आणि दररोज सकाळी ते प्रिंट समोर ठेवून योगासनांना सुरवात केली. ही सर्व योगासने प्रामुख्याने चरबी जाळण्यासाठी उपयोगाची ठरणारी होती. योगासने सुरू करण्याआधी सूक्ष्म व्यायाम गरजेचे होते. सूक्ष्म व्यायाम म्हणजे हाताच्या बोटांची उघडझाप करणे, खांदे फिरवणे, पायाच्या घोट्याला व्यायाम करणे आदी. त्याशिवाय श्वासाद्वारे पोट, हृदय आणि जठराला मिळणारा व्यायामही महत्वाचा होता. या सार्‍यांचा फरक महिनाभरात दिसू लागला. वजनकाटा आणखी खाली घसरला. त्यामुळे माझा उत्साह वाढला. पहिल्या आठवडाभरात ग्राऊंडला फेरी मारताना श्वास फुलायचा. तो स्थिर झाला, तसा मी पळण्याचा प्रयत्न करू लागलो. या ग्राउंडचा परीघ साधारण 750 मीटरचा आहे. यातील150-200 मीटर पळून गेलो की धाप लागायची. पण सराव कायम ठेवला. हळूहळू एका दमात एक फेरी पूर्ण होऊ लागली. त्यांतरच्या तीन फेर्‍यांत मिळून 30 -30 टक्के ग्राऊंड पूर्ण होऊ लागले. हा प्रमाणही हळूहळू बदलू लागले आणि एका दमात दोन फेर्‍या मारण्यापर्यंत दम पुरण्याची क्षमता गाठली. पण यामध्ये एक अडचण आली. माझे गुडघे सुजू लागले. डॉक्टरांशी बोललो, तेव्हा ते म्हणाले, ‘वय पाहून पराक्रम करावेत!’ त्यांच्या म्हणण्यानुसार चाळीशीनंतर अचानक जाग येऊन पळायला सुरवात केली आणि त्या आधी गुडघ्यांची हानी झालेली असेल, तर असे पळणे घातक ठरू शकते. नाईलाजाने पळणे बंद करावे लागले, आता नियमितपणे सहा फेर्‍या चालू ठेवल्या. घरातून मैदानात पोहचण्यासाठी साधारण 800 मीटर चालावे लागते. तेथे सहा फेर्‍या पूर्ण करायच्या आणि परतीचे 800 मीटरचे अंतर काटायचे. सर्व मिळून साधारण पाच किलोमीटरचे अंतर होते. या साठी एक तास लागतो.

मैदानावरील फेर्‍या पूर्ण झाल्यानंतर तेथेच पायर्‍यांवर बसून दीर्घश्र्वसन, अनुलोम-विलोम, भस्रिका हे श्र्वासाचे व्यायाम आणि त्या शिवाय इतर बैठी योगासने मी पूर्ण करतो. तेथून घरी परतल्यावर झोपून करावयाची आसने, सर्वांगासन, हलासन हे पूर्ण करतो. चालणे आणि योगासने करताना महत्वाचा भाग होता - परगावी गेल्यानंतर काय करायचे? ‘आयकॉन्स’च्या निमित्ताने सलग 10-15 दिवस मला बाहेर राहावे लागते. अशा वेळी मी एक काम करतो. ज्या शहरात जायचे ते शहर आधी ‘गुगल मॅप’वर पाहून घेतो. तेथे एखादे मोठे मैदान किंवा स्टेडियम आहे का ते पाहातो. असेल तर तो भाग समजून घेतो आणि एखाद्या स्थानिक मित्राकडे त्या परिसरात राहण्याची सोय पाहून घेतो. तसे नसेल तर गावाच्या बाहेरचे हॉटेल पाहातो. सकाळी 6.30 वाजता हॉटेलबाहेर पडतो. गावाबाहेरची दिशा धरून 30 मिनिटे चालत राहतो. तेधून परत फिरतो. लॉजवर येऊन आसने पूर्ण करतो.

नुसतेच चालणे आणि योगासने यांनी वजन कमी होत नसते. त्या साठी आहार नियंत्रण खूप महत्वाचे ठरते. मी मुळात ‘जोशी.’ जन्मजात खवय्या. जिभेवर नियंत्रण ठेवणे खूपच अवघड. काही चांगलंचुंगलं दिसलं, की ते जिभेवर कसे येईल, याचाच विचार. वजन वाढण्याचे हेच महत्वाचे कारण होते. खा-खा खायचे पण ते पचवायचे कसे? व्यायाम नाही, त्यामुळे घाम निघत नाही! आणि एका विशिष्ट वयानंतर प्रत्येकाची शरीरसंस्था हळूहळू बदलत जाते. आधी शरीरावर केलेले अत्याचार आता शरीर खपवून घेईनासे होते. पचनशक्ती मंदावलेली असते. त्याचे एकत्रित परिणाम शरीरावर होतात. 

