महाराष्ट्र राज्य `स्वाहाकार` बँक...!

शरद पवार ही व्यक्ती राहिलेली नाही. ती आता वृत्ती बनली आहे. या वृत्तीला आव्हान सहन होत नाही. आव्हान देणारी व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाते. ‘बीसीसीआय’चे जगमोहन दालमिया असोत, ‘आयसीएल’ सुरू करणारे सुभाषचंद्र गोयल असोत की राज्यातील अर्बन बँकांची ‘ऍपेक्स बँक’ स्थापन करणारे ओमप्रकाश देवडा असोत, यातील प्रत्येकाने दिलेले आव्हान  पवार यांनी मोडून काढले. ‘शिखर बँके’च्या निरंकुश कारभाराला पर्याय देणारी ‘ऍपेक्स बँक’ कायद्यातील तरतुदींचे सोयीचे अर्थ लावत पवार गटाकडून बंद पाडण्यात आली. सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्याच हाती ठेवण्याच्या पवार यांच्या अट्टाहासाने राज्याचे होत असलेले नुकसान कधीही भरून न निघणारे आहे...

.........................................................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 21 मे 2011 च्या अंकात

प्रकाशित झालेला लेख...
.........................................................................................
संपूर्ण मे महिना शरद पवार आणि कंपूच्या कामगिरींनी गाजतो आहे. तसे पाहिले, तर पृथ्विराज चव्हाण सत्तेवर आल्यापासूनच ही नावे चर्चेत होती. कधी ‘दंडुका’, तर कधी आणखीही काही असंस्कृत शब्दांनी अजित पवार यांनी महाराष्ट्र गाजवीत ठेवला होता. शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीनंतर मात्र त्यांचा तोल सुटला आणि त्यांनी चक्क विरोधकांचा ‘बाप’ काढला...! ही असंस्कृत माणसं राज्याला दिशा देणार? वास्तविक राज्य सहकारी बँकेचे काम सर्वांचे कल्याण कसे होईल, हे पाहण्याचे आहे. हे कल्याण करण्यात आणखी कोणी पुढे येत असेल तर त्याला सहकार्य करण्यासाठी बँकेने पुढे यावयास हवे. पण केवळ आर्थिक नाड्या हाती ठेवून राज्याची सत्ता आपल्या मांडीखाली दाबण्याची राजकारणी प्रवृत्ती सर्वांगीण प्रगतीसाठी निश्चितच नुकसानकारक आहे. खरे सांगायचे, तर शरद पवार ही व्यक्ती राहिलेली नाही. ती आता वृत्ती बनली आहे. या वृत्तीला आव्हान सहन होत नाही. आव्हान देणारी व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जाते. ‘बीसीसीआय’चे जगमोहन दालमिया असोत, ‘आयसीएल’ सुरू करणारे सुभाषचंद्र गोयल असोत की राज्यातील अर्बन बँकांची ‘ऍपेक्स बँक’ स्थापन करणारे ओमप्रकाश देवडा असोत, यातील प्रत्येकाने दिलेले आव्हान शरद पवार यांनी मोडून काढले. 1994 ते 2004 दरम्यान हिंगोलीच्या ओमप्रकाश देवडा यांनी ‘ऍपेक्स बँके’च्या रुपाने घालून दिलेले उदाहरण ‘राज्य सहकारी बँके’त झालेल्या घोटाळ्यांच्या तुलनेत डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. 

श्री. देवडा यांच्याबाबत अधिक माहिती घेण्याआधी सध्याच्या शिखर बँकेबाबत थोडे समजावून घेऊ या. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकार बँक’ हा राज्यातील सहकारी चळवळीचा कणा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात सहकारी चळवळीला चालना मिळाली आणि महाराष्ट्रात ही चळवळ सर्वाधिक वेगाने फोफावली. सहकारातून सापडलेला उद्धाराचा मार्ग विकासाच्या पायवाटांना राजमार्ग बनवून गेला. मात्र कालांतराने राजकीय महत्वाकांक्षांच्या पूर्तीचे साधन म्हणून सहकाराचा वापर सुरू झाला आणि त्यातून सहकाराचे रुपांतर स्वाहाकारात होण्यास प्रारंभ झाला. ज्या उदात्त हेतूने राज्य सहकारी बँकेची पायाभरणी झाली होती, तो हेतू बाजूला राहिला आणि फक्त बगलबच्च्यांचे हितसंबंध जोपासणारी संस्था असे या बँकेचे स्वरुप शिल्लक राहिले. सहकार तत्वावर उभी राहणारी प्रत्येक चळवळ या बँकेशी संलग्न करण्यात आली होती. एका खास उद्देशाने स्थापन झालेल्या या बँकेद्वारे या क्षेत्राचा विकास व्हावा असे अपेक्षित होते. सहकार तत्वावर उभ्या राहिलेल्या बँका असोत की कारखाने हे सर्व जण या बँकेशी संलग्न होते.

साधारणपणे 1990 च्या दशकात बँकेची ताकद प्रचंड वाढली होती आणि वाढलेली हीच ताकद बँकेचे उपद्रवमूल्यही होती. वसंतदादा पाटील यांच्या काळातही तक्रारी होत्याच पण विशेषतः विष्णू अण्णा पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली. एका विशिष्ट पक्षाशी संबंधित संस्थांनाच मदत करण्याचे धोरण या बँकेने स्वीकारले होते, एवढेच नव्हे तर पक्षांतर्गत विरोधक आणि विरोधी पक्ष यांच्या उगवणार्‍या चळवळींच्या रोपट्यांना उखडून फेकण्याची कृतीही या मंडळींनी केली. सहकारी संस्था उभारण्यासाठी केलेल्या विरोधकांचे कर्जाचे अर्जच फेटाळणे, हव्या असलेल्या रकमेपेक्षा किती तरी कमी रकमेचे कर्ज मंजूर करणे, कर्जाच्या वाटपात हप्ते पाडून देणे, कर्जाची रक्कम प्रत्यक्षात हाती देण्यासाठी खूप वेळ लावणे या सारख्या तक्रारी होत्याच पण त्याच बरोबर प्रत्यक्ष कामकाजातही अनेक अनियमीतता दिसत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार संलग्न संस्थांना आपल्या ठेवींतील 10 टक्के रक्कम या बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवावी लागायची. या ठेवींवर 5 ते 6 टक्के व्याज दिले जायचे. याउलट बाजारपेठेतील व्याजाचा त्या वेळचा दर 13 ते 15 टक्क्यांचा होता. अगदी सहकार बँकही चढ्या दराने व्याजाची वसूली करीत असे. कारखानदारीत या चित्राचा फारसा परिणाम होत नव्हता, कारण जवळजवळ सर्वच कारखानदारी याच गटाच्या ताब्यात होती. मात्र नागरी सहकारी बँकांचा यात खूप कोंडमारा होऊ लागला आणि तेथून बंडखोरीचे स्वर उमटण्यास सुरवात झाली. हिंगोली नागरी सहकारी बँकेचे ओमप्रकाश देवडा यांनी त्यात पुढाकार घेतला होता.

श्री. देवडा यांचे म्हणणे अगदी सरळ होते. सहकारी चळवळीला पूरक ठरण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकार बँकेची स्थापना झालेली आहे. ही राज्यातील शिखर बँक आहे. पण सहकार चळवळीतील प्रत्येक अंगाला प्रोत्साहन देण्यात ही बँक अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे, विशेषतः बँकिंगच्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र शिखर बँकेची स्थापना करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी होती. यासाठी त्यांनी मागणी रेटण्यास सुरवात केली. आंदोलने उभारली. कॉंग्रेसचेच एक ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. 1994 मध्ये श्री. देवडा यांच्या पुढाकारातून नांदेड येथे नागरी सहकारी बँकांचे एक अधिवेशन बोलावण्यात आले. शंकररावांच्या सहाकार्याने तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांची या अधिवेशनात उपस्थिती होती आणि शिखर बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु अण्णा पाटील हे ही या वेळी उपस्थित होते. श्री. देवडा यांनी या व्यासपीठावरून स्वतंत्र शिखर बँकेची आपली भूमिका विस्ताराने स्पष्ट केली व या व्यवस्थेचे महत्वही अधोरेखित केले. राज्य सहकारी बँकेकडून नागरी बँकांची होत असलेली गळचेपीही त्यांनी सर्वांसमोर ठेवली. अर्थमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेतली पण विष्णु अण्णा पाटील यांनी या विषयीची आपली भूमिका तसूभरही न बदलता याच व्यासपीठावरून त्या मागणीला कडाडून विरोध दर्शविला. त्यांनी आपल्या बँकेचा कारभार सुधारण्याची आश्वासने दिली पण प्रत्यक्षात फारसा फरक घडला नाही. शंकरराव चव्हाण यांच्या सहकार्याने ओमप्रकाश देवडा यांनी स्वतंत्र शिखर बँकेच्या स्थापनेची धडपड सुरूच ठेवली.

