वेरूळ महोत्सव, दिलीप शिंदे आणि ...

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात २४ जून २०११ रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 

..................................................

एकेकाळी वेरूळमधील कैलास लेण्याच्या पायथ्याशी रंगणारा वेरुळ महोत्सव औरंगाबादेत हलविण्यात आला. 1986 मध्ये पहिला वेरुळ महोत्सव साजरा झाला आणि सन 2002 पासून तो औरंगाबादेत स्थलांतरीत झाला. औरंगाबादेतील सहा वर्षांच्या वाटचालीतील चढत्या-वाढत्या प्रतिसादानंतर सन 2008 मध्ये मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महोत्सव ऐन वेळी स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर तो बंदच पडला आहे. हे का घडले? कसे घडले? याची कारणे असंख्य देता येतात. पण ‘महोत्सव बंद पडला’ हे ‘पोपट मेला’ सारखे अनिवार्य सत्य आहे. दर वर्षी मिडियातून हूल उठते. अधिकारी वर्ग औपचारिक प्रतिक्रिया देतात आणि पुन्हा एकदा ‘ये रे माझ्या मागल्या...!’

असे का व्हावे? औरंगाबाद शहराची सांस्कृतिक परंपरा ठरणारा हा महोत्सव खंडित होण्याचे कारण तरी काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात पहिल्यांदा जावे लागते ते महोत्सव समितीकडे. विभागीय आयुक्त हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात तर जिल्हाधिकारी हे उपसमितीचे अध्यक्ष. याशिवाय उद्योजक, इतिहासतज्ज्ञ, हॉटेल व्यावसायिक, वाहतुकसेवा व्यवसायिक, सामाजिक कार्यकर्ते, मान्यवर महिला, एमटीडीसीचे स्थानिक अधिकारी यांचा समितीत सहभाग आहे. तत्कालीन महसूल उपायुक्त श्री. दिलीप शिंदे या समितीचे मुख्य समन्वयक आहेत. सन 2007 मध्ये महोत्सवाच्या आधीच त्यांची मुंबईत बदली झाली. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री. जयस्वाल यांनी मोठ्या उत्साहाने पुढाकार घेऊन महोत्सव साजरा केला. पण पुढच्या वर्षी त्यांचा उत्साह मावळला. सांगण्यासाठी ‘स्वाईन फ्लू’ हे कारण होतेच, पण या कारणामुळे स्थगित झालेले महाराष्ट्रातील इतर अनेक महोत्सव नंतर साजरे झाले. हा एकच महोत्सव साजरा झाला नाही. त्यांच्यानंतर आलेल्या श्री. कुणाल कुमार यांनी गतवर्षी एक-दोन बैठकांचे आयोजन करून महोत्सवाच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला होता, पण माशी कुठे शिंकली हे कळले नाही.

या पार्श्वभूमीवर आजचा मूड ‘झाडाझडती’ घेण्याचा आहे. अशा प्रकारच्या महोत्सवांचे आयोजन ही सुळावरची पोळी असते. प्रसंगी वाईटपणा घेऊन खंबीरपणे निर्णय घेत आयोजन यशस्वी करण्याची हिंम्मत आणि कौशल्य यांच्या संगमातून अशी आयोजने यशस्वी होत असतात. अशा आयोजनांमध्ये येणारे ताण-तणाव कल्पनातीत असतात. यातून तावून-सुलाखून निघणार्‍या व्यक्ती व संस्थाच प्रदीर्घकाळपर्यंत असे उपक्रम चालवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर महोत्सव समितीमधील सर्व मान्यवरांचा योग्य आदर राखून एकच सत्य हाती उरते, ते -‘श्री. दिलीप शिंदे यांच्या बदलीनंतर हा महोत्सव आयोजित होऊ शकला नाही.’ 

एकेकाळी फक्त ‘एमटीडीसी’च्या पुढाकाराने होणारा हा महोत्सव 2002 पासून ‘महोत्सव समिती’च्या आखत्यारीत आला. प्रशासनातील उच्चपदस्थांच्या समावेशाने या महोत्सवाला आगळे ‘वजन’ आले. त्याच बरोबर समाजाच्या विविध स्तरांतील मान्यवरांच्या सहभागाने सर्वसमावेशकताही आली. असे असले, तरीही प्रत्यक्ष आयोजनातील श्री. शिंदे यांचा पुढाकार लक्षणीय होता. समितीतील प्रत्येक जणच आपापल्या कामांमध्ये आणि व्यवसायांत अतिशय ‘बिझी’ होते. अशा प्रकारची आयोजने करताना यामध्ये पुढाकार घेणार्‍या व्यक्तींमध्ये एक प्रकारची ‘खाज’ असायला हवी असते. दुर्दैवाने, श्री. शिंदे वगळता इतरांमध्ये ती ‘खाज’ दिसली नाही, किंवा संबंधितांनी ती दाखविली नाही, असेही म्हणता येईल. या संपूर्ण कालावधीत श्री. शिंदे आयुक्तालयात महसूल उपायुक्तपदाची, बर्‍यापैकी ‘बीझी’ जबाबदारी सांभाळत असत. पण महोत्सवाच्या नावाखाली त्यांनी आपल्या टेबलवर फायली तुंबू दिल्या नाहीत किंवा ‘वर्कलोड’चा आधार घेत महोत्सवाकडेही दुर्लक्ष केले नाही. मुळातच त्यांच्यात असलेल्या कलारसिकतेला योग्य मंचाची जोड देत त्यांनी या महोत्सवाची रुजूवात औरंगाबादेत केली. अवघ्या पाच वर्षांत या महोत्सवाने ‘लोकोत्सव’ होण्याइतकी गाठलेली उंची हा या आयोजनकुशलतेचा पुरावा म्हणता येईल.

इथे एक बाब मला स्पष्ट करणे आवश्यक वाटते, की श्री. शिंदे यांचे वकीलपत्र घेऊन मी ही भूमिका मांडत नाही. महोत्सवाच्या वाटचालीतील एक जवळचा साक्षीदार या भूमिकेतून मला जे दिसले, जाणवले तेच मांडण्याचा माझा हा प्रयत्न आहे. एखादी चळवळ व्यक्तीकेंद्रित व्हावी की नाही, याचे निश्चित उत्तर - ‘नाही’ असेच आहे. पण एखाद्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीमुळे एखादी चळवळ मरताना मूक प्रेक्षक व्हायचे का? या प्रश्नाचे उत्तरही ‘नाही’ असेच येते. याच भावनेतून हा लेखन प्रपंच. महोत्सवाच्या आतापर्यंतच्या  वाटचालीत बरेच काही घडले. काही बदल प्रयत्नपूर्वक करण्यात आले. हा महोत्सव भारतातील एक दर्जेदार महोत्सव म्हणून गणला जावा, अशा सर्व प्रकारच्या कसोट्या या महोत्सवाने पार केलेल्या होत्या. त्यामुळेच, अभिजात कलांच्या प्रस्तुतीच्या वेळी होणारी आठ ते दहा हजार परिपक्व रसिकांची उपस्थिती शंकर महादेवन ते अमजद अलि खॉं यांच्यासारख्या दिग्गजांना भुरळ पाडणारी ठरली !