त्यामुळे पचनाची स्थिती लक्षात घेऊन दिवसाचा क्रम ठरवून घेतला. हा प्रारंभिक दिनक्रम सोप्या ‘उपचारां’त बांधला. असे ठरविले, की आंघोळ केल्यानंतर 20 मिनिटांनी नाश्ता करायचा. पण अट ही, की आंघोळीआधी सारी योगासने झाली पाहिजेत. मात्र फिरून आल्याशिवाय योगासने करायची नाहीत...! परस्पर नियंत्रणातून आपोआपच शिस्त लागली. नाश्ता खूप हेवी ठेवला नाही. जेमतेम भूक भागेल, रात्रीपासूनचा उपवास तुटेल एवढेच पाहिले. मात्र एक गोष्ट आवर्जुन आहारात ठेवली, वाटीभर ताजे दही. रात्री लावलेले विरजण सकाळी वाटीत घ्यायचे... चवीला मधूर दही सकाळी खाणे प्रकृतीला पूरक ठरते. विशेषतः आतड्यांत ‘अल्सरेटीव्ह कोलायटीस’ची लक्षणे असलेल्या माझ्यासारख्या पेशंटसाठी हा महत्वाचा आहार ठरला. सकाळी साधारण 8.30 ते 9 च्या सुमारास नाश्ता झाल्यानंतर दुपारी साधारण 12.30 ते 1 दरम्यान जेवण. त्यात शक्यतो एखादी भाकरी, कमी तिखटाचे वरण, एखादी फळभाजी आणि भात. शक्यतोवर गोड पदार्थ वर्ज्य. संध्याकाळी 4 च्या सुमारास चहा आणि मारीची 2-3 बिस्किटे किंवा राजगिर्‍याचे लाडूू. हे नसतील तर एखाद-दुसरे फळ. संध्याकाळचे जेवण मात्र 7.30 च्या आत. ते अतिशय कमी. म्हणजे अर्धी भाकरी, थोडीशी भाजी. शक्यतो भात टाळतो. दिवसा शक्यतो झोपत नाही. फारच गरज असेल, तर 15-20 मिनिटे वामकुक्षी.

आहाराचे नियंत्रण करताना एक लक्षात आले, की जेमतेम भूक भागेल एवढाच आहार घेतल्याने दिवसभर हलके हलके वाटते. दिवसा झापड येत नाही. महत्वाचे म्हणजे कार्यक्षमता वाढते. उत्साह वाढतो. मला मधुमेह नाही, पण लक्षात आले की चहा किंवा गोड पदार्थांद्वारे पोटात जाणार्‍या शर्करेमुळे तयार होणार्‍या कॅलरी जाळणे अवघड जाते आहे. मग मी गोड पदार्थांवर खूप नियंत्रण आणले. ही माझ्यासाठी खूप मोठी कसोटी होती. मी गोड पदार्थांचा खूप चाहता आहे. एका वेळी मोठ्या आकाराचे 20 गुलाबजाम संपविणे हा अनेकवेळा केलेला प्रकार...! जिलेबी, पेढे, पुरणपोळी, खीर, रसगुल्ले... दररोजच्या जेवणात असे काही गोड असले की आमची जिव्हा प्रसन्न होत असे. ही सवय मोडून काढणे जड गेले. पण ‘मरता क्या नहीं करता?’ अशी माझी स्थिती. चहा सुद्धा कमी किंवा बिन साखरेचा घेऊ लागलो. बाहेर गेल्यावर चक्क ‘चहा सोडला, दूध चालत नाही आणि कॉफी घेत नाही’ असे सांगत असे. लिंबूपाणी हा त्यावरचा पर्याय. या पाण्यात साखर नाही आणि मीठही. फक्त ग्लासभर पाण्यात एक लिंबू पिळलेले...!

आहारावरील नियंत्रणाचा परिणाम म्हणून पचवता येईल एवढाच आहार घेणे सुरू झाले. पुरेसा व्यायाम झाल्याने पचन व्यवस्थित होऊ लागले. त्यामुळे साहजिकच अन्नाचे चरबीत होणारे रुपांतर टळले. शरीरावर साठलेली चरबी झडू लागली. त्याचा पहिला परिणाम गालांवर दिसू लागला. सुजल्यासारखे दिसणारे गाल उतरले. पोटाचा घेर कमी झाला आणि नितंबांचाही...! आधी कमरेला काचणार्‍या पँट घालण्यासाठी आता बेल्ट वापरावा लागतो आहे. आधी बेल्टला बाहेरच्या बाजूने दोन छिद्रे जादा पाडून घेतली होती, त्यातून तो कमरेभोवती बांधता येत होता. आता विरूद्ध दिशेने छिद्रे पाडण्याची वेळ आली आहे. जे शर्ट घालता येत नाहीत म्हणून बाजूला ठेवले होते, ते आता व्यवस्थित येत आहेत आणि नंतरच्या काळात घेतलेले शर्ट आता ‘मोठ्या भावाचे कपडे’ घातल्यासारखे ढगळ होत आहेत...!

