कॉंग्रेस हे भारतात एका राजकीय पक्षाचे नाव आहे, त्याही पेक्षा ते आता एका प्रवृत्तीचे नाव बनले आहे. या प्रवृत्तीची लागण ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ असे बिरुद मिरविणार्या भारतीय जनता पार्टीलाही झाल्याचे कर्नाटकातील नाटकाने समोर आले. त्यामुळे या पक्षाला आता ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’ असे म्हणावे असे वाटते आहे आणि त्याच बरोबर भाजपातील अशा नेत्यांमुळे या पक्षालाही आता ‘भाजपा (कॉंग्रेस गट)’ असे म्हणावे लागेल, अशी भीती वाटू लागली आहे.
......................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ ऑगस्ट २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................
......................................................
भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात प्रथम सत्तेवर आली, तेव्हा या पक्षाला एच. डी. देवेगौडा यांचे चिरंजीव एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी युती करावी लागली होती. या युतीचे फळ कटू राहिले आणि राज्यातील सत्तासंघर्षात सत्तेचाच बळी गेला. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने त्यांच्या नित्यक्रमाप्रमाणे कर्नाटकातील सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली. कॉंग्रेसच्या या निर्णयाविरुद्ध आणि कुमारस्वामींच्या ‘दगाबाजी’विरुद्ध रान उठविण्यात भाजपा नेतृत्व यशस्वी ठरले आणि प्रथमच दक्षिणेतील एका राज्यात दोन तृतियांश बहुमताने भाजपाने सत्ता मिळविली. याच राज्यातील सत्तेने या पक्षाचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ आता ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’ बनली आहे असे म्हणता येईल किंवा मग या पक्षाचा हा चेहरा ‘भारतीय जनता पार्टी (कॉंग्रेस गट) या नावाने इतिहासात नोंदविणे योग्य ठरेल.
भारतीय जनता पक्ष हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राजकीय अपत्य. गांधीहत्येनंतर नेहरुंनी अवलंबलेल्या संघाच्या मुस्कटदाबीला राजकीय परिभाषेत उत्तर देण्यासाठी ‘भारतीय जनसंघा’ची स्थापना झाली आणि आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या ‘जनता पार्टी’तील दुफळीनंतर ‘भारतीय जनता पार्टी’ अस्तित्वात आली. पक्ष राजकीय असला तरी वारसा संघाचा असल्यामुळे या संस्थेत असलेली ‘चारित्र्यवान व्यक्तींची परंपरा जपणारा पक्ष’ या अर्थाने या पक्षाने बराच काळ ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ हे बिरूद मोठ्या अभिमानाने मिरविले. पण विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी बजावताना चारित्र्य जपणे सोपे असते, सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र निसरड्या शेवाळावरून पाऊल सांभाळण्याइतकेच हे चारित्र्य सांभाळणे अवघड असते याचा साक्षात्कार झाल्यानंतर या बिरुदाची आठवण कोणाही नेत्याने पुन्हा काढली नाही!
प्रारंभी 13दिवस, त्यानंतर 13 महिने सत्तेत राहिल्यानंतर पुढची 13 वर्षे सत्तेत राहण्याची या पक्षाची स्वप्ने पाच वर्षांतच धुळीला मिळाली. मागील निवडणुकीतही या पक्षाला सपाटून मार बसला आणि सत्तेच्या दाव्याची चर्चा करण्याच्या आसपासही त्यांनी पोहोचता आले नाही. मात्र या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांत भाजपाला चांगले यश मिळाले. गुजरात आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये त्या दृष्टीने अधिक महत्वाची, कारण राजकीय क्षेत्रात ज्या ‘दोन तृतियांश बहुमता’ला खास महत्व असते, ते या दोन्ही राज्यांत पक्षाने मिळविले होते. राज्यातील जनता या पक्षाकडे मोठ्या विश्र्वासाने पाहत असल्याचाच हा पुरावा होता. या पार्श्र्वभूमीवर येथील सत्ताकारणाकडे पाहावे लागेल.