याच काळात महाराष्ट्रात सत्तांतर घडले. भारतीय जनता पार्टी - शिवसेनेची युती राज्यात सत्तेवर आली. शिखर बँकेच्या संचालकांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांपेक्षाही अधिक छळ या विरोधकांनी सहन केलेला होता. या मंडळींना तर सहकार क्षेत्रातच ‘नो एन्ट्री’ होती. कोणी जिद्दीने आलाच, तर त्याचा पुरता बंदोबस्त करण्याची ताकद संचालक मंडळाकडे होती. राज्याची कायदेशीर सत्ता हाती आली, तरी आर्थिक सत्ता मात्र त्यांच्या हातात नव्हती. कारखाने, बँका, पतसंस्था आणि राज्याची आर्थिक कणा असलेले संपूर्ण सहकार क्षेत्र याच बँकेच्या आधिपत्याखाली असल्यामुळे आणि हे आधिपत्य शरद पवार गटाकडे असल्यामुळे भाजप-शिवसेनेलाही नागरी बँकांची स्वतंत्र शिखर बँक असणे सोयीचे ठरणार होते. त्यामुळे नव्या सरकारने देवडा यांच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. पण याआधी सरकारने या बँकेला परवानगी नाकारलेली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार अशी स्वतंत्र बँक उभी करण्यासाठी राज्य सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक होते. या स्थितीत ओमप्रकाश देवडा यांनी वेगळा मार्ग चोखाळत, महाराष्ट्राला गोवा राज्याची जोड देत ‘ऍपेक्स अर्बन कोऑफरेटीव्ह बँक लि. महाराष्ट्र ऍँड गोवा’ या नावाने बँकेची स्थापना केली आणि ‘मल्टीस्टेट’ बँकेचा दर्जा मिळवीत थेट केंद्रातून नोंदणी मिळविली. या स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने या नव्या ऍपेक्स बँकेला ‘नाबार्ड’ अंतर्गत लायसन्स बहाल केले. शंकरराव चव्हाण यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारमध्ये आधीपासूनच करून ठेवलेली वातावरणनिर्मिती या प्रसंगी कामास आली आणि राज्यात नव्या शिखर बँकेचा उदय झाला.

रिझर्व्ह बँकेच्याच निकषांनुसार एका राज्यात दोन शिखर बँका असू शकत नाहीत. पण राज्यातील एखाद्या क्षेत्रातील सर्वांनी एकत्र येऊन आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी अशा एखाद्या संस्थेची उभारणी केली, तर त्यास परवानगी मिळत होती. याच तरतुदीचा फायदा घेत नव्या शिखर बँकेची स्थापना झाली व कामकाजही सुरू झाले. साधारण 1995 ते 2004 असे एक दशक ‘ऍपेक्स बँके’चे कामकाज चालू राहिले. या बँकेस मिळालेला प्रतिसाद पवार गटाच्या छातीत धडकी भरविणारा होता. राज्यात स्वतंत्र आर्थिक सत्ताकेंद्र उभे राहू द्यायचेच नाही, या महत्वाकांक्षेने पछाडलेल्या पवार गटाने प्रारंभापासूनच या बँकेला नमोहरम करण्याच्या प्रयत्नास सुरवात केली. अखेर 2004 मध्ये त्यांना ‘यश’ आले. ‘नाबार्ड’च्या ‘2 यूबी’ कायद्याअंतर्गत दाद मागत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निर्णय मिळवून ही बँक पवारांनी बंद पाडली. या कायद्याअंतर्गत एका राज्यात दोन शिखर बँका उभ्या राहू शकत नाहीत, असा त्यांचा दावा होता. पण एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राशी संबंधित बँक उभी राह शकते ही रिझर्व्ह बँकेची तरतूद तेथे अपुरी पडली. महाराष्ट्र राज्य सरकारने नाकारलेले ना हरकत प्रमाणपत्रही पवारांच्या दाव्याला आधार देऊन गेले आणि एक समांतर सहकार चळवळ नामशेष झाली.

ओमप्रकाश देवडा यांच्या नेतृत्वाखाली या बँकेने त्या 10 वर्षांत उभारलेले पाहता, कदाचित त्या पुढील काळात विद्यमान शिखर बँकेला आव्हान देत आणखी काही क्षेत्रे बाहेर पडू शकली असती आणि यातून पवारांच्या आर्थिक सत्तेलाच आव्हान मिळाले असते. ‘ऍपेक्स’ बँकेने या काळात नागरी बँकांकडून जमविलेल्या ठेवी होत्या 1800 कोटी रुपयांच्या ! बँकेने आपल्या कार्यकाळात एकंदर 14 साखर कारखाने उभे केले. कॉंग्रेसचे बसवराज पाटील असोत, की समाजवादी व्यंकप्पा पत्की असोत की सांगलीचे संभाजी पवार अथवा शिवसेना - भाजपाचे नेते असोत, सर्वांच्याच कारखान्यांना या बँकेने कर्ज दिले. पक्षीय भेद त्यांनी कोठेही पाळला नाही. प्रस्ताव योग्य असेल, तर कारखान्याला हवे असलेले कर्ज एकरकमी मान्य होत असे आणि वर्षभरात कारखाना उभाही राहात असे. कर्ज रकमेची संपूर्ण ‘एलसी’ एकाच वेळी मिळत असे. त्यामुळे उभारणीतील दिरंगाईमुळे अकारण वाढणारा खर्च आटोक्यात आणण्यात कारखानदारांना मदत झाली. शिखर बँकेकडून कारखाने उभ्या करणार्‍या ‘नावडत्या’ नेत्यांचा जो छळ मांडला जात असे, तो गंभीर होता. या बँकेने क्वचितच कोणाला ‘वन टाईम एलसी’ दिली होती. या शिवाय शिखर बँकेचा व्याजाचा दरही भरमसाठ होता. भरमसाठ व्याजदर आणि कर्ज हाती पडण्यातील दिरंगाई, यामुळे हे कारखाने उभे राहण्या आधीच कर्जात बुडत! ऍपेक्स बँकेने दिलेल्या एलसीच्या पोटी आलेली सर्व बिले 10 दिवसांच्या आत अदा करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबविले. नागरी बँकांनाही ‘ऍपेक्स बँके’ने ठेवींवर दिलेले व्याज ‘शिखर बँके’पेक्षा जास्त दराचे होते. सर्व पक्षांची प्रमुख नेते मंडळी आणि बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार मंडळींची नियुक्ती या बँकेच्या संचालक मंडळावर करण्यात आली होती. पक्षीय भेद दूर ठेवून सर्व निर्णय ‘मेरीट बेस’ होत.

बँक बंद करण्याचा आदेश आल्यानंतर सहकारी बँकांच्या इतिहासात बँकेचे ‘ऍसेट्‌स’ वाटप करण्यासाठी प्रशासक नेमल्याची पहिली घटना या बँकेच्या बाबतीत घडली. सर्व बँकांच्या ठेवी व्याजासह परत करण्यात आल्या. राज्य सरकारकडील ‘रिडम्प्शन शेअर’ हा एक प्रकार असतो. कोणतीही बँक हे शेअर सरकारला परत करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. हा पैसा संचालकांचे खाजगी कुरण म्हणून राखीव असतो. या बँकेने हे शेअर व्याजासह परत केले. बँक बंद करावी लागताना ज्यांचे देणे होते त्या प्रत्येकाचे देणे पूर्णतः देण्यात आले. अगदी कर्मचार्‍यांनाही त्यांच्या 30 वर्षांच्या सेवेचा मोबदला गृहित धरून एकरकमी भरपाई वाटण्यात आली. अशा बँकेस कामकाज बंद झाल्यानंतरही त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला. ही बँक कार्यरत होती तोवर बँकांना कायद्यानुसार प्राप्तीकरातून सूट होती. बँक बंद झाल्यानंतर त्यांच्यावर प्राप्तीकराची नोटीस बजावण्यात आली! विरोधकांना पूर्णतः नमोहरम करण्याच्याच खेळीचा हा प्रयत्न होता !

या सर्व घडामोडींतून जात आज मागे वळून पाहताना असे लक्षात येते, की बँकेच्या स्थावर मालमत्तेसह आजही 312 कोटींचा निधी जमा आहे. सर्व प्रकारची देणी देऊन झाल्यानंतरची ही रक्कम आहे! याशिवाय बँक बंद झाल्यानंतर थंडावलेल्या साखर कारखान्यांच्या वसुलीचे सुमारे 200 कोटींचे येणे बाकी आहे. पण आता ही रक्कम येण्याची शक्यता कमी दिसते!

सत्तेच्या आधाराने शासकीय यंत्रणा वापरून आपले संस्थान उभे करणे, या ‘संस्थानिकां’च्या आधारे पक्षसंघटना बळकट करणे हा एककलमी कार्यक्रम शरद पवार यांनी मागील 30 वर्षे राबविला. कॉंग्रेसमध्ये असताना किंवा नसतानाही त्यांना आधार होता तो त्यांच्या याच ‘सहकारी’ जाळ्याचा. महाराष्ट्रातील सत्तांतर शरद पवार यांच्याच आशीर्वादाने झाले होते, हे आता लपून राहिलेले नाही. केंद्रातही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात ‘टास्क फोर्स’ चे अध्यक्षपद शरद पवार बाळगून होते आणि दिल्लीतही आपला दबदबा टिकवून होते. शिखर बँकेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच शरद पवार यांच्या या साम्राज्याच्या मुळावरच घाला घातला गेला आहे. करुणानिधी असोत की शरद पवार, या सहकारी पक्षांच्या दबावाखाली वावरत असताना कॉंग्रेस पक्षाची सतत कोंडी होत होती. ती दूर करण्याची संधी कॉंग्रेसला या मुळे मिळाली आहे. याचा उपयोग हा पक्ष कसा करून घेतो, यात पवारांचे राजकीय भविष्य दडलेले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ पुढीलप्रमाणे आहे
अध्यक्ष ः श्री. माणिकराव पाटील (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
उपाध्यक्ष ः श्री. बाळासाहेब सरनाईक (कॉंग्रेस)
संचालक मंडळ -
श्री. अजित पवार - उपमुख्यमंत्री (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. विजयसिंह मोहिते पाटील - माजी उपमुख्यमंत्री (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. राजवर्धन कदमबांडे - आमदार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. ईश्वरलाल जैन - राज्यसभा सदस्य (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. राजेंद्र जैन - आमदार वि. प. (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्री. पांडुरंग फुंडकर - विरोधी पक्षनेते वि. प. (भाजप)
श्री. अमरसिंह पंडित - माजी आमदार (भाजप)
श्री. आनंदराव आडसुळ - खासदार (शिवसेना)
श्री. जयंत पाटील - आमदार वि. प. (शेकाप)
श्रीमती मीनाक्षी पाटील - आमदार (शेकाप)
इतर सदस्य
श्री. यशवंतराव गडाख -माजी खासदार (कॉंग्रेस)
श्री. विजय वडेट्टीवार - आमदार (कॉंग्रेस)
श्री. माणिकराव कोकाटे - (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
श्रीमती रजनी पाटील - माजी खासदार (कॉंग्रेस)