अशा परिपक्व रसिकांसाठी शहरात काय पर्याय आहेत? काही खाजगी संस्थांनी मधल्या काळात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. त्यातही अनेक बडे कलावंत उपस्थित होते. एखादी व्यक्ती किंवा छोट्या संस्था यांना अशा उपक्रमांचे आयोजन करणे शक्य होते, तर महोत्सव समितीलाच यात अपयश का येते? हेच चालू राहणार असेल, तर महोत्सव समितीतच बदल करावेत का? आयुक्त - जिल्हाधिकारी आपापल्या कामांत व्यग्र असतात. उद्योजकांपैकी एका मान्यवरांनी आपल्यावरील कामांच्या ताणामुळे गतवर्षीच राजीनामा दिल्याचे कळते. समितीतील काही व्यावसायिकांना या महोत्सवातून काही ‘बिझनेस’ मिळविण्यातच रस असल्याचे दिसते. असा बिझनेस मिळत नसल्याने हे गृहस्थ 2006 ते 2009 या काळात बैठकींनाही हजर नसत. पण मागील वर्षी नवे जिल्हाधिकारी येताच ते पुन्हा झळकू लागले. डॉक्टर, इतिहासतज्ज्ञ, प्राध्यापक यांचाही या समितीत समावेश आहे. ते आपापल्या परीने अत्यंत उत्साहाने आपले योगदान देतात, पण पुढाकार घेणारेच कोणी नसतील ,तर त्यांच्या धडपडीला मर्यादा येतात. विशेष म्हणजे विद्यमान समितीत एकही कलाकार नाही! 

या परिस्थितीत या वर्षी तरी महोत्सव व्हावा, या साठी आतापासूनच हालचाली सुरू कराव्या लागतील. 2008 च्या महोत्सवासाठी अनेक कलाकारांना ‘ऍडव्हान्स’ देऊन ठेवलेला आहे, त्यांच्या तारखा मिळवाव्या लागतील. नवे कलाकार ठरवावे लागतील. पार्किंग, आसनव्यवस्था, मंचव्यवस्था, ध्वनी - प्रकाश या पासून प्रसिद्धीपर्यंत सर्व कामे करणारी औरंगाबादची संपूर्ण टीम सज्ज आहे. आता गरज आहे ती या चळवळीचे नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तीची. योगायोगाने सध्या मुंबईत सांस्कृतिक खात्यातच कार्यरत असलेल्या श्री. दिलीप शिंदे यांना  (डेप्यूटेशनवर का होईना) परत बोलावण्याची मागणी करावी का? कलाकार आणि रसिकजनांनीच याचे उत्तर देणे योग्य ठरेल, कारण उत्तम प्रकारे रुजलेली एक सांस्कृतिक चळवळ मरू देणे या शहराच्या हिताचे ठरणार नाही.

या महोत्सवाच्या इतिहास आणि भविष्याविषयी पुढच्या आठवड्यात...  

सरकारशाही राज्यव्यवस्था

अण्णा-बाबांचे आंदोलन संपविल्यानंतर त्यांना बदनाम करण्याची मोहिम चालविणारी उदाहरणे पाहताना ‘सरकार काहीही करत नाही’ हा मुद्दा आपोआपच संपतो. ‘सरकार त्यांना हवे आहे तेच करते’ हे अंतिम सत्य आहे. मग ते सरकार कोणतेही असो - कोणाचेही असो. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात केंद्र सरकार शांत राहिले. रेड्डी बंधूंच्या गैरप्रकारात कर्नाटकातील भाजप सरकार गप्प राहिले. अशा प्रकरणांत जे काही धोरण ठरते, ते दूरगामी असते. अण्णा-बाबांच्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्नाला लागले आहे. भ्रष्टाचार - काळ्या पैशावरून इतरत्र लक्ष वेधण्यासाठी बाकीचे मुद्दे उकरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाच्या मनाचा थांग मात्र नीटसा लागत नाही. 

-----------------------------------------------------------
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 22 जून 2011 च्या अंकात

प्रकाशित झालेला लेख...

-----------------------------------------------------------

- 1 -

मुंबईत मिड डे या दैनिकाचे पत्रकार ज्योतिर्मय डे यांची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी राज्यातील सत्ताधीशांची विधाने ऐकून छान करमणूक होते आहे. राज्याचे बोलघेवडे गृहमंत्री आबा पाटील यांनी नेहेमीप्रमाणे गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्याची भाषा केली. मुख्यमंत्र्यांनीही गुन्हेगारांना पकडून शिक्षा देण्याची भाषा केली. पण या इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष कृतीत कुठेच दिसले नाही. 

पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी खास कायदा करण्याची मागणी पत्रकारांच्या संघटनांनी केली आहे. त्यासाठी गावोगाव मोर्चे काढण्यात आले. मुंबईत साखळी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला. पत्रकारांच्या मागण्यांसंदर्भात सध्या तरी मुख्यमंत्र्यांनी संयत पण ठाम भूमिका घेत बहुसंख्य मागण्या नाकारल्या असल्या तरी ज्य पद्धतीने ‘लवासा’ प्रकरणी त्यांनी शीर्षासन केले, त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणार नाही, याची खात्री नाही.

- 2 -

दिल्लीत जंतरमंतरवर अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडून पुरते नमोहरम केले आणि सरकारच्या मांडीला मांडी लावून बसत ‘लोकपाल’चा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले. पुरत्या बावचळलेल्या केंद्र सरकारनेही फारसा विचार न करता निर्णय घेऊन टाकले. समिती स्थापन झाली, पण कामकाजाच्या दृष्टीने प्रगती शून्य. आता पुन्हा एकदा 16 ऑगस्टपासून उपोषणाचे इशारे देण्यात येत आहेत. 

- 3 - 

रामलीला मैदानावर झालेल्या रणकंदनाने बाबा रामदेव यांनी सार्‍या देशाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून शहाणपण शिकलेल्या सरकारने बाबांचे उपोषणच होऊ नये या साठी प्रयत्न केले. सर्व प्रयत्नांनंतरही उपोषण पुढे सुरू आहे हे पाहून बिथरलेल्या सरकारने लोकशाही सभ्यता आणि संस्कतीच्या सर्व मर्यादांना हरताळ फासत हे आंदोलन उधळून लावले. बंदिस्त जागेत अश्रुधुराचा वापर करण्याचा पाशवी प्रयोग स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच करण्यात आला. सर्वच दृष्टीकोनातून असमर्थनीय ठरणार्‍या या कारवाईने सरकारचे पुरते हसे झाले. 

