सांस्कृतिक औरंगाबादचे काय होणार?

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 5-8-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................

मागील काही वर्षे, दर फेब्रुवारीमध्ये औरंगाबादेत 'पं. जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव' साजरा होत असे. यावर्षी हा महोत्सव होऊ शकला नाही. आजवर आयोजित केलेल्या महोत्सवातील कार्यक्रम संगीत रसिकांसाठी नि:शुल्क होते. या महोत्सवात राष्ट्रीय पातळीवरील कलावंतांनी आपली सेवा रुजू केली होती. एका विख्यात कलावंताच्या नावावर होत असलेल्या या महोत्सवाचा अकालीच अपमृत्यू झाला. अशाच प्रकारचे काही वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम औरंगाबादेत झाले. ते तोट्यात गेले. 

अभिषेकी महोत्सव करणारे सचिन नेवपूरकर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम आयोजिणारे विश्‍वनाथ दाशरथे यांच्याशी परवा गप्पा झाल्या आणि तेव्हा साहजिकच हा विषय निघाला. संपूर्णत: शास्त्रीय संगीताला वाहिलेला अभिषेकी महोत्सव रसिकांसाठी नि:शुल्क ठेवायचा, याबद्दल नेवपूरकर आग्रही होते. त्याला दोन कारणे होती. त्यातील पहिले कारण म्हणजे तिकीट काढून शास्त्रीय संगीत ऐकायला येणारे रसिक औरंगाबादेत किती? आणि दुसरे म्हणजे, चांगल्या कलाकारांची कला येथील सामान्य रसिकांनाही मनसोक्तपणे कोणताही आर्थिक बोजा न बाळगता आस्वादता यावी. यामुळे आर्थिक उत्पन्नाचा एक मार्ग बंद होतो आणि येणार्‍या कलाकारांचे किमान मानधन तरी देणे आवश्यकच असते. अशा 'नॉन कर्मशियल' महोत्सवात येताना हे मान्यवर कलावंत नक्कीच आपले मानधन कमी करतात. त्यातही एक कलावंत स्वत: पुढाकार घेऊन असे आयोजन करीत असेल, तर बिदागीची रक्कम खूप कमी होते. असे असूनही उरलेला खर्चही यावर्षी उभा राहू शकला नाही आणि रसिकही या महोत्सवाच्या आठवणीने व्याकूळ झाले आहेत, असे आयोजकांना दिसले नाही. मग हे आयोजन करायचे तरी कशासाठी? यातून आणखी एका सांस्कृतिक चळवळीचा अपमृत्यू झाला. दाशरथे यांनी अभिनव कार्यक्रम आयोजले, उत्तम तयारी झाली; पण प्रायोजकत्व मिळाले नाही आणि तिकिटे काढून कार्यक्रमांचा आनंद घेतला पाहिजे, असा येथील रसिकांचा स्वभाव नाही. अशा गोष्टींचा आर्थिक फटका बसला. परिणामी उसनवारी करून खर्च भागवावे लागले, असेच थोड्याफार फरकाने अनुभव शहरातील अनेक आयोजकांना आले आहेत. (यात अस्मादिकांचाही अनुभव अत्यंत दारुण आहे!) 

सांस्कृतिक संपन्नतेच्या बाबतीत औरंगाबाद 'दारिद्रय़रेषेच्या खाली' आहे. प्रगतीचा अर्थ फक्त आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीपुरताच घेतला गेल्यामुळे या शहराची सांस्कृतिक जडणघडणच झाली नाही. मोठे उद्योग - मोठय़ा उलाढालींच्या दृष्टीने हालचाली होत असताना सांस्कृतिक संपन्नतेसाठी कोणीच आग्रही पुढाकार घेतला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. संगीताच्या विविध शाखांची, विद्यालयांची स्थापना म्हणजे सांस्कृतिक जडणघडण नव्हे. कलांचा आविष्कार आणि त्याला समाजाची मिळणारी दाद, हा समन्वय जेथे होतो तेथे सांस्कृतिक जडणघडणीला प्रारंभ होतो. हा समसमा संयोगाचा भाग आहे. कलाकारांची उत्कटता आणि रसिकांची तल्लीनता या संयोगातून अशा सांस्कृतिक चळवळी फुलत असतात. याचा पूर्णत: अभाव या शहरात जाणवतो. एखादी सांस्कृतिक चळवळ उभी राहते आणि काही वर्षांतच ती मरण पावते. विशेष म्हणजे, त्यांची कुणालाच खंत वाटत नाही.