----------------------------------------------------------------------------------------
मला पडलेले काही प्रश्न - 1
मी एक ‘आम आदमी’ आहे. मला राजकारणातील छक्केपंजे कळत नाहीत. हजारो कोटींची भाषाही कळत नाही. वेतन- भत्ते - ग्रॅज्युईटी - इन्कमटॅक्स वाचविण्यासाठी किती हजारांचे ‘एनएसई’ करायचे, आदि विचार करणार मी एक सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस आहे. अठराशे कोटींची थकहमी राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी शरद पवार करतात, तेव्हा मला चक्कर येते! एका वृत्तवाहिनीवर कर्ज थकवलेल्या ‘टॉप टेन’ कारखान्यांची माहिती मिळाली. यामध्ये 6 कारखाने कॉंग्रेस नेत्यांचे, तीन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे तर एक शिवसेनेच्या नेत्याचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मला पडलेले काही प्रश्न इथे मांडावेसे वाटतात. या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याची साधी कुवतही माझ्यात नसावी, याचा मला खेद आहे.


1) शिखर बँकेकडून कर्ज घेणारे कोण होते?
2) या कर्जासाठी शिफारस करणारे कोण होते?
3) त्यांना कर्ज मंजूर करणारे कोण होते?
4) त्या कालावधीत बँकेचे अध्यक्ष व संचालक कोण होते?
5) कर्ज बुडविणारे कोण आहेत?
6) कर्ज बुडविल्याबद्दल कोणाच्या मालमत्ता जप्त झाल्या?
7) कर्ज बुडवूनही कोणाच्या मालमत्ता अद्यापही जप्त झालेल्या नाहीत?
8) जप्त झालेल्यांपैकी किती मालमत्तांचा लिलाव झाला?
9) अद्याप लिलाव न पुकारलेल्या मालमत्तांचे मालक कोण आहेत?
10) ज्या मालमत्तांचा लिलाव झाला त्यांची किमान विक्री रक्कम कोणी ठरविली होती?
11) किमान विक्री रकमेपेक्षा कमी किमतीत या मालमत्तांची विक्री करण्यात आली का?
12) या मालमत्ता विकत कोणी घेतल्या?
13) या व्यवहारात शिखर बँकेचे किती नुकसान झाले?
14) कारखान्यांनी बुडविलेल्या कर्जाची थकहमी शासनाने का द्यायची? 
15) शासनाने बँकेला द्यावयाचा पैसा शासनाचा आहे की जनतेचा?
16) जनतेचा असेल, तर जनतेचे या बाबतचे म्हणणे ऐकून घेण्याची काही व्यवस्था आहे काय?
17) ज्या प्रमाणे सामान्य माणसाने कर्ज बुडविले तर त्याची व त्याच्या कुटुंबियांची मालमत्ता जप्त करून कर्जवसुली केली जाते, तशी कर्जवसुली संबंधित कारखान्यांच्या अध्यक्ष व संचालकांच्या मालमत्ता विकून का केली जात नाही?
18) सार्वजनिक निधीतून खाजगी मालमत्ता निर्माण होण्यास कोण कारणीभूत आहे?
19) सर्वसामान्य जनता अशा नेतृत्वाला पुन्हा पुन्हा मतदानातून बळ का देते?
20) राष्ट्रवादीच नव्हे, तर सर्वच पक्ष अथवा व्यक्ती छोटीमोठी सत्ताकेंद्रे वर्षानुवर्षे कशाच्या आधारावर ताब्यात ठेवू शकतात?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
मला पडलेले काही प्रश्न - 2
रिझर्व्ह बँकेने शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून दोन वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. राज्याचे प्रधान सचिव (कृषि) श्री. सुधीरकुमार गोयल प्रधान सचिव (नियोजन) श्री. सुधीर श्रीवास्तव हे ते दोन अधिकारी. कोंडीत पकडलेल्या मांजराप्रमाणे चवताळून उठलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी या संदर्भात प्रतिक्रियांचा भडिमार सुरू केला. खरे तर बँकेचे संचालक मंडळ हे पक्षाशी बांधील नाही. (त्याची यादी आम्ही सोबत दिलेली आहेच.) ती रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली चालणारी एक स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेवर प्रशासक नेमल्यानंतर पक्षीय पातळीवर गदारोळ माजविण्याची गरजच काय? शरद पवार यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया का द्यावी? बँकेचे ‘अध्यक्ष’ माणिकराव पाटील हे असताना अजित पवार यांच्यासारख्या ‘संचालकां’नी बोलण्याचे कामच काय? त्यातही त्यांनी ‘बाप’ काढण्यामागचा तर्क काय? सहकार क्षेत्र हे स्वतंत्र आहे. ज्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून येत आहेत, त्या वरून ‘सहकार’ हे क्षेत्र कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची बटिक असलेले क्षेत्र आहे, या मूळ आरोपालाच बळ मिळते आहे, हे या नेत्यांना कळत नाही का? शिखर बँकेच्या मुळावर घातलेला घाव हा फक्त साखर कारखान्यांपुरताच नाही तर अगदी गावोगावच्या सहकारी पतसंस्था आणि जिल्हा बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतो, ज्यांच्या जिवावर कॉंग्रेस व विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आपले राजकारण पोसले होते. अशा हजारो सोसायच्या बुडाखाली पोसणे म्हणजेच पक्ष चालविणे असते का? एका शिखर बँकेवरील घावात राष्ट्रवादीचा राज्यभरातील सारा डोलाराच कोसळतो आहे, हेच या पक्षाचे मूळ दुखणे आहे का?

दत्ता जोशी (9225 30 90 10)

000

‘एमएसईडीसीएल’, ‘जीटीएल’ आणि औरंगाबाद

वीज वाटपाचे खासगीकरण
खाजगीकरणाची लाट सर्वच क्षेत्रांत येत चालली आहे. कोणे एके काळी ‘स्वयंपूर्ण खेडी’ या तत्वानुसार खाजगीकरण प्रत्यक्षात अवतरलेले होतेच. पण ब्रिटिशांनी राज्यकारभाराच्या नावाखाली लूट करण्याचे साधन म्हणून प्रत्येक गोष्टीवर सरकारी नियंत्रणे आणली. स्वातंत्र्योत्तर काळात काळ्या इंग्रजांनी लुटीची हीच परंपरा कायम ठेवली आणि आता हा डोलारा अंगलट येऊ लागताच मैदानातून पळ काढत त्यांनी खाजगीकरणाचे धोरण अंगाकारण्यास प्रारंभ केला आहे... 
......................................................................................................................
पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या ६ मे 2011 च्या अंकात 

प्रकाशित झालेला लेख...
......................................................................................................................
1 मे 2011 चा दिवस औरंगाबादेत ‘जीटीएल’च्या आगमनाने उजाडला. मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला ‘जीटीएल’च्या टीमने ‘एमएसईडीसीएल’चा ताबा घेतला आणि ‘फ्रेंचाईजी’च्या कार्यकाळाचा शुभारंभ झाला. वीज वितरणाच्या क्षेत्रात औरंगाबादेत असा प्रयोग प्रथमच होऊ घातला आहे. या आधी भिवंडीसारख्या अत्यंत संवेदनक्षम भागात हा प्रयोग अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी ठरला आणि राज्यात इतरत्र असे प्रयोग करण्यास चालना मिळाली. 2007 मध्ये ‘टोरंट पॉवर’ या खाजगी संस्थेने भिवंडीतील वीज वितरण आणि वसुलीची जबाबदारी स्वीकारली आणि तेथील 60 टक्क्यांवर गेलेले गळतीचे प्रमाण फक्त 18 टक्क्यांवर आणण्यात कंपनीला यश आले. राजधानी दिल्लीतही 2005 पासून वीज वितरणाचे खाजगीकरण झालेले आहे. तेथील गळतीचे प्रमाणही 12 टक्क्यांवर आले आहे. या आधी हे प्रमाण 50 टक्क्यांवर होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादच्या प्रयोगाकडे पाहावे लागेल.