नियमितपणे पुरेसा व्यायाम, आहार नियंत्रण आणि योगासने या त्रिसुत्रीचे पालन केले, की वजन नक्की कमी होते, हे मी अनुभवतो आहे. जिभेवर नियंत्रण सर्वात महत्वाचे. त्यानंतर आपोआपच शरीरावर नियंत्रण येऊ लागले. यात मला बर्‍यापैकी यश आले. 17 ऑगस्टपासून 1 जानेवारीपर्यंतच्या या पाच-साडेपाच महिन्यांच्या काळात 82.5 ते 70.5 इथपर्यंत मी पोहोचू शकलो. आता यापुढे वजन घटविणे जास्त कठीण आहे. आतापर्यंत घटले त्यात प्रामुख्याने चरबी होती. आता स्नायूंना पीळ बसणार आहे. तरीही दरमहा 2 किलो अशा हिशेबाने मे अखेर 60 किलोपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे. बघुया.. काय होते ते...!

Tuesday, October 30, 2012

जकातीचे काय ‘करा’यचे?

‎`एलबीटी` हा विषय महाराष्ट्रभर वादाचा ठरत असताना औरंगाबाद येथील उद्योजकांनी पुढाकार घेत यातून मार्ग काढला. श्री. मानसिंग पवार यांचा यातील पुढाकार महत्वाचा होता. हा विषय कसं हाताळला गेला? या संवेदनशील विषयावर `महाराष्ट्र टाईम्स`च्या संपादकीय पानावर दि. ३० व ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी प्रकाशित झालेला माझा दीर्घ लेख...
---------------------------------------------------------------------

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/17012641.cms

1. जकातीचे काय ‘करा’यचे?