हे असे का व्हावे? कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामान्य रसिक पुढे का येत नसावा? शंभर - दोनशे रुपये खर्च करून तिकीट काढण्याऐवजी 'फुकट पासेस' मागण्यात आणि असे पासेस न मिळाल्यास कार्यक्रमांनाच न जाण्यात अनेकांना कोणते समाधान मिळते? सिनेमे पाहण्यात, हॉटेलिंग करण्यात शेकडो रुपये उडविणार्‍या सधन कुटुंबांना तिकिटाची ही रक्कम असह्य का व्हावी? की सांस्कृतिक भूक फुकटातच भागविली पाहिजे, अन्यथा ती भागणार नाही, असे काही धोरण आहे? 

खरे तर शहराचा सांस्कृतिक चेहरा अशा प्रकारच्या आयोजनातूनच विकसित होत असतो. सध्या बंद पडलेला वेरूळ महोत्सवसुद्धा एकेकाळी फुकट्यांचा महोत्सव म्हणूनच ओळखला जायचा. शेवटच्या काही वर्षांत हे स्वरूप बरेचसे बदलण्यात आयोजकांना यश आले होते! काळ कोणताही असो, कलेला राजार्शयाचा आधार मिळाला, तरच ती वेगाने फोफावते. इथे या बाबतीतही उदासीनताच आहे. राजार्शय म्हणजे केवळ सरकारी आर्शय नाही. आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेले उद्योग, व्यक्ती यांच्या पुढाकारातून अशी आयोजने झाली तर सांस्कृतिक चेहरा विकसित होण्यास मदत होऊ शकते. ही मदत प्रायोजकत्वाच्या माध्यमातून होऊ शकते, तशीच थेट आर्थिक मदतीद्वारेही. शहरातील काही मोजके उद्योग- संस्था आणि व्यक्ती वगळले तर इतरांना याविषयाशी काहीच देणे-घेणे नाही. ही परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. 

असे उपक्रम म्हणजे फक्त कार्यक्रमच नव्हे. उपक्रमांबरोबरच नाट्य स्पर्धा, संगीत स्पर्धा, अभिनय स्पर्धा, अशा आयोजनांनी पुणे-मुंबई-नाशिक त्रिकोण सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न झाला. औरंगाबाद त्यादृष्टीने अत्यंत मागास आहे. हे मागासलेपण औरंगाबादने स्वत:हून ओढवून घेतलेले आहे.

click image to enlarge and read.

भारतीय जनता पार्टी (कॉंग्रेस गट) अर्थात ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’

कॉंग्रेस हे भारतात एका राजकीय पक्षाचे नाव आहे, त्याही पेक्षा ते आता एका प्रवृत्तीचे नाव बनले आहे. या प्रवृत्तीची लागण ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ असे बिरुद मिरविणार्‍या भारतीय जनता पार्टीलाही झाल्याचे कर्नाटकातील नाटकाने समोर आले. त्यामुळे या पक्षाला आता ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’ असे म्हणावे असे वाटते आहे आणि त्याच बरोबर भाजपातील अशा नेत्यांमुळे या पक्षालाही आता ‘भाजपा (कॉंग्रेस गट)’ असे म्हणावे लागेल, अशी भीती वाटू लागली आहे.

......................................................

पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ ऑगस्ट २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................

भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात प्रथम सत्तेवर आली, तेव्हा या पक्षाला एच. डी. देवेगौडा यांचे चिरंजीव एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी युती करावी लागली होती. या युतीचे फळ कटू राहिले आणि राज्यातील सत्तासंघर्षात सत्तेचाच बळी गेला. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने त्यांच्या नित्यक्रमाप्रमाणे कर्नाटकातील सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली. कॉंग्रेसच्या या निर्णयाविरुद्ध आणि कुमारस्वामींच्या ‘दगाबाजी’विरुद्ध रान उठविण्यात भाजपा नेतृत्व यशस्वी ठरले आणि प्रथमच दक्षिणेतील एका राज्यात दोन तृतियांश बहुमताने भाजपाने सत्ता मिळविली. याच राज्यातील सत्तेने या पक्षाचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ आता ‘पार्टी विथ डिफ्रन्सेस’ बनली आहे असे म्हणता येईल किंवा मग या पक्षाचा हा चेहरा ‘भारतीय जनता पार्टी (कॉंग्रेस गट) या नावाने इतिहासात नोंदविणे योग्य ठरेल.