वीज ही ‘मेजरेबल कमोडिटी’ आहे. वीज येतानाही मोजली जाते आणि वितरणाच्या प्रत्येक पातळीवर तिची आकडेवारी मोजता येते. विक्रीसाठी उपलब्ध होणारी वीज आणि विकली जाणारी वीज या दोन्ही गोष्टी मोजता येतात, तसेच विकल्या गेलेल्या विजेचे बिल वसूल झाले की नाही, हे ही तपासता येते. विजेची विक्री तर झाली पण त्याचे पैसे मिळाले नाहीत, याचा अर्थ ती विजेची ‘गळती’ आहे, असा होतो. वास्तविक येथे गळती हा शब्द तांत्रिक स्वरुपाचा आहे. वास्तविक ती चोरी असते. पण विजेच्या परिभाषेत तिचे रुपांतर गळतीमध्ये होते. वीज निर्मिती केंद्रात वीज निर्माण झाल्यानंतर ती वितरणासाठी एमएसईडीसीएलच्या ताब्यात येते. तेथून ग्राहकांपर्यंत जाताना वीज वहनादरम्यान निर्माण झालेले रोध, तांत्रिक मर्यादा यांमुळे काही प्रमाणात गळती होतच असते. त्यांना ‘लाईन लॉसेस’ म्हणतात. मात्र हे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत असणे तांत्रिकदृष्ट्या मान्यताप्राप्त आहे. गळतीचे प्रमाण या हून अधिक वाढले तर तो दोष ठरतो. सध्याची औरंगाबादती वीज गळती सरासरी 27 टक्के आहे. ही गळती रोखून वीज वितरणातून नफा मिळविणे हे ‘जीटीएल’समोरील मुख्य आव्हान आहे. ‘जीटीएल’ म्हणजे ‘ग्लोबल टेलिकम्युनिकेशन’. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल करणारी, मनोज तिरोडकर नावाच्या एका मराठी माणसाची ही कंपनी. एकंदर 10 पैकी 6 संचालक मराठी माणसे असणारी ही तशी मराठमोळी कंपनी ! देशभरात असलेले विविध मोबाईल  कंपन्यांचे टॉवर प्रारंभी या कंपनीने उभे करून दिले आणि त्यानंतर अशा टॉवर्सचे स्वतःचे जाळे या कंपनीने विणले. रिलायन्ससारख्या अनेक मातब्बर कंपन्यांचे टॉवर्सही या कंपनीने विकत घेतले. आजमितीला मोबाईल कंपनी कुठलीही असो, त्यांना लागणारे टॉवर्स प्रामुख्याने ‘जीटीएल’चे असतात! हा व्यवसाय त्यांनी प्रयत्नपूर्वक वाढविला. आजमितीला या कंपनीची वार्षिक उलाढाल 27 हजार कोटींची आहे. जगभरातील 44 देशांमध्ये ते मोबाईल टॉवर्सचे ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ आहेत.

ही कंपनी आता औरंगाबादच्या वीज वितरणाची जबाबदारी घेते आहे. ‘औरंगाबाद अर्बन’ अंतर्गत 2 विभाग (डिव्हिजन) येतात. यामध्ये औरंगाबाद शहर आणि वाळूज यांचा समावेश आहे. या दोन्हीत मिळून एकंदर दोन लाखांवर वीजग्राहक आहेत. या मध्ये घरगुती, औद्योगिक, शेती, दारिद्‌—यरेषेखालील आदी विविध प्रकारच्या प्रतवारींचा समावेश आहे. या दोन्ही डिव्हिजनअंतर्गत 132 केव्हीचे 6 फीडर आहेत, 33 केव्ही चे 26 आणि 11 केव्हीचे 40 असे एकूण 72 फीडर कार्यरत आहेत. या द्वारे या सर्व विभागांना वीज पुरवठा होतो. या सुमारे 2 लाख वीज ग्राहकांमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या विजेचे प्रमाण जवळजवळ समसमान आहे, हे बाजूच्या तक्त्यावरून आपल्या लक्षात येईल. या परिस्थितीत ‘जीटीएल’समोर पहिले आव्हान उभे राहणार आहे ते वीज गळती रोखण्याचे. ही वीजगळती कशा प्रकारची असू शकते? आकडे टाकून वीज घेणे, विजेची बिलेच न भरणे, मीटर रिडिंगमध्ये घोटाळे करणे, चोरून वीज वापरणे या आणि अशा विविध प्रकारांद्वारे ही वीजचोरी केली जाते. सरासरी 12 टक्क्यांहून अधिक असलेली जेवढी टक्केवारी असेल, तेवढ्या टक्के चोरीवर आळा घालता येऊ शकतो. त्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.

काय आहे सध्याची स्थिती? वीज मंडळाच्या कारभाराबद्दल कधीच कोणी फारसे चांगले बोलताना आढळत नाही. या कारभारातील चालढकल, कामचोरपणा, अकार्यक्षमता यावर मात करण्यासाठी सरकारने वीज मंडळाच्या त्रिभाजनाचा निर्णय घेतला आणि एकाच्या तीन कंपन्या झाल्या. पण या मुळेही कुठे फारसा बदल झालेला दिसला नाही. 2003 मध्ये आलेल्या नवीन वीज विधेयकाकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र तेथे निराशाच झाली. अकार्यक्षमतेच्या विभागणीपलिकडे फारसे काही पदरात पडले नाही. विशेषतः वितरणाशी सामान्य नागरिकांचा जास्तीत जास्त संबंध येतो. या पातळीवर काही वैयक्तिक अपवाद वगळले तर साराच आनंदीआनंद आहे. एकीकडे विजेची मागणी वाढते आहे, दुसरीकडे कर्मचार्‍यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे वीज गळतीचे प्रमाण प्रचंड वाढते आहे आणि तिसरीकडे या सर्वांचा परिपाक म्हणून अपरिहार्यपणे भारनियमन लागू आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत गणल्या जाणार्‍या राज्यात ही लाजीरवाणी गोष्ट घडते आहे, आणि सत्ताधीशांना त्याचे सोयरसूतक नाही...! भारनियमनाचे प्रमाण ग्रामीण भागात खूप मोठे आहे. विशेषतः जेथे शेतीसाठी वीज दिली जाते, तेथे भारनियमनाचे अस्तित्व शेतकर्‍यांच्याच मुळावर येते आहे. एकीकडे शेतीमालाला थेट विक्रीची परवानगी देणारे धोरण अंमलात येत असताना आणि जागतिक पातळीवर पोहचण्याच्या नव्या संधी शेतकर्‍यांसमोर येत असताना विजेच्या भारनियमनामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवरच विपरीत परिणाम होतो आहे. शासकीय यंत्रणा लोकाभिमुख राहिल्याची उदाहरणे तुरळक आहेत. पण सार्वत्रिक चित्र हेच आहे, की हे कर्मचारी ‘पगाराभिमुख’ राहिले. सरकारी खाती कामे करण्यासाठी आहेत की त्यांना पगार वाटण्यासाठी, अशी शंका यावी अशी ही परिस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर खाजगीकरणामुळे हे सारे चित्र एका झटक्यात बदलणार आहे का असा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो. आणि त्याचे उत्तरही नकारार्थीच येते. खाजगीकरण चांगले की वाईट हा आता मुद्दाच राहिला नाही. कारभार सुधारावा, कर्मचार्‍यांची वर्तवणूक सुधारावी या साठी अनेक प्रयत्न करून झाले पण त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही. खाजगीकरणानंतर शासनाच्या थेट जबाबदार्‍या कमी होतील आणि त्यांची भूमिका आपोआपच ‘शासक संस्था’ अशी राहील. यामुळे अशा कारभारावर नियंत्रण ठेवणे त्यांना शक्य होईल. शासनाने शासन सांभाळावे, दैनंदिन कारभारात त्यांनी सहभागी होऊ नये, हे वास्तविक आदर्श सूत्र आहे. मात्र आपल्याकडे सारी गल्लत होते. शासनाला प्रत्येक ठिकाणी आपले नियंत्रण हवे असते आणि हा सारा डोलारा समर्थपणे सांभाळण्याची कुवत त्यांच्यात नाही. त्यामुळे दुराचार करणार्‍यांचे फावते आणि परिणामी सामान्य माणसाकडे दुर्लक्ष होऊ लागते. ‘जीटीएल’सारख्या फ्रेंचाईजींच्या नियुक्तीमुळे थेट नियंत्रणाची जबाबदारी त्या कंपनीकडे जाते. त्यांना लक्ष्य ठरवून देता येते आणि त्या लक्ष्यपूर्तीसाठी ते झटू लागतात. हाती आलेल्या माहितीनुसार ‘जीटीएल’ 4 रुपये 38 पैसे प्रतियुनिट दराने वीज विकत घेणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहरात दरमहा वापरल्या जाणार्‍या सुमारे 400 लाख युनिटपोटी त्यांना तेवढे युनिट गुणिले 4.32 एवढी रक्कम सरकारजमा करावीच लागणार आहे. त्यामुळे ‘तोटा होऊ नये’ या साठी तरी त्यांना किमान तेवढी रक्कम उभी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर क्रम येतो कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते आणि इतर खर्चांचा. हा खर्च केल्यानंतर नियमित देखभाल आणि दुरुस्त्यांचा क्रम लागतो. हे सारे खर्च करून उरलेला पैसा हा त्यांचा नफा राहील ! कोणतीही खाजगी कंपनी नफा कमावण्यासाठीच असे उपक्रम हाती घेत असते. त्यामुळे इथेही हा भाग अपरिहार्य असणार. अशा स्थितीत ‘हार्ड टार्गेट’ हा हमखास नफा मिळवून देणारा भाग ठरतो. त्यामुळे तिकडे अशा कंपन्या आपले लक्ष्य केंद्रित करतात. औरंगाबादेत मर्यादेबाहेर गेलेली गळती हेच त्यांचे ‘हार्ड टार्गेट’ राहणार हे नक्की.

या खाजगीकरणाच्या विरोधात कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला होता. हा संप न्यायालयाच्या आदेशामुळे बारगळला आणि सरकारनेही तो मोडून काढण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. जीटीएलला हे कंत्राट देण्याच्या वेळीही अनेक वाद उद्भवले होते. हे कंत्राट देताना पारदर्शी व्यवहार झाले नसल्याचा आरोप करत एका कंपनीने न्यायालयात धावही घेतली होती. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. हे प्रकरण मिटले आणि जीटीएलचा कारभार औरंगाबादेत सुरू झाला. सक्तीची विजबिलवसुली आणि वितरणातील सुसुत्रीकरणाबरोबरच आता आणखी एका दृष्टीकोनातून या प्रकरणाकडे पाहावयास हवे. विजेची निर्मिती मर्यादित आहे. जैतापूरसारखे प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात अडकवले जात आहेत. एन्रॉनच्या बाबतीतही असेच झाले. या दिरंगाईमुळे विजेचा तुटवडा वाढतच आहे. जैतापूरच्या निर्मितीस विनाविलंब प्रारंभ झाला तरी पुढची चार वर्षे तरी ती वीज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. यामुळे सध्या आहे त्या विजेचा वापर अधिक उत्तम पद्धतीने होणे आवश्यक ठरणार आहे. विजेची गळती रोखली तर तीच वीज अधिक परिणामकारकपणे वापरणे शक्य होईल.