गुजरातेतील चित्र खूपच वेगळे आहे. एकेकाळी या राज्यातील भारतीय जनता पार्टीची शकले उडाली होती. केशुभाई पटेल आणि शंकरसिंग वाघेला यांच्यातील बंडाळीच्या काळात गाजलेले ‘हुजुरिया’ आणि ‘खजुरिया’ हे गट तेव्हाच्या सर्वपक्षीय बंडाळींमध्येही टोपणनावांचा विषय ठरले होते. केशुभाईंना पायउतार करून नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्तासूत्रे सोपविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला, तेव्हा सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या होत्या. एकेकाळी लालकृष्ण अडवानी यांच्या रथयात्रेचे सारथ्य करणारी, संघाचा प्रचारक म्हणून काही वर्षे कार्यरत राहिलेली ही व्यक्ती राज्यशकट कसे चालवू शकेल, पक्षांतर्गत बंडाळी कशी मिटवू शकेल अशा अनेक शंका त्या वेळी उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र त्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रारंभी पक्षावर, मग सरकारवर आणि आता राज्यावर नियंत्रण मिळविले आहे ते पाहता तेथे विरोधी पक्षांना काही काम उरले आहे, असे वाटत नाही. ‘राष्ट्रकार्यासाठी ब्रह्मचर्य’ जपणार्या मोदींनी सत्ता हाताळताना आपल्या व्यक्तिगत परिवाराला, त्यांच्या हितसंबंधाला कुठेही जवळ येऊ दिले नाही. गुजरातचा विकास एवढाच ‘अजेंडा’ त्यांनी जपला. त्यांच्या कारभारावर त्यांचा विरोधकच काय, पण शत्रूही बोट ठेवू शकणार नाही, अशी ही स्थिती आहे.
याच्या बरोबर उलट स्थिती कर्नाटकात निर्माण झाली. कॉंग्रेसने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात केलेल्या घिसडघाईची आणि कुमारस्वामी यांनी केलेल्या विश्र्वासघाताची पूर्ण सहानुभूती भाजपाला मिळाली. येडीयुरप्पा यांनी केलेल्या ‘या वेळा आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मग आमचा चमत्कार पाहा’ या आवाहनाला मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि चक्क दोन तृतियांश बहुमताने भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात सत्तेवर आली.
जनसंघ ज्या काळात अस्तित्वात होता त्या काळात एखाद्या राज्यात सत्तेवर येेण्याइतका तो कधीही प्रबळ नव्हता. भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापनेनंतर या पक्षाला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कधीही जनाधार मिळालेला नव्हता. 1994-95 मध्ये कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत येडीयुरप्पा यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाने राज्य विधानसभेत 40 जागांपर्यंत मजल मारली, तेव्हा आपण सत्तेपर्यंत पोहोचू शकतो याची या पक्षाला जाणीव झाली. यानंतर सुमारे 20 वर्षांच्या प्रदीर्घ मेहनतीनंतर मागील निवडणुकीत पक्षाने एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी युती करून सत्तेत भागीदारी मिळविली. कुमारस्वामींची स्वार्थी खेळी आणि कॉंग्रेसचे डावपेच यांच्यामुळे हे सरकार बरखास्त झाल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत पक्षाने दोन तृतियांश बहुमत मिळविले आणि भाजपाच्या वाटचालीत एक विक्रम नोंदविला गेला.