भारतीय जनता पक्ष हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राजकीय अपत्य. गांधीहत्येनंतर नेहरुंनी अवलंबलेल्या संघाच्या मुस्कटदाबीला राजकीय परिभाषेत उत्तर देण्यासाठी ‘भारतीय जनसंघा’ची स्थापना झाली आणि आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या ‘जनता पार्टी’तील दुफळीनंतर ‘भारतीय जनता पार्टी’ अस्तित्वात आली. पक्ष राजकीय असला तरी वारसा संघाचा असल्यामुळे या संस्थेत असलेली ‘चारित्र्यवान व्यक्तींची परंपरा जपणारा पक्ष’ या अर्थाने या पक्षाने बराच काळ ‘पार्टी विथ डिफ्रन्स’ हे बिरूद मोठ्या अभिमानाने मिरविले. पण विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी बजावताना चारित्र्य जपणे सोपे असते, सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र निसरड्या शेवाळावरून पाऊल सांभाळण्याइतकेच हे चारित्र्य सांभाळणे अवघड असते याचा साक्षात्कार झाल्यानंतर या बिरुदाची आठवण कोणाही नेत्याने पुन्हा काढली नाही! 

प्रारंभी 13दिवस, त्यानंतर 13 महिने सत्तेत राहिल्यानंतर पुढची 13 वर्षे सत्तेत राहण्याची या पक्षाची स्वप्ने पाच वर्षांतच धुळीला मिळाली. मागील निवडणुकीतही या पक्षाला सपाटून मार बसला आणि सत्तेच्या दाव्याची चर्चा करण्याच्या आसपासही त्यांनी पोहोचता आले नाही. मात्र या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांत भाजपाला चांगले यश मिळाले. गुजरात आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये त्या दृष्टीने अधिक महत्वाची, कारण राजकीय क्षेत्रात ज्या ‘दोन तृतियांश बहुमता’ला खास महत्व असते, ते या दोन्ही राज्यांत पक्षाने मिळविले होते. राज्यातील जनता या पक्षाकडे मोठ्या विश्र्वासाने पाहत असल्याचाच हा पुरावा होता. या पार्श्र्वभूमीवर येथील सत्ताकारणाकडे पाहावे लागेल.

गुजरातेतील चित्र खूपच वेगळे आहे. एकेकाळी या राज्यातील भारतीय जनता पार्टीची शकले उडाली होती. केशुभाई पटेल आणि शंकरसिंग वाघेला यांच्यातील बंडाळीच्या काळात गाजलेले ‘हुजुरिया’ आणि ‘खजुरिया’ हे गट तेव्हाच्या सर्वपक्षीय बंडाळींमध्येही टोपणनावांचा विषय ठरले होते. केशुभाईंना पायउतार करून नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्तासूत्रे सोपविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला, तेव्हा सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या होत्या. एकेकाळी लालकृष्ण अडवानी यांच्या रथयात्रेचे सारथ्य करणारी, संघाचा प्रचारक म्हणून काही वर्षे कार्यरत राहिलेली ही व्यक्ती राज्यशकट कसे चालवू शकेल, पक्षांतर्गत बंडाळी कशी मिटवू शकेल अशा अनेक शंका त्या वेळी उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र त्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रारंभी पक्षावर, मग सरकारवर आणि आता राज्यावर नियंत्रण मिळविले आहे ते पाहता तेथे विरोधी पक्षांना काही काम उरले आहे, असे वाटत नाही. ‘राष्ट्रकार्यासाठी ब्रह्मचर्य’ जपणार्‍या मोदींनी सत्ता हाताळताना आपल्या व्यक्तिगत परिवाराला, त्यांच्या हितसंबंधाला कुठेही जवळ येऊ दिले नाही. गुजरातचा विकास एवढाच ‘अजेंडा’ त्यांनी जपला. त्यांच्या कारभारावर त्यांचा विरोधकच काय, पण शत्रूही बोट ठेवू शकणार नाही, अशी ही स्थिती आहे.

याच्या बरोबर उलट स्थिती कर्नाटकात निर्माण झाली. कॉंग्रेसने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात केलेल्या घिसडघाईची आणि कुमारस्वामी यांनी केलेल्या विश्र्वासघाताची पूर्ण सहानुभूती भाजपाला मिळाली. येडीयुरप्पा यांनी केलेल्या ‘या वेळा आम्हाला पूर्ण बहुमत द्या, मग आमचा चमत्कार पाहा’ या आवाहनाला मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि चक्क दोन तृतियांश बहुमताने भारतीय जनता पार्टी कर्नाटकात सत्तेवर आली.