नव्या रचनेतील कार्यभार स्वीकारताना, पहिले 3 महिने सध्याचीच यंत्रणा कायम राहील आणि त्यानंतर हळूहळू बदल होऊ लागतील, असे ‘जीटीएल’ने प्रारंभीच स्पष्ट केले आहे. या काळात यंत्रणेवर पकड मिळविण्याची त्यांची व्यूहरचना असावी. ‘एमएसईडीसीएल’शी त्यांनी केलेल्या 147 पानी करारात सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविषयीचे धोरणही विस्ताराने मांडलेले आहे. विद्यमान अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे हितरक्षण करण्याची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारलेली आहे. अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने आणि नेमकेपणाने झालेला हा करार कर्मचार्‍यांना फलदायी ठरू शकेल, पण त्या साठी त्यांना लक्ष्य ठरवून काम करावे लागेल. रिझल्ट्‌स द्यावे लागतील. आजची मुजोरी, मनमानी आणि मिटवामिटवी करून चालणार नाही.

दत्ता जोशी (मो. 9225309010)

000

शेतकर्‍यांचे अहित आणि बाजार (मांडणारी) समिती...

कृषि उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरल्याची कबुली कृषि विभागातर्फे नुकत्याच औरंगाबादेत झालेल्या ‘धान्य महोत्सवा’तून मिळाली. शेतकर्‍यांनी आपले धान्य थेट जनतेला विकण्याची संधी या प्रदर्शनातून देण्यात आली. यात शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचाही फायदा झाला असावा, पण या मुळे बाजार समित्यांनी आजवर बजावलेली ‘झारीतील शुक्राचार्याची’ भूमिका अधोरेखित झाली. औरंगाबादेतील या उपक्रमाबरोबरच सरकारने केलेल्या आजवरच्या लुटीचा लेखाजोखा....

..........................................................................................................................

’पीपल्स पॉलिटिक्स’ या मासिकात मे २०११ च्या अंकात 
प्रकाशित झालेला लेख...

...........................................................................................................................

औरंगाबादेत नुकताच मोठा आनंदीआनंद साजरा झाला. शेतकर्‍यांचे धान्य थेट ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा अभिनव प्रयोग चक्क राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे अंमलात आणण्यात आला. 10 ते 12 एप्रिलदरम्यान पार पडलेल्या या ‘धान्य महोत्सवा’च्या बातम्या आणि छायाचित्रांनी एका दैनिकाची पाने सजली. ‘पिकविणारे आम्ही आणि विकणारेही आम्हीच’ या संकल्पनेतून हा महोत्सव प्रत्यक्षात उतरल्याचा दावा आयोजकांतर्फे करण्यात आला, तर दुसरीकडे - या महोत्सवात आलेले धान्य मोंढ्यातूनच विक्रीसाठी आलेले होते असा छातीठोक दावा दुसर्‍या एका दैनिकातर्फे करण्यात आला. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी पहिल्या दैनिकात खुलासे छापण्यात आले आणि शेतकर्‍यांच्या प्रतिक्रियाही देण्यात आल्या. या सार्‍या गदारोळात एक बाब मात्र प्रकर्षाने उठून आली, ती म्हणजे कृषि उत्पन्न बाजार समितीची सरकारतर्फे करण्यात आलेली रचना सरकारच्याच या प्रयोगामुळे कुचकामी ठरल्याची कबुली सरकारने दिली ! शेतकर्‍यांनी धान्य पिकवायचे आणि बाजार समितीलाच विकायचे, असा ‘सुलतानी कायदा’ स्वातंत्र्यापासूनच लागू करण्यात आला होता. या पद्धतीने शेतकरी आजवर पुरता नागवला गेला. या महोत्सवामुळे शेतकर्‍यांना आपले धान्य थेट ग्राहकांपर्यंत नेता आले, हे खरे तर फार मोठे यश आहे. पण हे प्रत्यक्षात खरे चित्र आहे का? 

भारत एकेकाळी कृषिप्रधान देश होता. (आता भारत हा क्रिकेटप्रधान देश आहे ! आकडेवारी पाहा - देशातील सर्वाधिक उलाढाल क्रिकेटमध्ये होते. हजारो कोटींचे फ्रेंचाईजी आणि लक्षावधी कोटींची उलाढाल एकट्या क्रिकेटच्या माध्यमातून होते... मग या देशाला क्रिकेटप्रधान देश म्हणण्यास हरकत काय?) या कृषिप्रधान देशाच्या कृषिमंत्रीपदी जेव्हा जेव्हा शेती कळणारा माणूस आला, तेव्हा तेव्हा शेतकरी नागवला गेला, हा इतिहास आहे. बहुजन समाजाला न्याय देण्यासाठी बहुजन समाजाच्या प्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे अशी स्वाभाविक अपेक्षा असते. पण या राज्यात बहुजन समाजाच्या तोंडचे पाणी पळविणारा, राज्यातील शेतीसाठी राखीव असलेला जलसाठा उद्योगांसाठी वापरण्याचा घृणास्पद निर्णय बहुजन समाजातील लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्र विधानसभेत 13 एप्रिलच्या मध्यरात्री घेतला ! शेतकर्‍यांचा गळा घोटणार्‍या या निर्णयाला विरोध केला तो मात्र तथाकथिक उच्चवर्णियाने - आ. देवेंद्र फडणविस यांनी ! महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांची शेतकर्‍यांचे भले करण्याची इच्छाशक्तीच नाही, हे सिद्ध करणारा हा निर्णय !

शेतकर्‍यांची नागवणूक, त्यांचा विश्वासघात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष हा विषय नवा नाही. या देशात टीव्ही तयार करणारा उद्योजक आपल्या उत्पादनाची किंमत स्वतः ठरवितो, औषधी निर्माण करणारा उद्योजक आपल्या उत्पादनाची किंमत स्वतः ठरवितो पण धान्य पिकविणारा शेतकरी आपल्या मालाची किंमत स्वतः ठरवू शकत नाही ! त्या साठी त्याला ‘कृषि उत्पन्न बाजार समिती’च्या तोंडी देण्यात आले आहे. या बाजार समित्यांच्या यंत्रणेची प्रस्थापना ही घटनात्मक बाब आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनविक्रीत सहाय्य करून या प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी ही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. शेतकर्‍यांनी माल पिकवायचा, तो बाजार समितीमध्ये आणून विकायचा. बाजार समितीने तो शेतकर्‍यांकडून विकत घेऊन मोंढ्यातील व्यापार्‍यांना विकायचा, अशी ती यंत्रणा होती. हळू हळू बाजार समितीची या यंत्रणेतील भूमिका दुय्यम होत गेली आणि व्यवहारात व्यापारीच वरचढ ठरत गेले. बाजार समित्या राजकीय नेत्यांसाठी राजकारण प्रवेशाची पहिली पायरी ठरत गेल्यामुळे त्यांचे मूळ लक्ष स्वतःच्याच विकासाकडे लागले आणि या विकासासाठी सहाय्यभूत ठरणारा संघटित व्यापार्‍यांचा वर्ग त्यांच्यासाठी महत्वाचा ठरला. असंघटित, फारसे ज्ञान नसलेला, ग्रामीण भागात राहणारा सामान्य शेतकरी वर्ग त्यांच्यासाठी लुटीचे साधन बनला. बाजारसमितीमध्ये व्यापारी वरचढ ठरत गेले, तशी त्यांची मनमानी सुरू झाली. या व्यापार्‍यांनी रॅकेटिंग करून भाव पाडण्यास सुरवात केली. खरेदीच्या वेळी पाडलेले भाव विक्रीच्या वेळी कुठच्या कुठे पोहोचत. या चढ्या भावांचा वाटा बाजार समितीलाही मिळत असे. एकटा शेतकरी सोडला, तर हे सर्व वर्ग एकजुटीने उभे राहतात आणि आपले स्वार्थ पदरात पाडून घेतात.

हमाली, तोलाई, कमिशन आणि कटती हे शेतकर्‍यांचे चार शत्रू. शेतकरी आपला माल बाजार समितीत विक्रीसाठी आणतात. बहुसंख्य शेतकरी 10-20 क्विंटलवाले असतात. चार - पाच एकरांत आपल्या बायका - पोरांसह पिकवलेला माल ते बैलगाड्या किंवा ट्रॅक्टरमधून बाजार समितीत आणतात. हा माल त्यांच्या वाहनातून उतरविण्याची परवानगी त्यांना नाही. हमालांकरवीच तो माल त्यांनी उतरविला पाहिजे, असा नियम आहे. हमालीचे दर बाजार समितीने ठरवून दिलेले असतात आणि हा पैसा शेतकर्‍यांच्या खिशातून जातो. उतरविलेला माल थेट वजनासाठी घेतला जात नाही. आधी उतरविला जातो. मग तो वजनासाठी पाठविला जातो. वजनासाठी वेगळा पैसा आकारला जातो. त्याला तोलाई म्हणतात. हा पैसाही शेतकर्‍यांच्या खिशातून जातो. ही विक्री केल्यानंतर बाजार समिती कमिशन कापून घेते. हे कमिशनही शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नातून कापले जाते आणि क्रौर्याचा कळस म्हणजे माल उतरविताना हमालांच्या अगोचरपणामुळे पोत्यांतून जे धान्य खाली सांडते किंवा पुढे सांडण्याची शक्यता असते, त्या पोटी क्विंटलमागे 2 ते 5 किले कटती आकारली जाते. म्हणजे 100 किलो धान्याची विक्री झाली, तर प्रत्यक्षात 95 किलोचाच व्यवहार गृहित धरला जातो. ही कटती व्यापार्‍यांच्या खिशात जाते. एवढे करून बाजार समितीचा ‘सेस’ लावण्यात येतो. याला पट्टी म्हणतात. ही एक ते दीड टक्का असते. हा सेसही शेतकर्‍यांच्याच खिशातून वसूल करण्यात येतो. वास्तविक या सेस विरुद्ध श्रीरामपूरच्या शेतकर्‍यांनी 1984 मध्ये उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती आणि हा सेस व्यापार्‍यांकडून वसूल करण्याची मागणी केली होती. 2008 मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन ही मागणी मान्य केली होती पण व्यापार्‍यांच्या संघटित विरोधामुळे साक्षात उच्च न्यायालयाचा निर्णय धाब्यावर बसविण्यात आला ! अनेक ठिकाणी या विरुद्ध व्यापार्‍यांनी बंद पुकारला आणि कोंडीत पडलेल्या असंघटित शेतकर्‍यांनी त्यापुढे मान तुकवून आपले नुकसान निमूटपणे मान्य केले. नाशिकच्या श्री. गिरधर पाटील यांनी या बाबत शेतकर्‍यांसाठी दिलेला लढा संस्मरणीय आहे.