पण हा आनंद फार काळ अनुभवता येऊ नये, अशीच परिस्थिती तेथे निर्माण झाली. सर्वात आधी विरोधी पक्षांनी तेथे रेड्डी बंधूंच्या खाण गैरव्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेतले. रेड्डी हे कर्नाटक भाजपामधील एक बडे प्रस्थ. ते या पक्षाचे राज्यातील ‘फायनान्सर’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावरील आरोपांनंतर येडीयुरप्पा यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती केली. त्या बरोबर या बंधूंनी बंड पुकारले आणि थेट येडीयुरप्पा यांच्या खुर्चीलाच त्यांनी आव्हान दिले. सुषमा स्वराज यांच्या मध्यस्थीनंतर ही बंडाळी शमली ! (महाराष्ट्रातील गोपीनाथ मुंडे यांचे बंडसुद्धा सुषमा स्वराज यांनीच थंड केले होते. ही काय जादू असावी बरे?) पण या सार्या प्रकारात राज्य सरकारची आणि भाजपाची लाज गेली ती गेलीच.
यानंतर स्थिती बदलली. येडीयुरप्पा यांचे अनेक पैलू यानंतर समोर येऊ लागले. राज्य मंत्रिमंडळातील एका महिला मंत्र्यांशी त्यांची असलेली जवळीक आणि त्यांना मंत्रिमंडळातच ठेवण्याचा त्यांचा हट्टाग्रह सर्वांच्याच चर्चेचा विषय बनला. यानंतर त्यांच्या मुलांवर जमिनी बळकावण्याचे आरोप होऊ लागले. रेड्डी बंधूंच्या खाण गैरव्यवहाराचा विषय तर आधीपासूनच विरोधकांच्या अजेंड्यावर होताच. मधल्या काळात कर्नाटकचे लोकायुक्त हेगडे यांच्या अहवालावरून वादळ उठले आणि येडीयुरप्पांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. जुलैच्या तिसर्या आठवड्यात लोकायुक्तांनी सादर केलेला गोपनीय अहवाल ‘पद्धतशीरपणे’ फुटला आणि त्यात येडीयुरप्पा यांच्यावर करण्यात आलेल्या थेट आरोपांमुळे त्यांचा राजीनामा मागण्याला वेग आला आणि अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. प्रारंभी राजीनाम्यास नकार देणारे, नंतर स्वतःचे राजकीय बळ दाखविणारे आणि बंडखोरीची भाषा कर्णारे येडीयुरप्पा राजीनाम्यानंतर मात्र आपला राजकीय वारस आपल्या मर्जीतील असावा या साठी प्रयत्नशील दिसले. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष राजीनामा देण्यासही त्यांनी एक दिवसाचा अवधी घेतला. या काळात त्यांनी किती फायली हातावेगळ्या केल्या, याचा शोध घ्यावा लागेल. या सार्या घटनाक्रमात भारतीय जनता पार्टीची अब्रू मात्र पूर्णपणे धुळीला मिळाली. पक्षशिस्त, राजकीय चारित्र्य आणि स्वच्छ प्रशासन या तीनही आघाड्यांवर या राज्यात तरी हा पक्ष पूर्णतः हतप्रभ ठरला. त्याचे साहजिक पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर उमटणार.
हे असे कसे घडले? पोलादी चौकटीतील कठोर शिस्तीच्या या पक्षा एका राज्याचा मुख्यमंत्री पक्षालाच आव्हान देऊ शकतो हे या पक्षाने बहुदा प्रथमच अनुभवले. असे असंख्य प्रकार कॉंग्रेसने पचविलेले आहेत. किंबहुना हाच या पक्षाचा चेहरा आहे. ‘राज्यापेक्षा पक्ष मोठा, पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठी आणि कोणाहीपेक्षा पक्षश्रेष्ठी सर्वात मोठी’ हे कॉंग्रेसचे सूत्र. या वेळी हे सूत्र भारतीय जनता पार्टीमध्ये अनुभवण्यास मिळाले. आधी येडीयुरप्पा काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. ऐकून घेऊ लागले तेव्हा तेथेही ‘पक्षश्रेष्ठींना सर्वाधिकार’चे नाटक खेळले गेले. येथेही गटबाजीचे दर्शन घडवीत आपल्यालाच बहुसंख्य आमदार आणि खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे दाखविण्याची धडपड झाली. अखेर ‘सायंकाळी 5 पर्यंत राजीनामा दिला नाही तर पक्षातून काढून टाकण्यात येईल’ या इशार्यानंतर ‘अमावस्या संपल्यानंतर राजीनामा देईन’ची घोषणा येडीयुरप्पा यांनी केली.