जनसंघ ज्या काळात अस्तित्वात होता त्या काळात एखाद्या राज्यात सत्तेवर येेण्याइतका तो कधीही प्रबळ नव्हता. भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापनेनंतर या पक्षाला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कधीही जनाधार मिळालेला नव्हता. 1994-95 मध्ये कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत येडीयुरप्पा यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाने राज्य विधानसभेत 40 जागांपर्यंत मजल मारली, तेव्हा आपण सत्तेपर्यंत पोहोचू शकतो याची या पक्षाला जाणीव झाली. यानंतर सुमारे 20 वर्षांच्या प्रदीर्घ मेहनतीनंतर मागील निवडणुकीत पक्षाने एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी युती करून सत्तेत भागीदारी मिळविली. कुमारस्वामींची स्वार्थी खेळी आणि कॉंग्रेसचे डावपेच यांच्यामुळे हे सरकार बरखास्त झाल्यानंतर  झालेल्या निवडणुकीत पक्षाने दोन तृतियांश बहुमत मिळविले आणि भाजपाच्या वाटचालीत एक विक्रम नोंदविला गेला.

पण हा आनंद फार काळ अनुभवता येऊ नये, अशीच परिस्थिती तेथे निर्माण झाली. सर्वात आधी विरोधी पक्षांनी तेथे रेड्डी बंधूंच्या खाण गैरव्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेतले. रेड्डी हे कर्नाटक भाजपामधील एक बडे प्रस्थ. ते या पक्षाचे राज्यातील ‘फायनान्सर’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावरील आरोपांनंतर येडीयुरप्पा यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती केली. त्या बरोबर या बंधूंनी बंड पुकारले आणि थेट येडीयुरप्पा यांच्या खुर्चीलाच त्यांनी आव्हान दिले. सुषमा स्वराज यांच्या मध्यस्थीनंतर ही बंडाळी शमली ! (महाराष्ट्रातील गोपीनाथ मुंडे यांचे बंडसुद्धा सुषमा स्वराज यांनीच थंड केले होते. ही काय जादू असावी बरे?) पण या सार्‍या प्रकारात राज्य सरकारची आणि भाजपाची लाज गेली ती गेलीच.

यानंतर स्थिती बदलली. येडीयुरप्पा यांचे अनेक पैलू यानंतर समोर येऊ लागले. राज्य मंत्रिमंडळातील एका महिला मंत्र्यांशी त्यांची असलेली जवळीक आणि त्यांना मंत्रिमंडळातच ठेवण्याचा त्यांचा हट्टाग्रह सर्वांच्याच चर्चेचा विषय बनला. यानंतर त्यांच्या मुलांवर जमिनी बळकावण्याचे आरोप होऊ लागले. रेड्डी बंधूंच्या खाण गैरव्यवहाराचा विषय तर आधीपासूनच विरोधकांच्या अजेंड्यावर होताच. मधल्या काळात कर्नाटकचे लोकायुक्त हेगडे यांच्या अहवालावरून वादळ उठले आणि येडीयुरप्पांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. जुलैच्या तिसर्‍या आठवड्यात लोकायुक्तांनी सादर केलेला गोपनीय अहवाल ‘पद्धतशीरपणे’ फुटला आणि त्यात येडीयुरप्पा यांच्यावर करण्यात आलेल्या थेट आरोपांमुळे त्यांचा राजीनामा मागण्याला वेग आला आणि अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. प्रारंभी राजीनाम्यास नकार देणारे, नंतर स्वतःचे राजकीय बळ दाखविणारे आणि बंडखोरीची भाषा कर्‍णारे येडीयुरप्पा राजीनाम्यानंतर मात्र आपला राजकीय वारस आपल्या मर्जीतील असावा या साठी प्रयत्नशील दिसले. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष राजीनामा देण्यासही त्यांनी एक दिवसाचा अवधी घेतला. या काळात त्यांनी किती फायली हातावेगळ्या केल्या, याचा शोध घ्यावा लागेल. या सार्‍या घटनाक्रमात भारतीय जनता पार्टीची अब्रू मात्र पूर्णपणे धुळीला मिळाली. पक्षशिस्त, राजकीय चारित्र्य आणि स्वच्छ प्रशासन या तीनही आघाड्यांवर या राज्यात तरी हा पक्ष पूर्णतः हतप्रभ ठरला. त्याचे साहजिक पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर उमटणार.

हे असे कसे घडले? पोलादी चौकटीतील कठोर शिस्तीच्या या पक्षा एका राज्याचा मुख्यमंत्री पक्षालाच आव्हान देऊ शकतो हे या पक्षाने बहुदा प्रथमच अनुभवले. असे असंख्य प्रकार कॉंग्रेसने पचविलेले आहेत. किंबहुना हाच या पक्षाचा चेहरा आहे. ‘राज्यापेक्षा पक्ष मोठा, पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठी आणि कोणाहीपेक्षा पक्षश्रेष्ठी सर्वात मोठी’ हे कॉंग्रेसचे सूत्र. या वेळी हे सूत्र भारतीय जनता पार्टीमध्ये अनुभवण्यास मिळाले. आधी येडीयुरप्पा काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. ऐकून घेऊ लागले तेव्हा तेथेही ‘पक्षश्रेष्ठींना सर्वाधिकार’चे नाटक खेळले गेले. येथेही गटबाजीचे दर्शन घडवीत आपल्यालाच बहुसंख्य आमदार आणि खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे दाखविण्याची धडपड झाली. अखेर ‘सायंकाळी 5 पर्यंत राजीनामा दिला नाही तर पक्षातून काढून टाकण्यात येईल’ या इशार्‍यानंतर ‘अमावस्या संपल्यानंतर राजीनामा देईन’ची घोषणा येडीयुरप्पा यांनी केली. 