000

हे सारे काय चालू आहे? लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या सरकारलाच आरोपीच्या कोठडीत उभे राहण्याची वेळ का येते आहे? सरकार केंद्रातील आहे की राज्यातील हा प्रश्नच बाजूला ठेवला, तर एक चित्र सार्वत्रिकपणे स्पष्ट होते आहे, ते हे की सरकार नावाची यंत्रणा एकतर अस्तित्वात नाही किंवा असेलच तर तिच्यात प्राणतत्व उरलेले नाही. ती एक निर्जिव यंत्रणा झालेली आहे. हे का झाले, कसे झाले याच्या कारणमीमांसेत मला जावयाचे नाही. मला एकच बाब खटकते आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश ठरलेल्या भारतात लोकशाहीची पुरती वासलात लागली आहे. लोकशाहीने ज्यांना शासन चालविण्याचे हक्क दिले, ते निष्क्रीय आहेत. त्यांच्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. लोकशाहीच्या कक्षेत कुठेही न बसणारे दबावगट या सरकारवर नियंत्रण आणू पाहत आहेत. त्यांना नियंत्रित किंवा दिग्‌भ्रमित करीत आहेत. सरकार म्हणून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा या सर्व बाबतीत उदासीन दिसते आहे आणि ज्यांचे सरकार आहे त्या पक्षांनी पोसलेली तोंडाळ मंडळी रोज नवनव्या आक्षेपार्ह विधानांनी लोकशाही व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत.

बाबा रामदेव यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीमागे त्यांची तळमळ आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. पण हे आंदोलन पुकारताना, पुढे नेताना आणि संपवताना त्यांना ज्या कोलांटउड्या माराव्या लागल्या त्यामुळे ते देशभरात थट्टेचा विषय ठरले. एका अत्यंत संवेदनशील व देशहिताच्या दृष्टीने मौल्यवान असणार्‍या विषयाचा त्यांच्या या अपरिपक्व कृतींमुळे चोथा झाला. सत्याग्रहाचे नाव घेणे सोपे आहे पण तो पेलण्याची ताकद बाबांमध्ये नव्हती हे या नऊ-दहा दिवसांच्या आंदोलनात स्पष्ट झाले. मागची दोन - अडिच वर्षे त्यांनी आपल्याभोवती निर्माण केलेले वलय या दहा दिवसांत लुप्त झाले. सरकार मात्र अध्यरात्रीच्या कारवाईमुळे लालूप्रसाद यादव वगळता इतर सर्व पक्षांच्या टीकेचे धनी बनले. हे आंदोलन हाताळताना सरकार निःष्प्रभ ठरले.  

मात्र, सरकारच्या अकर्मण्यतेवर टीका करीत असतानाच दुसरा एक पैलू अचानक लकाकतो आणि विचारांची सारी दिशाच बदलून जाते. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व आणि अनपेक्षित पाठिंबा मिळू लागल्यानंतर सरकारची हबेलहंडी उडाली. त्या क्षणी हे आंदोलन शमणे शक्य नव्हते. पण ‘ठंडा करके खावो’ ही सरकारची नीती असते. ‘शकुनीमामा’ अशी प्रतिमा असणारे अतिशय चाणाक्ष वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडे सरकारने आपले ‘वकीलपत्र’ दिल्याचे दिसल्यानंतरच मनात शंकेची पाल चुकचुकण्यास सुरवात झाली होती. लाखो कोटींच्या ‘टूजी स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्याचे पुराव्यांनिशी आरोप होत असताना आणि आज केंद्रातील अनेक मंत्री गजाआड गेलेले दिसत असताना याच सिब्बल यांनी ‘हा घोटाळाच झाला नाही’ असे छातीठोक विधान केले होते ! खर्‍याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करण्याच्या व्यवसायातील सारा अनुभव ते सक्रीय राजकारणात पणाला लावतात. त्याच वेळी आपल्या कौशल्यपूर्ण चाणक्यनीतीने विरोधकांवर मात करण्याचे मार्गही ते शोधत असतात. 

अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात ते प्रमुख होते. सर्वात आधी त्यांनी या आंदोलनात व आंदोलनातील नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. ते शक्य होत नाही हे पाहून सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांना ‘आश्वासनाचेच’ रूप राहील, या विषयाची अधिसूचना निघणार नाही या साठी ते आग्रही राहिले. अधिसूचनेऐवजी कायदा मंत्रालयाचे पत्र स्वीकारून आंदोलन थांबविणे, हाच खरे तर या आंदोलनाचा ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. या मुळे सरकारची या विषयातील जबाबदारीच संपली. राहिला तो फक्त उपचार. जून-जुलैपर्यंत काही औपचारिक बैठका घेणे आणि नंतर ‘समन्वयाने मसूदा ठरणे शक्यच नाही’ असा कांगावा करीत आंदोलन विसर्जित करणे ही त्यांची कूटनीती होती. प्रारंभी त्यांनी कर्नाटकचे लोकपाल श्री. हेगडे आणि शांतीभूषण-प्रशांतभूषण यांच्यावर चिखलफेक करून त्यांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा हजारे यांच्या साधेपणावर खरपूस टीका केली. ‘सिव्हील सोसायटी’चे पाच सदस्य फारसे गंभीर नाहीत हे दाखवून देण्याची एकही संधी त्यांनी घालविली नाही. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा या विषयातीन नवखेपणा आणि साधेपणा त्यांच्या अंगलट आला. सरकार कशा पद्धतीने काम करते आणि त्यातही सिब्बल यांच्यासारखा ‘शकुनीमामा’ असेल तर काय काळजी घेतली पाहिजे, हे बहुदा त्यांना कळले नाही. परिणामी येत्या 16 ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा उपोषण करण्याचा निर्णय आता अण्णांनी घोषित केला आहे.

बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाबाबतही असेच काहीसे झाले. वास्तविक, जेव्हा सरकारचे चार प्रमुख मंत्री त्यांना ‘रिसीव्ह’ करण्यासाठी विमानतळापर्यंत धाव घेत होते, तेव्हाच त्यांची मनोभूमिका स्पष्ट झाली होती. त्यामध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्या सहभागामुळे सरकारच्या सकारात्मक इच्छाशक्तीची जाणीव होत होती त्याच वेळी कपिल सिब्बल यांच्या पुढाकाराने, ही सरकारची नवी चाल असावी अशी शंकाही येत होती. अखेर तसेच घडले. आंदोलन सुरू होण्याआधीच संपविण्याचा सरकारचा प्रयत्न बाबांच्या अतिउत्साहामुळे फसला. त्याच वेळी अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्यात फूट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसला. पाशवी कारवाईने आंदोलन उधळण्याच्या सरकारच्या कृतीमुळे अण्णा-बाबा पुन्हा एकदा एकत्र आले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या दोघांकडेही त्यानंतर लक्ष दिले नाही. उलट ही दोन्ही आंदोलने बदनाम कशी होतील, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. बाबांच्या आंदोलनामागे रा. स्व. संघ होता, असा जोरदार प्रचार सरकारकडून झाला. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनासाठी, काळा पैसा रोखण्यासाठी संघानेही प्रयत्न करण्यास काय हरकरत आहे, या मुद्‌द्यावर सकारात्मक चर्चा सुरू होताच हा विषय सरकारने बाजूला सारला. दुसरीकडे लोकपाल विधेयकाच्या बैठकींमध्ये सरकारतर्फे एकतर्फी भूमिका लावून धरत तो विषय अधांतरी ठेवण्यात आला आणि वरून ‘सिव्हिल सोसायटी म्हणजे जनता नव्हे’ अशी विधानेही सिब्बल यांनी केली. ती जनता नव्हे, तर त्यांच्याशी चर्चा का केली, या प्रश्नावर मात्र त्यांच्याकडे उत्तर नसते.