नव्या कार्याचा प्रारंभ करताना तो शक्यतो अमावस्येला करू नये, असा संकेत अनेक जण पाळत असतात. पण एखाद्या कार्याची अखेर करतानाही हा संकेत बहुदा पहिल्यांदाच पाळला गेला असावा. या अमावस्येच्या अंधारात ‘विधानसौधा’मध्ये आणखी काय कृष्णकृत्ये झाली, हे कदाचित उघडकीस येणार नाही किंवा त्यासाठी बराच कालावधी लागेल! वारसदार शोधतानाही तो आपल्या मर्जीतील असावा या दृष्टीने त्यांनी आधी आपल्या मैत्रिणीचा आग्रह धरला आणि नंतर विश्वासू सहकार्याचा...!
हे सारे काय चालले आहे? कॉंग्रेसने सार्या गैरव्यवहारांचे कळस गाठले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध देशभर जनमत प्रक्षुब्ध आहे. लोकपालाच्या मुद्द्यावरून जनतेला मूर्ख बनविण्याचा संपूर्ण ठेका कॉंग्रेसने कपिल सिब्बल यांना दिला आहे. कलमाडी, राजा तुरुंगात आहेत. दयानिधी मारन त्याच मार्गावर आहेत. चिदंबरम यांनाही तिथपर्यंत जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते सध्या सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. पण, म्हणजे ते काय करीत आहेत हेच कळत नाही! प्रारंभी त्यांनी पंतप्रधानांचा समावेश लोकपालाच्या कार्यकक्षेत व्हावा, असे विधान केले होते. आता त्यांनी त्यावरून घुमजाव केले आहे. कदाचित त्यांना आपल्या युवराजांची- भावी पंतप्रधानांची काळजी असावी! या पार्श्वभूमीवर रान माजविण्याची सुवर्णसंधी भाजपासमोर होती. त्याचा त्यांनी पुरेपूर लाभ उठविलाही. पण येडीयुरप्पांच्या मुद्द्यावरून त्यांची कोंडी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न त्यांच्या विरोधकांनी केला आणि आता तर लोकायुक्तांच्या अहवालातील उल्लेखाने त्यांची बोलती बंद झाली आहे.
नरेंद्र मोदी आणि बी. एस. येडीयुरप्पा हे भारतीय जनता पार्टीचे दोन चेहरे. विकासाच्या मार्गाने गेल्यास इतर सारे आरोप निष्प्रभ ठरतात हे मोदींनी दाखवून दिले. ज्या मुद्द्यांवरून त्यांना जगभरात बदनाम करण्यात आले त्या गोध्रा परिसरातील लोकप्रतिनिधी भाजपाचेच आहेत. स्वच्छ राज्यकारभार केल्यास समाज इतर गोष्टींकडे कानाडोळा करतो हे यातून दिसले, तर जनतेने मोठ्या अपेक्षेने सत्ता सोपविल्यानंतर पाऊल घसरले आणि राज्यकारभार बिघडला तर काय होते हे कर्नाटकातून दिसले. भाजपाच्या कॉंग्रेसीकरणाची प्रक्रियाच जणू कर्नाटकातून सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विविध मुद्द्यांवरून केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीला झुंजवताना आणि भविष्यात केंद्रातील सत्तेवर दावा करताना भाजपाला आधी कर्नाटकातील डाग धुवून काढावे लागतील. हे कसे धुवायचे, हा या पक्षाच्या नेतृत्वाचा प्रश्न आहे. त्यातूनच भविष्यातील त्यांच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. कारण स्वच्छ कापडावरील डाग अधिक उठून दिसतात!
दत्ता जोशी
मो. 9225309010