नव्या कार्याचा प्रारंभ करताना तो शक्यतो अमावस्येला करू नये, असा संकेत अनेक जण पाळत असतात. पण एखाद्या कार्याची अखेर करतानाही हा संकेत बहुदा पहिल्यांदाच पाळला गेला असावा. या अमावस्येच्या अंधारात ‘विधानसौधा’मध्ये आणखी काय कृष्णकृत्ये झाली, हे कदाचित उघडकीस येणार नाही किंवा त्यासाठी बराच कालावधी लागेल! वारसदार शोधतानाही तो आपल्या मर्जीतील असावा या दृष्टीने त्यांनी आधी आपल्या मैत्रिणीचा आग्रह धरला आणि नंतर विश्वासू सहकार्‍याचा...!

हे सारे काय चालले आहे? कॉंग्रेसने सार्‍या गैरव्यवहारांचे कळस गाठले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध देशभर जनमत प्रक्षुब्ध आहे. लोकपालाच्या मुद्द्यावरून जनतेला मूर्ख बनविण्याचा संपूर्ण ठेका कॉंग्रेसने कपिल सिब्बल यांना दिला आहे. कलमाडी, राजा तुरुंगात आहेत. दयानिधी मारन त्याच मार्गावर आहेत. चिदंबरम यांनाही तिथपर्यंत जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते सध्या सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. पण, म्हणजे ते काय करीत आहेत हेच कळत नाही! प्रारंभी त्यांनी पंतप्रधानांचा समावेश लोकपालाच्या कार्यकक्षेत व्हावा, असे विधान केले होते. आता त्यांनी त्यावरून घुमजाव केले आहे. कदाचित त्यांना आपल्या युवराजांची- भावी पंतप्रधानांची काळजी असावी! या पार्श्वभूमीवर रान माजविण्याची सुवर्णसंधी भाजपासमोर होती. त्याचा त्यांनी पुरेपूर लाभ उठविलाही. पण येडीयुरप्पांच्या मुद्द्यावरून त्यांची कोंडी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न त्यांच्या विरोधकांनी केला आणि आता तर लोकायुक्तांच्या अहवालातील उल्लेखाने त्यांची बोलती बंद झाली आहे.

नरेंद्र मोदी आणि बी. एस. येडीयुरप्पा हे भारतीय जनता पार्टीचे दोन चेहरे. विकासाच्या मार्गाने गेल्यास इतर सारे आरोप निष्प्रभ ठरतात हे मोदींनी दाखवून दिले. ज्या मुद्द्यांवरून त्यांना जगभरात बदनाम करण्यात आले त्या गोध्रा परिसरातील लोकप्रतिनिधी भाजपाचेच आहेत. स्वच्छ राज्यकारभार केल्यास समाज इतर गोष्टींकडे कानाडोळा करतो हे यातून दिसले, तर जनतेने मोठ्या अपेक्षेने सत्ता सोपविल्यानंतर पाऊल घसरले आणि राज्यकारभार बिघडला तर काय होते हे कर्नाटकातून दिसले. भाजपाच्या कॉंग्रेसीकरणाची प्रक्रियाच जणू कर्नाटकातून सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विविध मुद्द्यांवरून केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीला झुंजवताना आणि भविष्यात केंद्रातील सत्तेवर दावा करताना भाजपाला आधी कर्नाटकातील डाग धुवून काढावे लागतील. हे कसे धुवायचे, हा या पक्षाच्या नेतृत्वाचा प्रश्न आहे. त्यातूनच भविष्यातील त्यांच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. कारण स्वच्छ कापडावरील डाग अधिक उठून दिसतात!

दत्ता जोशी

मो. 9225309010

चंगळवादात होतेय संस्कतीची ऐशी-तैशी !