व्यापार-उदीमाची गती नेहमीच विनाअडथळा असावी लागते. महामार्ग , रेल्वे किंवा गरजेनुसार जलमार्गाद्वारे होणारी मालवाहतूक जेवढी विनाव्यत्यय , तेवढा अर्थव्यवस्थेचा प्रवासही सुरळीत ; असे हे समीकरण. ' जकात ' हा विषय त्यामध्ये सर्वात अडथळ्याचा होता. व्यापाराच्या दृष्टीने ही जागतिक पातळीवरील डोकेदुखी ठरलेली होती. सर्व देशांनी त्यावर उपाय शोधला आणि वाहतुकीच्या गतीमधला हा अडथळा दूर केला. जगभरात जकात शिल्लक असलेल्या दोन देशांत इथिओपिया आणि भारत यांचाच समावेश होता. मागील दोन वर्षांत इथिओपियानेही जकात रद्दबातल ठरविली. भारतातही जकात बंद करण्याचे वारे वेगाने वाहत होते. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यांनी त्यावर पर्याय शोधला. पण ' बुद्धिमान ' महाराष्ट्रात जकात पूर्णतः हटू शकली नाही.
वास्तविक काळाची पावले ओळखून जकात रद्द करण्याची पहिली मागणी स्वातंत्र्यानंतर लगेच , म्हणजे साधारण १९४७-४८ मध्येच झाली होती. पुढे अनेक छोट्यामोट्या आंदोलनांतूनही ती होत राहिली. १९७५-७६ च्या काळात महाराष्ट्रातच सर्वप्रथम या विषयावर मोठे आंदोलन उभे राहिले. जेआरडी टाटा , रामकृण बजाज , केशुब महिंद्रा , नानी पालखीवाला या बड्या हस्तींनी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढत ही मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली! ही बडी मंडळी मोर्चात सहभागी होण्याची ही कदाचित पहिली आणि शेवटची वेळ असावी. तेव्हापासून हा मुद्दा भिजत पडलेला आहे. वास्तविक , त्या मोर्चातील शिष्टमंडळाला उत्तर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आगामी आर्थिक वर्षात जकात हटविण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते!
जकात म्हणजे काय ? संबंधित शहराच्या हद्दीत विक्रीसाठी येणाऱ्या किंवा संबंधित शहराच्या हद्दीतून पुढे जाणाऱ्या व्यापारी मालावर ठरलेल्या टक्केवारीनुसार करवसुली म्हणजे जकात. हा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मिळकतीतील महत्त्वाचा भाग. मात्र , त्यासाठी नाक्यावर लागणाऱ्या भल्या मोठ्या रांगा ही सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरली. शहर पार करून पुढील गावी जाण्यासाठी घ्यावे लागणारे परमिट मिळविण्यात कालापव्यय होत असे , पण शहरात उतरविण्याच्या मालावरील जकातीसाठी नाक्यावरच ट्रक अडवून ठेवणे हे व्यापारउदिमाच्या दृष्टीतून नुकसानकारक ठरत असे. वेळ , साधनसंपत्ती , मनुष्यबळ , ऊर्जा आणि मानसिक त्रास हे सारेच मुद्दे या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे. त्यातही , बिलांच्या वैधतेवरून होणारा संघर्ष नित्याचाच झालेला. त्यामध्ये ' तोडपाणी ' केल्याशिवाय व्यापाऱ्यांची सुटका नाही.
सर्वच आघाड्यांवर होणारे हे नुकसान पहिल्या टप्प्यात १९९५ च्या दरम्यान शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात नगरपालिकांच्या पातळीवर थांबविण्यात आले. युतीच्या कार्यकाळात नगरपालिकांची जकात रद्द झाली आणि त्यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. महानगरपालिकांचा प्रश्न मात्र कायम राहिला. विशेष बाब म्हणजे जकात रद्द करण्याबाबत विचार करण्यासाठी सरकारने १९४७-४८ मध्ये पहिली समिती नेमली होती. यानंतर समित्यांच्या स्थापनांचा क्रम कायम राहिला. सध्या राज्याच्या वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यरत असलेली समिती ही १८ वी समिती आहे. याआधीच्या सर्व १७ समित्यांनी एकमुखाने जकात रद्द करण्याची जोरदार शिफारस केलेली आहे. पण तरीही जकात हटत नाही!
अर्थात , जकात हटत नसल्याचेही सबळ कारण आहे- ' मुंबई '! एकट्या मुंबईचे जकातीपासूनचे उत्पन्न सुमारे सहा हजार कोटी रूपये आहे. राज्यातील जकातीचे एकंदर उत्पन्न सुमारे १२ हजार कोटी रूपयांचे आहे. मुंबईशिवाय पुणे , पिंपरी-चिंचवड , नागपूर आणि नाशिक मिळून मिळणारे उत्पन्न सुमारे पाच ते सहा हजार कोटींचे तर उरलेल्या महापालिकांचे मिळून उत्पन्न साधारण एक ते दीड हजार कोटींची आहे. मुंबईतून मिळणारी सुमारे सहा हजार कोटी रूपयांची जकात हा या निर्णयातील सर्वात मोठा अडथळा ठरलेला आहे. वास्तविक , १९५२ च्या ' बॉम्बे म्युन्सिपल अॅक्ट ' नुसार पाणीपट्टी , घरपट्टी , मालमत्ता कर आदी करांतून महापालिकेने उत्पन्न मिळवावे आणि आवश्यकता असेल तरच ; अगदी आणीबाणीच्या स्थितीतच जकात कराची वसुली करावी , असे सांगितले असताना प्रत्यक्षात मात्र दुय्यमच नव्हे तर तिय्यम स्थान देण्यात आलेला जकात कर हाच या सर्व करांमध्ये प्रमुख कर ठरला , हे विशेष.
गुजरातेत २००९ मध्ये जकात रद्द करण्यात आला. या राज्याची वार्षिक जकात वसली साधारण ६०० कोटींची हेती. राज्यातील ' व्हॅट ' मध्ये अर्धा टक्क्याची वाढ करून तेथील जकात रद्द ठरविण्यात आली. पंजाबमधील हा प्रश्न ४०० कोटी रूपयांचा होता. तो सुद्धा अशाच प्रकारे मार्गी लागला. हाच मार्ग महाराष्ट्रात अवलंबायचा , तर साधारण १२ हजार कोटी रूपयांच्या वसुलीसाठी ' व्हॅट ' सरासरी ८ ते १० टक्क्यांनी वाढवावा लागेल! ते शक्य होणार नाही. दिल्लीसारख्या राज्यात मालमत्तांच्या विक्रीच्या स्टँपड्यूटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होणारी करवसुली आणि केंद्र सरकारच्या निधीमुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा फारसा पडत नाही. त्यामुळे त्या राज्यात जकातीचा विषय खूप आधीच संपला. उत्तर आणि दक्षिणेतील राज्यांनीही आपापल्या पातळीवर निर्णय घेत जकात रद्द करण्याचे निर्णय तर घेतले , पण पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध नसल्याने या पालिकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली. त्यांना राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली.
महाराष्ट्रात मुंबई वगळून इतर महापालिकांसाठी निर्णय घ्यावा , तर मुंबईला केंद्रशासीत करण्याची मागणी करणाऱ्या मंडळींना आपसुकच बळ मिळण्याची शक्यता! त्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे , देशात इतर कोणत्याही राज्यात नसावीत , एवढी महाराष्ट्रातील प्रगत शहरांची संख्या आहे. उत्तरेतील कोणतेही राज्य डोळ्यासमोर आले तर तेथे एक किंवा दोनच मोठ्या शहरांची नावे पुढे येतात. फार तर ही संख्या तीनपर्यंत पोहोचते. महाराष्ट्रात मात्र मुंबईपाठोपाठ पुणे , नागपूर , ठाणे , पिंपरी चिंचवड , नाशिक , कोल्हापूर , औरंगाबाद अशी जकातीचे उत्तम उत्पन्न देणारी शहरे आहेत. ही मोठी तूट भरून काढणे सरकारला अवघड आहे , या पार्श्वभूमीवर एलबीटीचा विचार व्हायला हवा
दत्ता जोशी , औरंगाबाद
(पूर्वार्ध)