कृषि विभागाने ‘थेट विक्री’चा हा अभिनव प्रयोग केल्याचे मोठ्या थाटात सांगितले असले, तरी ते सत्य नाही. देशात बाजार समितीला धान्य विकण्याची सक्ती असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य उरले आहे. देशभरातील इतर सर्व राज्यांमध्ये 1947 चा हा कायदा कधीच रद्दबातल झाला आहे. महाराष्ट्रातही 2005 मध्ये शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करणारा ‘मॉडेल ऍक्ट’ मंजूर झालेला आहे. पण राज्याचे विद्यमान कृषिमंत्री मा. हर्षवर्धन पाटील यांनी अद्यापही तो लागू होऊ दिलेला नाही. यात त्यांचा काय स्वार्थ आहे ? हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे ! सहज पूरक माहिती म्हणून सांगावेसे वाटते, की बाजार समित्यांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार कोट्यवधींचे असतात. या शिवाय प्रत्येक तालुका - जिल्हा - विभागीय ठिकाणी बाजार समितीच्या मालकीच्या एकंदर लाखो एकरांच्या जमिनी आहेत. सध्या राज्यात जमिनींचे भाव किती वेगाने वाढत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. या लाखो एकर जमिनींना लाखोंच्या किमतीने गुणले असता किती अब्जांचे व्यवहार होतील हा हिशेब छोट्या ‘कॅल्क्युलेटर’वर मावणारा नाही! बरे, हे सारे ‘पक्ष निरपेक्ष’ आहे. पूर्वी एका तालुक्यात फक्त एकच बाजारसमिती असे, त्यानंतर 5 किलोमीटरच्या परीघात एक बाजारसमिती असा नियम आला. राज्यातील बहुसंख्य बाजारसमित्या कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. काही राष्ट्रवादीच्या आहेत तर काही ठिकाणी भाजपा - शिवसेनेच्या ताब्यातही या समित्या आहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी शेतकर्‍यांची होणारी नागवणूक एकसमान आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बाजारसमित्या हे राजकारणाचे प्रवेशद्वार आहे. पणन महासंघ, सहकार खाते, कृषि विभाग यांना ‘वरचे’ उत्पन्न मिळवून देणारी बाजार समिती ही दुभती गाय आहे.

काही वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे सध्याचे अध्यक्ष रवि देवांग आणि गिरीधर पाटील यांनी नाशिकमध्ये प्रामुख्याने फळे - भाजीपाल्यासाठी स्वतंत्र खाजगी बाजार समिती चालविण्याचा प्रयोगही यशस्वीपणे केला होता. फळे - भाजीपाल्यात तर शेतकरी पुरता नागवला जातो. टरबुजाचे उदाहरण घेऊ. इतर राज्यात टरबुज नगावर मोजून खरेदी केले जाता. महाराष्ट्रात ही खरेदी किलोवर होते. ही खरेदी झाल्यानंतर क्विंटलमागे 8 ते 10 नग टरबुज शेतकर्‍यांनी व्यापार्‍यांना ‘कटती’ म्हणून द्यायचे असतात. संत्र्यांचीही ‘नजर हर्राशी’ होते. म्हणजे शेतकरी संत्र्यांचा ढीग रचतो. हा ढीग नुसताच पाहून व्यापारी त्याचा भाव ठरवतात. त्यातही ‘कटती’ असतेच. व्यापार्‍यांकडून होणारे हे व्यवहार पारदर्शी नसतात. हातांच्या बोटांवर काही आकडे टाकलेले असतात. बोटांवर रुमाल असतो. रुमालाच्या वरून शेतकर्‍याने एक बोट पकडायचे, त्या बोटावर नोंदविलेला आकडा, हा त्या मालाचा भाव ! शेतकर्‍यांना जिथे जिथे लुटणे, नाडणे, त्रास देणे, अवमानित करणे शक्य आहे, तिथे तिथे अगदीक्रूरपणे हे प्रकार घडतात. शेतकरी नागवला जातो. व्यापारी सोकावतात आणि बाजार समिती ज्यांच्या ताब्यात आहे त्यांची घरे भरली जातात. हा कुठला न्याय?

या पार्श्वभूमीवर कृषि विभागाने सुरू केलेल्या थेट विक्रीच्या उपक्रमाकडे पाहावयास हवे.  याआधी पुणे, कोल्हापूर, नाशिक येथे हा उपक्रम राबविण्यात आला. या तीनही ठिकाणी शेतकरी व ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. औरंगाबादेत मिळालेला प्रतिसादही लक्षणीय होता. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार एकंदर 105 स्टॉल्स लावण्यात आले. त्यातील 80 स्टॉल्स शेतकर्‍यांचे होते तर इतर स्टॉल्स बचतगट आणि बी-बियाणे - शेती अवजारांचे होते.  शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात या निमित्ताने थेट संवाद झाला. परस्परांच्या मोबाईल क्रमांकांची देवाण-घेवाणही झाली. गहू, ज्वारी, बाजरी, चणा, तूर, मूग अशी सव प्रकारची धान्ये इथे विक्रीसाठी उपलब्ध होती. त्याच प्रमाणे फळे व भाजीपाल्याची विक्रीही येथे उत्तम प्रकारे झाली. टरबुज, खरबुज, चिकू, अंजिर, पेरू, मोसंबी आदी फळेही स्टॉल्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होती. हे एक आगळे चित्र या निमित्ताने समाजासमोर आले. थेट ग्राहक मिळविण्याचा अनुभव शेतकर्‍यांसाठी प्रेरणादायी ठरला.

राज्यात काही मोजक्या ठिकाणी होत असलेले हे प्रयोग यशस्वी होत असताना असे प्रयोग अधिक परिणामकारक होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आता अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. या प्रदर्शनात सहभागी होणारे स्टॉलधारक हे खरोखरच शेतकरी आहेत काय, याची खातरजमा करणारी यंत्रणा असायला हवी. त्याच बरोबर सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रशिक्षितही करायला हवे. त्यांना आडत बाजारात धान्य घेऊन जाण्याची सवय आहे. तशाच पद्धतीने या प्रदर्शनात सहभागी होणे चुकीचे ठरते. शहरात राहणार्‍या छोट्या कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या लक्षात घेऊन कमी वजनाची पॅकिंग्ज करावी लागतील. धान्य निवडून देता आले, तर ते ग्राहकांना अधिक परिणामकारकपणे आकृष्ट करू शकेल. शेतकर्‍यांनी स्वतःचा ब्रँड निर्माण करायला सुरवात केली पाहिजे. या मार्गाने गेल्यास अशा उपक्रमांना कायमस्वरुपी यश मिळू शकेल आणि बाजार समिती व व्यापारी यांच्या जोखडातून मुक्त होत शेतकरी खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी होऊ शकेल.

- दत्ता जोशी (9225 30 90 10)

000

काळ्याकुट्ट इतिहासाची ‘आयपीएल’

भारत हा क्रिकेटप्रधान देश आहे. या देशाचे क्रिकेटमंत्री त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा कृषि खात्याकडे लक्ष देतात. क्रिकेटच्या व्यापातून वेळ काढणे कठिण आहे, म्हणून आपल्यावरील ‘वर्क लोड’ कमी करावा अशी कोडगेपणाची मागणीही त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली होती. ‘वर्ल्ड कप’, ‘आयपीएल’ यांच्या माध्यमातून देशात उन्मादाच्या लाटा आणून मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची ‘अफूची गोळी’ क्रिकेट धर्माच्या माध्यमातून दिली जात आहे. हे नशापाणी किती काळ चालणार?

...........................................................................................................

पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या 21 एप्रिल 2011 च्या अंकात

प्रकाशित झालेला लेख...
...........................................................................................................