ही उदाहरणे पाहताना ‘सरकार काहीही करत नाही’ हा मुद्दा आपोआपच संपतो. ‘सरकार त्यांना हवे आहे तेच करते’ हे अंतिम सत्य आहे. मग ते सरकार कोणतेही असो - कोणाचेही असो. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात केंद्र सरकार शांत राहिले. रेड्डी बंधूंच्या गैरप्रकारात कर्नाटकातील भाजप सरकार गप्प राहिले. अशा प्रकरणांत जे काही धोरण ठरते, ते दूरगामी असते. अण्णा-बाबांच्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्नाला लागले आहे. भ्रष्टाचार - काळ्या पैशावरून इतरत्र लक्ष वेधण्यासाठी बाकीचे मुद्दे उकरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाच्या मनाचा थांग मात्र नीटसा लागत नाही. तशा अर्थाने सार्वत्रिक निवडणुकांना अजूनही दोन-अडीच वर्षे बाकी आहेत. या काळात नवे घोटाळे उघडकीस येतील की सध्याचे घोटाळे विस्मरणात जातील, या बद्दल आत्ताच काही सांगता येणार नाही, हेच खरे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात एका कर्तबगार पत्रकाराची आहुती पडली. मुंबईतील मिड डे या वृत्तपत्राचे ‘क्राईम रिपोर्टर’ ज्योतिर्मय डे यांची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पकडण्यात आलेल्या आरोपींचा या हत्येत खरेच संबंध आहे का, या बद्दलच मुदलात शंका घेतली जात आहे. आपल्यावरील टीकेचा भडिमार टाळण्यासाठी सरकार असे काही डमी आरोपी उभे करीत असते. कालांतराने लोक अशी प्रकरणे विसरतात आणि त्यानंतर हे आरोपीही पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटून जातात! मूळ मुद्दा पुन्हा एकदा मागे पडतो. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांना संरक्षण देण्याची मागणी मोठ्या आग्रहीपणाने पुढे येत आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र कायदे आणि संरक्षणव्यवस्था उभी करण्यात शक्ती वाया घालविण्यापेक्षा सरकारने अशा मागण्यांना केराची टोपली दाखवावी हेच उत्तम. ज्योतीर्मय डे यांची हत्या निषेधार्ह आहे, त्याच बरोबर हत्येआधी त्यांनी मागणी केलेली असताना पोलिसांनी संरक्षण नाकारले असेल तर ते ही निषेधार्ह आहे. अशा पोलिसांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी आणि दुसर्‍या ‘डे’चे बलिदान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना सरकारने करावी. हाच यावरील उपाय होऊ शकतो. नाहीतर (हप्तेबंद) पत्रकारांच्या ‘हैदोसा’लाच सरकारने कायदेशीर संरक्षण दिल्यासारखे होईल.

-------------------------------------------------------------

पत्रकारांना संरक्षण कशासाठी?

पत्रकारांच्या विषयात मात्र माझे मत वेगळे आहे. पत्रकारांना सरकारने संरक्षण द्यावे, ही त्यांची एक प्रमुख मागणी आहे. म्हणजे सरकारने काय करावे? प्रत्येक पत्रकाराच्या घरासमोर एक पोलिस बसवावा, की घरातून निघून घरात परतेपर्यंत प्रत्येक पत्रकाराच्या मागे एक पोलिस फिरवावा? बरे, हे पोलिस शस्त्रधारी असावा की निःशस्त्र? तो कॉन्स्टेबल असावा, हवालदार दर्जाचा असावा, ‘पीएसआय’ की ‘पीआय’? हा काय वेडगळपणा आहे? 

आणि पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदा करावा याचा अर्थ काय? पत्रकारांवरील हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा ठरविला पाहिजे, अशी यांची एक मागणी आहे. ‘टाडा’ आणि ‘पोटा’मधील तरतुदी कोणत्या होत्या? तेथेही पकडलेले आरोपी अजामीनपात्रच होते. असा लोकशाहीविरोधी कायदा पुन्हा आणायचा? पत्रकार हे सामान्य नागरिकांपेक्षा मोठे आहेत का? सामान्य नागरिकांवर हल्ला झाला, त्याला लुटले, अबलेवर बलात्कार झाला तर एक कायदा आणि पत्रकारावर हल्ला झाला तर वेगळा कायदा? आणि एवढा कडक कायदा पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी करायचा ठरलाच, तर पत्रकारांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी वेगळ्या कायद्याची तरतूद करावयास हवी ना? पत्रकारांनी केलेले गुन्हेही अजामीनपात्र ठरवावेत. त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला इतरांच्या तुलनेत दुप्पट शिक्षा व्हावी. 

राजकीय नेत्यांना दोष देत असतानाच पत्रकारांच्या वर्तनाकडेही तटस्थपणे पाहण्याची गरज आहे. अनेकदा तर नेते अधिक भ्रष्ट की पत्रकार, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. हप्ते गोळा करण्याची पत्रकारांची ‘रेंज’ पोलिसांपेक्षाही मोठी आहे. पोलिस फक्त गुन्हेगारांकडून किंवा कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या सावजाकडून हप्ते उकळत असतील. पत्रकारांच्या यादीत तर पोलिस स्टेशन, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका- महानगरपालिका, नगरसेवक-आमदार-खासदार वा इतर लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून मटकाकिंग, हातभट्टीवाले, वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असतो. ‘देतो की छापू?’ एवढ्या एकाच प्रश्नावर होणारी कोट्यवधींची उलाढाल थक्क करणारी आहे. 

लोकशाहीचा हा चौथा खांबही आता पुरता सडला-किडला आहे. दिल्लीतील बरखा दत्तपासून गल्लीतील लुंग्यासुंग्या पत्रकारापर्यंत असंख्य उपटसुंभांनी आपापली घरे भरण्याचे काम मोठ्या उत्साहाने केले आहे. अर्थात याचा अर्थ प्रत्येक पत्रकार भ्रष्ट असतो असा नाही. पत्रकारांमध्ये दोन प्रकार असतात. ‘टेबलवरील’ आणि ‘फिल्डवरील’. दैनिकाच्या अथवाच्या न्यूज चॅनेलच्या कार्यालयात बसून कारकुनी पद्धतीची कामे करणार्‍या पत्रकारांना टेबलवरील पत्रकार म्हणतात. यांच्यामध्ये कमाईला खूप कमी संधी असते. या उलट ‘फिल्ड’वरील पत्रकारांना वरकमाईच्या संधी भरपूर असतात. 