2. जकातीला दिला समर्थ पर्याय

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/17027178.cms
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी औरंगाबादची जकात रद्द करण्याचा निर्णय ३० जून २०११च्या सायंकाळी जाहीर केला , तेव्हा औरंगाबादच्या व्यापारी पेठांत आनंदाची लाट पसरली. या आनंदाचे आणखी एक कारण जकातवसुली करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून होणारा छळ , हेसुद्धा होते! पण औरंगाबादचा हा निर्णय सहजासहजी झाला नव्हता. औरंगाबाद महापालिकेत सत्तेवर असलेली शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती आणि राजेंद्र दर्डा वगळून सर्व लोकप्रतिनिधी जकात रद्द करण्याच्या विरोधात होते. जकात कायम राहिली पाहिजे आणि ती एका विशिष्ट जकात कंत्राटदारांकडूनच वसूल होत राहिली पाहिजे , यासाठी हे सर्वजण आग्रही होते. ३० जून २०११ ही या विषयीचा निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत होती. त्याच्या आधी या सर्व लोकप्रतिनिधींनी मिळून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत जकात कायम ठेवण्याची आग्रही विनंती केली. या भेटीनंतर काही मिनिटांतच ' औरंगाबाद व्यापारी महासंघा ' च्या वतीने मानसिंग पवार यांनी एकट्यानेच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत जकात उठविण्याची आग्रही मागणी केली व ' एलबीटी ' च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ' व्यापार महासंघ ' पुढाकार घेईल , असे वचनही दिले.

जकात गेली ; पण ' एलबीटी ' नेमके काय , हेच कुणाला माहिती नव्हते! त्यामुळे ' एलबीटी ' ची अंमलबजावणी कशी करावी , यावर चर्चा सुरू झाली. सर्वात महत्त्वाचा भाग होता व्यापाऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचा आणि त्याच वेळी एलबीटीसाठीच्या नोंदणीचा. व्यापारी महासंघातर्फे काही पदाधिकाऱ्यांना ही योजना समजावून सांगण्यासाठी तयार करण्यात आले. सोबतीला महापालिकेचे अधिकारी होते. शहरात अस्तित्वात असलेल्या एकंदर ७२ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना तेथे एकत्र आणून त्यांच्याशी एक-एक करून संवाद साधण्यास प्रारंभ झाला. दुसरीकडे व्यापारीवर्गाकडून एलबीटी नोंदणी फॉर्म भरून घेण्यास प्रारंभ झालेला होता. सर्वांच्या चर्चेतून आलेल्या मुद्यांतून एलबीटीचे स्वरूप निश्चित होत गेले. १० लाखांच्या आत उलढाल असलेल्या व्यापारी संस्थांना सरसकट दोन टक्के टॅक्स मूळ कायद्यातच नमूद होता. त्यांनी आपले वार्षिक विवरणपत्र दाखवायचे आणि त्याच्या दोन टक्के ' एलबीटी ' भरायचा , की झाले. या एका निर्णयातून साधारण २५ टक्के व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. जीवनावश्यक वस्तूंवर पूर्वी जकातीचे जे दर होते , त्याचे समकक्ष दर नव्या व्यवस्थेत लागू होतील , असा निर्णय घेण्यात आला. (वास्तविक , आता नव्या तरतुदीप्रमाणे सर्वत्र हे दर नगण्य असणार आहेत.) यामुळे अन्नधान्य , औषधं वगैरेंचे विक्रेते पाठीशी आले. अशा प्रकारे एक-एक करून संघटनांशी चर्चेतून त्यांच्या वस्तूंसाठीचे करनिर्धारण ठरविण्यात आले. हे निर्धारण जकातीच्या निर्धारणाच्या आधारावर होते ; पण यातून व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास टळणार होता. विशेष म्हणजे हा सारा उपक्रम केवळ तीन दिवसांत पार पडला.
शहरातून बाहेर जाणाऱ्या मालाचा यात प्रश्नच उद्भवणार नव्हता. पण विक्रीसाठी शहरात आणलेला , पण शहराबाहेर विकल्या गेलेल्या मालाचा एलबीटी का भरायचा ? तशा स्थितीत ' रिफंड ' ची सुविधा (सेट ऑफ) देण्यात आली. हा रिफंड मिळविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आपला पुढचा कर भरताना रिफंडची रक्कम त्यातून वजा करायची आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करायची! महापालिकेत हा कर भरण्यासाठी होणारी संभाव्य गर्दी टळावी म्हणून शहरातील १५ बँकांत महापालिकेच्या नावे खाते उघडण्यात आले. आपापल्या भागातील बँकेत पैसे भरणे व्यापाऱ्यांना सोपे जाणार होते!
एलबीटीमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कोणाही अधिकाऱ्याला कोणाही व्यापाऱ्याकडे जाऊन त्यांचा व्यवहार तपासण्याचा त्यांनी गृहीत धरलेला मुक्त अधिकार काढून घेण्यात आला. त्यासाठी त्याला महापालिकेच्या आयुक्ताची लेखी परवानगी आवश्यक ठरविण्यात आली. आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत उपायुक्तांची स्वाक्षरी यासाठी चालणार नाही , हेही यात स्पष्ट करण्यात आले. या तरतुदीमुळे ' दारोदारी उभे राहणारे जकात नाके नको ' ही मागणी पूर्ण झाली.
दुसऱ्या बाजूने ' व्यापारी महासंघा ' ने महापालिकेचाही तोटा होणार नाही यासाठी काळजी घेतली. व्यापाऱ्यांनी पारदर्शीपणे कर भरला पाहिजे , यासाठी त्यांनी मनोभूमिका तयार करण्याचे काम केले. प्राप्तिकर व ' व्हॅट ' यातील आकडेवारी जुळली नाही तर भविष्यात त्रास होऊ शकतो , हे जाणवून दिले. त्यामुळे लपवाछपवी बंद झाली. महापालिका आपली आहे आणि शहरही आपलेच आहे. त्यामुळे ही संस्था ' बुडणार ' नाही याची काळजी करदात्यांनी घेतली पाहिजे , हे व्यापारी वर्गाला समजावून सांगण्यात आले.