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 22-7-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................
काही दिवसांपुर्वी गोव्यातील धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत एक बातमी वाचण्यात आली होती. तेथील विविध धार्मिक स्थळांमध्ये पर्यटकांकडून होत असलेल्या असभ्य वर्तनामुळे तोकड्या कपड्यांतील पर्यटकांना प्रवेशच नाकारण्याचा निर्णय तेथील काही पुरातन मंदिरांनी आणि चर्चेसनी घेतला असल्याचे त्या बातमीत म्हटले होते. ज्या कपड्यांमध्ये हे लोक समुद्रकिनारी मजा करीत हिंडत असत, त्याच वेशात मंदिरात - चर्चेमध्येही येत. अशा लोकांच्या झुंडी रोखण्यासाठी संबंधित धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनांनी हा निर्णय घेतला. एका चर्चने अशी बंदी न घालता तोकड्या कपड्यात आलेल्या व्यक्तींना अंगावर पांघरण्यासाठी 

तात्पुरते वस्त्र देण्याचा आणि हे वस्त्र पांघरूनच मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देण्याचाही निर्णय घेतल्याचे यात म्हटले आहे.

हे सारे मुळातच धक्कादायक आहे. हा विषय फक्त गोव्यापुरता किंवा मंदिर - चर्चपुरता मर्यादित नाही. पर्यटनसंस्कृतीचा विकास होत असताना मानवी संस्कृतीची जागा विकृती घेत असल्याचे भय यातून डोकावते आहे. उच्छृंखलतेचा कळस गाठणार्‍या घटना मागील चार - पाच वर्षांत सगळीकडेच घडत आहेत. मध्यंतरी शनी शिंगणापूर येथे चोरी झाल्याची बातमी आली होती. विना कडी-कुलपाचे भारतातील हे एकमेव गाव होते. या गावात चोरी झाली तर चोरी करणारा मरतो अशी श्रद्धा - किंवा अंधश्रद्धा - या गावात होती. कदाचित मागील शतकापासून हे चालत आले असेल. त्यामुळे या गावातील पोलिस रेकॉर्ड साफ होते! अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ही ‘अंधश्रद्धा’ दूर करण्यासाठी ‘चला शनी शिंगणापूरला - चोरी करायला’ असे एक अभिनव आंदोलन केले. हे त्याचेच तर ‘यश’ नव्हे? त्या चोराबद्दल अद्याप ठावठिकाणा लागला नाही, त्यामुळे तो जिवंत आहे की मेला, याचा उलगडा झाला नाही. अशा स्थितीत देव-धर्माविषयीची अंधश्रद्धा समाजाच्या मनातून दूर होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा की त्या निमित्ताने पुरातन काळापासून चालत आलेला नैतिकतेचा धाक संपल्याबद्दल खंत व्यक्त करायची, हेच आता समजेनासे झाले आहे. ईश्र्वर आपले काहीही वाकडे करू शकत नाही याची करून दिलेली जाणीव आणि पोलिस काहीच करू शकत नाहीत याची झालेली खात्री अशा दुहेरी बिनधास्तीतून काही जणांचे हे उद्योग चालू असतात. त्यामुळे समाजातील पापिभिरू मने मात्र भयभीत होतात.

सुरवातीला गोव्याचा विषय निघाला, म्हणून आठवले - गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि तेथील जनमानसात परम आदराचे स्थान असलेल्या काकासाहेब बांदोडकरांचा बंगला मीरामार बीचलगत आहे. त्याला स्मारकाचा दर्जा दिला गेला आहे. तेथील कंडक्टेड टूरमध्ये त्याच्या शेजारचा, विख्यात चित्रकार मारिओ मिरांडाचा बंगला दाखविला जातो पण बांदोडकरांच्या बंगल्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

2004 मध्ये गोव्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची भेट झाली होती. गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिल्यानंतरच्या काळात दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी सादर होणारा गोव्याचा चित्ररथ कायम समुद्रकिनारा, फेणी आणि पोर्तुगीज जीवनशैली यावर आधारित असायचा. हा विषय त्यांच्याशी छेडला तेव्हा ते सत्तेवर आल्यानंतर तेथील सामान्य लोकजीवन, कला यांना यामध्ये स्थान देण्यास सुरवात करीत असल्याचे ते म्हणाले होते. हे सारे विषय वरकरणी खूप छोटे छोटे आहेत, पण त्यातून ध्वनित होणारे परिणाम खूप महत्वाचे ठरणारे असतात.

देवाच्या दरबारातील वर्तनाबद्दलचा आणखी एक मुद्दा. तिरुपतीच्या मंदिरातही तोकडे कपडे घालून जाण्यास परवानगी नाही. म्हणजे, अगदी बर्म्यूडा आणि टी शर्ट असा वेष असेल, तरीही रांगेतून बाहेर काढले जाते. अशा स्थितीत मनात एक विचार डोकावला, ईश्र्वराला सर्वोच्च शक्ती मानले जाते, तर त्याच्या दरबारात जाताना काही औपचारिक संकेत पाळले जाऊ नयेत? आपापल्या कार्यालयात आपल्या ‘बॉस’समोर जाताना जे निकष - संकेत - प्रोटोकॉल सर्वसाधारणपणे पाळले जातात, त्यांचेच पालन त्या ‘सर्वोच्च बॉस’समोर का होऊ नये? आणि ईश्र्वराच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटवायचे असेल, तर मग तिथे कडमडायचेच कशाला?