या संधी नाकारणार्‍या पत्रकारांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे; पण आताशा नव्याने पत्रकारितेत येणार्‍यांचा भर प्रामुख्याने ‘फिल्ड’वर उतरण्याचा असतो. ‘टेबल’वर काम करण्याची इच्छा असणार्‍यांचे प्रमाण नगण्य आहे.

----------------------------------------------------------------------

दत्ता जोशी

मो. 9225309010

‘क्लिक ऍँड टेक’

औरंगाबादचे उद्योजक सुनिल शिसोदिया यांची वाटचाल मला खूप आश्वासक वाटली. साधा मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समन असणारा हा माणूस आज स्वत:चे अनेक उद्योग उभे करत निघाला आहे. ’साप्ताहिक सकाळ’ने अशा व्यक्तिंची ओळख जगाला करून देण्यासाठी अंकात खास जागा राखून ठेवली आहे. या उपक्रमात श्री. शिसोदिया यांच्या वाटचालीचा २५ जुन २०११ च्या अंकात मी करून दिलेला परिचय...

.............................................................................

औरंगाबादच्या ‘क्लिक ऍँड टेक’ या छोट्याशा युनिटमध्ये ‘स्पेशल पर्पज मशिन्स’ तयार करणारे सुनील शिसोदिया काही विशिष्ट ‘पर्पज’साठी जन्माला आले असावेत असे वाटते. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी ‘वन स्टेप अप’चे स्वप्न पाहिले आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आपले सर्वस्व त्यांनी पणाला लावले...

कामे मिळविण्यासाठी लाच द्यायची नाही, हे सुनील शिसोदिया यांचे तत्व आहे. मागील 12-13 वर्षांत एखाद्याच वेळी अशी स्थिती आली, की काम नसल्यामुळे कामगार बसून राहिले. मात्र या तत्वाशी त्यांनी कधी तडजोड केली नाही. नव्या पिढीने नोकर्‍यांच्या मागे न लागता, नोकरीसाठी द्यावा लागणारा पैसा गुंतवून छोट्यामोठ्या व्यवसायास सुरवात करावी, असा आग्रह ते धरतात...

......................................................

पुण्यालगतच्या भोसरी येथील औद्योगिक वसाहतीतून रात्री दोनच्या सुमारास बाहेर पडलेला औरंगाबादचा तो तरुण शिवाजीनगरमधील आपल्या लॉजवर जाण्यासाठी रिक्षा शोधत होता. एक रिक्षा त्याच्या शेजारी येऊन थांबला त्यात आधीपासूनच दोघे जण बसलेले होते. रिक्षा थोडा पुढे जाताच एका अंधार्‍या गल्लीत शिरला. त्या तरुणाच्या खिशातील पैसे, हातातील घड्याळ, अंगावरूल शर्ट काढून, चार तडाखे देऊन रिक्षातील तिघांनी पोबारा केला... कसाबसा हा तरुण आपल्या लॉजपर्यंत पोहोचला. दुसर्‍या दिवशी परत भोसरीत जाऊन त्याने आपले राहिलेले काम पूर्ण केले आणि दुसर्‍या दिवशी औरंगाबादला पोहोचला, तो राजीनामा देण्याचा निर्णय घेऊनच. रात्रंदिवस राबून मर-मर काम करायचे, मेहनत करायची आणि वर असे तडाखे खाण्याचे प्रसंग? हेच होणार असेल, तर ते मालकासाठी का म्हणून? स्वतःसाठी काम करण्याच्या निर्धाराने त्यांनी राजीनामा दिला. कंपनीने आरंभी तो नाकारला, पण पुढच्या सहा महिन्यांतच हा तरुण कंपनीने दिलेली सारी प्रलोभने दूर सारून पुन्हा एकदा बाहेर पडला... सध्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादेत चार युनिट कार्यरत आहेत. एका मोठ्या लक्ष्याकडे झेपावण्यासाठी ते आपल्या पंखातील बळ वाढवीत आहेत. सुनील सुपडसिंग शिसोदिया हे त्यांचे नाव. वय वर्षे 40...!

सुनील तसे मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील पिंपळगाव गोलाईचे. पण उदरनिर्वाहासाठी त्यांचे आईवडील औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यात असलेल्या नायगाव येथे आले आणि त्यांच्या मामांच्या सहकार्याने ते तेथेच स्थायिक झाले. सुनील यांचा जन्म  8 फेब्रुवारी 1971चा. त्यांचे चौथीपर्यंतचे शिक्षण नायगावात झाले. पाचवीपासून पुढे गावाजवळच असलेल्या आळंद येथील न्यू हायस्कूलमध्ये त्यांना दाखल करण्यात आले आणि 1987 मध्ये ते मॅट्रिक झाले. बालपणीची ही 15-16 वर्षे तशी हालाखीची होती. वडील छोटेसे किराणा दुकान चालवीत. आई शिवणकाम करीत आपल्या भावांच्या शेतीत मदत करीत असे. सुनील यांनाही आपली शाळा आणि अभ्यास सांभाळून शेतीत राबावे लागायचे. नांगरणी, ओखरणी, पेरणी, कोळपणी या बरोबरच एकाच वेळी दोन मोटा हाकत विहिरीतील पाणी खेचण्यासारखी दमणुकीची कामे ते करीत. गावात वीज नव्हती. त्यामुळे रात्रीचा अभ्यास चिमणीच्या उजेडात. चिमणीत रॉकेल नसेल, तर अभ्यासाला सुटी. अनेकदा घरात स्वयंपाक नसायचा. तेव्हा शाळेतील त्यांचे शिक्षक - कापरे गुरुजी - आपल्या डब्यातील अन्न त्यांना द्यायचे. अनेकदा तर त्यांची आई गावातील तलावाच्या कामावर जाऊन तेथे मिळणारी ‘सुखडी’ आणत असे. तेच त्यांचे दुपारचे भोजन ! अशा हलाखीत मनातील जिद्दीने आकार घेतला. त्यात एका वर्गमित्राविषयी शिक्षकांच्या विशेष ममत्वाची भर पडली आणि त्या जिद्दीतून दहावीच्या परीक्षेत 71.85 टक्के गुण मिळवीत ते आपल्या शाळेतून प्रथम आले. त्यांच्या जिद्दी स्वभावाची ही पहिली चुणुक होती.