पुढची कसोटी होती ती वसुलीच्या आकड्यांमध्ये. ही वसुली किमान जकातीच्या रकमेएवढी तरी नक्कीच होईल , अशी हमी महासंघाने दिली होती. पहिल्या महिन्यानंतर वसुलीचा पाहिला आकडा समोर आला , तसे सारेचजण आश्चर्यचकित झाले. हा आकडा सुमारे १४ ते १५ कोटींचा होता. कंत्राटदारामार्फत जकातवसुली करताना महापालिकेला दरमहा साधारण १० कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. हा आकडा सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढला. हे कसे घडले , याचा शोध घेतला तेव्हा लक्षात आले की , एवढे उत्पन्न देण्याची या शहराची क्षमता आहे ; फक्त त्याची वसुली व्यवस्थितपणे होत नव्हती. महापालिकेच्या अकार्यक्षम वसुलीपद्धतीने पूर्वी वार्षिक जकातवसुली ६० ते ८० कोटींपर्यंत असायची. कंत्राटदाराने साधारण १२० कोटींचे कंत्राट मिळविले होते. त्याच्या वसुलीची पद्धती पाहता हा आकडा नक्कीच २०० कोटींना टेकणारा असावा , असे मानण्यास वाव होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने एलबीटीतून वाढीव उत्पन्न तर मिळविलेच पण एलबीटीच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी ' एलबीटी प्रोत्साहन योजने ' नुसार महापालिकेला सुमारे २० कोटींचा निधीही दिला!
व्यापारी महासंघाच्या नेतृत्वाने मिळविलेला विश्वास , प्रशासनाने घेतलेली समन्वयाची भूमिका आणि अखेरीस लोकप्रतिनिधींनीही स्वीकारलेली तडजोड या आधारावर औरंगाबाद शहराने ' एलबीटी ' चे मॉडेल यशस्वी करून दाखविले. अन्य शहरांनीही हा प्रयोग का करू नये ?
(उत्तरार्ध)
- दत्ता जोशी , औरंगाबाद

Monday, September 10, 2012

मोनेर मानुष : माणूस होण्याच्या प्रयत्नाची गाथा...


जनशक्ती वाचक चळवळीने प्रकाशित केलेली `मोनेर मानुष` ही कादंबरी नुकतीच वाचली. मला ती आवडली. त्याबद्दल थोडेसे...
-----------------------------------------

संवेदनांच्या पलिकडे जाणे म्हणजे संवेदनहीन होणे नव्हे. तीक्ष्ण कंगोरे बोथटले की चाकोरीचे व्रणही पुसट होत जातात. अशीच, हलकासा धक्का देणारी एक छोटीशी कादंबरी - ‘मोनेर मानुष’. बंगाली महाकादंबरी ‘प्रथम आरव’चे लेखक असलेल्या सुनील गंगोपाध्याय यांची ही लघुकादंबरी आशयविस्ताराच्या दृष्टीतून एखाद्या महाकादंबरीचा प्रत्यय देते. ही मूळ बंगाली कादंबरी. त्याचा हिंदी अनुवाद साहित्य अकादमीने प्रकाशित केला. अनंत उमरीकर यांनी तो मराठीत उतरविला. ‘जनशक्ती वाचक चळवळी’ने तो प्रकाशित केला आहे. 

ही जेमतेम 143 पानांची कादंबरी. कादंबरी असली तरी पूर्णतः काल्पनिक नाही. त्याला बंगाली परंपरेतील ‘बाऊल’ची पार्श्वभूमी आहे. ‘लालन फकीर’  किंवा ‘लालन संत’ अशा नावांनी ओळखल्या जाणार्‍या बंगाली संताच्या जीवनाच्या आणि तत्वज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर हे कथानक फुलते. यात हाताळलेला विषय रुढ अर्थाने संवेदनशील आहे. पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे या संवेदनांचे कंगोरे जाणीवपूर्वक घासून बोथट केल्याने त्यांचा काही वेगळाच परिणाम उमटतो. तशा अर्थाने लालन फकीर यांच्या साहित्याच्या किंवा जीवनाच्या तपशीलाचा कसल्याही प्रकारचा ठोस आधार नसताना गंगोपाध्याय यांनी ज्या पद्धतीने हे लेखन फुलविले त्याला तोड नाही. हेच त्यांचे बलस्थानही आहे.