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांच्यातील सीमारेषा जशी पुसट आहे, तशी संस्कृती आणि विकृतीतील सीमारेषा पुसट नाही. ती अगदी ठळक आहे. (परत, संस्कृती म्हटले की काही जणांना शेंडी जानवे आठवते!) वर्तन, आचार-विचार, खाद्य-पान, परस्पर सहिष्णुता ही सारी संस्कृतीचीच रुपे नाहीत का? भौतिक सुविधांचा अतिरेक चालू असताना त्याच्या मुळाशी हे अधिष्ठान असेल, तर वर उल्लेखलेले प्रकार घडणार नाहीत. हे प्रकार घडू नयेत, अशी काळजी सर्वांनीच घेतली तर समाजस्वास्थ्यही कायम राहू शकेल.

भक्ती, ईश्र्वर, श्रद्धा हे सर्व विषय बाजूला ठेवले तरी वाढती असहिष्णुता, बेदरकारी, सात्विकतेची कुचेष्टा हे प्रकार सध्या सगळीकडेच वाढत आहेत, हे सत्य नाकारता येत नाही. अशा प्रकारचे वर्तन हा संस्कृतीवरील बलात्कारच नव्हे का? 

- दत्ता जोशी

9225 309010

महाराष्ट्र टुरिझम ’डिस्करेज्मेंट’ कार्पोरेशन!

`दैनिक लोकमत` च्या `हेलो औरंगाबाद` मध्ये दर शुक्रवारी प्रकाशित होत असलेल्या 'संस्कृती, साहित्य वगैरे' या स्तंभात 22-7-2011 रोजी प्रकाशित झालेला हा लेख. 
...................................................................................

‘एमटीडीसी’ या संस्थेच्या बृहद्रुपामध्ये (लॉंगफॉर्म) ‘महाराष्ट्र टूरिझम’ नंतरचा शब्द ‘डेव्हलपमेंट’ आहे की ‘डिस्‌करेजमेंट’ असा प्रश्न मला नेहेमीच पडतो. कागदोपत्री ते ‘डेव्हलपमेंट’ असेच आहे, पण वास्तवात मात्र त्याचे दर्शन ‘डिस्‌करेजमेंट’ असेच होते ! ज्यांनी ‘एमटीडीसी’चा खासा पाहुणचार अनुभवला आहे, त्यांना त्याची यथार्थता लक्षात येईल. पर्यटकांना महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळी येण्यापासून ‘परावृत्त’ करण्याकडेच या विभागाचा कल दिसतो. या विभागाच्या कार्यालयात गेल्यानंतरचे वातावरण पाहिले, तर ‘ही अवदसा कुठून इथे उपटली’ अशा नजरेने बहुतांश चेहरे तेथे जाणार्‍या व्यक्तीकडे पाहत असतात! आरक्षण मिळवून पर्यटनस्थळी गेल्यानंतर तेथील विश्रामगृहांमधील अजागळपणा, गैरसोयी यांची यादी तर न संपणारी. वसूल केले जाणारे दर तर प्रचंड असतात, पण ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’चा विषय दूरदूरपर्यंत दिसत नसतो!

औरंगाबादेत सहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे पर्यटनमंत्री येत असल्याचे कळले. यात महाराष्ट्राचेही पर्यटनमंत्री असावेत, असा माझा अंदाज आहे!  त्यामुळे हा विषय आठवला! नाहीतर हा विषय विसरण्याकडेच जास्त कल असतो! आता आठवलाच आहे, तर थोडा आढावा घेऊ या.