त्या काळात त्यांना सरकारी नोकरीचे खूप आकर्षण होते आणि गावातील सर्वात मोठा सरकारी नोकर म्हणजे तलाठी! गावात त्यांचा काय मान? तेव्हा तलाठी होण्याच्या जिद्दीने ते औरंगाबादेत दाखल झाले. शेतकी शाळेत जाऊन त्यांनी फॉर्मही भरला. पण इथे भेटलेल्या काही मित्रांमुळे त्यांना वस्तुस्थितीचे भान आले... मग त्यांनी औरंगाबादच्या ‘शासकीय तंत्रनिकेतन’ आणि ‘आयटीआय’मध्ये जाऊन तेथील फॉर्मही भरले. तंत्रनिकेतनला काही त्यांचा नंबर लागला नाही, मात्र ‘आयटीआय’मधील त्यांचा प्रवेश निश्चित झाला. इथे त्यांच्या मनातील जिद्दीचे दुसरे दर्शन घडले. कोणत्याही स्थितीत टर्नर-फीटरसारख्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा नाही, हे त्यांनी ठरविले. आयुष्यभर कामगार म्हणून जगायचे नाही, यावर ते ठाम होते. ‘सिव्हील’ की ‘मेकॅनिकल ड्राफ्ट्‌स्‌मन’ यामध्ये सहज नोकर्‍या मिळत नसल्यामुळे ‘सिव्हील’चा पर्याय त्यांनी रद्द केला आणि 1989 मध्ये ते ‘मेकॅनिकल ड्राफ्टस्‌मन’ म्हणून बाहेर पडले. परीक्षेनंतर गावी जाण्याऐवजी ते औरंगाबादच्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत नोकरी शोधण्यासाठी फिरू लागले आणि ‘मेमन फर्नेस’ नावाच्या कंपनीत महिना 275 रुपये पगारावर ते रुजूही झाले. निकाल तर लागायचा होता. तो लागला आणि आणखी काही महिन्यांतच त्यांनी नोकरी बदलली. आता ते वाळूज औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या ‘टर्बोब्लास्ट’ नावाच्या कंपनीत 1150 रुपये पगारावर रुजू झाले. मात्र आयुष्यभर ‘मेकॅनिकल ड्राफ्टस्‌मन’ म्हणून राहण्याची त्यांची तयारी नव्हती. मधल्या काळात त्यांनी आपल्या ‘आयटीआय’च्या जोरावर ‘मेकॅनिकल इंजिनइरिंग’च्या डिप्लोमाला प्रवेश घेतला आणि 1991 मध्ये ते ‘डिप्लोमा इंजिनइर’ झाले. ही दोन वर्षे अतिषय कठीण होती. दिवसभर नोकरी करायची. संध्याकाळी रुमवर येऊन रात्रीच्या कॉलेजला पळायचे, असा त्यांचा क्रम असे. याच काळात त्यांनी आणखी एक नोकरी बदलली. परत एकदा ते चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील ‘ऑटोमोगल’ नावाच्या कंपनीत रुजू झाले. आता त्यांचा पगार झाला होता 3500! सतत नवी नोकरी मिळविण्याचे आणि वेगाने पगार वाढविण्याचे त्यांचे गुपित होते त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत. ते दिवसाचे 10-12 तास कष्ट उपसत. कोणत्याही कामाला नकार देत नसत. या मेहनतीचा परिणाम त्यांचे कौशल्य वाढण्यात होई आणि अशा कुशल व्यक्तीला पगार देण्यास कंपन्यांची ना नसे.

याच स्थितीत त्यांच्या आयुष्यात एक महत्वाची घटना घडली. आई वडिलांच्या आग्रहामुळे त्यांना बारावीपर्यंत शिकलेल्या ‘सारिका’ यांच्याशी विवाह करावा लागला. एका खोलीत दोघांचा संसार सुरू झाला. एव्हाना ‘ऑटोमोगल’मध्ये ते पर्मनंटही झाले होते. त्यांनी लुना घेतली होती. खर्च वाढत होते तशा अपेक्षाही वाढत होत्या. यात काळात म्हणजे 1992-93 मध्ये त्यांनी दरमहा 6500 रुपये पगारावर ‘व्हिडिओकॉन’ जॉईन केले. हा त्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचा टप्पा ठरला. येथूनच त्यांच्या उद्योजकतेची पायाभरणी झाली. चितेगाव परिसरातील रेफ्रिजरेटर प्लांटला रुजू होताना ते ‘मेकॅनिकल ड्राफ्ट्‌स्‌मन’ होते. 1998 मध्ये बाहेर पडताना ते ‘डिझाईन इंजिनइर’ झाले होते!

इथे ते रुजू झाले ‘मशीन बिल्डिंग डिपार्टमेेंट’मध्ये. कंपनीला लागणार्‍या स्पेशप पर्पज मशीन येथे बनविल्या जात. येथे त्यांचे ‘बॉस’ होते चैतन्य अग्निहोत्री. समोरच्यावर विश्वास टाकून, त्याला संपूर्ण स्वातंत्र्य देऊन उत्तम काम करून घेण्याची त्यांची हातोटी होती. ‘कन्सेप्ट’ - ‘डिझाईन’ आणि ‘एक्झिक्युशन’ या तीनही पातळ्यांवर कसे काम करायचे, हे त्यांनी समजावून सांगितले आणि सुनील यांच्यातील उद्योजक घडत गेला. स्वतःच मशीन्स तयार करताना, रात्रंदिवस जागून काम करताना कामाचा नेमका अंदाज आला. आणि याच काळात पुण्यातील ती कटू घटना घडली. स्वतःच उद्योजक बनण्याचा त्यांचा विचार जिद्दीत उतरला. कंपनीचे तेव्हाचे उपाध्यक्ष श्री. डाबर यांनीही त्यांना प्रोत्साहन दिले. व्यवसायात अडचण आली तर कंपनीचे दरवाजे परतण्यासाठी उघडे आहेत, असा दिलासाही दिला. सर्वांच्या सदिच्छांसह नारेगाव परिसरात 100 चौरस फुटांची एक जागा दरमहा 700 रुपये भाड्याने आणि 50 हजार रुपयांचे एक ‘मिलिंग’ मशीन घेऊन त्यांनी ‘क्लिक अँड टेक’ या आपल्या उद्योगाचा शुभारंभ केला. 

‘एसपीएम’ अर्थात ‘स्पेशल पर्पज मशीन’ बनविणे, हा त्यांचा उद्योग आहे. ‘जनरल’ आणि ‘स्पेशल’ असे मशीन्सचे दोन प्रकार असतात. ‘जनरल पर्पज मशीन’वर विविध प्रकारची कामे करता येतात, तर ‘एसपीएम’ एकाच प्रकारच्या कौशल्यपूर्ण उत्पादनांसाठी वापरले जाते. आपला अनुभव आणि जिद्द यांच्या जोरावर दोन सहकार्‍यांसह त्यांनी सुरू केलेल्या या कंपनीला पहिली ऑर्डर मिळाली श्री. अनिल मिराशी यांच्याकडून. त्यांना ‘व्हर्लपुल’साठी ‘डोअर हँडल रिलायबिलिटी टेस्टिंग मशीन’ बनवून हवे होते. हे मशीन त्यांनी अचूकपणे बनविले आणि त्यानंतर आजवर कधीही काम नाही, असे झाले नाही. एकातून दुसरे - दुसर्‍यातून तिसरे अशी कामे येत गेली.  