झहीर खान कोणत्या संघाकडून खेळतो? गौतम गंभीर कोणत्या संघात आहे? लसिथ मलिंगा कोणाकडून आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मागील वर्षी वेगळी होती. मागच्या 2 एप्रिलपर्यंत ती आणखीच वेगळी होती आणि 8 एप्रिलपासून ही उत्तरे पुन्हा बदलली. ‘आयपीएल’ नावाच्या गारुडाचा हा परिणाम होता. या गारुड्याच्या पुंगीची लय क्रिकेट खेळणार्‍या सर्व देशांच्या क्रिकेटवीरांना मोहिनी घालणारी ठरली, ती इतकी की आपल्या देशाच्या एकाही खेळाडूची या संघांमध्ये निवड न झाल्याबद्दल पाकिस्तानीक्रिकेटपटूंनी जाहीर निषेध व्यक्त केला ! काय आहे हा प्रकार? चार वर्षांपूर्वी या प्रकाराची ‘क्रेझ’ किती होती आणि आज परिस्थिती काय आहे? या प्रकाराला सामान्य भारतीयाने कशा प्रकारे प्रतिसाद दिला आहे? सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सर्व प्रकाराला पार्श्वभूमी कोणती आहे? एखाद्या व्यक्तीचा पराकोटीचा अट्टाहास कसा असू शकतो... एखाद्या महाशक्तीमान व्यक्तीने ठरविले तर एखादी चळवळ उध्वस्त कशी करता येते आणि तशीच चळवळ आपल्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्याचा अट्टाहास ही व्यक्ती कशी प्रत्यक्षात उतरवू शकते... हा सारा इतिहास रंजक आणि काळाकुट्ट आहे.
साधारण 2006 मध्ये झी टीव्हीचे सर्वेसर्वा सुभाषकुमार गोयल यांच्या कल्पनेतून ‘इंडियन क्रिकेट लीग’ची स्थापना झाली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नुकताच झालेला ‘ट्वेंटी ट्वेंटी’ क्रिकेटचा उदय या लीगच्या पथ्यावर पडला. गोयल हे भारतातील ‘मिडिया टायकून’ आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपर्ट मर्डोक यांचे जे स्थान तेच भारतात गोयल यांचे. झी टीव्ही या पहिल्या भारतीय हिंदी चॅनेलचे ते निर्माते आणि त्यानंतर त्यांनी ‘झी टीव्ही’चा विस्तार अनेक भाषांमध्ये आणि क्षेत्रांमध्ये केला. ‘झी स्पोर्टस्‌’ ही त्यांची क्रीडा वाहिनी भारतातील पहिली भारतीय क्रीडा वाहिनी ठरली. आपल्या कारभाराचा विस्तार करण्यासाठी त्यांनी देशातील नामवंत क्रीडापटूंच्या सहकार्याने ‘आयसीएल’ला (इंडियन क्रिकेट लीग) जन्म दिला. 

वास्तविक देशातील तरुण रक्ताला वाव देणारा हा एक उत्तम पर्याय होता. ‘बीसीसीआय’च्या आंतरराष्ट्रीय संघात संधी न मिळालेल्या क्रिकेटपटूंना आपले क्रिकेट नैपुण्य दाखविण्यासाठी आणि त्याच वेळी चांगला पैसा कमावण्यासाठी आयसीएल हा चांगला पर्याय सापडला. देशातील उदयोन्मुखक्रिकेटपटूंबरोबरच गोयल यांनी काही परदेशी खेळाडूंनाही करारबद्ध केले. या कामी 1983च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा कप्तान कपिलदेव यांनी पुढाकार घेतला होता.

पण प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या पुढे कोणीही गेलेले न खपण्याची प्रवृत्ती असलेले क्रिकेटमंत्री शरद पवार यांना गोयल यांची कृती रुचली नाही. त्यांनी हा विरोध इतक्या वैयक्तिक पातळीवर नेला, की ‘आयसीएल’च्या सामन्यांना देशभरातील एकही प्रमुख मैदान उपलब्ध होऊ शकले नाही. पवार गटाच्या हातात असलेल्या सर्व मैदानांवर ‘आयसीएल’ला बंदी होती. पवारांच्या ताब्यात असलेल्या आणि प्रभावाखाली असलेल्या वृत्तपत्रांनी या स्पर्धेच्या बातम्या छापणेही टाळले. त्या काळात लालूप्रसाद यादव यांनी मात्र बिहारमध्ये ‘आयसीएल’ला स्टेडियम उपलब्ध करून दिले. पर्यायी स्टेडियमचा वापर करीत आणि आपल्या ताब्यात असलेल्या ‘झी स्पोर्टस्‌’वर सामने दाखवीत गोयल यांनी पहिली क्रीडा स्पर्धा साजरी केली. या वाहिनीला ‘बीसीसीआय’च्या सामन्यांच्या प्रसारणांचे हक्क मिळू नयेत, म्हणून शरद पवार यांनी जंग जंग पछाडले. त्यासाठी नियम वाकविण्यात आले, बदलण्यात आले.


पण त्यानंतर मात्र शरद पवारांच्या कुटील कारवायांना वेग आला. ‘आयसीएल’मध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय क्रिकेटपटूंना ‘बीसीसीआय’ची दारे बंद झाली, एवढेच नव्हे तर त्या स्पर्धेत खेळणार्‍या परदेशातील खेळाडूंना त्या त्या देशांच्या संघातही स्थान मिळू नये, आणि ते मिळाले तर भारतीय संघ त्या संघाविरुद्ध खेळणार नाही, अशा धमक्या देण्यापर्यंत हे प्रकार वाढले. एकदा ‘बीसीसीआय’ची दारे बंद झाली की त्या खेळाडूंची क्रिकेट कारकीर्दच संपुष्टात आली, कारण परदेशात संघ पाठवायचे, तर ‘आयसीसी’ची (इंटरनशनलक्रिकेट काउन्सिल) मान्यता असणे आवश्यक आणि भारतात अशा मान्यता फक्त ‘बीसीसीआय’लाच होती. अशी मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न ‘आयसीएल’कडूनही झाला पण तो उधळून लावण्यात आला. गोयल यांच्यासमोरील सर्व मार्ग खुंटलेले होते. प्रसारणाचे हक्क नाहीत, करारबद्ध झालेल्या खेळाडूंचे भविष्य अंधःकारमय झालेले आणि मूळ कल्पना पवारांच्या ‘बीसीसीआय’ने चोरलेली... या पार्श्वभूमीवर गोयल यांनी ‘आयसीएल’चा पसारा गुंडाळला आणि सर्व खेळाडूंना त्यांचे ठरलेले मानधन चुकते करून करारातून मुक्त केले. पण या धुमश्चक्रीत अनेक खेळाडूंची कारकीर्द अंधःकारमय झाली. अनेकांची संधी हुकली. दस्तुरखुद्द कपिल देवलाही बराच काळ बहिष्काराचा सामना करावा लागला.

याच दरम्यान ‘आयसीएल’च्या पर्यायी ‘आयपीएल’ची घोषणा करण्यात आली होती. ‘बीसीसीआय’चेच (बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया)अपत्य असल्याने या स्पर्धेचा ‘तामझाम’ काय पाहायचा? राजस्थानातील ललित मोदी नावाचे एक ‘कर्तबगार’ सहकारी शरद पवारांना मिळाले आणि या मोदींनी ‘आयपीएल’ची जबाबदारी स्वीकारली. संघांच्या मालकांकडून मिळालेला प्रचंड पैसा, ताब्यात असलेली यंत्रणा आणि शरद पवार यांचा वरदहस्त यामुळे मोदी निरंकुश झाले. 2008 मध्ये मोठा गाजावाजा करीत ‘आयपीएल’च्या पहिल्या सत्राचे उद्घाटन झाले आणि या स्पर्धेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. ‘बीसीसीआय’शी करारबद्ध असलेले खेळाडू ‘आयसीएल’मध्ये सहभागी होऊ शकले नव्हते. पर्यायाने त्यांच्याकडे स्टार क्रिकेटपटू उपलब्ध नव्हते. परदेशातील ब्रायन लारा सारखे काही क्रिकेटपटू त्यांच्याकडे होते पण तेवढी संख्या पुरेशी ठरली नाही. शिवाय ‘झी परिवार’ वगळता इतर सर्व न्यूज चॅनेलनीही त्यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकलेला. त्यामुळे ते आयेजन काळवंडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ‘आयपीएल’ची चमक उठावदार ठरली.

पहिल्या वर्षीचा प्रतिसाद ‘बीसीसीआय’च्या तोंडाला पाणी आणणारा होता. देशभरातून दूरचित्रवाणीवर मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद आणि स्टेडियमवरही झालेली प्रचंड गर्दी यामुळे आयोजकांचा आत्मविश्वास वाढला. दुसर्‍या सत्राच्या वेळी मात्र कसोटीची घडी आली. 2009 मध्ये भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातलेल्या होत्या. निवडणुकांचे वेळापत्रक आणि सामन्यांचे दिवस साधारणपणे एकाच कालावधीत येत होते. तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या सामन्यांदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यास नकार दिला, तेव्हा पर्यायी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची तयारी आयोजकांनी दाखविली आणि जेव्हा सामनेच घेण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आणि वेळापत्रक पुढे ढकलण्यास सुचविण्यात आले तेव्हा आयोजकांनी आपल्या मुजोरीचा कळस गाठला. ‘आम्ही ठरविलेल्या वेळीच हे सामने होतील’, असे सरकारलाही ठणकावून सांगत ही स्पर्धा थेट दक्षिण अफ्रिकेत भरविण्यात आली. सामन्यांच्या वेळा भारतीय प्रेक्षकांना सोयीच्या होतील अशा ठरविण्यात आल्या आणि क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका देशातील अंतर्गत स्पर्धा दुसर्‍या देशात स्थलांतरीत करण्यात आली.


ही मुजोरी कुठून आली? देशातील सार्वत्रिक निवडणुका आणि अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था या पेक्षा ही स्पर्धा महत्वाची होती का? ‘बीसीसीआय’ आणि साहजिकच शरद पवार यांच्या दृष्टीकोनातून याचे उत्तर ‘ठाम होय’ असेच आहे. भलेही या स्थलांतराचे श्रेय आणि जबाबदारी ललित मोदी यांच्याकडे ढकलण्यात येते तरीही त्यांच्या मागे कोण होते? शरद पवार आणि पी. चिदंबरम यांच्यातील कुरघोडीचे राजकारण देशाने पाहिलेले होते. या पार्श्वभूमीवर थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांना, पर्यायाने देशालाच आव्हान देण्याची ही प्रवृत्ती शरद पवारांच्या पाठिंब्याशिवाय जन्मणे शक्य तरी आहे काय?