समाजातील घट्ट विणीला सैलावणार्‍या व्यक्तींना त्या त्या काळात तीव्र विरोधांना सामोरे जावे लागले. लालन फकीर हे त्यातील एक. रुढ अर्थाने कनिष्ठ कुळात जन्मलेल्या ‘लालू’चा ‘लालन फकीर’ कसा होतो, याची ही कहाणी. हिंदू समाजात पूर्वापार चालत आलेल्या जातीप्रथांच्या बंधनांमुळे लालूसारखा एक विलक्षण तरुण दुर्लक्षित राहतो, गंगामाईच्या यात्रेत असतानाच देवीच्या रोगाने तो मेला असल्याचे समजून त्याचे प्रेत नदीत सोडून दिले जाते. पुढे एका वळणावर एक मुस्लिम स्त्री त्याला वाचविते. काही काळाने त्याच्या गावातील काही लोक त्याला नव्या ठिकाणी ओळखतात आणि आपल्या गावी परत नेतात. पण मुस्लिमाच्या हातचे अन्न खाल्ल्याने तो धर्मभ्रष्ट झाल्याचे सांगत त्याची आईही त्याला वाळीत टाकते. त्यानंतर तो घर सोडतो. जंगलात जातो. तेथेच वस्ती करतो. या वस्तीवर हळूहळू सर्वच धर्मातील समदुःखी येत जातात. स्वतःच्या अलौकीक गीतप्रतिभेतून रचना मांडताना ‘लालू’चा ‘लालन फकीर’ किंवा ‘लालन संत’ होतो. त्याला ‘लालनसाई’ म्हणूनही ओळखले जाऊ लागते...

हे कथानक साधारण सन 1780 ते 1880 या काळातले. ते फुलताना त्या काळातील अपरिहार्य संदर्भ समोर येत जातात. हिंदू समाजातील भ्रामक समजुती, मानवतेला काळिमा फासणार्‍या रुढी, मुस्लिम समाजातील कुप्रथा, भेदाभेद मानत नसले तरीही त्या समाजात असलेले जातीभेद... कारण ते सारे मूळचे हिंदूच. बाटून मुसलमान झाले तरी मूळ पीळ कसा जाणार? या पार्श्वभूमीवर लालनसाईंनी उभारलेली मिश्रवस्ती वेगळेच संदर्भ देऊन जाते. सर्व समाजातील पीडित, दुःखी स्त्री-पुरुष तेथे एकत्र येतात. तिथे जातीप्रथा नसते की धर्माची बंधने... कोणी कुणाचा ताबेदार नसतो की कोणी कोणाचा नोकर... ‘जमीन परमेश्र्वराची... त्याने दिलेल्या एका छोट्या तुकड्यावर आम्ही आमचे संसार उभारतो आहोत’ या भावनेने जगणारी ही सारी कुटुंबे अप्रत्यक्षपणे वेगळाच संदेश देतात. लौकीकअर्थाने अशिक्षित असलेले ‘लालनसाई’ सामान्य माणसापासून जमीनदारापर्यंत प्रत्येकालाच हवेहवेसे वाटतात, हे त्यांचे मोठेपण आणि त्यांचे विशुद्ध, तार्किक, व्यापक विचार हे त्या मागचे प्रमुख कारण. 

ऐतिहासिक लेखनात काही ठळक टप्पे हाती लागतात. त्यातील अदृष्य साखळ्या जोडण्याचे काम खूप महत्वाचे असते. लेखकाच्या कौशल्याचा, संवेदनशीलतेचा हा भाग असतो. गंगोपाध्याय यांच्यासारखा सिद्धहस्त लेखक ज्या पद्धतीने हे चित्रित करतो ते वाचताना डोळ्यासमोर ‘चित्रपट’च सरकत असतो. अनंत उमरीकर यांनी बंगाली पार्श्वभूमीचे हे लेखन हिंदीच्या मार्गाने मराठीत आणताना त्याचा आत्मा हरवू दिला नाही, हे पुनःपुन्हा जाणवते...

राम की रोहिम से कोन जॅन
क्षिती जॅल कि बायू हुताशॅन
शुधाईल तार ऍन्बेषॅन
मुर्खो देखे केड बॉले ना ।
(तो राम आहे की रहिम, तो माती-पाणी आहे की वायू-अग्नि, तो जो काय आहे त्याचा शोध घेण्याचा रस्ता तर कुणे दाखवावा; पण आम्हा मुर्खांना पाहून कुणीच मार्ग दाखवीत नाही...)

मनातला अंधःकार दूर करून सत्यप्रकाश शोधण्याच्या मार्गातील ‘लालनसाई’च्या जीवनकथेतून राम आणि रहिम यांच्या उत्तरप्रवाहातील आग्रही वैय्यर्थता अधोरेखित होत जाते. 
त्यांचा व्यापक विचार अल्पांशानेही पाझरला, तर अनेक प्रश्न मार्गी लागतील!

- दत्ता जोशी

मोनेर मानुष
मूळ बंगाली लेखक - सुनील गंगोपाध्याय
मराठी अनुवाद - अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ
पाने 144, मूल्य 100 रु.
संपर्क : जनशक्ती - 0240-2341004

Friday, August 24, 2012

या कलाकारासाठी आपण काही करणार?