सगळे व्यवस्थित चालू असताना, 1998 मध्ये मात्र त्यांना एक फटका बसला. त्यांनी ‘कमिट’ केलेल्या प्रमाणात उत्पादन निघत नसल्याने (म्हणजे प्रतिदिन 500 ऐवजी 450 नग निघत असल्याने) नागपूरच्या एका कंपनीने एक मशीन परत पाठवले. हा फटका काही लाखांचा होता. पण यामुळे खचून न जाता त्यांनी आपल्या कार्यशैलीत काही सुधारणा केल्या. कामगारांना विश्वासात घेतले. नव्या ऑर्डर स्वीकारताना त्यांनी आपल्या कामकाजात काही सुधारणा केल्या. ग्राहकांची नेमकी ‘रिक्वारमेंट’ समजावून घेऊन त्यानुसार ‘कोटेशन’ देताना त्यांना ‘फॅक्टर ऑफ सेफ्टी’चा विचार सुरू केला. मशीनबाबत कमिटमेंट देताना मशीनच्या अत्युच्च कामगिरीपेक्षा थोडी कमीच कामगिरी ते ‘कमिट’ करू लागले. स्थापनेनंतर साधारण सहा महिन्यांनंतर त्यांच्या ‘एक्स्पांन्शन’ला सुरवात झाली. वर्षभरातच त्यांनी स्वतःची जागा घेऊन स्वतंत्र इमारतीत आपले काम स्थलांतरीत केले. आज ते आपल्या 65 सहकार्‍यांसह आपल्या ग्राहकांना सेवा देतात. ग्राहकांचा विश्वास त्यांना नवी कामे मिळवून देतो. औरंगाबादची व्हिडिओकॉन, पुण्यातील व्हर्लपुल, हेअर, औरंगाबादच्याच एन्ड्युरन्स, ग्रीव्हज लोंबार्डिनी, नागपूरची पिक्स ट्रएान्समिशन, पैठणची ‘फोर एस’, औरंगाबादची प्रिमियम एनर्जी आदी कंपन्यांसाठी ते काम करतात. 50 हजारांच्या गुंतवणुकीवर सुरू झालेला त्यांचा हा उद्योग आता तीन कोटींच्या उलाढालीवर पोहोचला आहे. याच उद्योगाला जोडून त्यांनी विस्ताराला सुरवातही केली आहे.  आपल्या सध्याच्या युनिटजवळच त्यांनी ‘सुमन इंडस्ट्रीज’ नावाने ‘पावडर कोटिंग’चे युनिट सुरू केले. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत ‘गीता इंडस्ट्रीज’ या नावाने ते हायड्रोलिक सिंलेंडर तयार करतात. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस्‌ येथे त्यांना ‘गायत्री ऑटो काम्पोनंट्‌स’ नावाने ‘टुलरुम’ची कामे सुरू केली आहेत तर ‘क्लिक अँड टेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर’ या नावाने ‘ऍटो कॅड’, ‘प्रो इंजिनइर’, ‘युनिग्राफिक्स’ आदि कौशल्ये शिकविणार्‍या केेंद्राची स्थापना केली आहे. औपचारिक शिक्षण संपवून बाहेर पडणार्‍या तरुणांना ‘प्रॅक्टिकल’ ज्ञान देण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. हा सारा विस्तार मागील दोन ते अडिच वर्षांतील आहे. आता पुढील दोन ते तीन वर्षांत शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत तीन-साडेतीन एकरांचा भूखंड मिळवून एकाच छताखाली या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्या दृष्टीने त्यांची तयारी सुरूही झालेली आहे. याच वाटचालीत दखल घेण्याजोगी आणखी एक घटना घडली. 1992 मध्ये त्यांच्या मुलीचा, गायत्रीचा जन्म झाला. मुलगा होवो अथवा मुलगी, एकच अपत्य पुरे, यावर हे दाम्पत्य ठाम होते. गायत्रीनेही आता डिप्लोमा इंजिनइरिंग पूर्ण केले आहे आणि लवकरच ती या उद्योगातही लक्ष घालण्यास सुरवात करील...! ‘बॅकवर्ड’ आणि ‘फॉरवर्ड इंटिग्रेशन’सह भविष्यातील एक मोठा उद्योगसमूह उभारण्याचीच ही पायाभरणी ठरावी !

या प्रवासात त्यांनी काही पथ्ये पाळली. कामे मिळविण्यासाठी त्यांनी कधीही कोणालाही लाच अथवा बक्षिसी दिली नाही. काही वेळा तर अशा आल्या, की कामगारांना नुसतेच बसवून ठेवावे लागले. पण त्यांनी ही तडजोड केली नाही. या रिकाम्या वेळेचा उद्योग त्यांनी कामगारांची कौशल्ये वाढविण्यासाठी व आपल्या युनिटच्या स्वच्छतेसाठी करून घेतला! 

आपल्या या प्रवासात ‘व्हिडिओकॉन’मधील वर उल्लेख आलेल्या दोन वरिष्ठांबरोबरच एस. रामलिंगम आणि अरुण रे या दोघांच्या सहकार्याचा उल्लेख सुनील आवर्जुन करतात. देवगिरी नागरी सहकारी बँकेच्या आर्थिक मदतीबद्दल ते कृतज्ञता व्यक्त करतात,  आपल्या प्रतिकूल स्थितीत, हलाखीच्या काळातही हसतमुखाने संसार सावरणार्‍या त्यांच्या पत्नी सौ. गीता यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात अतिशय जिव्हाळ्याचे स्थान आहे. आपल्या आई-वडिलांचे उपकार मात्र ते सदैव स्मरतात. त्यांच्या मेहनतीमुळेच आपण इथवर येऊ शकलो, अशी त्यांची भावना आहे. 

व्यावसायिक यशापयशाला समोरे जात असतानाच ते आपली सामाजिक कर्तव्ये विसरत नाहीत. औद्योगिक क्षेत्रातील सहकार्‍यांसाठी त्यांनी लघुत्तम उद्योग नागरी सहकारी पतसंस्था 1999 मध्ये सुरू केली. विविध सामाजिक उपक्रमांना त्यांची मदत असते. सेवाभावी वृत्तीतून चालविल्या जाणार्‍या ‘दत्ताजी भाले रक्तपेढी’साठी त्यांनी शेकडो पिशव्या रक्त मिळवून देणारी शिबिरे आयोजित केली आहेत, काही कॅन्सर रुग्णांना मदत केली आहे आणि आपण ज्या स्थितीतून आलो, त्या स्थितीची जाणीव ठेवत आर्थिक अडचणीत असलेल्या 40 हून अधिक कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नाचे सर्व खर्च आजवर त्यांनी केले आहेत...! 1998 ते 2011 या 13 वर्षांच्या वाटचालीचा हा आलेख त्यांच्या व्यावसायिक कौशल्यांबरोबरच या सामाजिक जबाबदारीमुळे पुढील काळात नक्कीच खूप वर जाणारा असेल...!