तुलनेत कमी प्रेक्षक असलेल्या, बांधकामे चालू असलेल्या द. अफ्रिकेतील मैदानांवर या स्पर्धा रंगल्या आणि क्रिकेटप्रेमी भारतीयांनी या स्पर्धांचाही आनंद घेतला. निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वांचीच घटकाभर करमणूक झाली. पण पहिल्या ‘आयपीएल’च्या तुलनेत या वेळी देशभरातील क्रीडाप्रेमी या वेळी कमी प्रमाणात सहभागी झाले. 2010 मधील तिसरी ‘आयपीएल’ परत भारतात आली. पण एव्हाना अति क्रिकेटचा परिणाम जाणवू लागला होता. मैदानावर क्रीडाप्रेमींनी जोरदार प्रतिसाद दिला पण टीव्हीवरील टीआरपी मात्र कमी झाल्याचे लक्षात येऊ लागले. याच काळात ललित मोदी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा समोर येऊ लागल्या होत्या. ‘आयपीएल -3’ संपल्याबरोबर त्यांची हकालपट्टी होणार हे निश्चित होते. तरीही मोदींनी आपली बाजू भक्कमपणे लावून धरली. अंतिम सामन्यासाठी तर ते स्वतःच्या परिवारासोबत हेलिकॉप्टरने आले ! त्याच रात्री त्यांची उचलबांगडी झाली आणि चिरायू अमीन ‘आयपीएल’चे गव्हर्नर झाले.

हा साराच घटनाक्रम काळाकुट्ट आणि क्रिकेटच्या आत्म्याला काळीमा फासणारा आहे. या देशातील क्रिकेटरसिक क्रिकेटपटूंवर जिवापाड प्रेम करतो. त्याच्यासाठी नवस बोलतो. सचिनसारख्या खेळाडूंना तर देव मानतो. त्यांच्या भावना इथे मातीमोल ठरल्या. ‘आयपीएल’ने क्रिकेट जगतात पैशाचा माज आणला. आंतरराष्ट्रीय सामन्यात देशाचे प्रतिनिधीत्व करण्यापेक्षा ‘आयपीएल’च्या बोलीत जास्तीत जास्त पैसा मिळविण्यावर खेळाडूंनी लक्ष केंद्रित केले. तिसर्‍या सत्रानंतर दोन संघ वाढविण्याचा निर्णय ‘बीसीसीआय’ने घेतला आणि या संघांच्या विक्रीतून त्यांना झालेली कमाई पाहून सर्वांचेच डोळे पांढरे झाले. हा सारा काय प्रकार आहे? हा पैसा येतो कुठून? जातो कुठे? तिसर्‍या सत्रापर्यंत ‘चेन्नई सुपर किंग्ज’, ‘डेक्कन चार्जर्स’, ‘दिल्ली डेअरडेव्हिल्स’, ‘किग्ज इलेव्हन पंजाब’, ‘कोलकोता नाईट रायडर्स’, ‘मुंबई इंडियन्स’, ‘राजस्थान रॉयल्स’ आणि ‘रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर’ हे आठ संघ ‘आयपीएल’च्या मैदानात होते. या वर्षीच्या चौथ्या सत्रासाठी ‘कोची टस्कर्स केरला’ आणि ‘पुणे वॉरियर्स इंडिया’ या दोन संघांची त्यात भर पडली. या दोन संघांच्या मालकांनी ‘बीसीसीआय’ला मालामाल केले. हा फायदा मिळवून देणार्‍या ललित मोदींना मात्र खड्यासारखे दूर करण्यात आले. अशा प्रकरणांची आपल्या देशातील पार्श्वभूमी पाहता त्यांच्या जिवाला धोका असू शकतो. त्यामुळेच त्यांनी परदेशात आश्रय घेणे सोयीस्कर मानले. पवारांच्या राजकारणाचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. राजकारण असो की आयपीएल - कोणाला केव्हा बरोबर ठेवायचे आणि केव्हा दूर करायचे हे बरोबर कळते. मग ते मोदी असोत, कलमाडी असोत, दालमिया असोत की पद्मसिंह पाटील. केव्हा काय बोलायचे हे ही त्यांना बरोबर कळते. ‘लवासा सिटी’च्या वादात ते योग्य वेळी तोंड उघडतात आणि परस्पर ‘क्लीन चीट’ही देऊन टाकतात. स्वतः केंद्र सरकारचा एक अविभाज्य भाग असतात आणि सरकारमधील भ्रष्टाचारावर बिनधास्त टीकास्त्र सोडतात... पण ते सरकार सोडत नाहीत !
मोदी असोत की शशांक मनोहर की चिरायू अमीन... या पैकी एकाला तरी स्वतःचे मत असू शकते? ‘आयपील’च्या चार वर्षांच्या वाटचालीत असंख्य वेळा अतिशय धाडसी निर्णय घेतले गेले. हे निर्णय घेण्याची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची कुवत या तिघांत किंवा त्यांच्या सहकार्‍यांत खरेच आहे? शरद पवार नावाची व्यक्ती पाठीशी नसेल, तर त्यांची ही हिम्मत झाली असती का? या प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच नकारार्थी आहे. ‘आयपीएल’च्या चौथ्या सत्रात 51 दिवसांत 74 सामने होत आहेत. देशभर जागोजागी होर्डिंग्ज झळकलेली आहेत... ‘आयपीएल सुरू - देश बंद’ ! खरेच ही स्थिती आहे? काही प्रमाणात आयपीएलच्या पहिल्या सत्रात ही स्थिती होती. मैदानाबाहेरच्या कारणांमुळे कुप्रसिद्ध झालेल्या क्रिकेटला भारतात विश्वचषक जिंकण्याच्या चमत्कारामुळे काहीशी संजीवनी मिळाली, पण या सामन्यांकडे पाहण्याची समाजाची नजर आता स्वच्छ राहिली नाही. आर्थिक मुजोरीतून प्रीती झिंटा युवराज सिंगला खडे बोल सुनावू शकते, विजय मल्ल्या अनिल कुंबळेला दूर सारू शकतो, शाहरुख खान सारखा ‘विदूषक’ सुनील गावस्कर यांना ‘अक्कल’ शिकवू शकतो... क्रिकेटच्या सभ्यतेत अशा गोष्टींना जागा मिळते? थोडक्यात, ‘आयपीएल’ ही त्यात सहभागी झालेल्या सर्वांची सोय आहे.‘बीसीसीआय’ला बक्कळ पैसा मिळतो, क्रिकेटपटूंना ग्लॅमर मिळते, संघमालकांना चिक्कार प्रसिद्धी मिळते... पण क्रिकेट रसिकांना निखळ आनंद मिळतो का? हा संशोधनाचा विषय आहे.

................................................................................................................

'चीअर गर्ल्स'... हा काय प्रकार आहे?

क्रिकेट संस्कृतीला ‘आयपीएल’ने कोणते योगदान दिले? प्रचंड पैसा ओतण्यात आला आणि अर्धनागड्या बायका नाचविण्यात आल्या...! ‘चीअर गर्ल्स’ हा काय प्रकार आहे? हे प्रोत्साहन कुणासाठी? या बायकांचा नाच पाहून क्रिकेटपटूंना अधिक फटकेबाजीचे प्रोत्साहन मिळते की टीव्हीवर सामने पाहणार्‍या आंबटशौकीनांना? याला ‘बीसीसीआय’, ललित मोदी, शशांक मनोहर आणि अगदी शरद पवार यांनीही विरोध का केला नाही? 

इथे दोन उदाहरणे मला आवर्जुन मांडावीशी वाटतात. भारताने दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत आपल्या दौर्‍यादरम्यान एकमेव ‘टी ट्वेंटी’ सामना खेळला होता. या सामन्यात श्रीलंकेनेही ‘चीअर लिडर्स’ वापरले. पण हा प्रकार खूपच अभिनव वाटला. श्रीलंकेतील लोकपरंपरा सादर करणार्‍या ग्रुपना त्यांनी निमंत्रित केले होते आणि त्या वेषभूषेत त्यांनी आपली नृत्ये व वादन सादर केले. चौथ्या ‘आयपीएल’मध्ये सहभागी झालेल्या ‘पुणे वॉरियर्स इंडिया’चे मालक ‘सहारा ग्रुप’ने साधारण मार्च अखेरीस सर्व दैनिकांत अर्धे पान जाहिरात दिली होती. दुर्दैवाने विश्वचषकाच्या धामधुमीत त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. 
त्यांनी या जाहिरातीत केलेले आवाहन हृद्य होते. आपल्या देशातील लोककला आणि लोककलावंतांना ‘चीअर लीडर्स’ म्हणून आपल्या सामन्यांमध्ये सहभागी करीत असल्याची माहिती त्यांनी यात दिली होती आणि इतरही सर्व संघांनी याच प्रकारे अर्धनागड्या बायका न नाचवता लोककलांना प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन केले होते. त्याला कोणीही प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही. पुण्याचा संघ खेळत असलेले सामने चालू असताना ही नृत्ये आवर्जुन पाहा... आपल्या मनातील सहारा ग्रुपबद्दलची आत्मीयता नक्कीच वाढेल. या ग्रुपने नेहेमीच देशभावनेला प्रोत्साहन दिले आहे. महिला क्रिकेटला, हॉकीला प्रायोजक मिळत नसताना याच ग्रुपने ऐनवेळी पुढाकार घेत मदत केली. ‘आयपीएल’च्या मैदानातही त्यांनी आपले वेगळे अस्तित्व दाखविले आहे...

- दत्ता जोशी (मो. 9225309010)

000