1999 मध्ये राज्याचे पर्यटन धोरण ठरले. त्याची मुदत 2004 पर्यंत होती. या 5 वषार्र्ंत या धोरणानुसार काय काय झाले, याची माहिती कुठे मिळत नाही. 2004 ते 2006 या काळात राज्याला पर्यटन धोरणच नव्हते! 2006 मध्ये नवे पर्यटन धोरण आखण्यात आले. या वेळी मात्र परत एकदा नव्या धोरणाची डोकेदुखी नको, या भावनेने असेल, पण हे धोरण 10 वर्षांसाठी ठरविण्यात आले. म्हणजे आता 2016 पर्यंत पहायला नको! बाकी काहीही असो, पण हे धोरणही चांगले आहे. यानुसार राज्यातील कलाकारांचा शोध घेऊन त्यांच्या सहकार्याने एमटीडीसीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे, स्थानिक कलाकारांना संधी मिळवून दिली पाहिजे, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी स्थानिक उत्सवांचे कॅलेंडर तयार करावे, पर्यटकांना स्थानिक खाद्यसंस्कृतीची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने एमटीडीसीने प्रयत्न करावेत, स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचे महोत्सव भरवावेत असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे? असे किती महोत्सव आयोजित झाले? किती स्थानिक खाद्यपदार्थांचा शोध घेण्यात आला? उलट परिस्थिती अशी आहे, की ‘एमटीडीसी’ रिसॉर्टमध्ये चालविल्या जाणार्‍या उपाहारगृहांत मराठी खाद्यपदार्थ मिळत नाहीत ! कारण यातील बहुसंख्य उपहारगृहे अमराठी कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आलेली आहेत. पोहे, उपमा, बटाटेवडा हे पदार्थ या उपहारगृहांतून बाद झालेले आहेत. मराठी जेवणाची स्थिती तर दयनीय आहे. हे जेवण ज्या दर्जाचे दिले जाते, ते पाहून मराठी भोजनाचा आस्वाद घेऊ इच्छिणार्‍या एखाद्याच्या मनात महाराष्ट्रविषयी अत्यंत तिरस्काराची भावना दाटून येऊ शकेल! पर्यटकाच्या खिशातून भरपूर पैसा उकळूनही असे ‘ड’ दर्जाचे अन्न का दिले जात असावे? की या पैशाला वाटा फुटत असतात? मग उरलेल्या पैशात असेच देणे परवडते? काय गुपित आहे?

या धोरणात ‘पिलग्रिम सर्किट’चा उल्लेख आहे. त्या त्या परिसरातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारे ‘पिलग्रिम सर्किट’ तयार झाले पाहिजे असे यात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील दूर ठेवा, एकट्या मराठवाड्यात तीन ज्योतिर्लिंग आहेत. वेरूळ, परळी आणि औंढा. या तीन ज्योतिर्लिंगांना जोडणारी कोणती व्यवस्था उपलब्ध आहे? जेमतेम 250 किलोमीटरच्या परिघातील या तीन ठिकाणांना जोडणारी व्यवस्था रस्त्यांवर तर उपलब्ध नाहीच, पण ‘एमटीडीसी’च्या संकेतस्थळावर परळी आणि औंढ्याच्या ज्योतिर्लिंगांचा उल्लेखच नाही! तिथे फक्त भीमाशंकर, घृष्णेश्र्वर आणि त्र्यंबकेश्वराचा उल्लेख ‘ज्योतिर्लिंग’ म्हणून करण्यात आला आहे! हे सर्किट कधी जोडणार? याचा पाठपुरावा कोण करणार?

याच धोरणांनुसार एअरपोर्ट, एसटी स्टँड, रेल्वे स्टेशनवर ‘इन्फर्मेशन किऑस्क’ तयार करावेत व त्या द्वारे पर्यटकांना आकर्षित करावे, असे नमूद केले आहे. हे किऑस्क कोणकोणत्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आले आहेत? राज्यात या काळात 175 कोटींच्या गुंतवणुकीची आणि किमान 900 जणांना रोजगार देण्याची योजना याच धोरणात नमूद करण्यात आली आहे. या 10 वर्षांतील 5 वर्षे तर संपली. यातील किती गोष्टींची अंमलबजावणी झाली आहे?

वाचनीयतेच्या दृष्टीतून पाहायचे, तर 2006च्या पर्यटन धोरणाचे हे 25 पानी ‘डॉक्युमेंट’ अत्यंत वाचनीय व स्फुर्तीदायक आहे. पण पुढे काय? राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसिंचन विभाग आदींच्या ताब्यात असलेल्या चांगल्या लोकेशनवरील विश्रामगृहांचे रुपांतर पर्यटक विश्रामगृहांमध्ये करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. यात पर्यटन सचिव, सार्वजनिक बांधकाम सचिव, जलसिंचन सचिव, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि पर्यटन विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश होता. या समितीची झोप अजून संपली नाही का? त्यांनी अशी किती ठिकाणे निश्चित केली आहेत? किती रेस्टहाऊसचे रुपांतर गेस्टहाऊसमध्ये करण्यात आले, याचे उत्तर देण्यास ही समिती बांधील नाही का? 


तसे पाहिले, तर सध्या कोणीच कुठल्या गोष्टीचे उत्तर देण्यास बांधील नाही, अशी स्थिती आहे. उत्तर मिळालेच, तर चुकल्याचुकल्यासारखे वाटेल!

- दत्ता जोशी

9225 30 90 10