- दत्ता जोशी 

9225 30 90 10

कोण कोण जाणार सिंगापूरला?

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात १७ जून २०११ रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 

......................................................

श्री. कौतिकराव ठाले पाटील यांनी अतिशय कौतुकाने अमेरिकेतील बे-एरिया परिसरात रुजविलेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे रुपांतर आता भव्य वटवृक्षात होऊ घातले आहे. अर्थात, मध्यंतरीच्या काळात काही वाद-प्रवाद निर्विवादपणे झडले पण मुद्दा हा की त्याची झळ मूळ रोपट्याला पोहोचली नाही. महामंडळाच्या नूतन अध्यक्षा श्रीमती उषा तांबे यांनी अध्यक्षपदावर नसताना या संमेलनाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.अध्यक्षपदावर येताच त्यांनाही या संमेलनाची गोडी लक्षात आली. त्यातून घटनादुरुस्तीच्या रितसर प्रक्रियेलाही सुरवात झाली आहे.

या वर्षीच्या संमेलनाचा प्रारंभी फिसकटलेला मॉरिशसचा बेत अखेर सिंगापूरवर येऊन थांबला आणि आता सिंगापूर-मलेशिया-थायलंड अशा त्रिस्थळी यात्रेचे मनसुबे साहित्यिक मंडळी रचू लागली आहेत. या बाबत सिंगापूरच्या महाराष्ट्र मंडळाचे आणि त्यांचे अध्यक्ष श्री. संतोष अंबिके यांचे मराठी सारस्वताने आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. (मॉरिशसच्या आयोजकांनी नक्की नकार कशामुळे दिला, यामागचे खरे कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे.) 14 आणि 15 ऑगस्ट रोजी होत असलेल्या संमेलनाच्या निमित्ताने भारताचा स्वातंत्र्यदिन सिंगापूरच्या भूमीवर साजरा करण्याचा मान सुभाषचंद्र बोस यांच्यानंतर या सर्व सारस्वतांना मिळणार आहे.

मराठी साहित्याला जागतिक गोडी लागावी अशा हेतूने या संमेलनांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचा हेतू आधीच जगजाहीर झालेला होता. वास्तविक साहित्यातील जागतिक गोडीच्या असंख्य कथा सारस्वतात ऐकायला येतात. पण या बव्हंशी कथा प्रामुख्याने भारतात उपलब्ध असलेल्या जागतिक दर्जाच्या (सेकंडहँड) पुस्तकांवर अवलंबून असतात...! या पुस्तकी पांडित्याऐवजी जागतिक पातळीवरील प्रत्यक्ष ‘फील’ घेण्याच्या हेतूने ही उड्डाणे घेण्याचे ठरले. (तशी साहित्य वर्तुळात रात्रीची दैनंदिन ‘उड्डाणे’ सर्वश्रुत आहेतच म्हणा.) या कामी श्रीगणेशा करण्यात मराठवाड्यातील अध्यक्षांनी पुढाकार घेतला ही मराठवाड्याच्या दृष्टीने अभिमानास्पद बाब होती. त्यामुळे अशा संमेलनातील ‘वरमायी’चा मान जरी उषाताईंकडे जाणार असेल, तरी मानाचे वर्‍हाडी म्हणून मराठवाड्यातील साहित्यिकांचाच अग्रक्रम लागायला हवा, ही मराठवाड्यातील साहित्यिक वर्तुळातील (या वर्तुळाचा व्यास निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे) मागणी अत्यंत न्याय्य आहे !

अख्ख्या मराठी सारस्वतातून एकंदर फक्त 41 मान्यवरांनाच (आयोजकांच्या खर्चाने) सिंगापूर दर्शन घडणार आहे. त्यामध्ये महामंडळाच्या 19 जणांची तिकिटेही आधीच बुक झाली आहेत. या 19 जणांमध्ये मराठवाड्यातून तीन जण आहेत. संमेलनाचे जनक श्री. ठालेपाटील, श्री. अतकरे आणि श्री. दादा गोरे यांची तिकिटे नक्की आहेत. उरलेल्या 22 जणांमध्ये मराठवाडा, विदर्भ, पुणे आणि मुंबईतून समान संख्येने सारस्वतांचा कोटा ठरलेला असून या शिवाय सदस्य संस्थांमधून प्रत्येकी एक एक सारस्वतास (आयोजकांच्या खर्चाने) सिंगापूर दर्शन घडणार आहे. मराठवाड्यातून अशा प्रकारे अजून एकंदर 5 जणांची नावे निश्चित होणे बाकी आहे. 

मुंबई-सिंगापूर-मुंबई आणि सिंगापूरमधील निवास-न्याहारी-भोजन-प्रवास या पोटी मिळून एकंदर 46 हजार 950 रुपये आणि व्हिसापोटी सुमारे दीड हजार अशा अंदाजे 48 हजार 500 रुपयांची बचत करण्याचा मान मराठवाड्यातील कोणत्या पाच सारस्वतांना मिळणार बरे? श्री. अतकरे म्हणाले, ‘ठाले सरांनी नावे पाठविली’. श्री. ठाले म्हणाले, ‘माझ्या अनुपस्थितीत नावे ठरली’. श्री. गोरे म्हणाले, ‘मला नक्की काही माहिती नाही. पण ही नावे नंतरच ठरतील’. सौ. तांबे म्हणाल्या, ‘अजून संमेलनाला बराच वेळ आहे. नावांची यादी आली की ठरेल’. 

आतापर्यंत वासुदेव मुलाटे, चंद्रकांत पाटील, श्रीधर नांदेडकर, अरुण प्रभुणे, इंद्रजित भालेराव, रा रं बोराडे, अनुराधा पाटील आदींना अशा बचतीचा मान मिळालेला आहे. परंपरा पाहता मसापच्या कार्यकारिणीवरील सदस्यांनाच बचतीची संधी मिळते. त्यामुळे काही नावे डोळ्यासमोर आहेत - देवीदास कुलकर्णी, बाळकृष्ण कवठेकर, ऋषिकेश कांबळे, श्याम देशपांडे, श्रीधर नांदेडकर, विद्या पाटील, रसिका देशमुख, हेमलता पाटील, प्रकाश त्रिभुवन, विलास वैद्य, जगदीश कदम, केशव देशमुख, सुरेश सावंत, किरण सगर, दत्ता बेदरकर...

यातील कोणत्या पाच जणांना बचतीची संधी मिळणार बरे? की ती नावे याहून वेगळीच असतील? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------