मी आज सकाळी पुष्पा पागधरे यांच्याशी फोनवर बोललो. मराठीतील ज्येष्ठ गायिका पुष्पा पागधरे सध्या मुंबईतील माहीम भागात रहेजा हॉस्पिटल जवळ मच्छीमार वस्तीत राहत आहेत. `इतनी शक्ती हमे देना दाता...` या सारखे `अंकुश` चित्रपटातील हिंदी गीत आणि मो. रफी यांच्यासमवेत गायलेले `अगो पोरी संभाल दरीयाला तुफान आयलंय भारी...` हे मराठी गाणे... या शिवाय `आला पाउस मातीच्या वासात गं...`, `हात मेहंदीचा रंग माझा गोरा...`, `नाच गं घुमा... कशी मी नाचू?`  सारखी मराठी गीते गाणाऱ्या पुष्पाताई `आयत्या बिळात नागोबा` आणि `ज्योतिबाचा नवस` या दोन चित्रपटांसाठी `उत्तम पार्श्वगायिका` या `चित्रपट महामंडळा`च्या पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या आहेत. त्यांना १४०० रुपये दरमहा मानधन मिळते !  

त्यांनी १९८७ मध्ये कलाकाराच्या १० टक्के कोट्यातून मुंबईत घर मिळावे म्हणून अर्ज केला होता. तो २५ वर्षांपासून `विचाराधीन` आहे. या काळात किती `पात्र` कलाकारांना या कोट्यातून घर मिळाले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मागील आठवड्यात मी ठाणे जिल्ह्यात पालघर येथे गेलो होतो. तेथे माझा मित्र डॉ. प्रकाश गुडसूरकर असतो. तो ज्या `फिलिया` हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टन्त आहे, ते हॉस्पिटल डॉ. पागधरे यांचे आहे. ते नाव वाचून मला `पुष्पा पागधरे` हे नाव आठवले. काही गाणी आठवली. योगायोगाची गोष्ट ही, की तेथून परतल्यानंतर एक-दोन दिवसांनी `लोकसत्ता`मध्ये त्यांच्या संदर्भात एक बातमी प्रकाशित झाली. त्यानंतर आज एक बातमी आली. त्यात त्यांचा मोबाईल नंबर होता. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला. छान गप्पा झाल्या.

त्या म्हणाल्या, ``लोकसत्ता मध्ये बातमी आली. त्या नंतर मंगेशकर कुटुंबीय, राज ठाकरे यांच्यासह अनेकांनी माझ्याशी संपर्क साधला. मदतीची तयारी दाखविली. पण सुदैवाने माझी आर्थिक स्थिती अगदी वाईट नाही. मी मच्छीमारांच्या वस्तीत राहते. मला एवढेच वाटते, की सरकारकडून मिळणारे १४०० रुपये मानधन कुणालाच पुरत नाही. ते सर्वांनाच वाढवून द्यावे. मी १९८७ मध्ये १० टक्के कोट्यातून घरासाठी अर्ज केला होता, पण अजून घर मिळाले नाही. शासनाने ते मला मिळवून द्यावे आणि मी केलेल्या योगदानाचा यथोचित सन्मान व्हावा...``

किती सध्या अपेक्षा आहेत या? या पूर्ण करणे सरकारला अवघड आहे? `माहितीच्या अधिकारा`त मागणी केली तर कोणा `कलाकारा`ला कोणत्या `कले`साठी घर देण्यात आले आणि त्या साठी कोणा नेत्यांनी `प्रयत्न` केले हा इतिहास उगाळला तर खूप काही घबाड हाती लागेल...! अशा कलाकारासाठी कोण पुढाकार घेणार? आपल्यापैकी कोणाची मंत्रालयात `वट` असेल तर पुष्पा पागधरे यांची इच्छा त्यांच्या वृद्धापकाळी तरी पूर्ण होऊ शकेल?

``मी आपणास काय मदत करू शकतो?`` या माझ्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या जे बोलल्या, ते त्यांच्या मोठ्या मनाचे द्योतक ठरले. त्या म्हणाल्या, ‘एखाद्या कलाकाराला रसिकाकडून फक्त दाद मिळण्याची अपेक्षा असते. देवाच्या दयेने माझे आयुष्य बरे आहे... अगदीच दरिद्री स्थिती नाही. आपण मदतीचा हात पुढे केलात, त्या बद्दल धन्यवाद. अनेकांनी असा हात पुढे केला. पण मला आपणाकडून काही नको. सरकारने माझ्या कामाची दाखल घेवून मला घर मिळवून द्यावे आणि माझ्या कामाचा योग्य पुरस्काराद्वारे सन्मान करावा, एवढीच अपेक्षा आहे.``

पुष्पा पागधरे यांची गाणी ऐकायची, तर http://gaana.com/#!/artists/pushpa-pagdhare ही लिंक पहा.
त्यांची एक छान अप्रकाशित गझल ऐकायची असेल तर http://himanshuray.weebly.com/uploads/7/9/7/0/7970745/pushapa_pagdhare-tere_ansuo-air.mp3 ही लिंक क्लिक करा.
त्यांच्याशी बोलायचे तर 9869534160  या क्रमांकावर संपर्क साधा...
शक्य असेल तर मुख्यमंत्र्यांकडे पुष्पा पागधरे यांच्यासाठी विनंती करा...